मानवीय अधिकारहरूको फ्रान्सेली घोषणापत्र लोकतन्त्रको युगान्तकारी दस्तावेज

आजभन्दा २२५ वर्षअघि, २६ अगस्त १७८९ मा फ्रान्सको राष्ट्रिय संविधानसभाले पारित गरेको ‘मानिस र नागरिकका अधिकारहरूको घोषणापत्र’ (The Declaration of the Rights of Man and Citizen) इतिहासका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेखमध्ये पर्छ । जम्माजम्मी १७ धारामा समेटिएको यो घोषणापत्र एक प्रकारले आधुनिक राज्यको सैद्धान्तिक आधार बन्न पुगेको छ । नागरिकप्रति उत्तरदायी राज्य–शासन; व्यक्ति र नागरिकको स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक शासन, कानूनको सत्ता, कानूनको सीमा आदि कुराहरू यसै घोषणापत्रका देन हुन् ।

त्यसवेलासम्म युरोप र विश्वका अन्य भागमा राजा, महाराजा र बादशाहहरूको निरंकुश शासन चल्नेगथ्र्यो । उनीहरू ठान्थे— स्वयम् ईश्वरले नै उनीहरूलाई शासन गर्ने अधिकार दिएको छ; त्यसैले उनीहरू ईश्वरप्रति मात्र जवाफदेह हुनुपर्छ, जनता या रैतीप्रति होइन । रैतीमाथि उनीहरू आफ्नो मर्जी अनुसारको कानून लगाउन सक्थे तर उनीहरू स्वयम्माथि भने कुनै कानून लाग्दैनथ्यो । उनीहरू रैतीबाट मन लागे जति कर असूल गर्न र त्यो पैसा आफ्नो सम्पत्ति ठानेर मनमर्जी पाराले खर्च गर्न सक्थे ।

फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति पश्चात् जारी गरिएको यो घोषणापत्र समग्र विश्वकै राज्यव्यवस्थालाई मध्ययुगबाट आधुनिक युगमा अवतरण गराउने प्रस्थानविन्दु मानिन्छ ।

यो घोषणापत्रको थप चाखलाग्दो पक्ष अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्रामसँग गाँसिनु हो । यो घोषणापत्र फ्रान्सको संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने माक्र्विस डी लाफायते अमेरिकाको स्वतन्त्रता युद्धमा बेलायतको विपक्षमा लडेका जनरल थिए भने घोषणापत्रको मस्यौदा पढी त्यसलाई कालजयी दस्तावेजको हैसियत प्रदान गर्ने व्यक्ति थोमस जेफर्सन थिए । त्यतिबेला फ्रान्समा अमेरिकाका राजदूत रहेका उनै जेफर्सन पछि गएर अमेरिकाको प्रख्यात राष्ट्रपति भए ।

यहाँ त्यही घोषणापत्र र त्यससँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण कुराहरू प्रस्तुत गरिएको छ:

प्रस्तावना
मानिसका अधिकारप्रतिको अज्ञानता, तीप्रतिको उदासीनता वा तिनको अनादर नै सार्वजनिक विपदा र सरकारहरू भ्रष्ट हुनुको एक मात्र कारण हो भन्ने स्वीकार गर्दै, फ्रान्सेली जनताका प्रतिनिधिहरूले मानिसका नैसर्गिक, अहस्तान्तरणीय एवम् पवित्र अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा घोषित गर्ने निर्णय गरेका छन् । ... यो राष्ट्रिय सभा, ईश्वरको सान्निध्य तथा प्रेरणामा, मानिस र नागरिकका तलका अधिकारलाई स्वीकार गर्दै यिनको घोषणा गर्छ:

घोषणापत्रको प्रस्तावनामा यी अधिकारलाई नैसर्गिक, अहस्तान्तरणीय र पवित्र भनिएको छ । अगाडि यही कुरा दोहोर्‍याउँदै के पनि भनिएको छ भने यी अधिकारहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा खोस्न वा त्याग्न सकिंदैन । यस मार्फत घोषणापत्रले धर्म अथवा ईश्वरीय शक्तिका आधारमा गठित राज्यलाई अमान्य ठहर्‍याएको छ र भनेको छ— मानिसका अधिकार उसका प्राकृतिक गुण हुन् जसलाई कुनै पनि हालतमा नकार्न सकिंदैन । मानिसहरूमाथि यो आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा मात्र शासन हुनेछ ।

धारा १ : सबै मानिस स्वतन्त्र र समान अधिकारका साथ जन्मिन्छन् । उनीहरूका बीच सामाजिक अन्तर सामान्य भलाइका निम्ति मात्र हुन सक्छ ।

धारा २ : सबै राजनीतिक संगठनहरूको उद्देश्य मानिसका नैसर्गिक एवम् खोस्न नसकिने अधिकारहरूको रक्षा गर्नु हो । त्यस्ता अधिकार हुन्— स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, सुरक्षा, अत्याचारको प्रतिरोध ।

धारा ३ : सम्पूर्ण सत्ता मूलत: राष्ट्रसँगै हुन्छ । कुनै पनि संस्था अथवा व्यक्तिले कुनै पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन, जो सोझै राष्ट्रबाट प्राप्त भएको नहोस् ।

यसमा कुनै पनि राजा अथवा बादशाहको दैवी अधिकारलाई अस्वीकार गरिएको छ । सत्ता, राष्ट्रका रूपमा संगठित आम नागरिकहरूसँग हुन्छ; शासन वा राज्यले उनीहरूबाटै हरेक अधिकार प्राप्त गर्दछ । त्यसैले शासन वा राज्य नागरिकहरूप्रति जवाफदेही हुन्छ ।

धारा ४ : स्वतन्त्रताको अर्थ हो— त्यस्ता सबै काम गर्न पाउने स्वतन्त्रता जसले अरू कसैलाई हानि पुर्‍याउँदैन । अर्थात् समाजका अन्य सदस्यका अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्ने बाहेक मानिसका नैसर्गिक अधिकारको उपयोगको कुनै सीमा हुन सक्तैन । यी सीमालाई कानूनद्वारा मात्र निर्धारित गर्न सकिन्छ ।

यस धाराले कुनै पनि मानिसले अर्कालाई हानि नपुर्‍याई जे पनि गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । मानिसको स्वतन्त्रताको सीमा त्यसवेला मात्र आउँछ, जब उसले अर्काको स्वतन्त्रताको हनन गर्छ । यस्तो सीमाको निर्धारण कसैले स्वयम् गर्न सक्तैन । यसको निर्धारण खास तरीकाले हुन्छ, जसको खुलासा यसपछिको धारामा गरिएको छ ।

धारा ५ : कानूनले त्यस्ता काममाथि मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ जो समाजका निम्ति हानिकारक हुन्छन् । जुन कामलाई कानूनले प्रतिबन्धित गर्दैन त्यस्तो काम गर्न अरू कसैले रोक्न सक्तैन । साथै, कानूनले व्यवस्था गरेको काम बाहेक कुनै पनि काम गर्न कसैले कसैलाई बाध्य पार्न सक्तैन ।

धारा ६ : कानून सामान्य अर्थात् सामूहिक अठोटहरूको अभिव्यक्ति हो । कानून बनाउने काममा व्यक्तिगत रूपमा अथवा आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत भाग लिने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई हुन्छ । कानून सबैका निम्ति समान हुनुपर्छ— चाहे रक्षा गरोस् वा दण्डित गरोस् । सम्पूर्ण नागरिक कानूनका दृष्टिले समान हुन्छन् । त्यसैले उनीहरू आ–आफ्नो योग्यता अनुरूप सबै सम्मान, सार्वजनिक पद र काम पाउन हकदार हुन्छन् । यसमा कुनै भेद गरियो भने त्यो उनीहरूको गुण र प्रतिभाका आधारमा मात्र हुनेछ ।

यस धारामा कानून कसरी बन्छ र त्यसको सीमा के हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । सबै नागरिकले मिलेर साझ हितका लागि कानून बनाउँछन्; यो काम उनीहरू स्वयम् वा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत गर्छन् । कानूनले मानिसको स्वतन्त्रता खोस्न पाउँदैन; यसले समग्र समाजका लागि हानिकारक ठहर्ने क्रियाकलापमा मात्र रोक लगाउन सक्छ । अर्थात् कुनै राजा, ठालु अथवा नेताले आफ्नो स्वार्थका निम्ति आफूखुशी कानून बनाउन पाउँदैनन् । यहाँ के पनि स्पष्ट पारिएको छ भने कानून सबैका निम्ति समान हुन्छ र कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन ।

धारा ७ : कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मात्र दोषी ठहर्‍याइनेछ, गिरफ्तार गरिनेछ अथवा जेलमा राखिनेछ । कुनै पनि किसिमको गैरकानूनी आदेश लागू गर्ने र गराउनेलाई दण्डित गरिनेछ । तर, कुनै नागरिकलाई कानून अनुरूप गिरफ्तार गरिन्छ वा बोलाइन्छ भने उसले तुरुन्तै आफूलाई हाजिर गर्नुपर्छ किनभने कानूनको प्रतिरोध या अवज्ञा अपराध हो ।

धारा ८ : कानूनमा त्यस्ता दण्डहरूको मात्र प्रावधान रहनेछ जो सही अर्थमा र प्रत्यक्षत: आवश्यक छन् । साथै, कुनै पनि व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारित दण्ड मात्र भोग्नेछ ।

यी धाराहरू मार्फत कानूनी राज्य स्थापित गरिएको छ । अर्थात् सार्वजनिक जीवनमा सर्वोच्च सत्ता नागरिकहरूले मिलेर आफ्नो हितका निम्ति बनाएको कानूनकै हुन्छ । प्रत्येक व्यक्तिले कानून मान्नुपर्छ चाहे त्यो गरीब होस् वा धनी । कसैलाई पनि दण्ड दिने अधिकार कानून अन्तर्गत मात्र हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले निजी तवरमा कसैलाई दण्डित अथवा गिरफ्तार गर्न पाउँदैन ।

धारा ९ : कानूनत: अपराधी साबित नभएसम्म हरेक व्यक्तिलाई निरपराध मानिनेछ । त्यसैले, कसैलाई हिरासतमा राख्न अनिवार्य हुँदा त्यसका निम्ति जरूरी बल प्रयोगका अतिरिक्त उसमाथि अरू कुनै प्रकारको यातना दिने कार्यलाई कानूनद्वारा रोकिनेछ ।

यस धाराले कुनै व्यक्तिमाथि राज्यलाई शंका लाग्दैमा उसलाई अपराधी घोषित गर्न सकिंदैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । उसको अपराधलाई कानूनी प्रक्रिया अनुरूप अदालतमा प्रमाणित गरिएपछि मात्र कानून अनुरूप ऊ दण्डित हुन सक्छ । त्यतिन्जेलसम्म ऊ निरपराध मानिन्छ र उसलाई ती सबै अधिकार प्राप्त हुन्छन्, जो कुनै पनि नागरिकले प्राप्त गरेको हुन्छ । हिरासतमा कसैलाई यातना दिन पाइँदैन ।

धारा १० : कसैले आफ्ना धार्मिक वा अन्य विचार व्यक्त गर्दा कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक व्यवस्थामा असामञ्जस्य उत्पन्न हुँदैन भने, त्यस्ता विचारका कारण कसैलाई पनि कुनै झ्मेलामा पारिने छैन । 

धारा ११ : आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता मानिसको सबैभन्दा मूल्यवान अधिकारमध्ये एक हो । त्यसैले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रताका साथ बोल्ने, लेख्ने र छाप्ने अधिकार छ । कानूनद्वारा निर्धारित सीमा मिचेर यस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग नगर्नु उसको जिम्मेदारी हो । यी धाराहरू मार्फत धर्म र विश्वासको स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्तिको अधिकारलाई स्थापित गरिएको छ । यस अधिकारको सीमा कानूनद्वारा तय गरिन्छ ।

धारा १२ : मानिस र नागरिकका अधिकारहरूको रक्षाका लागि सार्वजनिक सुरक्षा बलको आवश्यकता हुन्छ । यस्ता बल या फौज सबैको भलाइका लागि स्थापित गरिन्छन्: बलहरूलाई जसको जिम्मामा राखिन्छ तिनीहरूको निजी फाइदाका लागि होइन ।

धारा १३ : सार्वजनिक सुरक्षा बल तथा प्रशासन सञ्चालन गर्न र प्रशासनिक खर्चका निम्ति सामूहिक अनुदान अनिवार्य हुन्छ । यस्तो अनुदानको जिम्मेदारी सबै नागरिकका बीचमा समान रूपले, तिनको क्षमता अनुरूप बाँडिनेछ ।

धारा १४: सम्पूर्ण नागरिकलाई, सार्वजनिक अनुदानको आवश्यकता के कति हो भन्नेबारे व्यक्तिगत रूपमा अथवा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्णय लिने अधिकार छ । साथै, यस्तो अनुदानलाई मुक्त रूपमा बाँड्ने र त्यसलाई के–कस्ता काममा प्रयोग गरिंदैछ भन्ने थाहा पाउने अधिकार पनि उनीहरूलाई छ । यसैगरी, कर कुन अनुपातमा, कुन तरीकाले र कति समयसम्म उठाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार समेत नागरिकहरूमा नै छ ।

यी धाराहरूमा प्रहरी, सेना जस्ता सार्वजनिक सुरक्षा बलहरूको कुरा गरिएको छ । यस्ता बल नागरिकको भलाइ र तिनको रक्षाका लागि स्थापित र सञ्चालित गरिन्छन्, कसैको निजी वर्चस्व कायम गर्न होइन । त्यसैले यिनको सञ्चालनमा कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा नागरिकहरूले मिलेर तय गर्छन् र उनीहरूले नै खर्च के कसरी भइरहेको छ भनेर निगरानी पनि गर्छन् । यहाँ सिद्धान्तत: जनताबाट कर उठाउने कुरा गरिएको छ जसको जिम्मेदारी सबैले लिनुपर्छ, आनुपातिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिले बढी र सामान्य व्यक्तिले कम कर दिनुपर्ने हुन्छ । फ्रान्सका सन्दर्भमा यो ठूलो कदम थियो किनभने त्यसवेलासम्म त्यहाँको राजपरिवार, तिनका नातेदार, सामन्त र चर्चहरूले कर तिर्नु पर्दैनथ्यो ।

धारा १५: समाजलाई प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारीसँग उसले गरेको कामको विवरण माग्ने हक छ ।
धारा १६ : जुन समाजमा मानिसका अधिकारहरूको प्रत्याभूति सुनिश्चित छैन अनि शक्ति पृथकीकरण सुनिर्धारित छैन, त्यहाँ कुनै संविधान नै छैन ।
धारा १७ : सम्पत्ति यस्तो अधिकार हो जो पवित्र छ र जसलाई खोस्न सकिंदैन । त्यसैले, कानूनद्वारा निर्धारित सार्वजनिक आवश्यकतामा बाहेक, कसैलाई पनि आफ्नो सम्पत्तिबाट वञ्चित गरिने छैन । कानूनत: अधिग्रहण गर्दा पनि सम्पत्तिको पूरापूर मुआब्जा दिइनेछ ।

अर्थात्, राज्यले नागरिकबाट उनीहरूको सम्पत्ति खोस्न पाउँदैन । सार्वजनिक आवश्यकताका लागि यस्तो गर्नु परेको खण्डमा कानूनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ र उचित एवं पर्याप्त मुआब्जा दिएर मात्र नागरिकको सम्पत्ति लिन पाइनेछ ।

विवाद र विरोध
सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी विषय निकै विवादास्पद रही आएको छ । सम्पत्तिलाई मानवीय अधिकार मान्ने हो भने असमान रूपमा वितरित÷एकत्रित सम्पत्ति पनि अधिकार मानिनेछ र समाजमा व्यप्त असमानतालाई जायज ठहर्‍याउन सकिनेछ । जुन समाजमा सम्पत्तिको वितरणमा घोर असमानता छ त्यहाँ लोकतन्त्र कसरी हुन सक्छ, र हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने बहस फ्रान्सेली क्रान्ति लगत्तै शुरू भएको थियो र आजसम्म चल्दै आएको छ ।

यस घोषणापत्रमा केवल पुरुषहरूको (Man) अधिकारको कुरा गरिएको छ (मूल घोषणापत्रमा उल्लिखित :बल शब्दका लागि अनुवादमा ‘मानिस’ शब्द प्रयोग गरिएको छ) । त्यसैले यो घोषणापत्र तयार गरिन लाग्दा महिलाहरूले यसको विरोध गरेका थिए र यसमा ‘महिलाहरू’ लाई पनि शामेल गरिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । तर त्यसवेला उनीहरूको माग स्वीकार गरिएन । यी तमाम अधिकार महिलाका पनि हुन् भन्ने स्वीकार गर्न झण्डै  दुई शताब्दी लाग्यो ।

घोषणापत्रमा गुलामी प्रथाका बारेमा पनि केही भनिएको छैन । यस विषयमा पनि धेरै पछिसम्म प्रशस्त विवाद चलिरह्यो ।
तथापि, यी विवाद र ‘कमजोरी’ का बावजूद, यो घोषणापत्र विश्व इतिहासमा मानवअधिकार र लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अभिलेख हो जसले मानव सभ्यतालाई उँचाइतर्फ डोर्‍याउन प्रकाश–स्तम्भको काम गरेको छ र भविष्यमा पनि गरिरहनेछ ।

साभार : ‘शैक्षणिक सन्दर्भ’ पूर्णाङ्क ७२
भाषान्तर : शरच्चन्द्र वस्ती

शिक्षक  मासिक, २०७० चैत अंकमा प्रकाशि


commercial commercial commercial commercial