सामाजिक भलाइको निम्ति सार्वजनिक शिक्षा !

राज्यले नागरिकसँग लिएको करबाट सञ्चालित विद्यालय सार्वजनिक विद्यालय हुन् । त्यस्ता विद्यालयले बसालेको शैक्षिक पद्धतिबाट सार्वजनिक शिक्षा सञ्चालन हुन्छ । सबैका लागि समान किसिमले प्राप्य हुनु सार्वजनिक शिक्षाको मुख्य विशेषता हो ।

सबैका लागि समान रूपले उपलब्ध हुने र समष्टिमा सबैको हित गर्ने शिक्षा मात्र सार्वजनिक शिक्षा हो । त्यस्तो सार्वजनिक हितकारी शिक्षा–प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तारतम्य राज्यले मिलाएको हुनुपर्छ । तर सरकारी शिक्षा सधैं सार्वजनिक शिक्षा नहुन सक्छ । उदाहरणका लागि, अधिनायकवादी राज्यमा विद्यार्थीलाई त्यस्तो शासन–व्यवस्था र शक्तिमाथि शासकीय पकड मजबूत बनाउनकै लागि तदनुरूपको शिक्षा दिइन्छ । त्यस्तो शिक्षालाई राज्य–शिक्षा भन्नुपर्छ, न कि सार्वजनिक शिक्षा । किनभने, त्यस्तो शिक्षाले सर्वजनको हित गर्दैन ।

खासगरी लोकतान्त्रिक समाजका लागि सार्वजनिक शिक्षा नै विकास, समृद्धि र शान्तिको मुहान हो । लोकतन्त्रको स्थापना र संरक्षण गर्न समाजलाई सार्वजनिक शिक्षाबाट निसृत क्षमता र प्रतिबद्धता जरूरत पर्छ जसले आम नागरिकलाई असल र सबैलाई समान रूपले सशक्त बनाउन भूमिका खेल्छ ।

यदि वास्तविकतालाई लत्याएर या कुनै निश्चित समूह वा विचार विशेषको खास आवश्यकता अनुकूल हुने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ भने त्यस्तो शिक्षाले पनि सबैको हित गर्न सक्दैन । नागरिकलाई समानता र सामथ्र्यले सम्पन्न बनाउन उनीहरूको हैसियतमा सुधार आउनुपर्छ । त्यस्तो क्षमता शिक्षाले दिन्छ । तर बजारको लक्ष्य पूरा गर्नकै लागि शिक्षाको उद्देश्य, पाठ्यक्रम र अभ्यासलाई साँघुरो बनाउँदै लगिंदा सार्वजनिक शिक्षा तहस–नहस हुन्छ । परिणामस्वरूप शिक्षाले बजार र यसका लाभग्राहीहरूको मात्र हित गर्छ ।

त्यसो भए निजी स्कूलले सार्वजनिक शिक्षा दिन सक्छ कि सक्दैन त ? अब एकछिन यो प्रश्नमा विचार गरौं । सिद्धान्ततः यदि जनहितलाई अभीष्ट बनाएर खोलिएका निजी स्कूलहरू सार्वजनिक हितको लागि तर्जुमा गरिएको पाठ्यक्रम अनुसार चलेका छन् र जुनसुकै किसिमको सामाजिक–आर्थिक हैसियत हुनेको पनि त्यहाँ सजिलै पहुँच सुनिश्चित छ भने, त्यस्ता स्कूलमा सार्वजनिक शिक्षा प्रतिबिम्बित भएको मान्न सकिन्छ । तर उद्देश्य जेसुकै राखे पनि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर चल्ने निजी स्कूलहरूले सबैलाई समान रूपले पहुँच दिन सक्दैनन् । किनभने आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थी त्यहाँबाट स्वतः बाहिर पर्छन् । तसर्थ सार्वजनिक कोषबाटै चलेका भए पनि निजी स्कूलहरूले दिने शिक्षा सामान्यतः सार्वजनिक हुन सक्दैन ।


विकास, समृद्घि र सामाजिक भलाइका सम्पूर्ण प्रयत्नहरूको जग नै सार्वजनिक शिक्षा भएकाले भावी पुस्ताले के सिक्ने भन्ने कुरा निजी स्कूलको जिम्मामा छाड्न सकिंदैन।


निःसन्देह भारतमा सार्वजनिक अभीष्ट बोकेका निजी स्कूलहरू पनि छन् । तर तीमध्येका धेरैजसो जनहितकारी नभई मुनाफामुखी नै छन् । यस हिसाबले त्यस्ता विद्यालयहरू केवल लगानीकर्ताहरूका लागि व्यवसायको अर्को एउटा क्षेत्र जस्तो मात्र भएको छ । एक अर्को व्यवसायको रूपमा संचालित निजी स्कूलहरूले अन्ततः असमानताका बलिया र अर्थपूर्ण सामाजिक पर्खालहरू थपिरहेका हुन्छन् ।

यो वास्तविकताका सामु आफ्ना आँखा, कान र दिमाग बन्द गरेर बस्ने हो भने त बेग्लै कुरा, नत्र हामीकहाँ चलिरहेका यावत् निजी स्कूलहरूले बढाइरहेको विषमताको यो खाडललाई कहिलेसम्म नदेखे झैं गरिराख्ने ? जहिले पनि ‘निजी स्कूलहरूको सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ’ भनेर यति ठूलो सामाजिक क्षतिको पक्षमा वकालत गर्ने गरिएको छ । तर सिकाइ र प्रतिफलका सबै पक्षलाई आधार बनाएर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने निजीको भन्दा सार्वजनिक स्कूलको उपलब्धि धेरै माथि भेटिनेछ । कुनै देश विशेषमा मात्र नभई संसारभरि यस्तै छ । यथार्थमा राज्यले नै अनुदान वा नीतिगत सहुलियत दिएका कारण थपिंदै गएका निजी स्कूलहरूले शैक्षिक प्रणालीभित्रको सिकाइ सुधारमा कुनै नतिजा दिएका छैनन् । बरू तिनले समाजमा नयाँ–नयाँ आयामका द्वन्द्व जन्माउने असमानताका बीउ मात्र वर्षाइरहेका छन् ।  

हामीले सामाजिक असमानताको यस्तो आधारलाई ठम्याएर पनि शिक्षामा मौलाउँदै गएको बजार अतिवादसँग जुध्ने आँट नगर्दासम्म यो क्रम चलिरहन्छ । त्यसमा अनौठो मान्नुपर्दैन र आफंै सुध्रेर जाला भन्ने अपेक्षा पनि नगर्दा हुन्छ । निजी स्कूलहरू बलिया हुँदै जानुका आधार र कारण स्पष्ट छन्ः केही अपवादलाई छाडेर निजी स्कूलका सञ्चालकले मुनाफा र प्रतिष्ठा आर्जन गर्छन्; त्यसपछि देशको राजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थ–रक्षामा उपयोग गर्न थाल्छन् । सार्वजनिक सेवाको कुनै आशय नै नबोकेका त्यस्ता स्कूलहरूले आफ्नो नियत छाडेर जनहितमा कुनै चमत्कार पैदा गर्ने कुरै भएन । त्यसकारण निजी स्कूल सार्वजनिक शिक्षाका सारथि कदापि हुन सक्दैनन् ।

तसर्थ, राज्यले प्रत्यक्ष सञ्चालन गर्ने प्रणालीबाट चलेका विद्यालयहरूले मात्र सार्वजनिक शिक्षा दिन सक्छन् । राज्य सञ्चालित विद्यालय प्रणाली बसाल्दैमा त्यसले स्वतः सार्वजनिक दिइहाल्छ भन्ने मान्न नसकिए पनि राज्यको सुव्यवस्थित पठनपाठन प्रणाली विनाको स्कूलबाट सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छैन । गतिशील प्रजातन्त्रमा विकास, समृद्धि र सामाजिक भलाइका सम्पूर्ण प्रयत्नहरूको जग नै सार्वजनिक शिक्षा भएकाले हाम्रा भावी पुस्ताले के सिक्ने भन्ने कुरा निजी स्कूलको जिम्मामा छाड्न सकिंदैन ।

अजिम प्रेमजी फाउन्डेसन भारतका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बेहारको यो टिप्पणी धधध।ष्खिझष्लत।अयm बाट साभार गरिएको हो ।

commercial commercial commercial commercial