प्रतिक्रिया र सुझाव

सभासद्का नाममा खुलापत्र !

सभासद् राधेश्याम अधिकारी ले ‘शिक्षकका नाममा खुलापत्र’ (शिक्षक, भदौ २०६८) मार्फत गर्नु भएका अपेक्षाको म सम्मान गर्न चाहन्छु । तपाईंले उठाएका कुरा हरूमा तर्क–वितर्क वा बहस गर्न चाहन्नँ । शिक्षकले शिक्षकको मूल धर्मलाई बिर्सनुहुँदैन भन्ने कुरा मा कुनै विवाद नै छैन । तथापि, तपाईंले लेख्नुभएका निम्नलिखित कुरा तर्फ केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

संविधान अन्तर्गतको शासनव्यवस्था चालु हुँदा पनि शिक्षक विद्यार्थीले शिक्षालयलाई राजनीतिकरण गर्न जसरी प्रोत्साहित गरे , अझ् गर्दैछन्; यो ठूलो भूल हो भन्ने मलाई लाग्छ । जय नेपाल, लाल सलाम, जय मधेश जे नारा लगाए पनि अन्ततोगत्वा यसको पछि सक्रिय भएर लाग्ने शिक्षक समुदायका कारण यो पेशाको मान –सम्मान घट्दैछ ।

शिक्षकले गर्ने गरेका वा गरिरहेका भूललाई मैले व्यक्तिगत रूपमा स्वीकार गरे पनि केही कुरा तर्फ सभासद् भएको कारणबाट त्यसतर्फ तपाईंको ध्यान आकृष्ट गराउन खोजेको छु ।

शिक्षक मूल्याङ्कनका केही विधिहरू शिक्षा नियमावलीले स्पष्ट पारेको छ । तर कार्यदक्षताको आधारमा पुरस्कार वा दण्डको व्यवस्था प्रभावकारी छैन । शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष दिइने शिक्षा पुरस्कार को निर्णय कति विश्वसनीय छ भन्नेबारे सभासद् स्वयंलाई थाहा नभएको हैन । यस सन्दर्भमा एकजना साथीको कुरा याद आउँछ । उहाँ भन्ने गर्नु हुन्थ्यो, शिक्षक तीन किसिमका हुन्छन्— (क) म्गतषग ि ख) द्यभबगतषग ि(ग) ध्यलमभचाग ि। उहाँकै परिभाषा अनुसार (क) प्रकारको शिक्षक सधैँ विद्यालयमा बसी लगनशील भएर काम गर्द छ । (ख) प्रकारको शिक्षक विद्यालयमा र जिशिकाका साथै अन्य सम्बन्धित सबै ठाउँमा पुग्दछ । अनि (ग) प्रकृतिको शिक्षक चाहिँ विद्यालयमा कहिल्यै बस्दैन, तर जिशिकालगायत अन्य ठाउँमा धाउन कहिल्यै चुक्दैन । दुर्भाग्यबस, अहिले (ग) प्रकृतिको अर्थात् ध्यलमभचाग ि शिक्षक बन्नेतर्फ बढी तँछाड–मछाड छ ।
२०६८ भदौकै शिक्षक मा ‘हामी शिक्षक’ शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशित “सामुदायिक विद्यालयप्रतिगुमेका विश्वास फिर्ता ल्याउन सबभन्दा पहिले हामी शिक्षकले राजनीतिक पार्टीहरूसँग को आवद्धता परित्याग गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संस्थाका रूपमा स्थापित शिक्षक संघ, सङ्गठनको विघटन र सम्पूर्ण शिक्षकहरूको साझ सङ्गठनको रूपमा एकल शिक्षक युनियनलाई स्वीकार्नुपर्दछ” भन्ने कथनप्रति म पूर्ण रूपमा सहमत छु तर राजनीतिक पार्टीहरूबाट बन्दै गएका ‘युनियन’ दर्ता हुनबाट कसले रोक्ने ? बन्देज गरिएका कुरा गर्न लागेका वा गर्न खोजेका शिक्षकलाई कसले दण्ड निर्धारण गर्ने ? नियम पालना गर्ने शिक्षकलाई हुने राजनीतिक दबाबबाट कसले बचाव गर्ने ?

तसर्थ, सरकारबाट हुने क्रियाकलाप हरू पार्टीगत नीतिको आधारमा नभई इमान दारी, पारदर्शिता र दूरदर्शिताको आधारमा हुन थालोस् तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था पनि ऐन–कानुनमा निर्धारित गरे बमोजिम मात्रै हुनसकोस् भनी शिक्षा ऐन निर्माणकर्ता समेत भएको नाताले यहाँको ध्यान आकृष्ट गराउन खोजेको छु । कतै धृष्टता हुन गएको छ भने क्षमा चाहन्छु ।
धन्यवाद ।
शिवेश्वर लाल
सेवा निवृत्त शिक्षक, सहादेवा–४, सर्लाही

गल्ती भएछ

शिक्षक मासिकको २०६८ जेठ अङ्कको आह्वान बमोजिम कक्षाकोठा स्तम्भ अन्तर्गत ‘ लेख्नुहोस् पुरस्कार जित्नुहोस्’ भन्ने प्रतियोगिताका लागि पठाइएको मेरो लेख रचना शिक्षक को २०६८ असोज अङ्कमा छापिदिनुभएको मा हार्दिक धन्यवाद । ‘यसरी पनि गर्न सकिन्छगोडमेल’ भन्ने शीर्षकमा पेज नं ५२ मा छापिएको उक्त लेखमा लेखकको नाम ‘हेमलता उप्रेती’ हुनुपर्नेमा ‘हेमलाल उप्रेती’ हुन गएको र त्यसै गरी उक्त पत्रिकाको पेज नं ५६ को ‘पुरस्कार नतिजा’ मा पनि ‘हेमलता उप्रेती’ हुनुपर्नेमा ‘हेमलाल सुवेदी’ हुन गएकाले उक्त नाम/थर सच्याई ‘हेमलता उप्रेती’ बनाइदिनुहुन अनुरोध गर्द छु ।
हेमलता उप्रेती
श्री आदर्श उमावि, इलाम

(टिप्पणीः उप्रेतीजी, तपाईंले पठाउनु भएको लेखको पुछारमा ‘हेमलाल उप्रेती’ नै लेखिएकाले सोही नाम छापिन गएको हो । पुरस्कृत नाम–थरमा हराम्रो असावधानीका कारण गल्ती हुन गएको हो । त्यसनिम्ति हामी क्षमाप्रार्थी छौं । –सं.)
खै त समान पोशाक ?

शिक्षक साउन २०६८ मा प्रकाशित ‘पोशाक भत्ता स्थायीलाई मात्रै’ भन्ने समाचार सान्दर्भिक लाग्यो । विद्यालयमा सम्पूर्ण शिक्षकहरूबीच समान ता ल्याउने उद्देश्यले पोशाक सुविधाको मान क ल्याइएको होला । तर विद्यालयमा झन् अनुशासन भड्कने तरिकाले आधा अंश भन्दा पनि कम मात्र रहेका स्थायी शिक्षकहरूलाई मात्र यो सुविधा प्रदान गर्नु भेदभावपूर्ण भएन र ? सरकारले या त हजारौंहजार अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रियाबद्ध ढङ्गबाट स्थायीमा लैजाने अथवा प्रक्रिया अनुसार अवकाश दिएर स्थायी पदपूर्ति गर्न सक्नुपर्छ या राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्त भएका सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई यो सुविधा प्रदान गर्नु पर्छ । स्थायी शिक्षकहरूले पोशाक सुविधाबापत पोशाक भत्ता बुझेको पनि निकै समय भइसक्यो; तर खै त समान पोशाकमा ती स्थायी शिक्षकहरू विद्यालयमा आएका ? के सरकारले नीति ल्याएपछि त्यसको उचित कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नु पर्दैन ?
दीपक भट्टराई
जोगवाणी प्रावि, भुवनपोखरी–३,
अर्सोदी, पाल्पा

एक व्यक्ति, दुई पद

नेपालका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको मासिक तलब रु.२० हजारभन्दा माथि छैन । तर उच्च माध्यमिक तह समेत सञ्चालित विद्यालयका प्राचार्य र अन्य शिक्षकहरूको मासिक तलब रु.३० हजारको हाराहारीमा रहेको छ । सरकारी निकायमा ‘एक व्यक्ति, एक पद’को व्यवस्था रहेको भए पनि उमावि–कक्षा सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूमा भने यसरी एक व्यक्ति दुई पद अनुसार सेवा सुविधा लिने र भर्ने कार्य भइरहेको छ । यो न्यायोचित छैन । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ ।

दोहोरो तलब खाने प्रवृत्तिले गर्दा विद्यालयको आर्थिक भार बढाएको छ । एउटै संस्थामा एउटै व्यक्ति स्थायी र करार वा आंशिक भएका छन्, एउटै विद्यालयमा दुईवटा हाजिरीमा हस्ताक्षर गरेका छन् र दशैं लगायतका भत्ता समेत दोहोरो बुझेका छन् । यदि प्राचार्यलगायत उमावि तहमा पढाउने शिक्षकले आफ्नो तलब बराबरको साविक तलब सुविधा पाउँछन् भने हाम्रा विद्यालयहरूमा अझै पनि तल्लो तहको दरबन्दी रहेर माथिल्लो तहको कक्षा लिन विवश थुप्रै शिक्षकहरू रहेका छन्, के उनीहरूले साविक जत्तिकै अतिरिक्त तलब पाएका छन् ? उनीहरूले चाहिँ नपाउने तर ‘प्लस टु’मा पढाउने शिक्षकले चाहिँ सरकारी सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिन कसरी पाएका छन् ? यो सोचनीय छ ।

अधिकांश सरकारी उमाविहरू भवनलगायत जनशक्ति अभावका कारण बिहान सञ्चालित छन् । एउटै विद्यालयको प्राचार्यले बिहान काम गरे बापत दिउँसोको आफ्नो योग्यता र श्रेणी अनुसारको तलब भन्दा बढी बिहानको तलब रग्रेड सुविधा लिन्छ । एउटै व्यक्तिले एउटै संस्थामा कसरी दोहोरोग्रेड सुविधा पाउँछ ? के यसो गर्नु विद्यमान ऐन–नियम अनुरुप छ ? बिहान पढाएबापत उसले आंशिक रूपमा केही रकम पाउनुपर्छ तर पूरा स्केलमा दशैँ भत्ता रग्रेड कसरी पाउँछ ? केही सरकारी शिक्षकहरूबाट भइरहेको यस्तो ब्रह्मलुटप्रति व्यवस्थापन समिति र सरोकारवाला सरकारी कार्यालय मौन बसेका छन् । यस्तो अनैतिक कार्यले गर्दा विशुद्ध रूपमा उमावि कक्षामा मात्र अध्यापन गर्ने शिक्षकहरू चर्को मारमा परेका छन् ।
सरकारले उमाविहरूलाई दुईवटा शिक्षक बराबर मासिक रूपमा रु.१७,२०० का दरले अनुदान दिँदै आए पनि कतिपय विद्यालयले विभिन्न बखेडा झ्किेर त्यो पैसा शिक्षकलाई पूरै दिएका छैनन् । यस्तो व्यवहारले ‘प्लस टु’मा मात्र काम गर्ने शिक्षकहरूलाई पीडा पुगेको छ ।
भगवान खनाल, गोरखा

प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामै रराम्रो

जागिर खाने क्रममा मैले २०४६/१२/१५ मा श्री कालीदेवी प्रावि, पोखरीभञ्ज्याङ, फुलासी–८, रामेछापमा काम गर्न शुरु गरें । त्यहाँ दुई–चार जना बाहेक तामाङकै बच्चाहरू अधिक थिए । कक्षा १ मा पढाउने क्रममा ‘क भन’ भन्दा सबै विद्यार्थीले ‘क भन’ नै दोहो¥याए । यसबाट मलाई थाहा भयो कि मैले नेपाली भाषामा दिएको निर्देशनको मर्म उनीहरूले ठीक ढङ्गले बुझनै सकेका छैनन् । त्यसपछि मैले उनीहरूलाई तामाङ भाषामा नै पढाउन शुरु गरें । केही अभिभावक र माथिल्लो कक्षाका तामाङ केटाकेटीहरूसँग उनीहरूको भाषा सिक्दै पनि गएँ । ‘भन’को सट्टा पाङ्गो, ‘हेर’को सट्टा च्यागो, ‘देखाऊ’को सट्टा हुन्यो, ‘लेख’को सट्टा ब्रिउ भन्न थालेपछि उनीहरूलाई मेरा कुरा बुझन सजिलो मात्रै भएन; आपसी विश्वास र आत्मीयता पनि बढ्न गयो । मेरो शिक्षण यात्रा २० वर्ष पूरा हुन लाग्यो । आज म दाबीका साथ भन्न सक्छु, प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषामा नै हुनुपर्छ अनि मात्र विद्यार्थीहरूमा पढ्ने रहर, जोस र जाँगर पैदा गराउन सकिन्छ ।

...........

एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले गरेर खान सक्ने सीपमूलक शिक्षा माध्यमिक शिक्षामा हुनुपर्छ । हालको शिक्षालेगफ मात्र सिकाउने हुँदा यसलाई एक–दुई वटा कोर्षका पुस्तक नै फेरी सीपमूलक शिक्षा दिनुपरयो ।

जस्तो कि एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले कम्तीमा सियो, हुप, सके घडी, रेडियो बनाउन सिकोस्, जानोस् र व्यवहारमा उतारोस् अनि उसका अभिभावक पनि खुसी हुन्छन् । आमाबुबा दुः ख गरेर पढाउँछन्, एसएलसी उत्तीर्णगराउँछन् तर केटाकेटीहरू बेरोजगार भएर बस्दा उनीहरूको मन दुः खी हुन्छ । त्यसैले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई एउटा न एउटा सीपमा दक्ष बनाउन राज्यले व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
वासुदेव चौहान, सिद्धेश्वर प्रावि, आँपबोटे,
फुलासी–५, रामेछाप

सच्याइएको

(शिक्षक को २०६८ असोज अङ्कमा प्रकाशित ‘शिक्षकले मात्रै केही गर्न सक्दैनन्’ भन्ने शीर्षकको लेखमा शिवप्रसाद न्यौपानेको ठेगाना सिन्धुपाल्चोक हुनुपर्नेमा त्रुटिवश अन्यथा पर्न गएकोमा सखेद सच्याइएको छ । –सं.)