पालिका-शिक्षक संवाद गरे, निकास टाढा छैन
शिक्षक मासिकले शिक्षा-संवाद को नियमित श्रृंखला अन्तर्गत स्थानीय तह र शिक्षकबीचको सम्बन्ध विषयमा २८ असार २०८० मा एउटा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका थियो। स्थानीय तह र शिक्षकबीचमा देखिएका कतिपय असमझ्दारी, अस्पष्टता र अविश्वासलाई मध्यनजर गरी यो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
शिक्षा संवादमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षा प्रमुख, शिक्षकका पेशागत संघ संगठनका प्रतिनिधि, शिक्षक, शिक्षाविद्, शिक्षाकर्मी र शिक्षा पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो। सो छलफलमा व्यक्त विचारहरूको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
यो छलफल किन ?
शिक्षक समुदाय र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई आपसी सम्मान, विश्वास वा अविश्वासको सम्बन्ध के छ ? यसलाई मसिनो गरी हेर्नका लागि हामीले यो छलफल राखेको हौं।
औपचारिक भाषामा भन्दा शिक्षक र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सुमधुर छ। कुनै समस्या नै छैन। किनभने शिक्षकहरूले विद्यालयमा गएर पढाइरहनु भएको छ। स्थानीय सरकारले तलब सुविधाहरू उपलब्ध गराइ नै राखेका छन्। तर, शिक्षाका अन्तरवस्तु सुधार गर्ने कुरा, परिर्वतन गर्नुपर्ने कुरा पैदा भएपछि दुई पक्षबीचको सम्बन्धमा हलचल आउने गरेको पाइन्छ।
शिक्षक महासंघका विज्ञप्ति र सरकारसँगको सम्झैताले पनि यस्तो सम्बन्धको जनाउ दिन्छन्। समग्रमा; स्थानीय तह र शिक्षक समुदायबीच आपसी विश्वास र सम्मानको सम्बन्ध कायम हुन सकेको छ कि छैन ? यदि छन् भने छलफल मार्फत त्यसको समाधानका पाटाहरू खोज्न सकिन्छ कि भन्ने छलफलको उद्देश्य हो।
स्थानीय तह र शिक्षकको द्वन्द्व जुन ठाउँ-ठाउँमा देखिन्छ, त्यो सबैको चासोको विषय हुनुपर्छ। शीतयुद्धको जस्तो सम्बन्धले खासमा बालबालिकाको पठन-पाठन, सिकाइ उपलब्धिमा असर गर्छ। किनभने एउटा सन्तुष्ट शिक्षकले मात्र पठन-पाठनमा गतिलो भूमिका खेल्न सक्छ। राम्रोसँग दिशा निर्देश गर्न सक्छ। विषयवस्तु बुझाउन सक्छ। सिक्नका लागि बालबालिका तयार पार्न सक्छ। र, केही कुरा सिकाउन सक्छ। यदि शिक्षक आफैं खुम्चिएको छ, कुण्ठाग्रस्त छ, आफ्नै समस्याहरूले उसलाई थिचेको छ, ऊ आफूले आफैलाई सम्मानीत महसूस गरिराखेको छैन भने त्यस्तो शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी सिकाउ सक्छ ? त्यसकारण छलफलमा बसौं र समस्याको निकास खोजौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
पालिकाहरू अब प्रशासनमुखीबाट शिक्षामुखी हुनुपर्छ
सैद्धान्तिक रूपमा विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा राख्नु एकदमै राम्रो छ। समर्थन पनि भयो। विद्यालय भनेको समुदायले नै बनाउने हो। स्थानीय तहले नै बनाउने हो। स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा जाँदा हाम्रो तौरतरिकाले कत्तिको काम गरिरहेको छ ? हामीसँग सम्बन्धित संरचनाहरू त बने, तर विद्यालयको समस्याहरू के छन् ? घोत्लिनुपर्ने मुख्य विषय हुन्।
अहिले स्थानीय सरकार र शिक्षक समुदाय बीचमा केही तालमेल नमिलेको देखिन्छ। स्थानीय तहले के गरे, के गरेनन्, शिक्षकले के गरे, के गरेनन् ? भन्दा पनि यो एक साझा मुद्दा हो। यसलाई कसरी राम्रो गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने मुद्दाको उठान हुनु जरुरी छ। संघीयताको अभ्यासमा; तीन तहका सबै सरकारबीच संवाद नै भएन। अहिले उठाउन खोजेको मुद्दा चाहिं शिक्षक र स्थानीय तहबीचको संवाद प्रभावकारी देखिएको छैन भन्ने हो। पालिकाहरू शिक्षामुखी भन्दा पनि प्रशासनमुखी देखिन्छन्। भवन, जग्गा जमिनको जोहो गर्नेतिर बढी चासो देखियो। पहिलो पाँच वर्षको अभ्यास अहिले फेरि दोहोरिने डर छ।
शिक्षकहरूको अधिकार र सेवाको कुरा के हुने हो ? खासमा कुन सरकारको मातहत रहेर काम गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ। स्थानीय तहका धेरैजसो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ध्यान विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने भन्दा पनि त्यहाँका जग्गा भवन, पोखरी आदिलाई कसरी आर्थिक स्रोतको रूपमा परिचालन गर्ने भन्नेमा देखिन्छ। संघीय शिक्षा ऐन नबन्नु नै यसको मुख्य समस्या हो। स्थानीय सरकारले के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरामा कानुनी अधिकारका कुराहरू छन्, त्यो अधिकारभित्र धेरै काम गर्ने ‘स्पेस’हरू छन्। तर संघीय ऐन नै बनेन।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहमा आएपछि यो ‘मेरो शक्ति’ अन्तर्गतको हो भन्ने चिन्तन जनप्रतिनिधमा देखिएको छ। विद्यालय सुधार्ने शक्तिको रूपमा भन्दा राजनैतिक अन्य अधिकार जस्तै अधिकारको रूपमा हेर्ने चिन्तन राम्रो होइन। चुनावी एजेण्डामा अंग्रेजी माध्यममा पढाउने कुरालाई राखिन्छ। चुनाव जितेको भोलिपल्ट लागु पनि गरिन्छ। तर त्यहाँ स्रोत, शिक्षकको अवस्था, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रश्न के हुन् ? शिक्षकसँग कुनै छलफल नै नगरी लागु गरिन्छ।
स्थानीय सरकारमा दुई किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । शिक्षा बुझेका जनप्रतिनिधि भएको स्थानमा एकदमै राम्रो काम पनि भएको छ। तर शिक्षा नबुझेको वा बुझन नचाहाने जनप्रतिनिधिका लागि शिक्षा प्राथमिकता नै छैन। विद्यालयमा के चाहिन्छ ? भन्ने शिक्षाको समस्या धेरै शिक्षकहरूले जान्नुहुन्छ। तर त्यसबारे प्रभावकारी संवाद नै भएको छैन।
शिक्षाको सवालमा शिक्षकहरू साच्चै नै परिर्वतनका एजेण्डा वा मुख्य स्टेक होल्डर हुन्। तर हामी ‘जागिर खाए बापत पैसा दिन्छौं, त्यसैले यसो गर्न र उसो गर्न भन्न पाइन्छ’ भन्ने आदेशात्मक चिन्तनको वकालत गर्छौं । तर, धेरै शिक्षकलाई त्यस्तो चिन्तन पाच्य हुँदैन । शिक्षकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दलीय पूर्वाग्रह पनि अत्यन्तै देखिन्छ। समग्रमा हेर्ने हो भने, दलीय पूर्वाग्रहका कारण शिक्षकहरूले असहज, असुरक्षित महसूस गरेका छन् । यस्तो पूर्वाग्रह विश्वविद्यालयदेखि लिएर प्राथमिक विद्यालयसम्म छ । तर, तल चाहिं अत्यन्त धेरै देखिन्छ । दलीय पूर्वाग्रहका कारण शिक्षकलाई सुन्ने, बुझने भन्दा पनि उसबाट तुरुन्त ‘आउट कम’ खोज्ने हुँदो रहेछ । तर शिक्षामा त्यस्तो हुन सक्दैन।
शिक्षकहरूमा पनि समस्या नभएका होइनन्। त्यहाँ पनि समस्या छन्। धेरेजसो स्थायी, संघ-संगठनमा लागेको शिक्षकहरूमा धेरै धङधङी देख्छु। ‘हामी स्थानीय सरकार मातहतमा आइसक्यौं, हामीले यही अनुसार काम गर्नुपर्छ’ भन्ने चिन्तन अलिकति पनि देखिँदैन। विभिन्न किसिमका पहिचानले पनि समस्या पैदा गर्दौ रहेछ। ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू हामी जनताले चुनेको’ भन्ने, स्थायी शिक्षक ‘हामी शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आएको’ भन्ने चिन्तन ठूलो बाधाका रूपमा देखिन्छ।
.jpg)
शिक्षकसँग सम्वाद गरौं; सम्मान गरौं !
हंशबहादुर शाही
महासचिव, नेपाल शिक्षक संगठन
तीन तहको सरकार निर्वाचन भएपछि तीन तहका सरकारले यस्तो खालको छलफल चलाउनुपथ्र्यो। यो गरिएन र भएन। यसले सरकार र शिक्षकबीचमा शंका हटन सकेको छैन। स्थानीय तहमा सरोकारवाला पक्ष बीचको सहकार्य र संवाद नभई निष्कर्ष आउँदैन। विद्यालयमा स्टाफ मिटिङमा विद्यार्थी राखेर समेत छलफल गरी विद्यालय सुधार्ने प्रयत्न भएका अभ्याहरू छन्। तर पालिकाले शिक्षक राखेर छलफल चलाएको छैन।
अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले पढाउँदैनन्। सांगठनिक गतिविधि मात्रै गर्छन भन्ने शिक्षक मासिक पत्रिकाले पनि झ्ल्काएको छ, झ्स्काउनु भएको छ र झ्क्झ्काउनु भएको छ। सचेत नहुनेका लागि सचेत हुने अवसर दिनुभएको छ। यो निरन्तर चलिरहोस्।
शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा नियुक्तिको प्रक्रियालाई ध्यान दिनुपर्छ। तालीमप्राप्त शिक्षकहरू छनोट गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? एउटा पालिकाले सक्दैन भने दुई तीन पालिका बसेर उनीहरूले छनोट विधि बनाएर नियुक्त गर्न सकिन्छ। त्यो विधिमा हामी छौं कि छैनौं ? प्रश्न पालिका माथि पनि छ।
हामी शिक्षकलाई कति तलब दिन्छौं ? दुई तहका सरकार/शासक हुनुहुन्छ। शासन चलाउनेलाई शासक नै भनिन्छ, अहिले स्थानीय तह त्यस्तै भएको छ। हामीले केही कुराकानी गर्दा दुई किसिमको छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। शासक र प्रशासकबीच नै बेमेल छ । कहिले शासकले मान्दैन, कहिले प्रशासकले मान्दैन।
कतिपय शिक्षकलाई ८ देखि १० हजार मात्रै तलब दिन्छौं, फेरि गरेनौ भन्छौं। जनताको सेवा गर्ने व्यक्तिले तलब खोज्नु हुँदैन। तलब खाने व्यक्तिले मान मर्यादा खोज्नु हुँदैन। हामी तलब खाने व्यक्ति। हामी त्यो सेवामा रहेर काम गर्ने हो।
जनप्रतिनिधिको हिसाबले उनीहरू तल हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर कतिपय अवस्थामा वडाअध्यक्ष आएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष आफैं हुन खोज्नुहुन्छ। अनि हाजिरीमा प्रमाणित नभएसम्म शिक्षकलाई तलब दिइदैन भनेर भनेको अवस्था पनि छ। यसले राम्राभन्दा पनि नराम्रो प्रभाव पारेको छ।
यस्तो अवस्थामा पेशालाई मर्यादित बनाऔं। शिक्षकलाई तलब अलि बढी दिऔं। उसले पनि तलब पाएपछि अर्को धन्दा गर्न नपरोस्। सेवाबाट बाहिरिँदा आफ्ना र आफ्ना सन्तानका लागि योगदानमा सामाजिक सुरक्षा योगदान गरिदिनुपर्छ। त्यसले पनि आफ्नो आत्मसम्मान हुन्छ। केही गरौं भन्ने भावनाको विकास हुन्छ।
प्रधानाध्यापक छनोटको विषय धेरै ठाउँमा स्थायी शिक्षकलाई सरुवा गरेर निजी स्रोतका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाएको स्थिति छ। प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा एउटा संयन्त्र बनाऔं। उसले कार्ययोजना प्रस्तुत गरोस्। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोमोशन गर्ने, राम्रो काम नगरे प्रधानाध्यापक रहिरहनुपर्छ भन्ने छैन। राम्रो व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापक बनाऔं।
अहिलेको संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने हो, तर छलफल नगरी लुकाएर राखेको त्यो लुकेको चिजमा के होला ? शिक्षकको पेशागत विकासका लागि एउटा निकाय खडा गरौं। जसले शिक्षकको पेशागत विकासलाई हेरोस्। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुनुपर्छ। दिने पुरस्कारहरू निष्पक्ष र कामको मूल्यांकनलाई आधार मानिएको देखिएन। गुणस्तर ल्याउनका लागि सबै पक्ष थप जिम्मेवार हुनुपर्छ। शिक्षक राजनीतिक दल सरोकारवाला सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसको साथै शिक्षक युनियनहरूसँगको सहकार्य पनि बढाऔं। ‘सोसल डाइलग कमिटी’ गठन किन नगर्ने स्थानीय तहमा ? बजेट ल्याउनुअघि बजेटमा के कस्ता विषय ल्याउने छलफल गरौं। शिक्षकलाई विश्वास पनि गरौं। विश्वास गरेपछि काम हुन्छ। शिक्षकलाई सम्मान गरौं। शिक्षकसँग संवाद गरौं।
विद्यालयको सुपरिवेक्षणमा हामी पनि सुध्रिनुपर्नेछ
रत्नबहादुर कटुवाल
शिक्षा प्रमुख, सूर्यविनायक नगरपालिका, भक्तपुर
स्थानीय सरकारहरू शिक्षा ऐन बनाउनमा अझै पनि अन्योलमा छन्। सिद्धान्तत संघीय ऐन नबनी प्रदेशको ऐन नबन्ने, प्रदेशको नबन्ने स्थानीय नबन्ने हो। कतिपय पालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएका छन्। सूर्यविनायकमा पनि २०७५ मा नै शिक्षा ऐन र नियमावली र २६ वटा संस्थागत बनेर पनि ऐन परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा आइरहेको छ।
नगरपालिकाभित्र ३० ओटा सामुदायिक विद्यालय छन्। विद्यालय संख्या घट्दो अवस्थामा छन्। २०७५ मा ३४ वटा सामुदायिक विद्यालय थिए। अहिले मर्ज गर्दै ३० वटामा आएको छ। प्राथामिक विद्यालय मर्ज भएका छन्। गत वषर्को इमिसमा २४ हजार विद्यार्थी रहेको देखिएको छ। त्यसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा ६ हजार ३ सय विद्यार्थी थिए । २०७७ पछाडि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी क्रमशः बढेका छन्।
कमजोर पक्ष भनेको विद्यालयको सुपरिवेक्षण प्रशासनिक रूपमा मात्र भएको छ। पृष्ठपोषणको शिक्षकलाई कक्षा क्रियाकलापममा सहयोग हुने हिसाबले हुन सकेको छैन। सूर्यविनायक आएको एक वर्ष भयो विद्यालय सुपरिवेक्षण निकै कम भएको छ। यसलाई सुधार्नुपर्ने देखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा सुधारको पहलमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने, त्यहाँबाट नै परिर्वतन हुने भनी उल्लेख गएिको छ। त्यसै आधारमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानाध्यापक नियुक्ति कार्यविधि बनाउन छलफल गरेर गएको कात्तिकमा कार्यपालिकाबाट पास गरेर कार्यान्वयनमा लागेका छौं।
३० वटामा दुईवटा इसीडी मात्र पढाइ हुन्छ। त्यहाँ प्रधानाध्यापक नियुक्त गरेनौं। १० वटा माध्यमिक र १८ वटा आधारभूत विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्यौ।
त्यसमा जनप्रतिनिधिको कमिटमेन्ट भएकाले सफल भयो। वैशाख १५ पछाडि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेपछि समुदायसँग छलफल गर्ने, विद्यार्थी संकलन गर्ने गरेका छन्। विद्यालयको वातावरणमा पनि यहाँ समस्या रहेछ सुधार गर्नुपर्यो भनेर कुरा राख्ने गरेकाले यसको प्रभाव सकारात्मक पाएका छौं।
शिक्षक सरुवामा विषय शिक्षक हेरिनुपर्छ
विमला लामिछाने
प्रधानाध्यापक, टीका विद्याश्रम, सानेपा
स्थानीय तहले विद्यालयको रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक सरुवा गर्छ। त्यसरी सरुवा गर्दा विद्यालयको आवश्यकता के हो ? त्यसबारे छलफल हुनैपर्छ। किनभने विद्यालयको आवश्यकता भन्दा बाहिरको शिक्षक सरुवा गरेर ल्याउने दबाब जनप्रतिनिधिहरूबाट त्यसो गर्दा विद्यालयको आवश्यकता एकातिर, विषय शिक्षक अर्कोतिर भयो। त्यसपछि विद्यालयको गुणस्तर किन राम्रो भएन भनेर हामीमाथि नै प्रश्न आउँछ।
गत वर्ष भदौंमा हाम्रो विद्यालयमा दरबन्दी खाली भयो। विद्यालयको आवश्यकता यो हो भन्दा शिक्षक सरुवा रोकियो, आवश्यकता अनुसार भएन। दबाब गरेको शिक्षकलाई हामीले ल्याउन दिएनौं। अर्को व्यक्ति ल्याउने कुरा भयो, आफूले खोजे अनुसारको ल्याउन पाइएन। नगरपालिकाभित्र कहाँ कहाँ दरबन्दी रिक्त भए। कस्ता जनशक्ति रिक्त भए। त्यो विद्यालयको अवस्था के हो ? भन्नेमा व्यापक छलफल गरेर निस्वार्थ शिक्षामा सेवा गर्न आएको अनुभूति गराउन सक्नु पर्छ।
शिक्षकहरू २४ घण्टा विद्यालयका लागि खट्ने पनि हुनुहुन्छ। कोही ४ बजेपछि ५ मिनेट बस्नुपर्दा हामीलाई के सुविधा छ र भन्ने खालको पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा जनप्रतिनिधिले एउटा ‘क्राइट एरिया’ बनाउनुपर्छ । विद्यालय, विद्यार्थीको हितमा काम गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न कसरी लागि परेको छ शिक्षक भनेर बेलाबेला अनुगमन गरेर निश्चित शर्त राखेर आधारहरू बनाएर पुरस्कारको व्यवस्था गरिदिने हो भने अलिकति हौसला र ऊर्जा मिल्छ । त्यसमा पालिकाले ध्यान दिनैपर्छ।
अहिले उपलब्धि निर्धारण गर्ने आधार विद्यार्थी संख्या र एसईईमा ए प्लस र ए कतिले ल्याए भन्ने कुराको आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ। यसरी मूल्यांकन गर्नुभन्दा शुरूदेखि त्यही स्कूलमा पढेको विद्यार्थीले ए प्लस ल्यायो कि ल्याएन? त्यो हेरिनुपर्छ। निजी विद्यालयमा आठसम्म पढाएर सामुदायिकमा भर्ना भएका विद्यार्थीले ए प्लस ल्याएको आधारमा त्यो सामुदायिक विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्छौं। सामुदायिक विद्यालयले पुरस्कार पाए भन्नेमा आपत्ति होइन। मूल्यांकन गर्दा नगर्दा र उपलब्धि न्यून भएका विद्यालयमा कुन अवस्थामा के कारणले न्यून भयो? अथवा महानगर वा पालिकाभित्र राष्ट्रिय उपलब्धि भन्दा कम आउनुको कारण के हो ? भन्नेमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। हामी विद्यार्थीको समस्याभित्र छिर्न सकेकै छैनौं। समस्या कहाँ छ भनेर प्रत्येक विद्यार्थीभित्र छिर्न सक्यौं भने मात्र हामीले बालबालिकालाई सिकाउन सक्छौं।
निजी स्रोतका शिक्षकलाई सञ्चय कोषमा जोडेका छौं
माधवराज गौतम
शिक्षा प्रमुख, हुप्सेकोट गाउँपालिका, नवलपरासी
हुप्सेकोट गाउँपालिकाले पनि २०७५ सालमा नै शिक्षा ऐन बनाएर कार्यान्वयनको प्रयास गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुसार शिक्षा ऐन नबनाएर संघले शिक्षा ऐन बनाएन भन्न खोज्नु स्थानीय सरकारको कमजोरी जस्तो लाग्छ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको पूर्णअधिकार दिएको छ। स्थानीय तहको एकल अधिकारसँग बाँझ्निे गरी संघले कानुन बनाउन पाउँदैन। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको ऐनसँग बाझ्निे गरी ऐन ल्याउन संघलाई पनि त्यो छूट छैन। स्थानीय तहले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। हामीले त्यस अनुसार ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ।
विद्यालय तहको शिक्षाको सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्नुपर्छ। शिक्षकको रूपमा लामो समय काम गरेर शिक्षा शाखा प्रमुखको रूपमा काम गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा राजनीति गर्ने एउटा अखडाको रूपमा लिएको छ । त्यसलाई विद्यालय विकास समिति खडा गर्नुपर्छ। तब मात्र विद्यालय सुधार हुन्छ।
अहिले स्थानीय तहले अभिभावकको सोच अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षाको सोच लिएर अघि बढेका छन्। त्यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह लागेको छ। यसमा शिक्षक साथीहरूले पनि साथ दिनुपर्छ।
विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति मात्र दिने स्रोत–साधन नदिने। त्यसरी समुदायलाई जिम्मेवारी दिएर गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ। शिक्षक संघ–संगठनले उठाउनुपर्ने मुख्य विषय हो। विद्यालय सञ्चालनको स्विकृति दिँदा शिक्षक दरबन्दी, विद्यालय संरचना सरकारी संरचना खोल्दा संरचना नभए भाडाको लागि पैसा दिन्छ। विद्यालय संचालन र व्यवस्थापन गर्दा संरचना चाहिँदैन? विद्यालय सञ्चालनको लागि अनुमति दिएर न शिक्षक दरबन्दी दिने, न विषयगत शिक्षक कसरी हुन्छ गुणस्तरीय शिक्षा ? यो विषय मिलिराखेको छैन।
हामीले निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि सञ्चय कोषमा जोडेका छौं। स्थानीय तहले मासिक पाँच सय राखिदिने र शिक्षकहरूले त्यसमा थप्नुहुन्छ। शिक्षक कर्मचारी कल्याणकारी कोषको स्थापना गरेका छौं। मावि तहको शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउने कामको सुरुवात गरेका छौं। ऐनमा व्यवस्था गरे अनुसार पाँच वर्ष एउटा विद्यालयमा पढाएका शिक्षकलाई अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने गरेका छौं।
सीपमूलक शिक्षामा जोड दिन ९ र ११ मा पढ्ने सबै विद्यार्थीले १८० घण्टे सीपमूलक तालीम दिइरहेका छौं। कसैले पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, कपाल काट्ने, होल्डिङ लगायतका तालीम लिएका छन्। त्यही सीपले भए पनि आफ्नो गुजारा चलाउन सकोस् भन्ने उद्देश्य हो। पढाइसँग सीप जोड्न सके बच्चाका लागि राम्रो हुन्छ।
सामुदायिक विद्यालयमा दोब्बर विद्यार्थी बढे
आफू शिक्षण पेशामा लागेका कारण शिक्षक हुनुको पीडा बुझने मौका प्राप्त गरेको थिएँ। त्यो पीडालाई बुझदै नगरले शिक्षालाई प्राथमिकता र शिक्षकलाई प्रोत्साहनको काम गरिरहेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा एकदमै न्यून विद्यार्थी थिए। किन विद्यार्थी कम भए ? के गर्दा विद्यार्थी ल्याउन सकिन्छ ? भन्ने संवाद शुरूमा नै गरे। पहिलो कार्यकालमा नगरको सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी ३ हजारको हाराहारी थिए भने अहिले ७ हजार बढी छन्। दुई वटा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न पनि निकै मुस्किल छ।
विद्यालय सुधार भए पनि स्थानीय बालबालिकाको रोजाइ बन्न सकेको छैन। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भनेको श्रमिक र मजदूरका बालबालिका छन् । धेरै बालबालिका खाजा खान नपाएर बीचमै कक्षा छाड्ने दयनीय अवस्था थियो। बालबालिकालाई खाजाको व्यवस्था गरिदिने हो भने विद्यार्थी संख्या बढ्छ भन्ने भयो। पहिलो पटक विद्यालयमा बालबालिकालाई निःशुल्क खाजाको व्यवस्था टोखा नगरपालिकाले गरेको हो । बजेटको व्यवस्था गरेर नगरपालिकाले कक्षा-१० सम्मका सबै बालबालिका निःशुल्क खाजा खुवाइरहेको छ।
संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिको अनिवार्य व्यवस्था मिलाएका छौं। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका भवन एकदमै जिर्ण थियो। अहिले त्यसमा सुधार भएको छ। विद्यालयमा आवश्यक परेको सबै सेवा सुविधा दिएका छौं। सिकाइ आदान-प्रदान गर्ने स्थिति बसालेका छौं। संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको अनुभव आदान-प्रदान गर्ने गरेका छौं।
दलीय स्वार्थले असर गर्छ भनेर शिक्षा समिति बनाउँदा शिक्षक संगठनहरूलाई नै प्रतिनिधि राखिदिने महिला प्रअलाई पनि राखेका छौं। संस्थागतको प्याब्सन, एनप्याब्सन र स्वतन्त्र सबैको प्रतिनिधित्व राखेका छौं। विद्यालय शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित ढंगले काम गर्ने निचोड त्यहीबाट भन्ने सोचले समिति गठन भएको छ।
कक्षा-८, १० र १२ को रिजल्ट हेरेर उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने गरेका छौं। त्यो विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि कुन शिक्षकले भूमिका खेल्नु भयो ? त्यसको आधारमा विषयगत शिक्षकलाई पनि सम्मानित गर्ने गरेका छौं।
टोखा नगरपालिकामा विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई मासिक रूपमा तलब दिँदै आएको छ। शिक्षकलाई योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलताका आधारमा अगाडि बढाइरहेका छौं। इसीडी र विद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहले ९ हजार ५ सय थप गरेर तलब दिँदै आएका छौं। यो वर्षदेखि सीपसँग शिक्षाको नीति पनि अघि सारेका छौं।
कसैलाई फेवर, कसैलाई टार्गेट गर्दा द्वन्द्व निम्तिन्छ
डा. प्रिती मण्डल
सहप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
शिक्षक पेशामा विभिन्न कारणले गर्दा पूर्वाग्रहमा परेको अनुभव छ। राजनीतिक पूर्वाग्रह, स्थानीयको हिसाबले गरिने पूर्वाग्रहका कारण कसैलाई फेवर गर्ने कसैलाई टार्गेट गर्ने त्यो परिपाटी मैले पनि भोगेको छु।
शिक्षा सफलताको मापन गर्ने आधार एसएलसीको रिजल्ट हुन्थ्यो। म विद्यालयमा अध्यापन गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकामा सचेत भएको देखिनँ। शिक्षकलाई पढाउनका लागि राम्रो वातावरण बनाउने, विद्यालयलाई समुदायसँग जोड्ने काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो। उनीहरूको स्वार्थ पद ओगट्ने, शिक्षक नियुक्ति र आर्थिक चलखेलमा बढी देखिन्छ। अहिले स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने विकृति पनि देखिएको छ।
विद्यालयमा के आवश्यकता छ भनी हेर्दा अध्ययनमा आधारित योजनाको अभाव देखिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षा दिने पाटोमा काम गर्ने भन्दा पनि भौतिक संरचनामा बढी केन्द्रित देखिन्छ। सिरहा जाँदा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव संसदीय चुनाव जस्तो थियो। पहुँच भएका मानिसले पैसा खर्च गर्दा त्यो फिर्ता ल्याउँदा चलखेल पनि होला। त्यसको पनि चिरफार हुनुपर्छ।
आइसी ल्याब विभिन्न माध्यमबाट विद्यालयमा स्थापना भएका छन् तर विद्यार्थीलाई सिकाउन दक्ष जनशक्ति कम छ। जो तालीमप्राप्त छन् उनीहरूलाई कुनै पूर्वाग्रहका कारण काम गर्न नदिएको जस्तो देखिन्थ्यो। कम्प्युटरलाई पर्दा लगाएर बहुमूल्य वस्तु संरक्षण गरेर राखेको जस्तो देखिन्छ। यो ग्यापलाई हटाउनुपर्छ।
जनप्रतिनिधीले आलोचना सुन्न नै सक्नुहुन्न
हिमाल केसी
प्रधानाध्यापक, बागदेवी माध्यमिक विद्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
प्रधानाध्यापकले भनेका केही स्वस्थ र सहयोग पुग्ने खालका पनि होलान्। तर जनप्रतिनिधिहरूसँग त्यो सुन्ने शक्ति नै छैन। मैले यहाँ आएर बोलेका कुराले भोलि केही हुन्छ कि भन्ने डर छ। हामीले त्यो डरको बीचमा बोल्नुपर्ने अवस्था छ। बोलेकै कारणले दुई/चार दिनपछि मेरो सरुवा हुन सक्ने स्थिति पनि हुन्छ।
स्थानीय शिक्षा ऐन बनाउँदा ७५३ वटा बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ। त्यहाँ कस्ता खालका कुरा साझ आउँछन्। कस्ता खालका कुरा राख्न मिल्ने र नमिल्ने आउने हुन्। भोलि गएर त्यसले झन् अन्यौलता थप्ने हुनसक्छ। तिनीहरूको बीचमा केही न केही तादम्यता चाहिन्छ।
एउटा पालिकाले नयाँ नियुक्ति भएको शिक्षकलाई चार वर्षसम्म सरुवा दिँदैनौं भन्ने निर्णय गरेको छ। संघीय शिक्षा ऐन आउँदा त्यो बाझ्न्छि होला। द्वन्द्व बढाउने काम त्यसले पनि गरेको हो।
हरेक पालिकाको आफ्नो पालिका भित्रको गुणस्तर के हो ? जीपीएलाई अलि बढी जोड दिइन्छ। पालिका अनुसार गुणस्तरको परिभाषा फरक हुनुपर्छ होला नि ! विद्यालय अनुसार नै फरक होला ! यो अनुसार हामी जान नसकेको हो भने त्यसतर्फ पनि जानु पर्छ।
शिक्षकले कक्षाकोठाभित्र सिकाउने शिक्षकको समस्याको विषयमा छलफल भएको छैन। विद्यार्थीले किन सिक्न सकेको छैन भन्नेमा छलफल नै भएको छैन। त्यसमा शिक्षकको दोष हो भने शिक्षकलाई कसरी ‘पुश’ गर्ने त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले धेरै ध्यान शिक्षकले १०–४ स्कूलमा बस्यो कि बसेन, कक्षाभित्र गयो कि गएन भन्नेमा दियौं। कहिलेकाही शिक्षक कक्षामा जाँदा भन्दा नजाँदा धेरै सिकेको जस्तो लाग्छ।
सुपरिवेक्षण भनेको समयअवधिभर कक्षामा बस्नु मात्र हो र ? विद्यार्थीले सिके नसिकेको हेरेर कसरी सुधार्ने भन्नेमा हामीले छलफल गरेकै छैनौं। वडा शिक्षा समिति भन्ने छ। त्यो चाहिन्छ भने त्यसले गर्ने के हो ? वडाअध्यक्षले शिक्षा बुझनुभएकै छैन। शिक्षकले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको गलत फाइदा उठाइरहेको छ। राजनीतिज्ञले राजनीति गर्छ नै शिक्षक प्रयोग पनि भइदिनुहुँदैन। यो समस्या स्थानीय शिक्षकमा छ। स्थानीय शिक्षकलाई केही न केही फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने हुने रहेछ। त्यसकारण प्रयोग हुने र फाइदा लिने गर्छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहिँदैन भन्नेतर्फ स्थानीय सरकारले लान खाजेको जस्तो देखिन्छ। शिक्षकको हाजिरी वडाध्यक्षले बुझउनुपर्ने, शिक्षक नियुक्तिको लागि स्थानीय शिक्षा सेवा आयोग बनाएर नियुक्ति गर्ने। स्थानीय तह आएपछि पनि पहिला शिक्षा अधिकृत र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक भएको समितिले गर्थो। अहिले स्थानीय शिक्षा सेवा आयोग बन्दैछ। त्यो कतातिर जाँदैछ भन्ने अर्को बहस गर्न आवश्यक छ। किनभने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार झ्न् कटौती गर्दै लगिदैछ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिको अखडा भयो, शिक्षकले पढाएनन् भनेर त्यसलाई भत्काउँदै जाने कि सुधार गर्ने ?
विद्यालय बन्द गर्ने अर्को समस्या छ। विद्यार्थी ड्रप आउट बढ्नुको कारण यो पनि एक हो। एउटा सानो बस्ती छ त्यहाँ एउटा विद्यालय छ। त्यहाँ १० जना विद्यार्थी छन्। त्यहाँ १० जना भयो भनेर विद्यालय बन्द गर्ने ? ५ वर्षको बच्चा २ घण्टा हिँडेर स्कूल जाने ? सरकारले ती बालबालिकाका लागि गर्नु पर्दैन ? सिनियर हुँदाहुँदै जुनियर प्रधानाध्यापक हुँदा समस्या छ, भनिन्छ। सिनियरलाई नै दिनुपर्ने हो कि सक्षमलाई दिने हो ? विद्यालय सुधारका लागि पालिकाबाट यसतर्फ सोचिनुपर्छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै चाहिँदैन भन्नु बेइमानी हो
स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षकलाई उचित सम्मान गर्न सकेन। न्यायोचित नियमन गर्न सकेन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। शिक्षकको पेशागत संघ-संगठनले पनि स्थानीय सरकारलाई स्वीकार्न सकेन । यो नै अहिलेको अवस्था हो।
शिक्षक शिक्षक मात्र रहन सकेनन्। जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि मात्र रहेनन्। दलको प्रतिनिधि बनिदिए। त्यसैले आफूसँग विचार नमिल्ने शिक्षक देख्ने बित्तिकै दृष्टिकोण फरक भइदिने र व्यवहार फरक भइदिने। यसले सम्बन्ध सुमधुर नभएको मेरो बुझइ छ।
यसले ७५३ स्थानीय तहलाई सामान्यीकरण चाहिं गर्न मिल्दैन। शिक्षकको मर्यादा हामीले चाहेर राख्ने विषय पनि होइन। यो हामीले सम्मान गर्ने विषय हो। गुरुप्रति झुक्नुपर्छ, सम्मान गर्नैपर्छ। स्थानीय तहले सुपरिवेक्षक नगरेका कारण विद्यालय शिक्षा बिग्रिएको छ। स्थानीय तहभित्र सुपरिवेक्षक गर्ने प्रणाली हराएको छ।
नेपालमा सामुदायिक विद्यालय स्थापना समुदाय र अभिभावकको बलमा स्थापित भएका हुन्। अभिभावकले श्रम, पसिना र पैसा जुटाएर विद्यालयको स्थापना भयो । त्यसरी स्थापना भएको विद्यालयलाई सरकारले सहयोग बढाउँदै गयो। अहिले पनि आधा भन्दा धेरै विद्यालय आफैंले स्रोत संकलन गरेको, शिक्षकलाई तलब व्यवस्था गरेको, भवन बनाएको शैक्षिक सामग्री संकलन गरेको छ। त्यो काम विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले गरिराखेको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अभिभावकको आधिकारिक प्रतिनिधि हो। अभिभावकको प्रतिनिधिलाई विद्यालय भन्दा बाहिर राखेर हामीले गर्न खोजेको के? कतिपय ठाउँमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नै वडाअध्यक्ष बनेको छ। कतिपय स्थानमा नगर र वडाले छानेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि भएको देखिएको छ। मेरो कार्यकर्ता अध्यक्ष बने राम्रो होला भन्ने रहर हुनसक्छ।
सार्वजनिक शिक्षाको सशक्त समर्थक घट्दै गएका छन्। केही साथी जागिर खाएर सामुदायिक विद्यालय जोगाउनुपर्छ भन्ने बाहेक स्वतन्त्र ढंगले व्यावहारिक रूपमा सामुदायिक विद्यालय जोगाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति कम देखिन्छन्।
यसरी सामुदायिक विद्यालयमाथि आक्रमण गर्दै जाने हो भने विद्यालय र अभिभावकको सम्बन्ध टाढिदै जान्छ। र, अभिभावक विनाको विद्यालय हामीले कसरी परिकल्पना गर्ने। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जति गर्नुपर्ने त्यति गर्न नसकेको होला। तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै चाहिँदैन भन्नु बेइमानी हो।
हामी शिक्षकसँग काम गरिरहेका छौं
खगेन्द्रसिंह धामी
शिक्षा अधिकृत, टोखा नगरपालिका, काठमाडौं
विद्यालयको सुपरिवेक्षण गर्दै गर्दा हामीले सूचकको आधारमा फारम विकास गरेका छौं । २० ओटा सूचकमा कक्षाकोठाको अवलोकन, शिक्षक र प्रधानाध्यापक राखेर प्राविधिक रूपमा पृष्ठपोषण दिने गरेका छौं । शिक्षकहरू डराएका छैनन्। सर तपाईंहरू फेरि आइदिनुप¥यो। हामीलाई यस्तो सल्लाह सुझव दिनुप¥यो भनेर हामीकहाँ कुरा राख्नुहुन्छ। यसकारण हामीकहाँ शिक्षक र स्थानीय तहको सम्बन्ध बलियो छ।
बजेट निर्माण नीति र कार्यक्रम बनाउँदा शिक्षकहरूलाई पनि सहभागी गराउने गरेका छौं । सीसीटीभी नराखेर इ–हाजिरी अनिवार्य गराएका छौं।
विद्यालयमा शिक्षकलाई सहजता होस् भनेर इ–लर्निङको व्यवस्था गरिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट बनाइएको पाठ्यक्रम विकास सामग्रीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न इ–लर्निङको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा स्मार्ट बोर्डबाट शिक्षकहरूले अन्तत्र्रिmया गर्ने गरेका छन्।
शिक्षक र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सुमधुर पार्न सिकाउनलाई पढौं भन्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं। सिकाउनलाई शिक्षकले आफै पढौं भन्ने कार्यक्रममा एउटा शिक्षकले एक महीनामा एउटा किताब पढ्ने त्यसमा सिकेको ज्ञान आदान प्रदान गर्ने खालको छ । शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रले राखेको कार्यक्रम अनुसार तीन दिन थपेर ५ दिने शिक्षक पेशागत र क्षमता विकासको कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेका छौं।
पाँच मिनेटको स्कूल अनुगमनले केही हुँदैन
अनुप श्रेष्ठ
प्रधानाध्यापक, भगवती माध्यमिक विद्यालय, शंखरापुर नपा
अब गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो झ्न् सजिलो हुन्छ भन्ने अपेक्षा भन्दा ठीक उल्टो अवस्था छ। व्यक्तिगत रूपमा जनप्रतिनिधि सबै चिनजानका भएका कारण त्यस्तो कुनै समस्या छैन। तर समस्या कहाँबाट आइरहेको छ भने स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीबाट।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई फनफनी घुमाउने काम स्थानीय तहका कर्मचारीले गरिरहेका छन्। शिक्षाका कर्मचारीलाई पनि प्रशासनको कर्मचारीले घुमाउँछन्। काम भन्दा घुमाउने् रोग छ स्थानीय तहमा।
अनुगमनको कुरा उठ्यो, अनुगमन कहाँ भएको छ ? अनुगमन भएकै छैन। अनुगमन एसईई र कक्षा ८ को जाँचमा हुन्छ, त्यो पनि भन्दा भत्ताको नाममा। पाँच मिनेट पनि विद्यालय अनुगमन हुन्छ ?
विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहिँदैन भन्दा त्यही समिति नभए झ्न् पालिकाबाट जे मन लाग्यो त्यही हुन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा शिक्षक नियुक्ति छान्ने अधिकार स्कूललाई हुन्थ्यो। तर अहिले निजामतिहरू जुन शिक्षा शाखामा काम गर्छन् । विद्यालयले विज्ञ ल्याउने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ घुस खान्छ भनिन्छ ।
स्कूल मर्जको कुरा जहाँ पनि सजिलै उठ्छ। स्कूलमै जसले पनि गर्न सक्छ। तर एउटा दरबन्दी थप्न कसले सकेको छ ? सरकारी स्कूल सञ्चालनका लागि विद्यार्थी खोजिन्छ । तर निजीका विषयमा खामको पैसाले चुप लगाइरहेको छ।
भारतमा शुरूमा निजी स्कूलले पनि निःशुल्क पढाए। सामुदायिकमा विद्यार्थी जान छोडेपछि मर्ज भए। त्यसपछि निजी स्कूलले सयौं गुणा बढी शुल्क महँगो बनाइयो। त्यो अवस्था यता पनि नआउला भन्न सकिन्न, हामीले बेलैमा ध्यान दिऔं।
शिक्षामा बजेट निर्माणको बेला हामीलाई बोलाइदैन। स्थानीय तहमा आएको कति प्रतिशत भत्तामा खेर गइरहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यका कर्मचारीको हरेक दिन भत्ता दिने कार्यक्रम भइरहेको हुन्छ। तर इसीडीको लागि दुई हजार पनि थप्न अनकनाइन्छ । ७५३ स्थानीय तहमा नै भत्तामा कति पैसा खर्च भइरहेको छ, त्यो हेर्न र खोज्न जरुरी छ।
स्कूलमा सीसीटीभी फोविया देखियो
दिनेश थापा
सहायक प्रअ, किटिनी मावि, गोदावरी
म मोरङको एउटा विद्यालय पुग्दा सीसीटीभी र साउण्ड बक्स देखें । हेड सरलाई के गर्नुभएको यस्तो भन्दा, ‘हैट’ गरेपछि सबैजना सर्तक हुन्छन् भन्ने जवाफ दिनुभयो। कारण के रहेछ भने कक्षाकोठामा बालबालिकाले हल्ला गर्दा अफिसबाटै ‘हैट’ भनिदो रहेछ।
एकातिर अहिले शिक्षक हुन कोही चाहँदैनन्। अर्कोतिर बनेका शिक्षक पनि एक्लो जस्तै छ । पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यलयबाट जति शिक्षक क्षमता विकासका कार्यक्रम आउथे अहिले यो पालिकाबाट हुन सकेको छैन । शिक्षकको क्षमता विकासको संयन्त्र अहिले भंग भएको छ।
बालबालिकाको चिन्ता कसैले पनि गरिरहेका छैनन्। शहरमा निजी विद्यालय हाबी भइरहेको छ, जहाँ सामुदायिकलाई राम्रो बनाउन एकचोटि ठूलो धक्का दिनैपर्छ। आधारभूत तहमा विद्यार्थी कम छन्, माथिल्लो तहमा बढेका छन् । अहिले शहरका सामुदायिकमा विद्यार्थीको आर्कषण बढेको होइन। अभिभावकको पैसा नभएर आएका हुन् । गुणस्तर बढेर आएको भन्न सकिँदैन । शिक्षामा ४० प्रतिशत लगानी अभिभावक र अन्य संघ–संस्थाको छ । त्यसैले विद्यालय सुधार गर्नका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति बलियो बनाउनुपर्छ ।
हामी बालबालिका केन्द्रित भएका छौं
हामी जनप्रतिनिधि भएर आउँदा शिक्षा एक आधार स्तम्भको रूपमा लिएका छौं। मानवीयको विकास हुनुपर्छ भनेर एउटा परिकल्पना पनि गरेको थिएँ । मेरो चुनावी एजेण्डा पनि थियो। र, हामीले मानवीय विकासको पहिलो सूचकांक शिक्षा हो भनेर कार्यपालिकाबाट शुरू गरेका छौं।
सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकको आकर्षण बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार आवश्यक रहेछ। अहिले सूर्यविनायकका सामुदायिक विद्यालयको भवन राम्रा भएका छन्। आइसीटी ल्याब प्रयोगका लागि पाँच दिने तालीम दिएका छौं। जहाँ समस्या छन्, त्यहाँ समाधान गर्न खोजिरहेका छौं ।
अहिले शिक्षकहरू पढाइरहँदा विश्व बजारमा फीट हुने जनशक्ति बनाउनुपर्ने परिकल्पना गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले अनुसन्धानपछि शिक्षाका कार्यक्रम जोड्ने काम गरिहरेका छौं। विद्यालयमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेका छौं। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा जनप्रतिनिधि रहने गरी काम गरिरहेका छौं।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिका संघ-संगठन र माथिका नेताहरूको पनि दबाब आएको थियो। जुनसुकै दलको आस्था राख्ने भए पनि शिक्षा सुधारमा प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा अघि बढाएका छौं। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पाँच वर्षको कार्ययोजना अनुसार प्रधानाध्यापक छनोट गरिएको छ।
कक्षा-८ को परीक्षाको संयोजक उपप्रमुख हुन्छ। त्यो परीक्षाको रिजल्टमा विद्यार्थीले निकै कम अंक ल्याएका थिए। कक्षा-६ र ७ मा कम अंक ल्याए पनि माथिल्लो कक्षा चढाउने अभ्यास गलत भइरहेको छ। अहिले प्रत्येक स्कूलमा कक्षा-५ देखि एउटा लक्ष्य बनाएर एसईईमा कस्तो नतिजा ल्याउँछ भन्ने नियालिरहेका छौं।
संविधानको अनुसूची ८ र ९ बाँझ्एिर आएको छ
सोमनाथ गिरी
अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ
स्थानीय तह र शिक्षक बीचको सम्बन्ध हुनुपर्ने सुमधुर हो, तर त्यो छैन । त्यसका लागि भएको समस्या भने संविधानको अनुसुची ८ र ९ मा नै विषयहरू बाझ्एिर आएको छ । अनुसूची ८ मा एकल अधिकार दिइएको छ भने अनुसूची ९ मा साझ भनेको छ । त्यहींबाट समस्याको सुरुवात भएको छ ।
संविधान बनेको आठ वर्ष भयो । तर संघीय शिक्षा ऐन आएको छैन । त्यो अधिकारको दाउपेचको कारणले हो । शिक्षक र स्थानीय तह बीचमा पनि यी कारणले समस्या देखिएको छ ।
स्थानीय तहले शिक्षकलाई महिनौंसम्म तलब नखुवाएको अवस्था छ । त्यसले द्वन्द्व ल्याउँछ । योजना निर्माण, कुनै निर्देशिका बनाउने, ऐन बनाउने विषयमा पनि शिक्षकहरूलाई बाइ पास गरेर जान खोजिन्छ । त्यसले पनि समस्या ल्याउँछ, ल्याइरहेको छ ।
हामीले शिक्षक र स्थानीय तहको समन्वयको विषयलाई लिएर इच्छाकामना, काठमाडौं, मकवपुरगढीमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम राख्यौं । त्यसमा जनप्रतिनिधिहरू र प्रशासनका व्यक्तिहरू पनि आउनुभयो । हामीले अन्तत्र्रिmयामा यसरी जानुपर्छ भनेर सम्झैता ग¥यौ । ती पालिकाहरूसँग शिक्षक संघ–संगठन बसेर सम्झैता गरियो । वास्तवमा अहिले ती ठाउँमा सुमधुर सम्बन्ध बनेको छ । त्यसैले सहकार्य समन्वय र सबैले सबैको सम्मान गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।
स्थानीय तह र शिक्षक सम्बन्धमा खाडल छ
रविना महर्जन
प्रधानाध्यापक, मनमैजु माध्यमिक विद्यालय, तारकेश्वर, काठमाडौं
स्थानीय तह र शिक्षक सम्बन्धमा ठूलो खाडल छ । राम्रा हाम्रा, भन्दा पनि हाम्रा राम्रालाई ठानिदिने चलन धेरै छ । क्षमता र योग्यता चाहिं लुक्न थाल्यो । एकेडेमिक मान्छेहरूले अवसर पाउन छोडिसके । त्यसैले हरियो पार्सपोर्ट बोक्नेको लाइन धेरै भएको हुनुपर्छ । केही गर्छु भनेर आउनेको लागि नेपालमा ठाउँ छैन । त्यो फ्रस्टेशन मलाई पनि भइसक्यो ।
यो सम्बन्धमा खाडल किन बढ्दै गएको छ भन्दा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप छ । माथिबाट नभए तलबाट ज्याक लगाउने, चाहे शिक्षक नियुक्ति, सरुवा वा अरू केही । कुनै शिक्षक दरबन्दी खाली हुँदैछ भने फोन बन्द गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैले यसलाई राख्नुप¥यो भनेर दबाब दिने यो प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।
खोज्दै जाने हो भने क्षमता भएका व्यक्तिले ठाउँ नपाउनुको कारण यही हो जस्तो लाग्छ । केही गर्छु भन्दा फलानो नै ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूले भने बमोजिम गरिएन भने बजेटमा विभेद देखिइहाल्ने । विद्यालयमा आवश्यकता भए पनि पाइँदैन । जसले तारिफ गर्छ उनीहरूकोमा बजेट हुईहुई आउँछ । तर जहाँ विद्यालयको आवश्यकता छ, त्यहाँ महसूस हुँदैन । जनप्रतिनिधिहरूले भने बमोजिम काम गरिदिएनौं भने त्यसको असर विद्यालयमा पर्छ ।
शिक्षामा लगानी गरे प्रतिफल आउन समय लाग्छ । त्यसकारण पनि स्थानीय तहले शिक्षामा लगानी गर्दैन । सीसीटीभीका कुरा धेरै आए मान्छेका सीसीटीभीले पनि धेरै कुरा बिगारेको छ । स्थानीय तह मात्र होइन शिक्षा बिगार्ने शिक्षक पनि हो । विद्यालयको सानो भन्दा सानो कुरा लगाउने गर्नाले पनि स्थानीय तह र शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो नभएको हो कि ?
नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा शिक्षकको सहभागितामा जोड दिने, शिक्षा केन्द्रित योजना जसमा भौतिक विषय मात्र नराखेर शिक्षकको अवलोकन भ्रमणका कुरा जुन तारकेश्वर नगरपालिकाले गरेको छ । तालीम खोई ?
विभिन्न समितिमा तटस्थ रहेका व्यक्ति नभई खल्तीमा सीमित भएका व्यक्ति पुग्छन् । खोई हाम्रो योग्यताको कदर । एबीसी (आफन्तजन, भनसुन र चाप्लुसी) टेक्निक अपनाए फलामसँग चुम्बक टाँसिएजस्तो सम्बन्ध सुधार हुन्छ । यथार्थ कुरा स्वस्थ्य आलोचनात्मक भएर बोल्यो, सुधार गर्नुपर्छ भनेर अगाडि गए सम्बन्ध बिग्रन्छ ।
पालिका र शिक्षक असमझदारीका आयामबाट बाहिरिनुपर्छ
देवीराम आचार्य
शिक्षा अध्येता
शिक्षकहरू विभिन्न आयामहरूमा दखिन्छन्। जस्तै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, पेशागत र विकासका आयामहरू छन्। ती आयामहरूले शिक्षकप्रति हेराइ फरक फरक छ। पालिकाबीच पनि आयाम अनुसार सम्बन्ध रहेको पनि देखिन्छ।
यहाँ गर्नुपर्ने अरू आयामहरूलाई कम गर्दै शिक्षा विकासको आयाममा शिक्षक र पालिका लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
शैक्षिक सुधारको केन्द्रविन्दु विद्यालय र कक्षाकोठा हुन। सुधारका मुख्य एक्टरकर्ता शिक्षक हुन्। शिक्षकले उक्त कुरा स्वीकार गर्न नसक्ने। जनप्रतिनिधि म एजेन्ट मैले शिक्षकलाई सुधार र विकासका लागि परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने द्वन्द्व छ। एजेन्टले गरेर हुँदैन, एक्टरलाई तयार गर्नुपर्छ भन्ने बिर्सिएर म नै सुधारको बाहक हुँ भन्ने अवस्थामा बदलिनुपर्छ।
योग्यता, अनुभव र जान्ने सुन्ने छु र हौं भन्ने भ्रममा जनप्रतिनिधिको शासन स्वीकार गर्न गाह्रो भएका शिक्षक र हामी सर्वेसर्वा हौं, हामीले भनेपछि के को विधि, प्रक्रिया र पद्धति भन्ने सोच भएका जनप्रतिनिधिहरूबीचका दुःख धेरै छन्। सहजता भएको अवस्था कम छ, कतै व्यक्त हुन्छ, कतै हुँदैन। हामी पढेलेखेकालाई नपढेकाले शासन गर्न पाइदैन भन्ने मनोगत तथ्य। डिग्री भएसि म ठूलो भएको मानसिकताले समग्रमा समस्या ल्याएको छ। केही वर्ष पहिले व्यवस्थापन समितिको शासन स्वीकार नगर्ने कुरा थियो, अहिले पालिकाको शासन स्वीकार नगर्ने कुरा छ।
जिशिकाको नायब सुब्बा सही तर पालिका त हुँदैन ? यसको अर्थ नजिक भएकाले शासन गर्दा म ठगठाग, छलछाम गर्न सक्दिन, टाढाबाट देखिंदैन भन्ने हो । इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट र क्षमतावानहरूलाई कसको शासन भन्ने चिन्ता छैन, कसरी शासन भन्ने मात्र हो। पालिकाहरूले पनि निष्पक्ष भएर विधि, प्रक्रिया र सुशासनमा जोड दिनु भने आवश्यक छ। पालिकाहरुलाई पनि अराजक हुने र म नै राज्य भनेजस्तो सबथोक हो भन्नेबाट बाहिर निस्कुनपर्छ। हामी सबै मिलेर बनाउँ, बन्छ र सम्भव पनि छ।
लमीमुखी चिन्तनलाई बढावा दिऔं
अहिले शिक्षकहरू पेशाकर्मी बन्दै गएको जमात पनि देखियो। अर्को दललाई नछोड्ने दलकर्मी जमात पनि छन्। पेशाकर्मी र दलकर्मी शिक्षकलाई कसरी जोड्नुपर्छ भन्नेतर्फको चिन्तन अबको आवश्यकता हो।
अन्तरदलीय चिन्तन गर्न सकिने किसिमको अर्का सम्भावना पनि रहेछ। जनवादी, जनमुखी, वैज्ञानिक समाजवादी, समाजवादउन्मुख आदि। हामीसँग चार पाँच थरि आइडियालाई मिलाएर लैजान सक्ने एउटा बाटो र म जनवादी नै चलाउँछु अर्को बाटो हो।
एउटा संवाद गर्ने विषयवस्तु बनाउनुपर्छ, किनभने शिक्षकहरूले इमान्दारीकासाथ पार्टीलाई पैसा बुझउनुहुन्छ। रकम बुझएपछि दलहरूले संरक्षण गर्छन्। त्यसमा नाई भन्ने कुरा पनि भएन। रकम बुझएपछि आदेश खोज्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि नाई भन्नु हुँदैन। यसलाई पनि सोच्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ।
जनप्रतिनिधिहरूको आदेशात्मक चिन्तन रहेछ। त्यो कारण आफ्नो पार्टीको मान्छेले टेरेन भने पनि गाह्रो छ। अर्कालाई त टेराउन पर्छ। यसको निम्ति राजनीतिक दलसँग एजेण्डामा आधारित भएर छलफल गर्नुपर्ने रहेछ। उदाहरणका लागि संविधानको अनुसूची ८ लागू गर्ने कि ९ ? गुणस्तर र नमूना भनेको के हो ? त्यसको आधार के हो ? लिस्ट बनाउने यो अनुसार कहाँ जाने ? सबैलाई गरिखाने कसरी बनाउने, डिजाइन के हो ? यसरी आलोचनात्मक छलफल गर्न सके अर्को सुधार र उपायको बाटो पहिलिन सक्छ । शिक्षक र स्थानीय तहबीच सम्झैता गर्ने कला नै जानिएन। यसको बारेमा गम्भिर रूपमा सोच्न जरुरी छ।
सुपरिवेक्षणमा पनि समस्या छ। सुपरिवेक्षणमा जानेलाई शिक्षकले टेर्दो रहेनछ। किनभने शिक्षकले उसलाई भोट हालेको राम्रोसँग बुझेको रहेछ। नटेरेपछि उनीहरूले सीसीटीभी क्यामरा राख्ने गर्दा रहेछन् । विद्यालयको परिसरमा मात्रै क्यामेरा राख्ने त्यो एउटा उपाय हुन सक्छ।
दललाई माथिबाट नै भागवण्डा गर्न पाइँदैन भन्नुपर्छ। आफ्नो मान्छेको कुरा उठ्दा तपाईंको मान्छे राम्रो मान्छे दिनुस् भन्नुपर्ने भयो। प्रशासक र शासकबीचमा समस्या हुनुको कारण प्रशासकले नियम र शासकले जनता समात्ने रहेछ । त्यस कारण एउटाले भनेको अर्काले नर्टेने समस्या रहेछ । यस बारेमा छलफल गराइदिन सके समाधान हुन सक्छ।
शिक्षक अपडेट कसैले गरेनन्। त्यसबारेमा पनि सोच्नुपर्ने देखियो। अहिले तालीम पनि बन्द, अपडेट पनि बन्द, पालिकाले आफ्नो ढंगले गरिरहेको छ । शिक्षा ऐन भएन त्यसले समस्या भए/नभएको त्यसमा पनि प्रश्न गर्न थालौं । २०७५ सालमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन लागु भएको छ । अहिलेसम्म त्यसमा केही भएको छैन । त्यसैले ऐन चाहिएको हो कि काम ? अब त्यसमा प्रश्न गरौं ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका अधिकारमुखी हो लमिमुखी। लमिमुखी किन भएको भन्दा उसको काम विद्यार्थी र अभिभावक जोड्नुपर्ने, विद्यार्थी र शिक्षकलाई जोड्नुपर्ने, विद्यार्थी र व्यवस्थापन समिति जोड्नुपर्ने हो। शिक्षक र स्थानीय तहलाई जोड्नुपर्ने त्यो काम गर्ने कि निहुँ खोज्नेतिर लैजाने।
सबैलाई अधिकार चाहिएको छ। काम कसैलाई गर्नु नपर्ने ? यी मुद्दाहरू उठाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अभ्यास पनि लमि बन्ने नै हो । चीनमा बच्चालाई माया गर र कडा शासनमा पनि राख्ने अभ्यास रहेछ । अमेरिकामा स्वतन्त्रता दिने कुरा गर्दो रहेछ। त्यसैले हामीले के गर्ने भन्ने विधि पनि छान्नुपर्दो रहेछ।
प्रस्तुतिः भागिरथी पण्डित
