शिक्षकलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास

शिक्षाको छैंठौ र शिक्षक सेवा आयोगको पाँचौं संशोधन नियमावलीले सामुदायिक/ सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूको पेशागत हितको सम्बद्र्धन  मात्र गरेको छैन, प्रअ र शिक्षकलाई छात्रछात्राको सिकाइ उपलब्धिप्रति जवाफदेही बनाउने ध्येय पनि राखेको छ । तथापि आफ्ना समस्याको समाधान नभएको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरूले नियमावलीको संशोधनप्रति नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शिक्षा नियमावलीको छैटौं संशोधनले सामुदायिक/सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक योग्यता, छनोटका मापदण्ड र जिम्मेवारीका बारेमा महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ ।  संशोधित व्यवस्था अनुसार अब उप्रान्त प्राथमिक विद्यालयको हेडसर हुन कम्तीमा शिक्षाशास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्छ भने निम्नमाध्यमिक विद्यालयको प्रअ हुन शिक्षाशास्त्रमा स्नातक वा सोसरहको शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नु अनिवार्य छ । माध्यमिक विद्यालयको हेडमास्टर हुनका लागि चाहिँ शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ ।

केही शिक्षाविद्हरूले प्रावि तहमै स्नातक हेडमास्टर चाहिन्छ भन्दै आएका थिए । योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरू बीच खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर हेडमास्टरको छनोट गरिनुपर्ने उनीहरूको मत थियो । शिक्षा नियमावलीको संशोधनले प्राविमा प्रअ हुन स्नातक हुनुपर्ने नभने पनि निर्धारित शैक्षिक योग्यता नपुगेका र प्रतिस्पर्धामा सफल हुन नसक्नेहरूले भने अब प्रअ भइरहन पाउने छैनन् ।

शिक्षाशास्त्रमा स्नातक गरी १० वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक विद्यालय विकास को प्रस्तावसहित प्रअ छनोट सम्बन्धी परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समावेश भएको छ । यो प्रावधानले अनुभवी तथा स्कूलको शैक्षिक /भौतिक विकास मा रराम्रो योगदान पुर्याएका स्नातक शिक्षकलाई माविको प्रअ हुने मौका दिएको छ ।

परिवर्तित व्यवस्थाले देशभरिका २८ हजार ५७ वटा विद्यालयका प्रअ प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्माका अनुसार नयाँ मापदण्ड अनुरुपको शैक्षिक योग्यता नभएका प्रअहरू त स्वतः हट्ने नै छन्, योग्यता पुगेकाहरूले पनि प्रअ छनोटको परीक्षामा आफूलाई सफल तुल्याउनुपर्नेछ । उनी भन्छन्, ”स्कूल विकास मा प्रअको नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ, तर अधिकांश स्कूलमा धेरै वर्षसम्म एउटै प्रअ रहँदा स्कूल उकालो नलागेका कारण कार्यदक्षता करार (परफरमेन्स कन्ट्रयाक्ट) का आधारमा पाँचवर्षे करारमा प्रअ राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था हाल कार्यरत प्रअहरूको हकमा पनि लागू हुन्छ ।”

महाश्रम शर्माले भनेझैँ प्रअका उम्मेदवारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष विद्यालय विकास प्रस्तावसहित आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ । प्रअ र करार शिक्षक नियुक्ति गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष , विनि वा जिशिकाको अधिकृत, दुईजना विज्ञ र सदस्य सचिवका रूपमा रहेका प्रअसहित पाँच सदस्यीय शिक्षक छनोट समितिगठन हुन्छ । विज्ञमा भने मावि तहको शिक्षक छनोट गर्न शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर र अरू तहको लागि स्नातक गरेका व्यक्तिमध्येबाट महिलासहित दुई जना सदस्य हुन्छन् । यस्तो समिति सबै स्कूलमा हुन्छ । प्रअ तथा शिक्षक नियुक्तिको जिम्मा सोही समितिको हुन्छ ।

शिक्षक/प्रअ छनोट समितिले आवेदकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने साविकको व्यवस्थामा निकै परिवर्तन गरेको छ । (हे. तालिका १) नयाँ मापदण्डका आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने शिक्षकलाई समुदायमा हस्तान्तरित स्कूल भए विद्यालय व्यवस्थापन समितिले र सार्वजनिक विद्यालय भए व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिशिअले एकपटकमा पाँच वर्षका लागि प्रअ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्थापन समिति वा जिशिअले प्रअ नियुक्ति गर्दा प्रअको कार्यदक्षता करार बनाउनुपर्ने र सोहीअनुरुप प्रअको मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा भने चारवर्षे कार्यकालका लागि प्रअ करारमा लिने र आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा स्नातक र माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण व्यक्ति मात्र प्रअ हुने प्रावधान छ ।

१०० पूर्णाङ्कमा न्यूनतम ६० अङ्क नल्याउने व्यक्तिलाई भने प्रअ नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रअ बन्न न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क ७० थियो । प्रअको उम्मेदवारले पेश गरेको विद्यालय विकास प्रस्ताव तथा करारमा उल्लेख गरिएको  कार्यदक्षता सूची अनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ नियुक्तिकर्ताले जुनसुकै वेला हटाउन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसले प्रअलाई विद्यालयको शैक्षिक /भौतिक उन्नतिप्रति जवाफदेही बनाउन खोजेको स्पष्ट छ ।

नेपाल शिक्षक युनियन प्रअको योग्यता, छनोटका मापदण्ड र प्रअको जिम्मेवारीमा गरिएको यस्तो परिवर्तनप्रति सकारात्मक देखि एको छ । युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीको भनाइमा आजीवन प्रअ भइरहने प्रावधानले स्कूलको उन्नति रोकेकाले अहिलेको संशोधन उपयुक्त छ । ‘यसले विद्यालय सुधारका लागि ऊर्जा दिन्छ’ जोशीले शिक्षक सँग भने ।

संशोधित नियमावलीले प्रअलाई छात्रछात्राको सिकाइ उपलब्धिप्रति पनि केही हदसम्म जवाफदेही बनाउन खोजेको छ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि परीक्षण तथा छात्रछात्रा उत्तीर्ण प्रतिशत निश्चित प्रतिशत भन्दा कम भएमा त्यस्तो स्कूलको प्रअले कारबाहीको भागीदार समेत हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो कुुरा प्रअलाई मात्र नभएर सबै स्थायी शिक्षकलाई लागू हुन्छ । (हे. तालिका १) यसअघि प्रअ र शिक्षकहरूको भूमिकालाई छात्रछात्राको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडिएको थिएन ।

कुनै शिक्षकमा कार्य क्षमता अभाव भएमा पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि तथा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न सकिने नयाँ प्रावधानले शिक्षकलाई कक्षाकोठामा जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन प्रेरित गर्ने अपेक्षा सरकारी अधिकारी हरूको छ । कुनै शिक्षकले पढाएको विषयमा तीन शैक्षिक सत्रसम्म लगातार ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएमा त्यस्तो शिक्षकमा कार्य क्षमताको अभाव भएको मानिने र त्यस्तो शिक्षकको पाँच वर्षसम्म तलब वृद्धि र दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गरिने प्रावधानले अन्ततः छात्रछात्रा र अभिभावकलाई लाभ पुग्छ ।

दरबन्दी नथपिने
अहिले शिक्षा नियमावलीमा गरिएको संशोधनले रिक्त दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक भर्ना गर्न शिक्षक सेवा आयोगलाई बाटो खोलिदिएको छ भने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा अस्थायीलाई स्थायी गर्नका निम्ति शिक्षा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभरिमा करिब २३ हजार शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको देखिन्छ । २०७० सम्ममा उक्त दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक पूर्ति गर्ने र त्यसपछि नयाँ शिक्षक दरबन्दी नथप्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव शर्मा भन्छन्, “अहिलेसम्म शिक्षकको जे–जति दरबन्दी रिक्त छ, त्यसमा स्थायी शिक्षक भर्ना गरिन्छ, अहिले कार्यरत अस्थायीलाई पनि प्रतिस्पर्धाबाट २०७० सम्म स्थायी हुने अवसर दिइन्छ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा असफल हुनेहरूले योग्यलाई ठाउँ छोड्नुपर्छ किनभने त्यसपछि शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थपिँदैन ।” शिक्षक किताबखानाको शिक्षक दरबन्दी विवरण अनुसार शिक्षक दरबन्दी १ लाख ७ हजार ८५३ रहेको छ । यसमध्ये प्राविको ७८ हजार ९३१, निमाविको १६ हजार २०४ र माविको १२ हजार ७१८ छ । किताबखानाका शाखा अधिकृत कृष्ण न्यौपानेले वर्षभरिमा सरदर १ हजार ८ सय देखि दुईहजार दुई सय शिक्षकले अवकाश लिने गर्छन् । स्थायी शिक्षक पूर्ति गर्न खोलिने खुल्ला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उल्लिखित दरबन्दीमा रिक्त पदहरूमा भर्ना लिने आयोगको तयारी छ । तर, नयाँ शिक्षक भर्ना खोल्दा अस्थायीलाई स्थायी गर्ने विज्ञानपन पनि गरिनु पर्ने जिकिर अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिले गरेका कारण तुरुन्तै विज्ञापन गर्न आयोगलाई असजिलो भएको छ ।

रिक्त दरबन्दी पूर्ति भएपछि पनि सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको खाँचो परेमा विद्यालयले एक शैक्षिक सत्रका निम्ति करार शिक्षक राख्न सक्ने व्यवस्था नयाँ शिक्षक दरबन्दी नथप्नकै निम्ति गरिएको सहसचिव शर्माको भनाइ छ । शिक्षक सेवा आयोगको पाँचौं संशोधन नियमावलीमा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको पद सङ्ख्याको ५० प्रतिशत सङ्ख्यामा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगले छुट्टै योग्यता क्रम अनुसारको सूची प्रकाशित गर्ने भनिएको छ । उक्त सूचीमा वैकल्पिक सूचीमा रहेका उम्मेदवार पनि समावेश हुने छन् । २०७० पछि सोही सूचीबाट सरकारी स्कूलले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शर्माका अनुसार २०७० पछि नेपालमा स्थायी र करार शिक्षक मात्र रहन्छन् भने स्कूललाई सरकारले दिने सबै प्रकारको अनुदान पीसीएफको प्रक्रिया र ढाँचामा रुपान्तरण हुनेछ ।

बढुवामा कायापलट
स्थायी शिक्षकहरूका निम्ति नियमावलीमा गरिएको संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो– बढुवा प्रणाली सम्बन्धी सुधार । पहिलेका तुलनामा धेरै विस्तृत रूपमा गरिएको यो व्यवस्थाले बढुवामा मोलमोलाहिजा र नातावाद/कृपावादलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । (हे. तालिका २)

बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा १० वर्ष प्रावि तृतीय, १२ वर्ष प्रावि द्वितीय र निमावि तृतीय, १५ वर्ष निमावि द्वितीय र मावि तृतीय तथा १८ वर्ष मावि द्वितीय श्रेणीमा सेवा गरेका माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकहरूलाई एक श्रेणी स्वतः बढुवा गर्ने व्यवस्था भएको छ । यस व्यवस्थाले स्थायी शिक्षकका रूपमा दीर्घ सेवा गरेका शिक्षकहरूले ठूलो राहत पाउने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरी प्रावि, निमावि र माविका द्वितीय र तृतीय श्रेणीका शिक्षकले एउटै श्रेणीमा क्रमशः १३, १५ र १८ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको भए एक श्रेणी स्वतः बढुवा गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीले निजामती कर्मचारीसरह शिक्षकहरूको समयबद्ध पदोन्नतिको व्यवस्था गरिनु शिक्षक समुदायका निम्ति ठूलो उपलब्धि भएको धारणा राखेका छन् ।

यता, स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकले अवकाश प्राप्त गर्ने उमेर ननाघ्ने गरी पाँचग्रेड तलब वृद्धि हुने गरी आउने निवृत्तिभरणको रकम र निवृत्तिभरण पाउने सेवा अवधि पूरा भएको हकमा एक वर्ष बराबरको एकमुष्ट निवृत्तिभरण रकम पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने शिक्षकले सरकारले आह्वान गरेको अवधिमा स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्नेछ । बीमा, उपचार तथा चाडपर्व खर्च, निवृत्तिभरण, बिदा आदि व्यवस्थामा गरिएका सुधारहरूले पनि स्थायी शिक्षकलाई उत्साहित तुल्याएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनले चाहिँ अध्यापन अनुमतिपत्रको मौजुदा व्यवस्थामा केही परिवर्तन गर्नु का साथै शिक्षण सेवामा निजामतीसरह आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयले स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी अनुसारको शिक्षक तलब, भत्ताबापतको एकमुष्ट अनुदान, स्थायी शिक्षकको सञ्चय कोषका लागि विद्यालयले थप्ने १० प्रतिशत थप रकम र प्रोत्साहनबापत दिइने गरिएको १ लाख अनुदानको व्यवस्था संशोधित नियमावलीले खारेज गरेको छ ।

संशोधनको सूत्रधार
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा उल्लिखित प्रावधान र ११ कात्तिक २०६६ मा शिक्षकका पेशागत संस्थासँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरकारले शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा संशोधन गरेको हो । तर, यो संशोधनले विक्षेसुका प्रावधान र शिक्षकसँग भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने ढोका भने खोलेको छैन । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १–८ लाई आधारभूत र ९–१२ लाई माध्यमिक गरी दुई तहमा विभाजन गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति शिक्षा र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् ऐन संशोधन आवश्यक पर्ने देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले यी दुई ऐन संशोधन गरेर विक्षेसु र शिक्षकसँग भएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । सरकारी तयारी अनुसार शिक्षा र उमाशि परिषद् ऐन संशोधन गरेर कक्षा ११ र १२ लाई स्कूल शिक्षामागाभ्ने र त्यसको शैक्षिक /प्राज्ञिक व्यवस्थापन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई गर्न दिने अनि आर्थिक/भौतिक व्यवस्थापन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

शिक्षा ऐन संशोधन न गरी अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्ने , शिक्षकहरूको योग्यता अभिवृद्धि गर्ने , विभिन्न कारणले विस्थापित भएका शिक्षकको पुनर्बहाली गर्ने आदि जस्ता काम गर्न भने मद्दत पुर्याएको छैन । तैपनि शिक्षा र शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको संशोधनमा आफूहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौताका महत्वपूर्ण कुरा नसमेटिएको भन्दै शिक्षकका पेशागत संस्थाका नेताहरूले १८ माघ २०६७ मा शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा सचिव तथा सहसचिवहरूलाई भेटेर आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका थिए । नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशी नियमावलीको संशोधनले सरकार र शिक्षक संस्थाबीच भएको १४ बुँदे सहमतिलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको बताउँछन् । उनले भने, ”नियमावली संशोधनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गराउने र थप उपलब्धिका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने पक्षमा छौं ।”

आफूहरूले उठाएको पञ्चायतकाल देखि विभिन्न आरोपमा सेवाबाट हटाइएका र अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्ने बाटो अझै नखुलेका कारण त्यसका निम्ति युनियनले सरकारलाई दबाब दिने धारणा पनि अध्यक्ष जोशीको छ । यता, माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले संशोधनमा आएका राम्रा कुरा स्वीकार गरिने र थप कुरा लागू गर्न दबाब दिने बताए । लोहनीले सरकारले २०७० देखि करार शिक्षक राख्न लागेकोमा भने आपत्ति जनाए । उनको कथन थियो, “करारमा शिक्षक राख्नुहुँदैन, खुल्ला प्रतियोगिता गरेर शिक्षक राखिनुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं ।” शिक्षा तथा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा गरिएको संशोधनको विरोधमा अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिले १७–२३ माघ २०६७ मा जिशिकाहरूमा भर्ना र २४–२८ माघमा जिशिकाहरूमा काम रोक्न धर्ना दिएको छ । समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले सरकारले १४ कात्तिक २०६६ को १४ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएको अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन न गरेका कारण फेरि आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन् । शिक्षकका पेशागत संस्थाहरूको आंशिक असहमति रहे पनि शिक्षा नियमावलीमा गरिएको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन हुने कुरा मा भने कुनै शङ्का छैन । त्यसैले शिक्षा तथा शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीमा गरिएको संशोधनले सरकार र शिक्षक संस्थाबीचको १४ बुँदे सहमति तथा एसएसआरपीका सबै बुँदाहरू लागू गर्ने बाटो नखोले पनि कार्यरत स्थायी शिक्षकको पेशागत हित र कक्षाकोठाको पठनपाठनमा भने केही न केही सुधार गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।