संक्रमणकालीन न्याय÷विधेयक समीक्षा
अदालतको अपहेलना सम्बन्धी ऐन, २०६७ (प्रस्तावित)
न्याय सम्पादनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा प्रभावकारी बनाउने धेरै उपायहरूमध्ये अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्ने व्यवस्था एउटा हो । अदालतको मान हानिमा सजाय गर्ने व्यवस्था न्यायाधीशको सुरक्षाकवच होइन, बरु न्यायको सुरक्षाका लागि हो । अदालतको मर्यादामा आँच पुरयाउने कार्य नियन्त्रण गर्न नेपालमा हालसम्म पर्याप्त र स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छैन । केवल सर्वाेच्च अदालत र अन्य अदालतहरूलाई अपहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार र सजायको हदसम्म मात्र संविधान र न्यायप्रशासन ऐनले दिएको छ । अदालतहरूले अहिले पनि अपहेलना सम्बन्धी विवादमा ‘कमन ल प्रणाली’ अपनाएका देशहरूले गर्दै आएको अभ्यास र पूर्व निर्णयका आधारमा फैसला गर्दै आएका छन् ।
आजको परिस्थितिमा परम्परा र अदालती अभ्यास मात्र पर्याप्त र समयोचित हुन नसक्ने र त्यसनिम्ति छुट्टै कानूनद्वारा व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखि एकाले नेपालमा पनि अदालतको अपहेलना सम्बन्धी विधेयक, २०६७ तर्जुमा गरेको देखिन्छ । यहाँ उक्त विधेयकको मूल्यांकन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
अहिलेसम्म नेपालका अदालतहरूले गरेका अपहेलना सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय अपहेलनाका सबै पक्षहरूलाई समेटेर हुने गरेको पाईंदैन । कतिपय फैसलाहरू सैद्धान्तिक रूपमा उच्चकोटिका देखि ए पनि अन्य कतिपय फैसलाहरूमा सैद्धान्तिक आधार भेटिंदैनन् । यसै कारण अपहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सबै तहका अदालतमा धारणागत स्पष्टता र प्रक्रियागत एकरुपता कायम गर्न छुट्टै ऐनको खाँचो परेको देखिन्छ । नेपालको प्रस्तावित विधेयकलाई पूर्णता दिनका लागि विभिन्न देशहरूको अभ्यास अवलोकन गर्नु जरुरी छ ।
अदालतको अपहेलनाः अर्थ र परिभाषा
यस विधेयकले अदालतको अपहेलनालाई निम्न बमोजिम परिभाषित गरेको छः
“कसैले देहायको कुनै कार्य गरे वा गराएमा वा सो गर्न दुरुत्साहन दिएमा अदालतको अपहेलना गरेको मानिनेछः –
(क) अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुरयाउने वा अदालतको कुनै निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन हुन नदिने वा त्यस्तो निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयन जानाजान अवज्ञा गर्ने , ढिलासुस्ती गर्ने वा गराउने बदनियतले कुनै कार्य गर्ने ,
(ख) अदालतमा विचार ाधीन रहेको मुद्दाको काम, कारबाही वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्ने, अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच पुरयाउने , अदालतको न्यायिक काम कारबाहीप्रति सर्वसाधारणमा भ्रम उत्पन्न गराउने वा त्यस्तै प्रकृतिका भ्रमपूर्ण वा झुट्टा विवरण प्रकाशन गर्ने तथा विचार अभिव्यक्त गर्ने ,
(ग) न्याय सम्पादनमा संलग्न न्यायाधीशलाई मुद्दाको पक्ष आफैंले वा निजको तर्फबाट अरू कसैलेगाली, बेइज्जती, हातपात वा कुटपिट वा अन्य कुनै किसिमले अपमान जनक व्यवहार गर्ने ,
(घ) अदालत वा न्यायाधीशबाट भएको निर्णय, आदेश वा अन्य कुनै कार्यलाई लक्षित गरी कुनै भ्रमपूर्ण वा अपमान जनक आरोप वा लाञ्छना लगाउने,
(ङ) अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका क्रममा अदालतसँग गरेको शर्त, कबुलियत वा प्रतिबद्धता मनासिव कारण विना जानी जानी पूरा न गर्ने ,
(च) इजलाससमक्ष अदालतका कुनै कर्मचारी, कानून व्यवसायी, मुद्दाको पक्ष वा साक्षीलाई गाली, बेइज्जती, हातपात, कुटपिट वा अन्य कुनै किसिमले अपमान जनक व्यवहार गर्ने ,
(छ) अदालतको अनुमति विना बन्द इजलासमा प्रवेश गर्ने ,
(ज) अदालतले प्रकाशन गर्न निषेध गरेको मुद्दाको कारबाही र विवरण प्रकाशन गर्ने ,
(झ्) अदालतको अनुमति विना इजलास वा इजलासमा कार्यरत न्यायाधीशको काम कारबाहीको श्रव्य, दृश्य वा श्रव्यदृश्य सामग्रीको रेकर्ड गर्ने ।”
माथि उल्लिखित परिभाषामा अहिलेसम्म नेपालका अदालतले अपनाएका अपहेलना सम्बन्धी अवधारणालाई समेट्न खोजिएको देखिन्छ । यसको क्षेत्रलाई व्यापक पार्न खोजेको आभास पनि हुन्छ । तापनि परिभाषाले आफ्नो सबै कुरा स्पष्टसँग राख्न भने सकेको देखि ंदैन ।
अदालतको अपहेलना भनेको त्यस्तो व्यवहार वा कार्य हो, जसले अदालतको अधिकारलाई अवमूल्यन गर्दै न्याय र अदालतको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउँछ । अदालतको अपहेलना कानून व्यवसायीबाट , अनुसन्धानकर्ताबाट , अदालतका कर्मचारीबाट , मुद्दामा संलग्न पक्षहरूबाट , साक्षीहरूबाट , पेटबोलीमा उल्लेख भई बुझएिका व्यक्तिहरूबाट वा अन्य जोसुकैबाट पनि हुन सक्छ । अपवाद स्वरुप; न्यायाधीश स्वयंबाटै पनि अदालतको अपहेलना हुन सक्छ । अपहेलना प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र नभई कानूनी व्यक्ति वा संस्थाबाट पनि हुन सक्दछ ।
अदालतको सामान्य प्रक्रियामा व्यवधान सृजना गर्ने काम अदालतको अपहेलना हो । तर अदालतको आदेश नै अवैध ९ग्लबिधाग०ि छ भने पुनरावेदन दिनु वा कानूनी उपचार खोज्नु अदालतको अपहेलना होइन । यसै गरी कुनै फैसलाको स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्नु तथा सम्मान जनक रूपमा असहमति जनाउनु र बौद्धिक तथा अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गर्नु पनि अपहेलना होइन ।
अपहेलनाको मुख्य सारः कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको कार्यबाट स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय प्रशासनउपर स्पष्ट र प्रत्यक्ष असर पर्ने देखि नुपर्दछ । यसमा कुन तरिकाबाट कार्य गरियो वा कस्तो तरिकाबाट बोलियो वा कस्तो कुरा गरियो भन्ने कुरा को विशेष अर्थ रहन्छ । अर्थात् अदालतको अपहेलनामा मनसाय तत्व सर्वाेपरि नभए पनि मुख्य तत्वका रूपमा रहेको हुन्छ । तर केही गम्भीर परिस्थितिमा भने मनसाय तत्वगौण रहन्छ र अदालतको अपहेलना भएको ठह¥याई कठोर दायित्वको आधारमा सजायभागी बनाउन सकिन्छ । प्रायः यस्तो अवस्था फौजदारी अपहेलनामा मात्र सीमित रहन्छ । अपहेलना गर्ने व्यक्तिलाई अपहेलनाकर्ता ९ऋयलतझलयच० भनिन्छ । तर अपहेलनामा निम्न तत्वहरू समावेश भएको हुनुपर्दछः
१. कानून बमोजिमको आदेश उल्लंघन गरेको,
२. अपहेलनाकर्तालाई उक्त आदेशको जानकारी भएको ,
३. आफूले गर्नु पर्ने कार्य न गरेको वा गर्न नहुने कार्य गरेको,
४. अदालतको मर्यादा माथि आँच आउने कार्य गरेको ।
अदालतको अपहेलना कार्यलाई तरिकाको हिसाबले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारमा र विषयवस्तुको हिसाबले देवानी र फौजदारी भनी विभाजन गर्ने गरेको पाइन्छ । कसै–कसैले पूर्ण अपहेलना र अर्ध अपहेलनाको रूपमा पनि परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ ।
व्यक्तिका हक–अधिकार प्रचलन सम्बन्धमा वा देवानी मुद्दामा उपचार दिने गरी अदालतबाट भएका निर्णय वा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन देवानी अपहेलना हो । फौजदारी अपहेलनामा अदालतउपर आक्रमण वा अदालतको प्रतिष्ठामा असर पर्ने गरीगाली–गलौज वा फौजदारी किसिमको कार्य गरिएका कुरा पर्दछन् । देवानी मुद्दाबाट पनि फौजदारी अपहेलना भएको हुन सक्छ । देवानी अपहेलनामा प्रायः व्यक्ति व्यक्ति विरुद्धको कार्य हुन सक्छ । यसमा पुनस्र्थापनाका लागि पूर्व आदेश पालना गर्न अदालतले आदेश दिन सक्दछ । फौजदारी अपहेलना भने समाज र न्याय व्यवस्था विपरीत हुन पुग्दछ । देवानी अपहेलनामा जुन मुद्दा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरिएको हो, सो काम सकिएपछि स्वतः अपहेलनाको अवस्था सकिन्छ । तर फौजदारी अपहेलनामा भने यसलाई छुट्टै किसिमले हेरिन्छ ।
प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष अपहेलनाः प्रत्यक्ष अपहेलना अदालत भित्रै हुने गर्छ । यसलाई क्ष्ल ाबअष्ब अगचष्बभ पनि भनिन्छ । इजलासको सम्मुख वा अदालतको परिसरमा नै अदालत उपर अनादर हुने कार्य गर्नु , चिच्याउनु, कसैलाई हातपात गर्नु , आक्रमण गर्नु , न्यायमूर्ति, कानून व्यवसायी एवं साक्षी उपर आक्रमण वागालीगलौज गर्नु समेत यसभित्र पर्दछन् ।
अदालत बाहिर हुने त्यस्तै क्रियालाई अप्रत्यक्ष अपहेलना भनिन्छ । कानून व्यवसायी वा साक्षीलाई अदालत बाहिर घुस ख्वाउन खोज्नु पनि अप्रत्यक्ष अपहेलना हो । कुनै अपहेलनाजन्य अभिव्यक्ति, सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु पनि अपहेलना नै हो । अदालतबाट खटिएको डोर वा व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम गर्नु पर्ने सहयोग न गर्नु वा उनीहरूको काममा अवरोध पुर्याउनु पनि अप्रत्यक्ष अपहेलना हो । अदालतलाई हैरानी वा दुः ख दिने नियतले अनावश्यक तवरले मुद्दा दर्ता गर्नु समेत अपहेलनामा पर्दछ । यस प्रस्तावित ऐनमा यस्तो अपहेलना सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाईंदैन ।
अदालतको अपहेलना सम्बन्धी अधिकारको आलोचना
अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा सजायको मात्रा निर्धारण र सजाय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार न्यायाधीशलाई दिने अवधारणाको कानूनका विद्वान्हरूले आलोचना गरेका छन् । भर्जिनिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक Earl C. Dudley ले अदालतलाई अपहेलनाको शक्ति दिंदा पीडित, अभियोक्ता र न्यायाधीशको शक्ति एकै ठाउँमा मिसिने खतरनाक अवस्था देखा पर्दछ भनेका छन् । यसलाई केही हदमा कम गर्ने हो भने जुन न्यायाधीशको सम्मुखमा अदालतको अपहेलना भएको हो वा कसको आदेश नमानेको हो, उही न्यायाधीशको इजलासले सकभर उक्त मुद्दा नहेरी अर्काे न्यायाधीशबाट मुद्दाको सुनुवाई गरिएमा रराम्रो हुने देखिन्छ । यसले ‘न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखि नु पनि पर्दछ’ भन्ने सर्वमान्य न्यायिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । नेपालको अभ्यास लाई हेर्दा जुन इजलासको अपहेलना गरेको हो, सोही इजलासले निर्णय गर्ने गरेको देखिन्छ । यसमा निकै टीकाटिप्पणी पनि भएका छन् । तसर्थ सम्भव भएसम्म अर्काे इजलासबाट अपहेलनाको मुद्दा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ । कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्वन न गरी अपहेलनामा सजाय हुने गरेको आरोप समेत अदालतलाई लाग्ने गरेको छ ।
सुझाव
अदालतको अपहेलना सम्बन्धी प्रस्तुत मस्यौदामा देहाय बमोजिमको सुधार हुनु जरुरी देखिन्छः
– देवानी र फौजदारी अपहेलनालाई बेग्लाबेग्लै रूपमा परिभाषित गरी बेग्लाबेग्लै दफा, उपदफामा व्यवस्था गर्नु रराम्रो हुने ।
– प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अपहेलनाको बेग्लाबेग्लै व्यवस्था गरी प्रत्यक्ष अपहेलनामा इजलासले निर्धारण गरे बमोजिम संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई कारबाही र किनारा गर्ने । अप्रत्यक्ष अपहेलनाको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उजुरी लिई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । प्रत्यक्ष अपहेलनामा सम्बन्धित इजलासलाई नै कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिए पनि अप्रत्यक्ष अपहेलनामा सकेसम्म अर्काे इजलासबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
– सबै तहको अपहेलनालाई एउटै कसुर मानी सजाय बराबर गर्नु भन्दा बेलायती र भारतीय अभ्यास जस्तै अदालतको तह अनुसारको अपहेलनामा सजायको मात्रामा फरक गरिनु रराम्रो देखिन्छ ।
– Clear & Present Denger Test लाई समेट्ने किसिमले अपहेलनाको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
– Amicus Curieu मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत समावेश गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
– अदालतको परिभाषा व्यापक रूपमा गरी अर्धन्यायिक निकाय र ट्रिबुनल समेत मस्यौदामा समावेश भएको छ । आइरिस ल कमिसन समेतको रिपोर्टको आधारमा अर्धन्यायिक निकाय र ट्रिबुनलको सम्बन्धमा अदालतको अपहेलना सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नु उपयुक्त देखि ंदैन ।
– देवानी अपहेलनाको दायरा सीमित पारी छुट्टै कानूनद्वारा सम्बोधन हुनसक्ने जति कुरा हरू अपहेलनाको दायराबाट बाहिरै राख्नु रराम्रो हुन्छ । जस्तै; अदालतका आदेशहरूको अवज्ञा गर्ने लाई अपहेलनाबाट भन्दा छुट्टै विधायिकी कानूनबाट सजाय गर्न सकिने हुन्छ ।
– अपहेलनाको परिभाषामा कार्टूनबाट समेत हुने अपहेलनालाई समेट्नुपर्ने देखिन्छ । हरिहर विरही समेत विरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले यस बारेमा बोलिसकेको छ ।
*डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाद्वारा नेपाल कन्स्टिट्युसन फाउण्डेसनका लागि तयार गरिएको यो अनुसन्धान तथा सुझावपत्रलाई महिला, जनजाति, दलित, मधेशी, युवा तथा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दबाब समूहहरूको इनपुटका आधारमा अन्तिम रुप दिइएको छ । यस सम्बन्धमा यो फाउण्डेसन कृष्ण कुमारी गुरुङ, डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग, मनोज कुमार चौधरी, यमबहादुर किसान, सविता बराल, सम्बोजन लिम्बु, माधव तिवारी, रामपुकार महतो लगायत फुर्पा तामाङ तथा डा. विपिन अधिकारी समेत प्रति आभार व्यक्त गर्द छ ।
यो अध्ययन एशिया फाउण्डेसनको सहयोगमा गरिएको हो तर यसमा व्यक्त विचार हरू सम्बद्ध लेखकका हुन् । तिनले फाउण्डेसनको विचार र दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।
