संघीयता र सार्वजनिक शिक्षा ‘तावा’बाट ‘भुङ्ग्रो’ मा ?

यदि नेपाली राज्य र राजनीतिक संरचनाले सार्वजनिक शिक्षालाई यथेष्ट महŒव दिंदा हुन् त केन्द्रीय तथा प्रान्तीय तहमा शिक्षा मन्त्रालय अलग्गै खडा हुन्थ्यो । तर बिडम्वना के छ भने केन्द्रीय तहमा शिक्षालाई सञ्चार मन्त्रालयसँग जोडिएको छ भने प्रान्तमा त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासलगायतका क्षेत्रलाई सगोलमा राखिएको छ ।

योलेख नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा संघीयताले कस्तो स्वरुप ग्रहण गरिरहेको छ र यसले मूलतः विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा के–कस्ता चुनौती निम्त्याएको छ वा निम्त्याउन सक्नेछ भन्नेबारेमा केन्द्रित रहेको छ ।

लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको केन्द्रविन्दुमा रहेको संघीयता हाल मुखरित हुँदै गएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै केन्द्रीकृत राज्यसंरचनाले परम्परागत रूपमा प्रवाह गर्दै आएका विभिन्न सार्वजनिक सेवाहरू प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले अभ्यास गर्ने सुनौलो अवसर पाएका छन् । विक्रम संवत् २०७२ असोजमा जारी भएको संघीय नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको व्याख्या सबैले गर्दै आएका छन् ।

त्यसैमा आधारित भई २०७४ असोज २९ गते प्रमाणीकरण भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाका २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । विद्यालय शिक्षाका काम, कर्तव्य तथा अधिकार सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित भएको हवाला दिंदै विभिन्न स्थानीय तहले आ–आफ्नै किसिम र सुविधा अनुरूप आफ्ना अधिकार क्षेत्रको व्याख्या र प्रयोग गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक वृत्तमा रिपोर्ट भएअनुसार कुनै स्थानीय सरकार विधिसम्मत गठन भएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति भंग गर्दैछन् त कुनैले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दैछन् । कसैले निजी विद्यालयको स्वीकृति आफूखुशी दिंदैछन् भने अन्य केहीले आफू मातहतका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराउने निर्णय पनि भटाभट गर्दैछन् ।

संघीय नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको मातहतमा मात्रै राखेको छैन, यस्तो शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हुनुपर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यस्तो प्रावधानले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट माग गर्ने बजेटको मात्राबारे शिक्षक को २०७४ माघ अंकमा आकलन गरिएको छ । त्यसअनुसार विद्यालय शिक्षाले हाल उपलब्ध भन्दा दोब्बर बजेट माग गर्छ । तर नेपाली राज्यले विगत केही वर्षयता सार्वजनिक शिक्षामा गर्दैआएको लगानी निरन्तर घटाउँदै छ । कुनै समय कुल राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गरेको राज्यले सबैभन्दा पछिल्लो समयमा १० प्रतिशत जति मात्र शिक्षाका लागि छुट्याएको छ ।

अर्कोतर्फ राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भने आफू शिक्षाप्रति धेरै नै गम्भीर रहेको र कुल बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको नाटक पनि गर्दै आएको छ । संघीयतामा शिक्षाको बजेट बढ्ने छनक भने हालसम्म देखिएको छैन ।

विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा देखा परेको शून्यता
त्यसो त देश संघीयता उन्मुख हुँदै गर्दा शिक्षाको काम, कर्तव्य र अधिकार बाँडफाँड तथा व्यवस्थापनबारे राजनीतिक वृत्तमा खासै चर्चा भएन । विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न पाटाहरूलाई मिहीन रूपमा विश्लेषण नगरिकन आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सोलोडोलो रूपमा स्थानीय तहको मातहत राखियो । यसै अनुरूप २०७४ असोजमा जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासँग सम्बन्धित २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । तर ती अधिकार अन्तर्गत विद्यालय शिक्षाका व्यवस्थापकीय हिसाबले जटिल तर आधारभूत पक्षलाई भने स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन । उदाहरणका लागि, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा वा तह थप गर्दा त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक व्ययभारको जोहो, कक्षा १०, ११ र १२ का परीक्षा सञ्चालन तथा परीक्षण, स्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, विद्यार्थीको तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेखीकरण, संघीय सरकारलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका रिपोर्टिङ तथा शिक्षा मन्त्रालय (केन्द्र) र विद्यालयबीच हाल सेतु रहेका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका प्राविधिक कार्य अब कसले र कसरी गर्ने भन्ने नीतिगत र कार्यगत अन्योल छ । त्यसै गरी अन्तर–प्रादेशिक तथा अन्तर–स्थानीय तहगत न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चितता, गुनासोको व्यवस्थापन तथा शैक्षिक उपलब्धता र स्रोतको वितरणमा विद्यमान असमानतालाई कसले र कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा पनि कुनै स्पष्टता छैन ।

उदासीन शिक्षा मन्त्रालय र साइडलाइनमा सार्वजनिक शिक्षा
अचम्म त के छ भने माथि उल्लेख भएका नीतिगत र कार्यगत अन्योल हटाउनेबारे शिक्षा मन्त्रालय अलिकति पनि अग्रसर भइरहेको देखिंदैन । देश संघीयतामा जाने टुंगो धेरै वर्ष पहिले नै भइसकेको थियो । त्यस अनुरूप संक्रमणकालीन शैक्षिक योजनाको आवश्यकताबारे पहिला चर्चा पनि भएको थियो । तर शिक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा केही पनि पूर्वतयारी गरेको देखिएन, जसले गर्दा शिक्षामा तुलनात्मक हिसाबले सबैभन्दा बढी भाँडभैलो देखिइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालय किन यति अकर्मण्य भयो त ? अहिलेको सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्रश्न यही हो ? र, यसको उत्तरले नेपाली राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई दिने ‘महŒव’ दर्शाउँछ । यदि नेपाली राज्य र राजनीतिक संरचनाले सार्वजनिक शिक्षालाई यथेष्ट महŒव दिंदा हुन् त केन्द्रीय तथा प्रान्तीय तहमा शिक्षा मन्त्रालय अलग्गै खडा हुन्थ्यो । तर बिडम्वना के छ भने केन्द्रीय तहमा शिक्षालाई सञ्चार मन्त्रालयसँग जोडिएको छ भने प्रान्तमा त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासलगायतका क्षेत्रलाई सगोलमा राखिएको छ । केही अघिसम्म त केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय नै नरहने चर्चा पनि चलेको थियो ।

संविधानमा शिक्षाका अधिकार बाँडफाँडबारे भएका नीतिगत तथा कार्यगत अन्योललाई हटाउन तत्कालै गर्नुपर्ने एउटा प्रमुख काम भनेको केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गरिने कार्यहरूको स्पष्ट छिनोफानो हो । यसका लागि नेतृत्व वहनको जिम्मेवारी भने शिक्षा मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ ।

शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी संघीय तथा प्रादेशिक कानून त बनेका छैनन् नै, शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता कानून बनाउने सुरसारसम्म गरेको छनक पनि पाइएको छैन । स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी जे–जस्ता नियम बनिरहेका छन् त्यसमा पनि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वदायी भूमिका र क्षमता दुवै देखिएको छैन । यति मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि स्थानीय तहसँग विद्यालय शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विभिन्न आयामबारे अहिलेसम्म ठोस रूपमा वार्ता तथा समन्वय गर्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले संवैधानिक प्रावधानअनुरूप हाल भएको शिक्षा ऐन तथा नियमावलीका आधारमा स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने तर्क राख्दै आएको छ भने शिक्षा विभागले २०७४ माघको अन्त्यतिर आएर मात्रै सबै स्थानीय तहलाई सामूहिक रूपमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र अन्य शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग तथा सहकार्यका लागि अनुरोध गरेको छ ।

अबको बाटो
सार्वजनिक शिक्षाको क्रमिक क्षयीकरण भइरहेको अवस्थामा संघीयताले सार्वजनिक विद्यालयहरूको साख उकास्छ कि भन्ने झ्निो आशा बाँकी नै थियो र छ पनि । त्यसो त केही गाउँ तथा नगरपालिकाले आशा जगाउने काम गर्न थालेका पनि छन् र केहीले त्यस्तो कार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छन् । तर दीर्घकालीन र विहङ्गम सोच तथा अभिप्रायसहित सञ्चालन हुनुपर्ने शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा कसैले क्षणिक आवेग वा तात्कालिक व्यक्तिगत लाभलाई आधार बनाएर गर्ने निर्णयले सार्वजनिक शिक्षामा पार्ने दूरगामी प्रतिकूल असरबारे हामी समयमै सजग हुन सकेनौं भने सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नहोला भन्न पनि सकिन्न । हालसम्म भएका धेरै कामकारबाहीले भने यस्तै अवस्थातर्फ इङ्गित गरेका छन् । आवश्यक मार्गदर्शनको अभावमा केही स्थानीय तहले गरेका निर्णय हेर्दा तिनले सार्वजनिक शिक्षाको विगतको ओजलाई पुनःस्थापना गर्ने भन्दा पनि तिनलाई झ्न् कमजोर बनाउने पो हुन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ ।

संविधानमा शिक्षाका अधिकार बाँडफाँडबारे भएका नीतिगत तथा कार्यगत अन्योललाई हटाउन तत्कालै गर्नुपर्ने एउटा प्रमुख काम भनेको केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गरिने कार्यहरूको स्पष्ट छिनोफानो हो, जुन आपसी समझ्दारी तथा समन्वयबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैगरी संविधानमा प्रावधान भएको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने रकमको जोहो गर्नका लागि पनि यथेष्ट सामाजिक तथा राजनीतिक परिचालनको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि नेतृत्व वहनको प्रमुख जिम्मेवारी भने हाल भएको शिक्षा मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ । अन्यथा शिक्षाको विकेन्द्रीकरण तथा सामुदायिकताका नाममा पहिल्यैदेखि स्थानीय तहमा थोपरिंदै आएका व्यवस्थापकीय र आर्थिक बोझ्लाई संघीयताले औपचारिकता दिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्याप्त हुन बेर लाग्ने छैन ।