उमाशिको गन्तव्य र चुनौती

विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२००९—१५) मा कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा माध्यमिक हुने उल्लेख गरिएको छ । तर हालसम्म यसको कार्यान्वयनका ठोस कार्यक्रम तथा कार्यनीति बनाइएको छैन ।

नेपालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा (१०+२) को इतिहास धेरै लामो नभए तापनि यसको विस्तारकोगति तीव्र रहेको छ । ३८ वटा उमावि सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरी प्रारम्भ भएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले हालसम्म २४९३ उमाविलाई सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षाको विकास को क्रममा विभिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मा विद्यालय प्रणालीमा आएको सुधार, विद्यालय शिक्षालाई सान्दर्भिक बनाउने प्रयास र शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने आवश्यकताका कारण नेपालमा उच्च माध्यमिक शिक्षाको विकास अपरिहार्य बनिसकेको छ । तर यहाँनेर प्रश्न उठ्छ; उच्च माध्यमिक शिक्षाको हालको संरचनाले विद्यालय शिक्षालाई सान्दर्भिक बनाएको छ त ? त्यस्तै, के उच्च माध्यमिक शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न विद्यालयका गुणस्तर मापदण्डलाई यथोचित स्थान र महत्व दिएको छ ?

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२००९—१५) ले १३ देखि १६ वर्ष सम्मको उमेर समूहका विद्यार्थीहरूका लागि कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा माध्यमिक शिक्षा हुने उल्लेख गरेको छ । तर हालसम्म यसको कार्यान्वयनका ठोस कार्यक्रम तथा कार्यनीति बन्न सकेको छैन । यसले अन्योल र द्विविधा अरू बढाएको छ । कक्षा ११ र १२ लाई स्कूलको संरचनाभित्र समाहित गर्दा आइपर्ने केही महत्वपूर्ण मुद्दा तथा चुनौतीलाई निम्न लिखित बुँदाहरूमा समेटिएको छः

समग्र विद्यालय शिक्षाको विकास कसरी गर्ने ?
सरकारले नीतिगत तथा सैद्धान्तिक रूपमा हालको उच्च माध्यमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत समाहित गरी कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई समग्र विद्यालय शिक्षाको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अगाडि सारिसकेको छ । तर यसको कार्यान्वयनको सही खाका प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । उच्च माध्यमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा समाहित गर्दा दुई फरक उद्देश्य बोकेको हालको शैक्षिक संरचना अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा र उच्च माध्यमिक शिक्षाको उद्देश्यलाई कसरी समायोजन र एकीकृत गर्ने ? यो एउटा ठूलो चुनौती रहेको छ । उच्च माध्यमिक शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षामा समाहित गर्नका लागि उक्त तहको विद्यालय प्रणालीमा हुनुपर्ने विशेषताहरू (जस्तै आफ्नै शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षकको तालिम, शिक्षक छनोटका लागि शिक्षक सेवा आयोग आदि) को व्यवस्थापन जरुरी हुन्छ । यो काम न गरी उच्च माध्यमिक शिक्षालाई समग्र विद्यालय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने कुरा कोरा कल्पना मात्र हुन जान्छ ।

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक प्रणाली कस्तो हुने ?
उच्च माध्यमिक शिक्षाको हालको पाठ्यक्रम ‘एकल पथ प्रणाली’मा आधारित भए तापनि यसमा उच्च शिक्षा जस्तै सङ्कायको झलक पाउन सकिन्छ । यसमा अनिवार्य नेपाली र अङ्ग्रेजी विषय बाहेक आ–आफ्ना विधा र सङ्काय अनुसार समूहमा विभाजन गरी पढाइन्छन् । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ के स्कूल शिक्षाको उद्देश्य आ–आफ्नो विषयमा विशिष्टता हासिल गर्ने खालको जनशक्तिको विकास गर्नु हो ? त्यस्तै उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा दिने नाउँमा अति विशिष्टीकरण गर्ने प्रणालीका रूपमा स्कूल शिक्षालाई विकसित गर्नु कति उचित हुन्छ ? त्यसैले, उच्च माध्यमिक शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षामा समाहित गर्नु अघि हालको पाठ्यक्रम प्रणालीमा सुधार गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । यसो गर्दा गणित, विज्ञान तथा सामाजिक शिक्षा जस्ता विषयलाई साधारण रूपमा प्रस्तुत गरी कक्षा ११ मा अनिवार्य गर्ने र कक्षा १२ मा विशिष्टीकरणका लागि अन्य विधा र विषयहरूलाई स्थान दिन सकिन्छ । यसबाट समग्र विद्यालय शिक्षाको मर्मलाई धेरै हदसम्म जोगाउन मद्दत पुग्न सक्छ । यसनिम्ति सर्वप्रथम कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी त्यसको सह–सम्बन्धको औचित्यलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ ।

हालको माध्यमिक शिक्षामा पाठ्यपुस्तकको सन्दर्भमा ‘एकल पाठ्यपुस्तक प्रणाली’ तथा उच्च माध्यमिक शिक्षामा ‘बहु पाठ्यपुस्तक प्रणाली’ द्वारा अध्ययन/अध्यापन हुने गरेको छ । बहु पाठ्यपुस्तक प्रणालीअन्तर्गत प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक उत्पादन हुने कुरा मा विशेष जोड दिइएको हुन्छ । तर विडम्बना के छ भने नेपालमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर निर्धारण हुने तथा प्रयोग हुने प्रचलनको नितान्त अभाव छ । हुँदाहुँदा विश्वविद्यालयका कतिपय प्राध्यापकहरूले आफ्नो नामको प्रयोग गरी अनुभवहीन व्यक्तिबाट पाठ्यपुस्तक निर्माण गराउने प्रवृत्ति समेत व्यापक हुँदै गएको छ । परिणामतः प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तर युक्त पाठ्यपुस्तकको निर्माण हुने सम्भावना टाढिँदै गएको छ । फेरि; कक्षा १० सम्म निश्चित तथा एकल पाठ्यपुस्तक प्रणालीको आधारमा अध्यापन हुने र कक्षा ११ र १२ मा एक भन्दा बढी पाठ्यपुस्तकको भरमा पठनपाठन गर्नु पर्दा शिक्षक–विद्यार्थी अन्योल पर्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । यसर्थ कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई एउटै संरचना अन्तर्गत पार्नुअघि यस्ता कुरा लाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ ।

शिक्षकको व्यवस्थापन तथा स्थायित्व कसरी गर्ने ?
उच्च माध्यमिक शिक्षाको अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या आफ्नै पूर्णकालीन शिक्षक नहुनु हो । शहरीक्षेत्रका अधिकांश उमाविहरूमा ‘दौडाहा आंशिक शिक्षक’ बाट नै कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ भनेग्रामीण भेगमा योग्यता प्राप्त पूर्णकालीन शिक्षकको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो व्यवस्थापन अस्थायी प्रकृतिको छ त्यहाँ योग्य शिक्षक पाउन र टिकाउन स्कूलहरूलाई धौ–धौ पर्ने गरेको छ । पूर्णकालीन शिक्षकको अभावका कारण शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्न गाह्रो हुन्छ र यसबाट सिकाइ वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पर्नगई शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित हुने हुन्छ । त्यसैले उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा पूर्णकालीन शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था तथा त्यसको स्थायित्वका लागि शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले हालसालै उमाविमा दुई वटा दरबन्दी शिक्षकको तलब बराबरको रकम अनुदान दिने व्यवस्था अगाडि त सारेको छ तर अनुगमनको अभावमा यसको सदुपयोग कति भएको छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह विस्थापित भइसकेपछि क्याम्पसको यस तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई पनि उनीहरूसँग को सहमतिमा विशेष प्याकेज अन्तर्गत कक्षा ११ र १२ मा शिक्षण कार्यका लागि सरकारले विस्थापन गर्ने पहल गर्नु पर्ने हो । भारतमा पनि कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तहमा समायोजन गर्दा यस्तो उपाय अवलम्बन गरेको थियो । तर यसतर्फ खासै प्रयास भएको पाइएको छैन ।

स्कूल शिक्षालाई कसरी समावेशी दिशातिर उन्मुख गराउने ?  
समावेशी शिक्षा भनेको गरिब र सामाजिक विभेदमा परेका जात, वर्ग, समुदाय, भाषिक रूपमा अल्पसङ्ख्यक तथा शारीरिक रूपमा असन्तुलितहरूलाई हालको उच्च माध्यमिक शिक्षामा समतामूलक पहुँच र अवसरमा वृद्धि गरी उनीहरूलाई यसको मूलधारमा समावेश गर्नु हो । सरकारले यस्ता समूहको पहिचान गरी शिक्षाका सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने, छात्रवृत्ति तथा उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्दछ । यसबाट बहिष्करणमा परेका समुदायका बालबालिकाहरूका लागि उच्च माध्यमिक शिक्षा आफैंमा पर्खालको रूपमा छेकवार बन्न पाउँदैन ।

आर्थिक तथा वित्त व्यवस्थापनको मुद्दालाई कसरी हेर्ने ?
उच्च माध्यमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा समाहित गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरे पनि यस्तो शिक्षामा आर्थिक दायित्वबाट भने सरकार पन्छिरहेको देखिन्छ । हालसम्म यो कार्यक्रम निजी तथा सामुदायिक स्रोतबाटै नै चलोस् भन्ने चाहना सरकारले राखेको देखिन्छ । अहिलेसम्म दुई दरबन्दी बराबर शिक्षकको तलबका लागि विद्यालयलाई अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्था मात्र गरिएको छ । यस्तो अनुदानलाई समताको सिद्धान्त भन्दा पनि समान ताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर दिन खोजेको पाइन्छ । यसलेग्रामीण तथा दुर्गम भेगका स्कूलहरूलाई ठूलो मर्कामा पार्छ । त्यसैले; उच्च माध्यमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा समाहित गरिसकेपछि पनि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । शहरी क्षेत्रका कतिपय उमाविहरूले पठनपाठनमा दिने सुविधा भन्दा अत्यधिक शुल्क उठाउने गरेको एउटा यथार्थ हो तर ७० प्रतिशत भन्दा बढी उमाविहरूग्रामीण र दुर्गम भेगमा खुलेका छन् । ती विद्यालयहरूले पठनपाठनको न्यूनतम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि विद्यार्थीबाट थप शुल्क उठाउन सक्ने स्थिति छैन । यस किसिमको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखिएन भने त्यसले शैक्षिक गुणस्तर का साथै सामाजिक न्यायको प्रभावलाई समेत चुनौती दिन्छ ।

नेपालको शिक्षाको वित्त व्यवस्थाको सबभन्दा कमजोर पक्ष; आम्दानीको धेरैजसो भाग शिक्षक–कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्च हुनु हो । शैक्षिक विकास का कार्यमा हुने खर्च ज्यादै न्यून हुँदा शिक्षाको गुणस्तर प्रभावित हुन्छ । त्यसैले शिक्षामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक विकास मा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।

शिक्षामा दलीय प्रभुत्वलाई
कसरी निरुत्साहित गर्ने ?

हुन त शिक्षा र राजनीतिका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिक परिपाटीले शिक्षाको विकास मा योगदान पुरयाउने कुरा मा दुईमत रहँदैन । तर नेपालमा विगतलाई हेर्र्ने हो भने सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्र; त्यसमा पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा दलीय राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनेको छ । यस्तो परिस्थितिले शिक्षाको विकास मा टेवा पुर्याउनुको सट्टा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र सही दिशा लिन कठिन तुल्याइदिने सम्भावना नै बढी हुन्छ । के मुलुकका राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूले समयमै यसतर्फ चिन्तन मनन गर्लान् त ?

उच्च माध्यमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा समाहित गर्ने सरकारी नीतिको सकारात्मक सोचलाई कार्यान्वयन गर्न माथि उल्लिखित विभिन्न चुनौती तथा बाधाहरूलाई पार गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि सरकारले सही कार्यक्रम र कार्यनीति समयमै अवलम्बन गर्नु पर्छ । अन्यथा,गन्तव्य अनिश्चित हुनेछ ।