शिक्षा क्षेत्र : कसरी हटाउने राजनीतिको फोहोर ?

प्राज्ञिक–शैक्षिक नियुक्तिका निम्ति जसरी निर्दलीय पद्धतिमा राजा र पञ्चहरूको र राणा कालमा राणाहरूको चाकरीलाई योग्यताको मापदण्ड मानिन्थ्यो, त्यसै गरी अहिले दलहरूको सदस्यता, दलका नेता वा पहुँच भएका कार्यकर्ताहरूको सेवालाई योग्यताको पहिलो आधार मान्न थालिएको छ ।

शिक्षा मौलिक र मानव अधिकारको हिस्सा
शिक्षालाई नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक अधिकारभित्र समावेश गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र सन् १९४८ ले यसलाई मानव अधिकारसँग जोडेको छ । तर संविधानमा शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक भनेर किटान गर्नें राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिहरूकै कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भइरहेको छ । विश्वविद्यालय प्राध्यापनमा तीन दशक पार गरेको आफ्नो अनुभव र मानव अधिकारका सिद्धान्तको आधारमा मैले आजको शैक्षिक अवस्थालाई सकेसम्म सत्यको नजिक रहेर मूल्यांकन गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

समस्याको मूल चुरो : दलीयकरण
हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या मूल रूपमा दलीयकरण नै हो । धेरैले शिक्षा क्षेत्रमा हावी भएको राजनीतीकरणलाई महŒवका साथ उठाउने गरेको पाइन्छ । तर मेरो मान्यतामा राजनीति राज्यको मूल पक्ष भएको हुनाले कुनै पनि संस्था राजनीति निरपेक्ष हुनु असम्भव हुन्छ । राजनीतिलाई नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

लोकतन्त्र— सिद्धान्त र असल आचरणको पर्याय हो । कुनै संस्थामा यदि राजनीति हावी भएको छ भने त्यहाँ पूर्ण रूपमा लोकतन्त्रको मान्यता अनुरूप व्यवहार र असल संस्कृति विद्यमान हुनु आवश्यक हुन्छ । तर हाम्रा कुनै पनि शैक्षिक संस्थाहरूमा लोकतन्त्रको मूल्य, तदनुरूपको आचरण र असल चरित्रले ठाउँ पाउन सकेको छैन । यसको अर्थ के शैक्षिक संस्थाहरू राजनीति निरपेक्ष छन् भनेर मान्ने हो त ? होइन । किमार्थ होइन । शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिकरणको बहानामा लोकतान्त्रिक आचरणविहीन दलीयकरणबाट आक्रान्त छन् । यसरी हेर्दा यथार्थमा आजको समस्याको चुरो भनेको शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतीकरण नहुनु नै हो । दलीयकरणको फोहोरी आहालमा बसेर शैक्षिक संस्थाहरूको दुरुपयोग गर्नेहरूले लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई उपेक्षा गरिरहेको हुनाले नै शिक्षा समस्याग्रस्त हँुदै गएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने प्रत्यक्ष पक्ष प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यवस्थापन र नीति निर्माताहरू हुन् । आजका दिनमा यी पाँचवटै पक्ष पूर्ण अराजनीतिक दलवादको बन्दी भएको देखिन्छ ।

बहुदलीय पद्धतिमा दलीयकरणलाई अनिवार्य ठान्ने महारोगको शिकार हाम्रा सबै पेसा र व्यवसाय भएका छन् । २०४६ सालको परिवर्तन लगत्तै प्रारम्भ भएको दलवादले निष्पक्ष र स्वच्छ रहनुपर्ने न्यायालयदेखि राज्यको स्थायी सरकार प्रशासन, विश्वविद्यालय, तल्लो तहसम्मका विद्यालय, अस्पताल, कलकारखाना, उद्योग व्यवसाय, सञ्चार जस्ता हरक्षेत्रलाई आफ्नो दाउपेचमा पारिएको छ । ट्रेड युनियनवाद लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर हाम्रा ट्रेड युनियनहरू न स्वतन्त्र छन् न कामदारहरूको हकहितका पक्षधर छन्; न संलग्न संस्थाको उन्नति र प्रगतिका पक्षमा छन् । मातृ संस्थाका आफ्ना दलीय ‘बोस’ हरूको हित प्रवद्र्धन तिनीहरूको मुख्य अभिष्ठ हुने गरेको छ । कामदारका पक्षमा केही थोरै काम गरी दातृ संस्था र निकायका आँखामा छारो हाल्ने र निजी सुविधाको भरणपोषण गर्ने खेती ट्रेड युनियनसँग जोडिनेहरूको जुन रूपमा छ, त्योभन्दा बढी विचार संगठनका नाममा आन्तरिक रूपमा खडा भएका दल र गुटपिच्छेका संगठनहरूको दादागिरी सर्वाधिक निरंकुश र अराजकतापूर्ण देखिन्छ । यस्तो दादागिरीकै कारण विद्यार्थी संगठन र युनियनहरू भ्रष्टाचारको प्राथमिक भर्ती र प्रशिक्षण केन्द्र भइरहेका छन् ।

शैक्षिक संस्थामा खडा भएका विचार संगठनहरू आर्थिक लाभ, पदीय भागबन्डामा दत्तचित्त मात्र छैनन्, तिनीहरूका कारण शिक्षा यतिखेर भावी सन्ततिहरूका भविष्यको वधशालामा परिणत हँुदै छ । न्यायालय र प्रशासनमा रहेका दलहरूका विचार भातृ संगठनहरूका कारण तटस्थ, निष्पक्ष, स्वच्छ र चुस्त निर्णय वा सेवा हुन नसकी नोकरशाही पूर्णत: पक्षपाती, भ्रष्ट र अपारदर्शी हुन पुगेको छ । जसरी लोकतान्त्रिक दर्शन, आदर्श सिद्धान्त विपरीत राजनीतिक संगठनहरूले आन्तरिक जातीय विभाग र मोर्चा बनाउँदै देशलाई बरबादीकरणको बाटोमा हिँडाइरहेका छन् । त्यसरी नै खुलेका अनेक आन्तरिक विचार संगठनहरूका कारण ट्रेड युनियन मान्यतालाई धूलो पार्दै निजी संकीर्ण स्वार्थहरूका साथ नैतिक पतन, भ्रष्टाचार र व्यभिचारको पक्षपोषण गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाट भविष्य निर्माण गर्ने विश्वविद्यालयदेखि शिक्षाको आधार प्राथमिक विद्यालयसम्म विनाशकारी शैक्षिक कालज्वरको संक्रमण तीव्र भएको छ ।

शैक्षिक संस्थाहरू भित्रको तीतो सत्य
हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डामा उपकुलपति जस्ता पदाधिकारी मात्र होइन, सेवा आयोग, सिनेट, प्राज्ञिक परिषद्, परीक्षा आदि सबैतिर त्यस्तै नियुक्त हुने प्रचलन सुरु भएको छ । साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान जस्ता गैरराजनीतिक र राष्ट्रिय गौरव बोध गर्न सतत् क्रियाशील हुनुपर्ने संस्थाहरूमा समेत झ्न्डा, डन्डा र अन्डाको विस्तारित प्रभाव देखिन थालेको छ । झ्न्डा पार्टीकरण हो, डन्डा दादागिरी हो र अन्डा आर्थिक र अन्य प्रलोभन हो । झ्न्डा, डन्डा र अन्डा नहुने कोही पनि योग्यता, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा आजको अवस्थामा कतै पनि नियुक्त हुन सक्तैन ।

विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकहरूको छाता संगठन अहिले लाचार, निरर्थक र औपचारिक मात्र हुने गरेको छ । नेपालका प्रमुख विश्वविद्यालयमा सबै विचारका प्राध्यापकहरूको छाता संगठन छ । तर ती संगठनले विचार संगठनहरूको भरिया हुनु बाहेक केही पनि काम गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूले मूल र साझ संगठनसँग नभएर आफ्ना विचार संगठनका सूचना, सुझव र सल्लाहका आधारमा विचार संगठनका सदस्यहरूको स्वार्थ प्रवद्र्धनकै लागि मात्र काम गरिरहेका छन् । विचार संगठनकै सिफारिशका आधारमा नियुक्तिहरू हुन्छन् र त्यसरी नियुक्तहरूले आफू नियुक्त संस्थाको पदाधिकारी भएर काम गर्नुभन्दा नियुक्त गर्ने दल वा दलीय नेतृत्वको अन्तरनिहीत स्वार्थलाई संस्थामा पालनपोषण गर्ने बाहेक केही पनि गर्दैनन् ।

आफूलाई संस्थाको जिम्मेदार ठह¥याउनुभन्दा कुनै दल विशेषको दूतका रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ भने संस्थाभित्रका विचार संगठनहरूले पनि त्यसरी नै उसका कामहरूको मूल्यांकन गर्ने र नेतृत्वले त्यसैका आधारमा आफ्ना निर्देशनहरू जारी गर्ने संस्कृति विकसित भइरहेको छ । पार्टी सदस्यता नलिएको व्यक्ति पत्रकारिता, प्राध्यापन, शिक्षणमा जति योग्य मानिँदैन, त्यसरी नै डाक्टर वा इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, सरकारी आयोग, वैदेशिक नियोग कहीँ पनि योग्य ठहरिँदैन । जसरी निर्दलीय पद्धतिमा राजा र पञ्चहरूको र राणा कालमा राणाहरूको चाकरीलाई योग्यताको मापदण्ड मानिन्थ्यो, त्यसै गरी अहिले लोकतन्त्रमा समेत दलहरूको सदस्यता, दलका नेता वा पहुँच भएका कार्यकर्ताहरूको सेवालाई योग्यताको पहिलो आधार मानिएको छ । यसरी नै विश्वविद्यालयमा कर्मचारीहरूको छाता संगठन भए पनि दलगत विचार संगठनको दबाब हुने गर्छ ।

यतिसम्म कि कुनै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव, डीन, क्याम्पस प्रमुख, प्रशासनका विभागीय प्रमुख, परीक्षा नियन्त्रक, सहायक नियन्त्रक, अनुसन्धान विभाग प्रमुख जहाँ पनि नियुक्तिको लबिङ गर्न कर्मचारी पहिलो पंक्ति र दास्रो पंक्तिमा विचार समूहका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूको समेत दौड चलिरहेको हुन्छ ।

प्रत्येक क्याम्पसमा सबै ठूला–साना दलका विद्यार्थी इकाई पनि बनेका छन् र प्रत्येक संगठनलाई क्याम्पस प्रमुखले कोठा उपलब्ध नगराई हुँदैन । विद्यार्थी नेताहरूका आफन्तलाई कुनै अमूक पदमा नियुक्ति दिन, विद्यार्थी नेता आफैैले नियुक्ति पाउन र नेतागिरीमा रहेसम्म आर्थिक मेसो जोहो गर्न क्याम्पसका ठेक्कापट्टादेखि स्टेशनरीका सामानसम्म भागबन्डा नगरिए तुरुन्त माग पत्र, ज्ञापन पत्र, अल्टिमेटम, तालाबन्दी, कालोमोसो, हड्ताल, कक्षा स्थगन, टेबल, कुर्सी, झयालढोका तोडफोड, आगजनी, कुटपिट जे पनि हुन सक्छ । आफूले भने अनुसारको नियुक्ति नभएमा कर्मचारी, विद्यार्थी र प्राध्यापक सबैबाट गरिने तालाबन्दी कुष्टरोग जस्तो भएको छ । यस निम्ति नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अनुहार हेरे उदाहरण खोज्न अन्त जानु पर्दैन ।

यो रोग कमोबेस सबै विश्वविद्यालयको नियति भएको छ । भागबन्डा, बाँडीचुँडीको संस्कार अवलम्बन गर्ने हो भने पनि योग्य–योग्यको सूत्र प्रयोग गर्न नसकिने होइन । तर झ्न्डा, डन्डा र अन्डाको व्यूहमा आकण्ठ डुबेका नेता र उनीहरूको कुण्डली यसमा सहमत हुने अवस्था छैन ।

अन्योलपूर्ण नीति
आफ्नै घर खरानी पारेर छिमेकीको मेख मार्ने दीक्षा लिएको नेपाली राजनीति, समाज र व्यवसाय वा पेसामा बसेर कुनै स्पष्ट नीति खोज्नु अमर्यादित हुन सक्छ । तर पनि परिवर्तनको अनेक चक्र पूरा गरी वर्तमानमा पुगेको यस अवस्थामा नीति स्पष्टता खोज्नु जायज हुनेछ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार शिक्षालाई देशको भूगोल, नेपाली नागरिक, परम्परागत मौलिक विशेषता, आर्थिक सामाजिक अवस्था अनुकूल बनाउने गरी वृहत् बौद्धिक व्यायाम गर्नु आवश्यक छ । आवश्यकता अनुरूपको शिक्षा र शैक्षिक वातावरण नभएकै कारण प्रत्येक वर्ष आरम्भदेखि उच्च शिक्षा अध्ययनमा करीव बीसदेखि तीस अर्बसम्मको धनराशि विदेश पलायन भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राविधिक मानविकी, व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृति प्राय: सबै विषयमा विदेश गएर अध्ययन गर्ने र युरोप, अमेरिका, क्यानडा जस्ता देशहरूमा आफ्नो र सन्ततिको जीवन शान्तसँग गुजार्ने सपना देख्नेहरूको लस्कर बढ्दै गएको छ । यसको मौलिक कारण पनि शैक्षिक वातावरण र गुणात्मक शिक्षाको अभाव नै हो । यो विकृतिलाई पूर्णत: निरस्त गराउन सक्ने नीति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई दलवादको दलदलबाट मुक्त नगरेसम्म शैक्षिक वातावरण र गुणात्मकता खोज्नु काकाकुलको पानी चिन्तन समान हुनेछ । यस निम्ति विश्वविद्यालयका इकाईहरूमा विद्यार्थीको एउटा छाता युनियन तथा कर्मचारी र प्राध्यापकका एकएकवटा छाता संगठन बनाउनुपर्ने हुन्छ । आजको सन्दर्भमा यहीँनेर दृढ इच्छाशक्ति सहितको राजनीतिक हस्तक्षेपको खाँचो छ । कुनै पनि नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा बन्द गरिनुपर्छ र नियुक्तहरूले कम्तीमा पनि आफ्नो कार्यकालभरि नियुक्ति दिने वा समर्थन गर्ने निकाय, विचार समूह, दल वा व्यक्तिको दूत जस्तो, सेवक जस्तो, कृतज्ञ जस्तो भएर होइन संस्थाको स्वतन्त्र निर्णायक हित प्रवद्र्धकका रूपमा आफूलाई पूर्णत: समर्पित गर्नुपर्छ । अन्यथा नेपालको शिक्षा निर्दलीय काल, प्रजातन्त्र काल, गणतन्त्र काल उस्तै भएर देशलाई र समाजलाई क्षयीकरण गराउनमै समर्पित हुनेछ ।

commercial commercial commercial commercial