पढाऊँ, नडुबाऊँ

कक्षा १ देखि १० सम्म नियमित र सार्थक पठन–पाठन हुने हो भने एसएलसीमा पास हुनुपर्ने पास हुन्छन्, पास नहुनुपर्ने फेल हुन्छन् । त्यसको परिणामलाई लिएर व्यर्थको माथापच्चीसीमा समय खेर फाल्नै पर्दैन । एसएलसीमा धेरै विद्यार्थी फेल हुनुको कारण– ठीकसँग नपढाएर, नपढेर, पढ्ने र पढाउने उचित वातावरण नपाएर हो, अरू केही होइन ।

सदा झै यसपालि पनि एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेले विजयोल्लास मनाए, रराम्रो अङ्क हासिल गर्ने को तस्बिर छापिएका बधाई विज्ञापनले अखबारका पाना रङ्गिए । विशिष्ट र प्रथम श्रेणी हासिल गर्ने लाई सार्वजनिक कार्यक्रममा फूल/अबिरले रङ्ग्याउने काम अझै रोकिइसकेको छैन । निजी लगानीमा सञ्चालित उमाविहरूले रराम्रो अङ्क ल्याउनेलाई छात्रवृत्ति र विशेष सुविधाको ‘अफर’ गरिरहेका छन् ।
तर, एसएलसीमा अनुत्तीर्ण हुने छात्रछात्राको अवस्था र भविष्यका बारेमा कतै सार्वजनिक चर्चा, चिन्ता वा चिन्तन गरिएको छैन । सही शिक्षाले त सफलताको होइन, असफलताको लेखाजोखा गर्न सिकाउँछ । तर, नेपालमा यस्तो संस्कृति अझै प्रवेश भएको छैन ।
यसपालि १ लाख ७० हजार छात्रछात्रा अनुत्तीर्ण भए । यसरी असफल हुनेमध्ये केहीले आत्महत्या समेत गरे । यो गम्भीर विषय हो । तर, धेरैलाई सामान्य लाग्न थालेको छ । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षकका पेशागत संस्था, शिक्षक र अभिभावकले समेत असफल छात्रछात्राका बारेमा सहानुभूति पनि प्रकट गरेको पाइएको छैन ।
विद्यार्थीले किन आत्महत्या गर्छन् ? यसको जवाफ कसैले खोजेको छैन । जीवनोपयोगी शिक्षा परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि हो । शिक्षाले मानिसलाई सार्थक जीवन बाँच्न प्रेरित गर्छ, मर्न सिकाउँदैन । यसले असफलतासँग जुध्न सिकाउँछ, हार्न सिकाउँदैन । तर, सरकारी शिक्षाले छात्रछात्रालाई मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाइरहेको छ ।

।।।।।।।।।

किसान,गले गोरु र शिक्षक

गोरु किसानका सर्वमान्य पूँजी हुन् । गोरुहरूले काम दिएनन् भने किसानको सर्वस्व जान्छ । कतिपय अवस्थामा किसानहरूगले गोरुका फन्दामा पर्छन् । जोत्ने अवस्थामा खेतमा लगेर जुवामा नार्नेबित्तिकै थचक्क बसिदिन्छगले गोरु । उठिहाल्यो भने पनि काँधिएर राम्ररी नहिँड्ने, ठेली–ठेली हिँडाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा किसानहरू निरीह हुन जान्छन् । न गोरु फेर्ने क्षमता राख्छन् । न त्यसबाट काम लिनसक्छन् । यसपालिको एसएलसी नतिजापछि नेपालका अभिभावक, शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू र सरकारी शिक्षकहरूका बीच ठीक यस्तै सम्बन्ध देखा परेको छ ।

।।।।।।।।।

नेपालको शैक्षिक मेरुदण्ड अझै पनि सरकारी स्कूल नै हुन् । यस्ता स्कूल शहर देखि गाउँसम्म विस्तारित छन् । यिनै विद्यालयले एसएलसी जाँचमा सबैभन्दा बढी छात्रछात्रा सहभागी पनि गराउँछन् । यस वर्ष पनि सार्वजनिक विद्यालयको एसएलसीमा सहभागिता ७७.३ प्रतिशत थियो । यस आँकडाको अनुपातमा निजी स्कूलबाट एसएलसीमा २१.३ प्रतिशत छात्रछात्राले भाग लिए । तर, शिक्षाको मेरुदण्ड नै भाँचिए बराबर भएका सार्वजनिक स्कूलले एकदमै निराशाजनक नतिजा दिएका छन् ।

नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा स्तरीय पठनपाठन सञ्चालन हुन किन सकेन वा ती स्कूललेगतिलो नतिजा किन हासिल गर्न सकेनन् भन्ने जिज्ञासाको व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक जवाफ आउँछ । मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता र शिक्षा अधिकारी हरू सरकारी विद्यालय बर्बाद हुनुमा प्रअ/शिक्षकलाई दोषी र जिम्मेवार ठान्छन् । सरकारी शिक्षकहरू छात्रछात्राको पढाइप्रति भन्दा बढी राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी भएकाले सरकारी शिक्षाको स्तर खस्किएको साझ निचोड पाइन्छ ।

तर, सरकारी विद्यालयका शिक्षक र शिक्षकका पेशागत संस्थाका नेताहरू सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर ओरालो लाग्दै जानुमा शिक्षकभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र कर्मचारीलाई दोषी ठान्छन् । उनीहरूसँग ‘सरकारी शिक्षकले निजी स्कूलका शिक्षकको भन्दा धेरै तलब र सुविधा पाएका छन् तर गुणस्तरीय शिक्षा किन दिनसकेका छैनन्’ भन्ने प्रश्न राख्दा लामो तर अस्पष्ट जवाफ आउँछ । तिनको भनाइमा, कक्षामा धेरै छात्रछात्रा हुन्छन् तर भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुँदैन । शैक्षिक सामग्रीको पनि अभाव हुन्छ । तलब सुविधाको कमी त छँदैछ ।अर्थात् सरकारी विद्यालयमा पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था नभएकाले स्तरीय पठनपाठन गर्न नसकिएको र ‘रराम्रो रिजल्ट’ नआएको भनाइ आउँछ शिक्षक र तिनका नेताबाट ।

नेपाल शिक्षक युनियनले दुई वर्षयता देखि अर्थ तथा शिक्षा मन्त्रीसमक्ष शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने माग गरिरहेको छ । युनियनले २७ असार २०६८ मा एककदम अघि बढेर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेटी शिक्षामा कुल बजेटको २५ प्रतिशत लगानी गर्न माग गरेको छ । शिक्षकका पेशागत संस्थाले सरकार समक्ष राखेका मागका अधिकांश बुँदाहरू शिक्षकको तलब–सुविधा वृद्धि, पेशागत हित र शैक्षिक –भौतिक पूवर्धारमा केन्द्रित देखिन्छन् । स्कूल सुधार, रराम्रो पठनपाठन वागतिलो शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्ने उपायका बारेमा शिक्षक र शिक्षकका नेताको ध्यान गएको छैन ।

।।।।।।।।।।।

स्कूल ‘निल’, बजेट ‘किल’

आफूभन्दा कमजोर साथीले अघिल्लो वर्षको एसएलसीमा प्रथम श्रेणी हासिल गरेको देखेकी खोटाङ बाम्राङस्थित सावित्रा माविकी मेनुका राईले एसएलसी परीक्षा सजिलै उत्तीर्ण हुने आश गरे की थिइन् । हुन पनि गत वर्ष उक्त स्कूलबाट परीक्षा दिने सबै उत्तीर्ण भएका थिए । यसपालिको एसएलसीमा शिक्षकहरूले चिट चोराउन नपाएपछि सबै परीक्षार्थी फेल भए । सावित्रा माविगत वर्ष २०० दिन खुलेको र १८३ दिन पठनपाठन भएको स्कूलको रेकर्डले देखाउँछ । तर स्कूलले एसएलसीका लागि निर्धारित पाठ्यपुस्तक (कोर्स) समेत पूरा गर्न भ्याएको थिएन । स्नातकोत्तर गरेका शिक्षकले पढाएको आफ्नो स्कूल ‘निल’ जाँदा लज्जाबोध भएको सावित्रा माविका प्रअ रविध्वज राई बताउँछन् ।

खोटाङमा यसपालिको एसएलसीमा ‘निल खाने’ सावित्रा मावि एक्लो भने होइन । सावित्रा मावि बाम्राङ (२९ जना) सँगै कालिका मावि खार्मी (५८ जना), सरस्वती मावि पाथेका (६५ जना), शारदा मावि हौचुर (४३ जना) र शान्ति मावि टेम्मा (२६ जना) का सबै परीक्षार्थी फेल भए । ‘अल्छी शिक्षक र दलीय राजनीतिले पठनपाठन ध्वस्त भएका शिक्षणका कारण यस्तो नतिजा खेप्नु परेको’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी कृष्णप्रसाद पोखरेलको कथन छ ।

यसपटक ‘चिटिङ’को प्रकोप घटाई परीक्षालाई मर्यादित बनाउन माविको सट्टा प्रावि शिक्षकलाई जाँचमा परिचालन गरिएको थियो । नियम पालना न गर्ने लाई कडा कारबाहीको चेतावनी समेत दिइएकाले चिटिङ घट्नगई जिल्लाको उत्तीर्ण दर दयनीय हुनपुगेको हो । केही परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका स्कूलको पासदर पनि अत्यन्त न्यून छ । राधिका मावि बाँझेच्यानडाँडाबाट चार प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका छन् भने जालपा उच्च मावि जालपा र जनता मावि सल्लेबाट पाँच प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । खोटाङका ८४ माविबाट यो वर्ष ४,६९० विद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा १,६३४ अर्थात् ३४.८४ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । यो राष्ट्रिय उत्तीर्ण दरभन्दा २०.६६ प्रतिशत न्यून हो भने अघिल्लो वर्षको खोटाङकै उत्तीर्ण दरभन्दा ३५.८७ प्रतिशत कम ।

एसएलसी नतिजा शून्य हासिल गरेका स्कूलमा शिक्षकको तलब भत्ता, छात्रवृत्ति, भवन निर्माण आदि शीर्षकमा ठूलो धनराशी खर्च भएको देखिन्छ । जिशिका खोटाङका अनुसारगत आवमा सावित्रा मावि बाम्राङमा रु.२० लाख ९५ हजार, शान्ति मावि टेम्मामा रु.१४ लाख ४८ हजार, शारदा मावि हौचुरमा रु.१८ लाख ५९ हजार, कालिका मावि खार्मीमा रु.२१ लाख ६९ हजार र सरस्वती मावि पाथेकामा रु.२२ लाख ६६ हजार खर्च भएको थियो ।

पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ भए/नभएको , शिक्षक नियमित रूपमा स्कूल आए/नआएको र छात्रछात्राले पढे/नपढेको अनुगमन कसैले पनि गर्ने न गरेका कारण सार्वजनिक स्कूल बर्बादीको सिकार भएको देखिन्छ । छोराछोरीलाई पढ्न समय नदिने तर उत्तीर्ण भएको हेर्न चाहने अभिभावकको अपेक्षाको फाइदा उठाउँदै शिक्षकहरूले पढाउनु को साटो चिट चोराएरै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न खोज्दा एसएलसी नतिजा यस्तो आएको जिशिअ पोखरेलको ठम्याइ छ ।

पूर्वाञ्चलका १,६३६ सरकारी स्कूलमध्ये ३९ विद्यालय यसपालिको एसएलसीमा ‘निल’ गएका छन् । त्यसमा मोरङका ८, भोजपुरका ६, खोटाङ र सिरहाका ५/५, इलाम र सप्तरीका ४/४, धनकुटा, सुनसरी र झपाका २/२ तथा सोलुखुम्बुको एउटा स्कूल एकजना पनि परीक्षार्थी उत्तीर्ण न गराउनेमा दरिएका छन् । 
सइन्द्र राई, खोटाङ

।।।।।।।।।।।

शिक्षक संस्थाले बेलाबेलामा सरकारलाई बुझएका माग पत्र केलाउँदा पठनपाठन र शैक्षिक उपलब्धिमा सुधार ल्याउने नेपाली मान क नै शिक्षक र शिक्षामा लगानी गर्नु हो जस्तो भान हुन्छ । तर, यथार्थ बेग्लै छ । सरकारले कुल बजेटको १७ प्रतिशत लगानी गर्दा पनि सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठन र शैक्षिक उपलब्धि निराशाजनक छ । सरकारी लगानी नभएका निजी स्कूलको पठनपाठनको स्तर र शैक्षिक उपलब्धिको दाँजोमा सार्वजनिक स्कूलले हासिल गरेका शैक्षिक उपलब्धि लज्जास्पद छ ।    

गएको एक दशकमा नेपाल सरकारले शिक्षामा वार्षिक एक प्रतिशतले बजेट बढाउँदै लगेको छ । आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा शिक्षामा सरकारको लगानी कुल बजेटको १३.१७ प्रतिशत मात्र थियो । त्यस वर्ष शिक्षामा १०१७ करोड खर्च भएको देखिन्छ ।
तर, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ आउँदासम्म शिक्षामा कुल बजेटको १७.११ प्रतिशत खर्च छुट्याउन थालिएको छ । गएको वर्षको बजेट ५७८३ करोडको हाराहारीमा थियो । यसमध्ये ५००० करोड त शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक स्कूलका निम्ति नै खर्च गरेको छ ।

शिक्षा विभागका कार्यक्रम तथा बजेट शाखाका उपनि र्देशक दीपक शर्माका अनुसार ५००० करोडमध्ये ४१०० करोड त सोझै स्कूलको खाता जान्छ । त्यसबाट शिक्षकको तलबमा मात्र वार्षिक ३००० करोड खर्च हुन्छ ।

शिक्षक तलबको ३००० करोडमध्ये प्रावि शिक्षकलाई १८०० करोड, निमावि र मावि शिक्षकको तलबमा ९०० करोड र पीसीएफ शिक्षकका निम्ति १०० करोड खर्च हुन्छ । त्यसबाहेक अवकाश प्राप्त शिक्षकको पेन्सनमा पनि २०० करोड खर्च भइरहेको छ ।
तर, यसपालिको एसएलसी नतिजाले सरकारले सार्वजनिक स्कूल र शिक्षकको तलबमा गरेको लगानीलाई उपहास गरेको छ । एसएलसी परीक्षामा सरकारी स्कूलबाट सफल हुनेको सङ्ख्या भन्दा असफल हुनेको सङ्ख्या बढी छ । सरकारी स्कूलका आधाभन्दा बढी छात्रछात्रा अनुत्तीर्ण भएका छन् । यसबाट स्पष्ट भएको छ, सरकारी विद्यालयले लगानीको आधा भन्दा कम उपलब्धि दिएका छन् । तर सरकारी लगानी शून्य रहेका निजी स्कूलले भने झण्डै ९० प्रतिशत छात्रछात्रालाई सफल बनाएर सरकारी स्कूललाई व्यङ्ग्य गरेका छन् ।   

।।।।।।।।।।।।

मिहिनेती शिक्षकः रराम्रो नतिजा

यसपालिको एसएलसीमा सार्वजनिक स्कूलबाट शतप्रतिशत छात्रछात्रा उत्तीर्ण गराए र रुपन्देहीको बहिरा बाल उमावि जिल्लाको एकनम्बर सरकारी स्कूलमा दरिन पुगेको छ । कान नसुन्ने र बोल्न नसक्ने छात्रछात्रा अध्ययन गर्ने उक्त विद्यालयबाट एसएलसीमा सहभागी ७ मध्ये ६ जना प्रथम र एक जना द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । उक्त स्कूलका कान नसुन्ने जितेन्द्र खौसियाले ७३ प्रतिशत हासिल गरेर सबैलाई चकित पारेका छन् ।

यस्तो सफलतामा शिक्षकको मिहिनेत र परिश्रमले काम गरेको प्राचार्य बाल कुमारी गुरुङको भनाइ छ । हुन पनि शिक्षकहरूले स्कूल बन्द भएमा वा अरू कारणले विद्यार्थीहरू स्कूल आउन नसकेमा आफ्नै घरमै बोलाएर पढाउने गरेका छन् । सामान्यतया अरू स्कूलमा शुक्रबार आधा दिन मात्र पढाइ हुन्छ । तर, यो स्कूलमा शुक्रबार पनि पूरै कक्षा सञ्चालन हुन्छ ।

गएको एसएलसीमा रुपन्देहीको नवीन औद्योगिक कदर बहादुर रिता माविले दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ । त्यहाँका ३७ परीक्षार्थीमध्ये एक जना विशिष्ट, २३ जना प्रथम र ११ जना द्वितीयमा उत्तीर्ण भएका छन् । प्राचार्य प्रेमबहादुर बस्नेत भन्छन्, “शिक्षकको टिम स्पिरिटले गर्दा विद्यालयले रराम्रो स्थान हासिल गरेको हो ।” शिक्षक नियुक्ति देखि नै प्रतिस्पर्धा अपनाउने गरिएकाले स्कूलको गुणस्तर रराम्रो आएको उनी बताउँछन् ।

त्यसो त, विद्यालयले गुणस्तर कायम गर्नका लागि निजी विद्यालयमा जस्तै पढाइमा कडाइ गरेको छ । विद्यालयमा भर्ना लिनका लागि आउने विद्यार्थीहरूलाई पूर्व परीक्षा लिएर मात्रै भर्ना लिइन्छ । पूर्व परीक्षामा रराम्रो गर्न नसक्ने विद्यार्थी भर्ना हुन पाउँदैनन् । यस वर्ष कक्षा ६ देखि १० सम्म भर्नाका लागि आएका १५० विद्यार्थी फर्केको बस्नेत बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पूर्व परीक्षामा असफल हुनेलाई कक्षा घटाएर भर्ना लिने गरिएको छ । त्यसो गर्न नमान्ने फर्कन्छन् ।”

एसएलसीलाई ध्यानमा राखेर कक्षा ६ देखि माथिका छात्रछात्राका निम्ति स्कूलमै निःशुल्क कोचिङ कक्षा चलाउने गरिएको छ । विद्यार्थीले सिके/नसिकेको थाहा पाउन विद्यालयले हरेक महिना परीक्षा लिन्छ । विद्यार्थीले दैनिक रूपमा गृह कार्य गरे /न गरेको रेकर्ड पनि राखिन्छ । छात्रछात्राले गर्ने गृह कार्यमा पनि प्रतिस्पर्धा गराउने गरिएकाले उनीहरूमा प्रतिस्पर्धी भावना बढेको छ । कक्षामा कमजोर देखि एका विद्यार्थीका अभिभावकलाई स्कूलले फोनबाट सुझावसल्लाह दिन्छ ।

एसएलसी दिने विद्यार्थीलाई घरमा पढ्ने वातावरण नभए स्कूलमै अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । एसएलसीका पुराना प्रश्नमा छात्रछात्रालाई अभ्यास गराउने गरिएको छ । शिक्षकको मिहिनेतले रराम्रो नतिजा आएको विव्यस अध्यक्ष कदरबहादुर रायमाझी बताउँछन् ।

तर स्कूलको यस्तो नजिता तुरुन्त आएको होइन । १२ वर्षसम्मको लगातार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बनेका रायमाझीले शुरु मा आफू विद्यालयमा आउँदा मन लाग्दा शिक्षक आउने र मन नलाग्दा शिक्षक नआउने गरेको पाएपछि विद्यालयकोगेटमा आफैँ बसेर ढिला आउने शिक्षकलाई फर्काएको घटना सुनाए । “शिक्षकको लापरवाही देखेपछि विद्यालयमागेट बनाउन लगाएँ । एकहप्तासम्म आफैँ रजिस्टर लिएरगेटमा बसें । ढिला आउने शिक्षकलाई पठाइदिएँ । अनि शुरु भयो सुधार ।”

मुकेश पोखरेल, भैरहवा

।।।।।।।।।।।।

२०६७ सालको एसएलसी परीक्षामा नियमिततर्फका सरकारी र निजी स्कूलका गरी ३ लाख ९७ हजार ७५९ छात्रछात्रा सामेल थिए । तीमध्ये २ लाख २० हजार ७६६ अर्थात् ५५.५ प्रतिशत उत्तीर्ण भए । यसबाट निजी स्कूलका छात्रछात्राको नतिजालाई अलग गर्ने हो भने सरकारी स्कूलको उत्तीर्ण दर ४६.६ प्रतिशतमा खुम्चिन आउँछ । निजी स्कूलले भने ८९.५ प्रतिशत उत्तीर्ण गराए का छन् ।

समग्रमा नियमित समूहबाट एसएलसी असफल हुनेहरू नै ४२.७ प्रतिशत छन् । तर सार्वजनिक स्कूलका छात्रछात्राको असफलताको बिन्दु ५१.५ प्रतिशत पुगेको छ । निजी स्कूलका तर्फबाट एसएलसीमा सामेल भएर असफल हुनेहरू ९.४ प्रतिशत मात्र छन् ।

एसएलसीमा विद्यार्थी फेल हुँदा विद्यार्थी र अभिभावकको मात्र होइन, सरकारको कमजोरी पनि देखिन्छ । सरकारले प्रति वर्ष एकजना विद्यार्थीका लागि रु.८,१७० लगानी गर्द छ । एसएलसी परीक्षामा सामेल हुने अवधिसम्म यस लगानीको १०गुणा खर्च हुन्छ । यस हिसाबले हेर्ने हो भने, यस वर्ष मात्र सार्वजनिक विद्यालयबाट एसएलसी अनुत्तीर्ण भएका १ लाख ५८ हजार ३८० छात्रछात्राका निम्ति सरकारको १२९ करोड खेर गएको छ । यसमा अभिभावकको लगानी जोड्ने हो भने अरू कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ ।

स्कूल चलाएबापत कर तिर ्दै आएका निजी विद्यालयले रराम्रो नतिजा दिनु तर बर्सेनि सरकारी लगानी बढ्दै गएका सार्वजनिक विद्यालयको एसएलसी नतिजा निराशाजनक हुनु शुभ सङ्केत होइन । यस्तो सङ्केतले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको जनविश्वास र आकर्षणलाई माटोमा मिलाइदिन्छ ।

तथापि यो दुर्दशाप्रति सरकार, शिक्षा अधिकारी , शिक्षण संस्था, शिक्षकका पेशगत संघ–सङ्गठन अनि सार्वजनिक स्कूलका शिक्षकहरूले कुनै पनि किसिमको चिन्ता र चासो प्रकट न गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशी एसएलसीमा सरकारी विद्यालयको नतिजा नाजुक हुनुमा शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार देख्छन् । उनी भन्छन्, “शिक्षा मन्त्रालयले गर्दा सरकारी स्कूलको यस्तो नतिजा आएको हो । शिक्षकले २२० दिन पढाउँछु भनेका छन् तर मन्त्रालयले पढाउन दिएको छैन । अहिले आएर हामीलाई मात्र दोष दिएर मन्त्रालय भाग्न पाउँछ ?” जोशी भन्छन्, ”शिक्षाको बजेटबाट शिक्षकले मात्र होइन कर्मचारीले पनि तलब खान्छन् । सरकारी स्कूलको बर्बादीमा उनीहरू बढी दोषी छन् ।” जोशीले शिक्षक र छात्रछात्रालाई दल र सरकारले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराए का कारण शिक्षकले नियमित रूपमा कक्षा लिन नपाएको गुनासो गरे ।

तर, शिक्षा सचिव शङ्करप्रसाद पाण्डे चाहिँ कक्षामा रराम्रो नपढाइ रराम्रो नजिता आशा गर्न सकिँदैन भन्छन् । उनले भने, “स्कूलमा शिक्षा सचिव र जिल्ला शिक्षा अधिकारी ले त पढाउने होइन नि, पढाउने जिम्मेवारी त शिक्षकको हो ।” उनले भने सरकारी स्कूलको नतिजा निराशाजनक आउनुमा शिक्षक बढी जिम्मेवार छन् ।

सरकारी शिक्षाको गुणस्तर खस्कनुमा एउटा कारण मात्र जिम्मेवार छैन । सरकारले नीतिगत रूपमा सबै अधिकार विद्यालयलाई दिएर आफूलाई शिक्षाको जिम्मेवारीबाट अलग राखेको छ । सचिव पाण्डे भन्छन्, “मैले नपढाउने वा गैर जिम्मेवार शिक्षकलाई कुनै कारबाही गर्न सक्दिनँ । सरुवा गर्न पनि सक्दिनँ । स्रोतव्यक्ति पनि शिक्षककै चुनावबाट आउँछन्, उसले अनुगमन नै गर्दैन । अनि कसरी सुधार हुन्छ सरकारी स्कूलको शिक्षा ?” पाण्डेको गुनासो छ, “म बिहान ७ बजे देखि बेलुका ९ बजेसम्म काम गर्छु, तर तलब खाएर नपढाउने शिक्षक चाहिँ शिक्षकका नेता भएका छन् । हामीले टुलुटुलु हेर्नुपर्छ ।”
एसएलसी बिग्रनुमा शिक्षक र सरकारबीच हुने गैर जिम्मेवार आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खलाले मात्र अहिलेको बर्बादीलाई पूर्ति गर्न सक्दैन । सार्वजनिक स्कूलमा शैक्षणिक र भौतिक स्तर बढाउन शिक्षक समुदाय र शिक्षा मन्त्रालयले संयुक्त जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

सरकारले तोकेका पाठ्यक्रम अनुसार कक्षामा शिक्षण गर्ने र नतिजा वृद्धि गराउने काम अरू कसैको नभएर शिक्षकहरूकै हो । यो जिम्मेवारीबाट कुनै पनि बहानामा शिक्षकहरू भाग्न पाउँदैनन् । तिनले पाउने तलबको स्रोत अभिभावकले सरकारलाई तिरेको कर हो । उनीहरू मन्त्रालयप्रति भन्दा पनि अभिभावकहरूप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । यो प्रस्ट छ, शिक्षकले कक्षामा स्तरीय ढङ्गले नपढाएसम्म अरूले जे गरे पनि एसएलसी उपलब्धि बढाउन सम्भव छैन ।

पहिला ‘निल’, अहिले सफल

१६ असार २०६८, मध्यान्ह १२ बजे । आदर्श विद्या मन्दिर घैलाडुब्बा झपामा तेस्रो घण्टी लागेको थियो । १० कक्षामा तेस्रो पिरियडमा अरू दिन स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण विषयको कक्षा हुन्छ । तर, विषय शिक्षक बिदामा बसेकाले कक्षा खाली हुन नदिन सो दिन शिक्षक नरहरि नेउपाने अङ्ग्रेजी पढाइरहेका छन् ।

यसपालिको एसएलसीमा आदर्शले ९७ वटा सार्वजनिक माविलाई उछिन्दै ९० प्रतिशत छात्रछात्रा उत्तीर्ण गराए र झपामा प्रथम स्थान हासिल गरेको छ । यस्तो सफलताले शिक्षक र विद्यार्थीमा पठनपाठनप्रति जाँगर जगाएको छ । यो विद्यालयका एसएलसीमा सहभागी ६१ मध्ये ५५ जना उत्तीर्ण भए । तीमध्ये प्रथम श्रेणीमा ९, दोस्रोमा ४२ र तेस्रो श्रेणी हासिल गर्ने ४ जना छन् । अङ्ग्रेजी विषयमा भने ९९ प्रतिशत सफल भएका छन् ।

अङ्ग्रेजी शिक्षक नरहरि नेउपाने आउँदो एसएलसीमा कसरी शतप्रतिशत विद्यार्थी पास गराउने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । यसका लागि उनी खाली कक्षामा पसिहाल्छन् अङ्ग्रेजी सिकाउन । नेउपानेले दुई वर्ष देखि कक्षा १० मा अङ्ग्रेजीको नियमित पाठ्यपुस्तक बाहेक ‘इङ्गलिस प्राक्टिस बुक फर एसएलसी’ भन्ने पुस्तक पनि पढाउँदै आएका छन् ।

गणित विषयको पढाइ पनि यो स्कूलमा अन्यत्रभन्दा बेग्लै किसिमले हुन्छ । विद्यार्थीहरूलाई समूहमा कक्षा कार्य गर्न लगाउने, कक्षा ९ को पढाइ शुरु भएकै दिन विद्यार्थीहरूलाई एसएलसी परीक्षाको बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने , हरेक बिहान ९ देखि १० बजेसम्म निःशुल्क कोचिङ पढाउने, राम्रा विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा छरेर राख्ने, हिसाबका सूत्र अनुसार समस्या समाधान गर्न लगाउने विधि गणित शिक्षणमा अपनाइएको गणित शिक्षक शैलेन्द्रलाल कर्ण बताउँछन् ।

जान्ने विद्यार्थीलाई कक्षामा छरेर राख्दा कमजोरले उनीहरूसँग धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउने गरेका छन् । कक्षा ९ बाट प्रथम भएर १० मा पुगेका कृष्ण उप्रेती असार १२ को गणितको कक्षामा पछिल्लो बेन्चमा बसेका थिए । उप्रेतीले भने, “म पछाडि बसिदिँदा कमजोर साथीले अघिल्लो बेन्चमा बसेर सिक्ने मौका पाउँछ । त्यस्तै पछाडिको बेन्चमा बसेका साथीले मबाट केही सिक्ने गरेका छन् ।” यस्तो अभ्यास ले कक्षामा हुने हल्ला पनि कम गरेको अनुभव शिक्षकहरूको छ ।

उक्त स्कूलले २०६२ सालको एसएलसीमा निल खाएको थियो । त्यसपछि शिक्षा कार्यालयले स्पष्टीकरण लियो, अभिभावक र विद्यार्थी दुवैले शिक्षकलाई गाली गरे । त्यसपछि आफ्नो कामको समीक्षा गर्नतिर शिक्षकहरू लागे । समयमा कोर्स नसकिने, शिक्षकहरू अनियमित उपस्थित नहुने र बारम्बार विद्यालय बन्द हुने आदि कारणले सबै विद्यार्थी फेल भएको निचोडमा पुगे शिक्षकहरू । प्राचार्य धर्मान न्दगौतम भन्छन्, “यो घटनापछि पठनपाठनलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढायौं ।”

एसएलसीमा पाएको ठक्करबाट पाठ सिकेर आदर्शका शिक्षकले आफ्नो शिक्षण शैली बदले । यसबाट स्थिति सुधार हुन थाल्यो । कक्षा १० का विद्यार्थी दुई दिन विद्यालय आएनन् भने प्रअले सोधीखोजी गर्न थालेपछि छात्रछात्राको नियमितता पनि बढ्यो । शिक्षकले अभिभावकसँग उनीहरूका छोराछोरीको पढाइबारे चासो राख्न थाले । ”सुन्दा सामान्य लागे पनि यी सबै विद्यार्थीको पढाइ सुधार्ने र मनोबल बढाउने मनोवैज्ञानिक तत्वहरू रहेछन्”, प्राचार्यगौतमले थपे ।

प्रगतिको चमत्कारिक प्रगति
झपाबाटै यसपालिको एसएलसीमा ८९.८९ प्रतिशत ल्याएको प्रगति उच्च मावि जुरोपानीका शिक्षक र विद्यार्थीको जाँगर पनि बढेको छ । यो विद्यालयबाट २०६२ सालमा १९ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी एसएलसीमा उत्तीर्ण भएका थिए । अहिलेका प्रअ मदन कुमार मिश्र २०६२ सालमै नियुक्त भएका हुन् । त्यतिबेला मिश्रका सामु एसएलसी सुधार गर्ने चुनौती थियो । उनले प्रअ भएपछि शिक्षकहरूले अनिवार्य रूपमा पाठयोजना बनाउने, पढाउने र पढाउनु पर्ने कुरा डायरीमा नियमित रूपमा टिपोट गर्ने , विद्यालयमा अनुशासन कायम गर्ने , भौतिक पूर्वाधारलाई भन्दा पढाइको गुणस्तर लाई प्राथमिकता दिने नियम लागू गरे । उनको प्रयासले एक वर्षमै सार्थक रुप लियो । २०६२ को एसएलसीमा १९ प्रतिशत मात्र छात्रछात्रा उत्तीर्ण गराए को उक्त स्कूलले २०६३ मा ७३ प्रतिशत नतिजा हासिल गरयो । एसएलसीमा सामेल ९९ जना विद्यार्थीमध्ये ८९ जना पास भए । उत्तीर्णमध्ये पनि २ जनाले विशिष्ट, २५ जनाले प्रथम, ६१ जनाले द्वितीय र १ जना तृतीय श्रेणी हासिल गरेका थिए ।
प्रगति उमाविबाट यो वर्षको एसएलसीमा विज्ञान विषयमा शतप्रतिशत छात्रछात्रा सफल भएका छन् । यस्तो सफलताका निम्ति

विज्ञान शिक्षक लक्ष्मीप्रसाद सिग्देल बधाईका पात्र भएका छन् । सबै विद्यार्थी पास गराउन सक्नुको मुख्य कारण उनी समयमै कोर्स सक्नुलाई मान्छन् । “पाठ्यभार पाँच मात्र भए पनि समयमै कोर्स सक्नु मेरो सबल पक्ष हो । समयमा कोर्स सक्दा दोहोर्याउन र एसएलसी मोडल अनुसार अभ्यास गराउने समय पाइँदोरहेछ”, सिग्देलले भने । नियमित रूपमा कक्षा कार्य, गृह कार्य दिने र जाँच गर्ने बानीले विद्यार्थीको पढाइप्रति लगाव बढ्ने अनुभव सिग्देलले गरेका छन् ।

प्रगति उमाविले कक्षा १० का सबै अभिभावकको मोबाइल नम्बर फाइल गरेर राखेको छ । विद्यार्थी अनियमित भए मोबाइलबाट अभिभावकलाई अनिवार्य सोधीखोजी गर्ने गरिएको छ । प्रअ मिश्रका अनुसार कक्षा १० लाई अतिरिक्त कक्षाको बन्दोबस्त गरिएको छ । वैशाख देखि नै बिहान एक घण्टा उनीहरूले विद्यालयको तर्फबाट कोचिङ कक्षा पाउँछन् भने बर्खे बिदामा दैनिक दुई घण्टा पढाउने गरिएको छ । “विद्यालयमा दुई घण्टा पढाए घरमा दुई घण्टा पढ्छन्” मिश्र भन्छन्, ”यसो गर्दा बिदाको समयमा पनि कक्षा १० का विद्यार्थीहरूलाई पढाइमा व्यस्त गराउन सकिँदोरहेछ ।