अङ्ग्रेजी भाषाः सन्दर्भ, महत्व र अनुभव
अभिभावकहरूले एकमुख लगाएर भन्नुभयो, “हामी पुस्तक किन्न, सहयोग शुल्क दिन र शिक्षक व्यहोर्न तयार छौं । स्कूलले गरेको यो व्यवस्थाका लागि हामी अनु गृहीत पनि छौं । कुनै स्कूलले म थप रराम्रो गर्छु भन्न र गर्न किन नपाउने ?”
सन्दर्भ र महत्व
सिद्धान्ततः कुन भाषामा शिक्षा ग्रहण गर्ने भन्ने व्यक्तिको निजी अधिकारको कुरा हो । तर, त्यस्तो अधिकारको प्रचलन राष्ट्रको मूल शिक्षा नीति अन्तर्गत शिक्षण संस्थाहरूको शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत मात्र हुने गर्द छ ।
संसारका हरेक मुलुक कम–बेसी रूपमा भूमण्डलीय अर्थतन्त्र र समाज का अभिभाज्य अङ्ग भइसकेको अवस्थामा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा रहेको अङ्ग्रेजीमा बलियो अधिकार नभएका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति र समृद्धि साथै जीवनोपयोगी सीप आर्जन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नमा पनि समस्या रहेको देखिन्छ । हिजोआज त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आकर्षक अवसरहरूका लागि अङ्ग्रेजीसँगै अर्को कुनै अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको समेत जानकारी अनिवार्य भइसकेको छ । जुन व्यक्तिको अङ्ग्रेजी भाषामा दक्खल छ, स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मा उपलब्ध हुने अवसरहरूमा उसैको बढी पहुँच स्वभावतः देखिन्छ । त्यति मात्र होइन पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित लेख, रचना, समाचार एवं राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका मानिसहरूको दैनिक प्रयोगको भाषामा पनि अङ्ग्रेजी शब्दहरूको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेको छ । परिणामतः आफ्नै मातृभाषा वा राष्ट्रिय भाषामा बोलिएका वा लेखिएका कुरा बुझन पनि अङ्ग्रेजीको ज्ञान नभई नहुने बिडम्वनाको स्थिति विकास भइसकेको छ ।
आज अङ्ग्रेजीमा बलियो अधिकार हुनु भनेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रा अवसरहरू प्राप्त गर्ने , जटिल र आकर्षक तथा प्रतिष्ठित प्राविधिक विषयहरू अध्ययन गर्न क्षमता आर्जन गर्ने, जीवनलाई बढी उपलब्धिमूलक बनाउने, समृद्धि प्राप्त गर्ने र प्रतिष्ठा कमाउने कुरा सुनिश्चित जस्तै हुनु हो । अङ्ग्रेजी भाषा स्वयं परिवर्तनको स्रोत र वाहकको रूपमा समेत स्थापित भइसकेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि अङ्ग्रेजी भाषा माथि मानिसहरूको व्यापक मोह छ । लगाव छ । राजधानी र ठूला शहरहरूमा मात्र होइन स–साना वस्तीहरूमा पनि अभिभावकहरू आफ्ना बाल–बच्चाको अङ्ग्रेजी भाषाको शिक्षाका सवालमा बढी सचेत र गम्भीर बनेका देखिन्छन् । त्यसैको परिणाम अङ्ग्रेजी माध्यमका भनिएका स–साना घर र बाँसका टहरामा सञ्चालित र सन्दिग्ध क्षमताका निजी विद्यालयले पनि ठूला र व्यवस्थित सरकारी विद्यालयहरूको भन्दा बढी जनलगाव प्राप्त गर्ने र सरकारी विद्यालयहरू माथि व्यङ्ग्य गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् ।
मूलतः नेपालको विद्यालय शिक्षाको उद्देश्य सबै विद्यार्थीलाई शिक्षित हुन, आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, एउटा स्वस्थगतिशील, प्रजातान्त्रिक, बहुलवादी समाज एवं दिगो र समृद्ध अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा सुस्थापित हुन सहयोग एवं शक्ति प्रदान गर्नु हो । स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपलव्ध हुने सबै अवसरहरूमा पहुँच बनाउन विद्यार्थीहरूमा बलियो क्षमता भरिदिनु हो ।
अनुभव सन्दर्भ
२०३४ हिउँदमा म सिन्धुली जिल्लाको झँगाझेली रातामाटाको प्रगतिशील माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्त भएँ । त्यतिखेर मेरो उमेर २४ वर्षको थियो । मेरो विद्यालयका विद्यार्थीहरू म प्रअ भएपछि को पहिलो एसएलसी दिएर फर्र्किएका थिए । संरक्षकत्वको लागि जानुभएका शिक्षकसँग विद्यार्थीले परीक्षामा कस्तो गरे भनेर सोधें । उहाँले, “हामीले जस्तो सक्यौं त्यस्तै गरे ” भन्ने आशय व्यक्त गर्नु भयो । म अलि अलमलिएको देखेर उहाँले प्रस्ट पार्दै भन्नुभयो । “२५ नं. को वस्तुगत प्रश्नको उत्तर झण्डै सबैले मिलाएका छन् । बाँकी यताउता तानतुन गर्दा पास नम्बर पुगिहाल्छ । हाम्रा सबै विद्यार्थी पास हुन्छन् । सेन्ट परसेन्ट रिजल्ट ।”
अघिल्ला वर्षहरूसम्म एसएलसी परीक्षाको प्राविधिक पक्षमा मेरो त्यति धेरै जानकारी हुँदैनथ्यो । आफ्नो विषय पढायो बस । शिक्षक वा प्रअ भए पनि आफैं केन्द्राध्यक्ष भएको अवस्थामा बाहेक म कहिल्यै एसएलसी परीक्षा केन्द्रसम्म पुगिनँ । कहिल्यै निरीक्षक वा केन्द्राध्यक्ष बन्ने रुचि पनि रहेन । प्रजिअ र जिशिअले धेरै आग्रह गरे पछि म एकपटक सिन्धुलीको भलुवाही केन्द्रमा र एकपटक सिन्धुली माडीको परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष भएको थिएँ । एसएलसी परीक्षाको कापी पनि मैले एकपल्ट मात्र जाँचे ।
प्रगतिशील माविमा १९ वर्षको उमेरमा म अङ्ग्रेजी शिक्षक नियुक्त हुँदा पुरानो शिक्षाको पढाइ थियो । प्रवेशिका परीक्षाको लागि विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी प्रथम र द्वितीय पत्र अन्तर्गत दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरू पढ्नुपर्दथ्यो । लामा लामा उत्तर लेख्नुपर्ने भएकाले परीक्षामा चोर्न र चोराउन सजिलो थिएन । चिटकै भरमा एसएलसी परीक्षा पास गर्ने कुरा झण्डै असम्भव थियो ।
तर, नयाँ शिक्षा योजना अन्तर्गत सबै तहका परीक्षाहरूमा वस्तुगत प्रश्न अनिवार्य थियो । अर्थात् चोर्न र चोराउन सजिलो । चिनो लगाएकै भरमा पनि पास हुन सकिने । लेख्नुपर्ने उत्तर पनि छोटा छोटा वाक्यमा लेखिनुपर्ने । अर्कोको कापीबाट सार्न मिल्ने । एसएलसीमा त्यही भएको मैले बुझेँ ।
नयाँ शिक्षा योजनाले धेरै राम्रा र सकारात्मक कुरा हरू लिएर आएको थियो । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा यो एउटा क्रान्तिकारी प्रारम्भ नै थियो । वस्तुगत प्रश्नबाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको वैज्ञानिक मापन हुने कुरा आफैंमा प्रमाणित सत्य हो । तर हराम्रो परिवेशमा यसको नकारात्मक परिणाम आइरहेको थियो । आँखा झ्मििक्क पार्दा अर्काको हेरेर फटाफट चिनो लगाएर, एकाध वाक्य, शब्द लेखेर पास होइने अवस्थाले विद्यार्थीलाई पढ्नमा र शिक्षकहरूलाई पढाउनमा रुचि र चुनौती दुवै हराउँदै गइरहेको थियो ।
स्कूलका परीक्षाहरूमा मैले सुधारका लागि केही कोशिश गर्न सक्थें, गरे पनि । तर एसएलसी परीक्षामा म केही गर्न सक्दैनथें । दुई दिनको बाटो पर परीक्षा केन्द्र हुन्थ्यो । विद्यार्थीहरू खाँदाखाँद गरेरगोठ, घर र छाप्राहरूमा डेरा गरेर बस्नुपर्ने । पढ्ने वातावरण परीक्षा अवधिभर नहुने । परीक्षा केन्द्रमा निरीक्षकले सिकाइदिने, विद्यार्थीले चिनो लगाइदिने र पास हुने । वातावरण नै अर्कै । अनि त्यही कुरा देखेर, सुनेर आएका विद्यार्थीहरू स्कूलमा पनि त्यस्तै खोज्ने कारण दबाब बढ्दै जानेगथ्र्याे ।
अझ् अर्को कुरो डरलाग्दो रूपमा आउन शुरु भयो । तीन कक्षासम्म प्राथमिक तह थियो र चार देखि सातसम्म निम्न माध्यमिक तह थियो । प्राथमिक तहको अन्तिम परीक्षा जिल्ला स्तरीय हुने र निम्नमाध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा क्षेत्रीयस्तर को हुने । परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी मूलतः जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हुने । प्रश्नपत्र उतैबाटै आउने । वरिपरिका अन्य विद्यालयहरूको परीक्षा केन्द्र पनि हाम्रै विद्यालयमा हुनेगथ्र्याे । अब एसएलसीको अनुकरण तीन कक्षा र सात कक्षाको परीक्षामा समेत हुन थाल्यो । सबै विद्यालयका शिक्षक र अभिभावकहरूको ताँती । हरेक विद्यालयका शिक्षकहरू निरीक्षक हुनुपर्ने, आँखा झिमिक्क गर्दा काम तमाम । मसँग ती समस्यासँग प्रभावकारी रूपमा सामना गर्ने ज्ञान, अनुभव केही थिएन । बेठीक भएको छ भन्ने लाग्थ्यो । सकेसम्म रोक्न खोज्थेँ । विद्यालय तहका परीक्षाहरूमा हामी धेरै नयाँ प्रयोगहरू गर्द थ्यौं तर जब जिल्लास्तरीय, क्षेत्रीयस्तरीय र एसएलसी परीक्षा आउँथ्यो केही उपाय लाग्दैनथ्यो ।
ध्वस्त परीक्षा र ध्वस्त शिक्षा
एक दिन कक्षा ८ मा केही नोट टिपाइरहेको थिए । एउटा नयाँ विद्यार्थी केही नलेखी त्यसै मेरो मुख हेरेर बसिरहेको थियो । मैले उसलाई हप्काएँ । कापीकलम नभएको पो हो कि भनेर हेरेँ । त्यसो पनि होइन रहेछ । फेरि लेख्न भनेँ । फेरि पनि नलेखी बसिरह्यो । असाध्यै रिस उठ्यो । एक थप्पड लगाएँ र लेख भनेँ अझै लेख्दैन । म उसलाई कक्षाबाट निकाल्ने अवस्थामा के पुगेको थिएँ, सँगैको अर्को विद्यार्थीले भन्यो, “सर यसलाई त ए.बी.सी.डी. नै आउँदैन ।” म स्तब्ध भएँ । मेरो विद्यालयको कक्षा ८ को विद्यार्थीले ए.बी.सी.डी. जान्दैन भन्ने कुरा ले ठूलो पीडा बोध भयो ।
टिफिनको समयमा शिक्षक साथीहरूसँग त्यो प्रसङ्ग सुनाएँ । उहाँहरूसँग पनि त्यस्तै प्रकृतिका केही अनुभव थिए । कारणबारे छलफल गर्यौ । निष्कर्ष निस्कियो– एक त वरपरका विद्यालयमा पनि योग्य शिक्षकको अभाव छ । फेरि एक दुई विषय फेल भए पनि विद्यालयका अन्तिम परीक्षाहरूबाट कक्षा उकाल्ने गरिन्छ नै । सबैभन्दा अन्तिमको क्षेत्रीयस्तर को कक्षा ७ को परीक्षाको बारेमा माथि भनिसकियो । सात कक्षा पास गरेको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक र जिल्ला शिक्षा अधिकारी को हस्ताक्षर भएको लब्धाङ्क र प्रमाण पत्र बोकेर आउने विद्यार्थी कक्षा ८ मा सरासर भर्ना पाउने भइहाल्यो । अन्तिम परीक्षामा एकाध विषयमा फेला भएकालाई पनि उकाल्दा त अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित जस्ता विषयमा लगातार फेल भइरहे पनि कक्षा चढ्दै जाने र एसएलसीसम्म पुग्ने अवस्था देखि यो । एउटा डरलाग्दो त्रास र बेचैनी मनमा डेरा गरेर बस्न लाग्यो ।
हामीकहाँ अर्को समस्या पनि साथै थियो । कक्षा एक देखि नै त्यही विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू एउटा स्तर का हुन्थे । कक्षा ३ र ७ पास गरी अन्य विद्यालयहरूवाट आएकाहरूको स्तर फरक हुन्थ्यो । कक्षा ३ मा आएकालाई एकाध वर्षभित्र औसतस्तर मा लैजान सकिन्थ्यो । कतिले त यति छिटो असाधारण प्रगति गरिसक्थे कि साविक देखि नै त्यहाँ पढिरहेकाहरूलाई सजिलै जितिदिन्थे । तर, कक्षा ८ मा भर्ना हुन आएकाहरूका हकमा बढी समस्या थियो ।
विभिन्न विद्यालयहरूबाट आएका एउटै कक्षामा अत्यन्त फरक क्षमताका विद्यार्थीहरूलाई राखेर पढाउन असाध्य गाह्रो थियो । त्यतिखेर अधिकांश शिक्षकहरू योग्यता नपुगेका र तालिम नभएका हुने गर्दथे । तर आवश्यकता अनुसार उहाँहरू मिहिनेत गरेर जे विषय पनि पढाउने गर्नु हुन्थ्यो । शिक्षक कक्षाकोठामा उपस्थित मात्रै भए पनि आधा पढाइ हुन्छ भन्ने लाग्ने हुनाले हामी सकेसम्म कक्षा खाली राख्दैनथ्यौं ।
अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणितका अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक र अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनको अनुभव
अत्यन्त फरक क्षमताका विद्यार्थीहरू एउटै कक्षामा भएपछि कक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने नै भयो । कमजोर विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखेर पढाउँदा जान्ने विद्यार्थीहरूको ध्यान अन्यत्र मोडिन्छ । उनीहरू अरू साथीसँग कुरा गर्न, जिस्किन लाग्छन् । जान्नेहरूलाई ध्यानमा राखेर पाठ पढायो भने कमजोरहरूको पढाइमा सुधार नहुने । अरू विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीको सङ्ख्या स्वाभाविक रूपमा ठूलो हुने भएकाले तल्लो कक्षा देखि हामीले जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि र जतिसुकै प्रतिभाशाली विद्यार्थी भए पनि माथि आएपछि उनीहरू औसत भइदिने; त्यसैले आफ्नो र वरिपरिका स्कूलहरूको एकैपटक पढाइमा सुधार ल्याउने एउटा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम लागू गर्न हराम्रो विद्यालय तयार भयो ।
२०३६ सालको शैक्षिक सत्र देखि , हामीले पूर्व प्राथमिक देखि कक्षा ८ सम्म अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणितका अतिरिक्त पाठ्यपुस्तक र अतिरिक्त कक्षा चलाउने निर्णय गर्यौ । पिरियडको अवधि घटायौं, सङ्ख्या बढायौं । टिफिनको समयमा केही कटौती गर्यौ । बिहान चाँडै कक्षा शुरु गर्ने गर्यौ । काठमाडौंबाट अङ्ग्रेजी माध्यमका विज्ञान र गणितका पुस्तकहरू लग्यौं र पढाउन शुरु गर्यौ । कक्षा १–३ मा निःशुल्क पुस्तकको व्यवस्था थियो र शुल्क पनि लिन पाइँदैनथ्यो । हामीले अभिभावकहरूलाई बोलाएर सम्झयौं र पुस्तकको पैसा उठाउन थाल्यौं । थप विषय पढाउन थप शिक्षक चाहिने नै भए । त्यसैले कक्षा १ देखि नै शुल्क लिन शुरु गर्यौ । नियम कानुनको समस्या आउन नदिन शुल्कको सट्टा अभिभावकको नाउँमा वार्षिक सहयोग भनेर रसिद काट्न थाल्यौं । अन्य विद्यालयबाट आउने विद्यार्थीका हकमा प्रवेश परीक्षा लिएर मात्र भर्ना गर्ने निर्णय गर्यौ । काम शुरु भयो । स्वाभाविक रूपमा केही विरोधका आवाजहरू उठे । निःशुल्क कक्षाहरूमा पनि शुल्क लिएको, सरकारले निःशुल्क पुस्तक दिँदादिँदै पनि किताब किनाइएको भन्ने पनि आवाज वरपर सुनिन थाल्यो । विरोध र असहमतिमा केही राजनीति पनि मिसिने नै भयो । तर हामी आफ्नो लक्ष्य र कार्यक्रममा अघि बढ्दैगयौं र उहाँहरूलाई सम्झउन/बुझाउन र आफ्नो स्थिति प्रस्ट पार्न पनि लागिरह्यौं ।
विरोध, उजुरी र अवसर
तर विरोधको स्वर स्थानीय तह नाघेर जिल्ला शिक्षा अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ पनि पुगेको रहेछ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी मा रमेशप्रसादगौतम (पछि पद्मोदय माविका प्रअ) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मा रामकृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी निकै कडा र आक्रामक स्वभावको हुनुहुन्थ्यो । अझ् एउटा ठूलो अभियोग बनेछ राजाले घोषणा गरेको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था विरुद्ध काम गरेको । पञ्चायत व्यवस्थामा त यो ठूलै अपराध मानिन्थ्यो ।
प्रजिअ र जिशिअ हराम्रो विद्यालयमा आउनुभयो । उहाँहरूले विद्यालय निरीक्षण सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया सकिएपछि निःशुल्क कक्षामा पनि शुल्क लिएको र निःशुल्क पुस्तक व्यवस्था विपरित पुस्तक किनाउने अनुचित र अनियमित कार्य किन गरेको भन्ने सवाल उठाउनुभयो ।
मैले केही विद्यार्थीहरूलाई बोलाएर उनीहरूको झेलाबाट थप पाठ्यपुस्तक देखाउन भनेँ । पुस्तक टेबुलमा राखियो । उनीहरूबाट सङ्कलित रकमबाट नियुक्त भएका शिक्षकहरूसँग परिचय गराएँ । शिक्षकको हाजिरकापी देखाइयो । सरकारी दरबन्दी खुलाएर राखिएको थियो । त्यहाँ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । अभिभावकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । अभिभावकहरूले एकमुख लगाएर भन्नुभयो, “हामी पुस्तक किन्न, सहयोग शुल्क दिन र शिक्षक व्यहोर्न तयार छौं । स्कूलले गरेको यो व्यवस्थाका लागि हामी अनु गृहीत पनि छौं । कुनै स्कूलले म थप रराम्रो गर्छु भन्न र गर्न किन नपाउने ?”
अभिभावकको कुरा सुनेपछि प्रजिअ र जिशिअ मौन हुनुभयो । बिदा हुने बेलामा उहाँहरूले “बाहिर विरोध नहुने गरी कार्यक्रम चलाउनु, हामी पनि सरकारी नीतिमा बाँधिएका मान्छे तपाईं बुझहिाल्नु हुन्छ । रराम्रो गर्नु भएको रहेछ शुभकामना !” भनेर जानुभयो ।
यसले ठूलो फाइदा पुर्यायो । अब यो कुरा स्थापित भयो । प्रवेश परीक्षा र थप पाठ्यपुस्तकले अनौपचारिक मान्यता पायो । त्यसपछि क्रमशः अन्य विद्यालयहरूमा पनि यसले दबाब र प्रभाव निर्माण गर्न थाल्यो । ती विद्यालयहरूमा पनि हराम्रो विद्यालयमै पढाइ हुने थप पाठ्यपुस्तकहरू पढाउन शुरु भयो । यसले स्थानीय क्षेत्रको शैक्षिक वातावरणमा धेरै सुधार आयो । धेरै विद्यार्थीहरू लाभान्वित रहे । मलाई यो आफ्नो जीवनमा गरेका राम्रा र सन्तोेषजनक लाग्ने काममध्ये लाग्दछ ।
दायित्व र व्यवस्थापन
उपर्युक्त सन्दर्भ र अनुभवको एउटा परिवेश थियो । हिजोआज शिशु विकास वा पूर्व प्राथमिक कक्षा आम विषय बनेका छन् । शुरु देखि नै अङ्ग्रेजी विषयको पढाइ हुन्छ । समयले पनि अङ्ग्रेजी भाषामा विशिष्ट दक्षता मागिरहेको छ । त्यसैले नेपालका सरकारी विद्यालयहरूले पनि समयको माग, चुनौती र अभिभावकहरूको रुचि अनुरुप अङ्ग्रेजी माध्यमको पढाइमा अग्रसरता लिन थालेका छन् । मूल सवाल अङ्ग्रेजी भाषामा दक्षता हो । माध्यम प्रमुख कुरा नहुनुपर्ने हो । तर अङ्ग्रेजी भाषाको शिक्षण र सिकाइ प्रभावकारी हुन नसकेकैले माध्यम नै अङ्ग्रेजी हुनुुपर्ने अवस्था देखि एको हो । सम्भवतः यो भार साधारण विद्यालयहरूका लागि सहज र सम्भव छैन ।
अङ्ग्रेजी भाषाको शिक्षण र सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र सक्नुपर्दछ । त्यसनिम्ति यसले केही सबल नीति र कार्यक्रमको माग गर्द छ । तिनलाई निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय देखि अङ्ग्रेजी भाषाका शिक्षकहरूसम्मका केही दायित्वका क्षेत्रहरू छन् जसलाई देहाय अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
शिक्षा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने कार्य
१. मुलुकका सबै विद्यार्थीका लागि अङ्ग्रेजी भाषामा रराम्रो दक्षता हासिल गर्ने न्यूनतम अवसर समान रूपमा उपलब्ध हुने, गराउने नीति र कार्यक्रम बनाउनु र लागू गर्नु;
२. सबै तह र कक्षाका लागि अङ्ग्रेजी भाषाको उपयुक्त स्तर, मापदण्ड, नीति कार्यक्रम र निर्देशिकाहरू तयार गरी कार्यान्वयन गराउनु;
३. साझेदार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समूहहरूसँग विद्यार्थी र विद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहकार्य गर्नु र त्यस्तो सहकार्यको लागि नीति र नियमहरू बनाउनु;
४. विद्यार्थीको भाषागत क्षमता अनुगमन तथा परीक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तर को प्रणाली विकास गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु, विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालयलाई उक्त प्रणाली अनुरुप अनौपचारिक रूपमा पनि विद्यार्थीको क्षमता परीक्षण गरिरहन उत्प्रेरित गर्नु एवं सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी समग्र शैक्षिक प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संस्थागत तर स्वचालित प्रक्रिया विकास गर्नु;
५. योग्य, सक्षम, प्रतिबद्ध र उत्प्रेरित शिक्षक तयार गर्नु;
६. उपर्युक्त कार्यका लगि आवश्यक साधन र स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु ।
शिक्षा विभाग र जिल्ला
शिक्षा कार्यालयहरूले गर्नु पर्ने कार्य
१. सबै विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी भाषाको रराम्रो र प्रभावकारी शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु;
२. स्थानीय तहमा पनि अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणका नीति र कार्यक्रमहरू बनाई लागू गर्नु;
३. अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणका लागि योग्य शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्नु र उनीहरूलाई प्रभावकारी शिक्षण कार्यमा निरन्तर अभिप्रेरणा प्रदान गरिरहनु;
४. अङ्ग्रेजी भाषाका शिक्षक र प्रशिक्षकहरूलाई थप ज्ञान र सीप हासिल गर्न सहयोग गर्नु । उनीहरूलाई पेशागत विकास का अवसरहरू उपलब्ध गराउन विभिन्न राष्ट्रिय /अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग साधन, स्रोत तथा कार्यक्रममा साझेदारी तथा सहकार्य गर्नु;
५. जिल्ला र स्रोत केन्द्रस्तर मा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावकारी शिक्षणका लागि जिम्मेवार व्यक्ति नियुक्त गर्नु ।
विद्यालयले गर्नु पर्ने कार्य
१. विद्यालयका सबै विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु;
२. विद्यार्थीको उपलब्धिको स्तर अनुरुप हुने गरी समूहगत रूपमा र कक्षागत रूपमा शिक्षण–सिकाइ योजना निर्माण गराई कार्यान्वयन गराउनु;
३. सबै अभिभावकलाई बालबालिकाको सिकाइ उपलव्धिको वास्तविक स्थिति जानकारी हुने प्रगति विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु;
४. अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभावकारी शिक्षण–सिकाइ कार्यक्रमका लागि थप साधन, स्रोत र साझेदारी विकास गर्नु;
५. सबै विद्यार्थी र अभिभावकमाझ् भाषागत कुरा का साथै विद्यमान फरक मूल्य, विश्वास, परम्परा र संस्कृतिहरूको समन्वय हुने साझ विद्यालय–संस्कृति निर्माण गर्नु;
६. अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षकहरूको व्यक्तिगत वा सामूहिक प्रतिवेदन स्रोतकेन्द्र वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा नियमित रूपमा पठाउनु;
शिक्षकले गर्नु पर्ने कार्य
१. विद्यालयका सबै अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षकहरूकाबीच प्रभावकारी शिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नियमित परामर्श र सहकार्य गर्नु , त्यस्तो परामर्श र सहकार्यको विवरण राख्नु र स्रोतकेन्द्र तथा जिल्ला स्तर का विज्ञलाई उक्त विवरण नियमित रूपमा उपलव्ध गराउनु, सुझाव परामर्श लिने दिने गर्नु;
२. प्रभावकारी शिक्षणका योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण र सञ्चालन गर्नु , आफ्नो शिक्षण र विद्यार्थीको सिकाइको नियमित समीक्षा र अनुगमन गर्नु, त्यसको नियमित प्रतिवेदन बनाई प्रअसमक्ष पेश गर्नु;
३. दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्ध–वार्षिक र वार्षिक शिक्षण सिकाइका लक्ष्य र कार्यक्रमसहितको तालिका बनाई सो अनुरुप शिक्षण कार्य गर्नु;
४. अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्रोतकेन्द्र र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट अपेक्षित सहयोग र समर्थनको माग गर्नु र त्यसको लागि शिक्षकहरूका विषयगत र पेशागत समूहहरूसँग पनि सहकार्य गर्नु । लाग्दछ; उपर्युक्त अनुरुप गर्न सकिएमा हामी समयसँगै अघि बढ्न सक्छौं ।
(लेखक नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल शिक्षक युनियनका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।)
kpbnepal@gmail.com
