शिक्षाशास्त्रका क्याम्पस स्तरविनाको भीड
बी.एड. पठनपाठनका निम्ति गाउँ गाउँबाट क्याम्पसको माग हुन थाले । आवश्यकताको राम्ररी विश्लेषण नै न गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि भटाभट सम्बन्धन दिँदै गयो । त्यसरी खुलेका प्रायः क्याम्पसहरूसँग पर्याप्त भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार छैनन् । न त पठनपाठन नै सन्तोषजनक छ । आफूले सम्बन्धन दिएका क्याम्पसको अनुगमन गर्ने सवालमा त्रिवि पनि पूरै असफल देखिन्छ ।
सर्लाहीको हरिपुरस्थित महावीर जनता बहुमुखी क्याम्पसले बी.एड. कक्षा सञ्चालनका निम्ति २०६६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लियो । पहिलो वर्ष १५ जना विद्यार्थी भर्ना भए । दोस्रो वर्ष नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या १३ मा झर्यो । यस वर्ष ७ जना मात्र भर्ना भइसकेका छन् । यो क्याम्पसले अंग्रेजी, गणित, नेपाली र जनसंख्या विषय पठनपाठन गर्ने गरी अनुमति पाएको छ तर कुनै पनि विषयमा पर्याप्त विद्यार्थी छैनन् । पहिलो वर्ष जनसंख्या र नेपालीमा क्रमशः ९ र ४ जना विद्यार्थी थिए भने अंग्रेजी र नेपालीमा १–१ जना । जबकि; त्रिविको नियम अनुसार सम्बन्धन लिएको विषयमा कम्तीमा १० जना विद्यार्थी पुग्नै पर्छ । त्यति संख्या नपुगेमा त्यो विषय नै पठनपाठन गर्न पाइँदैन । महावीरमा पठनपाठन शुरू भएयता चारमध्ये कुनै पनि विषयमा १० विद्यार्थी पुगेका छैनन् । क्याम्पसको नतिजा पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । २०६७ सालमा पहिलो ‘ब्याच’का १५ जनाले परीक्षा दिएकामा जनसंख्यातर्फका दुई विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए ।
विद्यार्थीले बुझाउने शुल्कबाट क्याम्पसको १० प्रतिशत खर्च पनि धानिँदैन । ७ जना शिक्षकले तलब नपाएको सात महिना भइसकेको छ । गाविसले दिने बजेटबाट जसोतसो खर्च धानिएको छ । समुदायको ‘रहर’मा खोलिएको यो क्याम्पस यतिखेर ‘निल्नु न ओकल्नु’को अवस्थामा पुगेको छ । शिक्षक मनोज खनाल भन्छन्, “समुदायको चाहनामा क्याम्पस सञ्चालन त भयो । तर, दिगो बनाउन सकिने/नसकिनेतर्फ ध्यानै पुर्याइएनछ ।” हरिपुर आसपासका बढीजसो विद्यार्थीहरू मलङ्गवा, लालबन्दी र हरिवनका क्याम्पसमा जान्छन् ।
विद्यार्थी नभएकै कारण कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित सिद्धार्थ कलेजमा यस वर्ष बी.एड. प्रथम वर्षको कक्षा चलेको छैन । कलेजका सहायक प्राचार्य विजय अर्यालका अनुसार, पहिलो वर्ष यहाँ २२ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।गत वर्ष त्यो संख्या १२ मा झर्यो । अर्याल भन्छन्, “गत वर्ष विद्यार्थी कम भए पनि जसोतसो थेग्यौं । यस वर्ष त खर्च धान्नै गाह्रो पर्यो ।”
तौलिहवामै शिक्षाशास्त्र पढाइ हुने अर्को क्याम्पस पनि छ, कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पस । सिद्धार्थ र कपिलवस्तु क्याम्पसबीचको दूरी एक किलोमिटरभन्दा बढी छैन । यति छोटो दूरीमा समान विषय पढाउने गरी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनु त्रिविको लापर्वाहीको पराकाष्ठा देखिन्छ । कपिलवस्तु क्याम्पसका प्रमुखगंगाप्रसाद सिंह भन्छन्, “यति नजिकै अर्को कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन भनेर हामीले त्रिविलाई धेरै अनुरोध गर्यौ । तर, उसले सुन्दै सुनेन ।”
बारा, निजगढस्थितगौरीशंकर क्याम्पसमा बी.एड. तहमा विद्यार्थीको भर्ना दर राम्रै देखिन्छ । उक्त तहमा १४३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर, एम.एड.(स्वास्थ्य)मा भने विद्यार्थीको संख्या १३ जना मात्रै छ । उता, सर्लाही, क्याम्पस मलङ्गवामा एम.एड.(अंग्रेजी) प्रथम र दोस्रो वर्षमा क्रमशः ७ र ६ जना छन् भने जनसंख्यामा क्रमशः ३ र १८ जना । तर क्याम्पस प्रमुख रामबाबुप्रसाद साह अझै आशावादी छन्; भन्छन्, “परीक्षाको आवेदन भर्ने समयसम्म भर्ना लिइन्छ । त्यतिबेलासम्म विद्यार्थी थपिन सक्छन् ।”
कमजोर पूर्वाधार
नयाँ क्याम्पस सञ्चालन गर्नु त्यति सजिलो छैन । भौतिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षकसँगै आर्थिक स्रोत तथा विद्यार्थी स्रोतको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ । तर, पर्याप्त तयारी विना नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र देखावटी प्रतिष्ठाका आधारमा सम्बन्धन माग्ने परिपाटी हावी हुँदाको परिणामस्वरुप एकातिर गाउँको साधन–स्रोत बर्बाद भइरहेको छ भने अर्कातिर पठन–पाठन र शिक्षाको मर्म । त्रिविले आवश्यकताको विश्लेषण न गरी आफूकहाँ आएका निवेदनलाई आँखा चिम्लेर सदर गरिदिने विगतको अभ्यास ले यो बेथिति निम्त्याएको हो ।
शिक्षाशास्त्रलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो र ‘सजिलो’ ठानिने मान सिकता, शिक्षण लाइसेन्सको लागि यही विषयको अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धाका नाममा क्याम्पस खोल्ने प्रवृत्ति जस्ता कारणले शिक्षाशास्त्रका क्याम्पस खोल्ने होड चलेको छ । विगतमा उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट कक्षा ११ र १२ का निम्ति शिक्षाशास्त्रमै बढी सम्बन्धन बाँडिएका कारण पनि उच्च शिक्षा अध्ययनका निम्ति बी.एड. थप्नुपर्ने दबाब परेको देखिन्छ । साथै, आफ्नो क्षेत्रमा क्याम्पस खोलेर राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोज्ने दलीय प्रवृत्ति र क्याम्पस खुलेमा ‘पार्ट–टाइम’ पढाउन पाइने स्थानीय शिक्षकहरूको स्वार्थले पनि उत्तिकै काम गरेको देखिन्छ ।
शहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन र मानविकी संकायका क्याम्पसहरूको संख्या बढी छ भनेग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाशास्त्रको माग छ । पछिल्लो समयमा उमावि सञ्चालन हुँदै आएका विद्यालयमा शिक्षाशास्त्रका क्याम्पस खोल्ने लहर बढी चलेको छ । तर, ती क्याम्पसहरूमा भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारका समस्याहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । विद्यालयका कक्षामा चलेका धेरैजसो क्याम्पससँग आफ्नो छुट्टै जग्गा र भवन छैन ।
क्याम्पस र विद्यालयले एउटै भवन प्रयोग गर्दा अनेकौं व्यावहारिक कठिनाई परेको पाइन्छ । जस्तो कि; चैतको दोस्रो साता एसएलसी परीक्षाको केन्द्र परेका कारण कतिपय क्याम्पसको पठनपाठन हुनसकेको थिएन भने कतिपयमा दिउँसो पठनपाठन चलाइएको थियो । अर्कोतिर, खास गरी तराई क्षेत्रका विद्यालयमागर्मीयाममा बिहानी कक्षा सञ्चालन गर्ने चलन छ । तर, बिहानी कक्षा क्याम्पसले ओगटेकै कारण विद्यालयका विद्यार्थीलाई गर्मीमा पनि दिउँसै पढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।
क्याम्पसको सम्बन्धनसँगै त्रिविले राख्ने गरेको शर्त अनुसार पाँच वर्षभित्र आफ्नै भवन बनिसक्नुपर्ने उल्लेख भए पनि त्यो शर्त पूरा गर्न क्याम्पसहरूलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । बाराको डुमरवाना बहुमुखी क्याम्पसले सम्बन्धन पाएकै वर्ष २०६४ सालमा क्याम्पस सञ्चालनार्थ महायज्ञ लगाएको थियो । महायज्ञमा रु.२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोगको आश्वासन प्राप्त भए पनि हालसम्म रु.६६ लाख मात्रै उठेको छ । परिणामतः सो क्याम्पसको प्रस्तावित ३० कोठे भवन जगबाट माथि उठ्न सकेको छैन । क्याम्पस प्रमुख राधेश्याम शिवाकोटीका अनुसार, आर्थिक स्रोतकै अभावका कारण शिक्षकको तलब सुविधामा कटौती गरिएको छ । यहाँ ६–७ महिनासम्म तलब बक्यौता रहने गरेको छ ।
प्रायः यस्ता क्याम्पसमा व्यवस्थित पुस्तकालय छैनन् र भएका पुस्तकालयमा पनि पर्याप्त पुस्तक देखिँदैनन् । विद्यार्थीलाई अतिरिक्त ज्ञान दिने ‘रेफरेन्स’ पुस्तकहरू पुस्तकालयमा विरलै भेटिन्छन् । गौरीशंकर क्याम्पसका प्रमुख रामप्रसादगौतम स्विकार गर्छन्, “क्याम्पस सञ्चालन भएको पाँच वर्ष भयो तर पर्याप्त पुस्तक जोड्न सकिएको छैन । जम्म तीन दराज पुस्तक छन् ।” स्वास्थ्य शिक्षा पठनपाठन हुने क्याम्पसहरूमा अभ्यास का निम्ति खेलकुदका मैदान र खेल सामग्रीहरू अपरिहार्य मानिन्छन्, तर त्यस्ता सामग्री र सुविधा भएका क्याम्पस विरलै भेटिन्छन् । त्रिवि, योजना महाशाखाका प्रमुख प्रा. प्रल्हादराज पन्त भन्छन्, “हराम्रो आकलनमा आधाभन्दा बढी क्याम्पसमा पूर्वाधारको अवस्था कमजोर छ ।”
शिक्षाशास्त्र संकाय, परीक्षा शाखाका उपप्राध्यापक विकास श्रेष्ठका अनुसार शिक्षण अभ्यास का क्रममा धेरै लापरवाहीहरू हुने गरेका छन् । विद्यार्थीलाई अभ्यास शिक्षणमा पठाउनुअघि आफ्नै क्याम्पसमा २० पूर्णाङ्कको ‘माइक्रो टिचिङ’ गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, कतिपय क्याम्पसले विद्यार्थीलाई सीधै अभ्यास शिक्षणमा पठाउने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । विद्यालयमा गरिने अभ्यास शिक्षण पनि प्रभावकारी भएको पाईंदैन । यो समस्या त्रिविकै आङ्गिक क्याम्पसमा पनि भेटिन्छ ।
गुणस्तर को सवाल
त्रिविसँग ६० वटा आङ्गिक र ८२६ वटा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस छन् । तीमध्ये आङ्गिकतर्फ २५ र सम्बन्धनतर्फका ४१६ वटा क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्रको पठनपाठन हुँदै आएको छ । ८८ वटा क्याम्पसमा एम.एड.को पठनपाठन हुन्छ । केही वर्ष यता गाउँ गाउँमा शिक्षाशास्त्र पढाउने क्याम्पसहरू खुले । गाउँमै क्याम्पस पढ्न पाइने भएपछि शिक्षाशास्त्रमा विद्यार्थीको संख्या पनि स्वाभाविकरूपमै बढ्दै गयो । तर, क्याम्पसमा हुने पठनपाठनको स्तर चाहिँ निरन्तर खस्कँदै गयो ।
शिक्षाशास्त्र आफैंमा प्राविधिक विषय हो । यसको पठनपाठन बढी अभ्यास मुखी हुनुपर्ने हुन्छ । तर, त्रिवि सम्बद्ध क्याम्पसहरूको पढाइ उही व्याख्यान विधिमै केन्द्रित छ । शिक्षण सिकाइ विधिका विषयमा शिक्षक–विद्यार्थीहरूबीच अन्तरक्रिया चलेको देख्न मुश्कील पर्छ । जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस, लालबन्दीका बी.एड. तेस्रो वर्षका विद्यार्थी उमेश देवकोटा भन्छन्, “प्रयोगात्मक अभ्यास त हुँदैन । सैद्धान्तिक र घोकन्ते पढाइ नै हो ।”
शिक्षाशास्त्र क्याम्पस भनेका भविष्यका शिक्षक उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक थलो हुन् । तिनै क्याम्पसको पठनपाठन विषय अनुरुप छैन भने त्यसबाट गतिला शिक्षक उत्पादन हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । शिक्षाशास्त्रको नतिजाको स्तर पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आँकडा अनुसार, २०६६ र २०६७ मा बी.एड.को नियमिततर्फको उत्तीर्ण दर क्रमशः ३६.३४ र २९.२७ प्रतिशत छ । यस्तै, एम.एड.तर्फ २०६५ र २०६६ को उत्तीर्ण दर क्रमशः २९.६७ र २५.७७ प्रतिशत छ ।
सम्बन्धन विना नै पठनपाठन !
धादिङ, बैरेनीस्थित नमूना बागेश्वरी क्याम्पसलाई त्रिविले व्यवस्थापन विषय पठनपाठन गर्ने गरी सम्बन्धन दिएको छ । तर, यहाँ बी.एड.को पनि पठनपाठन हुन्छ । बागेश्वरीले सम्बन्धन नै नपाइकन बी.एड. कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । बी.एड.को पहिलो ‘ब्याच’ अहिले तेस्रो वर्ष पुगिसकेको छ । क्याम्पस प्रमुख ध्रुवराज खतिवडा भन्छन्, “बी.एड. चलाउनैपर्ने आवाज स्थानीय स्तर बाट उठ्यो । त्यसैले बाध्यताले सम्बन्धन नपाउँदै पठनपाठन गरिएको हो ।” बागेश्वरीको आवेदन फारम चाहिँगजुरीस्थित आदर्श बहुमुखी क्याम्पसले भरिदिएको छ । त्यसबापत आदर्शले प्रति विद्यार्थी रु.२,५०० लिएको बुझएिको छ ।
सम्बन्धन विना नै बी.एड.को कक्षा सञ्चालन गर्ने मा नमूना बागेश्वरी धादिङको एक्लो क्याम्पस भने होइन । खानीखोलाको मछिन्द्र, जीवनपुरको धुनिवेशी, बेनिघाटको जयबागेश्वरी र चन्द्रोदय बहुमुखी क्याम्पसले पनि अनुमति विना बी.एड. कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यीमध्ये चन्द्रोदयले गोरखा शिक्षा क्याम्पसबाट आफ्ना विद्यार्थीको आवेदन भराएको छ भने अन्यको फारम भर्ने ‘ठेक्का’ उही आदर्श क्याम्पस,गजुरीले लिइदिएको छ । यसरी विना सम्बन्धन कक्षा चलाउनु र अर्को क्याम्पसका विद्यार्थीको आवेदन भरिदिनु दुवै नियम विपरीत हो ।
यस्ता उदाहरण कपिलवस्तुमा भनि देखि एका छन् । शिक्षाशास्त्र कार्यक्रमका निम्ति सम्बन्धन मागेकोगौतमबुद्ध बहुमुखी क्याम्प्स, गोरुसिंगेले पनि बी.एड. पठनपाठन गर्दै आएको छ । त्रिविको अनुगमन समितिले नवलपरासी, रुपन्देही, मकवानपुर, लमजुङ, उदयपुर, सुनसरी र मोरङमा पनि सम्बन्धन विना कक्षा सञ्चालन भएको तथ्य फेला पारेको छ । त्यस्ता क्याम्पसलाई कारबाहीका निम्ति कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिश गरेको छ । त्रिवि अनुगमन समितिका सदस्य–सचिव उदयबहादुर सिलवाल भन्छन्, “यी त हामीले थाहा पाएका उदाहरण मात्रै हुन् । सम्बन्धन नपाइकनै कक्षा चलाउने प्रवृत्ति धेरै जिल्लामा छ ।”
थपिँदैछन् क्याम्पस
हचुवाका भरमा शिक्षा क्याम्पसको सम्बन्धन बाँडेको भनी धेरै आलोचना भएपछि त्रिवि, शिक्षाशास्त्र सङ्कायले २०६३ सालपछि केही साल सम्बन्धन रोक्ने नीति बनायो । तर, यसको लगत्तै सम्बन्धन खोल्नका निम्ति यति धेरै राजनीतिक दबाब परयो कि जसलाई थेग्न सङ्कायले सक्दै सकेन । शिक्षाशास्त्रका डीन प्रा. डा. प्रकाशमान श्रेष्ठ भन्छन्, “२०६४ सालमा यस सङ्कायमा डीन भएर आएपछि मैले सम्बन्धन रोक्न निकै प्रयास गरे । तर, सकिएन ।” त्रिविले २०६५ सालमा सम्बन्धनका निम्ति नयाँ आवेदन माग्यो । त्यो साल ८६ वटा नयाँ शिक्षा क्याम्पस थपिए । त्यसको दुई वर्ष नपुग्दै २०६७ फागुनमा फेरि अर्को आवेदन खुल्यो । त्यसमा ४५१ वटा आवेदन परेको त्रिविले जनाएको छ । तीमध्ये ५१ वटामा थप विषय मागिएको छ भने बाँकी आवेदन नयाँ क्याम्पस र शिक्षाशास्त्र कार्यक्रम संचालनका लागि छन् ।
सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लाबाट २२ र धनुषाबाट १७ वटा क्याम्पसको आवेदन परेको छ । यस्तै, सुनसरीबाट १४, मोरङ र रौतहटबाट १३–१३ तथा दाङ, रुपन्देही र नुवाकोटबाट १२–१२ वटा क्याम्पसका निम्ति आवेदन परेका छन् । आवेदनको सूची हेर्दा लाग्छ, आवश्यकता भन्दा पनि लहडका भरमा क्याम्पस मागिएका छन् । नत्र रौतहटबाट नयाँ क्याम्पसको लागि मात्रै ८ वटा आवेदन पर्नुको औचित्य देखिँदैन । धादिङको बैरेनीस्थित नमूना बागेश्वरी र धादिङ बहुमुखी क्याम्पसबीचको दूरी तीन किलोमिटरको हाराहारीमा छ । मछिन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, खानीखोला र धुनिवेशी बहुमुखी क्याम्पस, जीवनपुर पनि नजिकैका क्याम्पस हुन् । यी सबैले बी.एड.का निम्ति सम्बन्धन मागेका छन्, जसलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र लहडको नमूना बाहेक अरू मान्न मिल्दैन । शुरूमा एक ठाउँमा मात्रै क्याम्पस चलाउनेबारे छलफल भए पनि आफ्नै गाउँमा क्याम्पस चलाउने स्थानीयको अडानका कारण दुवैले सम्बन्धन मागेका हुन् ।
एउटै गाविसभित्र दुई र एउटै नगरपालिकाबाट तीनभन्दा बढी क्याम्पसले शिक्षाशास्त्रको सम्बन्धन मागेको उदाहरण पनि भेटिएका छन् । घोराही–११ बाट मात्रै दुई वटा नयाँ क्याम्पसको आवेदन परेको छ । घोराहीबाटै अरू दुई क्याम्पसले बी.एड. कार्यक्रम थपका निम्ति सम्बन्धन मागेका छन् । शिक्षाशास्त्रको सम्बन्धन माग्ने होडमा त्रिविकै आङ्गिक क्याम्पस समेत अग्रसर हुन थालेका छन् । जस्तो, महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, विराटनगर, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरान र वीरेन्द्र क्याम्पस, भरतपुरले तीनवर्षे बी.एड.को सम्बन्धन मागेका छन् । शिक्षाशास्त्र सङ्काय, विद्या परिषद्को सिफारिशमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धनबारे निर्णय गर्छ ।
सम्बन्धनका निम्ति आवेदन दिएका क्याम्पसहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्रम जारी छ भने अध्ययन पूरा भएका क्याम्पसबारे विद्या परिषद्मा छलफल चलिरहेको छ । डीन कार्यालयका पदाधिकारीहरूको भनाइमा सम्बन्धन दिनका निम्ति राजनीतिक तह र क्याम्पसहरूबाट तीव्र दबाब परिरहेको छ । राजनीतिक तहमा सभासद्हरूको दबाब बढी छ । तर, यसपटक विगतको जस्तो दबाबमा परेर सम्बन्धन नदिइने बताउँछन्, शिक्षाशास्त्रका डीन डा. श्रेष्ठ । भन्छन्, “यो वर्ष सम्बन्धनलाई नियन्त्रण गरिनेछ । क्याम्पसको औचित्य, आवश्यकता र पर्याप्त विद्यार्थी संख्याको सुनिश्चितता नभई सम्बन्धन दिइने छैन ।”
फितलो अनुगमन
विगतमा सम्बन्धन बाँड्ने सवालमा त्रिविबाट धेरै कमजोरी भएका देखिन्छन् । बी.एड.को सम्बन्धन दिँदा परस्पर नजिकका क्याम्पसमा फरक–फरक संकाय र विषयका निम्ति अनुमति दिन सकिन्थ्यो । त्यो सवालमा त्रिविका संकायहरूबीच अन्तर समन्वय नपुगेको पनि देखिन्छ ।
मुख्य कुरा त्रिविको अनुगमन संयन्त्र साह्रै कमजोर छ । सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको अनुगमन छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ । क्याम्पसका वार्षिकोत्सव वा अन्य समारोहका सन्दर्भ र बाटो पर्दा पस्ने बाहेक नियमित अनुगमन हुने गरेको छैन । क्याम्पसको भौतिक अवस्था कस्तो छ ? पठनपाठन कस्तो छ ? कस्ता शिक्षकले पढाइरहेका छन् ? क्याम्पसको नतिजा कस्तो छ ? क्याम्पसले त्रिविका शर्तहरू पालना गरेका छन कि छैनन् ? भन्नेतर्फ अनुगमन र मूल्याङ्कन भएको छैन । त्रिवि अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरूका भनाइमा बजेट अभावकै कारण त्यसरी अनुगमन गर्न नसकिएको हो । समितिका सदस्य–सचिव उदयबहादुर सिलवाल भन्छन्, “सबै क्याम्पसको अनुगमन गर्ने हो भने वार्षिक रु.३६ लाख आवश्यक पर्छ । हामीसँग त्यति रकम छैन ।”
त्रिविको नियम अनुसार सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसले भर्ना भएका र परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी, विषय शिक्षक, वार्षिक प्रगति विवरण योजना महाशाखामा पठाउनुपर्छ । तर, बहुसंख्यक क्याम्पसहरूले यस्तो विवरण त्रिविमा बुझएको पाईंदैन । न त त्रिविले नै त्यसनिम्ति ताकेता गर्ने गरेको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग हरेक क्याम्पसको वार्षिक परीक्षा फेहरिस्त हुन्छ । कुन क्याम्पसबाट कतिले आवेदन दिए, कति जना परीक्षामा सामेल भए र कति प्रतिशत उत्तीर्ण भए भन्ने लेखाजोखा त्यसमा गरिएको हुन्छ । त्यसरी पछिल्ला २–३ वर्ष नतिजो तुलनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने पनि क्याम्पसको मोटामोटी शैक्षिक स्तर को आकलन गर्न सकिन्छ । तर त्यति गर्ने जाँगर पनि शिक्षाशास्त्र संकायले देखाएको छैन । डीन डा. श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसरी नतिजा विश्लेषण चाहिँ अहिलेसम्म गरिएको छैन ।”
त्रिविले २०३७ साल देखि निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन थाले पनि हालसम्म कुनैलाई पनि स्थायी सम्बन्धन दिइएको छैन । भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारले सम्पन्न भएका क्याम्पसलाई स्थायी सम्बन्धन र कमजोर अवस्था भएकालाई सुध्रिने मौका दिई नसुध्रिए सम्बन्धन नै खारेज गर्ने प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हो । तर त्यतातिर त्रिविको ध्यानसम्म गएको पाईंदैन ।
व्यवस्थापन र मानविकीको तुलनामा शिक्षाशास्त्र संकायमा विद्यार्थीको संख्या त्यसै पनि बढी छ । क्याम्पस थपिँदै जाँदा विद्यार्थीको संख्या अरू बढ्ने निश्चित छ । विद्यार्थी संख्या बढ्दै जाने र क्याम्पसमा गुणस्तरीय पठनपाठन नहुने यस्तै बेथिति रहिरह्यो भने शिक्षाशास्त्र क्याम्पसहरू अदक्ष र कमजोर जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा परिणत हुनेछन् । त्यस्ता जनशक्तिबाट भविष्यमा गुणस्तरीय शिक्षणको अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन । अतः नयाँ क्याम्पसको सम्बन्धनलाई जतिसक्दो नियन्त्रण गर्ने र मौजुदा क्याम्पसहरूको अनुगमन संयन्त्रलाई चुस्त तुल्याएर तिनमा प्रभावकारी पठनपाठन सुनिश्चित गर्नु को विकल्प अब त्रिविसँग देखिँदैन ।
साथमा मुकेश पोखरेल, कपिलवस्तु
