जिशिअ गोष्ठीको निचोड जसरी भए पनि सुधारौं !

शिक्षा विभागले आयोजना गरेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक, वरिष्ठ प्रशिक्षक र जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरूको चारदिने राष्ट्रिय गोष्ठी तथा कार्यशाला ३१ बुँदे शैक्षिक प्रतिवद्धता पत्र जारी गरेर सकिएको छ । ८–११ भदौ २०६९ मा सञ्चालित उक्त कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्माले ‘शिक्षाको विशाल जहाजलाई टाइटनिक बन्न नदिऔं’ भनेर गरेको आग्रह कार्यशाला अवधिभर चर्चामा रह्यो ।

कार्यशालामा जिशिअहरू र शिक्षा मन्त्रालयका केन्द्रीय निकायका प्रस्तुतिका अतिरिक्त समग्र कार्यक्रमको समीक्षा र चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरिएको थियो । गएका वर्षहरूका विभागका महानिर्देशकको सम्बोधन सुनेर जिशिअहरू जिल्ला फर्कन्थे भने यसपालि जिल्ला फर्केपछि आफूले गर्ने कामको सूची तयार गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रण समेत बोकेर भक्तपुरको बोडेबाट बिदा भएका थिए ।  

उच्चस्तरीय शैक्षिक प्रतिबद्धता पत्र २०६९ बोडे भक्तपुर नाम दिइएको शिक्षा अधिकारी हरूको प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामा यही असोज मसान्तसम्ममागत वर्षको उपलब्धिका आधारमा यस वर्षको शैक्षिक उपलब्धिको लक्ष्य निर्धारण गरी सो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि केन्द्र देखि स्कूल तहसम्मका गतिविधि केन्द्रित गरिने प्रण गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्माद्वारा प्रस्तुत उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा विद्यालयले हासिल गर्ने शैक्षिक उपलब्धिका आधारमा पहिचान, प्रोत्साहन र पुरस्कार प्रणाली स्थापित गर्ने, स्कूल तहका सम्पूर्ण परीक्षालाई मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार बनाउने र स्कूलमा निर्वाध पठनपाठन हुने वातावरण तयार पार्ने कुरा समेटिएका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघसमेतको संलग्नतामा विद्यालय अनुगमन र सुपरीवेक्षणको कामलाई तीव्रता दिने, दरबन्दी मिलान र विद्यालय समायोजनको बाँकी काम अघि बढाउने, विद्यालयको सामाजिक परीक्षणलाई बजेट निकासासँग आबद्ध गर्ने, सञ्चालनमा नरहेका बाल विकास केन्द्र र विद्यालय तथा अनुमति विना सञ्चालित स्कूल बन्द गर्ने, जिल्लामा अनियमित शिक्षक नभएको घोषणा गर्ने, तथ्यांक सत्यापन गरी एक महीनाभित्र यकिन विद्यार्थी संख्या र शिक्षक दरबन्दीको विवरण दिने, जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र राष्ट्रिय स्तर का बाणिज्य ब्याङ्क रहेका गाविसका सम्पूर्ण विद्यालयका शिक्षकको तलब ब्याङ्कमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने आदि पनि सो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

मेडिकल डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक विषयमा पाइने छात्रवृत्तिमा दुर्गमका वास्तविक छात्रछात्राले मात्र अवसर पाउन भनी एसएलसी जाँचमा दोहोरो रजिष्ट्रेशन गरी दुर्गम जिल्लाबाट जाँच दिने परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गर्ने , फोटोसहितको विद्यार्थी परिचय पत्रलाई कडाइका साथ लागू गरी विद्यार्थी तथ्यांक सत्यापन कार्य लागू गरी प्रति विद्यार्थी लागतमा आधारित अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी तुल्याउने, जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायतका जिशिकाका कर्मचारी अनुशासित र सदाचारमा रहने कुरा प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका छन् ।

शिक्षा सचिव देखि जिशिअहरूले सामूहिक रूपमा जाहेर गरेका यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा केही न केही सुधार तत्कालै शुरू हुने आशा गर्न सकिन्छ । यस्तै आशा र अठोट शिक्षा अधिकारी हरूको पनि छ । शिक्षा सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले कार्यशालाको समापन मन्तव्यका क्रममा भने– ‘एक महीनाभित्र झेले स्कूल बन्द गर्ने, खेताला शिक्षक भए कारबाही गर्ने, दरबन्दी मिलान गर्ने, एसएलसीमा दोहोरो रजिष्ट्रेशन बन्द गर्ने ।’ उनले शिक्षक किताबखानालाई क्षेत्रीय स्तर सम्म विस्तार गरिनुपर्ने, पीसीएफ अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने, शिक्षक राजनीतिलाई दुरुत्साहित गर्न, शिक्षकलाई कम्प्युटर र अंग्रेजी भाषामा दक्ष बनाउन शिक्षा मन्त्रालयका संयन्त्रको ध्यान जाने बताए । त्यसै गरी विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने– ‘हामीले पाउने तलब बालबालिकाको शिक्षाका लागि हो । तर, विद्यार्थी असफल भए भने हामीले लिएको तलब सुविधा निरर्थक हुन्छ र अवकाशपछि हामीले पश्चात्तापमा समयगुजार्नुपर्नेछ ।’