प्रतिक्रिया र सुझाव

मूल्य वृद्धिसँगै राहत पनि

शिक्षक ले मङ्सिर (२०६८) अङ्क देखि आठ पृष्ठ बढाएरग्राहकवर्गलाई थप सामग्री दिन लागेको जानकारी पाइयो । त्यसमा कम्तीमा दुई पृष्ठ युवा तथा विद्यार्थीका लागि समर्पित गर्ने भनेर भनिएको छ । त्यो दुई पृष्ठ अन्तर्गत कम्तीमा एक पेज जतिमा शिक्षा सेवामा प्रवेश गर्न खोज्ने युवाहरूको लागि शैक्षिक ; सामान्य ज्ञान र नयाँ–नयाँ शैक्षिक सूचना, तथ्याङ्क समावेश गरिदिए हामीलाई थप ऊर्जा प्राप्त हुनेथियो । त्यति गरे हामीग्राहकहरूलाई मूल्य वृद्धिसँगै राहत पनि सँगै प्राप्त हुनेथियो ।
नरसिंह बुढा
बालबोध प्र. निमावि, भुम्के पेउघा, रुकुम
(यहाँको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । सं.)

नाम छापिंदा खुसी लाग्यो

शिक्षक मासिक २०६८ असोज अङ्कमा शब्दखेल–३४ को पुरस्कार विजेतामा (देउरादेवी प्रावि सुतार, अछाम) छानिएको देख्दा एकदमै खुसी लाग्यो । अछाम जिल्लाको अति नै दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित देउरादेवी प्राविको नाम देशभरि नै फैलाइदिएकोमा शिक्षक मासिकलाई धेरै–धेरै धन्यवाद ।
विष्णुभक्त जैसी
देउरादेवी प्रावि, सुतार, मेलकाटियाँ, अछाम

चरम श्रमशोषण !

हामी पी.सी.एफ. अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरू विभिन्न कुरा बाट पीडित छौं । एक त शिक्षा विभागले यो अनुदानमा काम गर्ने शिक्षकलाई निर्जीव वस्तु सम्झेर तलब सुविधामा ठूलो विभेद गरिदिएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश विद्यालयले लक्षित अनुदानभन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गरी शोषण गरिरहेका छन् । यस्तो समस्या लिएर शिक्षा कार्यालयमा बुझन जाँदा
‘पी.सी.एफ. अनुदानमा काम गर्ने व्यक्ति शिक्षक नै होइनन्, विद्यालयले जति पनि नियुक्त गरी पठनपाठन गराउन सक्छ, यस्ता कुरा लिएर यहाँ नआओ’ भनी दुव्र्यवहार गरिन्छ ।

जब शिक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त दक्ष र योग्यता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक प्रक्रिया (लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक) पुर्याएर नियुक्ति गरिन्छ, अनि विद्यालयको समयभरि पठनपाठनमा संलग्नगराइन्छ भने किन त्यस्ता व्यक्तिलाई शिक्षक भनिँदैन ? किन न्यूनतम तलब सुविधाबाट पनि वञ्चित गरिन्छ ? के यो श्रमशोषणको चरमोत्कर्ष भएन र ? यस्तो अवस्थामा कसरी स्फूर्तिलो भएर पठनपाठन गराउन सकिन्छ ? अनि कसरी प्राप्त हुन्छ शिक्षाको लक्ष्य र उद्देश्य ?
कल्पना खरेल,
ने.रा. उमावि, निजगढ, बारा

शिक्षा पुरस्कार मा पनि भागबण्डा

केही समययता जिशिका म्याग्दीले हरेक निर्णय जिल्लामा क्रियाशील पेशागत संघ–सङ्गठनका नेताहरूको रोहवरमा गर्ने गरेको छ । शिक्षा दिवस २०६८ मा पुरस्कृत हुने शिक्षकहरूको नाम सिफारिस गर्दा समेत यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइयो । २०६८/५/२३ को गोरखापत्र मा प्रकाशित पुरस्कृत शिक्षकहरूको नाम हेर्दा क्रमशः नेशि संघ म्याग्दीका अध्यक्ष , अनेशि संगठन म्याग्दीका अध्यक्ष , अनेशि संगठन म्याग्दीकै सदस्य र नेराशि संगठन म्याग्दीका सदस्य गरी चारजनाको नाम देखि यो ।
शिक्षक पुरस्कृत गर्ने पवित्र कार्यमा समेत शिक्षाको पेशागत दक्षता र सीपको मूल्याङ्कन न गरी यसरी राजनीतिक दलको भ्रातृसङ्गठनका रूपमा चिनिने पेशागत सङ्गठनहरूबीच भागबन्डा लगाउने हो भने जिशिकाको भूमिका के ? पुरस्कार पाउन स्वाभिमानी र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकले पनि ती संघ–सङ्गठनको झेला बोक्नै पर्ने ? कि जिशिकाका कर्मचारीकोगोडा मोल्ने ? आधिकारिक व्यक्तिहरूले शिक्षक मार्फत नै मेरा प्रश्नको जवाफ दिऊन् ।
रामप्रसाद शर्मा पौडेल
बाल जागृति प्रावि, बगुवा, म्याग्दी

सास्ती र विभेद सँग सँगै  

निमावि तहको अस्थायी शिक्षण लाइसेन्स– धारीहरूलाई महेन्द्ररत्न क्याम्पस; ताहाचल काठमाडौं तथा गोरखा क्याम्पसबाट उक्त तहको शिक्षा तालिम पाउन सकिने जानकारी शिक्षक को साउन अङ्कबाट थाहा भयो । तर उक्त तालिममा समावेश हुनका लागि महेन्द्ररत्न क्याम्पसमा पटक–पटक जाँदा पनि अनभिज्ञता प्रकट गरियो । त्यसले गर्दा म जस्ता टाढा–टाढाका शिक्षक साथीहरूलाई निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।

आवतजावत गर्दा पटक–पटक खर्च हुने तर उपलब्धि प्राप्त नहुने समस्या रहेको छ । के यसका लागि जि.शि.का.हरूमा नै यसको फारम भर्ने व्यवस्था गर्न सकिँदैन ? के शिक्षक तालिम केन्द्रहरूमा यस्तो तालिमको व्यवस्था गरेर सबैलाई एकै स्थानमा समावेश गराई पारदर्शी परीक्षामा सहभागी गराउन सकिँदैन ? अथवा स्थायी लाइसेन्स प्राप्त गर्न उत्तीर्णाङ्क ६० प्रतिशत राखेर अस्थायी लाइसेन्सधारीहरूलाई मात्र समावेश गराउन सक्ने गरी स्थायी लाइसेन्सको अर्को विज्ञापन गराउन मिल्दैन ? अनि; शिक्षा सङ्कायको ३५ प्रतिशत परिणाम प्राप्त गर्नेहरू धेरै ‘प्यारो’ अनि मानविकी, व्यवस्थापन तथा विज्ञान सङ्कायको ६० प्रतिशत हाराहारी प्राप्त गर्नेहरूलाई राज्यबाट यस्तो घृणा र अपमान किन ? हामीले कति सास्ती भोग्नुपर्ने ?

शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षकको मूल्याङ्कन सङ्कायको आधारमा होइन, मौजुदा क्षमता र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनुपर्छ । ब्राइटफ्युचर उमावि दुलेगौडा, तनहुँका मानविकी सङ्काय पढेर सफल गणित शिक्षक घोषित भएका नेत्रराज अधिकारी को अद्वितीय क्षमता, बलियो इच्छाशक्ति तथा विना तालिमको सफल अध्यापनलाई पनि आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने हो कि ! डा. विद्यानाथ कोइरालाले लेख्नुभएको जस्तै तालिमको विकल्प स्वतालिम अनुसरण गर्ने कि ? शिक्षक छनोट प्रक्रियालाई नै परिष्कृत, वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा पारदर्शीरूपले सञ्चालन गरेको खण्डमा तालिमको मारमा केही कमी हुने देखिन्छ ।
विजयराज महतो
किसाननगर–८, महोत्तरी

विद्यालय कर्मचारीको बेहाल

म शिक्षक मासिक पत्रिकाको नियमितग्राहक हुँ । यो पत्रिकामार्फत देशको शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका विकास र त्यहाँका समस्या छर्लङ्ग हुन्छन् । तर शिक्षक पत्रिका केवल शिक्षकहरूको नभई विद्यार्थी, अभिभावक सबैको हुनुपर्दछ । त्यसमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि पर्नुपर्छ । तसर्थ शिक्षाको विकास को निमित्त विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको योगदानका बारेमा उनीहरूले पाइरहेको सेवा–सुविधाका बारेमा र उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाका बारेमा शिक्षक पत्रिकामार्फत चर्चा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

२०३६ साल देखि सङ्घर्षरत विद्यालयका कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको सेवासुविधा राज्य कोषबाट पाउन सकेका छैनन् । एउटै विद्यालयको छतमुनि जीवन बिताउने शिक्षकले राज्यबाट सम्पूर्ण सेवासुविधा पाउने तर कर्मचारीहरूले सेवापश्चात् बूढो शरीरसहित रित्तोहात लिएर घर फर्किनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना; कस्तो विभेद ?

शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालय कर्मचारीबीच समय–समयमा कैयौं पटक आन्दोलन र सहमति भएका छन् तर कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । पछिल्लो पटक २०६७/७/११ गते हालसम्म विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवा अवधिगणना हुने गरी सामायोजन गर्ने , कर्मचारीको छनोट, नियुक्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी शर्तहरू शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ; सेवामा रहँदा वा अवकाशप्राप्त हुँदा सम्पूर्ण सुविधा कानुनद्वारा सुनिश्चित गर्ने ; विद्यालयलाई व्यवस्थापन खर्चबापत सरकारबाट प्रदान गरिने बजेटमध्ये कर्मचारीहरूको लागि भनेर सशर्त बजेटको व्यवस्था गर्ने , आ.व. २०६६/६७ मा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयलाई क्रमशः रु.२२०००, रु.२७००० र रु.३१००० उपलब्ध गराउने; आ.व. २०६७/६८ मा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालय तहको लागि क्रमशः रु.४२०००, रु.५२०००, र रु.६२००० तहगत रूपमा व्यवस्था गर्ने तथा आ.व. २०६८/६९ मा कर्मचारीको खर्च वापतको पूर्ण रकम उपलब्ध गराउने भनी सहमति भएको थियो ।
सम्झौता अनुसार आ.व. २०६७/६८ मा नेपाल सरकारबाट विद्यालयलाई रकम उपलब्ध त भयो तर उक्त रकमबाट आन्तरिक स्रोत नभएका विद्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी मात्रको आधा पेट मात्र भरिन सक्थ्यो । त्यस माथि सरकारी अनुदान प्राप्त हुनासाथ शिवजीको (वि.व्य.स.) तेस्रो नेत्र खुलिहाल्यो । तसर्थ विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी शिक्षकको जस्तै निकासाको व्यवस्था यथासक्य मिलाउनु हुन सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु ।

शैलेन्द्र ताजपुरिया
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्
जिल्ला कार्यसमिति, मोरङ