गतिविधि

राजनीतिले पढाइ बर्बाद

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा १३ पुसमा राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा २८ जना शिक्षक उक्त पार्टीमा प्रवेश गरे । सप्तरीका शिक्षा अधिकारी शत्रुघ्न यादव समेत अतिथिका रूपमा सहभागी रहेको उक्त कार्यक्रममा तमलोपाका केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसादगुप्ताले टीका लगाएर ती शिक्षकहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरेका थिए । त्यो दिन उनीहरू स्कूलमा पढाउन गएनन् ।

१९ माघमा सप्तरीको हरिपुर गाविसस्थित जनता राष्ट्रिय प्राविमा बिहानको ११ बजेसम्म त्यहाँका पाँच शिक्षकमध्ये पाँचै जना अनुपस्थित थिए । विद्यार्थीहरू खेल्नमा व्यस्त थिए । त्यस्तै २० पुसमा नेपालमा खण्डग्रास सूर्यग्रहण न देखि ए पनि त्यो दिन सप्तरीका सम्पूर्ण सामुदायिक स्कूलहरू बन्द गरिएका थिए । स्कूल पुगेका विद्यार्थीहरू पनि ग्रहण लागेको भन्दै फर्काइएको थियो ।

माथिका उदाहरणले सप्तरी जिल्लाको स्कूले शिक्षामा देखि एका बेथिति र लापरवाहीलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् । शिक्षकको इच्छा अनुसार स्कूल बन्द गर्ने र समयमै स्कूल नपुग्ने प्रवृत्ति यहाँ सामान्य जस्तै हुन थालेको छ । शिक्षक युनियन, सप्तरीको आह्वानमा मात्रै कात्तिक यता तीनपटक यहाँका स्कूल बन्दगराइएका छन् ।

सप्तरीका जिशिअ शत्रुघ्न यादव पनि ग्रामीण भेगका स्कूलमा प्रअ र शिक्षकको तजविजी निर्णयका भरमा बिदा दिने प्रवृत्ति बढेको स्वीकार्छन् । २०६६ सालको एसएलसी परीक्षामा सप्तरी जिल्लाबाट ३३ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । तथापि निरन्तर पढाइ सञ्चालन गरेर नतिजा सुधार गर्ने तर्फ प्रायः शिक्षकहरूको चासो देखिँदैन । एसएलसी परीक्षा शुरु हुन एक महिना मात्रै बाँकी छँदा ’कोर्स’ नसकिएको गुनासो गर्छन्, राजविराजस्थित केशो अनिरुद्धवती माविका छात्र सुशील यादव ।

सप्तरीमा शिक्षकका सङ्गठनहरू पनि पेशागत विकास मा भन्दा पनि विभिन्न दलका भ्रातृ सङ्गठन जस्ता देखिन्छन् । शिक्षकहरूलाई आफूतिर तान्नका लागि सङ्गठनका नेताहरूबीच निकै होडबाजी चल्ने गरेको छ । एनेकपा माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन, सप्तरीका अध्यक्ष धर्मनाथ यादव जिल्लाका सामुदायिक स्कूलमा २ हजार ९५० जना शिक्षकमध्ये करीब ६ सय शिक्षक आफ्नो सदस्य रहेको दाबी गर्छन् । त्यस्तै फोरम, नेपाल निकट मधेशी शिक्षक फोरमका अध्यक्ष श्याम कुमार यादव आफ्नो समूहमा पौने चार सयको हाराहारीमा शिक्षकहरू संलग्न रहेको बताउँछन् । हालै सप्तरीमा सद्भावना पार्टी निकटको पनि शिक्षक मञ्चको जिल्ला समितिगठन गरिएको छ । शिक्षकहरू पढाउनै छोडेर खुलमखुल्ला राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय देखि ए पनि जिशिकाले तिनलाई नियन्त्रण गर्न चासो राखेको देखिँदैन ।

कतिसम्म भने स्कूलको पढाइ बिथोलेर कक्षामै राजनीतिक दलका प्रशिक्षणसम्म हुन थालेका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)ले १३–१६ पुसमा कल्याणपुरस्थित भसराज उमावि कब्जा गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दियो । उक्त दलका अध्यक्ष विजय कुमारगच्छदारका नेताहरू उपस्थित सो प्रशिक्षणको उद्घाटन क्रममा विद्यार्थीलाई समेत सहभागीगराइएको थियो । त्यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले १२ पुसमा पत्थरगाडा उमाविमा बिदा दिन लगाएर मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

राजविराजको केशो अनिरुद्धवती मावि पनि राजनीतिक कार्यक्रमको अखडा बन्दै गएको छ । राजनीतिक दल र उद्योग वाणिज्य समेतका जिल्लास्तर का गतिविधिहरू यही स्कूलमा हुने गरेका छन् । पछिल्लो पटक मङ्सिरको अन्तिम साता सप्तरी उद्योग वाणिज्य संघको अधिवेशन यही स्कूलमा भएको थियो । १२ कात्तिकमा नेपाली काङ्ग्रेस रगत वर्ष नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन यहीँ स्कूलमा भएका थिए । सप्तरीका जिशिअ शत्रुघ्न यादव भन्छन्, ”स्कूलमा राजनीतिक गतिविधि न गराउन प्रयास गरिएको हो । तर, राजनीतिक दबाबका कारण नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन ।”
श्रवण कुमार देव, राजविराज

प्रअ कुटपिट काण्डका जिशिअको सरुवा

धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगरको दूधमती राप्राविका प्रअ सूर्यनाथ यादवलाई कुटपिट गरेको घटनामा शिक्षक संस्थाहरूको चर्को विरोध खेप्दै आएका धनुषाका जिशिअ सदानन्द झलाई शिक्षा मन्त्रालयले तीन महिनाका लागि महोत्तरी जिशिकामा काज सरुवा गरेको छ । २०६८ वैशाखमा अवकाश पाउने झलाई मन्त्रालयले २६ माघ २०६७ मा काज सरुवाको पत्र थमाएको हो ।
जिशिअ झका सुरक्षागार्ड सशस्त्र प्रहरी जवान शिव कुमार न्यौपानेले विद्यालयको काममा २६ पुस २०६७ मा जिशिका जनकपुरधाम पुगेका प्रअ यादवलाई मुक्का हानेका थिए । प्रअ यादवले ओभरसियरको सिफारिससहित भवन निर्माणको रकम निकासाको फाइल जिशिअ झको टेबुलमा राख्ने वित्तिकै न्यौपानेले उनलाई मुक्का हानेको प्रत्यक्षदर्शी नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष मेघनाथ यादवले बताए । मुक्का प्रहारबाट यादवको नाकबाट रगत बगेपछि शिक्षक नेताहरूले उपचारका निम्ति तत्काल जनकपुर अञ्चल अस्पताल पुर्याएका थिए । त्यहाँ पूर्ण उपचार नभएपछि यादवलाई एम्बुलेन्सबाट थप उपचारका निम्ति काठामाडौंस्थित महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल ल्याइएको थियो । ”विना कारण जिशिअको सामु कुटिएँ, उपचारमा मात्रै ३५ हजार खर्च भएको छ, मैले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ” प्रअ यादवले शिक्षक सँग भने ।

यादव कुटिएको विरोधमा नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च लगायतका शिक्षक संस्थाहरूले जनकपुरमा विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । ७ माघ २०६७ मा युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशी, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीलगायतले शिक्षा सचिव शङ्कर पाण्डेलाई भेटेर घटनामा मुछिएका जिशिअ झलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए । जवाफमा शिक्षा सचिव पाण्डेले विवादित जिशिअलाई धनुषाबाट अन्यत्र सारिने आश्वासन दिएका थिए भने प्रअ पिट्ने सशस्त्र प्रहरीका जवान शिव कुमार न्यौपानेलाई कारबाहीका निम्ति गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने वचन दिएका थिए ।

कर्मचारीका पक्षमा आदेश

सर्वोच्च अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेश कुमार यादवको संयुक्त इजलाशले २३ माघ २०६७ मा यस्तो आदेश दिएको हो । विद्यालय कर्मचारीका लागि सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनको माग गर्दै कर्मचारीहरूले सर्वोच्चमा विभिन्न मितिमा फरक–फरक रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

शिक्षा ऐन, २०२८ मा शिक्षकका सेवा/शर्त सम्बन्धी नियम बनाउनसक्ने व्यवस्था भए पनि कर्मचारीको सम्बन्धमा भने ऐनमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ”शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा/शर्त सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था भएको देखि एन । सेवा/शर्त सम्बन्धी कानुनको अभावमा कर्मचारीको भविष्य अनिश्चित हुनु उपयुक्त हुँदैन ।”

कानुनी प्रावधान सम्बन्धी सुझाव दिनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा दुई जना विज्ञ समेत रहने गरी तीन सदस्यीय समितिगठन गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । आदेशमा ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बनाउन भनिएको छ । मुलुकभरका २८ हजार ५७ सामुदायिक विद्यालयमा लेखापाल, मुखिया, पियन गरी करीब ३३ हजार कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको छ । २०२८ सालमा शिक्षा ऐन जारी हुँदा विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी रहने प्रावधान भए पनि २०३६ सालको संशोधनमा उक्त प्रावधान हटाइएको थियो ।

एसएलसीको तयारी तीव्र

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, २०६७ सालको एसएलसी परीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । यसअघि भारतमा छापिने गरेको एसएलसी प्रश्नपत्र यसपटक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा छापिएको छ । प्रश्नपत्र छपाइमागोपनीयता कायम गर्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीलाई परिचालन गरिएको जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक रामचन्द्र सिलवालले दिएका छन् । उनले ”छापाखानालाई तीन वटा सुरक्षा समूहले तीन घेरामा सुरक्षा दिएका छन् । एक सिफ्टमा ७० सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् ।” उनका अनुसार फागुनको पहिलो साताभित्र प्रश्नपत्रको छपाइ सकिनेछ ।

नियमित र एक्जाम्टेडतर्फ यस वर्ष लगभग ५ लाख परीक्षार्थीले आवेदन भरेको अनुमान पनि काले गरेको छ ।गत वर्ष ४ लाख ५६ हजार ७१९ जनाले आवेदन भरेका थिए । अघिल्लो वर्ष १ हजार ५०२ परीक्षा केन्द्र रहेकोमा यसपालि करीब १ हजार ७५० परीक्षा केन्द्र कायम गर्न लागिएको छ । ५ फागुनभित्र सबै जिल्लामा उत्तरपुस्तिका पुरयाउने तयारी पनि काले गरेको छ ।
पनि काले परीक्षामा कडाई गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई विशेष परिपत्र गर्न लागेको जानकारी उपनि यन्त्रक डिल्लीराम लुइँटेलले दिएका छन् ।

अस्थायीको मर्का

मकवानपुरको बसामाडीस्थित निर्मल उमाविका शिक्षक शम्भुप्रसाद बास्कोटाले १४ वर्ष पढाएर ८ असोज २०६३ मा अस्थायी शिक्षककै रूपमा अवकाश पाए । सेवा अवधिमा पाकेको उनको २१४ दिनको बिरामी बिदा बापतको रकम (रु. ५४ हजार ६००) भने चार वर्ष बितिसक्दा पनि पाएका छैनन् ।

बास्कोटा जस्तै अस्थायी सेवाबाट अवकाश पाएका तथा स्थायी भएका गरी चार सयभन्दा बढीले सञ्चित बिदाको रकम पाउन सकेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकको सञ्चित बिदाको रकम निकासाको जिम्मा विद्यालय शिक्षक किताबखानालाई दिएको छ । यता किताबखानाले भने अर्थ मन्त्रालयबाट अस्थायी शिक्षकका लागि छुट्टै बजेट नआएको भनेर निकासा दिइरहेको छैन ।

अस्थायी पदबाटै अवकाश लिएका ३१६ जना शिक्षकका लागि रु.४७ लाख ३४ हजार ८१३ माग गर्दै किताबखानाले २० चैत २०६६ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । यो सङ्ख्या २७ पुस २०६६ सम्म अवकाश पाएका शिक्षकहरूको हो । त्यसयता करिब एक सय अस्थायी शिक्षकले अवकाश लिएका छन् । किताबखानाका लेखा अधिकृत कृपाराम रिजालका अनुसार, अस्थायी शिक्षकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने सञ्चित बिदाको रकम लगभग रु.६० लाख पुगिसकेको छ ।

उता, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा स्थायी शिक्षकको पेन्सन र उपदानका लागि विनियोजित रकमबाटै अस्थायी शिक्षकको सञ्चित रकम भुक्तानी दिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । अर्थका शाखा अधिकृत रमेशगौतम भन्छन्, ”चालु आवमा किताबखानाका लागि छुट्याइएको बजेटबाटै अस्थायी शिक्षकको रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । हामीसँग छुट्टै बजेट छैन ।” चालु वर्षमा स्थायी शिक्षकको पेन्सन र उपदानका लागि करिब रु.७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले उक्त बजेटबाट स्थायी शिक्षकको रकम मात्रै निकासा दिन निर्देशन दिएको छ । २९ जेठ २०६३ अघि अस्थायी शिक्षकको सञ्चित रकम जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सीधै भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो ।