परिवर्तित जनसंख्या संरचनाले कस्तो शिक्षा नीतिको संकेत गर्दैछ ?

कुनै पनि मुलुकको शिक्षा नीति त्यस देशको जनसंख्याको गतिशीलतामा आधारित हुन्छ। जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालको आधा (४९.७ प्रतिशत) जनसंख्या २५ वर्षभन्दा कम उमेरको देखाएको छ। यसबाट नेपालको जनसंख्यामा बालबालिका र तरुण-तन्नेरीको संख्या बाहुल्यमा रहेको पुष्टि हुन्छ। तर के यो अवस्था सधैं रहन्छ त ? आज भन्दा २० वर्ष अघिसम्म २० वर्ष मुनिकै संख्याले जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने गर्दथ्यो। अहिले २५ वर्ष मुनिको जनसंख्या आधा रहेको देखिनुले जनसंख्याको संरचनामा युवा बाहुल्य रहने अवस्था सधैं रहँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ।

यो तथ्य बुझन समाजमा रहेको चार-पुस्ताको विश्लेषण आवश्यक पर्छ; जसलाई जनसंख्या संक्रमणको सिद्धान्तसँग तुलना गरेर हेरिन्छ। जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्तको पहिलो चरण उच्च जन्मदर र उच्च मृत्युदरको अवस्था हो। नेपाली समाजमा अहिले रहेका ६० वर्षभन्दा माथिका धेरैजसो ‘ज्येष्ठ’ नागरिकले भोगेको अवस्था हो यो। अहिले त्यो पुस्तालाई पहिलो पुस्ता भन्न सकिन्छ। यो पुस्ता धेरै छोराछोरी जन्माउनेमा पर्दछ, जसका ५-७ देखि, १०-१५ जनासम्म छोराछोरी भएका प्रमाण भेटिन्छन्। जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्तको दोस्रो चरणमा जन्मदर उच्च नै रहे पनि मृत्युदर घट्ने अवस्था हो। यसमा ४० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहभित्रको जनसंख्यालाई लिन सकिन्छ, जसले समग्रमा २-३ देखि ५-७ जनासम्म छोराछोरी पाएका हुन्छन्। त्यसैगरी, २० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहभित्रको जनसंख्यालाई तेस्रो पुस्ता मान्ने हो भने यो समूहलाई जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्तको तेस्रो अवस्थासँग तुलना गर्न सकिन्छ। तेस्रो पुस्तामा पर्ने धेरैजसो नेपाली विवाहित भई अहिले छोराछोरी जन्माउने क्रममा छन्। जन्मदर र मृत्युदर दुवै पक्षमा जानकार रहेको यो समूहले १ देखि २ जना मात्र छोराछोरी पाएर जन्मदर कम भएको सन्देश दिइरहेको छ। 

जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्तको चौथो अवस्था अन्तर्गत नेपालमा रहेको २० वर्षमुनिको जनसंख्यालाई लिन सकिन्छ। यो पुस्ता भनेको योजनाबद्ध ढङ्गले १-२ जना सन्तान पाउने अघिल्लो पुस्ताको उपज हो। यिनीहरू पहिलो र दोस्रो पुस्ताबाट धेरै संख्यामा जन्मेका तेस्रो पुस्ताले जन्माएका १-२ जना छोराछोरीमध्येका हुन्। संख्यात्मक रूपले १-२ जना भए पनि तेस्रो पुस्ताको कुल संख्या नै धेरै भएकाले यिनबाट जन्मिएका १-२ छोराछोरीको संख्या पनि धेरै देखिएको हो।

नेपालमा जनसंख्या संक्रमण सिद्धान्तको तेस्रो अवस्था शुरू भएको सन् १९९० देखि १९९९ को अवधिलाई मानिन्छ। यो चरण शुरू भएदेखि बढीमा ५० वर्षसम्म कायम रहने जनसंख्याविद्हरूको अनुमान छ। यस हिसाबले नेपालको जनसंख्याको आकार बढ्ने अवस्था पार हुन अब छिटोमा २० वर्ष र ढिलोमा ४० वर्ष लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि देशको जनसंख्या बुढ्यौलीतिर लाग्नेछ। यसैले यसबीचको अवधिलाई जनसंख्या लाभांशको अवधि भनिएको हो। यसको सैद्धान्तिक पक्षबारे छुट्टै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। 

हाम्रो जनसंख्याको अर्को रोचक प्रसङ्ग के छ भने समग्र गणनामा पुरुषभन्दा महिला बढी देखिए पनि यो अनुपात क्रमशः घट्दै छ। २०६८ को जनगणनामा महिलाको कुल अंश ५१.५ प्रतिशत थियो भने २०७८ मा त्यो ५१.१ प्रतिशतमा झ्रेको छ। २० वर्षमुनिको जनसंख्यामा पुरुषको बाहुल्य स्थापित भइसकेको छ। ‘जन्मँदा पुरुष बढी, गणना गर्दा महिला बढी’ भनेर बुझनुपर्ने हुन्छ। यसको सैद्धान्तिक पक्षलाई पनि छुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी जनसंख्याको वास्तविक संरचना पहिल्याएर मात्र नेपालमा शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्ने विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । माथि विश्लेषण गरिए अनुसार नेपालको आधा जनसंख्या २५ वर्षमुनिको रहेको छ । त्यसमध्ये ५-२४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्यालाई आधारभूत तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्मको औपचारिक शिक्षामा संलग्न हुनसक्ने समूह मान्न सकिन्छ । जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांकले ५-२४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ३९.२ प्रतिशत देखाएको छ, जुन २०६८ मा ४५.२ प्रतिशत र २०५८ मा ४६.६ प्रतिशत रहेको थियो । (हे. तालिका)

जनगणनाका नतिजाहरूले देखाए अनुसार २०५८ देखि २०६८ को बीचमा ५-२४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या केवल २ प्रतिशतले कम भएको थियो भने २०६८ र २०७८ को बीचमा यो ६ प्रतिशतले कमी भएको देखिएको छ। यसबाट जनसंख्या वृद्धिदरमा आएको कमीले गर्दा विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्यामा कमी आउन थालेको तथ्य स्थापित हुन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ, हाल विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा कति विद्यार्थी संलग्न छन् त ? २०७८ सालको जनगणनाको नतिजाले देशका ५ वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरका कुल २ करोड ६६ लाख ७५ हजार ९७५ जनसंख्यामा २ करोड ३ लाख ४१ हजार ६२३ जना पढ्न र लेख्न दुवै जान्ने देखाएको छ। यस अनुसार देशको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ। पुरुषको साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत रहेको छ भने महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत छ, जो अघिल्लो (२०६८) जनगणनाको तुलनामा निकै प्रगति भएको भन्न सकिन्छ। कुल साक्षर जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा बढी (२८.६ प्रतिशत) व्यक्तिले प्राथमिक तह (कक्षा-१ देखि ५) उत्तीर्ण गरेका छन्। निम्न माध्यमिक तह (कक्षा-६ देखि ८) उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरू १९.७ प्रतिशत छन्। एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गर्ने व्यक्तिहरू ९.३ प्रतिशत र प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गर्नेहरू १३.२ प्रतिशत छन् । स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गर्नेहरू ४.३ प्रतिशत छन् भने १.७ प्रतिशतले स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गरेका छन्। 

आजभन्दा २० वर्षअघि विद्यालय भर्ना हुन जाने ५–९ वर्षका बालबालिकाको संख्या लगभग १४ प्रतिशत थियो, जुन हाल आएर ९.५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसबाट स्वभाविक रूपमै विद्यार्थी संख्या घट्दै जाने देखिन्छ।

अर्को दृष्टिकोणबाट लगभग १८ देखि ४० वर्षसम्मको समयलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने समय मान्ने हो भने यो उमेर समूहका नेपालीमध्ये आर्थिक रूपले सक्षम र पहुँच पुग्नेहरू ‘काम र शिक्षाका लागि’ विदेशिने क्रम बढ्दो छ। प्राप्त पछिल्लो तथ्यांक अनुसार प्रति दिन १५०० देखि २००० नेपाली युवा त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र विदेशिने गरेका छन् । यसमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जानेहरूको संख्या ५०० देखि ७०० सम्म रहेको पाइन्छ। 

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अनुसार हाल १५ लाख ५५ हजार ९६१ (२३.४ प्रतिशत) घरधुरीबाट २१ लाख ९० हजार ५९२ नेपाली नागरिक विदेशमा छन्, जुन जम्मा जनसंख्याको ८ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहभित्र हाल नेपालको ३६ प्रतिशत जनसंख्या पर्दछ । तर, यसरी सधैं युवाहरूको बाहुल्य हुने स्थिति भने रहँदैन। जन्मदर तीव्र रूपले घटेकै कारण अर्को १० वर्षमा हाल २५ वर्ष मुनि रहेको आधा जनसंख्या ३० वर्ष मुनिको जनसंख्यामा ‘सिफ्ट’ हुने निश्चित छ र २० वर्षमा यो ३५,४० वर्षमा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाट अबको डेढ-दुई दशकभित्रै नेपालको जनसंख्या संरचनामा आएको तीव्र परिवर्तनको परिणामस्वरूप विद्यमान शिक्षा प्रणालीमा उथलपुथल हुने निश्चित छ। 

देशमा हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान चल्ने गरेको छ, जसका लागि ठूलो धनराशि पनि खर्च हुने गर्छ, तर नतिजा भने निराशाजनक छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन-२०७९ अनुसार शैक्षिक सत्र २०७४ को तुलनामा २०७८ मा कुल विद्यार्थी संख्या ८.८ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै हेर्दा त्यहाँ २० प्रतिशतले विद्यार्थी घटेका छन्। आधारभूत तह (कक्षा-१ देखि ८ सम्म) मा कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या पनि वर्षेनि घट्दै गएको छ। कतिपयले यसको मुख्य कारण विद्यार्थी निजीतर्फ गएको अनुमान गरेका छन् । यसमा केही सत्यता पनि होला, तर विगत २० वर्षमा हाम्रो जनसंख्या संरचनामा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीको जनसंख्या नै निरन्तर घटिरहेको तथ्यप्रति सचेत हुन जरूरी भइसकेको छ। 

आजभन्दा २० वर्षअघि विद्यालय भर्ना हुन जाने ५ देखि ९ वर्षका बालबालिकको संख्या लगभग १४ प्रतिशत थियो, जुन हाल आएर ९.५ प्रतिशतमा झ्रेको छ । यसबाट समग्रमा जन्मने बालबालिकाको संख्या घट्दै जानाले नै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको पुष्टि हुन्छ। 

विद्यालय जाने ५–१९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या २० वर्षअघि (२०५८ मा) ३७.२ प्रतिशत र २०६८ मा ३६.३ प्रतिशत थियो भने यस पटक (२०७८) २९.७ प्रतिशतमा झ्रेको छ। विगत १० वर्षको बीचमा नै यसरी लगभग ८ प्रतिशतले विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या घट्ने प्रवृत्तिले आगामी २० वर्षमा विद्यालय जाने बालबालिकको संख्या २० प्रतिशतमा झ्र्ने लगभग पक्का देखिएको छ । यसबाट जताततै खुलेका निजी विद्यालयलाई आगामी दिनमा गतिलो झट्का लाग्नेछ भने सामुदायिक विद्यालयमा समायोजनको नीति अपरिहार्य हुने स्पष्ट छ।

शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार नेपालमा कुल ३५ हजार ६७४ विद्यालय रहेका छन् । यीमध्ये ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय हुन् । उच्च शिक्षामा १३ विश्वविद्यालय र पाँच प्रतिष्ठान गरी १८ उच्च शिक्षाका निकाय सञ्चालित छन् भने प्रदेशस्तरमा दुई वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय रहेका छन्। एक दर्जनको हाराहारीमा खुल्न ठीक परेका नयाँ विश्वविद्यालय देखिएका छन्। उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजको संख्या १ हजार ४५० हाराहारीमा छ, जसमा १५० आंगिक क्याम्पस (१०.३ प्रतिशत), ५५७ सामुदायिक क्याम्पस (३८.४ प्रतिशत) र ७४३ निजी क्याम्पस (५१.२ प्रतिशत) छन् । 

उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेमध्ये ९१.२ प्रतिशत कलेजले स्नातक तह सञ्चालन गरेका छन् भने २२.९ प्रतिशत कलेजले स्नातक र स्नातकोत्तर तह दुवै सञ्चालन गरेका छन् । हाल ३६.६ प्रतिशत विद्यार्थी प्राइभेट कलेजमा; ३६.०१ प्रतिशत आंगिक क्याम्पसमा र २७.४ प्रतिशत सामुदायिक कलेजमा अध्ययनरत देखिन्छन् । उच्च शिक्षाकै लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या पनि विगत १० वर्षयता ह्वात्तै बढेको छ । वार्षिक एक लाख जति विद्यार्थी भारतबाहेक अन्य मुलुकमा अध्ययनका लागि गइरहेको तथ्यांक शिक्षा मन्त्रालयसँग छ । भारतमा शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या यकिन हुनसकेको छैन । यस वर्ष मात्र ७० अर्ब रुपैयाँ यी विद्यार्थीबाट विदेशिएको देखिन्छ। 

उच्च शिक्षाका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेशिनुमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई दोष लगाउने गरिएको छ । तर, विदेशका शैक्षिक संस्था र कार्यक्रममा नेपाली विद्यार्थी आकर्षित गर्न नेपालमा हाल ८७ वटा विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू चलिरहेको तथ्यप्रति सबैको ध्यान जानु जरूरी छ। यी कार्यक्रमको स्वीकृति नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई थाहै नदिई शिक्षा मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ। यस्ता कार्यक्रम देश भिœयाउने सहित विदेशको उच्च शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने शैक्षिक कम्पनीहरूको संख्या १५०० माथि रहेको अनुमान छ। यसरी नेपाली युवालाई विद्यार्थीको रूपमा विदेश पठाए बापत यी कम्पनीले कमिशन पाउने गर्छन्। शिक्षाका लागि विदेशिनेमध्ये पनि अधिकांशले तोकिएको डिग्री हासिल गर्न सकेका छैनन्। उनीहरू जीवन निर्वाहका लागि काममा खटिनुपर्ने हुन्छ र शिक्षाको निरन्तरता हुँदैन।

विगत १० वर्षमा नै करीब ८ प्रतिशतले विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या घट्नुले आगामी २० वर्षमा त्यस्ता बालबालिकाको संख्या २० प्रतिशतमा झर्ने देखिएको छ। यसबाट समग्र विद्यालय क्षेत्रमै ठूलो झट्का लाग्नेछ।

निष्कर्षमा, जनसंख्या संरचनामा आएको परिवर्तनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अब प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने निश्चित छ । विना योजना खुल्ने गरेका कतिपय सामुदायिक, संस्थागत वा निजी विद्यालय वा कलेजहरू निकट भविष्यमै संकटमा पर्न सक्छन्। शैक्षिक संस्थाहरूमा निरन्तर विद्यार्थी संख्या घट्ने निश्चित जस्तै छ। विद्यार्थी कम भएपछि साविकको खर्च धान्न निजी क्षेत्रका विद्यालय र उच्च शिक्षालयहरू सर्वसाधारणले थेग्न नसक्ने गरी शुल्क वृद्धि गर्न बाध्य हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले केवल सम्पन्न वर्गका छोराछोरीलाई मात्र शिक्षा दिन सक्नेछन्। 

राज्यको सही लगानी हुनसकेको खण्डमा सामुदायिक विद्यालयको स्थितिमा सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम समायोजनको रणनीति निर्धारण हुनु जरूरी छ। यसैगरी, जथाभावी भर्ना, नियुक्ति तथा सम्बन्धनका नाममा चर्को विवादमा फसेर दुर्नाम कमाइरहेका त्रिवि सहितका विश्वविद्यालयहरूले देशको जनसंख्या संरचनामा आएको परिवर्तनका आधारमा उच्च शिक्षा नीति बनाउने हो भने आफ्नो ऐतिहासिक साख पुनः माथि उठाउने अवसर जुट्न पनि सक्नेछ । तर यी समस्या समाधान गर्न सरकारले शिक्षा नीतिमै आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। अहिलेदेखि नै सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसहरूको समायोजनको आधार तयार गरी कडाइका साथ लागू गरिनुपर्दछ। 

विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाको शैक्षिक क्यालेण्डर कडाइका साथ लागू गर्न सक्नुपर्दछ। यसका लागि सबै विश्वविद्यालयको साझ शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरिनुपर्दछ। त्रिविकै पाठ्यक्रम धमाधम सार्दै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने हालकोे अभ्यास बन्द गरिनुपर्दछ। उच्च शिक्षा ‘धाएर पढ्ने हो’ भन्ने तथ्यलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ। विशेषगरी स्नातकोत्तर तह र सो माथिको पढाइका लागि जथाभावी क्याम्पस स्थापना र सम्बन्धनमा रोक लागउनुपर्दछ। यी तहको उच्च शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा कडाइ गरिनुपर्दछ। सबैले उच्च शिक्षा हासिल गर्न आवश्यक छैन भन्ने सन्देश दिनु पनि जरूरी छ । स्नातक वा सो सरहको पढाइमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ भन्ने अवधारणा ठीक होला तर स्नातकोत्तर र सो माथिको पढाइमा कडाइ गरी प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई मात्र पढ्ने अनुमति दिनुपर्दछ । जथाभावी पाठ्यपुस्तक लेख्ने र स्तरहीन शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने कार्यमा पनि रोक लगाइनुपर्दछ। यसो नगरे उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी बन्दैन र देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति पैदा गर्न कठिन हुन्छ। 

सहप्राध्यापक, जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग त्रिवि, कीर्तिपुर