शिक्षाले नेतृत्व नै पाएन !

नेपालमा आधुनिक शिक्षाको जनस्तर मा पहुँच र विस्तार २००७ सालबाट भएको मान्ने हो भने यो यात्रा प्रारम्भ भएको ६ दशक नाघिसकेको छ । औसत नेपालीको आयुको हाराहारीमा रहेको यो अवधि देशकै जीवनको लागि पनि कम होइन । यस कालखण्डमा देशले थुप्रै उतारचढावहरू भोग्यो । राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना, ३० वर्षे पञ्चायत शासन, १२ वर्षे बहुदलीय शासन, माओवादी विद्रोह, राजाको प्रत्यक्ष शासनहुँदै आज देश संघीयगणतन्त्रको सँघारमा उभिएको छ । यस अवधिमा हामीले आधा दर्जनभन्दा बढी संविधानसमेत फटाइसकेका छौं ।

यही अवधिमा देशको शिक्षामा चाहिं के भयो त ? के यस्ता उपलब्धि हासिल भए ? कहाँ कहाँ हामी चुक्यौं ? हाम्रा अगाडि अवसर र संभावनाहरू के छन् ? ती अवसरलाई यथार्थमा बदल्न के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ ? जसरी घर पुरानै भए पनि बेला बेलामा आँगन भन्दा अलिपर पुगेर बाहिरबाट घरलाई नियालिन्छ, त्यसरी नै शिक्षा र शिक्षकका विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित भएर सामग्री पस्किइरहेको शिक्षक मासिकले स्वर्ण अङ्कमा पदार्पण गरेको खुशियालीमा नेपालको शिक्षाको ६ दशकको यात्राको लेखाजोखा गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।

छ दशकको अवधिमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रले अधिकांश समय सही र ‘भिजीनरी’ नेतृत्व नै पाउन सकेन । अझै पाएको छैन ।

यस्तो समीक्षा गर्नु को अभिप्राय हो– विगतमा हामीले गरेका राम्रा काम र उपलब्धिहरू सही रूपमा पहिल्याउन र विगतप्रतिगर्व एवं सन्तोष गर्न सकियोस् । हिजोका पहल र प्रयत्नहरूले तयार गरिदिएको नयाँ जमीनमा उभिंदा के कस्ता अवसर र संभावनाहरू देखिंदोरहेछन् र तिनको दोहन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नयाँ किसिमबाट बहसको थालनी हुनसक्छ कि भनेर हामीले स्वर्ण अंकलाई सन्दर्भ सामग्री दिने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छौं ।

सरसर्ती केलाउँदा यो ६ दशकमागर्व गर्न लायकका थुप्रै उपलब्धि भएको कुरा सहजै भेटिन्छन् । पहिलो ; केही मुट्ठीभरका मानिसको पहुँचमा मात्र सीमित रहेको शिक्षा आज सबैका लागि खुला भएको छ । त्यति मात्र होइन; आज शिक्षा सबैको आवश्यकता र अधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ । दोस्रो, शिक्षाको विस्तार देशव्यापी भएको छ । राणाशासनको अन्त्य हुँदा तीन सयको हाराहारीमा रहेका स्कूल र एक वा दुई वटा कलेजको संख्या बढेर आज क्रमशः ३४ हजार (स्कूल) र १ हजार (कलेज) पुगेका छन् । ऊ बेला १० हजार जति विद्यार्थी थिए भने आज स्कूल देखि विश्वविद्यालयमा गरेर झण्डै ८० लाख विद्यार्थी पढिरहेका छन् । उतिबेला केवल ५ प्रतिशत मात्र मानिस साक्षार थिए भने आज कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस लेखपढ गर्न सक्ने भएका छन् । शिक्षामा सरकारको लगानी पनि व्यापक रूपमा बढेको छ । उतिबेला कुल बजेटको करीब १ प्रतिशत मात्र शिक्षामा छुट्याइन्थ्यो भने आज झण्डै १७ प्रतिशत बजेटका साथ सरकारको लगानीको सबभन्दा ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रले ओगटेको छ । अभिभावकहरूमा शिक्षाप्रतिको लगाव झन् झन् बढ्दो छ; आफ्ना सन्तानको शिक्षामा सकेजति लगानी गर्न उनीहरु तत्पर छन् । शिक्षण कार्यले पेशागत हैसियत पाएको छ ।

६ दशकको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण फड्को हो– भारतीय पाठ्क्रम र पाठ्यपुस्तकको ठाउँ नेपाली राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकले लिनु । यसले एकातिर नेपाली राष्ट्रिय ताको जग बलियो बनाउन अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोगी भूमिका खेल्यो भने अर्कोतिर शिक्षाको स्तर सबै स्कूलहरूमा समान रूपमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा लाई एकहदसम्म प्रत्याभूत गर्ने जमर्को गरयो । शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण उपस्थिति भएको छ जसले प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएको छ । स्कूलमा छात्राहरूको छात्र समान सहभागिता र शिक्षणमा महिलाको उपस्थिति बाक्लो हुँदै गएको छ । निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धतिको सुरुआत गरेर पुरातन परीक्षा पद्धतिमा सुधारको थालनी भएको छ । विद्यालयको भौतिक विकास मा समुदाय अझै सक्रिय छ । उच्च शिक्षाको समयसापेक्ष विस्तार भएको छ ।

२००७ साल देखि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष राम्ररी काम गर्न पाएनन् । आधुनिक शिक्षाको जग बस्न शुरू गर्दा देशको राजनीति जस्तो अवस्थामा थियो, आज पनि झण्डै झण्डै उही अवस्थामा छ । कुनै पनि देशको तीव्र विकास का लागि राजनीतिक स्थिरता पहिलो शर्त हो । त्यस दृष्टिले हेर्दा, नेपालको शिक्षामा यो ६ दशकमा भएको प्रगति र सुधारलाई केही पनि भएन भन्न मिल्दैन । खास गरी शिक्षाको विस्तारसँगै चेतनामा आएको परिवर्तनका कारण बालमृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएको छ भने मातृ मृत्युदर घटेको छ । मानिसको आयस्तर मा प्रत्यक्ष/परोक्ष योगदान अनुमान गर्न गाह्रो छैन । निरक्षर मानिसको भन्दा साक्षार मानिसको जीवनस्तर अवश्य पनि राम्रो छ । यसलाई पनि शिक्षाकोगहकिलो योगदान मान्न सकिन्छ ।

यस अवधिका कमजोरी र विफलताहरू पनि कम छैनन् । बनेका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरूको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसक्नु यस अवधिको सबभन्दा ठूलो विफलता हो । अनुगमन तथा नियमनको पक्ष प्रतिवर्ष कमजोर हुँदै गयो । यता आएर त सरकार सर्वथा प्रभावहीन देखि एको छ । रराम्रो तलब तथा सुविधा र प्रशस्त तालिम दिएर पनि शिक्षकलाई जागरुक र प्रतिबद्ध पेशाकर्मी तुल्याउन सकिएन । शिक्षकको मर्यादा र समर्पण दुवै सन्तोषजनक अवस्थामा छैन । परम्परागत पेपर पेन्सिल टेस्ट मा खुम्चिएर बसेको परीक्षा प्रणालीमा ठोस र मौलिक सुधार आएको छैन । विद्यार्थीको मौलिकता, सृजनशीलता र समीक्षात्मक क्षमता उजागर गर्ने , वास्तविक दुनियाँमा विद्यार्थीको कार्यक्षमता मापन गर्ने र त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको परीक्षा पद्धति बनाउन नसक्दा नयाँ पुस्ताका मानिसहरूको बौद्धिक विकास र सृजनात्मक क्षमता नै खुम्चन पुगेको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार मात्र भएन, शिक्षाकै बजारीकरण हुन गयो । शिक्षा पनि बजारमा घटाघट वा बढाबढमा किन्ने र बेचिने वस्तु जस्तो बन्न गयो ।

सस्तो नाराको पछि लाग्दा विना साधन स्रोत विना नै १२ कक्षासम्म निःशुल्क घोषणा गरियो । यसो गर्दा विद्यार्थीमार्फत आर्थिक स्रोत जुटाउने सार्वजनिक स्कूलहरूको हात बाँधियो, आवश्यक स्रोतको अभावले स्कुल झन् टाक्सिंदै गए । यही कारण अनिवार्य आधारभूत शिक्षा पनि लागू हुन सकेन । सार्वजनिक स्कूलको स्वामित्व न सरकारले लिनसक्यो, न त समुदायलाई स्कूल तिम्रो हो भनेर जगाउन सक्यो । न त, आम मानिसहरूमा सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास जगाउन सकियो । स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधार र प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । शक्ति र पहुँचले होइन, नीति र नियमले काम गर्छ भन्ने विश्वास जगाउन सरकारले सकेन । प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले पटक्कै प्राथमिकता दिएन । स्कूलेशिक्षा पूरा न गरेका ऊर्जावान् युवायुवतीको हातमा सीप हालेर उत्पादनशील बनाउन सकिएन । नयाँ पुस्तालाई कृषिप्रधान देशको ‘आधुनिक कृषक’ हुने उत्प्रेरणा र सीप दुवै दिन शिक्षा प्रणाली सर्वथा असफल रह्यो ।

त्यसै गरी हराम्रो स्कूले र कलेजको शिक्षाले जीवनोपयोगी सीप दिन सकेन । आफैं गरिखाने उद्यमी बनाउन सकेन । आत्मविश्वास जगाउन पनि सकेन । टाउकोमा सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र हाल्ने प्रयास भयो, शिक्षाका चारवटै पक्ष ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति र मूल्यमान्यता विद्यार्थीमा समान रूपमा विकसित गर्ने कुरा मा सर्वथा असफल रह्यो । स्कूलको काम स्थापित ज्ञान नयाँ पुस्तामा निर्माण गर्ने हो भने विश्वविद्यालयको मूल काम नयाँ ज्ञानको निर्माण हो । ज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ सृष्टि र विकास गर्नु हो । तर हराम्रो विश्वविद्यालय डिग्री बाँड्नमै सीमित भएको छ । स्कूल र विश्वविद्यालयको शिक्षा दुवैले विद्यार्थीमा आशा र आत्मविश्वास बढाउन असफल प्रायः भएका छन् ।

अवसर प्रशस्तै छन्
तमाम कमी–कमजोरीको बाबजूद नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा अपार अवसर र संभावनाहरू नभएका होइनन् । आर्थिक उपार्जन, सीप विकास र आवश्यकतासित जोड्न सकेका खण्डमा आगामी पाँच/सात वर्षभित्रमा सबै निरक्षरहरूलाई साक्षार बनाउन सकिने दरिला आधारहरू छन् । निकट भविष्यमा देश संघीयतामा प्रविष्ट गर्ने र त्यसले राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा र उत्साह दिनसक्छ । जुन ऊर्जालाई हरेक प्रान्तले आ–आफ्नै किसिमले शिक्षामा सुधारको लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । शिक्षा विना दिगो आर्थिक विकास संभव छैन भन्ने कुरा हाम्रा राजनीतिकर्मीले पनि बुझिसकेका छन् । त्यसो भयो भने सार्वजनिक स्कूलहरूको स्तरन्नतिमा सबैजसो प्रान्तहरूको ध्यान खिचिने छ । त्यस्तै, युवायुवतीहरूको हातमा सीप विकास ले पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाउन सक्छ । निरक्षरता उन्मूलन र सीपमूलक शिक्षाको आवश्यकतालाई कसैले पनि अस्वीकार गर्ने देखिदैन । त्यसै गरी हरेक प्रान्तले एउटा विश्वविद्यालय खोल्ने रहर अवश्य पनि गर्ने छन्, जसले उच्च शिक्षाको विकास र विस्तारको नयाँ ढोका खोल्नेछ । प्रान्तहरूको बीचमा स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धी भावना विकसित हुने हुनाले गुणस्तर को विकास पनि पहिले भन्दा रराम्रोसित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

खाडी मुलुक वा मलेशिया वा अरू कुनै मुलुकमा श्रम गर्न गएका नेपालीहरूले पैसा मात्र कमाएर ल्याएका छैनन्, सँग सँगै शिक्षाको महत्व पहिलेभन्दा झन् ज्यादा बुझन पाएका छन् । किनभने रराम्रो शिक्षा र सीप हाम्रा स्कूल कलेजहरूले नदिएकाले आफ्नो कमाइ निकै कम भएको मा उनीहरूले पीडाबोध गरेका छन् । त्यसैले त ती श्रमिकहरूमध्ये ज–जसका आफ्ना सन्तान छन्, तिनको शिक्षामा आफ्नो कमाइको महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च गरिरहेका छन्/ गर्न तयार छन् । सरकारले चाहेमा उनीहरूको भावना, पैसा र ऊर्जालाई सार्वजनिक शिक्षाको सुधारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । शिक्षाले आर्थिक विकास मा टेवा दिन्छ । आर्थिक विकास लाई शिक्षाको स्तर लाई उकास्छ । त्यसै गरी देशभित्रै पनि पढेलेखेका, केहीगरौं भन्ने भावना भएका र धेरथोर आर्थिक स्रोत भएका मानिसहरूको जमात पनि ठूलै बनिसकेको छ जो अपेक्षित वातावरणको पर्खाइमा छ । तिनलाई पनि शिक्षाको स्तरन्नतिमा परिचालन गर्न सकिन्छ । थप महत्वपूर्ण कुरा , यूरोप र अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका धेरैजसो मानिसहरू उचित वातावरण पाए नेपालमै फर्केर आफ्नै सोच अनुसार काम गर्न चाहन्छन् । हाम्रो लागि यो अर्को महत्वपूर्ण अवसर हो । समग्रमा संघीय राजनीतिले सही बाटो समात्न सक्यो भने देशले काँचुली फेर्ने प्रशस्त संभावना छ, जुन नेपालको शिक्षाको विकास को लागि समेत अभूतपूर्व अवसर सिद्ध हुनसक्छ ।

खाँचो इच्छाशक्ति र सबल नेतृत्वको
तीन वर्ष (मंसीर २०६५) पहिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा मुख्य अतिथिको रूपमा अभिभाषण गर्दा भारतका पूर्व राष्ट्रपति एवं विख्यात वैज्ञानिक डा. अब्दुल कलामले औंलाले हिमालतिर देखाउँदै भनेका थिए, “तपाईंहरूको यो विशाल हिमालय क्षेत्रलाई नयाँ ज्ञान निर्माण गर्ने सुवर्ण अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यहाँ माउन्टेरिङ्ग सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने यहाँ युरोप र अमेरिकातिर बाट समेत विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न आउन सक्छन् ।” यसो भनेर कलामले उच्च शिक्षामा नयाँ क्षेत्रको संभावना मात्र उजागर गरेनन्, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मा नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्ने एउटा केन्द्र बन्न सक्छ भनेर नयाँ भिजन राख्न पनि उक्साए । अबको पन्ध्र बीस वर्षपछि नेपाल उच्च शिक्षामा कहाँ पुग्ने हो ? दुर्भाग्यवश २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि राजनीतिको केन्द्रमा बसेका ठूला पार्टीहरू कसैले पनि शिक्षामा यस्तो भिजन राखेनन् । त्यसैले यो दुई दशकमा शिक्षामा महत्वपूर्ण डिपार्चर ल्याउने कुनै कार्यक्रम तथा नीति आउन सकेन, जुन डिपार्चर पञ्चायतले राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको सुरुआत गर्दा ल्याएको थियो । उल्टै, यो समयमा शिक्षा क्षेत्रमा अवाञ्छित र आपत्तिजनक तरिकाले निहित स्वार्थपूर्तिको लागि दलीय हस्तक्षेप भयो । विद्यालय देखि विश्वविद्यालयमा शिक्षक र व्यवस्थापकीय पदमा ‘योग्य’ले भन्दा ‘आफन्त’ले प्राथमिकता पाउनु यही विषाक्त मान सिकताको उपज थियो, जसले भर्खरै उभिन खोजिरहेको शिक्षा प्रणालीलाई थला बसाउने काम गरयो ।

४६ सालयता स्कूल सुधारमा केही पनि सकारात्मक काम भएन भन्ने पनि होइन । यस अवधिमा दुई वटा महत्वपूर्ण कदम उठाइएका थिए । पहिलो , स्कूललाई समुदायकै जिम्मामा फिर्ता दिने र दोस्रो, योग्य व्यक्ति मात्र शिक्षण पेशामा आउन र रहुन् भनेर ल्याइएको शिक्षण अनुमतिपत्रको व्यवस्था । पहिलो कदम सानो स्तर मा मात्र तरङ्ग ल्याउन सफल भयो भने दोस्रो पूर्णतया असफल भयो । सरकार बदलिएपिच्छे आउने शिक्षा मन्त्रीको प्राथमिकता र इच्छाशक्ति अनि रराम्रो तयारीको अभावमा जतिसुकै राम्रा नीतिहरू पनि कार्यान्वयनमा जाँदा रहेनछन् भन्ने कुरा अनेकन् पटक प्रमाणित भइसकेको छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भयो भनेको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि ऐन बनाउन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको शिक्षा क्षेत्रप्रति जारी उदासीनको पछिल्लो प्रमाण हो । त्यसैले आजको सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको ‘भिजन’ र इच्छाशक्ति भएका राजनीतिक नेतृत्वको खडेरी नै हो । परिणामस्वरुप ‘केहीगरौं’ भन्ने भावना भएको शिक्षा प्रशासनको नयाँ पुस्ता समेत दिशाहीन भएर बसेको छ ।

‘नयाँ नेपाल’ बनाउन राजतन्त्रलाई विस्थापित गरेरगणतन्त्रको जग खनिएको पनि चार वर्ष पुगिसक्यो । तर यो अवधिमा हराम्रो नेतृत्वले शिक्षामा कहाँ पुग्ने भन्ने बारेमा सोच्न पनि चाहेको देखि एन । जबकि यो अवधि त्यसै चूपचाप बस्ने अवधि थिएन । सबै पार्टीहरू एकठाउँमा बसेर नयाँ नेपालको शिक्षा यहाँ पुर्याउँछौं, शिक्षामा यसरी काम गर्छौं भनेर साझ भिजन र नीति बनाउनुपथ्र्यो । अन्तरात्मा देखि प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयनको माहोल बनाउनुपथ्र्यो । संविधानको प्रारुप बन्दै गर्दा समान्तर रूपमा यी सबै काम गर्न सकिन्थ्यो । पार्टीहरूसित केहीगरौं भन्ने भावना थियो भने उनीहरूले अठोट गर्न सक्थे, “आगामी १५ वर्षमा देशको स्कूल र विश्वविद्यालयको शिक्षा विश्वस्तर को बनाउँछौं ।” झ्ट्ट सुन्दा धेरै महत्वाकांक्षी लागे पनि हामीसित उपलब्ध जनशक्ति, वातावरण र एक्काइसौं शताब्दीको विश्वसित कुममा कुम मिलाएर हिंड्ने ‘नयाँ नेपाल’ बनाउनका लागि यो असंभव प्रतीत हुँदैन । यो बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पन्ध्र वर्षमा आधाबाटो मात्र हिंड्न सकियो भने पनि त ठूलै उपलब्धि भयो नि ! बाँकी आधाबाटो त्यसपछि को वर्षमा हिंडे पनि त हुन्छ ! सार्वजनिक हितमा कुनै सम्झौता न गर्ने , पद्धतिगत समाधान खोज्ने, बिहान निर्णय गरेको कुरा बेलुकी देखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने र विगतका मूलभूत गल्तीलाई नदोहोर्याउने दृढ अठोट गर्ने हो भने असम्भव छैन । तर दुर्भाग्यवश राजनीतिक दलहरूले शिक्षालाई आफ्नो उच्च प्राथमितामा राख्दै राखेनन् । नेतृत्व वर्गलाई समाज को दिगो परिवर्तन होइन, ‘सत्ता’ मात्र प्रिय हुनजाँदा  यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन गएको हो ।

त्यसैले, हाम्रो आजको मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा शिक्षाको दीर्घकालीन सोच, स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता र समर्पणभाव कसरी पैदा गर्ने भन्ने नै हो । अथवा त्यस्तो नेतृत्वलाई सत्ताको केन्द्रमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा यतिखेरको सर्वाधिक पेचिलो सवाल बनेर उपस्थित भएको छ ।