सबै स्कूलः जनवादी स्कूल

(सार्वजनिक शिक्षाको सार्थकतालाई आफ्नो ‘मिसन’ ठानेका कारण शिक्षक मासिकले नयाँ आउने हरेकजसो शिक्षामन्त्रीका कुरा लाई स्थान दिने गरेको छ । यसअघिका तीन शिक्षामन्त्रीले देशको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न के कस्ता वचन दिएर त्यसनिम्ति के कस्तो कर्म गरे भन्ने कुरा शिक्षक का अङ्कहरूमा अभिलेखित नै छन् । त्यही अभिलेखलाई सम्पन्न तुल्याउँदै जाने क्रममा वर्तमान शिक्षामन्त्रीका विचार हरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । – सं.)

तपाईं पहिलाको शिक्षक; अहिले शिक्षा मन्त्री । शिक्षक हुन सजिलो कि मन्त्री बन्न ?
दुवै पदको भूमिका आ–आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छ । जिम्मेवारीका हिसाबले शिक्षा मन्त्रीले समग्र रूपमा शिक्षा नीति, प्रशासन देखि आर्थिक व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ भने शिक्षकले स्कूलको काम गर्नु पर्छ ।

नेपालका सार्वजनिक विद्यालयका प्रमुख समस्या के हुन् जस्तो लाग्छ ?
मुख्य समस्या शिक्षा नीति नै हो । शिक्षाको कार्यदिशा अस्पष्ट छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूको समस्या पनि शिक्षा नीतिकै कारण उत्पन्न भएको हो । नेपाल लोकतान्त्रिकगणतन्त्र भइसक्यो तर हामीले २०२८ सालको पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन समेत परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं ।  

त्यसो भए तपाईं नयाँ शिक्षा नीति र शिक्षा ऐन ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
तत्काल पुरानो शिक्षा ऐन खारेज गरेर नयाँ निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । नयाँ संविधान जारी गरे पछि मात्र राजनीतिक र आर्थिक पुनर्संरचनासँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि पुनर्संरचनाको काम शुरु हुन्छ । नयाँ शिक्षा नीति बनाउन राष्ट्रिय शिक्षा आयोगकोगठन चाहिँ अहिले नै गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।

शिक्षा मन्त्रालय त शिक्षा ऐन २०२८ मै संशोधन गर्न लागेको छ, नि ?
तत्काल शिक्षकका समस्या समाधान गर्नका लागि शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । नयाँ ऐन नआउँदासम्म पुरानैले काम चलाउनुपर्ने हुन्छ । एक महिनाभित्र ऐन संशोधन गरिसक्ने मेरो तयारी छ । विद्यालय सुधार योजना अनुसार १–८ सम्म आधारभूत र ९–१२ माध्यमिक रहने व्यवस्था ऐनमा थपिएको छ ।

तपाईंले त सबै अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्छु पनि भन्नुभएको छ । कसरी गर्नु हुन्छ ?
२०६१ सालसम्म नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने विचार मा छु । लामो समय देखि योगदान पु¥याउँदै आएका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई हामीले सम्मान गर्नु पर्दछ र नयाँ तथा योग्यलाई पनि शिक्षण पेशामा ल्याउनुपर्छ । शिक्षक बन्ने अवसरको प्रतीक्षामा बसेकामध्ये करिब २० हजार जतिलाई खुला प्रतिस्पर्धा गराए र शिक्षण सेवामा ल्याउने तयारी गरिएको छ भने करिब १० हजार अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिन्छ ।

अस्थायी शिक्षकका समस्या तीन किसिमले हल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाभन्दा पहिला नै ५, १० र १५ वर्ष सेवा गरेका शिक्षकलाई सेवा अवधि अनुसार ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ उपलब्ध गराए र सम्मान का साथ बिदा गर्ने पहिलो विधि । त्यसरी अवकाश नलिनेहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी हुने अवसर दिने । त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा पनि सफल हुन नसक्ने शिक्षकलाई शुरु मा अवकाश लिँदा पाउने ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को ५० प्रतिशत सुविधा दिएर बिदा गर्ने । यसबाट अस्थायी शिक्षकको समस्या स्थायी रूपमा हल हुन्छ ।

त्यसरी अस्थायीलाई मात्रै सजिलो बाटोबाट स्थायी हुने अवसर दिँदा नयाँ आकाङ्क्षीहरू निराश हुँदैनन् त ?
पुराना शिक्षकलाई अपमान गर्नु हुँदैन । ती पुराना शिक्षकले पढाएकै कारण नयाँ पुस्ता बजारमा आएको हो । अस्थायी शिक्षक जति अयोग्य अनि तिनले पढाएका नयाँ पुस्ता चाहिँ योग्य हुने तर्क उचित छैन । त्यसैले उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका विद्यार्थी तथा अन्य आकाङ्क्षीहरूले आफ्ना गुरुहरूलाई स्थायी गर्ने र सम्मान का साथ बिदा गर्ने कुरा मा आपत्ति जनाउलान् जस्तो लाग्दैन ।  

अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने कुरा त यसअघिका शिक्षा नीतिहरूले पनि गरे कै हुन् । तर अस्थायी शिक्षक स्थायीरूपमै अस्थायी रहँदै आएका छन् । तपाईं पुराना मन्त्री भन्दा कसरी भिन्न हुनुहोला ?
४०/५० वर्ष काटेका अस्थायी शिक्षकले तीन विकल्पमध्ये शुरु मै सुविधा लिएर सेवाबाट बाहिरिँदा फाइदा हुन्छ । यसबाट जहिलेसुकै म अस्थायी भएँ, मेरो भविष्य बर्बाद भयो भनेर गुनासो गर्ने स्थितिको अन्त्य हुन्छ । पैसा महत्वपूर्ण कुरा होइन । पैसा त धेरै पनि हुन सक्छ, थोरै पनि । तर राज्यले दिएको मौका र सम्मान महत्वपूर्ण हो ।

अस्थायी शिक्षक मात्र होइन, न्यून तलबमा लामो समय देखि स्कूलको सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई पनि अलपत्र छाडिँदैन । ऐनमा करिब १६ हजार जति विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गर्न खोजिएको छ । अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न प्रारम्भिक चरणमा करिब साढे तीन देखि पाँच अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । यत्रो समस्या समाधान हुन्छ भने राष्ट्रको लागि रकम ठूलो कुरा होइन भनेर म लागिरहेको छु ।

अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीका लागि त्यत्रो रकम उपलब्ध हुन्छ त ?
यो नै अल्झ्रिाखेको समस्या हो । तर म स्वयम् शिक्षक पनि हुँ र मैले पढाएका विद्यालयमा म आफैँले भर्ना गरेका कर्मचारी छन् । उनीहरूको तीन/चार हजारभन्दा बढी तलब छैन । अहिले आफैँ शिक्षामन्त्री भएको बेला पनि अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीका समस्या सम्बोधन गर्न सकिनँ भने अरू कसले गर्छ ? त्यसैले यो मेरो दायित्व हो, मैले यो काम गर्नु पर्छ भन्ने सङ्कल्प गरेको छु ।
राहत र पीसीएफ शिक्षकलाई के गर्नु हुन्छ ?

राहतलाई ढिलोचाँडो दरबन्दीमा परिणत गर्नु पर्छ । त्यसनिम्ति राज्यले शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्दछ । पीसीएफगलत नीतिका कारणले उत्पन्न असाध्यै ठूलो सङ्कट हो । कुनै संस्थाहरूले दुई/चार पैसा दिएपछि जथाभावी निर्णय गरेर जाने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र पहिलाका मन्त्रीको महाभुलका कारण यस्तो फोहोर थुप्रिएको हो । त्यसलाई पन्छाउने, सफा गर्ने प्रयत्न भइराखेको छ । त्यसलाई ठूलै बुल्डोजर लगाउने वा पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने बाहेकको विकल्प छैन ।

२०५२ सालयता शिक्षकको नयाँ भर्ना खुलेको छैन, कहिले खुल्छ ?
शिक्षा ऐन एक महिनाभित्र संशोधन भइसक्छ । त्यसपछि शिक्षकको नयाँ भर्ना खुल्छ र आगामी जेठसम्ममा करिब ४० हजार शिक्षकहरू स्थायी हुनेछन् । अध्यक्ष विहीन भएको शिक्षक सेवा आयोगमा मैले तुरुन्त अध्यक्ष नियुक्त गरें । अध्यक्ष नियुक्ति भएपछि को छोटो अवधिमै (१६ मङ्सिरसम्म) आयोगबाट ४३ जिल्लाका १८ हजार ५ सय ३३ शिक्षकको बढुवा भयो । ७५वटै जिल्लाका शिक्षाको बढुवा मङ्सिरभित्र सकिनुपर्छ भनेको छु ।  

युद्धकालमा तपाईंहरूले जनवादी स्कूल खोल्नुभयो, खुल्ला राजनीतिका कारण तपाईं शिक्षामन्त्री बन्नु भएको छ, अब जनवादी शिक्षा र स्कूलको औचित्य सकिएको हो ?
जनवाद भनेको जनताका लागि हो । अधिकांश जनताका छोराछोरी अहिले सरकारी र निजी स्कूलमा पढ्छन् । त्यसकारण अहिलेका लागि सरकारी र निजी स्कूल नै जनवादी स्कूल हुन् । जनवादी भनेर कुनै अमूर्त स्कूल खोज्ने होइन, अहिले भइरहेका स्कूलहरूलाई सुधार गर्ने हो ।

प्रस्तुतिः बाबुराम विश्वकर्मा