शिक्षक–सरकार सहमति

‘शिक्षा’ बाहेक सबै समेटिए !

शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक युनियन र नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिकबीच २ चैत २०६८ मा भएको सहमतिले सार्वजनिक स्कूलका शिक्षक/कर्मचारीका प्रायः सबैजसो मागलाई सम्बोधन गरेको छ । त्यसमा छुटेको एउटै मुख्य कुरा हो—‘शिक्षा’ अर्थात् विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धी सुधार्ने पक्ष ।

व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख सुवास नेम्वाङ तथा तीन ठूला दलका सचेतकहरूलाई साक्षी राखी शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक युनियन एवं नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चबीच २ चैत २०६८ मा केशरमहलमा भएको शैक्षिक सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन होला या नहोला, तर तत्कालका निम्ति शिक्षक आन्दोलन टुङ्गिएको छ । सरकार र शिक्षकबीच विगतमा भएका अधिकांश सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा यसपटकको सहमति चाहिँ पूरै कार्यान्वयन होला भन्ने कुरा मा स्वयं आन्दोलन एवं सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने शिक्षक नेताहरू पनि ढुक्क छैनन् । तैपनि , शिक्षक नेताहरूलाई विगतको भन्दा अहिलेको सहमतिले केही राहत र सन्तुष्टि दिएको देखिन्छ । यसको कारण हो– शिक्षक/कर्मचारीका पेशागत संस्थाले अघिसारेका मागमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी हरू औपचारिक रूपमा सहमत हुनु ।

२१ फागुन देखि २ चैत २०६८ को अवधिमा ९ पटक भएको शिक्षक सरकार वार्ताको दृश्य पहिलेको भन्दा भिन्न थियो । विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकका प्रतिनिधिबीच भएका संवाद तथा सहमतिमा माओवादी निकट शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च लगायत अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको संलग्नता हुँदैनथ्यो । आफ्ना माग पूरा गराउन १४ फागुन २०६८ देखि स्कूलको पठनपाठन नै बन्द गरेर सडकमा ओर्लिएका शिक्षक–कर्मचारीका मागलाई पछिल्लो सहमतिले एकीकृत र औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ । त्यसैले पनि शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक–सरकार सहमतिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।  

शिक्षा मन्त्रालयसँग को वार्तामा सरिक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका महासचिव बाबुराम थापा आफूहरूसँग सरकारले गरेको सहमतिले स्कूलका शिक्षक–कर्मचारीका ८० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या हल गर्ने ठान्छन् । ठूला दलका मुख्य सचेतक र सभामुखको रोहवरमा हस्ताक्षर गरेका कारण यसपटकको सहमति कार्यान्वयन हुने कुरा मा थापा आशावादी देखिन्छन् । नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवाली पनि पछिल्लो सहमतिबाट शिक्षकले उठाएका ७० प्रतिशतभन्दा बढी पेशागत समस्या हल हुने ठान्छन् । ज्ञवाली भन्छन्, “फेरि पनि यो सहमति लागू भएन भने सरकारको विश्वसनीयता पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ, त्यसैले विश्वसनीयतागुमाउने काम सरकारले गर्दैन भन्ने ठानेको छु ।”

सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि गर्नै पर्ने काम भनेको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन हो । सो ऐन संशोधन गराउन संसद्बाट सहयोग पुग्ने ठानेर नै शिक्षकका प्रतिनिधिहरूले मुख्य सचेतकहरूलाई सहमतिमा साक्षी राखेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नु अघि सहमतिका बुँदा ऐनमा समावेश गरेर संसद्बाट पारित गर्ने वचन दिन सचेतकहरू बाध्य पारिएका थिए । सचेतकको आश्वासनले ऐन संशोधनमा दलका नेता र तिनका सभासद्को सहयोग पाउने अपेक्षा शिक्षक नेताहरूको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसपालिको सहमति चाहिँ लागू हुने ठानेको छ । सरकारी वार्ताकार शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. रोजनाथ पाण्डे पछिल्लो सहमतिलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र बढी आर्थिक भार पर्ने सहमति ठान्छन् । डा. पाण्डे भन्छन्, “शिक्षा ऐनमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधान र २ चैतमा हामीले शिक्षकसँग गरेका सहमति लागू न गरी सुखै छैन, किनभने शिक्षा क्षेत्रमा २०५२ साल देखि अवरुद्ध भएको प्रक्रिया खोल्ने उपाय अर्को छैन ।”

तर, विगतमा सरकारले आफूसँग गरेका दुई सहमति कार्यान्वयन न गरेको अनुभव बोकेका शिक्षक युनियनका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकाल अहिलेको सहमति लागू हुन झन् कठिन हुने देख्छन् । उनी भन्छन्, “दुई जना शिक्षा मन्त्रीसँग मेरै नेतृत्वमा भएका यस्तै प्रकृतिका सहमति अझै कागजमा छन् । विगतको भन्दा अहिलेको सहमति लागू गर्दा सरकारले बढी आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्छ, त्यसैले मलाई अहिलेको सहमति शिक्षकहरूको आन्दोलन मत्थर तुल्याउन गरिएको हो कि जस्तो लागेको छ; कार्यान्वयन भए त रराम्रो ।’  

शिक्षक–सरकार सहमति कार्यान्वयन भए वा नभए पनि यस वर्षको एसएलसी जाँच विथोल्न अग्रसर संयुक्त शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनलाई चाहिँ यो सहमतिले सजिलै तुहाइदिएको छ । उक्त सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका निम्ति सहमतिपत्रमै नयाँ संविधान निर्माण, शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीको संशोधनलाई पूर्व शर्त बनाइएको छ । त्यसैले ऐन/नियमावलीको संशोधन नहुञ्जेल शिक्षकका पेशागत संस्थाको धैर्य कायम रहने कुरा मा शङ्का छैन । राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमारूपान्तरण गर्ने तथा तिनलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, निमावि प्रथमको तलब मावि द्वितीयसरह तुल्याउने जस्ता अतिरिक्त धनराशी खर्च हुने बुँदालाई सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने विषयको रूपमा सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ भने शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउने विषयलाई नयाँ संविधानमा समेटिने भनिएको छ ।

अहिलेको सहमति अनुसार शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएमा त्यसको सबैभन्दा बढी लाभ सार्वजनिक विद्यालयका स्थायी–अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीले पाउने छन् । सहमतिका अधिकांश बुँदा सरकारी विद्यालयको शैक्षिक स्तर ोन्नति भन्दा शिक्षक–कर्मचारीका सेवा–सुविधा र सहुलियत वृद्धिमा केन्द्रित छन् ।  

कर्मचारीको दरबन्दी
२ चैत २०६८ को सहमतिबाट सबैभन्दा बढी लाभ स्कूल कर्मचारीले पाउने छन् । शिक्षा ऐन संशोधन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा करीब १४ हजार कर्मचारी दरबन्दी सृजना गर्ने सहमति गरिएको छ । अहिले ३३ हजार सरकारी स्कूलमा विभिन्न तहका १३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । दरबन्दी विनाका ती कर्मचारीका निम्ति चालु आर्थिक वर्षमा रु.१ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो सहमतिले शिक्षा मन्त्रालयले केही समयअघि तयार पारेको स्कूल कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आधार प्रदान गरेको छ । (हे. कर्मचारी दरबन्दीको प्रस्ताव, शिक्षक मासिक, चैत २०६८)
विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको शुरू नियुक्ति देखि को सेवा अवधिगणना हुने गरी समायोजन गर्ने सहमति गरिएको छ । त्यस्तै; २०५५ सालयता अनिवार्य अवकाशमा परेका वा मृत्यु भएका विद्यालय–कर्मचारीलाई उपदान र औषधि खर्च उपलब्ध गराउन पनि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी हरू सहमत भएका छन् । स्कूल–कर्मचारीका निम्ति गरिने यस्तो व्यवस्थाले सरकार माथि के–कति आर्थिक भार थपिन्छ भन्ने कुरा को लेखाजोखा हुन बाँकी नै देखिन्छ ।

फेरि अस्थायीको चर्चा
२ चैत २०६८ को शिक्षक–सरकार सहमतिबाट लाभान्वित हुनसक्ने वर्गमा अस्थायी शिक्षकहरू पनि पर्छन् । अस्थायी शिक्षकको समस्यालाई पछिल्लो सहमतिले तीन वटा विधिमा हल गर्न खोजेको छ । पहिलो ; २०६३ वैशाख १० अघि नियुक्ति भई अविछिन्न सेवामा रहेका अस्थायीलाई जाँचभन्दा अघि नै सेवाबाट अवकाश लिएमा स्थायी शिक्षक सरहको सुविधा (गोल्डेन ह्याण्डसेक) दिने । दोस्रो; १० वैशाख २०६३ अघि नियुक्ति पाई कार्यरत अस्थायीलाई न्यूनतम ४० अंकमा उत्तीर्ण हुने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने अवसर दिने र उत्तीर्णलाई अस्थायी सेवा अवधि जोडेर स्थायी गर्ने । ४० अंक प्राप्त गर्न नसकेर फेल हुने अस्थायीलाई चाहिँ जाँचअघि अवकाश लिएका अस्थायीले पाएको भन्दा ५० प्रतिशत कम रकम (गोल्डेन ह्याण्डसेक) दिई बिदा गर्ने ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाअघि नै ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ लिएर सेवाबाट बाहिरिन चाहने शिक्षकलाई २० वर्षलाई कुल सेवा अवधि मानी नोकरी अवधिभर पाउने औषधि उपचारको रकमलाई दामासाहीले हुन आउने रकम उपलब्धगराइने भनिएको छ । अहिले २० वर्ष सेवा गरेका माविका स्थायी शिक्षकले १२ महिनाको, निमाविले १८ महिनाको र प्रावि शिक्षकले २१ महिनाको तलब बराबर औषधि उपचार खर्च पाउँछन् ।

यो प्रक्रियाबाट लामो समयसम्म अस्थायी रहेका शिक्षकका समस्यालाई सम्बोधन गरे पनि सार्वजनिक विद्यालयलाई अस्थायी शिक्षक मुक्त चाहिँ बनाउन सक्ने देखिँदैन । किनभने, १० वैशाख २०६३ पछि पनि अस्थायी शिक्षक नियुक्त भएका छन् । तिनको संख्या करीब ७ हजार रहेको अनुमान छ । ती शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षक सम्बन्धी अहिलेको सहमतिको बुँदाले छुँदैन । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर भन्छन्, “अस्थायी शिक्षकको आन्दोलन सकियोस् र अस्थायी शिक्षक बाँकी नरहुन् भन्ने हराम्रो चाहना हो । तर, पछिल्लो सहमतिले १० वैशाख २०६३ पछि का करिब ७ हजार अस्थायी शिक्षक सेवामा रहिरहने अवस्था सृजना गरेको छ ।”

अस्थायी शिक्षकसँग शिक्षा मन्त्रालयले २०५५ साल देखि अहिलेसम्म ९ पटक सम्झौता/सहमति गरिसकेको छ । तर, तीमध्ये कुनै पनि सहमति लागू भएका छैनन् । ‘स्वतः स्थायी गरिनुपर्छ’ भन्ने मागको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि यताका दिनमा अस्थायी शिक्षकहरू आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गरियोस् भन्ने माग गर्न थालेका छन् । अस्थायी शिक्षकहरूको कुुुल संख्या २६ हजार जति भएको सरकारी अनुमान छ । रिक्त दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत खुल्ला र ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराए र पूर्ति गर्ने र त्यसका लागि आउँदो जेठ अन्तिमसम्ममा शिक्षक सेवा आयोग खोल्ने आन्तरिक सहमति पनि गरिएको छ, जुन सार्वजनिक गरिएको छैन । अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्दा शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीले विथोल्ने भयले यसलाई गोप्य राखिएको बुझएिको छ ।

शिक्षक–सरकार सहमतिको एउटा बुँदामा २०५२ सालको आयोगको परीक्षामा सामेल भएयताका स्थायी शिक्षकको पेन्सन व्यवस्थाका लागि अस्थायी सेवा अवधि पनि जोडिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षक सेवा आयोगले २०६१/६२ मा लिएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा वैकल्पिक सूचीमा उत्तीर्ण भएका र हाल रिक्त दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी नियुक्ति गरी सेवा अवधिगणना गर्ने पनि गरिएको छ । शिक्षा विभागको आँकडा अनुसार यस्ता शिक्षक देशभरिमा १२ सय जति छन् ।

अपाङ्गता भएका शिक्षक/कर्मचारीलाई शुरू नियुक्तिलाई आधार मानी १५ वर्ष सेवा गरे पछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने कुरा लाई पनि ऐन संशोधनमा समेटिने भएको छ । शिक्षकको स्वेच्छिक अवकाश निजामती कर्मचारीसरह लागू हुने भनिएको छ । निजामती ऐनमा २० वर्ष सेवा गरेका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिएमा ७ वर्षको एकमुष्ट अग्रिम पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । शिक्षक सेवामा पनि यो व्यवस्था लागू भएमा स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर नाघेका शिक्षकले ७ वर्षको एकमुष्ट अग्रिम पेन्सन पाउने छन् ।

...........

शिक्षक–सरकारबीच २ चैत २०६८ मा भएको सहमतिले नेपालको स्कूल शिक्षामा के प्रभाव पार्ला ?
यस्तै सम्झौता र सहमतिले नेपालको शिक्षालाई यो हालतमा पुर्याएको हो, अब यो सहमतिले कहाँ पुर्याउँछ, अहिल्यै केही भन्न सकिन्न ।

‘यो हालतमा’ भन्नुभयो, अहिलेको स्कूल शिक्षा कहाँ पुगेको छ ?
सरकारी स्कूलमा जनताको विश्वास नैगुमिसकेको छ । जनताले आफ्ना छोराछोरी सरकारी स्कूलमा पढाउन छाडेकाले शहरका धेरै स्कूलहरू रित्तिन थालेका छन् । सरकारी स्कूलमा अहिले शिक्षा मन्त्री, सचिव, कर्मचारी र सरकारी शिक्षक मात्र छन् । सरकारी स्कूलप्रतिको जनविश्वास यस्तो हुनु भनेको ठूलो चिन्ताको कुरा हो ।

यसको मूल कारण के हो त ?
यसका अरू धेरै कारण छैनन् । हराम्रो देशमा शिक्षा नीति निर्माणको मुख्य आधार शिक्षकले गर्ने शैक्षिक हड्ताल, बन्द, धम्की आदि हुन थालेका छन् । हराम्रो शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालय नभई ‘शिक्षा मन्त्रीलय’ भएको छ । फलतः शिक्षा मन्त्री, कर्मचारी अनि शिक्षकका प्रतिनिधिले जे चाहन्छन् त्यस्तै बन्छ शिक्षा नीति । मूलतः यिनै कारणले बर्बाद पारेको छ सार्वजनिक शिक्षा र सरकारी स्कूल ।

नेपाललाई कस्तो शिक्षा नीति चाहिन्छ भन्ने बारेमा अहिलेसम्म न कुनै सार्वजनिक बहस भएको छ न त राष्ट्रिय चिन्तन नै । जनताले के चाहन्छन् भनेर चिन्तन गर्ने र सोही अनुसारको शिक्षा नीति बनाउने हो भने शिक्षामा सुधार शुरू भइहाल्छ । तर, त्यो समय अझै धेरै टाढा छ । किनकि अहिले शिक्षा मन्त्रीले जे सपना देख्छ, शिक्षकका संस्थाले जे माग्छन् त्यस्तै शिक्षा नीति बन्छ ।

भनेपछि शिक्षक सरकार सहमतिले शिक्षालाई टेवा दिने आधार छैन ?
सहमति कार्यान्वयन भए शिक्षक–कर्मचारीले सहुलियत पाउँछन्, शिक्षा र स्कूलले चाहिँ केही पाउनेवाला छैन । किनभने यो सहमति शिक्षकको हड्ताल रोक्न अनि सरकार र शिक्षकको फेससेभिङ गर्न गरिएको हो । त्यसैले यसप्रति जनता उत्साहित हुने आधार छैन । यसले शिक्षाको गुणस्तर र कक्षाकोठाको पठनपाठन अनि शैक्षिक नतिजा सुधारमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना छैन ।

त्यसो भए सरकारी स्कूललाई रराम्रो पार्ने उपाय चाहिँ के हो त ?
मुख्य कुरा जनता के चाहन्छन् भन्ने थाहा हुनु परयो । शिक्षामा कुनै नीति योजना तर्जुमा गर्नु अघि राष्ट्रिय रूपमा सार्वजनिक बहस गरिनुपरयो । अनि, हरेक नीतिलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड्नु परयो । शिक्षा मन्त्री र कर्मचारीले जागिर बचाउनका लागि जे मन लाग्छ, त्यही सहमति गरेर शिक्षा नीति तर्जुमा गरेका कारण नै त्यसको शिकार सार्वजनिक शिक्षा भइरहेको छ । सडक आन्दोलनले शिक्षा नीति तय गर्नु भनेको दयनीय कुरा हो । शिक्षा पद्धति, गुणस्तर सुधार र संरचना परिवर्तनको बाटोमा कोही हिँडेको छैन । मन्त्री र कर्मचारीको सपना/चाहनामा देशको शिक्षा नीति निर्भर हुन सक्दैन ।

के अहिलेको सहमति लागू होला ?
लागू भए शिक्षक–कर्मचारीलाई लाभ हुन्छ, लागू नभए पनि स्कूल र देशलाई कुनै घाटा भइहाल्दैन ।

...........

यो सहमति कार्यान्वयन भएमा शिक्षकहरूको हाल कायम श्रेणीगत पदोन्नति प्रणाली तहगत प्रणालीमा बदलिनेछ । यसबाट प्रावि शिक्षक निमावि र निमावि शिक्षक माविमा बढुवा हुने बाटो खुल्नेछ ।

शिक्षकको बिदा, बीमा, औषधि उपचार, मृतक कर्मचारी र शिक्षकका विधुर तथा विधवालाई निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्दा नागरिकताको सट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममितिलाई आधार बनाउन शिक्षा मन्त्रालय सहमत भएको छ, जुन निजामती कर्मचारीको हकमा लागू भइसकेको छ । नागरिकता भन्दा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा धेरैले उमेर घटाएर राख्ने गरेका हुन्छन् । परिणामतः तिनले पछि सम्म जागीर खान सक्छन् ।

मौजुदा शिक्षा नियमावलीमा तराईका मुसलमान लाई मात्र आरक्षणको प्रावधान राखिएको थियो, तर पछिल्लो सहमति अनुसार तराई मुसलमान को सट्टा मुसलमान शब्द मात्र राखिने भएको छ । यसले तराई/पहाड जुनसुकै ठाउँका मुसलमान लाई आरक्षणको सुविधा पाउने बाटो खोलेको छ  ।

मदरसा, गुम्बा, गुरुकुलका शिक्षक सरह माओवादीले सञ्चालन गरेका जन–शिक्षालयका शिक्षकहरूको योग्यता, सक्षमता निर्धारण, लाइसेन्स परीक्षा र नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यसबाट धार्मिक विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरुले शिक्षा मन्त्रालयबाट पाए सरहको सुविधा माओवादीका जनशिक्षालय र तिनका शिक्षकले पाउने अवस्था सृजना भएको छ ।

प्रावि शिक्षकको तलब खाता पनि निमावि र माविका शिक्षकको जसरी नै सञ्चालन गर्ने सहमति गरिएको छ । अहिले निमावि र माविका शिक्षकको तलब खाता प्रअ र कुनै शिक्षक वा लेखापालको संयुक्त नाममा सञ्चालन हुने गरेको छ भने प्राविमा प्रअ र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष को संयुक्त नाममा शिक्षकको तलब खाता सञ्चालन हुने गरेको छ । तलब निकाल्ने समयमा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लाई नरिझएमा वा उसलाई चित्त नबुझेमा चेकमा हस्ताक्षर न गर्ने र शिक्षकले झन्झट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय स्कूलमा तलब निकाल्ने बेलामा स्कूल अध्यक्ष लाई ‘भेटी’ चढाउनुपर्ने बाध्यतामा समेत प्रअहरू रहने गरेको गुनासो सुनिएको छ । यस्तो बेथिति अन्त्य गर्न निमावि र माविको जसरी नै तलब खाता सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

शिक्षा नियमावलीको संशोधन गरेर राहत लगायतका अन्य शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा संलग्न हुँदा अनुभव वापत अंक प्रदान गर्ने र स्थायीमा भिड्दा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रावि द्वितीय (उच्च प्राशि) र निमावि द्वितीयमा शुरू नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई क्रमशः निमावि तृतीय र मावि तृतीयमा समायोजन गरिने कुरा मा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी हरू सहमत भएका छन् । महिला प्रअ नियुक्ति गर्दा अतिरिक्त अंकको व्यवस्था नियमावलीमा थपिने सहमति गरिएको छ भने महिला शिक्षक सुत्केरी हुँदा निजामति सरह एकमुष्ट रकमको व्यवस्था गर्ने पनि शिक्षक–सरकार सहमतिको महत्वपूर्ण बुँदा छ । निजामती सेवामा महिला कर्मचारीले दुई पटकसम्म सुत्केरी हुँदा प्रतिपटक सुत्केरी खर्चबापत रु.५००० पाउने व्यवस्था छ ।

प्रअलाई पनि लाभ
शिक्षक सरकार सहमति लागू भएमा देशभरिका सार्वजनिक विद्यालयका करीब ३३ हजार प्रअहरूको पनि प्रअ भत्ता बढ्ने भएको छ । प्रअ भत्ताको मौजुदा व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर प्राविका प्रअको मासिक भत्ता रु.५००, आधारभूत तहमा रु.१०००, माविमा रु.१५०० र उमाविमा रु.२००० कायम हुने उल्लेख छ । अहिले प्राविका प्रअलाई मासिक रु.२००, निमाविलाई रु.३०० र माविलाई रु.५०० उपलब्धगराइएको छ ।

शिक्षक संस्थासँग सहमति हुनुअघि शिक्षा मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव गरेको शिक्षा ऐनमा शिक्षासँग सम्बन्धित अरू धेरै कुरा हरू पनि परेका छन् । ऐनमा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरिसकेका बुँदालाई जस्ताको तस्तै राख्ने र २ चैत २०६८ को सहमतिलाई त्यसमा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको संशोधन प्रस्तावमा स्कूल संरचनालाई पूर्व प्राथमिक देखि कक्षा १२ सम्म कायम गर्ने , पनि काको स्थानमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डगठन गर्ने , नयाँ पाठ्यक्रमको ढाँचा तयार गर्ने , स्कूल शिक्षालाई साधारण र व्यावसायिक गरी दुई धारमा लैजाने जस्ता धेरै बुँदाहरू समावेश गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार ऐन संशोधन भएमा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउँछ । शिक्षक सेवा आयोग नियमित खोल्नका निम्ति पनि ऐन संशोधन बाधक बनेको थियो । २०५२ साल देखि आयोग नखुलेका कारण शिक्षक बन्ने सपना सजाउनेहरूले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाएका थिएनन् । ऐन संशोधनले हरेक वर्ष आयोग खुल्ने स्थिति बन्ने पनि डा. पाण्डेको अपेक्षा छ ।