शिक्षक जागौं, सीप सिकाऔं

बर्सेनि हजारौं स्नातक युवाहरू अष्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिकातिर पलायन भइरहेका छन् । तिनीहरूलाई त्यो तहसम्मको शिक्षा दिन राज्यको र अभिभावकको ठूलो लगानी भएको छ । ठूलो लगानी गरेर हुर्काइएका र शिक्षित बनाइएका युवाहरू विदेश जान खोज्दा अभिभावक र राज्यले सहज स्वीकृति दिने गरेका छन् । किन विदेश पठाउनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरयो भने एउटै उत्तर पाइन्छ, “यहाँ रोजगारीका अवसर छैनन्, उद्योग व्यवसायका लागि पनि लगानी मैत्री वातावरण छैन ।” यतिबेला हामी यो सोचिरहेका हुँदैनौं कि जुन युवाहरू विदेशिँदै छन् तिनीहरू माथि हराम्रो ठूलो लगानी भइसकेको छ र जुन देशहरूमा ती जाँदैछन् ती देशले एक पैसा लगानी न गरिकन शिक्षित जनशक्ति सित्तैँमा पाएका छन् । हराम्रो लगानीबाट शिक्षित भएका युवाहरूले आफ्नो ज्ञान र सीप अन्य मुलुकको उन्नति र विकास का लागि खर्च गरिरहेको परिस्थिति छ ।

कलङ्कीमा सैलुन सञ्चालन गरिरहेका एक भारतीय श्रमजीवी (जहाँ म कपाल काट्न जान्छु) ले सबै खर्च कटाएर मासिक दश हजार रुपैयाँ घर पठाइरहेको मैले देखि रहेको छु । त्यति नै रकम आर्जन गर्न लाख रुपैयाँभन्दा बढी एकमुष्ट लगानी गरेर पचास डिग्रीको प्रचण्डगर्मीमा खाडी मुलुकमा पसिना चुहाउने नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको जमात लाखौँको सङ्ख्यामा रहेको अवस्था छ । तर के हराम्रो देशमा कामको अवसर नै नभएर उनीहरू विदेशिएका हुन् अथवा हामीसँग सृजनशील सोच, दक्षता र आत्मविश्वासको अभावले यो अवस्था आएको हो ?

देशको अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई व्यावसायिक शिक्षा र तालिम दिएर स्वरोजगारमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक र खनिज स्रोत परिचालन गरी स–साना उद्योग व्यवसाय अपनाउन सक्षम बनाउने उद्देश्यले धेरै वर्षअघि नै प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना गरिएका थिए । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अहिले पनि क्रियाशील छ । २०२८ सालको शिक्षा योजनाले प्राथमिक तह देखि नै व्यावसायिक शिक्षाको अवधारणा अघिसारेको थियो । तर हराम्रो व्यावसायिक शिक्षा कहिल्यै प्रयोगपरक हुन सकेन । प्रयोगपरक हुन नसकेपछि विद्यार्थीले सीप हासिल गर्न सकेनन् र अन्ततः स्वरोजगार निर्माण गर्न हराम्रो शिक्षा असफल रह्यो ।

विद्यालय तहको हराम्रो शिक्षा सैद्धान्तिक मात्र भयो, व्यावहारिक भएन, यसले ज्ञान मात्र दियो, सीप र चरित्र दिन सकेन भन्ने गुनासो सबैतिर बाट उठिरहेको छ । एउटा शिक्षकका हैसियतमा भन्नुपर्दा, यो गुनासो जायज छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा सरकारी नीति, सामाजिक परिवेशका अलावा हामी शिक्षकहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छौं । सीमान्तीकृत र गरीब बालबालिकाले आत्मनिर्भर हुने सीप र त्यसको प्रयोगबाट आय आर्जन गरी सुखी जीवन बिताउन कसरी सक्लान् त भन्ने चिन्ता र चासोले नै व्यावसायिक शिक्षाको आवश्यकता बोध गराए को हो । तदनुरुप विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम–२०६६ ले पनि माध्यमिक तहमा साधारणका अतिरिक्त व्यावसायिक धारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसै गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आधारभूत कक्षा (६–८) मा १०० पूर्णाङ्कको ‘पेशा व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा’ लाई अनिवार्य विषयका रूपमा अध्यापन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको मुख्य मर्म रुचि भएका किशोरकिशोरीलाई त्यस्तो ज्ञान, सीप र क्षमता दिने हो । त्यस्तो क्षमता हासिल (कक्षा १२ उत्तीर्ण) गरिसक्दा उनीहरू श्रमप्रति सम्मान गर्ने र स्वरोजगार अपनाउन सक्षम भई आफू तथा आफ्नो परिवारको जीवनस्तर लाई पहिलेको भन्दा रराम्रो बनाउन सक्ने हुने छन् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

हाम्रा विद्यालयहरूमा के कस्ता व्यावसायिक विषयको छनोट वा व्यावसायिक र प्रयोगात्मक तालिमको व्यवस्था गर्दा आत्मनिर्भर जनशक्ति तयार होलान् भन्ने सवाल अत्यन्तै पेचिलो छ । यस बारेमा शिक्षक, शिक्षाविद्, योजनाकार, उद्यमीलगायत समाज का सबैखाले अगुवाहरूले गम्भीरताका साथ चिन्तन गरी मौलिक विचार तथा उपायहरूको सृजना गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामी शिक्षकहरू आजै देखि लाग्नु आवश्यक छ र अरूलाई पनि सृजनशील तरिकाले सोच्न प्रेरित गर्नु पर्छ ।

हाम्रा एक जना मित्र चितवनमा ९ विगाहा जग्गा भाडामा लिई कुरिलो र घिउ कुमारीको खेती गरिरहनु भएको छ । दुवै उत्पादनको बजारमा ठूलो माग छ । यो कामबाट आफूले सोचेभन्दा बढी आम्दानी भएको शिक्षक मित्रको अनुभव छ । सार्क सचिवालयमा उच्च अधिकृत पदमा रहनु भएका अर्का मित्रले ककनीमा पाखोबारी लिई अग्र्यानिक तरकारी, स्ट्रबेरी, फलफूल, कुरिलो, ट्राउट माछापालनका अतिरिक्तगाईपालन, कुखुरापालन र मौरीपालनलाई सँग सँगै विकास गर्दै लग्नुभएको छ । त्यहाँ १५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने वरपरका तीसौं कृषक परिवार लाभान्वित भएका छन् । अग्र्यानिक भएकाले त्यहाँ उत्पादित सबै वस्तुको बजारमा अत्यधिक माग रहेको र प्रशस्त आम्दानी हुने कुरा उहाँ बताउनुहुन्छ ।

हराम्रो देशको भौगोलिक संरचना, भूबनोट, जलवायु र वातावरणका दृष्टिले विविधतायुक्त छ । व्यावसायिक र सीपमूलक शिक्षाको पहुँच र सम्भाव्यतामा पनि निश्चय नै विविधता हुन्छ । शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा कम्प्युटर, वाद्यवादन,गायन, नृत्य, हस्तकला, बस्त्र सिलाइबुनाइ, छविकला, पाककला, काष्ठकला, केशशृङ्गार, फोहोर व्यवस्थापन, विद्युतीय शिल्प (टिभी, रेडियो मोबाइल मर्मतलगायत) धारा–पाइप जडान, पत्रकारिता, मेकानिक्स, सवारी चालन जस्ता व्यावसायिक सीप सिकाउन सक्दा स्वरोजगार निर्माणमा बल पुग्न सक्छ । यसका लागि विषय विज्ञ र सहजकर्ताहरू सजिलै उपलब्ध हुनसक्छन् । यसको थालनी निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानी एउटा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा विद्यालयमा एक वा दुई विषयसम्मको व्यावसायिक सीप सिकाउने व्यवस्था गरी गर्न सकिन्छ । यसका लागि सम्बन्धित औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, विद्यालय (समुदाय) र स्थानीय सरकारले नै लागत साझेदारीका आधारमा आवश्यक खर्चको जोहो गर्न सक्छन् ।

भित्री मधेश र तराईका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूसँग प्रशस्त मात्रामा आफ्नै जग्गा–जमिन छ । ती विद्यालयहरूमा फलफूल खेती, बेमौसमी तरकारी खेती, पुष्प व्यवसाय, मौरीपालन, काष्ठ शिल्प, बेतबाँस शिल्प, कृषि, पशुपालन, जडीबुटी उद्योग, होटल व्यवसाय जस्ता व्यावसायिक सीप दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । प्रत्येकका घरमागाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा पालिराखेको अवस्थामा उनीहरूको नश्ल सुधार गरी व्यावसायिक रुप दिएर आयआर्जन गर्न सक्षम बनाउन सकिन्छ । स्थानीय वातावरण, जलवायु, समुदायको माग बजारको अवस्थाको अध्ययन गरी भित्री मधेश र तराईमा कुन ठाउँ र कति दूरीका विद्यालयहरूमा कुन व्यावसायिक विषयको सीप सिकाउने भनेर निर्धारण गर्न सकिन्छ । यस्तो सीपमूलक शिक्षा दिन जिल्लास्तर का पशु सेवा वा कृषि कार्यालयबाट प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार; स्थानीय तहमा कार्यरत गैर सरकारी संस्था र समुदायबाट लागत साझेदारीको आधारमा खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत सजिलो हुन्छ । सरकारसँग पर्याप्त साधन स्रोत नभएकाले पनि लागत साझेदारी सबैभन्दा उपयुक्त र व्यावहारिक उपाय हो भन्ने कुरा मा अब कुनै द्विविधा छैन ।
यातायात, सञ्चार र बिजुली पुगेको पहाडी क्षेत्रमा समेत स्थानीय स्रोतको उपयोग गरी व्यवसाय अपनाएर आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख गराउने तालिम र सीप दिन सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । विशेष गरेर हाम्रा पहाडका गाउँघरमा, पाखा पखेरा, वनजङ्गल र बारी टारीमा औषधीयगुणले युक्त जडीबुटी र वनस्पतिहरू छन् । यस्ता जडीबुटीको पहिचान, खेती र प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सकिन्छ । यसले एकातिर जैविक विविधता संरक्षण गर्न मद्दत पुग्छ भने अर्कोतिर यिनै जडीबुटीहरूको खेतीले आयआर्जन गर्न सकिन्छ । चाल्नेसिस्नो, अर्चले, अडिर, अपामार्ग, अभिजालो, अश्वगन्धा, असुरो, आकाशवेली, आँक, एक्लेवीर, इसवगोल, कनिकेफूल, कामराज, कुट्की, कुकुरडाइनो, सतावरी, कुचिला, केतकी,गाईखुरे,गुर्नो, घिउ कुमारी, घोडटाप्रे (ब्राह्मी), सर्पगन्धा, चरिअमिलो, चिराइतो, चुत्रो, जटामसी, टिम्मुर, पदमचाल, ठोट्ने, निर्मासी, पुनरनवा, पाँचऔंले, बज्रदन्ती, भुईंचम्पा, रुद्राक्ष, सतुवा, लज्जावती, अमरबुटी, सुनाखरी जस्ता जडीबुटीहरू नेपालका उच्च पहाडी क्षेत्रमा यत्रतत्र पाइन्छन् । यस्ता जडीबुटीको प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न राज्यले पनि तत्परता देखाउनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा पशुपालन, तरकारी खेती, बेतबाँस, फलफूल खेती, अग्र्यानिक खेती, काष्ठकला जस्ता व्यावसायिक विषय पनि स्वरोजगार र आयआर्जनका माध्यम बन्न सक्छन् । त्यहाँ लोक्ताको खेतीबाट नेपाली कागज बनाउने उद्योगले अहिले नै व्यावसायिकरूप लिइसकेको छ । भेटनरी विषय पहाडी क्षेत्रका लागि उपयुक्त व्यावसायिक विषय बन्न सक्छ । विशेषज्ञ सेवा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।

सूचनाप्रविधिको तीव्र विकास भूमण्डलीकरण र यान्त्रिकीकरणको प्रभाव हामीमा पनि परेको छ । अङ्ग्रेजी भाषामा पोख्त नभएको र कम्प्युटरको ज्ञान नभएको मानिस विदेशी बजारमा मात्र होइन नेपाल भित्रै पनि बिक्न गाह्रो हुने अवस्था आइसकेको छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारमा जाने वा स्वदेशमै स्वरोजगार सिर्जना गर्ने अथवा जागिर पाउन व्यावसायिक सीप हुनु जरुरी भइसकेको छ । यो कुरा लाई दृष्टिगत गरेर हराम्रो विद्यालयले आगामी केही वर्षसम्ममा सबै विद्यार्थीलाई कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञान दिने र शिक्षा पनि यही प्रविधिको माध्यमबाट दिने अभिप्रायका साथ कम्प्युटर ल्याब खडा गर्ने कार्य अगाडि बढाइसकेको छ । कम्प्युटर र इन्टरनेटको आधारभूत ज्ञान र सीप अब सबैलाई अनिवार्य भइसकेको छ ।

नेपालको हिमाली भागमा पर्यटन, जडीबुटी, मौरीपालन, भेडापालन, परम्परागत उपचार विधि, स्याउ खेती जस्ता व्यावसायिक सीप दिन सक्दा उपयुक्त हुन्छ । हाम्रा हिमाली क्षेत्रमा पाइने जीवन बुटी (यार्सा गुम्बा) को खेतीलाई व्यवस्थित गर्ने , यार्सा गुम्बा टिप्ने सीप सिकाउने र यार्सा गुम्बा खेतीको विकास गरेर त्यसको प्रशोधन गरी सरकारले खरीद गरी निर्यात गर्न सके स्थानीय जनता खास गरी युवा समुदायले रोजगारी पाउनुका साथै राष्ट्रिय आयमा समेत वृद्धि हुन्थ्यो । हामीलाई थाहा छ जुम्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारले अनुदान दिन्छ । तर त्यही जुम्लाका स्याउ ढुवानी गर्न किन अनुदान दिँदैन ? यो उदाहरण मात्र हो । नेपालमा विद्यमान प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न राज्यले स्थानीय जनतालाई सक्षम बनाउनुपर्छ र आवश्यक सहयोग पनि दिनुपर्छ । स्थानीयस्तर मा उपलब्ध स्रोतको दोहन गर्न सक्ने सीप सिकाउने व्यावसायिक शिक्षा समयको माग हो । हामीले केन्द्रको मुख ताकेर बसेकाले आज यो दुर्गति भएको हो । खासमा यस कामको अग्रसरता विद्यालय र समुदायले नै लिनुपर्ने थियो । समुदायको आर्थिक हितसँग यसलाई जोड्न नसकिएकाले उतिबेला यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन । तर आजको अवस्था नितान्त भिन्न छ । स्कूलले समग्र समुदायको आर्थिक उन्नतिमा योगदान गर्ने गरी स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग हुनेखालको व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र रगैससले सहजकर्ताको मात्र काम गर्ने हुन् । जे गर्ने हो, हामी शिक्षक, व्यवस्थापन समिति र समुदायले गर्ने हो । अहिलेसम्म केही हुन नसकेको हामी शिक्षकहरू अकर्मण्य भएकाले पनि हो, हामीले केही गर्न थाल्यौं भने समाज र सरकारले त्यसै हेरिबस्ने छैनन् । अवश्य पनि होस्टेमा हैंसे गर्ने छन् । राम्रा स्कूल र शिक्षकहरूले पाएको सम्मान र सहयोग त्यसैको प्रमाण हो ।
(प्रअ, ज्ञानोदय मावि, बाफल, काठमाडौं)