संक्रमणकालीन न्याय÷विधेयक समीक्षा
केही सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०६७
नेपालको सन्दर्भमा समावेशीकरण
नेपालको सन्दर्भमा समावेशीकरणको इतिहासलाई नियाल्दा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पूर्वका राजनीतिक परिवर्तनहरूले समावेशीकरणको सवाललाई विरलै उठाएको देखिन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलन र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाली जनताले राज्यको संरचनामा आफ्नो व्यक्तिगत एवं समूहगत वैधानिक स्थान र हैसियत खोज्न थाले । २०४७ सालमा बनेको संविधानले पहिलो पटक नेपालको बहुजातीय एवं बहुभाषिक बनोटलाई विधिवत् स्वीकार गरयो । तर मुलुकको राजनीतिक संरचना र प्रक्रियामा यसलाई मुखरित गर्ने काम भने भएन ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि समावेशी अवधारणा जोडतोडका साथ अगाडि आयो । परिणामतः लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् अन्तरिम संसद्/व्यवस्थापिका संसद् विगतको भन्दा तुलनात्मक रूपमा समावेशी बन्न गयो । साथै, ४ जेठ २०६३ सालमा प्रतिनिधिसभाले जारी गरेको घोषणापत्रमा पहिलो पटक ‘समावेशी राज्यव्यवस्था’ भन्ने शब्दावली प्रयोगमा आयो ।
मधेश आन्दोलनपश्चात् नेपालको राज्यव्यवस्था र संरचनालाई समावेशी बनाउन अन्तरिम संविधान, २०६३ को संशोधन गरी नेपाल संघीय राज्य हुने घोषणा भएको छ । यसका निमित्त राज्य पुनर्संरचना आयोगगठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
यतिखेर देश संघीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिकगणतन्त्रको घोषणापूर्व र तत्कालीन अवस्थामा मधेशीलगायत सम्पूर्ण आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र भौगोलिक आधारमा विभेदमा परेका कर्णालीवासीहरू समेतले राजनीतिक दल, संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक आयोग लगायत राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी अधिकार खोज्नु स्वाभाविक हो । यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल राज्यको कर्तव्य पनि हो ।
नेपालमा समावेशीकरणको स्थिति
नेपालमा निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनले ४५ प्रतिशत सीटहरू २० वर्षसम्म आरक्षणको हिसाबले पिछडिएका समूहहरूलाई छुट्याएको देखिन्छ । राजनीतिक सहभागिताको हकमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको विकास पनि गरिएको छ । स्वायत्तताका लागि अभ्यास हरू पनि शुरू भएका छन् । शिक्षाको सन्दर्भमा २०१५ सम्ममा सबैलाई साक्षर बनाउने अभियान पनि चल्दैछ । स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर अभियानहरू चल्दैछन् तर त्यो प्रभावकारी हुनसकेको छैन । बहुसांस्कृतिक प्रवृत्तिको पनि केही हदमा विकास भएको भए तापनि यसलाई अझै पूर्णता दिन सकिएको छैन । जहाँसम्म आर्थिक समावेशीकरणको सवाल छ, त्यसको सफलता अत्यन्त न्यून छ । उत्पादनमा सहभागिता, त्यसको वितरण, मानव पूँजी निर्माण, रोजगारी र सामाजिक पूँजी निर्माण, संस्था र मूल्यमान्यताहरूको निर्माण आदिमा नेपाल अत्यन्त पछि परेको छ ।
यो विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयहरू
प्रस्तुत विधेयक २०६२/६३ को जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मूल मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसकेको औपचारिक विधेयकको रूपमा रहेको छ । केही सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०६७ पारित भई पूर्ण रूपमा लागू हुँदाका बखत समेत यसले राज्यका सबै निकाय, अङ्ग तथा तहलाई समावेशी बनाउने उद्देश्य हासिल गर्न सक्ने देखि ंदैन । किनकि यस विधेयकले नेपालको असमान शक्ति संरचनालाई आमूलरूपमै परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि सुधारमुखी मार्गलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
दोस्रो कुरा , यस विधेयकले केही सेवा क्षेत्र र निकायलाई मात्र समेटेको छ । यसले नेपालको समग्र नीति निर्णयको क्षेत्रलाई समेट्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि न्याय प्रशासन, न्याय सेवा अन्तर्गतका विभिन्न निकाय, संवैधानिक आयोग एवं कूटनीतिक निकायहरू सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
तेस्रो, यस विधेयकले समावेशी र सहभागिताको नाममा मूल प्रवाहमा केही वर्ग, जात र क्षेत्रका मानिसलाई भौतिक रूपमा उपस्थित गराउन मात्र जोड दिएको छ । समावेशी र सहभागिताको अर्थलाई उपस्थितिमा मात्र सीमित राखियो भने यसले अन्तिममा गएर समावेशी र सहभागिताको मूल मर्म माथि आघात पार्ने काम हुन्छ । परिणामतः मूल प्रवाहको निश्चित वर्ग र समुदायको वर्चस्व रहेको निकायमा यसप्रकारको समावेशीको नीति अनुरुप आएका व्यक्तिहरू विलय हुने खतरा रहिरहन्छ । समावेशीको वास्तविक अर्थ भनेको निर्णय गर्ने निकायमा माथि उल्लिखित वर्गबाट आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति गराई प्रचलित संरचना, वार्ता, छलफल र निर्णय प्रक्रियामा समान्तर रूपमा उभ्याउनु हो । तर प्रस्तावित मस्यौदाबाट यसको पूर्ति गर्न असम्भव छ । यसका निमित्त वर्तमान संरचना माथि उल्लिखित वर्गलाई अटाउने केही ठाउँ मात्र दिन खोजिरहेका छौं किरूपान्तरण चाहिरहेका छौं भन्नेबारे राज्यसत्ता प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । केही ऐन संशोधन गरेर भइरहेको संरचनामा केही मानिसहरूलाई घुसाउने मान सिकतालाई महिला, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रका जनताले उठाएको समानुपातिक सहभागिताको मर्मलाई यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन । ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसलाई विभिन्न प्रतिशत बाँड्नु भनेको माथि उल्लिखित कुनै पनि वर्गलाई छुट्याइएको सीट समग्रमा ५ प्रतिशत वा सोको हाराहारीभन्दा माथि उठ्ने देखिँदैन । अतः यसले कसरी समावेशीको मूल मर्मलाई समेट्न सक्दछ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि आवश्यक छ ।
आरक्षणले संख्यात्मक उपस्थिति बढाउन त मद्दत गर्द छ तर सबै अवस्थामा यसलाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्न नसक्ने धेरै सम्भावना रहन्छ । आरक्षण विरुद्धको एउटा बलियो तर्क यो पनि हो । अतः यसलाई एकपक्षीय ढङ्गले मात्र अघि बढाउनु दूरदर्शी हुँदैन । यसका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजनाहरू पनि समान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । यसर्थ नेपालको सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन भइरहेका केही ऐनहरू मात्र संशोधन गर्नु पर्याप्त छैन । विशेष अधिकारका रूपमा कोटाप्रणालीको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था एउटा पक्ष हो । तर यो नै सम्पूर्ण भने होइन । समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्न, सबै वर्ग र क्षेत्रका जनताको अधिकारको सुरक्षा, राजनीतिक र नागरिक अधिकार, नागरिकताको अधिकार, समान ता र विभेदरहित सामाजिक, सांस्कृतिक, अधिकारको प्रत्याभूति र त्यसको पूर्ण परिपालना गर्न प्रतिबद्ध, जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी राज्य संयन्त्रको सुनिश्चितताका विषयहरूलाई अलग्याएर समावेशीकरणको सवालको औचित्य र त्यसको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । यसकारण यी विषयलाई पनि समग्रमा उठाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।
केही सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने विधेयक, २०६७ का सम्बन्धमा सुझावहरूः
समावेशीकरण आफैंमा साध्य होइन, यो रणनीतिक साधन हो । केही सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउनका निमित्त केही ऐन संशोधन मात्र पर्याप्त नभएकाले यो ऐनको समग्र नाम र प्रस्तावना नै परिवर्तन गरी सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउन छुट्टै विशेष ऐनको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । तसर्थ व्यापक छलफल र सुझावका आधारमा विशेष ऐन सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तो विधेयक ल्याउनुअघि निम्न तयारी गर्नु आवश्यक देखिन्छः
- समावेशीकरण गरिनुपर्ने राज्यका निकाय, पद र पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा तथ्याङ्क दुरूस्त राख्ने,
- खाली पदहरू, खाली हुने पदहरूको अद्यावधिक तथ्याङ्क राख्ने,
- शिक्षा क्षेत्रको लगानीका निमित्त राज्यले तत्काल र तीव्रगतिमा स्रोत र साधनको विनियोजन गर्ने ,
- आरक्षित सीटबाट आएका महिला पदाधिकारीहरूको सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिका निमित्त स्रोत र साधनको विनियोजन गर्ने ,
- उनीहरूलाई गोष्ठी, तालीम र भ्रमण अध्ययनमार्फत प्रशस्त अवसर (एक्स्पोजर) प्रदान गर्ने ,
- ‘इन्टर्नसीप’ को व्यवस्था गर्ने ,
- वर्तमान संरचनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बढुवा, उनीहरूको अवकाशको लगत अद्यावधिक राखी उनीहरूको निवृत्तिका निमित्त ‘फेज आउट प्लान’ बनाउने,
- आर्थिक भार र प्रगतिशील लगानीको योजना ।
सकारात्मक विभेदको नीति अन्तर्गतका विशेष प्रावधानहरू विभेदित वा पछाडि पारिएका वर्ग अन्य वर्गसँग समान हैसियतमा नपुगुञ्जेलसम्मका लागि अपनाइने रणनीति हो । नेपालको प्रमुख राजनीतिक र सामाजिक एजेण्डाको रूपमा स्थापित समावेशीकरणको कार्यसूची सुधारको कमजोर रणनीतिक कार्ययोजनाले मात्र प्राप्त गर्न नसकिने हुनाले बृहत्रूपान्तरण प्रक्रियासित जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि ठोस कार्यविधि र सारभूत व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । अतः तोकिएको प्रतिशत हासिल नहुञ्जेलसम्मका लागि राज्यले निम्न विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा सारभूत रूपमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
उच्च तहमा सोझै पदपूर्ति गर्ने
उच्च तहमा महिलाको उपस्थिति प्रायः शून्य अथवा अत्यन्त न्यून रहेको छ । शुरू भर्ना र नयाँ भर्ना गर्ने विशेष व्यवस्था मात्र लागू गर्ने हो भने यस प्रकारको कार्यविधिमा महिला सहभागिता वृद्धि गरीरूपान्तरणका निमित्त प्रभावकारी नहुने निश्चित छ । यस कार्यबाट परिणाममा समान ता ल्याउन दशकौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि बङ्गलादेशलाई लिन सकिन्छ । बङ्गलादेशले सन् १९७२ मा नै त्यहाँको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन समावेशी निजामती सेवा ऐन, १९७२ ल्याएको थियो । उक्त ऐनले महिलालाई १० प्रतिशत सीट आरक्षित गरेको थियो । त्यतिखेर समग्र निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति ७ प्रतिशत रहेको थियो । तर आज चार दशकको हाराहारीमा पुग्दा समेत बङ्गलादेशको निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति ९ प्रतिशतबाट माथि उठ्न सकेको छैन । भारतको उदाहरण लिंदा पनि आरक्षित उच्च पदहरूमा महिलाको सहभागिता न्यून नै रहेको छ । यसकारण वास्तवमै हामी समावेशी राज्यव्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छौं, हराम्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत छ भने शुरू भर्ना र नयाँ भर्ना बाहेक उच्च पदहरूमा पनि निश्चित योग्यताको मापदण्ड तोकी सोझै बढुवा गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।
उमेरको हदमा छूट दिने
हाल निजामती सेवामा प्रवेश पाउन महिला र पुरुषको उमेरको हदबन्दी महिलाको हकमा ४० वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष तोकिएको छ । यो अवधिलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ । मूल्याङ्कन प्रक्रियामा विशेष व्यवस्था एउटै तहको पदपूर्तिका लागि मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरू निर्धारण गर्दा महिला र पुरुषका निमित्त परीक्षाको अंकमा केही प्रतिशत विशेष छूट दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसो गर्दा दलित, जनजाति महिलालाई दलित, जनजाति पुरुषहरूलाई दिएको अंकमा थप छूटसहितको व्यवस्था दिइने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस कार्यको अभ्यास नेपालमा धेरैजसो गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघले गर्दै आएको देखिन्छ ।
नयाँ भर्ना र बढुवा प्रक्रियामा समावेशीकरण
सकारात्मक विभेदको नीति अन्तर्गतका विशेष प्रावधानहरूमार्फत विभेदित वा पछाडि पारिएका वर्ग अन्य वर्गसँग लगभग समान हैसियतमा नपुगुञ्जेलसम्मका लागि नयाँ भर्ना र बढुवा प्रक्रियामा समावेशीकरण गर्दा समावेशीकरणका निमित्त कुल संख्यालाई १०० प्रतिशत मानिनुपर्दछ । यसो गर्नका लागि राज्यका सबै निकायमा भएको प्रतिनिधित्वको अवस्थाको तथ्याङ्क दुरुस्त देखि ने गरी अद्यावधिक गर्नु आवश्यक छ ।
निवृत्तिभरणको सम्बन्धमाः कानूनतः सरकारी सेवामा नोकरी गर्न पाउने उमेर ५८ वर्ष छ । महिलाले ४० वर्षको उमेरसम्म सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा १८ वर्षमै सेवा निवृत्त हुँदा निवृत्तिभरण पाउन नसक्ने विद्यमान अवस्था रहेको देखिन्छ । यसकारण सरकारी सेवामा नोकरी गर्न पाउने उमेरको हद बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
खाली ठाउँको पदको पूर्तिः खाली ठाउँ पूर्ति गर्दा माथि प्रस्ताव गरे अनुरूपको निश्चित सीटमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्दछ ।
पद खाली गरेर पूर्ति गर्ने व्यवस्थाः राज्यका अङ्गहरूमा भएको विद्यमान समावेशीकरणलाई हेर्दा माथि उल्लिखित कार्य विधिगत नीतिले मात्र सम्बोधन गर्न सकिंदैन । यसका लागि निजामती सेवाको पुनर्गठन गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ निजामती सेवामा व्यापक परिवर्तनको आभास दिलाउन स्वेच्छिक राजीनामा,गोल्डेन ह्याण्डसेक जस्ता अवधारणाहरूमार्पmत हाल बहाली रहेका कतिपय पदहरू रिक्त गरी समावेशी आधारमा सहभागितालाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
भाषिक नीतिमा परिवर्तन
एक भाषिक नीतिका कारण पनि जनजाति, आदिवासी, मधेशी लगायतका वर्ग, समुदायलाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्न बाधा पुगेको देखिन्छ । अतः उक्त समस्या समाधानका निमित्त सार्वजनिक सेवामा प्रवेशगराउँदा अपनाउँदै आएको एक भाषिक नीतिमा समेत परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । यसका निमित्त पनि सम्बन्धित समुदायसित पर्याप्त छलफल गर्न‘ आवश्यक छ ।
कानूनतः यो व्यवस्थासहितको विशेष ऐन ल्याएपश्चात् आर्थिक विकास , गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समान पहुँचको सुनिश्चितता र सारभूत समान तामा आधारित कानूनको शासनको स्थापना यसको पूर्वाधार हो ।
८अधिवक्ता मञ्चला झ तथा कानूनविद् इन्दु तुलाधारद्वारा नेपाल कन्स्टिट्युसन फाउण्डेसनका लागि तयार गरिएको यो अनुसन्धान तथा सुझावपत्रलाई महिला, जनजाति, दलित, मधेशी, युवा तथा सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दबाब समूहहरूको इनपुटका आधारमा अन्तिम रुप दिइएको छ । यस सम्बन्धमा यो फाउण्डेसन मान बहादुर विश्वकर्मा, भरतगौतम, परशुराम तामाङ, सविता बराल, यमबहादुर किसान, सानुलक्ष्मीगासी, कृष्ण गुरुङ, रुक्मिणी महर्जन, सरिता रायमाझी, सन्तोष रानामगर, केवलप्रसाद भण्डारी, ताराबहादुर भण्डारी आदि लगायत फुर्पा तामाङ तथा डा. विपिन अधिकारी समेत प्रति आभार व्यक्त गर्द छ ।
यो अध्ययन एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा गरिएको हो तर यसमा व्यक्त विचार हरू सम्बद्ध लेखकका हुन् । तिनले फाउन्डेसनको विचार र दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।
