स्थानीय सरकार: विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार उपयोग गर्न पाउलान् ?

  • समस्या संघीय मामिला र शिक्षा मन्त्रालयमा छ। यिनको नेतृत्व अहिले पनि शिक्षाको नियन्त्रण केन्द्रले गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाएर बसेको छ।
  • पालिकाहरूले शिक्षा ऐन पारित गर्दै लागू गर्दै जाने आँट गर्नु पर्छ। संविधानको अनुसूची–८ ले उनीहरूलाई दिएको एकल अधिकारलाई अनुसूची–९ को साझा अधिकारले कुण्ठित गर्न मिल्दैन ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुने गरी अनुसूची–८ ले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४  ले २२ वटा कामको सूची तयार पारेर स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मा लगायो । स्थानीय सरकारको निर्वाचन प्रादेशिक र संघीय सरकारको निर्वाचन भन्दा पहिले भयो, त्यसैले स्थानीय सरकारसँग शिक्षाका सरोकारवालाको अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक थियो । स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार उपयोग गरेर शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर चारैतर्फ आवाज उठ्न थाले । त्यसैबीच स्थानीय सरकारलाई कमजोर पार्ने नियतले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षाको एउटा यस्तो कार्यविधिको नमूना बनाएर ७५३ स्थानीय तहलाई पठायो कि स्थानीय सरकारले त्यही नै मोडेल मानी आफ्नो सृजनात्मक क्षमता धेरै हदसम्म गुमाए । केही स्थानीय सरकारहरू आफ्नै ढंगबाट अघि बढ्न खोजे, तर वेला–वेलामा त्यस्ता स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय तहबाट निरुत्साहन गर्ने, अड्को लगाउने र काम गर्न नदिने रणनीति अख्तियार गरियो ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई शिक्षामा कानून बनाएर लागू गर्ने अधिकार दिएको छ । यसअनुसार पालिकाले आ–आफ्नो शिक्षा ऐन जारी गर्न सक्छन् । यसरी बनाउने ऐन प्रादेशिक ऐन र संघीय ऐनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । तर न त आजसम्म प्रदेशले आफ्नो शिक्षा ऐन बनाएका छन्, न त संघीय सरकारले । यसैबीच केही स्थानीय सरकारले बनाएका शिक्षा ऐन अनुसार काम गर्न पनि संघीय सरकारले दिएको छैन ।

कहाँ छ त समस्या ?
समस्या संघीय शिक्षा मन्त्रालय र यसको नेतृत्वमा छ । यो नेतृत्व अहिले पनि शिक्षाको नियन्त्रण केन्द्रले गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति बनाएर बसेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालय पनि यस्तै सोच बनाएर बसेको छ, शिक्षाको मामिलामा । प्रमाणको लागि संविधानले विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकार संचालन ऐन ले माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी स्थानीय सरकारको अधिकार घटाएको छ । यस्तो असंवैधानिक ऐन जारी गर्ने संघीय संसद यसको लागि दोषी छ । उसले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।

विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिए पनि स्थानीय सरकारलाई कमजोर व्याख्या गर्दै शिक्षकका संघ, संगठन, महासंघले पनि शिक्षक सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने तर्क गरे, आन्दोलन गरे र संघीय सरकारलाई धम्क्याउने धृष्टता गर्नसम्म पछि परेनन् । संघीय सरकार पनि यिनैको पछि लाग्यो । स्थानीय सरकारलाई शिक्षक नियुक्ति (अस्थायी र करार) मा समेत अंकुश लगायो । शिक्षक नियुक्तिमा एकाध स्थानीय सरकारले गलत गरेको विषयमा अख्तियारले भ्रष्टाचार हुन नहुने र भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका मुद्दामा त्यस्तो शिक्षक नियुक्ति मान्य नहुने फैसला गर्दा त्यसैलाई बंग्याएर अहिले शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई अख्तियारको निर्णय भनी गलत सम्प्रेषण गरिरहेको छ र शिक्षक नियुक्तिमा रोक लगाएको छ ।


विद्यालय कसका लागि ? शिक्षकका लागि कि विद्यार्थीका लागि ? यो अहम् प्रश्न हो। नेपालको हकमा अहिलेसम्म विद्यालय विद्यार्थीको लागि हुन सकेकै छैन। यसको अर्थ शिक्षकको विकास हुनुहुँदैन भन्ने पक्कै होइन।


शिक्षक दरबन्दी पुनर्मिलान समितिले ८ हजार माध्यमिक विद्यालयमध्ये ७१ वटा विद्यालयमा मात्रै विषय शिक्षक पुगेको तीतो यथार्थ प्रस्तुत गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिएर अनि स्थानीय सरकारलाई आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था पनि गर्न नदिएर शिक्षा मन्त्रालयले यो देशका ७० लाख बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेछ । यस मुद्दामा शिक्षक संघ, संगठन र महासंघ जस्ता राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले पनि आफ्ना स्वार्थभन्दा माथि उठेर बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा सहयोग गरेको देखिएन । अझै ५७ हजार शिक्षक अपुग भएकोले सार्वजनिक शिक्षाको उत्थान हुन नसकेको तथ्य प्रष्ट हुँदाहुँदै शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी शिक्षक सिफारिश नगरेसम्मको लागि स्थानीय सरकारले शिक्षक व्यवस्था गर्न नपाउने हो भने न त संविधानको अर्थ रह्यो, न शिक्षा मन्त्रालयको, न संघीय मन्त्रालयको न शिक्षक महासंघको ।

विद्यालय कसका लागि ? शिक्षकका लागि कि विद्यार्थीका लागि ? यो अहम् प्रश्न हो । नेपालको हकमा अहिलेसम्म विद्यालय विद्यार्थीको लागि हुन सकेकै छैन । शिक्षा प्रणालीभित्रका हजारौं तत्वमध्ये शिक्षक एउटा अंश मात्रै हो । यसको अर्थ शिक्षकको विकास हुनुहुँदैन भन्ने पक्कै होइन । हजारमा एक अंश भए पनि शिक्षा प्रणालीमा शिक्षकको अहम् भूमिका छ । तर विद्यार्थीको गुणस्तरीय हक कुण्ठित हुने गरी अरू कसैको हक सुरक्षित गर्ने प्रश्न उठ्नै हुन्न । यसो गरियो भने फेरि पनि हाम्रा भविष्यका पिंढीमाथि घोर अन्याय हुनेछ र नेपालको शिक्षा प्रणालीले यही अन्याय हाम्रा बालबालिकाको लागि निरन्तर गर्दै आइरहेको छ ।

स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार प्रदान गरिसकेपछि पनि फेरि संघीय ऐन कुर्नुपर्ने हो भने संविधानप्रदत्त शिक्षा ऐन बनाउने उसको अधिकार कुण्ठित भयो कि भएन ? यस्तो कार्य असंवैधानिक हो कि हैन ? भोलि संघीय ऐन बनेपछि बाझ्एिको हदसम्म अमान्य हुने गरी उसलाई काम गर्न दिनुपर्ने हो कि होइन । ३० महीनासम्म स्थानीय सरकारलाई पक्षघात गराउने, आफूले पनि ऐन जारी नगर्ने, जारी भएका ऐनमा पनि स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्ने संघीय सरकार जनताकै पक्षमा काम गर्दैछ भनेर कसरी पत्याउने ? शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा केन्द्रीय सरकारले चासो नदिनु दुःखको कुरा हो ।

आयोगले दिएको प्रतिवेदन नै शिक्षा नीतिको मूल आधार हुन्छ भनी नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रीले जनता झ्ुक्याउने र शिक्षाकै सुधार गर्न भनेर गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझेकाे भरमा सार्वजनिक नगर्ने कामले शिक्षामा अन्योल हावी भएको छ । प्रतिवेदन बुझएको एक वर्ष हुन लाग्दा समेत न नीतिमा स्पष्टता छ न ऐन जारी गर्न सरकार सफल भएको छ ! शिक्षाका विज्ञ भनेर आफैंले रोजेर खडा गरिएको आयोगलाई विश्वास नगर्नु भनेको शिक्षामा आफूखुशी एकलौटी निर्णय गरी अघि बढ्ने कुराको संकेत गर्छ, जुन राष्ट्रको लागि कहिल्यै लाभदायक हुन सक्दैन । सन् १९६० दशकको मध्यतिर भारतले अपनाएको रणनीति र सन् २००० को दशकको शुरूमै अमेरिकाले अपनाएको रणनीतिबाट यो सरकारले पाठ सिकेको भए आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सार्वजनिक शिक्षा विकासका अजेण्डा अहिले लागू भैसक्ने थिए र त्यसबाट भविष्यमा निकै प्रगति चुम्न सक्ने वातावरण बन्थ्यो । तर विडम्बना नेपालमा त्यसो हुन सकेन । विज्ञको कुरा पन्छाएर आफूखुशी अघि बढ्दा समाजले राम राम मात्रै भन्ने हो । विज्ञलाई कम आँकेर कर्मचारीतन्त्र हावी हुने शिक्षा कुनै पनि देशको लागि हितकर छैन भन्ने कुरा शिक्षामन्त्रीले कहिले बुझने ?

१८ कात्तिक २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित गरेको छ । समाजमा शिक्षामन्त्रीको घोर आलोचनाबाट बच्न त्यसो गरिएको कुरामा शंका छैन । सिंहदरबारको अँध्यारो कोठाभित्र शिक्षामन्त्रीको मन्त्रणामा ६ जना मिलेर तयार पारिएको उक्त नीतिको मुख्य बुँदा भनी पत्रकारलाई थमाएको २१ बुँदे नीतिले त्यो हतारो प्रष्ट पार्छ । किनभने न त त्यो ५० पेजको भनिएको नीति सार्वजनिक गरिएको छ न त नीति तयार पार्नु अघि सरोकारवालासँग कुनै छलफल गरिएको छ । शिक्षाका सूचना लुकाउने कामले जनताको सूचना पाउने हकमाथि बलात्कार गरिएको छ । निजी विद्यालयको पेचिलो मामिलाले नै आयोगको प्रतिवेदन तुहिनु र २१ बुँदेमा निजी विद्यालयको हकमा केही नबोलिनुले फेरि पनि गोप्य ढङ्गले ऐन आउने पक्का छ, जुन सरोकारवालालाई स्वीकार्य हुनै सक्दैन । के यही हो ऐन बनाउने तरिका ? जनतालाई विधेयक बाँडेर उनीहरूबाट सुझव लिंदा के हुन्छ ? संघीय समाजमा जनताको आलोचनाबाट डराउनु र उनीहरूलाई बोल्ने मौका नदिनु भनेको फेरि पनि लोकतन्त्रको उपहास हो ।

संविधानको प्रस्तावनाले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ । त्यसैले मौलिक हक अन्तर्गत नेपाली जनताको हक सुनिश्चित हुने गरी समतामूलक समाजको मार्ग निर्देश गरेको छ । शिक्षाको मौलिक हक पनि समाजवाद उन्मुख नै छ । संविधानको धारा ३१ (२) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य अनि माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको हक प्रदान गरेको छ । यसमा कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भन्ने यस अघिका संविधानले गर्ने गरेको प्रावधान पनि हटाएको छ । यसको अर्थ हुन्छ— कक्षा–१ देखि ८ सम्म यो देशका सबै बालबालिकाले अनिवार्य रूपमा विद्यालय पढ्न जाने वातावरण बनाउने जिम्मा नेपाल सरकार (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) लाई दिएको प्रष्ट छ । त्यस्तै कक्षा–१ देखि १२ सम्म सबै बालबालिकालाई राज्यको खर्चमा पढाउने व्यवस्था गर्न समेत निर्देश गरेको छ । समतामूलक समाजको निर्माण र निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको संवैधानिक प्रावधानको विरुद्धमा नेपाल सरकारले निजी लगानीमा विद्यालय संचालन कसरी गर्न सक्छ ? त्यस्तै संविधानकै प्रावधान अनुसार संघीय संसदले पारित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको बर्खिलाप हुने गरी शिक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायले काम गर्न मिल्छ ? यी दुवै प्रश्न आफैंमा गहन छन् । यदि त्यस्तो कार्य भएमा त्यो असंवैधानिक हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

तर विडम्बना नै भन्नुपर्दछ; अहिले आफ्ना बालबालिकालाई संविधान र ऐनले दिएको निःशुल्क शिक्षा दिलाउन अभिभावकले बैंकबाट ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यता छ । कुन सार्वजनिक विद्यालयले भन्न सक्छ कि हामीले विद्यार्थीबाट एकसुको पनि उठाएका छैनौं ? ऐन एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर गर्न पाइन्छ ? ऐनको प्रावधान कुल्चनु दण्डनीय छ भन्ने व्यवस्था ऐनले नै उल्लेख गरेबाट यसरी रकम असुल्ने सबै प्रधानाध्यापकलाई जेल चलान गर्नुपर्ने होइन र ? प्रश्न जटिल छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भित्रको यो अन्योल चिर्न ऐन अनुसार नियमावली जारी हुनुपर्ने हो, तर शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो ऐन पारित भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि नियमावली बनाउन नसक्नु हास्यास्पद हो कि होइन ? यस्तो संवेदनशील विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले वास्ता गरेको देखिएन ।

यस्तो स्थितिमा स्थानीय सरकारले कसरी सार्वजनिक शिक्षाको उत्थान गर्न सक्ला त ? आँट्यो भने सक्छ । धमाधम पालिकाबाट शिक्षा ऐन पारित गर्दै लागू गर्दै जाने आँट स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ । यो संविधानले उनीहरूलाई दिएको अधिकार हो । संविधानको अनुसूची–८ ले दिएको एकल अधिकारलाई अनुसूची–९ को साझ अधिकारले कुण्ठित गर्न मिल्दैन । संघीयता लागू भएका सबै मुलुकमा स्थापित सिद्धान्त हो यो । त्यसैले संघीय सरकारले पनि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझ अधिकार ‘शिक्षा’ अन्तर्गत कानून उल्लेख गर्दा पनि स्थानीय सरकारको ‘विद्यालय शिक्षाको’ एकल अधिकार नकुल्चने गरी मात्रै जारी गर्न सक्दछ, त्यसभन्दा दायाँ–बायाँ गर्ने मनसाय लुक्यो भने यो अदालतको विषय बन्न पुग्छ ।

संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलाई संविधानले नै उच्च शिक्षाको एकल अधिकार दिएबाट उनीहरूले विद्यालय शिक्षामा हस्तक्षेप नगरून् भन्ने मनसाय स्पष्ट छ । स्थानीय सरकारको विद्यालय शिक्षाको एकल अधिकार माथि धावा नबोल्ने हो र प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूलाई सघाउने रणनीति अख्तियार हुने गरी कानून निर्माण गर्ने हो भने छोटो समयमा नै स्थानीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको विकास गर्न सक्छ र संविधानले स्थानीय सरकारलाई सक्षम घोषित गरेर विद्यालय शिक्षाको जिम्मा लगाउँदा थपडी बजाएर स्वागत गर्ने तिनै संघीय संसदका मन्त्री र सांसदले स्थानीय सरकारलाई कम आँक्नु र उनीहरूको अधिकार कटौती हुने गरी नीति र कानून निर्माण गर्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु मात्रै हो ।

शिक्षक  मासिक, २०७६ मंसीर अंकमा प्रकाशित ।

commercial commercial commercial commercial