कक्षा-८ को परीक्षाले देखाएको सिकाइ संकट

नेपालको संविधान-२०७२ को अनुसूची-८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख भएको छ। यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ को दफा-११ को ‘ज’ मा आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापनको विषय उल्लेख छ। यही अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहले कक्षा-८ को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम गरिरहेका छन्। 

स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएको आधारभूत तहको परीक्षामा अनेक विविधता देखिएको छ। शुरूका वर्षमा पालिकाहरूमा पर्याप्त कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्थापकीय समस्याहरू रहेका कारण तिनले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेका थिएनन्। शैक्षिक सत्र-२०७७ को परीक्षा कोभिडका कारणले विद्यालयहरूले नै सञ्चालन गरे। केही पालिकाले आफूले सञ्चालन गरे पनि कोभिडको समय भनेर औपचारिकता मात्र पूरा गरी विद्यार्थीलाई कक्षोन्नति गरियो। शैक्षिक सत्र-२०७८ को परीक्षा पनि कोभिडकै प्रभावमा पर्‍यो।

शैक्षिक सत्र-२०७९ को परीक्षा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि पहिलो अवसर थियो र कोभिड महामारी पश्चात्को सिकाइको अवस्था पहिचान गर्ने उपयुक्त अवसर पनि। सोही अनुसार केही पालिकाले कक्षा-८ को वास्तविक सिकाइ अवस्था के छ भनेर त्यसको अवस्था आफैंले जाँच्ने आँट गरे। यसरी लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्दा धनगढी उपमहानगरपालिका विशेष चर्चामा आयो। सो पालिकाले लिएको परीक्षाको नतिजा अनुसार १७ वटा सामुदायिक विद्यालय र एउटा संस्थागत विद्यालयको कक्षा-८ का एक जना विद्यार्थी पनि कक्षा चढ्न योग्य भएनन् अर्थात् सबै अनुत्तीर्ण भए।

सामुदायिक विद्यालयका कक्षा-८ को नतिजा कतिपय पालिकामा ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको छ। राम्रो गरेका विद्यालयको नतिजा पनि २५ प्रतिशतसम्म मात्र छ। निजीको समेत जोडेर समग्रमा हेर्दा ८ कक्षामा ६० प्रतिशतसम्म मात्र विद्यार्थी उत्ताीर्ण भएका छन्।

यस्तै समाचार अन्य केही पालिकाबाट पनि आएका थिए। यो टिप्पणी झापा, सुनसरी, सर्लाही, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, धादिङ, तनहुँ, कास्की, रूपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, डडेल्धुरा र बझङका विभिन्न पालिकाबाट अनौपचारिक रूपमा संकलन गरिएका तथ्यांक तथा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा प्रकाशित कक्षा-८ को परीक्षा सम्बन्धी समाचारमा आधारित छ। पंक्तिकारको अनुभवमा वास्तविक सिकाइ अवस्थाको तथ्यांक प्राप्त गर्ने काम अत्यन्तै जटिल छ। तथ्यांक तथा अन्य विवरणको गोपनीयता कायम गर्ने गरी करीब ३० वटा पालिकासँग नतिजाका लागि आग्रह गर्दा ४/५ वटा पालिकाबाट मात्र आँकडा उपलब्ध भयो, तर त्यो पनि वास्तविक छैन। वास्तविक तथ्यांक र उत्तरपुस्तिकामा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको प्राप्तांकको विवरण प्राप्त गर्न त असम्भवप्रायः नै देखिएको छ।

झस्क्याउने नतिजा
ट्वीटर, फेसबुकमा राखिएका तस्वीर र एक स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार दाङको गढवा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कक्षा-८ को परीक्षामा सहभागी भएका ९५० जना विद्यार्थीमध्ये सामुदायिकतर्फका ९ प्रतिशत र संस्थागत विद्यालयका ५४ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा-८ उत्तीर्ण भएका छन् । त्यहाँका चार वटा विद्यालयबाट एक जना पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण भएनन् र केही विद्यालयबाट १/२ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। न्यूजअफनेपाल नामक अनलाइन पोर्टलका अनुसार स्याङ्जाको भीरकोटका दुई विद्यालयको कक्षा-८ को नतिजा शून्य थियो। त्यस्तै, मध्यनेपाल नामक अनलाइन पोर्टलका अनुसार जीतपुर; सिमराको एउटा विद्यालय; बडिमालिकाखबर नामक अनलाइन पोर्टलका अनुसार बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा ६ वटा विद्यालयको नतिजा शून्य र सुदूरपत्रडटकम का अनुसार पुनर्वास नगरपालिकामा एउटा विद्यालयको नतिजा शून्य रहेको थियो। अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाका नगरप्रमुखलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको एउटा फेसबुक स्टाटस अनुसार कक्षा-८ को परीक्षामा त्यहाँ दुई वटा विद्यालयको नतिजा शून्य आएको र समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत १२ मात्र भएको उल्लेख छ। 

चितवनको माडी नगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार कक्षा-८ को परीक्षामा १५ प्रतिशत विद्यार्थी दुई विषयसम्म ‘ननग्रेड’ र १० प्रतिशत दुईभन्दा बढी विषयमा ‘ननग्रेड’ भएको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाबाट ८ कक्षाको परीक्षामा सहभागी ४२२ जनामध्ये ६९ (१६ प्रतिशत) मात्र उत्तीर्ण भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

पंक्तिकारले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार सामुदायिक विद्यालयका कक्षा-८ को नतिजा कतिपय पालिकामा ५ प्रतिशत भन्दा पनि कम रहेको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशका पालिकाहरूमा तुलनात्मक रूपमा सिकाइ-उपलब्धि कमजोर पाइएको छ। राम्रो नतिजा आएका शहरी क्षेत्रका पालिकाहरूमा पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छ। निजीको समेत जोडेर समग्रमा हेर्दा पनि ८ कक्षामा ६० प्रतिशतसम्म मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिकामा कक्षा-८ को उत्तीर्ण प्रतिशत करिब ४० प्रतिशत रहेको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयतर्फका ९ प्रतिशत र संस्थागत विद्यालयका ६० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा-८ को परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन्। ललितपुरको शहरी क्षेत्रमा अवस्थित एक नमूना माध्यमिक विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत पनि ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

भक्तपुर, ललितपुर, बारा, धनुषा, धादिङ लगायत धेरै पालिकामा ‘ननग्रेड’ (एनजी) गरेर नतिजा प्रकाशन गर्दा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण देखिने भएपछि त्यसरी नतिजा प्रकाशित गर्न नसकिएको सम्बद्ध शिक्षा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बताउनुभएको छ। पंक्तिकारले कुरा गरेका केही पालिकामा कक्षा-८ को नतिजालाई लिएर शिक्षा शाखाका कर्मचारी, पालिकाका प्रशासकीय प्रमुख तथा जनप्रतिनिधि र शिक्षकका नेताहरूको बीचमा विवाद समेत आएका छन् । शाखाका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिले एकथरी, शिक्षक नेताहरूले अर्को थरी दबाब दिने र प्रचलित कानून तथा कार्यविधिहरूले फरक व्यवस्था गरेको कारणले काम गर्न असहज भएको समेत पाइएको छ। पालिका प्रमुखहरूले शुरूमा नतिजा जस्तो छ त्यस्तै प्रकाशन गर्ने भनेर निर्देशन दिए पनि पछि बाह्य दबाबमा नतिजा परिवर्तन गरेको अवस्था छ। काभ्रेको एउटा पालिकामा शिक्षा शाखाका कर्मचारी बिदा बसेको समयमा चार विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्ने र नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ। 

यसरी पालिकाका अभ्यासहरूमा धेरै विविधता छन्। सिकाइप्रति जवाफदेहिताको पक्ष सबैतिर कमजोर छ। विभिन्न पालिकाहरूबाट प्राप्त नतिजा विश्लेषण गर्दा विद्यार्थीले ८ वर्षसम्म विद्यालयमा बिताउँदा पनि कक्षा-५ बराबरको सिकाइ स्तर समेत हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ।

कक्षा-८ को मात्र नभई विद्यालय तहका सबै कक्षाको नतिजा उत्तिकै कमजोर पाइन्छ। केही पालिकाले कक्षा-८ बाहेकका अन्य कक्षाको परीक्षा पनि लिएका छन्। केहीले सिकाइ उपलब्धि परीक्षण भनेर अलग्गै परीक्षा पनि सञ्चालन गरेका छन्। रातोपाटी डटकम  मा प्रकाशित समाचार अनुसार खोटाङको हलेसी-तुवाचुङ नगरपालिकाले कक्षा-४ देखि कक्षा-८ सम्मका सबै कक्षाको परीक्षा आफैंले लिएको र नतिजा एकदमै निराशाजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ। काभ्रेको एउटा पालिकाले गत वर्ष कक्षा-५ को परीक्षा लिएकोमा नतिजा कमजोर पाइएपछि यो वर्ष कक्षा-५ को परीक्षा पालिकाले लिएन।

‘ग्रेड’ र ‘ननग्रेड’ को अभ्यास
लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका-२०७८ ले विद्यालय शिक्षा (कक्षा १-१२) सम्मको लागि आठ वटा तह (ग्रेड) निर्धारण गरी उपलब्धि अंक (प्राप्तांक) ३५ प्रतिशत भन्दा कम आएमा त्यस्तोलाई ‘एनजी’ (नट ग्रेडेड) भनेर उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको छ। पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रले लेटर ग्रेडिङ पद्धतिको कार्यान्वयनका लागि प्रकाशन गरेको सहयोगी पुस्तिका-२०७९ मा निम्न थप कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको छ।

- आवधिक परीक्षामा (सैद्धान्तिक) ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक तथा आन्तरिक मूल्यांकनमा ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा ग्रेड सीटमा एनजी (नट ग्रेडेड) उल्लेख गरिने छ । ‘एनजी’ आएका विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न पाउने छैनन् ।

- सैद्धान्तिक परीक्षामा ३५ भन्दा कम प्रतिशत अंकभार र आन्तरिक मूल्यांकनमा ४० भन्दा कम प्रतिशत अंकभार आएमा ग्रेड सीटमा एनजी (नट ग्रेडेड) ९८० लेखिनेछ। 
- दुई विषयसम्म ‘एनजी’ ल्याएका वा दुई विषयमा अनुपस्थित भई अन्य सबै विषयमा ३५ र सोभन्दा बढी प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् भने दुई भन्दा बढी विषयमा एनजी प्राप्त गरेका वा अनुपस्थित भएका विद्यार्थीले पुनः सोही कक्षाको नियमित पठनपाठन क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपर्नेछ। 
- आन्तरिक/प्रयोगात्मक परीक्षामा कम्तीमा ‘सी’ ग्रेड र सैद्धान्तिक परीक्षामा कम्तीमा ‘डी’ ग्रेड ल्याएको अवस्थामा मात्र स्तरीकृत औसत अंक (ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज–जीपीए) सहितको ग्रेड सीट दिइनेछ।

धनगढी उपमहानगरपालिका लगायत अन्य केही थोरै पालिकाले मात्र यो निर्देशिका र सहयोगी पुस्तिकामा उल्लेख गरिएका विषयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । विद्यालयलाई नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न दिएर यो पद्धति कार्यान्वयन गर्नु अर्थपूृर्ण देखिंदैन; तर कतिपय पालिकाले त्यसो गरेका छन्। 

ग्रेड वृद्धि अर्थात् मौका परीक्षा र कृपांकका सन्दर्भमा पनि फरक फरक अभ्यासहरू हुने गरेका छन् । कतिपय पालिकाले नतिजा प्रकाशन भएलगत्तै ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गरेका छन् भने कतिपयले १५ देखि २० दिनसम्म शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरी सोपश्चात् मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने नीति अपनाएका छन् । अनि कतिपय पालिकामा चाहिं सबै विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउनै पर्ने भएपछि ग्रेड वृद्धि परीक्षाको झ्मेला किन गर्ने भनेर नगरेको अवस्था पनि छ । धरान उपमहानगरपालिकाले पहिले दुई विषयका लागि मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा लिने भनी सूचना प्रसार गरेकोमा पछि सबैलाई अवसर दिने गरी सच्याएको थियो । यसैगरी विद्यार्थीलाई कृपांक दिने सवालमा पनि विभिन्न भिन्नता रहेका छन् । कतै दामासाहीले कृपांक दिएको समेत पाइन्छ भने कतै उत्तीर्ण हुन जति अंक आवश्यक पर्छ त्यति नै थपिदिने गरेको पाइएको छ। 

पंक्तिकारलाई प्राप्त कृपांक थपेर उत्तीर्ण गराइएको एउटा नमूना यस्तो छ (परीक्षार्थी र विद्यालयको गोपनीयता कायम गरिएको छ)।
तालिका-१ अनुसार सो परीक्षामा सहभागी नौ जनामध्ये आठ जनालाई कृपांक दिइएको छ र सबै विषयमा उत्तीर्ण हुन आवश्यक पर्ने कृपांक प्रदान गर्दा न्यूनतम ३५ र अधिकतम २०३ अंकसम्म कृपांक दिइएको छ। कति विषयमा, कस्तो अवस्थामा र कतिसम्म कृपांक दिने भन्ने एकरूपता कत्ति पनि देखिंदैन। कक्षा उत्तीर्ण गराउन जति अंक आवश्यक पर्छ, त्यति नै कृपांक दिने गरिएको अवस्था छ । परीक्षा सञ्चालनको विधि मात्र होइन परीक्षाका सम्पूर्ण प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कार्यमा अत्यन्त धेरैखाले अभ्यास भएको पाइन्छ। यस्ता अभ्यासले गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यलाई ओझेलमा पारिरहेको अवस्था छ । धेरैजसो पालिकाले यसरी नै सबै विद्यार्थीलाई कक्षा-९ मा पठाएका छन्। यी विद्यार्थी अर्को वर्ष कक्षा–१० र दुई वर्षपछि कक्षा–१२ को परीक्षामा समावेश हुनेछन्। कुनै विशेष चमत्कार भएन भने सिकाइ अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आउने देखिंदैन।

तालिका-२: विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभाव पार्ने र नपार्ने पक्षहरू

विद्यालय शिक्षाको सिकाइ अवस्था कमजोर भएका यी केही प्रमाण हुन्। शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विगत १२ वर्षदेखि गरिरहेका विभिन्न परीक्षणका नतिजाले निरन्तर रूपमा सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएको र क्रमशः घट्दै गएको देखाएका छन्। सन् २०२० मा सञ्चालन भएको कक्षा-८ को सिकाइ उपलब्धि परीक्षणमा न्यूनतम सिकाइ सक्षमता हासिल गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत विषय अनुसार ३० देखि ४५ सम्म रहेको छ । सन् २०१९ मा सञ्चालन भएको कक्षा-३ को पढाइ तथा गणितीय सीप परीक्षणमा कक्षा-३ को पठन सक्षमता हासिल गरेका विद्यार्थी ९ प्रतिशत र नेपाली भाषाको सरल अनुच्छेद शुद्धसँग पढ्न सक्ने विद्यार्थी १९ प्रतिशत मात्र देखाएका थिए । पढाइ सीपमा सुधारका लागि कार्यान्वयन गरिएको प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमका नतिजाहरूमा पनि सिकाइ अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको गत वर्षको कक्षा–१२ को नतिजामा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी (सामुदायिक ७२) विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि अयोग्य भएका थिए।  

सिकाइ कमजोर हुनुका कारण विभिन्न हुन सक्छन् तथापि न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गराउन विद्यालय र कक्षा शिक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटै परिवेश र एउटै अवस्थाका दुई वटा विद्यालयका नतिजामा देखिने ठूलो अन्तरले समस्या विद्यालयमै छ भन्ने देखाउँछ। एकातिर भौतिक पूृर्वाधारको विकास र सुधारलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दैछ । विषयगत शिक्षकको अभावलाई कमजोर सिकाइको कारण बताइँदै गर्दा पर्याप्त शिक्षक भएका विद्यालयहरूको नतिजा पनि राम्रो आएको पाइँदैन ।

विद्यालयलाई केले राम्रो बनाउँछ ? यो प्रश्नमा आधारित भएर अजिम प्रेमजी फाउन्डेसनले भारतको कर्नाटक राज्यका ८९६ विद्यालयमा गरेको मूल्यांकन (भर्ना, नियमितता र सिकाइ उपलब्धि) अनुसार विद्यालय राम्रो बनाउन भूमिका नभएका र भएका तत्वहरू तालिका-२ मा ।

तालिका-२ अनुसार भौतिक पूर्वाधारभन्दा विद्यालयका सक्रियता अनुनि शिक्षकको पेशागत सक्षमता भन्दा उसको क्रियाशीलता बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ। अभिभावकको आर्थिक अवस्था भन्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार्नमा उनीहरूको सहभागिता बढी अर्थपूर्ण हुन्छ। सिकाइमा प्रधानाध्यापकले विद्यालयमा निर्वाह गर्ने नेतृत्व र व्यवस्थापकीय सीपको प्रभाव रहेको हुन्छ। 

निष्कर्ष
हाम्रा पालिकाले शिक्षक क्षमता विकास, सक्षम प्रअको व्यवस्थापन र शिक्षकको उत्प्रेरणाका पक्षहरूमा उचित ध्यान दिंदै सिकाइको वास्तविक अवस्थालाई आधार बनाएर सुधारका लागि शिक्षकहरूसँगै छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै समस्या समाधानमा सामूहिक प्रयास गर्नु उपयोगी हुने देखिन्छ। कमजोरीलाई लुकाएर भन्दा त्यसलाई आधार बनाएर सुधारका उपायहरू खोजी गर्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि संस्थागत विद्यालयले जस्तै अभिभावकलाई संलग्न गराएर बालबालिकाको सिकाइप्रति उनीहरू पनि जवाफदेही हुने पद्धति विकास गर्नु आवश्यक छ। पालिकाहरूले हालका आफ्ना अभ्यासमा व्यापक सुधार जरूरी छ। 

(लेखक लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत छन्।)