खाजा खुवाऊँ, सिकाइ सुधारौँ !

प्राचार्य कृष्ण पाठक भन्नुहुन्छ— “यदि सरकारले शुल्क उठाउन दिने भए केही रकम उठाएर त्यही रकमबाट खाजाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । पाँच–छ हजारको मोबाइल बोकेर विद्यालय आउने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पुस्तक, पोशाक दिनुको कुनै अर्थ छैन ।”

विद्यार्थीको पढाइ र सिकाइमा नजानिँदो पाराले प्रभाव पार्ने विभिन्न तŒवहरूमध्ये दिउसो खाइने खाजा पनि पर्छ । साना बालबालिकाका लागि खानाभन्दा ठूलो कुरा पढाइ हुँदैन । प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लोले ‘उत्प्रेरणाको सिद्धान्त’ मा आवश्यकताको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै भनेका छन्— ‘मानिसले अति महŒवपूर्ण आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र अन्य आवश्यकता महसुस गर्छ ।’ पेट भोकै छ र खानेकुरामा ध्यान गइरहेको छ भने शिक्षकले जतिसुकै राम्रो पढाए पनि बालबालिकाले बुझन सक्तैनन् ।

एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हेरौँ । संस्थागत विद्यालयका सबै विद्यार्थी विद्यालयमा खाजा खान्छन् तर सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थीहरू खाँदैनन् । अब यी दुई थरी विद्यालयको परिणाम हेरेर राम्रो पढाइ र खाजाबीच कुनै गम्भीर अन्तर्सम्बन्ध हुन्छ भन्न सकिन्छ ? तर यो महŒवपूर्ण क्षेत्रमा अनुसन्धान र अन्य काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा ‘टिफिन’ अर्थात् खाजा खाने चलनै छैन । कसैले खाजा लगिहाले पनि साथीहरूले जिस्क्याउने र मागेर खाइदिने भएकाले विद्यालयमा खाजा लाने चलन चल्न सकेको छैन । केही बाबुआमाले अलिअलि पैसा दिएर पठाएको देखिन्छ तर त्यो पैसा भोक होइन, तलतल मेट्न मात्र प्रयोग हुन्छ । विद्यार्थीहरू  विद्यालय जाने बित्तिकै अनेक किसिमका तयारी खाजा अर्थात् ‘जंक फुड’ किनेर खान्छन् ।  

राम्रो खानेकुरा खानुपर्ने उमेरका बालबालिकालाई जंक फुडले धेरै हानी गर्छ । जंक फुडबाट बालबालिकाको शारीरिक माग अनुसार पौष्टिक तŒव पुग्दैन र बच्चा कुपोषित हुन्छ । कुपोषणले बच्चाको शारीरिक र मानसिक विकासमा बाधा पुग्छ । कुपोषित बालबालिकालाई विभिन्न किसिमका सरुवा रोगले सहजै आक्रमण गर्न सक्छन् ।

विद्यालयलाई स्वस्थ शैक्षिक स्थलका रूपमा विकास गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू भइरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष र विश्व बैंकको संयुक्त प्रयासमा सन् २००२ मा सेनेगलमा सम्पन्न विश्व शिक्षा मञ्चका अवसरमा ‘प्रभावकारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि स्रोत परिचालन’ को रूपरेखा तयार पारिएको छ, जुन राष्ट्रसंघीय बालकोषको बालसुलभ विद्यालय र विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रमको स्वास्थ्यवद्र्धक विद्यालयको संयुक्त रूप हो । यसको मुख्य उद्देश्य हो— विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राको पोषणको विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउनु ।

नेपाल सरकारले विभिन्न दातृसंस्थाको सहयोगमा सुदूर पश्चिमाञ्चलका विभिन्न जिल्लाका विद्यालयमा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसबाट वार्षिक दुई लाख ६० हजार बालबालिका लाभान्वित हुँदै आएका छन् । यस प्रकारका कार्यक्रमहरू नेपालका अरू जिल्लामा पनि लागू गर्नु जरूरी छ । यस्ता राम्रा कामका लागि विदेशी संस्था र दातृ निकायको मुख ताक्नु पर्दैन । स्थानीय स्रोत र साधन परिचालन गरेर विद्यालयमा खाजाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

अहिले झपा जिल्लाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयले आफै व्यवस्था गरेर खाजा खुवाइरहेका छन् । खाजाको व्यवस्थाले विद्यार्थीको विद्यालय छोड्ने दर घटेको र शैक्षिक गुणस्तरमा सहयोग पुगेको देखिएको छ ।

आफ्नै पहलमा झपाका स्कूलले कसरी खाजा खुवाउन सके भन्नेबारे नेपाल शिक्षक युनियनका जिल्ला अध्यक्ष तेजप्रसाद चौँलागाईंको कथन छ, “यो काम अप्ठ्यारो छैन । यसलाई सम्भव बनाउन धेरै क्षेत्र र निकायको अलिअलि सहकार्य चाहिन्छ तर मूल भूमिका भने विद्यालयकै हुन्छ । विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीमा चेतना बढाउनुप¥यो, अभिभावकले चासो देखाउनुप¥यो, व्यवस्थापन समितिले स्रोत खोज्नुप¥यो र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सहयोग गर्नुप¥यो । यति भयो भने बालबालिकालाई विद्यालयमा खाजा खुवाउन सकिन्छ र त्यसबाट उनीहरूको पढाइमा मद्दत पुग्छ । यस कुरामा राजनीतिक दल र समाजसेवीहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ । खाली शिक्षकलाई मात्रै राम्रो पढाएनन् भन्नु हुँदैन ।”

दुर्गा उच्च मा.वि., गरामनी, झपाका प्राचार्य कृष्ण पाठकको भनाइ छ— “बालबालिकालाई भोको हेर्न मनले मान्दैन । कतिपय समयमा मैले विद्यार्थीहरूलाई आफै पैसा दिएर पनि खाजा खान पठाएको छु । तर त्यसरी साध्य हुँदैन । यदि सरकारले शुल्क उठाउन दिने भए केही रकम उठाएर त्यही रकमबाट खाजाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । पाँच–छ हजारको मोबाइल बोकेर विद्यालय आउने विद्यार्थीलाई निःशुल्क पुस्तक, पोशाक दिनुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले राज्यले दिने सुविधाको मापदण्ड जातिको आधारमा होइन, वर्गको आधारमा निर्धारण गरिनुपर्छ, जसले गर्दा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गले सुविधा पाउन सकुन् र कमजोर वर्गमा लगानी गर्न सकियोस् ।”

यसै गरी आदर्श उच्च मा.वि. मेचीनगरका शिक्षक तोया दहाल भन्नुहुन्छ— “हाम्रो विद्यालयमा बालबालिकालाई खाजा खुवाउने व्यवस्था छ । हाम्रो अनुभवले भन्छ— सामुदायिक विद्यालयमा खाजा अनिवार्य गर्नुपर्छ । हामीले विद्यार्थीहरूलाई खाजा खुवाउने व्यवस्था गरेकै कारण विद्यार्थीहरू टिफिनमा विद्यालय छोडेर जान छाडेका छन् ।”

विभिन्न अध्ययनबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा सामुदायिक विद्यालयमा टिफिन खाजाको व्यवस्था गर्न निम्न कठिनाइहरू रहेका छन् :
- सरोकारवालाहरूको इच्छाशक्तिको खाँचो,
- नीतिगत व्यवस्थाको कमी,
- बजेट अभाव,
- अभिभावक लगायत सरोकारवालाहरूको चेतनाको कमी,
- राज्यले दिने सुविधाको त्रुटिपूर्ण मापदण्ड,
- प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको कमी ।

उल्लिखित समस्याहरू समाधान गरी खाजाको व्यवस्था गर्न निम्न अनुसारका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ :
- विद्यार्थीको आर्थिक श्रेणीकरण गरी निम्नस्तरका विद्यार्थीलाई सरकारले लगानी गर्ने,
- बाल क्लब, स्काउट, रेडक्रसमा संलग्न विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गरी केही रकम उनीहरूको कोषमा जम्मा गरिदिने,
- राज्यले दिने सेवा सुविधा जातको आधारमा नभई वर्गको आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने,
- अभिभावकहरूसँग मौसमी खाद्यवस्तु संकलन वा एक दिन बराबरको पारिश्रमिक जम्मा गर्न लगाएर व्यवस्थापन समितिमा खाजा उपसमिति बनाएर परिचालन गर्ने,
- सामुदायिक वनको जस्तै विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई नै परिचालन गरेर समूह समूह बनाई प्रत्येक समूहले महिनामा एक दिन बच्चाहरूका लागि खाजाको व्यवस्था गर्ने,
- आर्थिक रूपले सबल अभिभावकबाट लिएर आर्थिक रूपले कमजोर वर्गका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने,
- स्थानीय निकायले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बजेटबाट आफ्ना क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयलाई उक्त शीर्षकमा लगानी गर्ने,
- जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विभिन्न सरोकारवाला संस्था वा निकायसँग समन्वय गरी खाजा व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।
यसरी विद्यालय, स्थानीय समुदाय, स्थानीय गैरसरकारी संस्था, अविभावक, स्थानीय निकाय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय आदि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट प्रयास गरे हाम्रा ससाना बालबालिकालाई भोको पेटमा पढाउनु पर्दैन र सानो कक्षाका विद्यार्थी टिफिनमा घर गई नफर्कने समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ । अन्ततः यसले शैक्षिक गुणस्तरमै सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ ।

सुरुंगा, झपा

commercial commercial commercial commercial