शिक्षाका प्रभावशालीहरू
पटक-पटकमा मस्यौदा र प्रतिबद्धतापछि शिक्षा विधेयक-२०८० बल्लतल्ल संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसदमा पुर्याउनुअघि नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको माग बमोजिम विधेयकमा एउटा संशोधन भइसकेको छ। उनीहरू शान्त र सन्तुष्ट देखिएका छन्। विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेपछि पनि त्यस्तै अर्को संशोधनका लागि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको संस्था– नेपाल शिक्षक महासंघले देशव्यापी आन्दोलन र दबाबका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाका रूपमा रहेका शिक्षकका संघ, संगठनहरूले विधेयकप्रति दर्शाएको चर्को असन्तुष्टिलाई पनि नजरअन्दाज नगर्ने संकेत सरकारले दिइसकेको छ। उसले एकातिर शिक्षक महासंघलाई वार्तामा निम्त्याएको छ भने अर्कोतर्फ संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराएर अगाडि बढाउन ‘हतार’ गरेको छैन; बरु ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएको छ। शिक्षकहरूको दबाब मत्थर पार्न अन्य उपाय प्रभावकारी नभएमा शिक्षा विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने अथवा संशोधन प्रस्ताव मार्फत शिक्षक महासंघको चित्त बुझउनेसम्मका विकल्पहरू पनि सरकारले बाँकी राखेको छ।
शिक्षा-विधेयकलाई लिएर केही महीनादेखि भइरहेका क्रिया-प्रतिक्रिया हेर्दा नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू यो विधेयकका प्रमुख सरोकारवाला (स्टेकहोल्डर) देखिएका छन्। यी दुईपछिको निर्णायक प्रभाव स्वयं शिक्षाका सरकारी कर्मचारीको देखिन्छ। यसको आशय विधेयकले शिक्षकलाई प्रोत्साहित गरेको छ भन्ने पनि होइन । बरु; विधेयकमा शिक्षकलाई उत्तेजित पार्ने किसिमका प्रावधान र भाषा भेटिन्छ। शिक्षक महासंघ, प्याब्सन-एनप्याब्सन र शिक्षा-ब्यूरोक्रेसीको संगठित शक्तिका सामु राजनीतिक दल र नेतृत्वले पनि आफूलाई निरीह ठान्न थालेको भान हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षाका महत्वपूर्ण ‘स्टेकहोल्डर’ ठानिने विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सार्वजनिक शिक्षाका अभियन्ता एवं शिक्षाविद् र आम नागरिक त गणनामा पर्नै छोडेको अनुभव हुँदैछ।
संविधान अनुरूप विद्यालयहरू पालिकाको जिम्मेवारीमा गएदेखि नै असन्तुष्ट रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकका युनियन र शिक्षाका सरकारी कर्मचारीहरू संविधान लागू भएको आठ वर्षपछि पनि असन्तुष्टिकै मुद्रामा देखिन्छन्। शिक्षकका संघ-संगठनले विद्यालय-शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पारेको संविधानको अनुसूची-८ लाई आधार बनाएर संविधान संशोधनको निम्ति दबाब पनि बढाउँदै लगेका छन्। उता, शिक्षाको ब्यूरोक्रेसी चाहिं शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायतका पुराना संरचना; सुविधा र साविकको अधिकार एवं कार्यक्षेत्रलाई नै अक्षुण्ण राख्नमा प्रयासरत देखिन्छ। यस्तो प्रयत्नको प्रत्यक्ष असर दुर्गम, गाउँबस्तीका पालिका र विद्यालयहरूमा परिरहेछ; जहाँ शिक्षाका कर्मचारी जानै मानिरहेका छैनन् र गए पनि केही दिन हाजिर गरेर आफूलाई सुविधा हुने शहर–बजारका कार्यालय अथवा संघ र प्रदेशका मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय आदिमा बसेर जागिर खाइरहेका छन्। शिक्षा-सेवाका कर्मचारी नहुँदा विद्यालयको निरीक्षण-अनुगमनदेखि शिक्षकलाई पृष्ठपोषण दिने, तिनका अप्ठ्यारा सुनिदिने र पुनर्ताजगी तालिम आदि सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई उत्साही तुल्याएर विद्यार्थीको सिकाइ-उपलब्धिमा योगदान गर्ने जस्ता नियमित काम समेत करीब आठ वर्षदेखि ठप्पप्रायः पाइन्छ।
यस अंकमा हामीले शिक्षा विधेयक भन्दा पनि त्यो विधेयकले नेपालको विद्यालय-शिक्षाका के-कस्ता समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु जरूरी छ भन्ने दर्शाउन पालिका तहको शैक्षिक–प्रशासनको अवस्था र त्यसका कारण बालबालिकाको शिक्षामा परिरहेको असरलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेका छौं । हाम्रा लागि थुप्रै पालिकामा शिक्षा सेवाका कर्मचारी फेला नपर्नु भन्दा पनि ठूलो आश्चर्यको विषय चाहिं, पालिका तहको शिक्षाको त्यस्तो दुरवस्था सल्ट्याउन संघीय शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राजनीतिक नेतृत्व कसैले पनि चासो नदेखाउनु, सरकारका औपचारिक रिपोर्ट-प्रतिवेदनहरूमा त्यो यथार्थ कतै नझ्ल्किनु लागेको छ।
तसर्थ, शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएकै आधारमा हामी धेरै उत्साहित छैनौं । विगतमा निजामती विधेयक जस्तै यसलाई पनि राजनीतिको गोटीका रूपमा मात्रै उपयोग गरिन सक्छ भन्ने गहिरो आशंका छ। र, तदारुकताका साथ शिक्षा ऐन जारी भई नै हालेको स्थितिमा पनि, त्यसले पालिका तहको शैक्षिक-प्रशासन र सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक-उपलब्धिमा तात्विक सुधार सुनिश्चित नगर्दासम्म नयाँ ऐनको औचित्य स्थापित हुनेछैन।
देशको सार्वजनिक शिक्षाको दुरवस्थातर्फको यात्रामा पूर्णविराम लगाउन वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक र दृढ अठोटबाट मात्र सम्भव छ। तसर्थ, राजनीतिक नेतृत्वले आँट गरोस्, प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक विद्यालय र शिक्षालाई राजनीतिक लेना-देनाको मुद्दा भन्दा बाहिर राखून्; आवश्यक परे कठोर बनेर भए पनि विशुद्ध शैक्षिक-प्रयोजनको ऐन बनाइदिऊन् ! अहिलेलाई यति मात्र कामना गर्दछौं।
(३० भदौ २०८०)
