समाचार

एसएलसीः सुधारको सङ्केत

चिटिङको कारणले बद्नाम हुँदै गएको एसएलसी परीक्षामा थोरै भए पनि सुधारको सङ्केत देखि न थालेको छ । यस वर्ष परीक्षाको व्यवस्थापन र अनुगमन विगतको तुलनामा प्रभावकारी रहेको धेरैको अनुभव रह्यो । परीक्षामा अमर्यादित क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई प्रशासनले पक्राउ गरेर कारबाही चलाएका कारण चिट चोर्ने/चोराउने कृत्यमा संलग्न हुनेहरू केही निरुत्साहित भएको पाइएको छ ।

यस वर्षको एसएलसीको मूल्याङ्कन गर्दै परीक्षा नियन्त्रक सूर्यप्रसादगौतम भन्छन्, “चिटिङ गराउनेहरूलाई सार्वजनिक अपराधको अभियोग लगाएर भए पनि हामीले परीक्षा मर्यादित बनाउने प्रयास गर्यौ । यसलाई सुधारको थालनी मान्नुपर्छ ।”
परीक्षा शुरु हुनुअगावै प्रश्नपत्र बाहिर ल्याएको आरोपमा १० चैतमा स्टार बोर्डिङ स्कूल, विराटनगरका केन्द्राध्यक्ष डा. उद्धव पोखरेल, सहायक केन्द्राध्यक्षद्वय डिल्ली पोखरेल र रवि रोका पक्राउ परे । उनीहरू विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा मुद्दा लगाइएको छ ।

त्यस दिन विराटनगरबाट अनि–यमिततामा संलग्न अरू २३ जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका अन्यमा ट्युसन सेन्टरका सञ्चालकहरू रहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूले विद्यार्थीबाट पैसा असुलेर पास गराउने आश्वासन दिई प्रश्नपत्र खरिद गरेर सार्वजनिक गरेको प्रहरीको दाबी छ । पक्राउ परेकामध्ये ११ जनालाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । उनीहरू १३ चैतमा धरौटीमा रिहा भएका थिए । अमर्यादित काम गर्नेहरू पक्राउ परेपछि दोस्रो दिनपछि परीक्षा सञ्चालनमा केही सुधार देखि एको थियो ।

यसअघि खुलेआम चिटिङ हुने भनेर चिनिएको सप्तरी जिल्लामा पनि केही हदसम्म सुधार देखि एको छ । सप्तरीमा यसपटक चिटिङ गराउने ३० निरीक्षकसहित दर्जनौं परीक्षार्थी र नक्कली परीक्षार्थीलाई निष्काशन गरिएको जानकारी जिशिकाले दिएको छ । परीक्षा केन्द्रमा बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएको थियो । जसको प्रभावका कारण विगतमा जस्तो चोराउनेहरूको भीड देखि ने राजविराजका परीक्षा केन्द्रहरूमा यसपटक त्यस्तो भीड देखि एन । विद्यार्थीलाई चिट चोराउने मनसाय लिएर राजविराजको केशो अनिरुद्धवती माविमा आइपुगेका इटहरी विष्णुपुर गाविसका सुकदेव यादवले भने, “अहिले त पहिले जस्तो रहेनछ । धेरै कडा भएछ ।”

सप्तरीका जिशिअ शत्रुघ्न यादव अभिभावकहरूमा पनि चिटिङको नकारात्मक असरबारे बोध हुन थालेको बताउँछन् । तथापिग्रामीण क्षेत्रका परीक्षा केन्द्रमा भने अपेक्षित सुधार न देखि एको उनको भनाइ छ । पूर्वाञ्चलका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक हीराप्रसाद ढकाल पनि पूर्वी तराईको परीक्षा सञ्चालनमागत वर्षको तुलनामा सुधार देखि एको जानकारी दिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले १४ वटै अञ्चलमा सहसचिवको नेतृत्वमा परीक्षा अनुगमन टोली परिचालन गरेको थियो । जनकपुर अञ्चलको अनुगमन गरेका सहसचिव ज्ञानी यादवले महोत्तरी बाहेकका जिल्लाको परीक्षा व्यवस्थापन रराम्रो रहेको बताए । उनको भनाइमा महोत्तरीमा चाहिँ स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला पक्षबीच समन्वय नभएका कारण त्यहाँ फितलो देखि एको थियो ।

सर्लाहीको परीक्षा व्यवस्थापन उदाहरणीय रहेको पाइएको छ । सहसचिव यादवका अनुसार, सर्लाहीमा परीक्षालाई मर्यादित बनाउनका लागि कुनै पनि केन्द्रमा माध्यमिक तहका शिक्षकहरू निरीक्षकमा बसेनन् । त्यहाँ प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहका शिक्षकलाई निरीक्षक तोकिएको थियो । सर्लाहीमा स्थानीय प्रशासनले १४ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरेर निगरानी चुस्त बनाएको थियो । चिटिङमा संलग्न निरीक्षकलाई निलम्बन र परीक्षार्थीलाई निष्काशन गर्न सक्ने अधिकार उक्त टोलीलाई दिइएको थियो । अघिल्लो वर्षसम्म परीक्षा केन्द्र वरपर अभिभावकहरूको व्यापक भीडभाड देखि ने गरेको धनुषाका केन्द्रमा यसपटक त्यस्तो देखि एन । सहसचिव यादवले भने, “यसपटक अभिभावकहरू केन्द्रभन्दा दुई सय मिटर परै बसेको देखि यो ।” 
श्रवण देव, राजविराज र कमल रिमाल, विराटनगरमा

कक्षा ६ मा नयाँ पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ६ को पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कुल पूर्णाङ्क ७०० बाट ८०० पुर्याएको छ । परिमार्जित पाठ्यक्रममा केही  नयाँ विषय थपिएका छन् भने केहीमा हेरफेर गरिएको छ ।

५० पूर्णाङ्कको पूर्वव्यावसायिकलाई परिमार्जन गरेर १०० पूर्णाङ्कको पेशा, व्यवसाय तथा प्रविधि शिक्षा बनाइएको छ । साथै, १०० पूर्णाङ्कको स्थानीय विषय थपिएको छ । यसमा स्थानीय परिवेशका विषयवस्तु, मातृभाषा, कला/संस्कृतिका विषयवस्तु पर्नेछन् । स्थानीय स्तर का मौलिक विषयवस्तुलाई समेट्ने उद्देश्यले स्थानीय विषय राखिएको जानकारी केन्द्रका उपनि र्देशक डा. आनन्द पौडेलले दिए । “स्कूलले जिशिकाको सहमति र सहयोगमा स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम आफैंले बनाउन सक्नेछन्”, उनले भने । यसको विकल्पमा संस्कृत विषय पनि पठनपाठन गर्न सकिनेछ ।

जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षाबाट जनसङ्ख्यालाई सामाजिक शिक्षा र वातावरणलाई विज्ञान विषयमागाभिएको छ । नयाँ पाठ्यक्रममा ५० पूर्णाङ्कको नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाइएको छ । हाल नैतिक र संस्कृत शिक्षामध्ये एउटा रोज्न पाउने व्यवस्था छ । अन्य विषयमा समयानुकूलका विषयवस्तुहरू परिमार्जन भएको जानकारी पौडेलले दिए ।

परिमार्जित पाठ्यक्रमलाई यही शैक्षिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यका र अन्य १५ जिल्लाका सय वटा स्कूलमा परीक्षण गरिने जानकारी केन्द्रले दिएको छ । सोलुखुम्बु, झपा, धनकुटा, रसुवा, मकवानपुर, काभ्रे, धनुषा, पाल्पा,गोर्खा, कपिलवस्तु, बाँके, सुर्खेत, दाङ, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र काठमाडौं उपत्यकाका सीमित स्कूलहरू परीक्षणका लागि छानिनेछन् । एक वर्षको परीक्षणपछि प्राप्त हुने सुझावका आधारमा पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिएर अर्को वर्ष सबै स्कूलमा लागू गरिने जानकारी केन्द्रले दिएको छ ।

शिक्षक–सम्पादक छलफल

शिक्षक मासिकले सामुदायिक स्कूलको पठनपाठन सुधारमा ठूलो सहयोग पुर्याएको अनुभूति झपाका शिक्षकहरूले गरेका छन् । मूलधारको पत्रकारिताको आँखामा नपरेका स्कूलका कक्षाकोठाभित्रका क्रियाकलाप लाई समेत समाचारका रूपमा बाहिर ल्याइदिएर शिक्षक मासिकले आफूहरूलाई हौसला प्रदान गरेको उनीहरूको धारणा छ । सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रिय नेटवर्क झपाले शिक्षक का सम्पादक राजेन्द्र दाहालसँग ९ चैतमा झपाको सुरुङ्गामा गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी शिक्षकहरूले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

नेटवर्कका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष केशव ओझाले शिक्षक मासिकलाई अझ् शिक्षकमुखी बनाउन लिखित सुझाव पेश गरेका थिए । उनको सुझावमा आगामी दिनमा शिक्षकलाई पाठक र बजारमा समयमा पुर्याउन अझ् मेहनत गरिनुपर्नेे, अभिभावकहरूको सामुदायिक विद्यालयप्रति घट्दै गएको विश्वास बढाउन सामुदायिक स्कूलका सफलताका कथा छापिनुपर्ने, राम्रा स्कूलकागतिला अभ्यास हरू समेटिनुपर्ने आदि रहेका छन् । उनले शिक्षक मा बालमैत्री सिकाइका खोजपूर्ण रिपोर्टिङ्ग समावेश गर्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

सरकारले सामुदायिक स्कूलसँग गरेका प्रतिबद्धता  कार्यान्वयन गरे /न गरेको अनुगमन शिक्षक मासिकले गर्नु पर्ने आग्रह हिमालय उमावि दमकका प्राचार्य विदुर खतिवडाले गरे । आफ्नो अध्यापनलाई समयसापेक्ष  बनाउन र शिक्षाका मुद्दामा आफूलाई अद्यावधिक राख्न सबै शिक्षकले शिक्षक मासिक पढ्नुपर्ने खतिवडाको सुझाव थियो । सहभागीमध्ये केही शिक्षकले शिक्षक मासिकको मूल्य बढाएर भए पनि यसको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु पर्ने राय दिएका थिए ।

कार्यक्रममा शिक्षक का सम्पादक राजेन्द्र दाहालले शिक्षकहरूले पढिदिएको कारण नै शिक्षक मासिक नियमित हुनसकेको बताए । दाहालले हरेक महिनाको एक गते नै देशका सबै बजारमा शिक्षक पुरयाउने गरी प्रयास भइरहेको जानकारी गराए । कार्यक्रममा उपस्थित ललितपुरका विनि गुरु मैनालीले कक्षाकोठामा आफूले देखेका र भोगेका कुरा हरूलाई समेटेर शिक्षकहरूले नै शिक्षक मासिकका लागि सामग्री तयार गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए ।
चेतन अधिकारी , झापा

शिक्षक भर्तीमा फेरि ढिलाइ

अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान समेट्ने गरी शिक्षा ऐन संशोधन हुन नसक्दा शिक्षकको खुला पदपूर्तिको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । ९ माघमा संशोधित शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले नयाँ विज्ञापनका लागि बाटो खोले पनि अस्थायी शिक्षकको छुट्टै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन ऐनमै संशोधन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्माका अनुसार ऐन संशोधन न गरी अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउन सम्भव छैन । मन्त्रालय ऐन संशोधनको मस्यौदा तयारीमा लागेको छ ।

सरकार र शिक्षक युनियनबीच ११ कात्तिक २०६६ मा भएको १४ बुँदे सहमतिमा २१ साउन २०६१ अघि नियुक्त भई हालसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने उल्लेख छ । ऐनमा संशोधन न गरी यसको कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।

शिक्षक सेवा आयोगको आँकडा अनुसार, हाल प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा गरी शिक्षकको करीब साढे २३ हजार पद रिक्त छ । आयोग पनि मन्त्रालयको निर्णय पर्खेर बसिरहेको छ । आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोती भन्छन्, “खुला विज्ञापन गर्नलाई त हामीलाई कुनै अप्ठेरो छैन तर, अस्थायी शिक्षकको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सवालमा मन्त्रालयले नीतिगत स्पष्टता नदिएसम्म हामीले विज्ञापन गरिहाल्न सक्दैनौं ।”

अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नु पर्ने, पेन्सन प्रयोजनका लागि अस्थायी सेवा अवधिगणना गर्नु पर्ने माग राख्दै अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ । २१ साउन २०६१ सम्म कार्यरत शिक्षकले मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागिता हुन पाउने सम्झौताप्रति अस्थायी शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

जनगणनामा ४२ हजार शिक्षक

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आउँदो १–१३ असार २०६८ मा हुने राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सार्वजनिक विद्यालयका ४२ हजार ५०० शिक्षक परिचालन गर्ने भएको छ । त्यसमध्ये ८ हजार ५०० निमावि शिक्षक सुपरीवेक्षक र ३४ हजार प्रावि शिक्षकगणकका रूपमा परिचालित हुनेछन् । यसमा ४० प्रतिशत महिला शिक्षक रहने जनाइएकोे छ ।

जनगणनाका लागि छानिने शिक्षकलाई जिल्ला जनगणना कार्यालयले एक साताको प्रशिक्षण दिनेछ । सुपरीवेक्षकलाई २२ वैशाख रगणकलाई २५ जेठ देखि यस्तो प्रशिक्षण दिइने जनाइएको छ । “हामीले तयार गरेको प्रश्नावली अनुसार विवरण सङ्कलन गर्ने विधिबारे शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण दिइनेछ”, विभागका उपमहानिर्देशक विकास विष्टले भने ।

२०४८ साल देखि जनगणनामा विद्यालय शिक्षकलाई परिचालन गर्न थालिएको हो । जनगणनामा शिक्षक परिचालन गर्नु को कारण बारे उपमहानिर्देशक विष्ट भन्छन्, “यो शिक्षकप्रति सरकारको विश्वास हो । शिक्षक समाज को अगुवा भएकाले उसले गाउँको भाषा/संस्कृति, जनसङ्ख्या रराम्रोसँग बुझेको हुन्छ । त्यसैलेगणनाका लागि शिक्षकभन्दा योग्य अरू कोही हुँदैन ।”
एकजनागणकले औसतमा १७५ देखि २०० घरधुरीको विवरण सङ्कलन गर्नु पर्नेछ ।गणनामा खटिने सुपरीवेक्षक रगणक शिक्षकले शुरु तलब स्केलको १२० प्रतिशतका दरले क्रमशः दुई र एक महिनाको भत्ता पाउनेछन् । सरकारले जनगणना–२०६८ का लागि रु.१ अर्ब १८ करोड छुट्याएको छ ।

सहमति कार्यान्वयन गर्न माग

नेपाल शिक्षक संघले सरकार र शिक्षक युनियनबीच भएको १४ बुँदे सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । २३ देखि २६ चैतमा जनकपुरमा सम्पन्न संघको १५ औं राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभाले यस्तो माग गरेको हो ।
९ माघ २०६७ मा जारी शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीबाट सहमतिका आंशिक बुँदा मात्रै कार्यान्वयन भएको भन्दै पूर्ण कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र शिक्षा ऐन संशोधन गर्न समेत संघले माग गरेको छ । साथै, निर्वाचनबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी चयन गर्दा विद्यालय राजनीतिक क्रीडास्थल बन्न पुगेको कारण देखाई संघले त्यस्तो प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । व्यवस्थापन समितिमा शिक्षक प्रतिनिधि सङ्ख्या बढाई एकजना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने उसको आग्रह छ ।

शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्न, निम्नमाध्यमिक प्रथम र माध्यमिक द्वितीय श्रेणीको तलब समान गर्न, घरपायक सरुवाको लागि व्यवस्थापन समितिको सहमति चाहिने प्रावधान खारेज गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ । शिक्षकको नियुक्ति एकद्वार प्रणाली अनुरुप शिक्षक सेवा आयोगबाट गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसनिम्ति नयाँ संविधानमा आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको मान्यता दिन समेत संघले सुझएको छ ।

उक्त सभाको उद्घाटन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले गरेका थिए । आउँदा दिनमा पनि काङ्ग्रेसकै पक्षमा सशक्त ढङ्गले अघि बढ्ने निर्णय संघले गरेको छ । तथापि, संघलाई काङ्ग्रेसको शुभेच्छुक संस्था बनाइराख्ने कि त्यसबाट अलग गरेर विशुद्ध पेशागत संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने सवालमा सहभागी प्रतिनिधिहरूबीच विवाद भएको थियो । सभामा देशभरका करीब ३०० प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

विज्ञान शिक्षक जिल्ला अधिवेशनः

विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल, काठमाडौं शाखाको प्रथम जिल्ला अधिवेशन २६ चैत २०६७ मा सम्पन्न भयो । सो अधिवेशनले कन्या मावि, यट्खाका शिक्षकगोपीकृष्ण पौडेलको अध्यक्ष तामा १९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
तस्बिरः प्रमोद आयाम