गतिविधि

स्कूल स्थापनामा पूर्णविराम !

पुसको अन्तिम साता, दुईतिर बाट एउटै व्यहोराका दुई वटा समाचार सार्वजनिक भए । माओवादी पार्टीसँग आवद्ध अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले आगामी (२०६८) वैशाख देखि देशमा नयाँ निजी स्कूल दर्ता गर्न नदिने आफ्नो निर्णय प्रकाशमा ल्यायो भने शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ सरकारी क्षेत्रमा नयाँ प्राथमिक विद्यालय खोल्न रोकिएको जानकारीगरायो ।

स्कूल, कलेज लगायत सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा राज्यवाहेक अरूको उपस्थिति हुनुहुँदैन भन्ने आफ्नो राजनीतिक दर्शन वा मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सङ्गठनले यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ ।

उता शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ आफ्नो मातहत खोलिएका विशेषतः प्राविहरूमा धेरै ठूलो अनियमितता (खासमा कागजमा मात्रै विद्यालय खुलेको देखाएर सरकारी अनुदान पचाउने प्रवृत्ति) भएको कारण देखाई नयाँ प्राविको स्वीकृति बन्द गरेको छ । यस अनुसार सरकारी क्षेत्रमा स्कूल, नयाँ स्कूल स्थापना गर्न शिक्षक सङ्गठनले व्यवधान पैदा गर्ने छैन भने कसैले निजी बोर्डिङ स्कूल खोल्न चाहेमा सरकारलाई कुनै आपत्ति हुने छैन । यसरी दुवैले स्कूल खोल्न एउटा क्षेत्रलाई छुट र अर्को माथि प्रतिबन्ध ल गाउँदा त्यसको सार दुवै प्रकृतिका स्कूल खोल्न प्रतिबन्ध लगाएसरह नै हुन्छ ।

कारण र उद्देश्य जे भएपनि ; सभ्य विश्वमा विरलै सुन्न पाइने (स्कूल खोल्न प्रतिबन्ध !) घटना नेपालमा व्यवहारमै देखि ने अवस्था आइपरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालले सरकारी क्षेत्रमा नयाँ स्कूल खोल्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्नाको कारण सामुदायिक स्कूलको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको बताएका छन् । उनले शिक्षक सँग भने– ‘स्कूलको सङ्ख्या धेरै भएकाले व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ, स्कूल खोलेर मात्र हुँदैन, रराम्रोसँग चलाउनु पनि पर्छ, त्यसैले अहिले नयाँ स्कूल खोल्नुको औचित्य नभएकाले दर्ता प्रक्रिया रोकिएको हो ।’

माओवादी निकट अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको १०–११ पुस २०६७ मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आउँदो वैशाख देखि नयाँ निजी स्कूल खोल्न नदिने निर्णय गरेको थियो । सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न र समाज मा भइरहेको ‘वर्ग उत्थान’ घटाउन आफूहरूले उक्त निर्णय गरेको बताएका छन् । उनले भने– ‘अन्तरिम संविधानको निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि निजी स्कूल दर्ता गर्न नदिने र भइरहेका निजी स्कूलको अनुगमन र निरीक्षण गरी तिनलाई करको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो ।’

लोहनीले आउँदो वैशाखबाट नेता, कर्मचारी र शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी सरकारी स्कूलमा भर्ना गर्नु पर्ने बताए । उनको भनाइ छ– ‘सरकरी कर्मचारी, नेता र शिक्षकले आफ्ना छोरीछोरी सरकारी स्कूलमा पढाउन नथालेसम्म सामुदायिक स्कूल उकालो लाग्ने सम्भावना छैन ।’

माओवादीको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले पहिले देखि नै निजी स्कूल विरुद्ध अभियान चलाउँदै आएको छ ।

पेशा, व्यावसाय र प्रविधिको पाठ्यक्रम तयार

विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अनुसार १०० वटा सरकारी विद्यालयमा प्रयोग र परीक्षण गर्न लागिएको उक्त विषयको पठनपाठन गर्न आवश्यक पर्ने शिक्षकको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो भने अझै लागेको छैन ।

विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (पाविके) ले आउँदो वैशाखबाट परीक्षण गर्ने गरी कक्षा ६ देखि ८ सम्मको लागि १०० पूर्णाङ्कको पेशा, व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा विषयको पाठ्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । उक्त पाठ्यक्रमलाई १९ पुस २०६६ मा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले स्वीकृत गरेको छ । पाविकेको उपनि र्देशक दिनेश कुमार श्रेष्ठका अनुसार आउँदो शैक्षिक सत्रमा उक्त पाठ्यक्रमको परीक्षण कक्षा ६ मा, अर्को वर्ष ७ र त्यसपछि कक्षा ८ मा गरिनेछ ।

पाविकेले आउँदो तीन महिनामा नयाँ विषयको रूपमा लागू गर्न लागिएको पेशा, व्यवसाय र प्रविधि शिक्षाको पाठ्यपुस्तक पनि तयार गरिसक्ने जनाएको छ । तथापि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अनुसार १०० वटा सरकारी विद्यालयमा प्रयोग र परीक्षण गर्न लागिएको उक्त विषयको पठनपाठन गर्न आवश्यक पर्ने शिक्षकको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो भने अझै लागेको छैन ।
पाविकेले तयार गरेको कक्षा ६ को पेशा, व्यवसाय र प्रविधि शिक्षा विषयको पेशागत शिक्षा इकाइमा पेशाको परिचय, नेपालका परम्परागत पेशाहरूको परिचय र महत्व, कृषि तथा गैर कृषिमा आधारित पेशा र स्थानीय व्यावसायिक पेशा समेटिएको छ । स्थानीय व्यावसायिक पेशामा शिक्षण, कृषि, व्यापार, निर्माण, सार्वजनिक लेखा, सिलाइबुनाइ, कपाल काट्ने आदि राखिएको छ । इकाई–२ मा रोजगारीको परिचय, प्रकार र महत्व, स्वरोजगारी, मौसमी रोजगारी, पारिश्रमिक आर्जन, रोजगारी सिर्जना, रोजगारी र शिक्षाको सम्बन्ध, रोजगारी र तालिमको सम्बन्ध, साधारण र व्यावसायिक तालिम आदि विषयवस्तु समेटिएको छ । इकाई–३ मा चाहिँ श्रमको परिचय र प्रकार, स्थानीय रोजगारी सम्बन्धी सूचना प्राप्ति, सूचना प्राप्त गर्ने तरिका र साधन जस्ता पाठ्यवस्तु छन् ।

कक्षा ६ कै खाद्यवस्तु उत्पादन तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा सुक्खा तरकारी, फलफूलको चाना, गुन्द्रुक, बेसार तथा सुठो आदिको उत्पादन सम्बन्धी विषयवस्तु राखिएको छ । जडीबुटी व्यवस्थापन अन्तर्गत जडीबुटीको परिचय र महत्व, स्थानीय जडीबुटीको पहिचान तथा सङ्कलन सम्बन्धी पाठ छन् । यता, कृषि तथा पशुपालन व्यवस्थापन सम्बन्धी इकाइमा माटो सम्बन्धी ज्ञान, माटो अनुसारको स्थानीय तरकारी र कन्दमूल (तरुल, सखरखण्ड आदि) मलखाद, सिंचाईको व्यवस्था, रोग कीराको पहिचान र संरक्षण, भेडा, बाख्रा, हाँस, बङ्गुर, कुखुरा,गाई, भैसी पालनको तरिका र ज्ञान, पशुपन्छीमा लाग्ने सामान्य रोगको पहिचान सम्बन्धी सामग्री राखिएका छ । शिल्पकला सम्बन्धी इकाईमा कपडा डिजाइन, फेब्रिङ पेन्टिङ, ब्लक प्रिन्टिङका विविध पक्षहरू समेटिएका छन् । कक्षा ६ को उक्त विषयमा यस बाहेक बगैँचा/नर्सरी व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, व्यापार तथा बजार व्यवस्थापन, सामान्य व्यावसायिक सीप, स्थानीय प्रविधि र आधुनिक प्रविधि सम्बन्धी विषयवस्तु समेटिएको छ ।

पेशा, व्यवसाय र प्रविधि विषयको कक्षा ६ को लागि तयार गरिएको पाठ्यवस्तुलाई कक्षा ७ र ८ मा अझ् विस्तृतीकरण गरिएको छ । आधुनिक प्रविधि इकाईमा कक्षा ६ का छात्रछात्राका लागि आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता र महत्व, घरायसी प्रयोगका आधुनिक उपकरणहरू– इस्त्री, हिटर, राइसकुकर, ट्वाइलेट फ्लस, सूचनाप्रविधिको अवधारणा, आवश्यकता र महत्व, विश्वमा सञ्चारको महत्व, कम्प्युटर र यसको प्रयोग, सूचना स्रोतको रूपमा कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइलको प्रयोग सम्बन्धी विषयवस्तु राखिएको छ भने कक्षा ७ मा यसलाई विस्तार गरेर प्रविधि साक्षरताको परिचय र महत्व, रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको परिचय, सञ्चार साधनका रूपमा कम्प्युटर, इमेल, इन्टरनेट, अनलाइन च्याट, भिडियो च्याट, विद्युत्को स्वीच, ज्वाइन्ट बक्स, सकेट, प्लग, वायर, भोल्टगार्ड तथा घरायसी प्रयोग विद्युतीय साधनहरू माइक्रोओभन, भ्याकुम क्लिनर,ग्रिन्डर, मिक्चर आदिका बारेमा जानकारी दिइएको छ । कक्षा ६ र ७ को दिइएको उल्लिखित पाठ्यवस्तुलाई कक्षा ८ मा विस्तृतीकरण गर्दै एटिएम, फ्याक्स, फोटोकपी, स्क्यानिङ, मल्टिमिडिया, भिडियो मेल, एसी, वासिङ मेसिन,गिजर, रेफ्रिजेरेटरको परिचय र प्रयोगको रूपमा पाठ्यक्रममा राखिएको छ ।

सरकारी स्कूलमा नयाँ विषयको रूपमा परीक्षण गर्न खोजिएको पेशा, व्यवसाय र प्रविधि शिक्षाको पाठ्यक्रमले अहिलेको विद्यालय शिक्षामा अभाव खट्किएको व्यावसायिक शिक्षालाई केही हदसम्म पूर्ति गर्न खोजे पनि यसलाई देशभरिका सबै सामुदायिक स्कूलमा लागू गर्ने टुङ्गो भएको छैन । किनभने उक्त विषयलाई सबै सरकारी विद्यालयमा लागू गर्न आवश्यक पर्ने लागत (पाठ्यपुस्तक, प्रयोगशाला, शिक्षक, शैक्षिक सामग्री) आदिका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले विस्तृत गृह कार्य गर्न बाँकी छ । आधारभूत तहमा उक्त विषय परीक्षण गरे पछि मात्र माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा लागू गर्ने सरकारी तयारी रहेको छ ।      

शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता

शिक्षा मन्त्रालयले स्थायी र अस्थायी शिक्षकहरूलाई २०६७ साउन देखि लागू हुने गरी दुर्गम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । राहत शिक्षकले भने यस्तो भत्ता पाउने छैनन् ।

विभागले दुर्गम भत्ता पाउने क्षेत्रका शिक्षक र तिनले पाउने भत्ताको विवरण बुझाउन सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई २० पुस २०६७ मा परिपत्र गरेको छ । (हेर्नुस् पत्र)

सम्बन्धित जिल्लाबाट विवरण आएपछि दुर्गम भत्ता बापतको रकम निकासा दिने विभागले जनाएको छ । मनाङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, मुस्ताङ, बझङ, बाजुरा, जुम्ला, कालीकोट र दार्चुलाका दरबन्दीका शिक्षकले दुर्गम भत्ता पाउने छन् । त्यस्तै संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा,गोर्खा, बाग्लुङ र डोटीका दुर्गम गाविसका स्कूलमा कार्यरत शिक्षकले पनि यस्तो भत्ता पाउनेछन् ।

सरकारले आव २०५७/५८ देखि शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता दिँदै आएको भए पनि गत वर्षको बढ तलब अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको दुर्गम भत्तामा शिक्षकहरू नपरेको कारण देखाउँदै विभागले शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराए को थिएन ।
दुर्गम क्षेत्रमा त्यसअघि जिल्ला बाहिरका शिक्षकले तोकिएको पूरै र स्थानीय शिक्षकलाई त्यसको आधा रकम दिने गरिन्थ्यो । यस वर्ष देखि भने दुवैलाई समान रूपमा भत्ता दिइने भएको छ । तर, जाडो रगर्मीमा स्कूल बिदा अवधिको भत्ता भने मन्त्रालयले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षकका पेशागत संस्थाहरूले यसको विरोध गर्दै निर्णय सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए का छन् ।

अनेशिसंघको प्रथम महाधिवेशन

शिक्षक र सरकारबीच २०६४ कात्तिक ११ मा भएको १४ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल शिक्षक संघको प्रथम महाधिवेशन बुटवलमा सम्पन्न भयो । १६–१७ पुसमा भएको सो महाधिवेशनले २४ असार २०६७ मा मारिएका अर्घाखाँचीका शिक्षक धर्मबहादुर राउतको हत्यारा पत्ता लगाई पीडितका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाई शिक्षक छनोट, बढुवा आदि आयोगबाटै गरिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।

महाधिवेशनले अनुमति पाएका विद्यालयमा सरकारी दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने, अस्थायी र राहतकोटामा कार्यरत शिक्षकलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा मारिएका शिक्षकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने जस्ता २० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । देश सङ्घीयतामा जाने निश्चित भइसके पनि सङ्घीयताले देश विखण्डनतर्फ जाने भएकाले राष्ट्रिय ताको रक्षाका लागि एकजुट हुन देशभरका शिक्षकहरूलाई महाधिवेशनले आह्वान गरेको छ ।

देशभरिका ४२ जिल्लाका करिब २०० शिक्षक सहभागी भएको सो महाधिवेशनले नरेन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्ष तामा ३३ सदस्यीय कार्यसमिति र चार सदस्यीय सल्लाहकार समितिगठन गरेको छ । २४ साउन २०६७ मा दर्ता भएको अखिल नेपाल शिक्षक संघ ट्रेड युनियनमा समेत दर्ता भएको छ ।
गोपाल बराइली

विशेषको नतिजा सार्वजनिक

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले प्राथमिक शिक्षकका लागि २२–२८ माघ २०६६ मा सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को विशेष परीक्षामा ३८ प्रतिशत परीक्षार्थी शिक्षक उत्तीर्ण भएका छन् । उक्त नतिजा ७ पुसमा प्रकाशित भएको हो ।
१४ हजार २२५ जना शिक्षकले आवेदन भरेकोमा १२ हजार ४५५ ले परीक्षा दिएका थिए । तीमध्ये ४ हजार ३१ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको जानकारी उमाशि परिषद्ले दिएको छ ।

विशेष परीक्षामा चिट चोरेर तमासा देखाउने २५ शिक्षकको परीक्षा रद्द गरिएको जानकारी परिषद्का उपनि यन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले दिए । परिषद्का अनुसार डोटी, डडेल्धुरा, दैलेख र जाजरकोटका शिक्षकले आफूलाई पायक केन्द्र नपरेको भन्दै परीक्षा नै बहिष्कार गरेका थिए । नवलपरासी, कपिलवस्तु, पर्सा लगायतका जिल्लाका परीक्षार्थी शिक्षकले परीक्षामा कडाइ गरिएको भन्दै दोस्रो दिन देखि परीक्षा बहिष्कार गरेका थिए । परीक्षा बहिष्कार गर्ने शिक्षक स्वतः फेल भएका छन् ।

शिक्षकका २३ हजार दरबन्दी रिक्त

सामुदायिक विद्यालयमा २३ हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी रिक्त रहेको शिक्षक सेवा आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार ७४ जिल्लामा २३ हजार ३३७ शिक्षक दरबन्दी रिक्त छन् । बाराबाट रिक्त दरबन्दीको तथ्याङ्क आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

तहगत रूपमा चाहिँ प्राविमा १५ हजार १४९, निमाविमा ४ हजार ६१३ र माविमा ३ हजार ५७५ शिक्षक दरबन्दी रिक्त छन् । त्यस्तै माविमा अङ्ग्रेजी पढाउने ८६९ शिक्षकको अभाव छ भने नेपालीमा ६१४, गणितमा ६१६, विज्ञानमा ५४१, सामाजिकमा ६०६ वटा पद खाली छन् । माविकै स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरणमा ९२, लेखामा १०३, अर्थशास्त्रमा ६६, शिक्षामा २०, भूगोलमा १८, गणित/विज्ञानको संयुक्त ११, कम्प्युटरमा ४ तथा अन्य ऐच्छिक विषयमा १५ वटा दरबन्दी रिक्त छन् ।
आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोतीले ‘शिक्षक सेवा आयोग नियमावली’ संशोधन भएपछि स्थायी पदपूर्ति गर्नका लागि रिक्त दरबन्दीको देशव्यापी आँकडा सङ्कलन गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “हामी नियमावलीको संशोधन पर्खेर बसेका छौं । नियमावली आएपछि रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक भर्ना गर्न खुल्ला विज्ञापन गर्छौं ।”