शिक्षाः कहिल्यै निःशुल्क थिएन, हुँदैन !
वि.सं. १९९६ को इस्तिहार र शिक्षा ऐन-२०१९ को पृष्ठभूमिमा २०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजनाले चितवन र झपा जिल्लाका केही गाविसमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने व्यवस्था गर्यो । तर त्यो लागू हुन सकेन । त्यसताका शिक्षकको तलब लगायत विद्यालय व्यवस्थापन, परीक्षा इत्यादिका लागि आवश्यक खर्चको स्रोत विद्यार्थीबाट लिइने शुल्क नै थियो । निःशुल्क गर्दा विद्यालय सञ्चालन नै गर्न नसकिने अवस्था थियो । केही वर्षपछि, २०३१ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकका अवसरमा पूरै प्राथमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरियो । नयाँ शिक्षा योजनाको व्यापक आलोचना भइरहेका बेला भएको यो घोषणाले विरोध र आलोचना मत्थर गर्न निकै सहयोग ग¥यो । तर पनि नयाँ शिक्षा योजनाकै कारण शिक्षामा सरकारी लगानी बढिरहेका बेला निःशुल्क शिक्षाको थप भार थेग्न तत्काल सम्भव थिएन । त्यसैले निःशुल्क शिक्षालाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने नीति अनुसार क्रमशः प्राथमिक तहमा पाठ्यपुस्तक निःशुल्क गरियो र प्राथमिक तहका शिक्षकहरूको तलब शतप्रतिशत राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था गरियो । तर प्राथमिक तहभन्दा माथि शुल्क लिइनै रह्यो।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा निजी स्कूलहरू व्यापक मात्रामा खुले । सँगसँगै सामुदायिक विद्यालयको संख्या पनि बढ्यो । निजी स्कूलले मनोमानी शुल्क उठाइरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा भने सरकारी अनुदान र शिक्षक दरबन्दी सोही अनुरुप वृद्धि भएन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव गुणस्तरमा देखिन थाल्यो । सचेत र सक्षम अभिभावकका छोराछोरी सरकारी छाडेर निजीतर्फ लागे । आवश्यक स्रोत र साधनको अभावमा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर झन्–झन् खस्किंदै गयो।
स्मरणीय कुरा के हो भने, वि.सं. २०२८ अघिसम्म नेपालमा सीमित संख्यामा विद्यालय थिए, शिक्षामा पहुँच सीमित थियो । तर जे–जति विद्यालय थिए, तिनका भवन लगायतका न्यूनतम पूर्वाधार जस्तैः खेलकुद मैदान, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला इत्यादि राम्रै थिए । ती विद्यालय पूर्ण रूपमा स्थानीय स्वामित्वमा र स्थानीय स्रोतमा निर्भर थिए । अभिभावकबाट उठाएको शुल्क नै नियमित आम्दानीको स्रोत हुन्थ्यो भने स्थानीयले दिने चन्दा, दान–दातव्य पनि राम्रै थियो । त्यसैले गुणस्तरमा पनि अब्बल नै थिए । कम्तीमा; म पढेको विद्यालयमा विज्ञान र गणित पढाउने स्तरीय शिक्षक छिमेकी मुलुकबाट छानेर ल्याइएका थिए ।
निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी इतिहासको यो क्रमले के देखाउँछ भने, नेपालमा संविधानभन्दा माथि गएर ऐन लेखिन्छ, ऐनभन्दा माथि गएर नियम बनाइन्छ र नियमभन्दा बाहिर गएर कामकाज गर्ने गरिन्छ।
अर्थात्, २०२८ सालअघि शिक्षा निःशुल्क थिएन तर विद्यालयहरू सापेक्षतः स्रोत र साधन सम्पन्न थिए । गरीब तथा जेहेन्दारका लागि केही स्थान सुनिश्चित थियो । सबैका लागि सहज उपलब्ध थिएन तर गुणस्तरीय शिक्षा मानकका रूपमा स्थापित थियो । वि.सं. २०२८ पछि शुल्क बाहेक विद्यालयले अभिभावक र स्थानीय चन्दादाताबाट प्राप्त हुने स्रोत र साधन गुमाए । प्रशस्त विद्यालय त खोलिए तर आवश्यक पूर्वाधार पुगेन । १७ थरीका शिक्षक निर्माण भए । पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा एकरूपता ल्याइयो तर ती आजका दिनसम्म पनि स्तरीय भएनन् र समयमा पुगेनन् । विद्यार्थी प्रशस्त भर्ना भए, त्यही अनुपातमा फेल पनि भइरहे।
२०४७ सालपछि अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गराउने नाउँमा शुल्क उठाउने रोग सामुदायिक विद्यालयमा पनि सल्कियो । विभिन्न नाम र बहानामा शिक्षा ऐन भन्दा माथि गएर शुल्क उठाउन छुट दिने नियम बन्यो । यसरी सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क लिने क्रम नियमित बन्यो । सँगैसँगै; कक्षा–११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक तहका रूपमा विद्यालय शिक्षामा स्थापित गरियो । आफूखुशी शुल्क लिन पाइने भएपछि विद्यालयहरू उच्च माध्यमिक तहका लागि दौडधुपमा लागे । यसको एउटा लहर नै चल्यो । सरकारी भन्दा निजीहरूको पहुँच र जोडबल पुग्यो । धेरै निजी विद्यालयले +२ पढाउन थाले । कक्षा ११ र १२ मात्रै सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएर हालसम्म पनि कति स्कुल चलिरहेकै छन् । +२ चलाउने सामुदायिक विद्यालयमा अलिकति आम्दानीको स्रोत थपिएपछि त्यस्ता केही विद्यालयको अनुहार पनि फेरियो । लाज नमानी स्वीकार गर्नुपर्छ, जुन सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिएका छन् तुलनात्मक रूपमा तिनले नै राम्रो गरेका छन्।
२०५८ सालमा दलित, जनजाति, छात्रा तथा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था सहित प्राथमिक तह सबैका लागि निःशुल्क भनेर पुनः एक पटक घोषणा गरियो । यसले पनि खासै काम गरेन । अन्ततः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने कुरा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिदियो । यही कुरालाई नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि निरन्तरता दियो । २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन समेत लागू गरियो । तर आज पनि हामी निःशुल्क शिक्षाकै कुरा गर्दैछौं । अझ् उदेकलाग्दो के छ भने, प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा पनि यही कुरा नै दोहोर्याइएको छ।
निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी इतिहासको यो क्रमले के देखाउँछ भने, नेपालमा संविधान भन्दा माथि गएर ऐन लेखिन्छ, ऐनभन्दा माथि गएर नियम बनाइन्छ र नियम भन्दा बाहिर गएर कामकाज गर्ने गरिन्छ । यदि संविधानलाई टेर्ने हो भने विद्यार्थी वा तिनका अभिभावकसँग कुनै पनि नाममा शुल्क लिन र शुल्क लिने विद्यालय खोल्न पनि पाइँदैन। त्यसो हो भने शिक्षा ऐनमा किन ‘शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था’ भन्ने दफा सधैं रहिरहन्छ ? यो खुलेआम नीतिगत बेइमानी भएन र ? शुल्क उठाउनका लागि जानाजान यो छिद्रको व्यवस्था गरेको भएन र ? संविधानभन्दा बाहिर गएर हामीले ऐन र नियमावलीमा सधैं नै यो छिद्रको व्यवस्था गरिरहेकै छौं।
शुल्कबारे केही गणित र सिद्धान्तका कुरा
स्पष्ट छ, निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यार्थी वा अभिभावकले शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी विद्यालयमा पढ्न पाउने अवसरलाई जनाउँछ । तर हामी सबैले बुझनै पर्ने कुरा के हो भने, शिक्षा कहिल्यै पनि निःशुल्क थिएन, छैन र हुन सक्दैन। खाँटी कम्युनिष्ट मुलुक जस्तै रूस, चीन, उत्तरकोरिया वा क्यूबामा पनि थिएन र छैन । किनकि शैक्षिक क्रियाकलापका लागि लागत एक अवश्यंभावी अवस्था हो । उदाहरणका लागि शिक्षकको तलब–भत्ता, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था इत्यादिमा लाग्ने लागत कसैले न कसैले व्यहोर्नै पर्ने हुन्छ।
२०२८ सालताका नेपालको अनुमानित प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य आम्दानी करीब रु.५६० थियो र त्यसको लगभग ४ प्रतिशत अर्थात् रु.२२ रुपैयाँ प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले २०८० सालमा आइपुग्दा आधारभूत तहमा प्रति विद्यार्थी (मेरो ठाडो हिसाबमा) लगभग रु.२० हजार खर्च भइरहेको छ । यसमा अभिभावकबाट हुने अतिरिक्त खर्च र विद्यालयले अन्य स्रोतबाट जुटाउने खर्च जोडिएको छैन । यसरी ५२ वर्षको अन्तरालमा रु.२२ बाट रु.२० हजार पुग्नुको सीधा अर्थ शिक्षा निःशुल्क थिएन र छैन भन्ने हो । यति हुँदाहँुदै पनि सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी ज्यादै न्यून रहको तथ्य हामीलाई विदितै छ । शिक्षामा हुने महŒवपूर्ण खर्च भनेकै गुणस्तरीय शिक्षक, गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण र प्रविधिका लागि हो । हाम्रा अधिकांश सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा माथिका तीन वटै कुरा छैनन् । यसको प्रमुख कारण लगानी नभएरै हो । यसै कारण सामुदायिक विद्यालय कुनै न कुनै नाममा शुल्क लिन बाध्य छन्। र, सरकारबाट पटक–पटक भएका निःशुल्क शिक्षाको घोषणा र ऐन नियममा भएको व्यवस्था असफल भएको छ र अब पनि भइरहन्छ।
अब निःशुल्क शिक्षाको हावादारी गफ होइन प्रतिविद्यार्थी लागत र स्रोत साझेदारीको कुरा गरौं। तीनै तहका सरकारले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरौं।
संघीयता लागू भएसँगै निःशुल्क शिक्षाको कुरा अब शिक्षा मन्त्रालयको ऐन–नियम भित्र मात्रै सीमित रहेन । यो स्थानीय सरकारको बढी चासोको विषय हो । सबै स्थानीय सरकारका आ–आफ्नै परिस्थिति र विषम परिवेश छन् । कतिपयमा नितान्त भिन्न प्रकारको व्यवस्था र प्रशस्त लगानीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । त्यसैले अब शिक्षा ऐन वा नियममा निःशुल्क भन्ने शब्द लेखेर मात्रै पुग्दैन, लेख्ने कुरा पनि स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, निःशुल्क शिक्षा भनेको शैक्षिक–भौतिक सुविधाको लागतका लागि वैकल्पिक स्रोत खोज्नु भनेको हो । वैकल्पिक भन्नाले विद्यार्थी वा तिनका अभिभावकको विकल्पमा अन्य स्रोत खोज्ने कुरा हो । त्यसैले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गर्नका लागि विद्यार्थी वा तिनका अभिभावकले शुल्क तिर्नु नपर्ने भएपछि त्यसको सट्टामा कसले र कसरी तिर्ने हो, त्यसको स्पष्ट किटान हुनु आवश्यक छ। संघीयताको सन्दर्भमा एकोहोरो निःशुल्क शिक्षा भनेर घोषणा गरिरहनु भन्दा पनि स्रोतको पहिचान र सुनिश्चित गर्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।
हामी जस्तै संघीयता भएका मुलुकमा प्रति विद्यार्थी लागतको तथ्याङ्क वर्षेनि अद्यावधिक गरिन्छ र त्यसैको आधारमा केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच निश्चित अनुपातमा लागत साझेदारी गरी स्रोतको जोहो गर्ने गरिन्छ । प्रति विद्यार्थी लागतको हिसाब प्रत्येक स्थानीय तहका लागि फरक–फरक हुने गर्दछ । त्यस्तै, स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर अनुरूप लागत साझेदारीको अनुपात पनि फरक–फरक हुने गरेको पाइन्छ । भौचर प्रणालीको प्रयोग प्रति विद्यार्थी लागत अनुसार नै हुने गरेको छ । जसअनुसार पिछडिएका र सीमान्तिकृत वर्गका विद्यार्थीले सरकारले उपलब्ध गराउने भौचरको सुविधा लिन सक्छन् । यस्तो भौचर प्रयोग गरेर विद्यार्थीले चाहेको विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउँछन् । विद्यालयले पनि प्रति भौचर एकमुष्ट अनुदान पाउँछ ।
नेपाल बाहेक अन्य मुलुकले निःशुल्क शिक्षाको डम्फु ठोकिरहँदैनन् । हामी र हाम्रा नेताहरू मात्रै हुन् निःशुल्क शिक्षाको एकोहोरो रटान गर्दै हिंड्ने । प्रायः सबै पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा नछुटाई लेखिने कुरा हो निःशुल्क शिक्षा । तर पार्टीका घोषणापत्रमा ‘शिक्षा निःशुल्क हुनेछ’ भनेर लेख्ने लेखन्दासहरूको मथिंगलमा स्रोतको कुरा कहिल्यै घुसेन । शिक्षा ऐन तथा नियमावली लेख्ने हाम्रा महापण्डितहरूको घैंटोमा पनि कहिल्यै घाम लागेन ।
त्यसैले; अब उप्रान्त निःशुल्क शिक्षाको हावादारी गफ होइन प्रतिविद्यार्थी लागत र स्रोत साझ्ेदारीको कुरा गरौं । तीनै तहका सरकारले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नै पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरौं । स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था अनुरूप आवश्यक परेमा निश्चित दरमा नबढ्ने गरी शिक्षा कर लिन सक्ने व्यवस्था गरौं । सीमान्तिकृत वर्गका लागि भौचर जस्तै एकमुष्ट अनुदानको व्यवस्था गरौं । स्रोत निश्चित भएपछि सरकारले शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनेर घाँटी सुकाउनै पर्दैन । अभिभावक र विद्यार्थीले नै प्रचार–प्रसार गरिहाल्छन् । कम्तीमा शिक्षा ऐनको ‘शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था’ लाई हटाएर ‘लागत साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था’ भनेर तीन तहका सरकारको साझेदारीका कुरा स्पष्ट किटान गरौं । सिरानमा ‘निःशुल्क शिक्षा’ भन्दै ऐनको अन्त्य चाहिं ‘शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था’ को दफाबाट गर्ने लाजमर्दो परम्परा अब नदोहोर्याऊँ !
२०८० भदौ अंकमा प्रकाशित
