अदालतले उल्ट्याइदियो ‘कासमू’
शिक्षकको ‘कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) विश्वसनीय र निष्पक्ष हुँदैन, त्यसमा हदैसम्मको लापरवाही हुन्छ’ भन्ने आम शिक्षकको गुनासो सही भएको कुरा प्रशासकीय अदालत काठमाडौंले भर्खरै गरेको एउटा फैसलाबाट प्रमाणित भएको छ। काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित पद्मकन्या विद्याश्रमकी प्रधानाध्यापक रीता तिवारीले आफूलाई प्राप्त अंकमा चित्त नबुझेपछि दायर गरेको मुद्दामा अदालतबाट उनका साथै अन्य १३ जना शिक्षकको कासमू बापत नयाँ अंक कायम भएको छ।
२०६१ सालमा माध्यमिक तृतीय श्रेणीमा स्थायी नियुक्ति पाई निरन्तर अध्यापनरत तिवारीले कासमूको आधारमा द्वितीय श्रेणीमा गरिने बढुवाका लागि विज्ञापन नं ५/०७८/७९ अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । शिक्षक बढुवाका लागि रिक्त पदमध्ये २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ७५ प्रतिशत ‘कासमू’ का आधारमा हुन्छ । त्यतिबेला काठमाडौं जिल्लाका लागि ४६ पदमा विज्ञापन भएको थियो। प्रदेश बढुवा समितिको सचिवालय, हेटौंडाबाट मिति २०७९/७/२९ मा गरिएको बढुवा सिफारिशमा आफ्नो नाम नपरेपछि प्रअ तिवारीले पहिला शिक्षक सेवा आयोगसमक्ष उजुरी दिइन्।
तर, शिक्षक सेवा आयोगबाट पनि आफ्नो गुनासो राम्ररी सुनुवाइ नभएपछि प्रअ तिवारी अदालत गइन्। कासमूमा उनलाई ज्येष्ठता बापत ३५, शैक्षिक योग्यता तथा तालिम बापत २६ र कार्य सम्पादन मूल्यांकन बापत २६.९२ गरी जम्मा ८७.९२ अंक दिइएको थियो। तर उनको बुझाइमा योभन्दा बढी अंक आउनुपर्ने थियो। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली २०५७ अनुसार कार्यसम्पादनमा ३५ अंक छुट्याइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत आफूलाई दिइएको २६.९२ अंकमा तिवारीलाई चित्त बुझेको थिएन । उनले शैक्षिक वर्ष २०७३ देखि शैक्षिक वर्ष २०७७ को कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम विद्यालयमा दर्ता गरी सम्बन्धित निकायमा पठाएकी थिइन्।
‘आफूले पाउने अंक प्रदान गरी माध्यमिक शिक्षक द्वितीय श्रेणीमा बढुवा गरी पाऊँ’ भनी प्रअ तिवारीले शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी भक्तपुर र बढुवा समितिको सचिवालय, शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाएर २०७९/१०/१९ मा प्रशासनिक अदालतमा पुनरावेदन (मुद्दा) दायर गरिन्।
प्रशासकीय अदालतले बढुवामा सिफारिश भएका ४६ जना उम्मेदवारको शैक्षिक वर्ष २०७३ देखि शैक्षिक वर्ष २०७७ सम्मको मूल्यांकित कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम मगायो । त्यसबाट प्रअ तिवारीको दुई वर्षको कासमूमा कुनै अंक गणना नभएको अर्थात् शून्य अंक दिएको तथ्य खुल्न आयो। २०७४ को कासमू खण्ड क मा ३ अंक लेखी सोलाई २ अंक बनाएको र केरमेट गरेको ठाउँमा दस्तखत नगरेको अवस्था देखियो । सो खण्डबापत ० अंक गणना भएको देखियो। त्यस्तै २०७५ सालको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको खण्ड क, ख र ग मा प्राप्त अंक सिफारिशकर्ता र प्रमाणितकर्ता एउटै व्यक्ति भएकाले ती खण्डमा प्राप्त अंक गणना भएन।
कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा गरिने शिक्षक पदको बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा भएको अंक गणना सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकन खण्ड (क), (ख) र (ग) मा सिफारिश र प्रमाणित गर्ने व्यक्ति एउटै भएमा सो खण्डको अंक गणना नगर्ने उल्लेख छ । यसैबमोजिम २०७५ सालको सिफारिशकर्ता र प्रमाणितकर्ता एउटै व्यक्ति भएकाले उनले अंक पाइनन् ।
यस्तै कार्यविधि अनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमको शिरमा दर्ता नं र दर्ता मिति केरमेट भएको भए मान्यता नदिने तर सम्बन्धित शिक्षकले दस्तखत गर्ने स्थानमा मिति स्पष्ट उल्लेख गरेको र उक्त मिति तोकिएकै म्यादभित्र रहेछ भने दर्ता मिति केरमेट भए पनि मान्यता दिने भनिएको छ। त्यसबाहेक अन्य खण्डमा केरमेट भएको ठाउँमा सिफारिश वा प्रमाणित गर्नेले सही गरेको भएमा मान्यता दिने भनिएको छ । सही नभएकोले उनलाई दिइएको अंक गणना भएन।
तर, यसमा प्रअ तिवारीको कुनै दोष नरहेको भन्दै कासमू बापतको ८ अंक थप भई उनको प्राप्तांक ३४.९२ कायम हुने अदालतले ठहर गर्यो । र; उनको कुल प्राप्तांक ९५.९२ कायम भयो। प्रशासकीय अदालतको फैसलामा भनिएको छ– ‘फरक फरक व्यक्तिले दस्तखत गर्नुपर्नेमा दुवै महलमा प्रमाणितकर्ताले हस्ताक्षर गरेको दुष्परिणाम आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने पुनरावेदकलाई बहन गराउन कुनै अर्थमा विवेकपूर्ण नहुने । कसैको लापर्वाही तथा हेल्चेक्र्याइँका कारणले मूल्यांकन नहुनु र सोही कारण शिक्षकको बढुवा नहुनुलाई नियतिको हिसाबले मात्र वाञ्छनीय हुँदैन।’
आयोगले सदर गरेको बढुवा सिफारिश समितिको निर्णयबमोजिम बढुवा सिफारिश नामावलीमा पछिल्ला योग्यताक्रमका केही उम्मेदवारको कुल प्राप्तांक भन्दा प्रअ तिवारीको प्राप्तांक बढी देखिएको भन्दै अदालतले बढुवा समितिको २०७९/७/२९ मा प्रकाशित निर्णय बदर भएको २०८० असोज ८ मा फैसला गर्यो । र, उनको बढुवा भयो ।
बढुवापछि प्रअ तिवारी भन्छिन्, “कसैलाई बढुवा गराउन, अगाडि ल्याउन नियतपूर्वक गरिएको देखिन्छ। मैले अनावश्यक रूपमा आर्थिक भार र मानसिक यातना खेप्नुपर्यो।” छानबिनका क्रममा शिक्षक ठाकुरप्रसाद सिग्देलको हकमा पनि प्रअ तिवारीको जस्तै केस पाइएको छ । सिग्देलको २०७५ सालको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सिफारिशकर्ता र प्रमाणितकर्ता एउटै व्यक्ति भएको भन्ने आधारमा ती खण्डबापत ० अंक प्रदान गरिएको छ । उक्त कासमूमा सिफारिशकर्ता र प्रमाणितकर्ताको महलमा तत्कालीन निमित्त शिक्षा अधिकारी तारापति खरेलले सही गरेको पाइएको छ। शिक्षक मधुकला खनालको हकमा पनि २०७५ कै कासमूमा खरेलले दुवै महलमा सही गरेको पाइएको अदालतका फैसलामा उल्लेख छ।
अन्य प्रायः शिक्षकको हकमा कुनै एक खण्डमा मूल्यांकनकर्ताले एउटा अंक दिने अनि फेरि केरमेट गरी अर्को अंक दिने तर केरमेट गरेको ठाउँमा सही नगरेको पाइएको छ। कतिसम्म भने उही अंक दिएर समेत केरमेट गरिएको पाइएको छ। गणेश चन्दको हकमा २०७४ को कासमूमा मूल्यांकनकर्ताले खण्ड ख मा १ अंक दिएकोमा केरमेट गरी पुन १ (एक) बनाएको र केरमेट गरेको ठाउँमा सही नगरेको पाइएको छ। यसबाट मानवीय त्रुटिभन्दा पनि नियतवश कार्य सम्पादन मूल्यांकन बिगार्ने आपराधिक मनोवृत्ति हावी भएको देखिन्छ।
शिक्षक मासिक, २०८० माघ अंकमा प्रकाशित ।
