लूटकै अखडा ठानिन थाले

नेतृत्वका लागि हुने विवादका कारण धनुषा र महोत्तरीका आधाभन्दा बढी विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिगठन हुनसकेका छैनन् । विवादै विवादले समितिगठन नभएका बेला जिल्ला शिक्षा समिति पदाधिकारी छनोटको ढाँचा नबनाइदिँदा बढी समस्या थपिएको छ ।

धनुषा, बरकुरवास्थित श्री उमाविमा चार वर्ष देखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति छैन । प्रअ बेचन यादवका अनुसार, समितिगठनका लागि ६ पटक अभिभावक भेला डाकिसकिएको छ । तर समितिगठन हुने त परै रह्यो, कैयौं पटक भेलाको माइन्युट समेत च्यातियो । पदका लागि कतिसम्म मरिहत्ते चल्दोरहेछ भने दुई वर्षअघि डाकिएको भेलामा अध्यक्ष का लागि ३२ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । व्यवस्थापन समिति नहुँदा रिक्त दुई दरबन्दीमा शिक्षक भर्ना समेत हुन नसकेको प्रअ यादव बताउँछन् ।

दुई वर्ष देखि व्यवस्थापन समिति रिक्त रहेको धनुषाकै निमावि इच्छापुरमा पनि दुई–तीन पटक समितिगठनको प्रयास भइसक्यो । तर अध्यक्ष पदमा दलकै नेताहरूबीचको हानथापका कारणगठन गर्न नसकिएको प्रअ ब्रह्मदेव यादवको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “सहमतिमा नभए पनि चुनावै गराउन खोज्दा पनि वातावरण भएन । एकपटक तगोली नै चल्ने अवस्था सिर्जना भयो । धन्न ‘कन्ट्रोल’ गरियो ।”

महोत्तरी, सोनमास्थित सरस्वती उमाविमा २०६२ सालमा सुनिल यादवको अध्यक्ष तामा सर्वसम्मतिबाटै व्यवस्थापन समितिगठन भयो । तर, असन्तुष्ट पक्षको चर्को विरोधपछि त्यो समिति एक वर्ष नपुग्दै विघटन भयो । त्यसयता अर्को समितिगठन भएको छैन । प्रअ शुभकर्ण यादव भन्छन्, “सर्वसम्मतिमा समितिगठनको लागि मैले धेरै प्रयास गरिसकेँ । तर, दलका प्रतिनिधिहरू चुनावै गर्न दबाब दिइरहेका छन् । चुनावै गर्न पनि सजिलो अवस्था छैन ।”

  माथिका तीन दृष्टान्त त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । धनुषा र महोत्तरीलगायत तराईका जिल्लाका बहुसङ्ख्यक विद्यालयहरू व्यवस्थापन समितिविहीन अवस्थामा छन् । फरक यति हो कि केही चार वर्ष देखि समितिविहीन छन् भने कति चाहिँ केही महिनायता । धनुषाका जिशिअ दिलीप कुमार ठाकुरको भनाइमा जिल्लाका ४७० विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढीमा व्यवस्थापन समिति छैनन् ।

त्यस्तै महोत्तरीका जिशिअ शत्रुघनप्रसाद यादवका अनुसार, जिल्लाका ४०३ विद्यालयमध्ये ६० प्रतिशतमा व्यवस्थापन समितिगठन भएका छैनन् । धनुषा र महोत्तरीका दुवै शिक्षा कार्यालयले समिति नभएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक राखेको पाईंदैन । दुवै जिल्लाका विद्यालयको व्यवस्थापन, अनुगमन, निरीक्षणको स्तर कमजोर बनेको देखिन्छ ।

कार्यविधि पनि बनेन
विवादै विवादका कारण व्यवस्थापन समितिगठन हुन नसकेका बेलामा जिल्ला शिक्षा समिति, धनुषाले पदाधिकारी छनोट सम्बन्धी कार्यविधि नबनाइदिँदा त्यसले झन् समस्या थपेको छ । ९ माघ २०६७ मा संशोधित शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया हेरफेर गरिएको थियो । नियममा पदाधिकारी चयनका लागि जिशिकाले तोकेको अधिकृतको संयोजकत्वमा विद्यालयका प्रअ, स्रोतव्यक्ति र स्थानीय निकायको पदाधिकारी सम्मिलित ‘छनोट सहयोग समिति’ रहने र अन्य कार्यविधि जिल्ला शिक्षा समितिले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर, नियम जारी भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि शिक्षा समिति, धनुषाले अहिलेसम्म कार्यविधि बनाएको छैन ।

कार्यविधि नबनेको कारण देखाउँदै व्यवस्थापन समितिगठनका लागि कार्यालयमा आएका निवेदनलाई जिशिकाले थन्क्याएर राखेको छ । धनुषाका जिशिअ दिलीप कुमार ठाकुर भन्छन्, “कार्यविधि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । छिट्टै समितिको बैठक बोलाएर यसलाई पारित गर्ने छौं ।” सर्वसम्मतिमा समितिगठन गर्न छुट्टै कार्यविधिको आवश्यकता पर्ने पनि देखिँदैन । तर, अधिकांश समितिगठनमा विवाद आउने हुँदा चुनावी प्रक्रियाको ढाँचा तोक्नकै लागि पनि कार्यविधि आवश्यक देखि एको जिशिअ ठाकुरको भनाइ छ । जिशिका, महोत्तरीले पनि त्यस्तो कार्यविधि तयार गरेको छैन ।

बढ्दैछ समस्या
शिक्षा ऐन/नियमले विद्यालयको स्रोत परिचालन, वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्ने , लेखापरीक्षण गराउने, शिक्षक नियुक्ति गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण अधिकारहरू व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ । तर, व्यवस्थापन समितिगठनको विवादै विवादमा जकडिएका तराईका विद्यालयहरूमा यी अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिन्छ । न त सर्वसम्मतबाट गतिला व्यक्ति समितिको नेतृत्वमा पुग्छन्, न त भएका समितिले विवादरहित देखिन्छन् । जिशिका, धनुषाकी प्राविधिक सहायक अञ्जु पाण्डे भन्छिन्, “प्रअ तथा शिक्षक नियुक्ति र समितिगठनको विवादबारे लिखित र मौखिक गरी दैनक पाँच वटा उजुरी आउने गरेका छन् ।”

शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौं संशोधनसँगै विद्यालय सञ्चालनको महत्वपूर्ण अधिकार समितिमा रहेकाले विद्यालयको बजेट अनियमितता गर्ने र शिक्षक अनुदान आउँदा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिलाउने स्वार्थकै कारण समिति हत्याउन खोज्ने प्रवृत्ति तराई क्षेत्रमा चरम अवस्थामा छ । यसमा प्रायः राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरू नै हावी भएका देखिन्छन् । संशोधित शिक्षा नियमावलीले विद्यार्थीको बाजे–बज्यै र बाबु–आमालाई मात्रै ‘अभिभावक’ मानेको छ । यसको अर्थ अभिभावकले मात्रै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन पाउँछन् भन्ने हो । समिति तराईका विद्यालयमा नेतृत्वका लागि गैर अभिभावकहरूको तँछाडमछाड चल्ने गरेको छ ।

राजनीतिक विवादमा समितिगठन नहुनु त सामान्य घटना झै लाग्छन् । अब त यो क्रम व्यक्ति हत्यासम्मको तहमा पुगिसकेको छ । व्यवस्थापन समितिगठनमा विवाद हुँदा धनुषामा दुई अभिभावकको हत्या भइसकेको छ । पूर्वी धनुषाको झ्टियाहीस्थित मिथिला तिलक नन्द कुमारी माविमा समितिगठनकै लागि ६ साउन २०६८ मा डाकिएको भेलामागोली चल्दा अभिभावक रामएकवाल मण्डलले ज्यानगुमाए । यस्तै २०६६ फागुनमा उमावि बेंगा, शिवपुरमा मोहम्मद मेहबुब रेजा मारिएका थिए ।

महोत्तरीका जिशिअ यादवका भनाइमा, महोत्तरीका राजमार्ग खण्डमा पर्ने विद्यालयहरूमा चाहिँ केहीअघिसम्म पनि यो समस्या त्यति थिएन । यता आएर बर्दिबास,गौशाला, हात्तीलेठ जस्ता ठाउँका विद्यालयमा पनि व्यवस्थापन समितिगठन प्रक्रिया विवादित बन्न थालेको देखिन्छ । बर्दिबासको जनता उमावि यसको एउटा उदाहरण हो, जहाँ गएको फागुन देखि व्यवस्थापन समितिगठनको प्रयास थालिए पनि हालसम्म सफल भएको छैन । प्रअ नारायणप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “समितिगठनकै लागि ४–५ पटक सर्वदलीय बैठक गरियो । तर, बैठकमा हात हालाहालको स्थिति आएपछि टुङ्गोमा पुग्न सकिएन ।” समिति नहुँदा मावि र निमावि तहमा एक–एक जना शिक्षकको पदपूर्ति र विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया रोकिएको प्रअ घिमिरे बताउँछन् ।

कतिपय विद्यालयले भने शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रियालाई थाती राखेर व्यवस्थापन समितिबाट हुने बाँकी कामहरू शिक्षकहरूको सामूहिक निर्णयबाट गर्ने गरेका छन् । नयाँ भवन निर्माणका लागि जिशिकाबाट यसै वर्ष रु.२४ लाख अनुदान पाएको जनकपुरको सरस्वती उमाविमा प्रअ सत्यनारायण मण्डलको संयोजकत्वमा अन्य चार शिक्षक सम्मिलित भवन निर्माण समितिगठन गरिएको छ ।

यस्तै, एक वर्ष देखि समितिविहीन रहेको महोत्तरीको पिपरास्थित रामनारायण अयोध्या उमाविमा पनि शिक्षक नियुक्ति बाहेकका सबै निर्णय ‘शिक्षक बैठक’ बाटै हुँदै आएको छ । व्यवस्थापन समितिको बेथितिबाट शिक्षकहरू पनि आजित देखिन्छन् । बरु समितिगठन नै नभए हुन्थ्यो भन्ने ठान्न थालेका छन्, उनीहरू । रामनारायणका शिक्षक रामनरेश पाण्डे भन्छन्, “समितिका पदाधिकारीले त दलित छात्रवृत्तिका लागि आएको पैसा पनि बाँडीचुँडी खान खोज्छन् । बरु समितिको भन्दा हामी आफैं रराम्रो गरेर देखाइदिन सक्छौं ।”

विद्यालयको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई सबल तुल्याई शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने उद्देश्यले सरकारले व्यवस्थापन समितिमा क्रमशः अधिकार निक्षेपण गर्दै लगेको थियो । हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा केही हदसम्म सकारात्मक देखि ए तापनि तराई क्षेत्रका विद्यालयको अवस्था भने ठ्याक्कै विपरित छ । यस्तो अवस्था कायम रहिरहने हो भने शैक्षिक अवस्था अरू बढी जर्जर र अधोगतितर्फ उन्मुख गराउँदै लैजानेमा कुनै शङ्का छैन ।