स्थानीय पाठ्यक्रमको देन स्कूलले फलाउँछन् मकै !

‘स्थानीय पाठ्यक्रम’ बनाई स्थानीय परिवेशमा सान्दर्भिक हुने विषयवस्तु पठनपाठन गराउँदा छात्रछात्रा, अभिभावक र शिक्षकसँगै सिङ्गो समाज र अन्ततः देश पनि लाभान्वित हुने देखिन्छ । स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरी त्यसलाई कक्षाकोठामा लागू गरिदिने वित्तिकै स्थानीय ज्ञान र सीपले राष्ट्रव्यापी हुँदै विश्वव्यापीकरण हुने मौका समेत पाउँछ । यस्ता विषय पढाउन हाम्रा स्कूललाई कुनै विदेशी विज्ञको संलग्नता र दातृ संस्थाको आर्थिक सहयोग पनि चाहिने देखिँदैन, स्कूल र अभिभावकसँग भएको बुद्धिकै भरमा यस्तो पठनपाठन सम्भव छ ।

झापाको बाहुनडाँगी–१ स्थिति पशुपति माविको कक्षा ९ मा अध्ययनरत आसेर उराव औसत छात्र हुन् । तर, यतिले मात्र यी छात्रको परिचय पूरा हुँदैन । आसेरको नयाँ चिनारी हो– गाउँमा आधुनिक मकै खेती गर्ने ‘किसान’ । उनले आफ्नो दुई कट्ठा जमिनमा आधुनिक मकै खेती गरेर ४६ वर्षीय बाबु बब्लु उरावलाई प्रसन्न तुल्याएका त छन् नै, आसपासका किसानलाई समेत आश्चर्यमा पारेका छन् ।

आसेर र जीवनभर कृषिमा समर्पित स्थानीय किसानहरूले गरेको मकै खेतीमा ठूलो अन्तर छ । आसेरको मकै खेती मौलाएको छ, सप्रिएका बोटगाढा–हरिया छन्; ठूल्ठूला घोगा लागेका छन् । तर, परम्परागत विधिमा मकै खेती गरेका स्थानीय किसानका मकैका बोट हल्का पहेँला छन् र घोगा पनि साना छन् ।

आसेरले मकै लगाउनुअघि जमिन खनजोत गरे । माटोमागाईवस्तुको मल हालेर मकै रोप्न ड्याङ बनाए । त्यसरी बनाइएको ड्याङमा डोरीले नापेर एक फिटको अन्तरमा बीउ रोपे । उनले अरू किसानले जस्तो गाउँमै पाइने बीउ रोपेनन्, जिल्ला कृषि कार्यालयले सिफारिस गरेको उन्नत जातको (हाइब्रिड) बीउ रोजे । मकै छरियो, अब फलिहाल्छ भनेर उनी चुपचाप बसेनन् । आफूले रोपेको मकैलाई गोडमेल गरे । मकैमा पानी लगाउने, झर उखेलेर फाल्ने, कीरा मार्न कीटनाशक औषधि छर्ने जस्ता काम आसेरको किसानीका अभिन्न पाटा हुन् । आफ्नो मकै खेतीबारे बताउँदै आसेर भन्छन्, “लोकल मकैमा सानो घोगा लाग्छ, बोट सानो हुन्छ, छिटो फुल्छ र ढिलो पाक्छ । तर, मैले रोपेको हाइब्रिड मकैमा एकभन्दा बढी घोगा लाग्छन् र ती ठूला हुन्छन्, उत्पादन धेरै बढी हुन्छ ।”

ओठ माथि भर्खर जुँगाको रेखी बसेका आसेर उरावलाई आधुनिक मकै खेती गर्ने प्रेरणा र प्रविधि कहाँबाट मिल्यो त ? यो जिज्ञासा जो–सुकैको मनमा पैदा हुनु स्वभाविक छ । तर, नौलो तरिकाले खेती गरेर मनग्ये मकै फलाउने जुक्ति आसेरलाई अरू कसैले नभएर उनी पढ्ने स्कूलले सिकाएको हो ।

पशुपति माविमा प्राथमिक देखि मावि तहसम्म ‘स्थानीय पाठ्यक्रम’ अन्तर्गत मकै तथा तरकारी खेती लगाउन सिकाउने विधि राखिएको छ । विद्यालयले यी विषयमा विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै प्रयोगात्मक अभ्यास पनि गराउँछ । पशुपति माविको कक्षाकोठामा मकै खेतीको सैद्धान्तिक पढाइ हुन्छ भने त्यसको व्यावहारिक अभ्यास स्कूलको करेसाबारीमा गरिन्छ । यो विद्यालयले २०६३ देखि कृषिमा आधारित स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउँदै आएको छ । आसेरको जाँगर र लगनशीलता देखेर उनका अभिभावक मात्र हर्षित छैनन्, उनलाई मकै खेती पढाउने/सिकाउने पशुपति माविका प्रअ टेकबहादुर बराल पनि गौरवान्वित छन् ।

पशुपति माविका शिक्षक र छात्रछात्राले स्कूलको करिब पाँच कट्ठा जमिनमा अन्न तथा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । अहिले पनि विद्यालयको करेसाबारीमा शिक्षक–छात्रछात्राको जाँगर र मिहिनेतले उन्नत जातको मकै फलाइएको छ । प्रअ बरालका अनुसार प्राथमिक तहका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम तथा निमावि र मावि तहका लागि सीपमूलक विषयका रूपमा अन्न र तरकारी खेती सिकाउने गरिएको छ । स्कूलको जग्गामा मकै खेती गर्दा ठूला छात्रछात्राले खनजोत गर्ने , साना नानीहरूले डल्ला फोर्ने, झर जिलाउने तथा बीउ रोप्ने आदि गर्छन् । प्रअ/शिक्षकहरू पनि छात्रछात्रासँगै खनजोतमा सरिक हुन्छन् ।

किताब/कापी बोकेर पढ्न गएका छोराछोरी स्कूलको कक्षाकोठाबाट बाहिरिएर खेतबारीमा काम गर्न थालेको देख्दा शुरु –शुरु मा अभिभावकहरू प्रअ/शिक्षकसँग झ्स्किएका थिए । ‘पढ्नु भनेको पढ्नु मात्रै हो, काम गर्नु होइन’ भन्ने मान्यताले गर्दा अभिभावकहरू झ्स्किएका थिए । तर, छात्रछात्राले फलाएको करेला/काँक्रा स्कूलले अभिभावकलाई पठाइदिन थालेपछि भने उनीहरूको सोचाइ/धारणा उल्टिन थाल्यो । “हामीले अभिभावकलाई काम गर्नु पनि पढ्नु हो भन्ने बुझयौं, त्यसैले अहिले विद्यार्थी स्कूलबाट कोदालो बोकेर कक्षा बाहिर निक्लिए भने कसैले अचम्म मान्दैन”, प्रअ बराल भन्छन् । पशुपति मावि स्रोतकेन्द्रले तयार गरेको कृषिमा आधारित स्थानीय पाठ्यक्रम स्रोतकेन्द्र मातहतका अरू स्कूलमा भने लागू भएको पाइँदैन ।

स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार मकै र तरकारी खेती गरेको देखेर कृषि कार्यालय झपाले पशुपति माविलाई बीउ र मल सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पशुपति स्कूलका विद्यार्थी र शिक्षकले हरेक वर्ष करेला, सिमी, राजमा, भिन्डी, टमाटर, काँक्रो, आलु र रायोको साग उब्जाउने गरेका छन् भने मकै खेतीगत साल देखि शुरु गरिएको हो । स्थानीय पाठ्यक्रमको पठनपाठनबाट छात्रछात्राले व्यावसायिक ज्ञान मात्र हासिल गरेका छैनन्, अन्न तथा तरकारी बेचेर स्कूलको आम्दानी पनि बढाएका छन् । स्कूलले उत्पादन गरेको मकै तथा तरकारी बिक्रीबाट जम्मा भएको रु.७५ हजार राखेर विद्यार्थी कल्याण कोष स्थापना गरिएको छ ।

बाहुनडाँगी स्रोतकेन्द्रले २०६२ सालमा बनाएको स्थानीय आवश्यकतामा आधारित तरकारी र अन्न खेती सम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रममा प्रावि तहका नानीहरूका लागि हाम्रा खानेकुरा , जीवनका लागि मौसमी तरकारी खेती, मामाघरको तरकारी खेती, तरकारी खेतीको संरक्षण, बीउबिजन, तरकारीको उपयोगिता, मौसमी तरकारी खेती तथा तरकारीमा लाग्ने रोग आदिका बारेमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ । शिक्षकलाई पढाउन सजिलो होस् भनेर त्यस सम्बन्धी पाठ्यपुस्तक पनि तयार गरिएको छ ।

राष्ट्रिय नीतिमा स्थानीय पाठ्यक्रम
राष्ट्रिय पाठ्यक्रमले स्थानीय सन्दर्भ र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले शिक्षामा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुरुप सरकारले २०६० मा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण निर्देशिका २०६० मा ‘स्थानीयस्तर मा स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय विषयवस्तुहरू समावेश गरी निर्माण र कार्यान्वयन हुने पाठ्यक्रमलाई स्थानीय पाठ्यक्रम’ भनिएको छ । यस्तो पाठ्यक्रम स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई समेटेर स्थानीय स्तर मै तयार पारिनुपर्छ ।

सामाजिक विशेषता अनुरुपको पाठ्यवस्तुलाई प्रोत्साहन गर्न, व्यक्ति/समूह/समाज को आवश्यकता पूरा गर्न, स्थानीय चाडपर्व, स्थान विशेष, कला–कौशल, व्यवसाय, घरेलु उद्योग एवं प्राकृतिक स्रोतको उचित सम्मान र परिचालन गरी संरक्षण गर्नका निम्ति सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रमको अवधारणा लागू गर्न खोजेको देखिन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मेवारी विद्यालय, स्रोतकेन्द्र र जिशिकालाई दिएको छ । कुनै एउटा स्कूलमा मात्र सान्दर्भिक हुने विषयवस्तु छ भने सम्बन्धित स्कूलले, स्रोतकेन्द्रभरिका स्कूललाई उपयोगी हुने विषयवस्तु भए स्रोतकेन्द्रले र जिल्लाभरिका विद्यालयलाई काम लाग्ने भए जिशिकाको अगुवाईमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ । पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा भने शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र बुद्धिजीवीको संलग्नता अनिवार्य गरिएको छ ।

२०४९ सालमा इच्छाधीन बनाइएको स्थानीय पाठ्यक्रमलाई २०६३ देखि कक्षा १–३ र २०६५ देखि कक्षा ५ सम्मका लागि अनिवार्य गरिएको हो । यस अनुसार स्थानीय आवश्यकता र सन्दर्भ अनुसार स्कूलहरूले प्राथमिक तहमा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय वा मातृ भाषा शिक्षण गर्न/ गराउन सक्छन् भने सामाजिक अध्ययन, सृजनात्मक अभिव्यक्ति कला तथा शारीरिक शिक्षामा २० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय पढाउनु पर्छ ।

स्कूलहरूलाई स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम बनाउन सजिलो होस् भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पाविके)ले २०६० सालमा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषयको तरकारी खेती सम्बन्धी नमुना पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । उक्त पाठ्यक्रमले कक्षा ५ पूरा गर्दा छात्रछात्राले गाउँघरमा पाइने हिउँदे र बर्खे तरकारीको सूची बनाउन, तरकारी खेती गर्ने औजार प्रयोग गर्न, तरकारीका बेर्ना उमार्न, तरकारी खेतीको बार/बन्देज गर्न, तरकारीको रोग नियन्त्रणको उपाय जानेर आफ्ना अभिभावकलाई सहयोग गर्न सक्ने अपेक्षा राखेको छ । स्थानीय सम्भावना अनुसार त्यस्तै ढाँचामा स्कूलहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्न सक्छन् ।

पाविकेले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण निर्देशिका, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शिक्षा सम्बन्धी सचेतना सामग्री र नमुना पाठ्यक्रम हेर्दा स्थानीय विषयको अध्ययनले छात्रछात्रालाई व्यावहारिक र सीपमूलक ज्ञान दिने मात्र नभई भविष्यमा आफूले पढेको विषयमा थप अध्ययन गरी त्यसमै ‘करिअर’ बनाउने विकल्प समेत दिनसक्ने देखिन्छ । स्थानीय विषयको अध्ययनले सीपमूलक व्यवसाय र स्वरोजगारमा लाग्ने सम्भावना समेत बढाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । आधुनिक मकै खेतीमा लागेका छात्र आसेर उराव अध्ययनपछि आफू जागिर खोज्नेतिर भन्दा कृषि पेशा वा व्यापारमा लाग्ने धारणा राख्छन् ।

विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र अन्ततः समाज लाई समेत प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने स्थानीय विषयको पठनपाठनको आवश्यकता र महत्वलाई कसैले पनि अस्वीकार गरेको भेटिँदैन । तर, स्थानीय विषयलाई स्कूलमा अनिवार्य गरिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरिका २० जिल्लाका केही स्रोतकेन्द्र र स्कूल बाहेक अरूले स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम निर्माण र पठनपाठन सञ्चालन गर्न नसकेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका उपनि र्देशक दीननाथगौतम बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय पाठ्यक्रमको पठनपाठन लगभग शून्य छ ।” स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएका स्कूलहरूले पनि ‘पाठ्यक्रम त बनाइयो, पाठ्यपुस्तक छैन, शिक्षकलाई पढाउनै कठिन भयो, स्रोत–साधन नै छैन’ जस्ता बहानामा त्यसको पठनपाठन सञ्चालन गरेका छैनन् । स्थानीय विषयमा पाठ्यपुस्तक नलेखिनु, अभिभावकमा अङ्ग्रेजी मोह बढ्नु तथा सरकारी निकायले स्कूल अनुगमन न गर्नु ले स्थानीय विषयको पठनपाठनमा चुनौती थपिएको सरस्वती प्रावि चुलाचुलीका प्रअ भोजराज बुढाथोकीको अनुभव छ ।

प्रावि तहमै स्थानीय विषयको पठनपाठन राम्ररी नभइरहेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ यसलाई निमावि तहसम्म विस्तार गर्ने योजना अघिसारेको छ । पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को २० असार २०६७ को बैठकले आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा समेत स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णय अनुसार वैशाख २०६८ देखि देशका १६ जिल्लाका १०० वटा सरकारी स्कूलमा १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय परीक्षण गर्न लागिएको छ । परीक्षणपछि अर्को शैक्षिक सत्रबाट देशभरिका सबै स्कूलका आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा स्थानीय विषय लागू हुन्छ ।

कमजोरी र चुनौती
स्थानीय विषयको पठनपाठन अपेक्षित रूपमा विस्तारित र सफल नहुनुमा कुनै एउटा कारण मात्र जिम्मेवार देखिँदैन । पाविकेका उपनि र्देशकगौतम सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रमको आवश्यकता, महत्व र औचित्यका बारेमा शिक्षकहरूलाई राम्ररी बुझाउन नसकेकाले यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको ठान्छन् । स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण बारे शिक्षक/प्रअमा रहेको अन्योल, स्रोत–साधनको कमी अनि पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोह स्थानीय विषय स्कूलभित्र छिर्न नसक्नुका प्रमुख कारण हुन् । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम निर्माणका निम्ति एउटा जिल्लालाई वर्षको रु.२० हजारभन्दा बढी अनुदान दिएको छैन । यसले पनि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र पठनपाठनप्रतिको सरकारी प्राथमिकता झल्काउँछ ।  

शिक्षा नियमावलीले प्राथमिक तहमा स्थानीय विषय पढाइए/नपढाइएको अनुगमन गर्ने दायित्व क्षेशिनि र जिशिकालाई सुम्पेको छ । तर, अहिलेसम्म ती निकायबाट स्थानीय विषयको पठनपाठनको अनुगमन गरिएको छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा स्थानीय विषय स्कूलहरूले लागू गरे /न गरेको कुनै रेकर्ड भेटिँदैन । अधिकांश स्रोतव्यक्ति र विनिले पनि स्थानीय विषयको पठनपाठन बारे निरीक्षण गरेको पाइँदैन । स्थानीय पाठ्यक्रमको ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पढाउँदा समेत कसैले प्रश्न नउठाउने प्रवृत्तिले स्थानीय विषयप्रतिको उपेक्षालाई बढाउँदै लगेको छ ।  

इलामको चुलाचुली स्रोतकेन्द्रले आफू मातहतका स्कूलका निम्ति २०६३ सालमा बाली विज्ञान, कुखुरापालन, पशुपालन, माछापालन, मौरीपालन सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण गरेको थियो । स्रोतकेन्द्र रहेको जनता उमावि चुलाचुलीले शुरु का तीन वर्ष उक्त पाठ्यक्रममा आधारित पठनपाठन चलाए पनि पछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । प्रअ षडराजगड्तौला अहिले आफ्नो विद्यालयमा स्थानीय विषयको सट्टा अङ्ग्रेजी पढाउन थालिएको बताउँदै भन्छन्, “स्रोतकेन्द्रले नै सबै स्कूलमा अङ्ग्रेजी पढाउन भनेपछि २०६६ देखि यताका धेरै विद्यालयमा स्थानीय विषय हटाइएको छ ।”

इलाम जिशिकाले २०६४ मा जिल्लाका सबै विद्यालयका निम्ति अदुवा, अम्रिसो र चिया खेती सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण गरेको थियो । शुरु का केही वर्ष केही स्कूलले उक्त पाठ्यक्रम पढाए पनि । तर, अहिले अम्रिसो, अदुवा र चिया पढाउने विद्यालय जिल्लामा नभेटिने जिशिअ महेन्द्रप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उनी थप्छन्, “स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर सबै स्कूलले पढाउनु पर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको छैन, यो विषय नपढाए पनि आँखा चिम्लिइने प्रवृत्तिले यस्तो भएको हो ।”
इलामको दुर्गा प्रावि बरबोटेले आलु खेतीको पढाइ शुरु गर्दा २०६३ मा अभिभावकले स्कूलमा पुगेर पाठ्यक्रम च्यातेको प्रअ जीतबहादुर कार्की सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, “अभिभावकले स्कूलमा आलु खेती सिकाउनु पर्दैन, हामी आफैं सिकाउँछौं । स्कूलमा त किताब पढाउने हो भनेपछि स्थानीय पाठ्यक्रमका ठाउँमा अङ्ग्रेजी पढाउन थालिएको छ ।”

पाँचथरका सरकारी स्कूलको स्थिति पनि योभन्दा धेरै फरक छैन । रानीटार–३ स्थित प्रगतिशील प्राविका प्रअ विष्णुप्रसाद घिमिरेले पाँचथरका अधिकांश विद्यालयमा स्थानीय विषयको ठाउँमा अङ्ग्रेजी शिक्षण गरिएको अनुभव सुनाए । उनको स्कूलमा पनि स्थानीय पाठ्यक्रमको सट्टा अङ्ग्रेजी र लिम्बु भाषाको पठनपाठन सञ्चालन गरिएको छ ।

धादिङको मैदीको शमिभञ्ज्याङ उमाविले २०६० सालमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तरकारी, फलफूल, पशुपालन, वातावरणीय स्वास्थ्य शिक्षा र बालसंरक्षित वन सम्बन्धी पाठ्यक्रम र शिक्षक निर्देशिका बनाएको देखिन्छ । तर, त्यसको पठनपाठन भने अझै सञ्चालन गरिएको छैन । त्यहाँ स्थानीय पाठ्यक्रममा राखिएको पशुपालनका बारे नानीहरूलाई सामान्य परिचय दिएर स्थानीय विषयको पढाइलाई टुङ्ग्याउने गरेको पाइएको छ ।

इलामको चिया होस् वा मुस्ताङको स्याउ,गुल्मीको कफी होस् या सिन्धुलीको जुनार, पाल्पाली ढाका होस् वा भक्तपुरको दही, कर्णालीको यार्सा गुम्बा होस् या सोलुको सगरमाथा, जनकपुरको माछा होस् या सिमरौनगढको तरकारी; जिरीको चिज होस् या लालबन्दीकोगोलभेंडा सम्बन्धित जिल्लाका स्कूलहरू यस्तै विषयवस्तु सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्न स्वतन्त्र छन् । स्थानीयस्तर का जुनसुकै विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण गरी पढाउन सकिने व्यवस्था पाविकेले गरेको छ । तर, स्थानीय पेशा, व्यवसाय, रीतिरिवाज, संस्कृतिको महत्वबोध गराउने र अन्ततः अभिभावक तथा छात्रछात्राको आयआर्जन समेत बढाउन सक्ने स्थानीय विषय शैक्षिक /सामाजिक उपेक्षामा परेको छ । नेपालीलाई अङ्ग्रेजीले आकर्षित गरे पनि स्थानीय विषयको पठनपाठनको औचित्य, महत्व एवं सान्दर्भिकतालाई अङ्ग्रेजी शिक्षणले परिपूर्ति गर्न नसक्ने देखिन्छ ।

कसले के गर्ने ?
स्कूलमा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गरी पठनपाठनलाई सहज र प्रभावकारी तुल्याउन सरकार र स्थानीय निकायले पर्याप्त स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । किनभने शिक्षकलाई स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम निर्माण र पठनपाठनप्रति प्रोत्साहित न गरी यो विषय कक्षाकोठाभित्र पुग्दैन । विद्यालय सुधारको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने र लागू गर्ने हो भने केही समयमै देशभरिका ३२ हजार स्कूलका धेरै छात्रछात्राले झपाका छात्र आसेर उरावले जस्तै आधुनिक खेती गरेर अभिभावक, छिमेकी र आफ्ना शिक्षकलाई समेत प्रसन्न पार्ने अवसर पाउँछन् ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिला अनेक झ्मेला देखाएर प्रअ/शिक्षकहरू स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र पठनपाठनको दायित्वबाट उम्किने/पन्छिने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ भने शिक्षा मन्त्रालय/पाविकेले स्थानीय विषय पढाउने काम स्कूल/शिक्षकको हो भनेर चुपचाप बस्नुहुँदैन । स्कूलले पाठ्यक्रम निर्माण गरेर त्यसलाई लागू गर्ने अनि शिक्षा अधिकारी हरूले त्यसलाई प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्न थाल्ने हो भने आजको स्थितिमा तत्काल सुधार आउन सक्ने देखिन्छ ।