प्रतिक्रिया र सुझाव

बढ्दो लगानी, घट्दो स्तर

नेपालको शैक्षिक प्रणाली, राज्यको शिक्षाका नीतिगत व्यवस्थाहरू र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था चित्रण गरेर देशको शिक्षाका मुख्य समस्याहरूको चिरफार गर्ने प्रयास गरेकोमा (शिक्षक, पुस, २०६७) लाई साधुवाद । सम्पादकीयको रूपमा प्रस्तुत विषय सन्दर्भ देखि शिक्षकका मनका कुरा , (स्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकको वर्तमान अवस्था देखि विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिको राष्ट्रिय मुद्दासम्म) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा संसदीय चुनावमा हुने दलहरूको भन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा र विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गर्न प्रअले रोक्न खोज्दा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ले विद्यार्थीको अपहरण र हत्यासम्म गरेका कुकृत्य तथा शिक्षक र अभिभावकले आत्मसात गर्न नसकेको उदार कक्षोन्नति र भन्दा रराम्रो पद्धति भनिए तापनि कार्यान्वयनका क्रममा अत्यन्त समस्याग्रस्त तथा अविश्वासिलो बनेको पीसीएफका बारेमा खोजमूलक र विश्लेषणात्मक सामग्रीहरू पाउँदा अत्यन्त खुसी लाग्यो । प्रस्तुत सामग्रीहरूको माध्यमबाट अहिलेको मुलुकको शिक्षा प्रणालीको अवस्था आकलन गर्न त सकिन्छ नै, भविष्यमा देशको शैक्षिक दिशा कता जानेछ भन्ने समेत अन्दाज गर्न पनि कठिन हुँदैन ।

कथनीमा जे भनिए तापनि नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली दिनप्रतिदिन समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ । यी समस्या थोरै व्यक्तिले सजिलै र सरल तरिकाले समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । एकातिर विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजिँदैछ भने अर्कातिर विव्यसहरू विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउँदैछन् । शिक्षामा राज्यले लगानी बढाइरहेको छ तर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि; विद्यार्थी सङ्ख्या र त्यसप्रतिको समुदाय र अभिभावकको विश्वास घटिरहेको छ । राज्यले शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन छात्रवृत्तिका कार्यक्रम थप्दैछ तर त्यही छात्रवृत्तिको रकम दुरुपयोगका समाचार पत्रिकामा पढ्नुपर्छ । राज्यले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने नीति अङ्गीकार गरेको छ तर निजी विद्यालयहरू खुल्ने क्रम रोकिएको छैन र तिनले हरेक वर्ष शुल्क बढाइरहेका छन् । निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने आँट राज्यसँगै देखिँदैन ।

अहिले पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक, भवन, कक्षाकोठा, फर्निचर, खेलमैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, शौचालय, खाननेपानी जस्ता आधारभूत कुरा हरूको अभाव छ, भएको स्रोत र साधनको पनि यथोचित उपयोग भएको छैन । कक्षाकोठाहरू सिकाइका केन्द्रबिन्दु भएका छैनन् ।

हातमा सीप नभएको र श्रमप्रति सकारात्मक भावना विकास गर्न नसकेको हराम्रो शिक्षाका समसामयिक सवालहरूलाई उठान गरेर राज्यलाई शिक्षा क्षेत्रप्रति संवेदनशील बनाउन पनि शिक्षक सहयोगी बनोस् भन्ने आशा राख्दछु ।
देवीराम आचार्य, अर्घाखाँची

विव्यसको बेथिति; चुनाव कारक होइन

हामी एकातिर लोकतन्त्रको वकालत गरिरहेका छौं अर्कोतिर विद्यालयस्तर मा हुने लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई तुच्छ ठानिरहेका छौं; किन ? 

शिक्षक को मङ्सिर अङ्कको ‘प्रतिक्रिया र सुझाव’ स्तम्भमा छापिएको ‘शिक्षक भर्नामा नातावाद’ शीर्षकको विश्लेषणले मेरो ध्यान खिच्यो । त्यसमा हराम्रो समाज को यथार्थ प्रस्तुत गरिएको छ । तर त्यो विश्लेषण पढेपछि मैले आफैंलाई प्रश्नगरँेः के अभिभावकहरूले गाउँमा नेतृत्व दिने सक्षम व्यक्ति नभएर जँड्याहा, राजनीतिखोर व्यक्तिलाई अध्यक्ष चुने होलान् त ? अध्यक्ष को चयन निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुन्छ । यसको मतलब जसले बढी भोट ल्यायो त्यही अध्यक्ष बन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, बहुमत अभिभावकहरूले राजनीतिक वा गैर जिम्मेवार र अनैतिक व्यक्तिलाई किन चुन्छन् ? कतै विगतमा अवसर नपाएका बहुमत अभिभावकहरूले अवसरकोगलत उपयोग गरेका त होइनन् ? कतै विगतमा पिल्सिएका आवाजहरूले गाउँका ठूलाठालुहरूलाई चुनौती दिन त्यसरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मा सामान्य सर्वसाधारणलाई चयन त गरेका होइनन् ?

हामीले अहिलेको शिक्षा ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आउनुपूर्वको अवस्था हे¥यौं भने त्यहाँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयसम्म पहुँच भएका र राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरू विव्यसको अध्यक्ष मनोनीत हुने चलन थियो । त्यसरी मनोनीत हुने अध्यक्ष ले मनोनीत गर्ने संस्था वा व्यक्तिहरूको निर्देशनमा काम न गरे होलान् भन्न सकिन्न ।

अहिलेको शिक्षा नियमावली क्रियाशील हुनुपूर्व जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट अस्थायी शिक्षक नियुक्ति हुने चलन थियो । के त्यतिवेला निष्पक्ष, विनापूर्वाग्रह, विना नातावाद/क्रिपावाद शिक्षक नियुक्त गरिन्थे त ? के त्यतिवेलाको नियमावलीबाट कोही प्रताडित थिएनन् ? के सबैले आफ्नो क्षमताको आधारमा त्यतिवेला शिक्षक पदमा नियुक्ति पाएका थिए त ? कतै वर्तमान अवस्थाको यो चुनौती विगतको प्रत्युपादन त होइन ? विगतमा पहुँचवालाहरूबाट पाएको सास्तीको बदला वर्तमान मागलत तरिकाबाट गरिँदै त छैन ? यस्तागाँठी कुरा हरूमा बहसमा भाग लिनेहरूको ध्यान जान नसकेको हो कि जस्तो लाग्यो । त्यसमा पनि विद्यालयहरूमा अध्यक्ष चुन्ने प्रक्रियाबाटै राजनीति शुरु भएको भन्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक विचार पनि कतिपय विश्लेषकहरूको देखिन्छ । तर म चुनावी प्रक्रियाबाट अध्यक्ष चयन हुँदा मात्र विद्यालयहरूमा राजनीति भित्रिएको भन्न सक्दिनँ ।

देश लोकतान्त्रिकगणतन्त्र स्थापनाको प्रसव पीडामा छ । अर्थात् देशले लोकतन्त्रको स्थापना चाहे पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन । लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रका हिमायती हुँ भन्नेहरूले नै तिलाञ्जली दिन थालेपछि यस्तो स्थिति आएको हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुनु भनेको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु हो ।  विचार को प्रतिस्पर्धामा राजनीतिकोगन्ध हुनु स्वाभाविक हुन्छ । तर त्यस्तो राजनीतिलाई विद्यालयको सर्वोपरि हितका लागि पन्छाउन नसक्नु व्यक्तिको कमजोरी हो । निर्वाचन भनेको आवाज नहुने, पहुँच नहुने, धन नहुने, निमुखा सर्वसाधारणहरूको अस्त्र हो । त्यसमा पनि आफ्ना नानीहरूलाई उज्ज्वल भविष्यका लागि विद्यालय पठाउने अभिभावकहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चुन्न पाउनु अभिभावकहरूको सौभाग्य र उनीहरूको विचार को कदर हुने अवस्था हो । तर यो नितान्त लोकतान्त्रिक परिपाटीकोगलत फाइदा उठाउनु व्यक्तिको बदनियत हो ।

यसर्थ अभिभावकले पाएको अधिकार कटौती गर्दैमा शिक्षामा राजनीति हुँदैन भन्ने सोच्नु सतही विश्लेषण मात्र हो । यो विगतमा बसालिएकोगलत नजिरलाई ढाकछोप गर्ने नीति मात्र हो । यसलाई दुई तरिकाबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ । पहिलो — विगतमा शिक्षा कार्यालयबाट अध्यक्ष को मनोनयन हुने अवस्थाको वेला क–कसले अवसर पाए ? ती अध्यक्ष हरूले कस्ता कस्ता कार्य गरे ? त्यसवेला अस्थायी शिक्षकका रूपमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाए ? के कतै पहुँच नभएका, आफ्नो क्षमतामा भएका बेरोजगार युवाहरूलाई उनीहरूको क्षमताको आधारमा शिक्षण पेशामा आमन्त्रण गरिएको थियो ? के त्यतिवेला अवसर पाउने व्यक्तिहरूको शिरमा राजनीतिक आशीर्वाद थिएन त ? तसर्थ विद्यालयका अभिभावकले पाउँदै आएको अधिकार कुनै रूपमा कटौती हुनुहुँदैन । त्यसो गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताको विरुद्धमा हुन जानेछ । दोस्रो— चुनावी प्रक्रियाबाट आएकाहरूले गरेका शिक्षक नियुक्ति धाँधलीपूर्ण भए, विवादास्पद भए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले गरेका अपरिपक्व निर्णयहरू बाहिर आउनुलाई चेतनाको हिसाबले उपलब्धि मान्न सकिन्छ । किनभने हिजो पहुँचवालाहरूले आफ्नाहरूलाई शिक्षणमा छिराउँदा कतै उजुरी हुँदैनथ्यो, आज हुँदैछ । बरु; पहुँचवालाहरूलाई नजरअन्दाज गरेर काम गर्दा विवाद आएको तर्फ किन ध्यान दिँदैनौं ? किन विवादित विषयहरूमा न्यायिक छानबिनको वकालत गर्न सक्दैनौं ? विव्यसको निर्वाचनले हिजोका जिल्लामुखी पहुँच भएकाहरूभन्दा गाउँमा अभिभावकहरूसँग रमाउनेलाई अध्यक्ष बनाएको छ । हामीलेग्रामीण क्षेत्रका विव्यसहरूको अवस्था हे¥यौं भने स्थिति छर्लङ्ग हुन्छ । त्यहाँ हिजोका पहुँचवालाहरूको नामोनिसान देखिँदैन ।
हामी एकातिर लोकतन्त्रको वकालत गरिरहेका छौं अर्कोतिर विद्यालयस्तर मा हुने लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई तुच्छ ठानिरहेका छौं; किन ? त्यसै पद्धतिमा रहेर विद्यालयको वातावरण सुधार्न सकिन्न र ? के शिक्षक छनोट प्रक्रियामा देखि एको विवाद समाधान गर्ने एक मात्र उपाय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती मात्र हो ? मलाई त होइन जस्तो लाग्छ । बरु शिक्षक छनोटमा देखि ने विवादलाई अन्त्य गर्न देहाय अनुसार कदम चलाउन सकिन्छ—
–    दरबन्दी रिक्त भए देखि शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त नहुन्जेल जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आफ्ना प्रतिनिधि (स्रोत व्यक्ति तथा विद्यालय निरीक्षक) मार्फत दोहोरो (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष) अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने;
–    दुवै अनुगमनकर्ताको प्रतिवेदनपश्चात् मात्र विव्यसले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने;
–    अनुगमनकर्ताहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन विशेष अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ;
–    शिक्षक छनोट समितिमा विषय विशेषज्ञ अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ;
–    शिक्षक छनोटका लागि लिइने लिखित परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विव्यसले नियुक्त गरेको विषय विशेषज्ञ र अन्य विशेषज्ञहरूको सहयोगमा निर्माण गर्ने ;
–    परीक्षाका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न पनि सोही विशेषज्ञ  टोलीलाई जिम्मा दिने;
–    प्रश्नपत्रको निर्माण र उत्तरपुस्तिकाको जाँच सकेसम्म कम समयमा गम्भीरतापूर्वक गर्ने , जसले विशेषज्ञहरूलाई अनावश्यक दबाब दिने समय नरहोस्;
–    छनोट प्रक्रियामा आएका विवादहरूलाई वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट अध्ययन गरेर किनारा लगाउने विधि–प्रक्रिया पहिल्यै तय गर्ने ;
–    पहुँचवालाहरूका दबाब र भनसुनबाट विशेषज्ञ र अनुगमन टोलीलाई टाढा राख्ने ।
यति गर्न सकियो भने विव्यसको अधिकार कटौती गर्नु पनि परेन र शिक्षक भर्नामा विवादको पनि न्यूनता आउँछ । विवाद आइहाल्यो भने पनि त्यसको वस्तुनिष्ठ अध्ययनबाट किनारा लाग्ने भएकाले पीडितले न्याय पाउने सम्भावना बढेर जान्छ । परिणामतः विद्यालयहरूमा राजनीतिको चलखेल कम हुनजान्छ; प्रतिभा र क्षमता भएका व्यक्ति शिक्षणमा भित्रिन्छन् र गुणस्तर मा पनि सुधार हुन जानेछ ।
पदम बडाल
हुस्कर उमावि काँटे, दार्चुला

कारबाही होस् !

शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पक्षलाई खोज/अनुसन्धान गरी लाखौंलाख पाठकमाझ् आउन सफल शिक्षक मासिक पत्रिका हामी नियमित पढ्ने गर्द छौं । यस पत्रिकाले कसरी सफल शिक्षक बन्ने भनेर दिनरात खटिरहेका शिक्षकलाई अझ् रराम्रो बन्न सहयोग गरेको छ । कात्तिक अङ्कमा छापिएका ‘प्रतिबद्ध सर पीताम्बर’ अत्यन्तै रराम्रो लाग्यो । साथै ‘आँट पनि कत्रो ! हुँदै नभएका स्कूलका नाममा लाखौं निकासा’ जस्ता लेखले शिक्षा क्षेत्रमा कति व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको रहेछ भन्ने जानकारी पाइयो । पहाडी हिमाली क्षेत्रमा भन्दा तराई क्षेत्रमा यस्तो किसिमको नरराम्रो काम भइरहेको पाइन्छ ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी नै यस्तो कार्यमा लागिरहेको अवस्थामा देशको भविष्य कतातिर जाला ? यस्तो कार्य गर्ने जोसुकै कर्मचारीलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ ।
घनश्याम निरौला
शारदा प्रावि, नयाँबजार–४, इलाम

धन्यवाद !

शिक्षक मासिकमा प्रकाशित हुने सम्पूर्ण लेखहरू पढ्दा साह्रै खुशी लाग्छ । किनभने यस पत्रिकाले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने पाठकवर्ग समक्ष शिक्षामा भएका हलचल, गतिविधि लगायत शिक्षक पद्धतिलाई समेत छोएको र एउटा चासो राख्ने शिक्षाप्रेमीलाई मार्गदर्शक नै बनेको छ । धन्यवाद !
प्रकाश पन्थी
लाप्राक उपस्वास्थ चौकी, लाप्राक, गोरखा

नगद नै रराम्रो हुन्थ्यो

म शिक्षक मासिकको नियमित पाठक हुँ । यसमा प्रकाशित सबै सामग्रीहरू ज्ञानवद्र्धक छन् । यस मासिकबाट विजेता प्रतियोगीलाई दिइने नगदको सट्टा पत्रिका नै एक वर्ष दिइने कुरा मा भने दुः ख लागेको छ । मैले विद्यालयमा आउने पत्रिका नै पढ्ने गर्द छु । यदि कुनै प्रतियोगितामा विजेता भइयो भने नगदै पुरस्कार पाइन्छ कि पाइँदैन ? अर्को कुरा सामान्यज्ञानको कुपन पठाउनुपर्छ कि पर्दैन ? जवाफ पाए आभारी हुनेथिएँ ।
शान्तबहादुर थापा
बेलबारी–१, मोरङ

(प्रतियोगिता– २२ सम्मका विजेताहरूले नगद पुरस्कार पाउनुहुनेछ भने प्रतियोगिता–२३ पछि का विजेताले एक वर्षसम्म पत्रिका पाउनुहुनेछ । साथै; सामान्य ज्ञानको जवाफ पठाए हुन्छ, कुपन पठाउनुपर्दैन । –सं)

पुरस्कार पाइनँ

असोज अङ्क (२०६७) मा मलाई सुडोकु–२२ को विजेता घोषित गरिएको रहेछ । तर हालसम्म पनि मलाई पुरस्कार स्वरुप पत्रिका पठाइएको छैन । मैले पुरस्कार वा पत्रिका कहिले पाउँछु ?
हर्कबहादुर थापा मगर
तितौरे मावि, पालकोट–७, बागलुङ

द्रष्टव्यः प्रतियोगिता–२३ (अङ्क–३१, कात्तिक २०६७) देखि लागू हुने गरी विजेतालाई पुरस्कार को रूपमा नगदको सट्टा एक वर्षसम्म शिक्षक मासिक निःशुल्क (हुलाक खर्चसहित) उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । तपाईं प्रतियोगिता–२२ को विजेता भएकाले पत्रिका होइन, नगद पुरस्कार नै पाउने श्रेणीमा पर्नुभयो । त्यसैले तपाईंको नाममा पत्रिका पठाइएको छैन । यदि नगदको सट्टा पत्रिका चाहनुहुन्छ भने त्यो विकल्प पनि खुला छ । नगदै लिनको निम्ति परिचयपत्र र परिचयपत्रको एकप्रति फोटोकपीसहित शिक्षक को कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहोला । –सं.

शिक्षक

अनिश्चितगन्तव्य बोकेका यात्रुहरूलाई
समुन्द्र पार गराए झैं माझीले
अन्धकारमा रुमल्लिएका मानव हरूलाई
अँध्यारो दलदलबाट उतार्दै
कसैको ताली, अनि
कसैकोगाली खपिरहेछन् शिक्षक

राजन भूजेल
भाषा निमावि, वठकादियाले–५, खोटाङ