विद्यालय शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी

बजेट बढ्दै, इमान घट्दै

नेपालका राजनीतिक दलको सत्ता प्राथमिकतामा गृह, अर्थ, रक्षा र सञ्चार मन्त्रालय परे पनि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने मन्त्रालयमा शिक्षा पर्दै आएको छ । किसानको बाहुल्य भएको हराम्रो देशको कृषि मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ भने शिक्षा मन्त्रालयका निम्ति यसको पाँचगुणाभन्दा बढी रु.६४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा गएको बजेटको करिब ८६ प्रतिशत रकम सार्वजनिक स्कूल शिक्षामा खर्च हुन्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानीको अनुपातमा के कति प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने बारे अझैसम्म लगानीकर्ता, अभिभावक, छात्रछात्रा अथवा अन्य कसैले पनि लेखाजोखा गरेको पाईंदैन । शिक्षा विभागले विनियोजित रकम जिशिकालाई पठाइदिन्छ । जिशिकाहरू उपलब्ध रकम विद्यालयको खातामा रकम पठाउनुमा आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको ठान्छन् । यसरी मुख्य जिम्मेवारी पाएका निकायले हुलाकीको जस्तो मात्र काम गर्दा सरकारी विद्यालयमा गरिएको लगानी फलदायी हुनुको सट्टा अनुत्पादक र अनियमितताको सिकार हुने गरेको छ ।

हरेक वर्ष रु.३० लाखभन्दा बढी बजेट खर्च गरिएका माविले एक जना पनि छात्रछात्रा एसएलसीमा उत्तीर्ण गराउन नसकेका धेरै उदाहरण फेला पर्छन् । चौतर्फी हेलचेक्र्याईंले सरकारी लगानी मात्र डुबाएको छैन, नेपाली पसिनालाई पनि पानी बनाइदिएको छ । हामीले यसपटक देशका विभिन्न विद्यालयमा गरिएको सरकारी लगानी र प्रतिफलको लेखाजोखा गरेका छौं । तीमध्ये ‘अति’ स्तर मा रहेका केही माविको सत्य–कथा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

तस्बिर–१ः विजेश्वरी मावि हरिहरपुर, सुर्खेत

यस स्कूलमा जिशिकाबाट गएको वर्ष रु.३० लाख गएको थियो । तर, यो स्कूलले यसपालिको एसएलसीमा लगभग शून्य नतिजा दिएको छ । परीक्षामा सहभागी २५ विद्यार्थीमध्ये एक जना मात्र एसएलसी उत्तीर्ण भएका छन् । अनुत्तीर्णमध्ये दुई जनाको सात, तीन जनाको छ, पाँच जनाको पाँच, चार जनाको चार र पाँच जनाको तीन वटा विषय लागेको छ । प्रअ रामबहादुर राना आफैं भन्छन्, “हाम्रो विद्यालयमा खर्च भएको बजेट हेर्ने हो भने लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ ।” गत आर्थिक वर्षको बजेट हेर्दा त्यहाँ अध्ययनरत ३३० विद्यार्थीको लागि प्रति–विद्यार्थी वार्षिक रु.९ हजार ९० खर्च भएको देखिन्छ । शिक्षक तलबका लागि मात्र रु.१४ लाख १० खर्च भएको छ ।

जिशिकाले गत साल उक्त विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण गर्न रु.८५ हजार निकासा गरेको थियो । तर, यो रकम अहिलेसम्म वितरण भएको छैन । दलित छात्रवृत्तिको रु.३३ हजार ८००, छात्रा छात्रवृत्तिको रु.३४ हजार, मावि छात्रवृत्तिको रु.१२ हजार र अपाङ्ग छात्रवृत्तिको रु.५ हजार पनि वितरण भएको छैन । स्रोतव्यक्ति चक्रबहादुर सिंहले बताए, “सरकारले रकम दिएको छ, स्कूलले भने विद्यार्थीलाई दिएको छैन ।”

जिशिकाले उक्त स्कूललाई पाठ्यपुस्तकमा रु.१ लाख ७ हजार, विद्यालय व्यवस्थापनको लागि रु.१ लाख ५८ हजार, पीसीएफमा रु.९६ हजार र कक्षाकोठा तथा शौचालय निर्माणमा रु.८ लाख ५ हजार दिएको छ । त्यस माथि गाविसले पनि शिक्षक तलबको रु.३ लाख उपलब्ध गराए को छ । तैपनि स्कूलले एक जनाभन्दा बढी पास गराउन सकेन ।

तस्बिर– २ः कोशी मावि, कुशाहा सुनसरी  

सुनसरीको पश्चिम कुशाहा–६ स्थित कोशी माविमागत वर्ष जिशिकाले करिब रु.३२ लाख उपलब्ध गराए को थियो । यो रकममा गाविसको अनुदान रु.५० हजार, स्कूलको जग्गाको आम्दानी रु.१ लाख १६ हजार, छात्रछात्राले तिरेको शुल्क रु.९८ हजार ५१० जोड्दा स्कूलको वार्षिक आम्दानी रु.३६ लाखभन्दा बढी हुन्छ । सुनसरीमा यो सम्पन्न स्कूलमध्येमा पर्छ । तर, यसपालि एसएलसी दिएका ९७ जना परीक्षार्थीमध्ये ९६ जना फेल भएका छन् । प्रअ लक्ष्मण यादव भन्छन्, “विद्यार्थीलाई मोबाइलले बिगारेको छ । मोबाइलले नअल्झएको भए सबै पास हुन्थे ।”

कोशी माविबाट एसएलसीमा सामेल ९७ छात्रछात्रालाई स्कूलको वार्षिक बजेट भाग ल गाउँदा एउटाको टाउकोमा रु.३७ हजार २५४ लगानी पर्छ । जिशिका सुनसरीको अभिलेख अनुसार गएको वर्ष कोशी माविको भवन मर्मतका लागि रु.१ लाख निकासा भएको थियो । तर, स्कूल नजिकैका बासिन्दा भुवनेश्वर उराँवले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, “भवन बनाउन पैसा आएको छ र ! मैले त स्कूल मर्मतसम्हार भएको देखेकै छैन, सुनेको पनि छैन ।” प्रअ यादवसँग यसबारे खोजीनिती गर्दा उनलेगत वर्ष स्कूल मर्मतसम्हार भएको कुनै प्रमाण देखाउन सकेनन् ।

यहाँ गएको साल शिक्षक तलबमा रु.२१ लाख १७ हजार ८८ खर्च भएको छ । शिक्षकको पोशाकका निम्ति पनि रु.४५ हजार रकम खर्च भएको छ । तर, विद्यालयले शिक्षक पोशाक अझै तय गरेको छैन । शिक्षकहरू पुरानै ढर्रामा विद्यालय आउँछन् ।

कोशी माविको आम्दानी रु.३६ लाख भए पनि त्यसको सामान्य लेखा पनि राखिएको छैन । यस सम्बन्धी अभिलेख स्रोत केन्द्र र जिशिकामा खोज्दा पनि भेटिएन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामनारायण यादवको गुनासो छ, “प्रअले व्यवस्थापन समितिलाई बजेटका बारेमा कुनै जानकारी दिँदैनन्, मनोमानी गर्छन् । मैले के गर्नु ?” स्रोतव्यक्ति केदारनाथ अधिकारी थप्छन्, “मैले पनि पटक पटक स्कूल बजेट मागेँ । तर, पाइनँ ।”

तस्बिर– ३ः श्री मावि अजिगरा, कपिलवस्तु

यस विद्यालयमा गएको वर्ष जिशिकाबाट रु.३२ लाख ५१ हजार ३५२ निकासा गएको थियो । तर, उक्त विद्यालयले गएको एसएलसी परीक्षामा शून्य नतिजा दियो । श्री माविबाट ३९ छात्रछात्रा एसएलसीमा सामेल भएको मा सबै जना अनुत्तीर्ण भए । स्कूलमा गएको बजेट फेल विद्यार्थीलाई दामासाहीले भाग ल गाउँदा एउटाको भागमा रु.८३ हजार ३०० पर्छ । कपिलवस्तुका जिशिअ शङ्करबहादुरगौतम भन्छन्, “यस वर्ष सरकारले त्यो स्कूलमा गरेको लगानी खेरै गयो ।”

गत वर्ष जिशिकाले निकासा गरेको बजेट र उक्त स्कूलको खर्च पनि मेल खाँदैन । पाठ्यपुस्तकका निम्ति रु.१ लाख १३ हजार ८२७ निकासा भएको मा रु.१ लाख ११ हजार ४९६ मात्र स्कूलमा पुगेको छ । व्यवस्थापन शीर्षकमा जिशिकाले रु.९६ हजार निकासा गरेको देखिन्छ भने स्कूलमा रु.४८ हजार मात्र आएको छ । पैसा कहाँ हराउँछ भन्ने प्रश्नमा प्रअ परिपूर्णानन्द मिश्रा भन्छन्, “मलाई जानकारी छैन । जिशिकालाई नै सोध्नुहोस् ।”

जिशिकाका लेखापाल विनोद पौडेलका अनुसार, श्री माविमा असार मसान्तसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ लाख निकासा भएको छ । तर, उक्त रकमबाट भवन सम्बन्धी कुनै काम भएको छैन । श्री माविका निमावि तहका ८३ छात्रालाई छात्रवृत्तिका लागि जिशिकालेगत आर्थिक वर्षमा रु.४०० का दरले छात्रवृत्ति दिन रु.३३ हजार २०० निकासा गरेको थियो । तर, कक्षा ६ मा पढ्ने छात्रा कमला चौधरीले १७ असार २०६८ मा छात्रवृत्तिबापत रु.२०० बुझिन् भने कक्षा ७ की सावित्री चौधरी र कक्षा ५ की यशोदा मिश्रले पनि रु.२०० का दरले नै रकम पाए । अभिभावक तापस मिश्रले गुनासो गरे , “जिशिकाले रु.४०० दिनु भनेको रहेछ, हाम्रा नानीलाई रु.२०० मात्र दिइयो ।” यस बारेमा स्रोतव्यक्ति राधेश्याम चौधरी भन्छन्, “यो हेडमास्टरको काम हो । म त स्कूलमा गएकै छैन ।”

निमावि तहको दलित छात्रवृत्तिको लागि गएको रु.२८ हजार ८०० बाट पनि प्रति–विद्यार्थी रु.२०० का दरले बाँडिएको पाइयो । माविका दलित र छात्रा छात्रवृत्ति रकमको पनि ५० प्रतिशत मात्र वितरण भएको छ । विपन्न विद्यार्थीका लागि गएको रु.१५ हजार ६०० उनीहरूलाई बाँडिएकै छैन ।

यसअघिको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा जिशिकाबाट छात्रवृत्ति शीर्षकमा रु.५६ हजार ३१ निकासा भएको थियो । तर, त्यो वर्ष कुनै पनि विद्यार्थीले छात्रवृत्ति रकम पाएनन् । विद्यालयका तत्कालीन प्रअ मुन्नालाल शुक्ला र अहिलेका प्रअ मिश्राले आफूलाई छात्रवृत्तिबारे ‘केही थाहा नभएको ’ बताए । अघिल्लो वर्षको लेखा परीक्षणमा छात्रवृत्तिको रु.५६ हजार ३१ मध्ये रु.२४ हजार मात्र खर्च भएको देखाइएको छ । बाँकी रु.३२ हजार कता गयो केही थाहा छैन । स्कूलका अभिभावक म्यानेजर कुर्मी भन्छन्, “यहाँ छात्रवृति नै बाँडिएको छैन । लेखापरीक्षणमा देखाइएको रु.२४ हजारको खर्च विवरण पनि झूठो हो ।”

सरकारी बजेट यसरी दुरुपयोग भए पनि कसैले अनुगमन गरेको छैन । विनि नारायण लामिछानेले छात्रवृत्तिमा अनियमितता भएको बारे आफूलाई ‘केही थाहा नभएको ’ बताए । जिशिअ शङ्करबहादुरगौतम भन्छन्, “त्यो स्कूलमा सबै कुरा अस्तव्यस्त छ । अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।”

त्यो वर्ष श्री माविमा पाठ्यपुस्तकका लागि रु.९० हजार निकासा भएको मा सो स्कूलका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । भवन निर्माणका लागि जिशिकाले रु.६ लाख ४८ हजार निकासा गरेको थियो । यसमध्ये रु.४ लाख ५८ हजार ६५ खर्च भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । बाँकी रु.१ लाख ९० हजार ६३५ को हरहिसाब कतै छैन । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा निर्माण शीर्षकको रु.६ लाख ४८ हजार ७०० मध्ये रु.२ लाख ८३ हजार ७० निर्माणमा, रु.५० हजार फर्निचरमा र रु.२५ हजार कक्षाकोठा मर्मतमा खर्च भएको भनिएको छ । तर, खर्च भएको भनिएको शीर्षक अनुसार विद्यालयमा कुनै पनि काम भएको छैन । भवन निर्माणको रु.१ लाख ८० हजार फिर्ता गरिएको स्कूलको व्यय विवरणमा देखाइएको छ । अभिभावक कुर्मी थप्छन्, “हिसाब त देखाइयो होला । तर, काम चाहिँ देख्न पाइएको छैन ।”

तस्बिर–४ः नन्दीगणेश मावि, काठमाडौं

काठमाडौं, मातातीर्थ गाविसको नन्दीगणेश माविका प्रावि शिक्षक रामलखनगुप्ताले वर्षमा दुई जना नानीलाई कक्षा उत्तीर्णगराउँछन् । किनभने उनले पढाउने स्कूलको युकेजी कक्षामा दुईभन्दा बढी नानीहरू कहिल्यै पनि हुँदैनन् ।गुप्ताले भने, “मेरो जिम्मामा युकेजी छ । त्यसैले म सधैँ यही कक्षामा हुन्छु ।”

१९ साउन २०६८ मा शिक्षक प्रतिनिधि उक्त विद्यालय पुग्दा निमावि शिक्षक हीरादेवी केसी पनि केजी तहका पाँच जना विद्यार्थीलाई कखरा सिकाउँदै थिइन् । त्यस दिन त्यस विद्यालयका कुनै पनि कक्षामा ६ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी थिएनन् । पूर्वप्राथमिक देखि मावि तहसम्मका कक्षामा जम्मा ३९ जना विद्यार्थी उपस्थित थिए । त्यसमा कक्षा ९ मा १ जना मात्र छात्र थिए ।

यहाँ अनौठो के रहेछ भने कक्षा ३ पछि एकैपटक कक्षा ६ सञ्चालन भएको छ । बीचका दुई वटा कक्षा ४ र ५ अस्तित्वमै छैनन् । कक्षा ३ मा पढाइरहेका शिक्षक सीताराम राउतलाई कक्षा ४ र ५ कहाँ छ भनेर देखाइमाग्दा उनले देखाउन सकेनन् र भने, “विद्यार्थी नभएकाले ती कक्षाको अस्तित्व नै छैन ।” कक्षा ६ मा पढाइरहेका शिक्षक हरिकृष्ण बखुन्चेले पनि यही कुरा पुष्टि गरे ।   

शिक्षक प्रतिनिधिले यसअघि १५ साउन २०६८ मा उक्त स्कूलका सबै कक्षा चहार्दा पनि युकेजी देखि कक्षा १० सम्म ३५ भन्दा बढी छात्रछात्रा उपस्थित थिएनन् । हरेक कक्षामा एकाध विद्यार्थी लिएर शिक्षकहरू ‘पढाउन’ व्यस्त देखिन्थे । तर, प्रअको कार्यकक्षमा राखिएका हाजिर रजिष्ट्ररमा भने कक्षा १० सम्म १३५ जना विद्यार्थीको नाम चढाइएको छ । यिनैमध्ये नियमित विद्यालय आउने छात्रछात्रा ४० छन् ।

नन्दीगणेश माविको गत वर्षको छात्रछात्रा विवरण, विद्यालयमा गएको सरकारी बजेट, स्कूलले गरेको खर्च विवरण अनि एसएलसी नतिजा केलाउँदा सार्वजनिक विद्यालयले गरेका शैक्षिक लापरबाहीको नमुना फेला पर्छ ।गत वर्ष प्राविमा ६६ छात्रा र ४२ छात्र गरी जम्मा १०५, निमाविमा ६३ छात्रा र ३२ छात्र गरी ९५ र माविमा १५ छात्रा र १७ छात्रसहित ३२ गरी जम्मा २३२ छात्रछात्रा रहेको विवरण उक्त स्कूलले स्रोतकेन्द्र र जिशिका काठमाडौंमा पेश गरेर सोही आधारमा सरकारी बजेट लगेको थियो । उक्त स्कूल हेर्ने स्रोतव्यक्ति इन्द्रप्रसाद रिसाल भन्छन्, “मैले निरीक्षण गर्दा पोहोर पनि ३०–४० जनाभन्दा बढी छात्रछात्रा भेटेको थिइनँ । स्कूलले २३२ जनाको विवरण बुझएर सरकारी अनुदान लिइरहेको छ ।”

यस स्कूलले जिशिकामा पेश गरेको विद्यार्थी विवरणमा निमाविसम्म छात्राको सङ्ख्या बढी देखाएको छ भने माविमा छात्रको । छात्राको नाममा बढी रकम आउने भएकाले तिनको सङ्ख्या बढी देखाइएको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।

गएको शैक्षिक सत्रमा यथार्थमा यहाँ २३२ छात्रछात्रा थिएनन् । तर, स्कूलले बुझएको सङ्ख्याको आधारमागत वर्ष जिशिकाले नन्दीगणेश माविको नाममा खोलिएको नेपाल बैंक लिमिटेड भूगोलपार्कको खाता नम्बर २.११.३०८८० मा रु.२८ लाख ३५ हजार ७५३ रुपैयाँ पठाएको छ । यो रकम पनि अपुग भएर विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट थप रु.२ लाख खर्च गरेर रु.३१ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको विवरण तयार गरेको छ ।

विद्यालयले शिक्षक तलबमा रु.२४ लाख ७ हजार ९१ खर्च गर्छ । जिशिकाबाट छात्रा पोशाकका लागि प्राप्त भएको रु.४५ हजार खर्च हुने छात्राहरू नै स्कूलमा छैनन् । त्यस स्कूलमा मुस्किलले २० छात्रा छन् । तथापि पोशाकमा रु.२० हजार मात्र खर्च भएको देखाइएको छ ।

यसै गरी पाठ्यपुस्तकको रु.६४ हजार ४२७ मध्ये रु.१८ हजार ९२६ खर्च गरिएको छ । तर, उपस्थित सबै छात्रछात्रालाई पुस्तक दिँदा पनि यति खर्च हुने देखिँदैन । छात्रवृत्तिको रु.६७ हजार ५०० बाट पनि ३० हजार खर्च गरिएको छ । प्रअ सतिशराज पाण्डे भन्छन्, “स्कूल आउने सबैलाई रु.५०० का दरले छात्रवृत्ति वितरण गर्दा त्यति खर्च भएको हो । बाँकी रकम निजी शिक्षकको तलबमा खर्च गरियो ।”

गफ गर्न तलब दिएको होइन

सुनसरीको कोशी माविबाट एक जना पास हुनु र सुनसरीकै अरू दुई वटा स्कूल माविले शून्य नजिता दिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । मैले एसएलसीमा शून्य नतिजा ल्याउने र एक जना मात्र उत्तीर्ण गराउने विद्यालयलाई सचेतगराइसकेको छु । आगामी वर्ष सुधार नभए बजेट कटौती हुन्छ ।  

यसपालि ती स्कूलमा हामीले गरेको लगानी खेर गएको छ । शिक्षकहरू पढाउँदै नपढाउने, विद्यार्थीहरू नपढेरै पास हुन खोज्ने प्रवृत्तिले धेरै नजिता बिग्रिएको छ । हामीले शैक्षिक शुद्धीकरणका लागिगत सालको मङ्सिर देखि नै २७ बुँदे कार्ययोजना बनाएर सबैलाई सूचित गराए पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, व्यवस्थापन समिति सचेत नभएकै कारण केही विद्यालयमा शून्य नतिजा आएको हो ।

कार्ययोजना अनुसार काम भए सुधार हुन्छ । आगामी वर्ष देखि शिक्षकहरूले पढाउँछन्, सचेत अभिभावकले त्यसको निगरानी गर्ने छन्, विद्यार्थीहरू पढ्छन् र शिक्षा कार्यालयले आफ्नो दायित्व पूर्णरूपले निर्वाह गर्ने छ भन्ने आशा गरिएको छ । शिक्षकले नपढाए अभिभावकले तिनको कठालो समात्न पाउँछन् । किनभने सरकारले शिक्षकलाई रराम्रो पढाउनका लागि तलब दिएको हो, राजनीति गर्न र चौतारामा बसेरगफ गर्न होइन ।

हरिप्रसाद वस्ती, जिशिअ सुनसरी

विद्यालय सुधारका लागि प्राप्त भएको रु.१ लाख ५६ हजारको कतै अत्तोपत्तो छैन । स्कूल सुधारको बजेट गए पनि स्कूलको कम्पाउण्ड चाहिँ बाँसका भाटाले घेरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापनका लागि गएको रु.६७ हजार १३५, बाल कक्षाको रु.२४ हजार ४०० र निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको रु.३ हजार केमा खर्च भयो भन्ने जिशिकालाई पनि थाहा छैन । बरु प्रअ पाण्डे नै भन्छन्, “हामीले जिशिकालाई ढाँटेर, छल गरेर भए पनि स्कूलको अस्तित्व बचाइदिएका छौं ।”

गत वर्ष जिशिकाबाट यस स्कूलमा गएकोे रु.२८ लाख ३५ हजार ७५३ लाई विद्यालय आउने ४० छात्रछात्राबीच दामासाहीले भागबण्डा गर्ने हो भने एउटा विद्यार्थीको भागमा रु.७० हजार ८९३ लगानी भएको देखिन्छ । तर, यसपालिको एसएलसीमा उक्त विद्यालयको शून्य नतिजा छ । यस स्कूलबाट एसएलसीमा सामेल पाँच विद्यार्थीमध्ये पाँचै जना फेल भए ।

एसएलसीमा फेल भएका यी विद्यार्थीहरू कक्षा ४ देखि नै यही विद्यालयमा पढेका र विभिन्न विषयमा लगातार फेल हुँदै कक्षा १० सम्म पुगेका थिए । अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणितमा यी विद्यार्थीहरूले कहिल्यै पनि कुनै कक्षा रराम्रोसँग उत्तीर्ण गरेको स्कूलको रेकर्डबाट देखिँदैन । तर पनि यी विद्यार्थीहरूलाई जबर्जस्ती कक्षा चढाउँदै लैजानुमा जिशिकाबाट बजेट माग गर्ने काइदाले काम गरेको छ ।

कतिपय सार्वजनिक स्कूलहरूले विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएकाले रराम्रोसँग पढाउन नसकिएको गुनासो गरिरहेका छन् । तर, नन्दीगणेश माविको हकमा यो कुरा लागू हुँदैन । यस स्कूलले ‘अतिन्यून’ सङ्ख्याका विद्यार्थीलाई पनि स्तरीय शिक्षा दिनसकेको पाईंदैन । काठमाडौंको शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात १ः ४० भए पनि उक्त विद्यालयको शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात १ः २ जति हुन आउँछ । यहाँका ४० विद्यार्थीलाई पढाउन माविमा ४, निमाविमा ३, प्राविमा ६ र निजी स्रोत दुई गरी १५ जना शिक्षक छन् । स्कूलमा जाने बजेटको सबैभन्दा ठूलो अंश यिनै शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । शिक्षकलेगत वर्ष लिएको रु.२४ लाखभन्दा बढी तलबले शून्य नतिजा दिएको छ ।  

एसएलसीमा शून्य नतिजा आए पनि स्कूलका प्रअ सतिशराज पाण्डे भन्छन्, “शून्य नतिजा आउनुमा हामी शिक्षकहरू जिम्मेवार छैनौं । अभिभावक, विद्यार्थी र समाज नै गैर जिम्मेवार छन् ।” स्रोतव्यक्ति इन्द्रप्रसाद रिसाल भन्छन्, “विद्यालयमा आएको नतिजाको जिम्मेवारी प्रअ र शिक्षकले लिनुपर्छ । उनीहरूले अक्षमताको दोष अरूको थाप्लामा हाल्न पाउँदैनन् ।” तथापि, शून्य नतिजा ल्याउने यस विद्यालयप्रति स्रोतव्यक्ति, विनि र जिशिकाको पनि ध्यान गएको देखिँदैन । स्रोतव्यक्ति, विनि र जिशिअलाई यस विद्यालयमा गरिएको लगानी र नतिजा राम्रैसँग थाहा छ । तर, उनीहरू थरीथरीका बहाना बनाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्सिन्छन् । स्रोतव्यक्ति रिसालको कथन छ, “मलाई त्यो स्कूलको बेथिति थाहा छ । तर, कारबाही गर्ने अधिकार छैन् ।” जिशिका काठमाडौँका उपसचिव देव बराल भन्छन्, “नन्दीगणेश कमजोर विद्यालयको नमुना हो । तैपनि केही गर्न सकिएको छैन ।”

माथिका चार वटा विद्यालयले हाम्रा सरकारी विद्यालयमा हुने गरेका आर्थिक क्रियाकलाप र पठनपाठनको नालीबेली बताउँछन् । यस्ता विद्यालयबारे कसैले पनि खोजबिन गरेको छैन । सबैको आँखा पर्ने र शिक्षित समाज कै वरिपरि रहेका विद्यालयको अवस्था त यस्तो छ भने दुर्गम भेगका स्कूलको हालत के होला ? त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । सरकारी विद्यालयको यो दुर्दशा अन्त्य गर्न शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा कर्मचारीहरूले जिम्मेवारी वहन गर्न शुरु गर्नु पर्छ र तत्काल काम थाल्नुपर्छ ।

साथमा कलेन्द्र सेजुवाल, सुर्खेत, श्रवण देव, सुनसरी र मुकेश पोखरेल, कपिलवस्तु