दलीय हस्तक्षेपबाट आक्रान्त छन् जिशिका

दलका नेता–कार्यकर्ताहरू आफूलाई मात्रै सार्वभौम नागरिक, सर्वज्ञ, सर्वेसर्वा, निर्णायक र सर्वगुण सम्पन्न ठान्ने गर्छन् । परिणामतः जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायत जिशिकाका कर्मचारी नेता–कार्यकर्ताहरूसँग दोहोरो कुरा गर्न नसक्ने, हप्काई खानुपर्ने, बाटोघाटो, होटल, पसल जता पनि सोधिने जायज–नाजायज प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाबाट आक्रान्त छन् ।

देशको राजनीतिक तरलताबाट आक्रान्त क्षेत्रहरूमध्ये शिक्षा क्षेत्र एक हो । त्यसमा पनि बढी मारमा पर्ने निकाय हो जिल्ला शिक्षा कार्यालय । यतिबेला जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । जिल्लास्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र अन्य समूहहरूको दबाबका कारण शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी निराशा र तनावको अवस्था झेल्न बाध्य छन् ।

राजनीतिक दलहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सम्पादन गर्ने समग्र कामकाजमा आफ्नो उपस्थिति र हिस्सा खोज्छन् । खास गरी जिशिकाबाट सम्पादन हुने भौतिक विकास निर्माणका काम तथा शिक्षकको सरुवा–बढुवा र विभागीय कारबाही जस्ता विषयवस्तुमा तिनले आफ्नो स्वीकृति र उपस्थितिको सुनिश्चितता खोजेको देखिन्छ । जब विषय दलीय संयन्त्रमा पुग्छ त्यो या त प्रतिष्ठाको विषय बन्छ या भागबण्डाको सिकार बन्न पुग्दछ । कानुन, नीतिनियम तथा पेशागत मर्मलाई एकातिर थन्क्याएर भागबण्डा, प्रतिष्ठा र मान मर्यादासँग जोडेर गरिने निर्णय र सेवाको वितरण कति प्रभावकारी होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

शिक्षा समितिको नाममा जिल्ला परिषद्को झ्झल्को दिने गरी हुने दलीय उपस्थिति र तिनमा हुने राजनीतिक खिचातानीले जिशिकाहरूमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने बाहेक अरू केही गरेको छैन । विषयको प्राविधिक मर्म, विद्यमान नीतिनियम तथा अन्तर–सम्बन्धित मुद्दाहरूको आधारमा गर्नु पर्ने निर्णय र सेवा–सम्पादनमा लोकप्रियता, स्थानीयता र प्रतिष्ठालाई आधार बनाइनु राजनीतिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठा नै हो ।

सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य त के छ भने, दलका नेता–कार्यकर्ताहरू आफूलाई मात्रै सार्वभौम नागरिक, सर्वज्ञ, सर्वेसर्वा, निर्णायक र सर्वगुण सम्पन्न ठान्ने गर्छन् । परिणामतः जिल्ला शिक्षा अधिकारी लगायत जिशिकाका कर्मचारी नेता–कार्यकर्ताहरूसँग दोहोरो कुरा गर्न नसक्ने, हप्काई खानुपर्ने, बाटोघाटो, होटल, पसल जता पनि सोधिने जायज–नाजायज प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थाबाट आक्रान्त छन् । शिक्षकलाई कानुन र उसले गरेका हर्कतका आधारमा गरिने विभागीय सजायलाई समेत तिनले ‘फलानो पार्टीलाई गरिएको अन्याय र उपेक्षा’को रूपमा व्याख्या गरेर कानुनी राज्य र विधिको प्रशासनको ठाडै उपहास गर्ने गरेका छन् ।    

नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमा भाषण गर्दा त जिशिकालाई स्वतन्त्र रूपमा विधिपूर्वक कामकाज गर्न उर्दी जारी गर्छन्; तर साँझ् हुन नपाउँदै फलानो शिक्षकलाई काजमा राखिदिन वा फलानाको फलानो काम गरिदिन भन्दै जिशिअको क्वार्टरमा यति फोन बजाउँछन्, भनिसाध्य छैन । एकातिर ‘आफ्नाका लागि’ भनेर नीति नियमले गर्न नमिल्ने, नसकिने काम गराउनका लागि साम, दाम, दण्ड र भेदका सबै नीति प्रयोग गर्ने , अर्कातिर नियम र कानुनको परिधिभित्र बसेर गरिएका काम कारबाहीलाई दलीय चश्माबाट हेरी जिशिअहरूलाई नाजायज आरोप र बिल्ला लगाउने कामहरू सामान्य जस्तै भइरहेका छन् । जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र प्रभावकारिता बढोत्तरीका लागि चिन्ता, चासो र प्रयत्न गर्नु पर्ने अवस्थामा यस्ता निरर्थक विवाद, विखण्डन र मोलाहिजामा फस्नु जिशिकाहरूको दिनचर्या जस्तै भएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा मार्गनिर्देशन गर्न शिक्षा ऐन र नियमावलीहरूमा थुप्रै समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छः जिल्ला शिक्षा समिति, परीक्षा समन्वय समिति, जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति, गाउँ शिक्षा समिति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति आदि । तर यी समिति राजनीतिक खिचातानी र विवाद सृजनाका स्रोत बन्नु बाहेक प्राविधिक, विज्ञ र आवश्यक मार्गदर्शनका काम गर्न असफल रहेका छन् । पार्टीहरू प्रत्येक समितिमा आफ्नो मान्छे राख्न चाहन्छन् । जहाँ र जेमा पनि आफ्नै मान्छे चाहिने उनीहरूको दम्भ र सोचका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विरुप भएका छन् । शैक्षिक सेवा–सुविधाहरूलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी ढङ्गले सुसञ्चालन गर्नका लागि कल्पना गरिएका यस्ता समितिहरूलाई राजनीतिक दलहरूले ‘तँ ठूलो कि म ठूलो’ भन्ने जुधाइको मैदान बनाएका छन् । यी र यस्तै समितिहरूका नाउँमा उठ्ने विवाद, दबाब र भागबण्डा मिलाउन जिशिकाले खर्च गर्ने स्रोत, साधन, समय र प्रयत्न पूरै खेर गइरहेको छ ।
यतिवेला ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत भवन, शौचालय र बाहिरी वातावरण लगायतका सुविधा वितरणको चटारोमा छन् । सुविधा वितरण र बाँडफाँडका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा प्रस्ट सूचक र विधिको व्यवस्था गरिए पनि राजनीतिक तानातानकै कारण तराईका कतिपय जिल्लाहरूमागोली हानाहान भएका समाचार ताजै छन् । पहाड र हिमालमा समेत यसलाई अनावश्यक तनावको विषय बनाइएको छ । यस्तो हुनुमा कर्मचारीको गैर जिम्मेवारीपन तथा स्वार्थहरू पनि कारक होलान् कतिपय ठाउँहरूमा, तर समग्रमा राजनीतिले अनावश्यक दबाब गर्दाको परिणाम हो यो भन्न सकिने प्रस्ट आधारहरू छन् ।

जिल्लाहरूमा यतिबेला अर्को विवादको विषय बनेको छ दरबन्दी मिलान । वास्तवमा शिक्षा विभागले दरबन्दी मिलानका लागि यति प्रस्ट र वैज्ञानिक आधारहरू बनाएको छ कि तिनका आधारमा काम गर्ने हो भने १५ देखि ३० दिनभित्र प्रत्येक जिशिकाले दरबन्दी मिलानको काम सम्पन्न गर्न सक्छन् । तर दरबन्दी मिलानलाई यति ठूलो हाउगुजी बनाइएको छ कि हालसम्म अपवाद जिशिकाले मात्र यो काम सम्पन्न गर्न सकेका होलान् । स्थानीय दलहरूले निर्णयका लागि आफ्नो शर्त र अहङ्कार तेस्र्याउने कारणले नै दरबन्दी मिलानको काम हुन नसकेको हो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको हविगत प्र्रस्ट्याउन यस्ता अनगिन्ती उदाहरणहरू देखाउन सकिन्छ । एसएलसी परीक्षामा केन्द्र निर्धारण र केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सम्मका विषयमा हुने राजनीतिक चासो र साँढे डुक्र्याइँका बारेमा त यो छोटो आलेखमा व्याख्या गरिएकै छैन । अर्कोतर्फ शिक्षा मन्त्रालयले यस वर्ष देखि नयाँ विद्यालयहरू (प्रावि, निमावि र मावि तह) को अनुमतिका लागि क्रमशः ४, ६ र ३ (पहाडमा) कोटा निर्धारण गरे पछि यसमा दलहरूले सूचक र प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट गरेका आग्रह र पूर्वाग्रहले जिशिकाहरूलाई परेको दबाब धेरै ठाउँमा अझै टुङ्गिएकै छैन ।

राजनीति र प्रशासन बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ र त्यत्तिकै रूपमा सीमाहरू पनि हुन्छन् । राजनीतिद्वारा तय गरिएका शैक्षिक नीतिलाई नियम कानूनको परिधिभित्र रहेर निर्धक्क रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरणको खाँचो जिशिकालाई छ । दलहरूले जिशिकाहरूबाट सम्पादन हुने काम–कारबाहीमा जवाफदेही, पारदर्शी, इमान दारी र विज्ञताको सुनिश्चितता त खोज्नुपर्छ, तर आफू अनुकूल राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न पनि छोड्नुपर्छ । दलहरूले ठाडो हस्तक्षेपको सट्टा जिशिकाहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक नियमानुसारका निर्णय र सेवा सम्पादन गर्न दिने हो भने खस्किँदै गएको सामुदायिक विद्यालयको साख र गुणस्तर मा थोरै भए पनि सुधार हुनसक्छ । प्रत्यक्ष अनुभवका आधारमा कमसेकम मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ ।
विद्यालय निरीक्षक, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रुकुम