समाचार

दरबन्दी मिलानको नयाँ मापदण्ड

शिक्षा मन्त्रालयले पुनः एकपटक सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी मिलानको प्रयास आरम्भ गरेको छ । मन्त्रालयले १२ चैत २०६७ मा यस सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि शिक्षा विभागले २० वैशाख २०६८ मा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमार्फत ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

दरबन्दी मिलानका लागि न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा आवश्यक शिक्षक सङ्ख्या कायम राख्ने र न्यूनतम विद्यार्थी नपुगेमा त्यस्ता स्कूललाई अर्काे स्कूलमा समायोजन गरिने भएको छ ।

शिक्षा विभागले पठाएको निर्देशन पत्रमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी थप/घट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दरबन्दी मिलान गर्दा राहत कोटा र महिला परियोजनाका शिक्षकलाई पनि दरबन्दीकै रूपमागणना गरिने भएको छ । पत्रमा कक्षा १–३ सञ्चालित विद्यालयमा ५० जनासम्म विद्यार्थी रहेमा कम्तीमा दुई वटा दरबन्दी कायम राख्ने र ६१ भन्दा बढी विद्यार्थी भई तीन दरबन्दी भएका स्कूलमा त्यसैलाई कायम राख्ने र हिमाल, पहाड र तराई/उपत्यकामा क्रमशः १२०, १३५ र १५० विद्यार्थी नभएसम्म थप दरबन्दी र अनुदान नदिन भनिएको छ ।

कक्षा १–५ सञ्चालित विद्यालयमा न्यूनतम तीन दरबन्दी, १२०–१४९ विद्यार्थी सङ्ख्या रहेका विद्यालयमा चार र १५० भन्दा बढी भए पाँच शिक्षक कायम राखेर दरबन्दी मिलान गर्न लागिएको छ । तर हिमालमा २००, पहाडमा २५० र तराई/उपत्यकामा २५० विद्यार्थी नपुगेसम्म पाँचभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी/अनुदान नदिइने भएको छ ।

त्यस्तै कक्षा १–८ सञ्चालित विद्यालयमा तीन प्रावि र चार वटा निमावि दरबन्दी कायम गर्न लागिएको छ । २४० वा सोभन्दा बढी विद्यार्थी भएको स्कूलमा ९ दरबन्दी भए त्यसलाई कायम राख्ने हिमाल, पहाड र तराई/उपत्यकामा क्रमशः ३२०, ३६० र ४०० विद्यार्थी नपुगेसम्म त्योभन्दा बढी शिक्षक नथपिने निधो गरिएको छ । यस्तै, कक्षा ९–१० सञ्चालित विद्यालयमा न्यूनतम पाँच र ९–१२ सञ्चालित विद्यालयमा ८ जना शिक्षक दरबन्दी कायम गरी दरबन्दी मिलान गरिने भएको छ ।

यस्तै, कक्षा ६–१० सञ्चालित विद्यालयमा न्यूनतम ९ (४ निमावि र ५ मावि) जना शिक्षक दिइने र हिमालमा २४०, पहाडमा २७० र तराई/पहाडमा ३०० विद्यार्थी नपुग्दासम्म दरबन्दी नथपिने भएको छ । कक्षा ६–१२ मा चाहिँ न्यूनतम १२ (४ निमावि, ५ मावि र ३ उमावि) शिक्षक राख्ने योजना छ । तर; हिमाल, पहाड र तराई/उपत्यकामा क्रमशः ३२०, ३५० र ४०० विद्यार्थी नपुग्दासम्म त्योभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी थपिने छैन ।

दरबन्दी मिलान नभएसम्म विद्यार्थीको अनुपातमा बढी शिक्षक सङ्ख्या रहेका स्कूलमा नयाँ नियुक्ति रोक्का गरी अनुपातभन्दा बढी भएका दरबन्दीलाई जिशिकाको ‘पुल दरबन्दी’मा राख्ने र पछि शिक्षक सङ्ख्या कम भएका स्कूलमा वितरण गर्न शिक्षा विभागले निर्देशन दिएको छ । दरबन्दी कटौती गरेर अर्को स्कूलमा पठाउँदा कनिष्ठताको आधारमा राहत अनुदान, अस्थायी र स्थायी शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । दरबन्दी/कोटासहित शिक्षक सरुवा गर्दा उसको उमेर हेरी पायक पर्ने गाविस र नगरपालिकामा मिलाउन तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकलाई सकेसम्म उमाविमा पठाउने व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । शिक्षा विभागका निर्देशक डिल्लीराम रिमालले भने, “शिक्षक दरबन्दी/अनुदान वितरण र मिलान गर्न यो कार्ययोजना ल्याइएको हो । विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक बढी भएका विद्यालयबाट शिक्षक नभएका विद्यालयमा दरबन्दी थप्नु यसको मुख्य लक्ष्य हो ।” दरबन्दी मिलान गरी १५ साउन २०६८ भित्र यसको जिल्लागत विवरण पठाउन शिक्षा विभागले सबै जिशिकालाई निर्देशन दिएको छ । बलियो राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा विगतमा सफल हुन नसकेको मिलानको काम यसपटक कसरी सम्पन्न हुन्छ, त्यो हेर्न केही समय कुरे पुग्छ ।

सरकार नयाँ शिक्षकका माग उही

नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा नव वर्षको दिनमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेटी शिक्षक र शिक्षा सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझइएको मागपत्रमा अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधिगणना हुने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट स्थायी गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सृजना गरी निजामती कर्मचारीसरहको सेवा–सुविधा पाउने गरी नियुक्ति गरिनुपर्ने, सबै राहत शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी स्थायी गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिनुपर्ने, माओवादी हिंसा शुरु भएयता पेशाबाट विस्थापित भएका शिक्षकहरूलाई पुनर्वहाली गरी सेवा/सुविधा दिइनुपर्ने; द्वन्द्वमा मारिएका शिक्षक तथा स्कूल कर्मचारीलाई शहीद घोषणा गरी शहीद परिवारलाई राष्ट्रसेवकसरहको क्षतिपूर्ति र सम्मान दिइनुपर्ने, बेपत्ता शिक्षकको स्थिति सार्वजनिक गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरी, उमावि शिक्षक अनुदानलाई विषयगत तुल्याई सम्पूर्ण उमावि शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्कूलका सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पोशाकको व्यवस्था गरिनुपर्ने; समान योग्यता र एकै समयमा नियुक्ति भएर पदोन्नति नभएका प्राशि तृतीयको तलब पदोन्नति भई प्राशि द्वितीय बनेका शिक्षकको तलबभन्दा कम भएकाले समायोजन गरिनुपर्ने, शिक्षक बढुवालाई तहगत र श्रेणीगत तुल्याइनुपर्ने, शिक्षण सेवामा प्रवेश गरिसकेकालाई तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा शिक्षण लाइसेन्सलाई शिक्षक काउन्सिलमार्फत वितरण गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रीगङ्गालाल तुलाधर समेतको उपस्थितिमा शिक्षक नेताहरूले प्रधानमन्त्री खनाललाई उक्त माग पेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्री खनालले सरकारले शिक्षकका समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीले दिएका छन् । अध्यक्ष जोशीका अनुसार ११ कात्तिक २०६६ मा शिक्षक संस्था र सरकारबीच भएको सहमति पूर्णतः कार्यान्वयन नभएकाले शिक्षकका माग पुनः प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नु परेको होे । ‘अब शिक्षक युनियनले शिक्षकका पेशागत समस्या हल खोज्ने मात्र होइन, शैक्षिक सुधार अभियानको नेतृत्व गर्ने तिर पनि ध्यान दिने अध्यक्ष जोशीले बताएका छन् ।

आयोग नियमावलीमा अर्को संशोधन !

९ माघ २०६७ मा संशोधन भएका प्रावधानहरू लागू हुन नपाउँदै शिक्षा सेवा आयोग नियमावली फेरि संशोधन गर्न लागिएको छ । ९ माघको संशोधनले प्रावि शिक्षक हुन स्वीकृत स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति पाएका शिक्षक बाहेकका उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता २०६८ वैशाख १ देखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण र शिक्षाशास्त्र अध्ययन वा शिक्षक तालिम लिएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । शिक्षामन्त्रीगङ्गालाल तुलाधरले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा यो व्यवस्था १ साउन २०६८ पछि मात्र लागू गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

आयोगको पाँचौं संशोधनमा शिक्षकको समयवद्ध पदोन्नतिको व्यवस्था गर्दा मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षकले पछिल्लो तीन वर्षसम्म कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत औसत ९० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । अहिले त्यसलाई सच्याएर समयवद्ध पदोन्नति हुने शिक्षकले पछिल्लो एक वर्षमा औसत ५० अङ्क हासिल गरेको भए हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विदुरगिरीका अनुसार संशोधित प्रस्ताव शिक्षामन्त्रीगङ्गालाल तुलाधरले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिसकेका छन् ।

पोशाक भत्ता जानै बाँकी

निजामती कर्मचारीसरह शिक्षकलाई पनि पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न थरीका शिक्षक रहेकाले कस्ता शिक्षकलाई पोशाक भत्ता दिने भन्ने सवालमा विवाद भएपछि यसको कार्यान्वयन नभएको हो । सरकारलेगत मङ्सिरमा कर्मचारी र शिक्षकलाई पोशाक भत्ताबापत रु.७ हजार ५०० दिने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले स्थायी शिक्षकलाई मात्रै पोशाक भत्ताको निकासा पठाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो । मन्त्रालयले शिक्षकका पेशागत संघ/संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर पोशाकको रङ निर्धारण गर्न शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।गत महिना विभागमा भएको छलफल मा पेशागत संस्थाका प्रतिनिधिले स्थायीलाई मात्रै पोशाक भत्ता दिने निर्णयको विरोध गर्दै राज्यकोषबाट तलब खाने सबै शिक्षकलाई भत्ता उपलब्धगराइनुपर्ने माग राखेका थिए ।

नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीले भने, “सरकारी स्कूलमा धेरै थरी शिक्षक छन् । कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने विभेदकारी निर्णय हामीलाई स्वीकार्य छैन ।” कम्तीमा राज्यकोषबाट तलब खाने स्थायी, अस्थायी, राहत तथा पीसीएफ अनुदानका शिक्षक र कर्मचारीलाई समेत पोशाक भत्ता दिइनुपर्ने उनले बताए । युनियनका पदाधिकारीले २८ वैशाखमा शिक्षा मन्त्रीगङ्गालाल तुलाधरलाई भेटी यसप्रति ध्यानाकर्षण समेत गराए का छन् ।

सदर चिडियाखानाबारे वृत्तचित्र

ललितपुरको जावलाखेलमा अवस्थित चिडियाखानामा के कति पशुपन्छी होलान् ? वनमा स्वतन्त्र विचरण गर्ने उनीहरू चिडियाघरमा कसरी बसेका होलान् ? यी जनावर वा पन्छीका के–कस्ता विशेषता, स्वभाव,गुण वा महत्व होलान् ? कहिल्यै चिडियाखाना घुम्न नपाएका जो–कोहीका लागि पनि यस्तो कौतुहल हुन्छ । यिनका बारे पाठ्यपुस्तकमा पढाइ हुने भएपछि स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई झन् चासोको विषय बन्नु स्वभाविकै हो । कल्पनामा रमाउने केटाकेटीहरूले यस बारेमा आ–आफ्नै तरिकाले सपना पनि बुन्ने गर्छन् । तर हालै सार्वजनिक भएको यस सम्बन्धी वृत्तचित्रले चिडियाखाना सम्बन्धी कौतुहललाई एक हदसम्म मेटिदिनेछ ।

विराटनगरमा एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गरेर बसेकी मधु राईद्वारा निर्मित सदर चिडियाखाना सम्बन्धी वृत्तचित्रमा चिडियाघरमा रहेका अधिकांश पशुपन्छी र तिनका हाउभाउलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । शिक्षक मासिकको २०६६ चैत र २०६७ वैशाख अङ्कमा प्रकाशित डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठको चिडियाखाना सम्बन्धी आलेखमा आधारित भएर राईले यो वृत्तचित्र निर्माण गरे की हुन् । “मैले पोहोरसाल नै भिडियो खिचेर मेरो स्कूलका बच्चालाई देखाएकी थिएँ । उनीहरूले खुब मनपराए ।” राई भन्छिन्, “तीर्थ सरको लेख पढेपछि त चिडियाखानालाई हेर्ने दृष्टिकोण नै पाएँ । त्यसपछि मेरो स्कूलका झै काठमाडौंबाट टाढा रहेका र तत्काल आउन नसक्ने बच्चाहरूलाई रराम्रो सामग्री हुनसक्ला भनेर यो भिडियो बनाएकी हुँ ।” ‘हराम्रो चिडियाघर’ नाम दिइएको यो वृत्तचित्र करिब ३० मिनेट लामो छ, जसको निर्देशन तथा उद्घोषण उनकै छोरी भृकुटीले गरे की हुन् ।
शिक्षक का स्तम्भकार वनस्पतिविद् डा. श्रेष्ठ आफ्नो आलेख माथि राईले भिडियो बनाएकोमा औधी खुसी छन् । उनी भन्छन्, “प्रकृतिको प्रकृति बुझन किताब पढेर मात्र पुग्दैन प्रत्यक्ष नै देख्नुपर्छ । त्यसका लागि यो वृत्तचित्र सहयोगी होला ।” हरेक जनावर र पन्छीको आ–आफ्नै ‘बडी ल्याङ्गुएज’ हुने भएकाले भिडियो हेर्दा वा चिडियाघर जाँदा त्यसलाई नछुटाउन उनको आग्रह छ ।

युनियनमा तीन नयाँ सदस्य

नेपाल शिक्षक युनियनमा तीन नयाँ संस्था आवद्ध भएका छन् । यसरी आवद्ध भएका नयाँ संस्थाहरूमा अखिल नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन छन् । युनियनको २० फागुन २०६७ मा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले ती संस्थालाई युनियनमा आवद्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यी संस्था थपिएपछि युनियनमा आवद्ध संस्थाको सङ्ख्या ८ पुगेको छ । यसअघि यसमा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक परिषद, नेपाल शिक्षक मञ्च र नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघ आवद्ध थिए । मुलुकभरिका शिक्षकहरूको एउटै शिक्षक युनियन बनाउने अभियानमा तीन संस्थाको पछिल्लो आवद्धताले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने युनियनका पदाधिकारीले विश्वास लिएका छन् ।

माओवादी निकट शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले माओवादी निकट शिक्षक र स्कूल सम्बन्धी संस्थाहरूलाई अलग्गै सङ्गठित गरेको छ । तथापि देशभरिका विद्यालय शिक्षकहरूको एउटै शिक्षक युनियन चाहिन्छ भन्ने आवाज पछिल्लो समय प्रखर भएको छ । युनियनको विधानमा पाँच जिल्लामा जिल्ला समितिगठन भएको , तीन हजार शिक्षक साधारण सदस्य भएको र कानुनबमोजिम दर्ता भएको शिक्षकको राष्ट्रिय स्तर को संस्थाले प्रक्रिया पूरा गरी युनियनमा आवद्धता पाउने व्यवस्था छ ।

बर्दियाको अभ्यास झपा पुग्यो

शिक्षक मासिककोगत माघ अङ्कमा प्रकाशित ‘छ वर्षमा फेरिएको स्कूल’ शीर्षकको बर्दियाको सामग्रीको प्रभाव झपामा परेको छ ।

बर्दियाको त्रिशक्ति प्राविले अवलम्वन गरेको ‘ऐना हेरेर कक्षाकोठामा पस्ने’ अभ्यास लाई झपाको सुरुङ्गास्थित सिंहदेवी निमाविले पछ्याएको छ । अहिले सिंहदेवी निमाविको चौरमा ठूलो ऐना राखिएको छ र त्यसको माथिल्लो भागमा ‘म कस्तो छु’ लेखिएको छ । त्यसको नजिकै बाल्टिनमा पानी, तौलिया, तीनवटा काइयोको व्यवस्था गरिएको छ । ती सबैमा ‘मलाई प्रयोगगर’ लेखिएको छ । कक्षाकोठामा पस्नुअघि छात्रछात्रा आफ्नो अनुहार हेर्छन्, कपाल मिलेको छैन भने कोर्छन् र अनुहार सफा छैन भने धोएर तौलियाले पुस्छन् ।

यस्तो अभ्यास ले स्कूलमा सरसफाइ चेतना बढाएको छ । प्रअ डम्बर फँुयाल शिक्षक मासिकमा छापिएको बर्दियाको अभ्यास पढेर त्यसलाई आफ्नो स्कूलमा लागू गरेको बताउँछन् । शिक्षकहरूको बैठकले स्कूलमा ऐना, तौलिया आदिको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि फोहोर अनुहार लिएर स्कूल आउने नानीहरूलाई शिक्षकले नुहाइदिने र मुख धोइदिने गरेका थिए । ऐना राखिएपछि छात्रछात्रामा आफूलाई सफा राख्ने प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ । विद्यालय आउनेबित्तिकै र टिफिन टाइममा आफूहरूले ऐनाको प्रयोग गर्ने गरेको कक्षा चारकी छात्रा रक्षा घिमिरे बताउँछिन् । “सानो लगानी र प्रयासले छात्रछात्रामा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गर्न सक्दोरहेछ”, प्रअ फुँयाल थप्छन्, “सफा छात्रछात्राले कक्षाकोठालाई सृजनशील बनाउने अनुभव हुन्छ, एउटा स्कूलको रराम्रो अभ्यास अर्को स्कूलमा लागू गर्ने हो भने सरकारी स्कूलको सुधार हुन धेरै समय लाग्दैन ।”

एसएसआरपीः कार्यान्वयनमा चुनौती

सरकार, शिक्षक र अभिभावकबीच बुझइमा ठूलो भिन्नता रहेका कारण विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी)मा उल्लेख भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको शिक्षा अधिकारी र शिक्षकहरूले औंल्याएका छन् । शिक्षा विभागले ११ र १२ वैशाख २०६८ मा इलाममा आयोजना गरेको छलफल का सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

शिक्षा विभागका उपसचिव शिव उप्रेतीले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका बारेमा सरकार, स्कूल तथा शिक्षकको बुझइमा एकरुपता नआएकाले यसको कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको धारणा राखे । उनले भने, “एसएसआरपीको बारेमा केन्द्र र जिल्लाको बुझइमा ठूलो खाडल रहेछ । छात्रछात्र भर्ना, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन, टीपीडी, विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण, पीसीएफ, छात्रवृत्ति आदि जस्ता कार्यक्रम पनि सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइयो ।”

छलफल मा बोल्दै आदर्श उमावि इलामकी शिक्षक हेमलता उप्रेतीले एसएसआरपीका बारेमा सरकारले स्कूललाई राम्ररी सूचित गर्न जरुरी रहेको धारणा राखिन् । उनको भनाइ थियो, “कार्यक्रम रराम्रोसँग नबुझी कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । केन्द्रले एउटा तरिकाले लागू गरेको भनेको हुन्छ, स्कूलले अर्कै तरिकाले कार्यान्वयन गर्छ, समस्या यही हो ।”

दुई विद्यालयले पाए सहयोग

वैशाखको पहिलो हप्ता सिन्धुपाल्चोक हेलम्बुको श्री छोलिङ्ग निमाविमा वेग्लै रौनक थियो । विद्यार्थी र शिक्षकहरू कुनै नयाँ कुरा उपहार पाउँदा खुसी भए झै उनीहरूमा खुसीको सीमा थिएन । विद्यालयमा स्वागतद्वार बनाइएको थियो भने विद्यार्थीहरू आगन्तुकलाई फूलमाला लिएर स्वागतका लागि लामबद्व देखिन्थे । शैक्षिक सत्रको सुरुआतमै विद्यार्थीहरू विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशालाका सामग्रीसँगै शैक्षिक सामग्री पनि पाउने खबरले विद्यार्थीका साथै गाउँले समेत उत्साहित थिए । डेनिस शिक्षक सङ्गठनका प्रतिनिधि, स्वयंसेवक शिक्षक र अन्य पाहुनाहरूलाई विद्यार्थी र गाउँलेहरूले अबिर मालाले स्वागत गर्नु का साथै खादा ओढाएर न्यानो सत्कार पनि गरे ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाविसको श्री देउराली निमावि र श्री छोलिङ्ग निमाविलाई डेनिस शिक्षक सङ्गठनले विज्ञान प्रयोगशालाका उपकरण तथा शैक्षिक र खेलकुदका सामग्री दिएको हो । स्थानीय प्रतिनिधि जिम्ने लामाका अनुसार ती दुवै विद्यालयमा रु.४०/४० हजारको विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री, रु.३० हजार बराबरको खेलकुद र शैक्षिक सामग्री दिइएको छ । प्रयोगशाला सामग्रीमा इलेक्ट्रोनिक्स माइक्रोस्कोप (सूक्ष्मदर्शक यन्त्र),ग्यास बनाउने उपकरण, डाइनामो, लेन्स रग्लास लगायतका सामग्री छन् । डेनिस शिक्षक सङ्गठनले ती दुवै विद्यालयमा दुई/दुई जना डेनिस स्वयंसेवक शिक्षक एक महिनाका लागि उपलब्ध गराए को छ ।

प्रयोगात्मक अनुभव लिन पाउने भएपछि विज्ञान प्रयोगशालाका सामग्री कहिल्यै देख्न नपाएका विद्यार्थीहरूमा खुसीको सीमा छैन । छोलिङ्ग निमाविमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत विद्यार्थी तेन्जिङ्ग लामाले भने “हामीले प्रयोगशालामा के–के कुरा हुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा किताबमा मात्र पढेका थियौं, अब प्रयोग गरेर नै हेर्न पाइने भयो ।”  

यस वर्ष देखि कक्षा ८ सञ्चालन गरिएको छोलिङ्ग निमाविमा ९० छात्रछात्रा अध्ययनरत छन् भने देउराली प्राविमा ८० जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।
गोविन्द लुईंटेल, सिन्धुपाल्चोक

लिम्बुवान शिक्षक संघगठन

लिम्बुवान क्षेत्रका शिक्षकहरूले आफ्नो अलग संस्था ‘लिम्बुवान शिक्षक संघ’गठन गरेका छन् । १५ असार २०६७ मा इलाममा भएको त्यस क्षेत्रका शिक्षकहरूको भेलाले संघको प्रथम अध्यक्ष का रूपमा डाकप्रसादगौतमलाई चयन गरेको छ ।गौतक संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्का केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।गौतमले भने, “नाम मात्रै हे¥यो भने त लिम्बुहरूको शिक्षक संस्था जस्तो लाग्छ, तर यो संस्था यस क्षेत्रका सबै शिक्षकहरूको साझ संस्था हो ।”

अध्यक्ष बाहेक संघका अन्य पदाधिकारी भने लिम्बु र जनजाति समूहकै छन् । संघको उपाध्यक्ष चित्रबहादुर मेयङवा (पाँचथर), महासचिव हिमाल लिम्बु (इलाम), सचिव भीष्म कन्दङवा (पाँचथर) र कोषाध्यक्ष बमबहादुर फागो (इलाम) छन् । सदस्यहरूमा डिल्लीराम सुब्बा (मोरङ), विष्णु तामाङ (सुनसरी), राज कुमार यक्याङदेन (पाँचथर) र श्यामनयन तुम्बाबो (पाँचथर) छन् । आफ्नो सङ्गठनले तत्काल जिल्ला समितिगठन र सदस्यता वितरण गर्ने नीति नलिएको अध्यक्ष गौतमले बताएका छन् ।
देश संघीयतामागइसकेपछि अहिले क्रियाशील शिक्षकका पेशागत संस्थाहरूले क्षेत्रीय तहका शिक्षकहरूको हकहित र अधिकारका निम्ति काम गर्न नसक्ने भएकाले भविष्य हेरेर लिम्बुवान शिक्षक संघ बनाइएको अध्यक्ष गौतमको दाबी छ ।
सरकारी स्कूलमा कार्यरत ‘कामचोर’ र ‘अक्षम’ शिक्षकलाई तत्काल बिदा दिनुपर्ने, शिक्षक नियुक्ति केन्द्रीय निकायले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्नु पर्ने, रराम्रो गर्ने शिक्षकलाई राज्यले पुरस्कार दिनुपर्ने तथा बदमास शिक्षकलाई दण्डित गर्नु पर्ने माग संघको छ । त्यस्तै एउटै शिक्षकले स्कूल र क्याम्पसमा पढाउन नपाउने, समयमा पाठ्यपुस्तक स्कूलमा पुर्याइनुपर्ने, लिम्बुवान क्षेत्रमा बालबालिकालाई मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गरिनुपर्ने आदि माग पनि संघले राखेको छ । ‘समान शिक्षाको अवसर, वैज्ञानिक शिक्षाको आधार’ मूल नारा तय गरेको संघले शिक्षालाई केन्द्रीकरण न गरी नहुने धारणा पनि अघिसारेको छ ।