समाचार

स्कूल सुधारको पैसा, शिक्षक युनियनको भवनमा

सप्तरीमा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निम्ति सरकारले दिएको अनुदान रकम नेपाल शिक्षक युनियन, सप्तरीको भवन खरिद गर्न खर्च गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सप्तरीका विद्यालयका निम्ति गएको ‘पीसीएफ नन–स्यालरी’ अनुदानको रु.१८ लाख १२ हजार सप्तरीका तत्कालीन जिशिअ शत्रुघन महतो र शिक्षक युनियन सप्तरीका नेताको मिलेमतोमा भवन खरिदमा लगाइएको हो ।

जिशिका सप्तरीको ४ वैशाख २०६७ को निर्णय अनुसार उक्त रकम तीन महिनामा नेपाल शिक्षक युनियन सप्तरीको शाखाको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको खाता नम्बर ४७१८ मा निकासा गरिएको थियो ।

विद्यालय सुधारको रकमबाट युनियनले राजविराज– ८ मा ६ कोठे भवन खरिद गरेको छ (हे. तस्बिर) । शिक्षक युनियन सप्तरीका अध्यक्ष भवेन्द्र यादव सप्तरीको प्रायः सबै विद्यालयका प्रअ, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरेर नै स्कूलमा जाने बजेट भवन खरिदमा प्रयोग गरेको बताउँछन् । उनको कथन छ– “युनियनका लागि काम लाग्ने घर फेला परेपछि तुरुन्त पास गर्नु पर्ने भयो । त्यसपछि जिशिअलाई अनुरोध गरेर सोझै युनियनको खातामा रकम निकासा गरिएको हो । त्यही रकमले युनियनको भवन किनिएको हो ।”

तर, सप्तरीका तत्कालीन जिशिअ शत्रुघन यादव ‘पीसीएफ नन–स्यालरी’ अनुदानको रकम युनियनलाई भवन खरिदका निम्ति नभएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिएको बताउँछन् । जिल्लाका करिब ३०० वटा स्कूलले आफूले पाउने ‘पीसीएफ नन–स्यालरी’को रु.३ हजार देखि रु.७ हजार युनियनलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिन लिखित अनुरोध गरेकाले आफूले शिक्षक युनियनलाई उक्त रकम उपलब्ध गराए को जिशिअ यादवको कथन छ । उनले भने, “शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी भर्ना अभियान, शिक्षक तालिम, शैक्षिक सामग्री खरिद जस्ता काम होला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर, एउटा कामका लागि दिएको रकम अरू नै काममा प्रयोग भएको छ ।” हाल महोत्तरीमा जिशिअ रहेका यादव शिक्षक युनियनका नेता र शिक्षकहरूको अनुरोधमा उक्त निकासा दिइए पनि त्यसकोगलत प्रयोग भएकाले रकम फिर्ता गरिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।  
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निम्ति विनियोजन गरिएको रकम युनियनको भवन खरिदमा प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै उक्त रु.१८ लाख १२ हजार ६०५ शिक्षक युनियनको नाममा बेरुजु देखाएको छ । सो रकम युनियनबाट भराउन जिशिका सप्तरीलाई महालेखाले पत्राचार पनि गरेको छ । तर, युनियनका नेताहरू उक्त रकम फिर्ता गर्ने पक्षमा छैनन् । अध्यक्ष यादव भन्छन्, “महालेखाको टोलीले रकम फिर्ता गर्न भनेको हो तर, हामीले फस्र्योट मिनाह गर्न आग्रह गरेका छौं ।”

शिक्षा विभागका बजेट तथा कार्यक्रम शाखाका उपनि र्देशक दीपक शर्माका अनुसार “पीसीएफ नन–स्यालरी’बाट पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरिनुपर्छ । त्यो रकम शिक्षक युनियनको भवन खरिद गर्नका निम्ति विनियोजन गरिएको होइन । त्यसकारण त्यो रकम तुरुन्त सरकारी कोषमा दाखिला हुनुपर्छ ।”

जिशिकाबाट रकम हात पार्न अध्यक्ष यादवसहित युनियनका सल्लाहकार विजयानन्द झ, नथुनी दास, पूर्वअध्यक्ष नारायण साहले मुख्य भूमिका खेलेका थिए । शिक्षक युनियनको केन्द्रीय नेतृत्व चाहिँ सप्तरी शाखाको यो चर्तिकलाप्रति बेखबर छ । युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष दिलबहादुर जोशी युनियनका कुनै जिल्ला शाखाले भवन निर्माण लागि सरकारी कोषबाट सहयोग नपाएको धारणा राख्छन् । उनको कथन छ, “मङ्गलसिद्धि मान न्धर शिक्षा मन्त्री हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले युनियनलाई एक लाख सहयोग दिएको हो । मान न्धरले सानोठिमीमा युनियनको भवन बनाउन घडेरी पनि दिन्छु भन्नुभएको थियो । तर, त्योभन्दा पछि का मन्त्रीले हामीलाई सहयोग गरेका छैनन् । कुनै पनि जिल्ला शाखाले जिशिकाबाट रकम लिएको हामीलाई आजसम्म थाहा छैन ।”
श्रवण देव, राजविराज

शिक्षक काजमा कडाइ

आफ्नो स्कूल छाडेर सुविधासम्पन्न ठाउँमा काज बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित तुल्याउन शिक्षा मन्त्रालयको ९ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विभागले पाँचवटै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई परिपत्र गरेको छ ।

विभागको परिपत्र अनुसार, स्वास्थ्य उपचारको कारण देखाएर केही वर्ष देखि काजमा रहेका शिक्षकले अब थप उपचार आवश्यक परे/नपरेको बारे मेडिकल बोर्डबाट पुष्टि गराउनु पर्नेछ । थप उपचार आवश्यक नभए ती शिक्षकलाई दरबन्दी रहेकै विद्यालयमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

असुरक्षाको कारण देखाएर काज बसेका शिक्षकका हकमा हालसम्म पनि सुरक्षा खतरा रहेको भनी पछिल्लो ६ महिनाभित्र सुरक्षा समितिले दिएको सिफारिस पेश गर्नु पर्नेछ । अन्यथा ती शिक्षकको पनि काज थपिने छैन । मेडिकल बोर्ड र जिल्ला सुरक्षा समितिबाट थप सिफारिस भए पनि हाललाई देशव्यापी रूपमा काजको अवधि २०६८ पुस मसान्तसम्म मात्रै कायम गरिएको छ । विभागका उपनि र्देशकगणेशप्रसाद पौडेलले भने, “शिक्षकले जुन कामका लागि काज लिएको हो, त्यो काम सकिएपछि पनि काजमै बस्ने नरराम्रो परिपाटी बस्यो । त्यस्ता शिक्षकलाई आफ्नै विद्यालयमा फर्काउन खोजिएको हो ।”
त्यस्तै द्वन्द्व र असुरक्षाका कारण देखाएर सुरक्षा समितिको सिफारिसमा काज माग्ने शिक्षकलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिरको जिल्लामा बढीमा ६ महिनाको काजको स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । बिरामी शिक्षकको हकमा पनि अधिकतम ६ महिनाको लागि उपचारपायक ठाउँमा काज व्यवस्था मिलाइने छ ।

परिपत्रमा विभागले काजको अवधि तोकी शिक्षकलाई काज अवधि सकिनासाथ विद्यालयमा स्वतः फिर्ता हुने व्यहोरा किटान गर्न समेत क्षेशिनिलाई निर्देशन दिएको छ । जिल्लान्तर सरुवाको अवधि पुगेको र काजमा रहेकै विद्यालयको रिक्त दरबन्दीबाट तलब पाउँदै आएका शिक्षकलाई सोही विद्यालयमा पदस्थापन गराउन भनिएको छ । तर, पदस्थापनको यो निर्णयले भने दरबन्दी मिलान गर्ने सरकारी नीतिलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । दरबन्दी मिलानको नीति अन्तर्गत शिक्षक अनुपात बढी भएका विद्यालयमा रिक्त दरबन्दी जिशिकाको पुल दरबन्दीमा राख्ने व्यवस्था छ ।

एकै समयमा दुईतिर काम गर्न नपाइने

सरकारी कोषबाट तलब/सुविधा पाउने शिक्षकले विद्यालय समयमा अर्को संस्थामा काम गर्न नपाउने भएका छन् । अहिले दुई ठाउँमा काम गरिरहेका शिक्षकलाई तिनकै रोजाइमा स्कूल समयमा कुनै एक ठाउँमा मात्र काम गराउन शिक्षा विभागले ६ कात्तिक २०६८ मा सबै जिशिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

कैलालीमा एक जना शिक्षकले सार्वजनिकगुठी अन्तर्गतको विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा दोहोरो नियुक्ति लिएको भेटिएपछि जिशिकाले विभागसँग यसबारे राय मागेको थियो । जवाफमा विभागले शिक्षकले दोहोरो नियुक्ति नपाउने प्रस्ट्याउँदै दुईबुँदे निर्देशन सबै जिशिकामा पठाएको छ ।

उक्त निर्देशन अनुसार विद्यालयको समय बाहेक शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र जिशिकाको स्वीकृति लिएर अरू ठाउँमा आंशिक रूपमा काम गर्न भने पाउने छन् । विभागका शाखा अधिकृत खिमबहादुर भुजेलले भने, “शिक्षा नियमावलीको नियम ११३(ज) मा शिक्षकले व्यवस्थापन समिति र जिशिकाको स्वीकृति नलिई विद्यालय बाहिर काम गर्न नहुने प्रावधान रहे पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । अब चाहिँ यसलाई लागू नै गर्न खोजिएको छ ।” विद्यालय समयमा अरू ठाउँमा काम गरी दोहोरो पारिश्रमिक लिँदै आएका शिक्षकलाई स्पष्टीकरण माग्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षकको रिटलाई अग्राधिकार

बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताले सरकारी मापदण्ड अनुसारको न्यूनतम तलब पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल शिक्षक संघकी उपाध्यक्ष इन्दिरा सापकोटाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । ७ कात्तिक २०६८ मा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले उक्त रिटलाई अग्राधिकारमा राख्न समेत आदेश दिएको छ ।

रिटमा सहयोगी कार्यकर्ताले पाउँदै आएको तलब न्यून रहेको र त्यसलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब सरह काय गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारले ९ जेठ २०६८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिया बगान बाहेकका प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै कामदार वा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक रु.३,५५० र महङ्गी भत्ता रु.२,६५० तोकेको थियो । बाल विकास कार्यकर्तालाई पनि सोही बमोजिम मासिक न्यूनतम रु.६,२०० पारिश्रमिक दिनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ । शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार, देशभरका विद्यालयहरूमा २८ हजार ७७२ बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता कार्यरत छन् । उनीहरूमध्ये कर्णाली क्षेत्रका विद्यालयमा कार्यरतले मासिक रु.२,००० र अन्य विद्यालयमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताले रु.१,८०० पाउँदै आएका छन् ।

सहयोगी कार्यकर्ताको तलब बढ्यो
यसैबीच सरकारले बालविकास सहयोगी कार्यकर्ताको मासिक तलबमा रु.६०० बढाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक देखि लागू हुने गरी तलब वृद्धिको निर्णय गरेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालले दिएका हुन् । यो निर्णयसँगै हिमाली जिल्लाका सहयोगी कार्यकर्ताले रु.२,६०० र बाँकीले रु.२,४०० पाउनेछन् ।