बहस शिक्षा र शिक्षकका समस्या

थोत्रोगाडी र हराम्रो नियति

शैक्षिक दुर्घटनामा परेर स्वयं शिक्षाका ड्राइभरहरू अस्तित्वगुमाइरहेका छन् । तथापि कलङ्कित उनीहरू नै भइरहेका छन् । त्यसैले भन्न मन लाग्छ, “ए बुज्रुकहरू हो; कम्तीमा दुर्घटना गराउने ड्राइभर नै हो भनेर ठोकुवा गर्नु अगाडि उसलाई कस्तोगाडी कुदाउन दिइएको थियो, त्यो त विचार गरिदिनुहोस् !”

हेमलता उप्रेती

शिक्षक कुनै पनि देशको शिक्षा प्रणालीलाई हाँकेरगन्तव्यसम्म पुरयाउने ड्राइभर हुन् भने तिनले हाँक्नेगाडी भनेको देशको शैक्षिक व्यवस्थापन हो । जबगाडीको अवस्था नै रराम्रो छैन भने ड्राइभर जतिसुकै सिपालु भए पनि रराम्रोसँग हाँक्न सक्दैन । यति मात्र होइन; दुर्घटना हुनसक्छ र त्यो दुर्घटनामा ड्राइभर पनि बाँकी रहन्नन् । यहाँ त्यस्तै भइरहेको छ । शैक्षिक दुर्घटनामा परेर स्वयं शिक्षाका ड्राइभरहरू आफ्नो पहिचान र अस्तित्वगुमाइरहेका छन् । तथापि कलङ्कित उनीहरू नै भइरहेका छन् । दुर्घटनाका जिम्मेवार उनीहरू नै ठहरिएका छन् । त्यसैले भन्न मन लाग्छ, “ए बुज्रुकहरू हो; कम्तीमा दुर्घटना गराउने ड्राइभर नै हो भनेर ठोकुवा गर्नु अगाडि उसलाई कस्तोगाडी कुदाउन दिइएको थियो, त्यो त विचार गरिदिनुहोस् । विश्लेषण गरी दिनुहोस् किगाडी किन दुर्घटना भयो ? खोजी दिनुहोस् कि दुर्घटनाका कारण के के थिए ?”

एउटा एसएलसी­ पास गरेर कक्षा ११ मा भर्ना हुन गएको विद्यार्थीले आवेदन फर्म भर्न नजान्नु शैक्षिक दुर्घटनाको उदाहरण हो । हामी शिक्षकको बेइज्जती हो । देशको शिक्षा प्रणालीको चुनौती हो । तर यसमा त्यो विद्यार्थीको कुनै दोष छैन, किनकि उसलाई त्यस किसिमको व्यावहारिक शिक्षा दिइएको नै छैन । यस्ता लाजमर्दा उदाहरणहरू हामीकहाँ प्रशस्त छन् । हामी शिक्षकले यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ । हामीले भन्न सक्नुपर्छ, “यसनिम्ति म पनि जिम्मेवार छु, दोषी छु ।”

तर जब म (शिक्षक) यथार्थको धरातलमा उभिन्छु र खोजी गर्छु, मेरो कमजोरी कहाँ–कहाँ भयो ? तब मलाई महसुुस हुन्छ; यदि यो समाज ले शिक्षकका रूपमा मलाई उचित सामाजिक सम्मान र प्रतिष्ठा दिएको भए शायद म सन्तुष्ट हुन्थें, जसले मलाई आफ्नो पेशाप्रति लगनशील भएर काम गर्न प्रेरित गर्ने थियो; आज जस्तो मैले अर्को कुनै सम्मानित पेशाको सोचाइमा आफ्नो शैक्षिक कार्य गर्ने अमूल्य समय खेर फाल्नुपर्ने थिएन । यदि यो पेशामा प्रवेशका, स्थायित्वका, वृत्ति विकास का, बढुवा र सरुवाका प्रक्रिया र सम्भावनाहरू नियमित र स्वच्छ भइदिएका भए मैले तिनै कुरा का लागि कुनै राजनीतिक दलको झ्ण्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने थिएन, चाकडी र चाप्लुसीकोे सीप सिक्नुपर्ने थिएन; एउटा विशुद्ध शिक्षक मात्र भएर पनि बाँच्न सक्थें । यदि यो समाज का हुनेखाने परिवारका छोराछोरीले बाँचेको जीवनस्तर देखेर मेरो परिवार र छोराछोरीले आत्मग्लानि न गर्ने भए म तिनको खिन्नता देखेर लाचार हुनुपर्ने थिएन । बरु उक्त समयलाई शिक्षण सम्बन्धी सिर्जनात्मक र रचनात्मक काममा प्रयोग गर्न सक्थें ।

एउटा शिक्षकको मनमा भरिने यी र यस्ता अनेकन संवेदनाको फलस्वरुप नेपालको शिक्षाले प्रतिभा अनाकर्षण, प्रतिभा पलायन र असन्तुष्टिका अवस्थाहरू झेलिरहेको छ । स्तर हीनताको आरोप खेपिरहेको छ । यहाँ स्वयं एउटा शिक्षकले आफ्नो कुनै पनि शुभचिन्तकलाई शिक्षक बन्ने सल्लाह दिँदैन । बरु शिक्षण पेशा छाडेर अर्को पेशामा जाने बाटो देखाउँछ । यसलाई म कसरी बुझैं ? कसरी विश्लेषणगरौं ? र कसरी खोजौं कि यहाँ शिक्षा र शिक्षकका समस्या के के हुन् भनेर ?

तथापि मैले बिर्सेको छैन, म एउटा शिक्षक हुँ । शिक्षकको नाम धारण गरेर मैले यो देशको नुन खाएको छु । कम्तीमा दुई छाक त टारेको छु । त्यसैले फेरि पनि आफ्नो पेशाप्रति नैतिक बन्न चाहन्छु । अतः म खोजी गर्छु कि मेरो मुख्य पेशागत समस्या के हो ? यो अवस्थामा पनि मैले गर्न सक्ने चाहिँ के हो ?

धेरै दिनसम्मको सोचविचार , मस्तिष्क मन्थन र शिक्षक साथीहरूसँग को छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट यही निष्कर्षमा पुगेको छु, ‘हामी शिक्षकले गर्न सक्ने कुरा हरू पनि केही रहेछन् ।’ हामीले यत्तिका वर्षसम्म इमान दार भएर पढाउँदा पनि हाम्रा विद्यार्थीलाई किन सिकाउन सकेनौं भन्ने कुरा को खोजी मात्र गर्यौ भने पनि रचनात्मक हुने रहेछौं । यसले हामीलाई विगत देखि शिक्षणमा अपनाउँदै आएका विधि, ज्ञान, सीप, कौशल तथा प्रयोग गरेका सामग्री एवं मूल्याङ्कनका लागि अपनाएका तरिकाहरूको विश्लेषण गराउने रहेछ । तिनका कमजोरीहरू पत्ता लाग्ने रहेछन् । हामी अनुसन्धाता बन्ने रहेछौं ! यस्ता प्रयासले हामीलाई शिक्षणका नवीन, समयसापेक्ष र विद्यार्थीका लागि उपयुक्त विधिहरूको खोजी गराउने रहेछ । त्यस्तै यसले हामीलाई आफ्नो वास्तविक परिवेशमा काम दिने नयाँ र आफ्नैपनका शिक्षण विधि, सीप र कौशलहरूको निर्माण गरी प्रयोग समेत गर्न प्रेरित गर्ने रहेछ । हामी त स्रष्टा बन्ने रहेछौं !

यी र यस्ता अभ्यास हरूगर्र्दै जाँदा हामीमा कुनै पनि कुरा लाई आफ्नै र छुट्टै दृष्टिले हेर्ने बानीको विकास हुने रहेछ । तब हामी विद्यार्थीलाई पढाउने (सूचना दिने) मात्र न गरेर उनीहरूमा निहित क्षमता र प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउनेतर्फ लाग्ने रहेछौं । जसले हामीलाई शिक्षकबाट गुरुतिर धकेल्ने रहेछ । हामी गुरु बन्न थालेपछि स्वतः हाम्रा विद्यार्थीले हामीलाई आदर गर्न थाल्नेछन् । उनीहरूले यो कुरा को सन्देश आ–आफ्नो घरमा पुरयाउने छन् वाहक बनेर । जसबाट सिङ्गो समाज ले हामीलाई आदर गर्न थाल्नेछ । आजका यिनै विद्यार्थी जब भोलि यो देश हाँक्ने व्यक्तित्व  हुनेछन्, नीतिनिर्माणको तहमा पुग्नेछन् तब तिनले हाम्रा यावत् समस्याप्रति संवेदनशील भएर सोच्नेछन् । आजका नेताहरू जस्तो उनीहरू कुर्सीको घृणित खेलमा मात्र सीमित हुने छैनन् । किनकि हराम्रो गुरुत्वको प्रभाव उनीहरूमा आजीवन रहनेछ । तब हामीले शिक्षामा आजको जस्तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि समस्याबाट गुज्रनुपर्ने छैन । त्यसैले लाग्छ देशका यावत् शिक्षा र शिक्षकका समस्याको समाधानको सुरुआत हामी शिक्षक आफैंले गर्न सक्छौं । हामी यो देश हाँक्ने व्यक्तित्वहरू उत्पादन गर्ने तहमा छौं भन्ने सोचको विकास गर्न सके हामी आफ्नो पेशालाई सम्मान पनि गर्न सक्छौं । खाँचो हामी सकारात्मक र रचनात्मक बन्नु मा मात्र रहेको छ । समस्याको समाधान आफैंभित्र खोज्नुमा मात्र रहेको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिको विकास गर्नु मा मात्र रहेको छ । के हामी त्यस्तो प्रवृत्तिको विकास गर्न सक्छौं त ?
आदर्श उमावि, इलाम

प्रलयकालको सङ्केत !

रमनगौतम

सहायक कारणहरू अरू पनि छन्; तर मूल रूपमा शैक्षिक क्षेत्र राजनीतिकरणको नाङ्गो नृत्यले गर्दा नै नयाँ नेपालको शैक्षिक जगत अस्तव्यस्त हुन पुगेको हो ।

त्यो कसरी भने–
–    राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण कहिले शिक्षण संस्था बन्द हुने गर्छन् त कहिले शिक्षकको हत्या, घाइते र अङ्गभङ्ग भएका खबर सुनिन्छन् । आम विद्यार्थीहरू नचाहेर पनि कलमकापी समाउने हातले ईंट्टा, ढुङ्गा, टायर र मसालका ज्वालाहरू उठाउन विवश देखिन्छन् । अनि शिक्षकहरूलाई क्यारमबोर्डकोगोटी झै प्रयोग गरिन्छ ।
–    प्रावि देखि क्याम्पस तहसम्मका सबै शिक्षण संस्थामा ‘राजनीतिक सहमति’को खोल ओढेर शैक्षिक योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएका शिक्षक, कर्मचारी र व्यवस्थापन समितिको प्रवेश हुनु ।
–    राजनीतिक भागबण्डाकै नाममा विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी पढेकाहरूलाई शिक्षक तालिमका प्रशिक्षक बनाउनु । शिक्षा–शिक्षण विषय र त्यो विषय पढेकाहरूको हदैसम्मको उपहास गर्नु हो ।
–    महिनाको एकपटक विद्यालयमा आई पूरै महिनाभरको हाजिर ल गाउँदा पनि उसलाई चेपिहाल्ने प्रवृत्ति राजनीतिकर्मीहरूको अर्को निकृष्ट दृष्टान्त हो ।
–    के सम्पूर्ण राजनीतिज्ञले विद्यार्थीलाई नै केन्द्र बनाई राजनीति गर्नु पर्ने ? आमसभा, तालिम,गोष्ठी गर्नु पर्ने ? के अन्य विकल्प नै छैनन् ? किन हामी सुन्छौं फलानो विद्यालय/क्याम्पस त यो पार्टीको अखडा, त्यसमा त्यो पार्टीको बाहुल्य छ रे ! के यसरी नै दिइन्छ गुणस्तरीय शिक्षा ?
–    विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक शैक्षिक संस्थाभित्र आ–आफ्ना पार्टीका अफिस राखेको पनि हराम्रोसामु स्पष्ट छ । अझै उनलाई चाहिन्छ आफ्नै पार्टी अनुकूलको शिक्षा नीति । थुप्रै मन्त्रालयलाई लिएर राजनीतिक पार्टीको लुछाचुँडी हुने गरेको पाइन्छ तर शिक्षा मन्त्रालय ‘बेवारिसे’ बन्न पुग्छ; किन ? किन आयोगमार्फत स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराए र शिक्षक भर्ना गर्ने कुरा कुनै पनि पार्टीको प्राथमिकतामा पर्दैन ? कुरो स्पष्टै छ, त्यसो गरयो भने यता स्कूल/विद्यार्थीले त योग्य–इमान दार शिक्षक पाउँछन् तर पार्टीहरूले आफ्नो झ्ण्डा बोक्ने मान्छे कहाँ खोज्ने ? शायद सबैलाई यही त्रास छ कि !
–    महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएका वर्गका नाममा विभिन्न शीर्षकमा पैसा छुट्याई वर्गीय द्वन्द्व सिर्जना गर्नु ।
–    राजनीतिक दरिद्रताले गर्दा शिक्षामा अयोग्य व्यक्तिहरूको प्रवेश गराउँदै जानु ।
–    शिक्षकहरूको योग्यता, कुशलता, इमान दारी आदिको आधारमा कुनै मूल्याङ्कन नहुनु; सत्ताकै वरिपरि प्रदक्षिणा गर्न सक्नेहरू मात्र राम्रा अवसर लिन सफल हुनु ।

त्यस्तै अन्य केही पक्षहरू पनि बुँदागत रूपमा हेरौं !
–    विकसित मुलुकहरूको नमुना हेरेर नेपालका महलहरूमा बसेर अपनाइएको शिक्षा नीति ।
–    शिक्षाको लक्ष्य राष्ट्रिय लक्ष्यपूर्ति गर्ने खालको नभई, क्षेत्रीय, वर्गीय, भेगीय, जातीय लक्ष्य पूरा गर्ने खालको हुनु ।
–    हाल एसएलसीमा चिट चोर्ने/चोराउने, पास गराउनै पर्ने खराब मनोभावना वृद्धि भएको छ । तर पनि कम प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीलाई किन निगरानीमा राख्ने ? जुन विद्यालयले चिट चोरेन/चोराएन; जसले इमान दारी देखायो; त्यही कारण त्यसको प्रतिशत कम भयो भन्ने थाहा नपाउने निकायलाई के भन्ने ?
–    शिक्षा दिने शिक्षालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो मात्र हुनु तथा एउटै पेशामा जीवनभर लागिपरेका पुराना थाकेका शिक्षकहरूलाई बेलैमा अवकाश नदिई पदमा राखिरहने परिपाटी ।
–    उचित मूल्याङ्कन नहुनाले मनोभावनागिर्दैगई सरकारी शिक्षकहरूमा जाँगर ओइलाउन थाल्नु ।
–    अल्लारेपन भएका, अनुशासनमा बस्न नरुचाउने, स्कूल प्रशासनलाई नै चुनौती दिँदै हिँड्ने खराब आचरण भएका उच्छृङ्खल विद्यार्थीहरूको जुर्मुराहट ।
–    २१औं शताब्दीको शिक्षाको महत्वलाई बुझपचाएका अज्ञानी अभिभावकहरू ।
–    शिक्षामा प्रलयकालको सङ्केत देखि न थाल्नु ।

बालकन्या उमावि, कोटबारा, सल्यान

सुधारको सुरुआत ‘ऊ’बाट हैन ‘म’बाट !

प्राध्यापक महोदयहरू सरकारी क्याम्पसलाई भन्दा निजी क्याम्पसलाई समय दिनुहुन्छ, प्रत्यक्ष राजनीति गर्नु हुन्छ र पनि वन्दनीय हुनुहुन्छ । तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सधैँ निन्दनीय छन् । मन्त्री देखि साधारण नागरिकले पनि सार्वजनिकरूपमै तिनको अपमान गर्द छन् । आखिर यसको कारण के हो त ?

रमेशहरि शर्मा ढकाल

आफ्ना दशै इन्द्रिय शत्रु जान्नू
जित्या तिनै इन्द्रिय मित्र मान्नू
                – आदिकवि भानुभक्त आचार्य

प्रसङ्ग छ सामुदायिक शिक्षाको शत्रु को ? राजनीति ? नेता ? व्यवस्था ? सरकार ? शिक्षक ? अभिभावक ? सञ्चालक समिति ? विद्यार्थी ? वा अरू नै कुनै वा केही ? उत्तर सहज छैन । एक पक्षले अर्को पक्षतिर चोरऔंलो सोझयाएर दोषी देखाउने प्रयत्न गर्दा आफूतिर फर्केका औंलाले आफैंलाई तीनगुणा बढी दोषी देखाइरहेका हुन्छन् ।

विकास को जग शिक्षा हो । शिक्षित व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो सम्पन्नता स्थापित गर्द छ । त्यसैले राष्ट्रहरूको ठूलो लगानी शिक्षामा हुन्छ । हाम्रै देशको पनि वार्षिक बजेटको ठूलो अंश शिक्षाका लागि छुट्याइन्छ । तर अपेक्षित परिणाम आएन भन्ने गुनासाहरू व्यापक छन्, र ती नाजायज पनि होइनन् । तर त्यस भित्रको नियतमा शङ्का गर्ने ठाउँ छ । शैक्षिक बजेटको ठूलो अंश विश्वविद्यालयहरूले पनि जिप्ट्याउँछन् । परीक्षाको परिणामलाई हेर्दा उत्साहप्रद त पक्कै छैन, बरु तीन वर्षको पढाइलाई पाँच वर्ष पुर्याएर र सही समयमा परीक्षा र परिणाम नहुँदा सरकारी तथा जनताको पैसा र समय नष्ट भएको तर्फ खासै ध्यान गएको पाईंदैन । प्राध्यापक महोदयहरू सरकारी क्याम्पसलाई भन्दा निजी क्याम्पसलाई समय दिनुहुन्छ, प्रत्यक्ष राजनीति गर्नु हुन्छ र पनि वन्दनीय हुनुहुन्छ । तर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सधैँ निन्दनीय छन् । मन्त्री देखि साधारण नागरिकले पनि सार्वजनिकरूपमै अपमान गर्द छ र शिक्षकहरू नाजवाफ भई सुन्न विवश छन् । आखिर यसको कारण के हो त ? शिक्षकका शत्रु को हुन् ? त्यो कुन तत्व हो जसले उसलाई लाचार बनाइरहेछ अपमान का झ्टाराहरू झेल्न ?
शैक्षिक मूल्याङ्कनका अनेकौं साधनहरूमध्ये हामी एउटै साधन माथि निर्भर छौंः वार्षिक परीक्षा । त्यो परीक्षामा कति उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण भए भन्ने आधारमा समग्र शैक्षिक प्रक्रियाको हचुवा मूल्याङ्कन हुने गर्द छ । जबकि मूल्याङ्कन भनेको परीक्षा मात्र होइन । हामी रोगको पछि लाग्दैछौं; त्यसका कारणहरू खोज्दैनौं । यदि सरकारी शिक्षाको समग्र परिपाटीलाई खोतल्यौं भने; पाउनेछौं दोषको ठूलो प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा जाँदोरहेछ र शिक्षक त निमित्त मात्र बनेका रहेछन् । तर्कको मूढे बलले सत्यलाई बङ्ग्याएर आफ्नो निमित्त तर्कको ढाल नतेस्र्याइकन केही वास्तविकताहरू माथि सिंहावलोकनगरौं र सोचांै त को कति दोषी छौं ?
वास्तविकता यस्तो छः
१.    अन्य मन्त्रालयहरूले मन्त्री पाइसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले प्रायः मन्त्री पाउँदैन ।
२.    विद्यालय सुधार योजना (एसआईपी) जस्ता कार्यक्रमहरूको लागि छुट्याइएको रकम मन्त्री र पि.ए.को असम्बद्ध वैदेशिक भ्रमणमा झवाम हुन्छ । (मन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र उनका पि.ए.को अन्तिम विदेश भ्रमणलाई सम्झैं ।)
३.    शिक्षामन्त्रीले शिक्षा अधिकारी को नियुक्तिमा करोडौंको शुभलाभ गर्छन् । (शुक्लाभन्दा पहिलेका शिक्षामन्त्री कुसवाहको कृत्यलाई सम्झैं ।)
४.    सरकारले बजेट वितरण गरे पछि दायित्व पूरा भएको ठान्दछ, त्यसको अनुगमन गर्दैन ।
५.    शिक्षा अधिकारी हरू, जो लाखौंको भेटी चढाएर आएका हुन्छन्– शिक्षक कोटा वितरण देखि लिएर छात्रवृत्ति र भवन निर्माणसम्मबाट आफ्नो हिस्सा छुट्याउनु अधिकार ठान्दछन् ।
६.    स्रोतव्यक्तिहरू कोठे तालिम कागजमा सञ्चालन गरेर दायित्व पूरा गर्द छन् ।
७.    विद्यालय निरीक्षकहरूलाई विद्यालयमा पुग्नै पर्दैन । (२७ वर्षमा कुनै वि.नि.ले मेरो कक्षा अवलोकन गरेको छैन ।)
८.    शिक्षकलाई दिइने तालिम पनि औपचारिकतामै सम्पन्न हुन्छन् । (मैले लिएको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक परिचयात्मक तालिममा तालिम अवधिभरि नै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भएनन्–२०५६ जेठ ।)
९.    शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म पनि पाठ्यपुस्तकहरू उपलब्ध हुँदैनन् ।
१०.    विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोगठनमा दादागिरी चल्छ । विद्यालयको बजेटमा समितिका पदाधिकारीले अंशबण्डा खोज्छन् ।
११.    पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका र पछि पहुँच बनाएका शिक्षकहरू लगाम विनाका घोडा भइदिन्छन् । धाक, धम्की र रवाफको भरमा हाजिर गरेर तलब खान्छन् अन्य पेशालाई प्रमुख ठान्दछन् ।
१२.    केही पहुँच नहुने शिक्षकहरूमा नैराश्य उत्पन्न हुन्छ र ‘मैले मात्र गरेर के हुन्छ ?’ भनेर अकर्मण्य बन्दछन् ।
१३.    दण्ड र पुरस्कार को उचित व्यवस्था छैन । विद्यालय छोडी कार्यालय धाउनेहरू पुरस्कृत हुन्छन् ।
१४.    अभिभावकहरू सामुदायिक विद्यालयप्रति उदासीन र आफ्ना सन्तानप्रति आग्रही छन् । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि खाजापानीको व्यवस्था गर्ने अभिभावक सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि कापी र कलम समेत किनिदिन आवश्यक ठान्दैनन् ।
१५.    नपढे पनि उत्तीर्ण होइने र उद्दण्ड भए पनि दण्डित नहोइने विद्यार्थी ठान्दछन्– विद्यालय आएकै छु र चोरेर पास भएकै छु, अरू के चाहियो ?
१६.    सामुदायिक विद्यालयमा रराम्रो गर्ने विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयमा पठाउने र निजी विद्यालयमा नरराम्रो गर्ने विद्यार्थीलाई सामुदायिकमा पठाउने अभिभावकीय प्रवृत्तिले गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयले यस्तो हविगत भोग्नु परेको छ ।
यी तथ्यले के देखाउँछन् भने दोष जसले जसलाई दिए पनि सामुदायिक शिक्षाको मूल शत्रु भनेको हराम्रो प्रणाली हो । मैले हिन्दीको एउटा प्रचलित भनाइलाई यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक होला भन्ने मानेको छु । भनाइ यस्तो छ– ‘सौ में निन्यानब्बे बेइमान , फिर भी मेरा देश महान् ।’

तर हराम्रो सरकारी शिक्षा प्रणालीमा त सयमा सय नै बेइमान भेटिन्छन् । अनि कसरी हुन्छ रराम्रो ?
एकपल्ट छातीमा हात राखेर सबैले सोच्ने हो कि ? याद राखौं सुधारको सुरुआत ‘ऊ’बाट हैन, ‘म’बाट हुनुपर्दछ ।

जनज्योति उमावि, चन्द्रनिगाहपुर, रौतहट  

आफैं सोचौं !

रत्न के.सी.

हराम्रो सार्वजनिक शिक्षालाई उथलपुथल पार्ने राजनीतिक दल हुन् भन्ने कुरा एउटा सभासद् जस्तो व्यक्तिले कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक प्रतापसिंह धामीलाई चिल्लीबिल्ली (शिक्षक २०६८ साउन) पारेबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यस्तोगलत कार्य गर्ने सभासद्ले दण्ड नपाउनु शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुनुको एउटा कारण हो ।

केही कामचोर र गैर जिम्मेवारी स्थायी शिक्षकले अस्थायी माथि गरेको कुविचार ले गर्दा पनि सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कन पुगेको छ । यसमा सरकारले शिक्षा नीतिमार्फत ‘कामचोर’ शिक्षकलाई दण्ड र सजाय दिनुपर्छ भने इमान दार र कर्तव्यनिष्ठ अस्थायी शिक्षकलाई पुरस्कृत र सम्मान गर्नु पर्छ । तर सरकारको कमजोरीले गर्दा ठीक उल्टो भइरहेछ– इमान दार र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हेला र बेवास्ताका पात्र बन्न पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा शिक्षा र शिक्षकका ‘शत्रु’ को भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रस्ट छ । हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरूले एक भएर राजनीतिक दलका नेता, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई ‘हामी सबै सुध्रौं, अनि विद्यालय सुध्रिन्छ’ भन्ने कुरा मा सहमत गराउन सक्यौं भने मात्र शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक सुधार सम्भव हुन्छ ।

‘विद्यालय मन्दिर हो, सकिन्छ द्रव्य–फूल चढाऔं सकिँदैन मन चढाऔं’ भन्ने भावना जगाऔं । अनि शिक्षण कार्य गर्दा लिङ्कनको पत्र (शिक्षक २०६८ साउन)लाई आधार मानी शिक्षा दिऔं ।
देउती मावि, तल्लो मलई, दाङ

बहस लम्बिएको सूचना !

पूर्व घोषणा अनुसार ‘शिक्षा र शिक्षकका समस्या’मा केन्द्रित बहसको यो शृङ्खला मङ्सिर अङ्कमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, त्यस विषयमा देशभरबाट मत–अभिमत र विश्लेषण आउने क्रम यताका दिनमा बढ्दै गएकाले बहसको क्रमलाई आगामी पुस र माघ अङ्कमा पनि जारी राख्ने निधो गरिएको छ । अब, पुरस्कार को राशी रु.१० हजारको सट्टा रु.२० हजार हुनेछ र एकजनाको सट्टा दुई जनालाई पुरस्कृत गरिनेछ । – सम्पादक

जे पर्ला पर्ला !

सोचौं– के हामी शिक्षण पेशाप्रति वफादार शिक्षक साथीहरू एउटै स्वतन्त्र शिक्षक युनियन वा संस्थाभित्र अटाउन सक्दैनौं ? अन्य पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका संघ–सङ्गठनहरू विघटन गर्न सकिन्छन् कि सकिँदैनन् ? शिक्षकको अस्मिताका लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण सवाल हो । होइन; अहिले जस्तै गरिरहने हो भने सम्पूर्ण शिक्षकजगत दुष्चक्रको बाढीमा फँस्नेछ; कहिल्यै नउम्कने गरी ।

डम्बरबहादुर बोहरा

हाल जताततै चर्चा चलिरहेको छ– शिक्षाको स्तर घट्यो; गुणात्मक हिसाबमा विद्यार्थी उत्पादन भएनन् । सरकार, शिक्षाविद्, स्वयम् शिक्षक र विद्यार्थीले पनि शिक्षाको स्तर खस्किँदै गरेको स्वीकार गरेका छन् । तर कोही पनि जिम्मेवारी लिन तयार छैनन् । भनिन्छ; शिक्षकले पढाएनन्, विद्यार्थीले पढेनन्, शिक्षा नीति ठीक भएन, परीक्षा प्रणाली बिग्रियो, शिक्षक आफैँ चिट चोराउँछन्, विद्यार्थी चिट चोर्छन्, शिक्षामा व्यापक राजनीति भयो, जताततै अस्तव्यस्त छ आदि, आदि । यसरी हामी सबै आ–आफ्नै डम्फु त बजाइरहेका छौं तर को हुन् त शिक्षा र शिक्षकका शत्रु ?

जे पर्ला पर्ला † हुन त आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने यो कस्तो लट्ठक रहेछ भन्ने साथीहरू पनि निस्कलान् । तर म यथार्थता र वास्तविकताको धरातलबाट उम्कन नसक्ने मान्छे; यस्तै देखेँ, यस्तै लाग्यो र यस्तै लेखेँः ‘शिक्षा र शिक्षकको पहिलो शत्रु आफैँ शिक्षक होइनौं र ?’

शिक्षकको पहिलो कर्तव्य बालबालिकालाई सही मार्गदर्शन गराई भविष्यमा यस संसारमा सुखी जीवन व्यतीत गर्नका लागि सक्षम बनाउनु हो । अनि स्वाबलम्बी, सजग र विवेकपूर्ण नागरिक तयार पार्नु हो । शिक्षण एक आफैँमा पवित्र र सम्मानित पेशा हो । शिक्षक र शिक्षणलाई व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले उच्च सम्मान दिन सक्नुपर्दथ्यो । शिक्षक स्वयम्ले व्यक्ति, समाज , विद्यार्थी र राष्ट्रबाट सम्मान लिन सक्नुपर्दथ्यो । तर हामी सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू चुक्यौं । र चुक्दै पनि छौं । के कहिल्यै हामीले विचार गर्यौ किन समाज ले हामीलाई पत्याउँदैन ? किन हामी शिक्षक हेलाका पात्र बनेका छौं ? किन आफ्नै विद्यार्थीले भनेको टेर्दैनन् ? किन राज्य र राजनीतिज्ञहरूले सम्मान गर्दैनन् शिक्षकलाई ? खै अरू कर्मचारीसरह शिक्षक अस्पताल ? खै शिक्षकका छोराछोरीका लागि अलग विद्यालय ? खै शिक्षक आकस्मिक र कल्याणकारी कोष ? खै शिक्षकलाई राष्ट्रसेवकको सम्बोधन ? खै शिक्षक संघ, सङ्गठनसँग सरकारले गरेका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन ?

हो; हामी त्यहीं चुक्यौं, हामीले कहिल्यै पनि विचार पुर्याउन सकेनौं– कसरी सुधार गर्ने शिक्षा प्रणाली भनेर, यस्तो हुनुपर्छ पाठ्यक्रम भनेर, शिक्षाको स्तर माथि कसरी उकास्न सकिन्छ भनेर; हामी पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पठाउन सक्छौं भनेर वा अङ्ग्रेजी मात्र सबै थोक होइन भनेर छलफल , बहस, सल्लाह, विचार , भाव, समस्या र समाधानको आदानप्रदान गर्न सकेनौं; जसको फलस्वरुप आज स्वयं शिक्षक र शिक्षण पेशा धरासायी हुनपुगेको छ । उल्टै हामी विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको पुच्छर बन्न पुग्यौं, आफ्नो व्यक्तिगत निहित स्वार्थका लागि । पार्टीको पुच्छर समातेका केही अल्पसङ्ख्यक शिक्षक नेताको पछि हामी सबै डोरियौं । काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेशी आदि भयौं । शिक्षकको मर्यादा, स्वाभिमान र इमान दारी भुल्यौं । राजनीतिज्ञ र समाज का प्रभुत्वशाली व्यक्तित्वहरू सल्लाह, सुझाव, नीति, कार्यक्रम र देशको अग्रगामी दिशाबोधको लागि हामीकहाँ आउनुपर्ने हो तर यसको विपरित हामी निहित स्वार्थको लागि पार्टी कार्यकर्ता, नेता, मन्त्री, सभासद् र सचिवको ढोकामा लम्पसार हुन पुग्यौं । सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, काज, प्रअ आदि नितान्त निजी स्वार्थका लागि घिउ, महका डब्बा मात्र होइन दामका पुला (मुठा) समेत खुट्टामा राखी ढोग्न पुग्यौं । यहीं समाप्त भयो र हुँदैछ हराम्रो इज्जत, स्वाभिमान र अस्तित्व ।
यसको अर्थ सबै शिक्षकहरू दोषी छन् भन्न मिल्दैन । हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा धेरै राम्रा, इमान दार र प्रतिष्ठित शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । उहा“हरूलाई हामीले सम्मान र कदर गर्नै पर्छ तर “कुवामा कुहेको एउटा भ्यागुतोले पूरै कुवा दुर्गन्धित बनाउँछ” भने झै ती साथीहरू जसले आफ्नो निहित स्वार्थको लागि एक शिक्षकलाई अनेक पारी पार्टीको पुच्छर समातेका छन्, जसले आफूलाई ‘यो त मेरो मान्छे’ भन्ने कुरो नेतालाई चिनाउन खोजेका छन्, त्यस्ता शिक्षक नेताहरूले हराम्रो स्वच्छन्द, निश्छल, पवित्र शिक्षकको तलाउलाई नै दुर्गन्धित पारिदिएका छन् ।

हो; लोकतन्त्रमा विचार अभिव्यक्ति नितान्त स्वतन्त्र कुरो हो तर राजनीतिक पार्टीकै हतियार बनी पछि पछि दौडिनु– शिक्षक आफैँको लागि घातक विषय हो । यसको लागि समस्त शिक्षक वर्गले सोचौं– के हामी शिक्षण पेशाप्रति वफादार शिक्षक साथीहरू एउटै स्वतन्त्र शिक्षक युनियन वा संस्थाभित्र अटाउन सक्दैनौं ? अन्य पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा रहेका संघ–सङ्गठनहरू विघटन गर्न सकिन्छन् कि सकिँदैनन् ? शिक्षकको साङ्गठनिक बल र अस्मिताका लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण सवाल हो । होइन; अहिले जस्तै गरिरहने हो भने सम्पूर्ण शिक्षकजगत दुष्चक्रको बाढीमा फँस्नेछ; कहिल्यै नउम्कने गरी ।
‘शिक्षा र शिक्षकको शत्रु’को दोस्रो पुरस्कार राज्य, शिक्षानीति र राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रदान गर्न कञ्जुस्याईं गर्नु नपर्ला जस्तो लाग्दछ । किनभने; प्रस्ट शिक्षा नीति ल्याउने दायित्व सरकारको हो । विद्यालय तथा कलेजमा पढाइ हुने विषयहरू समय, काल, परिस्थिति, भूगोल, हावापानी, समाज , भाषा, धर्म र संस्कृति समेतलाई समेटी उत्पादनमुखी हुनु आवश्यक हुन्छ । पाठ्यक्रमभित्रका पाठ्यवस्तुहरू पढाउने होइन सिकाइने हुनुपर्दछ र विद्यार्थीले सिक्ने हुनुपर्दछ । पाठ्यक्रमले काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्र नमुना नमानी डोल्पा, हुम्ला, रौतहट, बझङ, मुस्ताङ, कैलाली, मनाङ जस्ता जिल्लाको वस्तुस्थिति समेट्न सक्नुपर्छ । तर हराम्रो राज्यरुपी मेसिनका हरेक पार्टपुर्जामा राजनीतिक दुर्गन्धको खिया पोतिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विद्यालयसम्मलाई विविध पार्टीको खोल ओढाइएको छ । राज्यसँग सम्बन्धित नेता तथा विद्वत्वर्गले कर्मचारीतन्त्रलाई सल्लाह सुझावको साटो आदेश, दबाब दिने गरेका छन् । नेताको सिफारिस भएन भने सर्वसाधारणको कुनै पनि काम बन्दैन ।

विद्यालय खोल्ने अनुमति दिनु स्वागतयोग्य कुरो हो; तर यो स“गस“गै विद्यालय सञ्चालनको लागि भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री र दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? एक दुई मात्र प्रावि दरबन्दी भएको विद्यालयलाई +२ सम्मको अनुमति दिनु तर शिक्षक दरबन्दी प्रदान न गर्नु कहाँसम्मको लापरवाही हो शिक्षा नीतिमा ? त्यति मात्र नभई राज्यले शिक्षकलाई स्थायी, अस्थायी, राहत, पी.सी.एफ, करार, बालकोटा आदि नाममा विभाजन र सेवासुविधा, लुगाभत्ता र निकासामा समेत विभेद गरेको छ । समान कार्यको लागि समान तहमा समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने होइन र ? सार्वजनिक विद्यालय वा कलेजमा हुने आर्थिक, सामाजिक भ्रष्टाचार र अनियमितता निर्मूल गर्न राज्यले निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्नु पर्ने हो । तर उल्टै भ्रष्टहरूले नै राज्य र पार्टीबाट संरक्षण पाउने गरेका छन् । हुँदाहुँदा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, परीक्षाको लागि केन्द्राध्यक्ष, तालिमको लागि प्रशिक्षक नियुक्ति गर्दा समेत पार्टीका भागबण्डाको आधारमा गरिन्छ । यो कतिसम्म लाजमर्दो कुरा हो ? राजनीतिक पार्टीका नेताहरू आफैँ कलेज, विद्यालयमा आएर राजनीतिक वितण्डा मच्चाउने गर्छन् । छात्रवृत्ति, पुस्तक, राहत नियुक्ति जस्ता कुरा हरूमा व्यापक धाँधली भएको छ ।

अझ् देशभरि च्याउ झै उम्रेका उच्च माविको अवस्था झन्गिर्दो अवस्थामा छ । कतिपय उच्च माविमा राहत दरबन्दी कोटामा शिक्षक नै नियुक्ति न गरी कामचलाउको आधारमा विद्यार्थीको जीवन माथि खेलबाड गरेका छन् । कतिपय उच्च माविहरूमा ६ महिना पनि कक्षा सञ्चालन हुदैन । अनि कतिपयमा चाहिँ घण्टी पनि ५० मिनेटबाट छोट्याएर ४०–४५ मिनेटका पारिएका छन् । के यो समय (घण्टी)मा गरिएको भ्रष्टाचार होइन र ? यसमा राज्यले निरीक्षण, अनुगमन गर्नु पर्दैन ? आखिर; उच्च माविहरूलाई ‘नक्कली सामान उत्पादन’गर भनेर त अनुमति दिएको होइन होला !

सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सहज किसिमले सञ्चालन गर्नको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोगठन गरिएको हो । तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि ‘शिक्षा र शिक्षकको शत्रु’ हुनबाट अछुतो रहनसकेको छैन । कतिपय विद्यालयहरूमा विव्यसको नै सबै हालीमुहाली देखिन्छ– सबै ठाउ“मा आफ्नो निर्णय लाद्न खोज्ने; शिक्षा ऐन, नियमावली भन्दा पनि आफू अनुकूल निर्णय गर्न खोज्ने र शिक्षक नियुक्तिमा आफ्नो आसपासको नियुक्ति गर्न दबाब दिने गरिन्छ । कतिपय सार्वजनिक विद्यालयमा विव्यस अध्यक्ष , प्रअ र लेखा कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइन्छ भने कतिपय विद्यालयमा अध्यक्ष र प्रअबीच तालमेल नमिली लथालिङ्गको अवस्था पनि छ । अर्कोतिर कतिपय विद्यालयमा औंठाछाप अध्यक्ष ले डिग्री होल्डर प्रअलाई च्यापी आफ्नो हैकमवाद चलाउने गरेका छन् । अतः विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि शिक्षा र शिक्षकको दुश्मनबाट अछुतो रहनसकेको छैन ।

सार्वजनिक विद्यालयस“ग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई ‘शिक्षा र शिक्षकका दुश्मन’को रूपमा पाउन सकिने कुनैगठिलो आधार नभएको कुरा मा म प्रस्ट छु । किन त भन्दा, प्रायः जस्तो अभिभावक अशिक्षित छन्; तिनीहरूलाई परिचालन गर्ने / गराउने त्यो समाज का राजनीतिक पार्टी, शिक्षक र बुद्धिजीवी वर्ग भनिनेहरू नै हुन् । तर पनि मेरो बच्चाले के गर्द छ; विद्यालय जान्छ/जाँदैन; के कुरा पढ्छ विद्यालयमा, पढाइ हुन्छ कि हुँदैन, बच्चाको लागि शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोशाक छ कि छैन जस्ता कुरा मा अभिभावकले कम चासो दिनु भने कमजोरीको विषय हो । विद्यार्थी त का“चो माटोसरह हुन्; उनीहरूलाई आकारप्रकारमा ढाल्ने साँचो शिक्षक, अभिभावक र शिक्षा नीतिले हो । कहिलेकाहीँ राजनीतिक पार्टी, शिक्षक वा अभिभावकको उक्साहटमा परी नाराजुलुस र तोडफोड गर्ने ; विद्यालय बन्द गराउने जस्ता कार्यहरू विद्यार्थीका कमजोरीका विषय हुन् । तर तिनले आफ्नो हकहित र संरक्षणको लागि गर्ने माग तथा आन्दोलनलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । विद्यार्थीलाई हरेक कुरा मा बन्धन भन्दा पनि स्वतन्त्र, अनुशासित, लगनशील, कर्तव्यनिष्ठ र इमान दार तुल्याउन शिक्षक सक्षम हुनुपर्छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा; सर्वप्रथम स्वयं शिक्षकले आफैँलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्दछ । जबसम्म शिक्षक एक इमान दार र सहज सञ्चार वाहक बन्न सक्दैन तबसम्म शिक्षाको स्तर माथि उठ्न सक्दैन । त्यति नहुँदासम्म समाज , विद्यार्थी र राज्यले पनि विश्वास गर्न थाल्दैनन् ।

सरकारले पनि व्यावहारिक शिक्षा नीतिसँगै शिक्षाको चौतर्फी विकास को लागि शिक्षकका सेवा–सुविधामा कन्जुस्याईं गर्नु हुदैन । बीसांै वर्ष कार्यरत राहत, पी.सी., करार र अस्थायी शिक्षकहरूलाई नियमानुसार स्थायी गर्नु पर्दछ भने दायराभित्र पर्न नसक्ने साथीहरूलाई स–सम्मान बिदा दिनुपर्दछ । शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य निरन्तर गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शिक्षकको जिम्मा पनि लोकसेवा आयोगलाई दिनुपर्दछ ।

शिक्षकको पेशागत हकहितको लागि स्वतन्त्र शिक्षक युनियनगठन हुनुपर्दछ । शिक्षकका राजनीतिक भ्रातृ सङ्गठनहरूलाई विघटन गर्नु पर्दछ भने राज्यले शिक्षकका सेवासुविधा बढाउनुपर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरूले विद्यालयमा हस्तक्षेप गर्न छोड्नुपर्छ; अभिभावक तथा विद्यार्थी वर्गलाई जागरुक पार्नुपर्दछ; भ्रष्टाचार/अनियमितता गर्ने प्रअ, विव्यसका पदाधिकारी वा सरकारी अधिकारी जो कोही भए पनि कारबाही गर्नु पर्छ र रराम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार को व्यवस्था गरिनुपर्दछ । शिक्षक बढुवाको आधार शैक्षिक योग्यता र नोकरी अवधिको रूपमा मात्र नभई क्षमताको आधारमा गरिनुपर्दछ ।
गर्जनेपानी उमावि, रायल, बझाङ

नीति नै बर्बाद

छात्रवृत्ति जात, लिङ्गका आधारमा निकासा हुन्छ । गरिब र जेहेन्दार छात्रछात्राहरूले पाउने छात्रवृत्ति कोटा न्यून हुँदै गएको छ । यसले गुणस्तर माथि धावा बोलेको छ । मिहिनेती विद्यार्थी हीनताबोधको सिकार बनेका छन् ।

युवराज दाहाल

गुणात्मक दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हराम्रो सार्वजनिक शिक्षा कमजोर मात्र नभएर असक्षम प्रमाणित हुन पुगेको छ । राष्ट्रमा बढ्दै गएको हत्या, हिंसा, अपहरण, चोरी, डकैती, आत्महत्या, भ्रष्टचार र अशान्ति जस्ता गैर मानवीय र असामाजिक क्रियाकलाप तथा बर्सेनि लाखौं युवायुवतीहरू विदेशिनु, हाम्रा स–साना प्राविधिक कार्य (साइकल पञ्चर टाल्ने) गर्न समेत विदेशी भित्रनुबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ । यसनिम्ति शिक्षासँग सरोकार राख्ने हरेक पक्षहरू दोषी तथा अनुत्तरदायी छन् । तर असफलताको जड भनेको सरकारको शिक्षानीति नै हो । तल उल्लिखित अनुच्छेदहरूले यो कथनलाई पुष्टि गर्छन् ।

नीतिमै दोष
‘देशको तालिम र राष्ट्रप्रतिको माया नै शिक्षा हो’—कौटिल्य
कोही राजनेता हुन्छु भन्छ भने उसमा देश निर्माणका लागि आवश्यक दक्षता, प्राविधिक ज्ञान र सो कुरा प्राप्त गर्ने , गराउने सीपका साथै देशको लागि ज्यानको बलिदान दिन समेत पछि नपर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । यस्तो शक्ति शिक्षाले प्रदान गर्ने हो । त्यसैले राजनेता भन्दा पनि शिक्षाका नीति–निर्माता अझ् बढी योग्य र कर्मठ व्यक्तित्व हुनुपर्दछ ।

तर दुर्भाग्यवश, भ्रष्टाचारका जानकारहरूको बाहुल्य रहने गरेको छ राष्ट्रको शिक्षा नीति निर्माण गर्ने निकायमा । तब कसरी आशा गर्ने कि राजनीतिक भागवण्डाबाट सिला खोजेर उभ्याइएका नीति निर्माताहरूबाट रराम्रो शिक्षा ऐन, पाठ्यक्रम, नियम र नियमावली तयार हुन्छ भनेर !

शिक्षानीति लचिलो नै भए पनि बनेका ऐन, नियम, पाठ्यक्रम तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया कार्यान्वयनमा कठोर हुनु आवश्यक हुन्छ । यो महत्वपूर्णगुण हराम्रो शिक्षा नीतिमा छैन । सैनिक नीति कठोर भएकै कारण ज्यानको बलिदान गर्न सेनाहरू तम्तयार हुने गर्छन् । नीति उचित हुनसके शिक्षकलगायत समाज का हरेक पक्षहरू सहभागितामा जुट्ने थिए ।

हावादारी पाठ्यक्रम
‘पाठ्यक्रम सामाजिक व्यवहार र आवश्यकतासँग सम्बन्धित बनाउनुपर्छ’ —जोन डिबे
हाम्रा पाठ्यक्रम ज्ञानरुपका चक्कीहरू दिमागरूपको बैंकमा निक्षेपका रूपमा राख्ने खालका छन् । जीवनका समस्या समाधानमा अधिकांश ज्ञान प्रयोगमा आउँदैनन् । ठूला र लामा सिद्धान्त केन्द्रित पाठ्यक्रम प्रयोगात्मक समस्याहरू सम्बोधन गर्न असफल छ ।

शिक्षानीतिले प्राविधिक शिक्षा सम्पन्नहरूको भागमा राखिदिएको छ । यो अति महँगो भएका कारण सर्वसाधारण शिक्षाका व्यावहारिक ज्ञानबाट बञ्चित छन् । शिक्षानीतिलाई बल चाहिन्छ भने यसले सर्वसाधारणका जीवनमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक र शारीरिक सुधार ल्याउन सकिने खालको पाठ्यक्रम बनाउनुपर्दछ ।

रणनीतिः फुटाउ र राजगर
एकता नै बल हो । तर नेपालको शिक्षानीतिले यस कथनलाई उपेक्षा गरेको छ । शिक्षक नियुक्ति देखि सेवा, सुविधा र शर्तमा समेत शिक्षकको मनोबल चकनाचूर पार्ने गरिएको छ । अंश अंशमा कित्ताकाट भएका शिक्षकहरूमा दक्षता, क्षमता र सिर्जनशीलताका आधारमा हुने प्रतिस्पर्धालाई कसको सङ्गठन ठूलो ? कसको छाता राजनीतिक सङ्गठन सरकार र शक्तिमा भन्ने सबालतिर मोडिदिएको छ । शिक्षामा अति आवश्यक दक्षता र योग्यताको कुरा लाई ओझाेलमा पारेको छ ।
शिक्षक समुदायलाई समान ताका आधारमा एउटै निकाय, प्रक्रिया र सङ्गठन अन्तर्गत व्यवहार गर्ने व्यवस्था शिक्षानीतिले कठोरताका साथ कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

दोहोरो चरित्रको शिक्षानीति
हराम्रो शिक्षा नीतिले दोहोरो चरित्र बोकेको छ । ठूलाबडा, हुनेखानेहरूले संघर्ष गरी सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने कठोर कार्य गर्नु भन्दा भिन्न पहिचान प्रस्तुत गर्न सक्ने निजी शिक्षाको व्यवस्थाले समाज लाई पनि दुई वर्गमा बाँडेको छ ।
एउटै घरमा श्रीमान सार्वजनिक विद्यालयको प्रअ र श्रीमती निजी विद्यालयको प्राचार्य हुनसक्ने व्यवस्थाले सार्वजनिक शिक्षा ‘कसैको’ हुनसकेको छैन । हाल विद्यालयहरूमा रहेको निजी र सार्वजनिक भावना हटाउन विकल्परहित राष्ट्रिय शिक्षा बनाउनु आवश्यक छ । यसैभित्र सुधार र विकल्प खोज्ने बाध्यता बनाउन सके पक्कै हराम्रो शिक्षा आदर्श, अनुपम र व्यावहारिक बन्न सक्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा निम्न कुरा हरूको व्यवस्था गर्नु नितान्त आवश्यक छ–
– प्रतिस्पर्धाबाट प्रअको व्यवस्था
– भौतिक सुधारमा प्रयोगात्मक प्रयोजन
– व्यावहारिक पाठ्यक्रम
– नियमित निरीक्षण र परामर्श
– पारदर्शी मूल्याङ्कन र प्रोत्साहन
– पूँजीको वृद्धि
– शिक्षा करको व्यवस्था

प्रशासक नियुक्तिमा स्वार्थ
हाम्रा प्रअहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिँदैनन् । विव्यसको तजबिज, राजनीतिक भागवण्डा, जि.शि.अ र सि.डि.ओ.का घनिष्ट मित्रहरू नै प्रअ बन्न सक्ने क्षमता राख्छन् । पछिल्लो समयमा, जात र लिङ्गका आधारमा भाग लगाई प्रअ पद बाँडिन्छ । हजारौं विद्यार्थी र दर्जनौं शिक्षकहरूको नेतृत्व लिने प्रअ पदलाई ठाडै उपहासको वस्तु बनाइएको छ ।

छात्रवृत्तिमा पक्षपात
विद्यालयमा वितरण हुने छात्रवृत्ति जात, लिङ्गका आधारमा निकासा हुन्छ । गरिब र जेहेन्दार छात्रछात्राहरूले पाउने छात्रवृत्ति कोटा न्यून हुँदै गएको छ । यसले गुणस्तर माथि धावा बोलेको छ । मिहिनेती विद्यार्थी हीनताबोधको सिकार बनेका छन् । ‘मिहिनेतगर’ भन्ने शिक्षकका कथन प्रभावहीन बनेका छन् । मिहिनेत एकको फल अर्काको हुने अस्वाभाविक स्वभाव यस शिक्षानीतिले लिएको छ ।
‘पृथ्वीमा ज्ञानभन्दा शुद्ध चिज अरू केही छैन’ —भागवतगीता
शिक्षा त्यही चिज हो जसले मानव का हरेक दुर्गुण, कुभावना र फोहोरलाई उसबाट विस्थापन गरी शुद्ध, सफा, ताजा र पवित्रगुणहरूको उसमा स्थापन गर्छ । जातीय, लिङ्गीय, वर्गीय र धार्मिक भावना त्याग्ने चिज शिक्षा हो तर हराम्रो शिक्षा नीतिले त्यसकै आधारमा उच्च शिक्षाको अवसर बाँडेको छ । यो शिक्षा कसरी गुणस्तरीय हुन्छ ? शिक्षकको मान कसरी बढ्छ ?

यस वर्षको एमबीबीएस छात्रवृत्ति कोटा विचार गर्दा मौन बस्न बाध्य बनाउँछ । खुलातर्फ ८६ प्रतिशत र दलित र मधेशीतर्फ ६३ प्रतिशत अङ्क ल्याउनेलाई लिइएको छ । यसले ठूलो अन्याय जन्माएको छ । क्षमता बढाउने तालिम रगोष्ठीमा अवसर दिनुपर्छ तर प्रतिस्पर्धा शुद्ध, सफा र पवित्र हुनु आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धा रंग, वर्ग, लिङ्ग, भाषा र जातरहित बनाउनुपर्छ ।
विद्यार्थीमा हराम्रो सार्वजनिक शिक्षाप्रति वितृष्णा जन्माउने वातावरण यही पक्षपातपूर्ण चरित्रले सिर्जना गरेको छ । समावेशी नामको खराब अस्त्रको अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता हो । शैक्षिक क्षेत्रलाई सरल, सहज र सारगर्भित बनाउन नयाँ, सशक्त शिक्षा नीति बन्छ आशागरौं ।

चोरलाई चौतारो, साधुलाई शूली
शिक्षक पुरस्कार को कुरा गर्दा लाजमर्दो अवस्था छ । पढाउने, मिहिनेत गर्ने , नियमित हुने, अध्ययन, परीक्षण गर्ने शिक्षक हैन, पार्टीका नेतासँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर उनीहरूको विचार प्रचार प्रसार गर्न सक्रियहरूलाई प्रदान गर्ने संस्कृतिले शिक्षण गर्ने शिक्षकको खोज र नवप्रविधि आविष्कारमा शिथिलता आएको छ । जिम्मेवारीबोध गर्ने शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिको खिल्ली उडेको छ । अझ् चम्चे, भरौटे, स्वार्थका पछि कुद्ने शिक्षकहरूले पुरस्कार को तक्मा भिर्दा शिक्षा पुरस्कार ‘बेइज्जतको तक्मा’ प्रमाणित भएको छ ।

बर्सेनि प्रकाशित हुने बढुवा सूची हेर्दा ‘रराम्रो काम’ हैन ‘हराम्रो काम’ गर्ने लाई बढुवा गरेको भान हुन्छ । नियमित कामका अतिरिक्त बर्सेनि कम्तीमा एउटा नयाँ काम गर्ने शिक्षकलाई पाँच वर्षमा बढुवा गरिदिँदा यो देशमा बर्सेनि कम्तीमा ५० हजार नयाँ विचार ; प्रयोग र प्रविधि थपिने कुरा मा शङ्का गर्नु पर्दैन । तर तालिममा सिकेका कुरा प्रयोग गर्न त कता हो कता नियमित कक्षासमेत नजाने; हाजिर नहुने शिक्षकहरू बढुवा हुने परिपाटीको कहिले अत्य हुन्छ ? जवाफ कसले दिन्छ ?

प्रभावहीन निरीक्षण
निरीक्षण भनेको तोकिएका शर्त र निर्धारित काम कारबाही सुचारु रूपमा अघि बढे नबढेको जानकारी लिने र बढ्न नसक्ने कारणहरू केलाई तिनीहरूको निराकरण गरी समग्र शैक्षिक पद्धतिमा पृष्ठपोषण दिने कार्य हो । हाम्रा विद्यालय उल्लिखित परिभाषा अनुसार निरीक्षण भएको पाईंदैन । यदाकदा निरीक्षक विद्यालयमा देखि ँदा कि विद्यालयमा झ्गडा छ, कि पार्टी छ, कि नयाँ नियुक्तिको काम छ !

निरीक्षक वर्षमा कति पटक, कुन कामका लागि, कसका लागि विद्यालयमा जाने भन्ने कुरा प्रस्ट नीति खै ? सो कार्य पूरा न गर्ने निरीक्षकलाई अनुगमन कसले गर्ने ? के कारबाही गर्ने ? सङ्ख्यामा वि.नि र आर.टी.को कमी छैन । तर पृष्ठपोषण दिन सक्षम कम छन् । नेतृत्वकला, शिक्षण कौशल, समूहकार्य दक्षता भएका निरीक्षक नियुक्ति नहुँदा यो समस्या आएको हो ।

शिक्षा केन्द्रीकृत; अधिकार विकेन्द्रीकृत

देशभरि एकैखालको सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था छ । तर यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा स्थानीयतालाई स्वीकार गरिएको छ । परिणामतः राम्रा काम जति हाम्रा; नराम्रा जति अरूका भनी दोष पन्छाउन सजिलो भएको छ । आफ्नो स्वार्थका लागि केन्द्रमा दबाब दिने वि.व्य.स., प्रअ र अभिभावकको जमात जुन विद्यालयको ठूलो र सशक्त छ त्यही विद्यालय समाज मा उदाहरणीय हुन्छ भन्ने बुझइ स्थापित हुँदै गएको छ । स्थानीय स्रोत र साधन; आवश्यकता र क्षमता खोज्ने कार्य छायाँमा पारेको छ ।
लक्ष्मीपुर उमावि, त्रि.न.पा–५, पोर्ताहा, उदयपुर

राज्यले दायित्व पूरा गरे न

राजन भुजेल

समग्रमा राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, वि.व्य.स. पदाधिकारी, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, विद्यालय प्रशासन सबै नै शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुमा दोषी छन् । तथापि यी सम्पूर्ण तत्वहरूलाई सही मार्गदर्शन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । अतः देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको उचित उपयोग गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण हुनु अति जरुरी छ । र, यो राज्यकै दायित्व पनि हो ।
भाषा निमावि, बडकादियाले–५, खोटाङ