वर्तमान शिक्षा प्रणाली सुधारका केही प्रस्ताव

राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेको छ तर नतिजा सन्तोषजनक छैन । दुई दशक अगाडिसम्म टोलटोलमा विद्यालयको आवश्यकता महसूस गरी समुदायका मानिसहरूकै पहलमा विद्यालय खोलिन्थ्यो । अहिले नयाँ विद्यालय खोल्नुपर्ने आवश्यकताभन्दा पनि विद्यार्थीको अभावमा स्थापना भएका विद्यालय नै धमाधम बन्द हुँदैछन् । सामुदायिक विद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि तथा सुदृढीकरणको अभावमा निजी स्तरबाट सञ्चालित विद्यालयहरू मज्जाले फस्टाएका छन् । निजी विद्यालयबाट असुल गरिने चर्को शुल्कले अभिभावकको ढाड सेकिएको छ । राज्यको निर्णायक तहमा रहेका मानिसहरू नै निजी विद्यालयका मालिक छन् । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा कसरी सुधार आवस् ? हुनेखानेका छोराछोरी निजी विद्यालयमा र हुँदाखानेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निजी विद्यालयले एक किसिमका नागरिक उत्पादन गरेको छ भने सरकारी विद्यालयले अर्को किसिमका । यसले धनी र गरीबको दूरी झन् बढाएको छ । शिक्षा यति महङ्गो भएको छ कि एउटा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई दीक्षित बनाउन दश नङ्ग्रा खियाउँदा पनि नपुगेर जिन्दगीभरी ऋणको भारी बोक्नु पर्दछ । दुई दशक अगाडि हामी आफैं कलेज पढ्दा महीनाको रु. ४१ मा स्नातक तह पढ्न पाइन्थ्यो, अहिले हाम्रा छोराछोरीलाई महीनाको ४१ हजार बुझाउँदा पनि पढाउन सकिने अवस्था छैन । आफ्नो बच्चालाई उच्च शिक्षा पढाउने इच्छा हुँदाहुँदै र बच्चाको पढ्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि विद्यालय र कलेजको चर्को शुल्क तिर्न नसकेर बीचैमा पढाइ छोडाउनुपर्ने बाध्यता हाम्रोसामु छ । यस्तै परिस्थिति रहिरहे र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि राज्य गम्भीर भएर नलाग्ने हो भने आफ्ना बालबच्चा पढाउन नसकेर अभिभावकहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा समेत पुग्न सक्छन् ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुमा त्यहाँ अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू बढी आलोचित हुने गरेको तीतो यथार्थ हो । तर यसको दोष शिक्षकलाई मात्र दिनु अन्याय हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयको खस्किँदो गुणस्तरका निम्ति शिक्षक मात्र जिम्मेवार छैनन्, राज्यको शिक्षा नीति नै जिम्मेवार देखिन्छ । बेलाबेलामा देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरी समयसापेक्ष सुधार तथा परिमार्जन गर्नका लागि भनेर कयौं आयोगहरू गठन गरिए । ती आयोगले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक राय र सुझावसहितको प्रतिवेदन समेत पेश पनि गरे । तर ती प्रतिवेदन कति लागू भए, कति लागू भएनन् अनि कति रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिए– यसको कुनै लेखाजोखा छैन । पछिल्लो समयमा गठन गरिएको शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरिएन । सो प्रतिवेदन सरकारले किन र कसको प्रभावमा परेर सार्वजनिक गर्न चाहेन ? त्यसभित्र के के कुरा थिए ? त्यो रहस्यको पर्दाफास कुनै दिन त होला तर यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने वर्तमान सरकार पनि शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तनमा संवेदनशील छैन ।

अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था जर्जर बनेको छ भने केही विद्यालयहरू विद्यार्थी संख्याको अभावमा नजिकको विद्यालयसँग गाभिइसकेका छन् । कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा यति धेरै पैसा खन्याउँदा पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्थामा किन सुधार आउन सकेन ? त्यसैले यसमा राज्यको शिक्षा नीति नै दोषी छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । तसर्थ, सामुदायिक शिक्षाको सुदृढीकरण र सुधारका लागि राज्यले गम्भीर भएर सोच्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । केही यस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरू छन् जसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्दछ ।

शिक्षण पेशालाई आकर्षक बनाउने नीति: एउटा बच्चालाई ‘नानी तिमी पढेर के बन्छौ ?’ भनेर सोध्यो भने उसले कि त डाक्टर कि त इन्जिनियर बन्नेछु भनेर जवाफ दिने गर्दछ । उसले शिक्षक बन्ने कहिल्यै कुरा गर्दैन । किनकि शिक्षण पेशा अहिलेसम्म आकर्षक बन्न सकेको छैन । तसर्थ राज्यले शिक्षण पेशालाई अन्य पेशाभन्दा पनि आकर्षक पेशा बनाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ । अहिले शिक्षण पेशामा आउने जनशक्ति अन्य क्षेत्रको सम्भावना सकिएपछि मात्र आउने गरेको देखिन्छ । एउटा माध्यमिक शिक्षकको रूपमा काम गरिरहेको व्यक्ति निजामतीको खरिदार पास गर्‍यो भने शिक्षण पेशालाई त्यागेर ऊ त्यतैतिर लाग्दछ । यसको एउटै कारण शिक्षण पेशा आकर्षक नभएर नै हो । लामो समयसम्म एउटै श्रेणीमा रहेर काम गर्नुपर्ने र आफ्नो पाकेको तलब पाउन पनि ४/४ महीना कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु पर्दछ । महीनैपिच्छे तलब पाउने र प्रत्येक शिक्षकको आफ्नो ग्रेड पूरा भए सँगसँगै अर्को श्रेणीमा स्वत: बढुवा हुने नीतिको निर्माण गर्नु अति आवश्यक छ । अब्बल दर्जाका विद्यार्थीलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गराउन अन्य पेशामा काम गर्ने जनशक्तिको भन्दा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढी तलबमान कायम गरेर भए पनि प्रवेश गराउने रणनीति बनाउनु पर्दछ । औषधि उपचारको लागि शिक्षकहरूको लागि छुट्टै अस्पतालको निर्माण गरिनु पर्दछ । राज्यबाट स्थानीय तह लगायत अन्य शैक्षिक निकायमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति शिक्षकहरूबाट पनि पदपूर्ति गर्ने नीतिको निर्माण गरिनु पर्दछ । शिक्षकहरूको पनि विशिष्ट श्रेणी कायम गरिनु पर्दछ । राज्यले शिक्षकका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क पढाइदिने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्दछ । तब मात्र शिक्षण पेशा आकर्षक पेशाको रूपमा रूपान्तरण हुनेछ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त क्षेत्र बनाउने: शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेको छैन । शिक्षा ऐन, नियमावलीले कुनै पनि शिक्षकलाई राजनीति गर्न छुट दिएको छैन । तर व्यवहारमा भने शिक्षकहरू राजनीतिबाट अलग रहन सकेको देखिंदैन । प्रत्येक शिक्षकका पेशागत संगठन कुनै न कुन दलसँग आबद्ध रहेकै छन् । कतिपय शिक्षकहरू खुलमखुला राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेर काम समेत गरिरहेको देखिन्छ । दलसँग आबद्ध तथा दलका भातृ संगठनका रूपमा रहेका शिक्षकका पेशागत संगठनहरूको खारेज गरेर एकल युनियन स्थापनाको नीति राज्यले अवलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ । साथै कुनै पनि शिक्षक राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेमा वा दलको सदस्यता लिएको पाइएमा तुरुन्त सेवाबाट हटाउन सकिने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा सुधार: विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष सबल र सक्षम बनाउनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । विद्यमान कानूनमा व्यवस्था गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया र सो गठन प्रकृयाबाट गठित व्यवस्थापन समिति विद्यालय विकासमा बाधक भएकोले यसमा परिमार्जन तथा संशोधन गरिनु जरुरी छ । व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरू कुनै पनि दलबाट प्रभावित नभई स्वच्छ र पवित्र मनले विद्यालयको हितमा काम गर्ने किसिमको हुनु पर्दछ ।


खस्कँदो शैक्षिक अवस्थाको कारण सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बच्चा भर्ना गराउँदा भविष्य बर्बाद हुने डर तथा निजी विद्यालयमा भर्ना गराउँदा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताको कारण अधिकांश अभिभावकहरू पीडामा छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउन नसक्दा कम आय भएका आम अभिभावकहरू मर्कामा परेका छन् । 

तर अहिले प्रधानाध्यापकसँग मिलेर खान पाइन्छ भन्ने सोच र मानसिकता लिएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रूपमा विद्यालय प्रवेश गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता प्रवृत्ति भएका मानिसको उपस्थितिमा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण नै धमिलिन गएका दृष्टान्त प्रशस्त मात्रामा देखिन्छन् । तसर्थ यसलाई रोक्न अहिलेको चुनावी प्रक्रियालाई हटाएर विद्यालयलाई रूपान्तरण गर्ने सकारात्मक सोच र मानसिकता भएका योग्य एवं सक्षम व्यक्तिहरूलाई मनोनीतको माध्यमबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यको रूपमा प्रवेश गराउने खालको नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ ।

अधिकार सम्पन्न र सक्षम प्रधानाध्यापक: विद्यालय विकासको मुख्य केन्द्रविन्दुमा रहेको व्यक्ति नै प्रधानाध्यापक हो । कुशल र सक्षम नेतृत्वले मात्र विद्यालयलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्दछ वा गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दछ । तसर्थ राज्यले विद्यमान प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था खारेज गरेर सक्षम र योग्य प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन गर्ने नयाँ नीति निर्माण गर्नु पर्दछ । यसका लागि प्रधानाध्यापकको लागि छुट्टै पदको सिर्जना गरिनु पर्दछ । प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्दछ । उसका लागि थप भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रत्येक ५/५ वर्षमा प्रधानाध्यापकलाई पनि सोही पदमा रहने गरी अन्य विद्यालयमा सरुवा गर्ने पद्धतिको विकास गरिनु पर्दछ । एकपटक प्रधानाध्यापक भएपछि अवकाश नहुन्जेलसम्म एउटै विद्यालयमा रहेर काम गरिरहने अहिलेको परम्पराको अन्त्य गरिनु पर्दछ । राज्यले चाहे अनुरुपको कार्य गर्न नसकेमा वा विद्यालय हित विपरीत कार्य गरेमा पदबाट तुरुन्त हटाउन सकिने कानूनी व्यवस्थाको निर्माण गरिनु पर्दछ ।

पाठ्यक्रममा सुधार: बदलिंदो विश्वको क्रमसँगै सूचना र प्रविधिको विकासले फड्को मारिसकेको वर्तमान अवस्थामा समय सापेक्ष पाठ्यक्रममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । लामो समयसम्म पाठ्यक्रम संशोधन तथा परिमार्जन हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको जनशक्ति उत्पादनमा बाधा उत्पन्न भएको देखिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै देशको आवश्यकता अनुरुप पाठ्यक्रममा संशोधन तथा परिमार्जन हुन नसक्दा शैक्षिक बेरोजगारीको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । सैद्धान्तिक पाठ्यक्रममा भन्दा व्यावहारिक तथा जीवनोपयोगी हुने खालको पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । तीन घण्टाको समयावधिमा पेपर टेस्ट लिएर एउटा विद्यार्थीको वर्षभरिको मूल्याङ्कन गरिने परम्परागत मूल्याङ्कनको सट्टा परियोजना कार्यमार्फत मूल्याङ्कन गरिने खालको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । जबरजस्ती बालबालिकालाई रुचि नभएका विषयवस्तु थोपरेर उनीहरूलाई बीचमै पढाइ छोड्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरेर भविष्य बर्बाद पारिनुभन्दा बालबालिकाहरूमा रुचि भएको विषयवस्तुमा नै शुरूवाती कक्षादेखि पढ्न पाउने गरी पाठ्यक्रमको निर्माण गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

आवधिक शिक्षक सरुवा गर्ने नीति: विद्यमान कानूनमा शिक्षक आफैंले चाहेको खण्डमा बाहेक सरुवा हुने व्यवस्था छैन । एउटै विद्यालयमा रहेर काम गर्दागर्दा उसको जोस र जाँगर मारिसकेको हुन्छ । लामो समयसम्म एउटै विद्यालयमा रहँदा न त उसले समुदायलाई टेर्दछ न त प्रधानाध्यापकलाई नै । तसर्थ विनापूर्वाग्रह कम्तीमा ३/३ वर्षमा अपायक नहुनेगरी एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

सरकारी वेतन खानेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्ने: शिक्षक आफू सरकारी विद्यालयमा काम गर्दछ तर आफ्ना बालबच्चा भने निजी विद्यालयमा पढाउने गरेको यो तीतो यथार्थ हो । यहाँ शिक्षक आफूले आफैंलाई विश्वास गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी आफैंले पढाउने गरेको विद्यालयमा पढाउँदा ऊ अलिक बढी विद्यालयप्रति जिम्मेवार बन्दछ, विद्यालय सुधारमा अग्रसरता देखाउँदछ । शिक्षकले मात्र होइन सरकारी वेतन बुझ्ने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरीलाई पनि सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसप्रकारको नीति अवलम्बन गरिंदा शिक्षक, नियमनकारी निकायका कर्मचारीहरूमा सामुदायिक विद्यालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक धारणाको विकास भएर जानेछ र शैक्षिक गुणस्तर खस्किएका सामुदायिक विद्यालयहरू सुधार भएर जानेछन् ।

खस्कँदो शैक्षिक अवस्थाको कारण सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बच्चा भर्ना गराउँदा भविष्य बर्बाद हुने डर तथा निजी विद्यालयमा भर्ना गराउँदा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताको कारण अधिकांश अभिभावकहरू पीडामा छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउन नसक्दा कम आय भएका आम अभिभावकहरू मर्कामा परेका छन् । शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन, निम्न आय भएका अभिभावकहरूलाई राहत दिन र उनीहरूका बच्चाको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । एकपटक सबै पक्षले गम्भीर भएर सोचौं, आफूले सक्ने आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरौं । सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार गरेर सुविधासम्पन्न र समृद्ध बनाउन मनैदेखि अठोट लिएर अगाडि बढौं । यसैमा हामी सबैको कल्याण हुनेछ ।

मावि शिक्षक
जनता नमूना माध्यमिक विद्यालय, विराटनगर-२, मोरङ

commercial commercial commercial commercial