व्यवस्थापन समितिमा शिक्षकलाई निषेध !

शिक्षा मन्त्रालयले एउटा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक अर्को विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा विभागले १५ साउन २०६९ मा गरेको परिपत्र अनुसार आफू अध्यापन गर्ने भन्दा भिन्न विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्दा सम्बद्ध शिक्षक आफू कार्यरत विद्यालयको पठनपाठनमा बाधा पुगेकोले त्यस्तो रोक लगाइएको हो ।

विभागका निर्देशक कमल पोखरेलले भने, “एउटा विद्यालयको शिक्षक अर्को विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष र सदस्यमा रहँदा ती शिक्षकको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बढ्ने देखि यो । त्यसबाट उनीहरू कार्यरत विद्यालयको पठनपाठनमा असर पर्ने देखि एकाले यो प्रवृत्ति रोक्नका निम्ति परिपत्र गरिएको हो ।”

परिपत्रमा ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कानूनतः तोकिएको प्रतिनिधित्वको अवस्था बाहेक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आफू कार्यरत वा अन्य विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीमा रहन नपाउने’ लेखिएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णय शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ को प्रावधान विपरीत देखिन्छ ।

शिक्षा ऐनको दफा १२ अनुसार नौ सदस्यीय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरूमध्येबाट अध्यक्ष र एक महिलासहित तीन जना सदस्य रहन्छन् । समितिमा पदाधिकारी हुनका निम्ति शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थीका बाबु, आमा, बाजे वा बज्यैलाई ‘अभिभावक’ मानेको छ । यस आधारमा अभिभावकको हैसियतमा आफ्ना छोराछोरी वा नातिनातिना पढ्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा रहन शिक्षकहरूलाई ऐन/नियमले रोकेको देखिँदैन ।

ज्ञानोदय मावि, बाफलको व्यवस्थापन समिति सदस्य रहेका नवयुग मावि, जैसीदेवलका शिक्षक बाल कुमार जमरकट्टेल भन्छन्, “ऐन/नियमकै प्रावधानमा रहेर म ज्ञानोदय माविको व्यवस्थापन समितिमा चुनिएको हुँ । संसद्ले बनाएको ऐन र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको नियमावलीलाई सचिवको निर्णयले कसरी काट्न सक्छ ?” साथै, अर्को विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा रहँदैमा आफ्नो विद्यालयको पठनपाठनमा असर नपर्ने उनको जिकिर छ ।

विभागले यसै परिपत्रमार्फत व्यवस्थापन समितिको पदावधिगणनाको अवधिलाई प्रष्ट्याएको छ । यस अनुसार, जेठ महीनाभित्र व्यवस्थापन समितिगठन भएमा गठित मिति देखि नै समितिको पदावधिगणना हुनेछ । यस्तै, असार देखि चैतसम्म समितिगठन भएमा असार देखि नै पदावधिगणना गरिने जनाइएको छ ।