बहस विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका
के गर्नु यस्तो समिति ?
हरेक विद्यार्थीलाई रु.१७०० को कागजमा हस्ताक्षर गराए र रु.८५० दिइयो । मैले पनि बाध्य भएर १७०० को कागजमा हस्ताक्षर गरेर रु.८५० बुझेँ । पछि सबै कुरा दाइलाई भनेँ । दाइले फोन गरेर सोध्नुभयो, “किन १७०० रुपैयाँको कागजमा हस्ताक्षर गराए र रु.८५० मात्र दिएको ?” प्राचार्यज्यूले भन्नुभयो, “समितिबाट यस्तै नियम लागू भएको छ ।” यस्तो संवेदनशील मामिलामा पनि समितिले आफ्नो स्वभाव देखाएरै छाड्यो ।
मतौलिहवा, कपिलवस्तुको बुद्ध पद्म उमाविको कक्षा १० मा पढ्छु । २०६७ मङ्सिरको शिक्षक मासिकमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी टिप्पणी पढेपछि मलाई पनि केही कुरा लेख्न मन लाग्यो ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका समस्या थुप्रै हुन सक्छन्; तर यहाँ मैले देखेका, सुनेका र जानेका समस्या मात्र उल्लेख गर्ने कोशिश गरेको छु ।
विद्यालय भनेको सबैलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजाने एउटा पथप्रदर्शक हो । विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई मेहनती, लगनशील, परिश्रमी, उत्तरदायी बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विद्यालयमा कुनै किसिमको राजनीति हुनुहुँदैन । यो ज्ञान आर्जन गर्ने थलो मात्र हुनुपर्छ । विद्यालयमा प्रवेश गरे पछि न कोही धनी, न त कोही गरीब नै हुन्छ । त्यहाँ जात, धर्म, लिङ्ग, पेशाको आधारमा समेत भेदभाव हुनुहुँदैन । यदि विद्यालय नै स्वार्थी भइदियो भने सारा विद्यार्थीहरू कहाँ जाने ?
तर आजको नेपालमा ठीक यसको विपरीत हुँदैछ । विद्यालयमा राजनीतिक चहलपहल बढेको छ । मैले नै देखेको घटनाको बारेमा उल्लेख गर्दैछु— जब म कक्षा आठमा हुँदा हराम्रो विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको चुनाव भएको थियो । त्यहाँ विभिन्न पार्टीहरूले उम्मेदवार उठाएका थिए । अभिभावकहरूसँग आ–आफ्नो मान्छेलाई भोट दिन भनिरहेका थिए । तर त्यस प्रकारको चुनावबाट असल व्यक्तिको सट्टा त सबैका आआप्mना मान्छे पो छानिँदा रहेछन् । अनि विद्यालयको मुहार कहाँबाट बदलियोस् ? विद्यालय सपार्न त रराम्रो अध्यक्ष र योग्य प्रधानाध्यापक पो चाहिन्छ ।
यतातिर विद्यालयमा व्यवस्थापनको कुनै नियम पालना भएको नै पाइँदैन ।सरकारबाट तलब खाने शिक्षकहरू विद्यालयमा नियमित उपस्थित हुँदैनन्; भएकामध्ये कति त विद्यार्थीले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर नै दिन सक्दैनन् । मासिक रूपमा तलब खाएर पनि विद्यालयमा उपस्थित नहुनु अति लाजमर्दो कुरा हो । हाम्रै विद्यालयको कुरा गरौं न ! खेलकुदका सामग्रीको अभावले गर्दा राष्ट्रपति कपमा रराम्रो नतिजा आएन । सरसफाईको मामिलामा पनि उस्तै छ । शिक्षकहरूको शौचालय अलग छ र बाँकी बन्द रहने भएकाले विद्यार्थीहरू बाहिर जान बाध्य हुन्छन् जसबाट विद्यालयको वातावरण नै प्रदूषित हुने गरेको छ । खाननेपानीको समस्या पनि उस्तै छ । पुस्तकालय भए पनि त्यो कोठामा घण्ट जस्तो ताल्चा झुण्डाइएको हुन्छ । प्रयोगशालामा चाहिने सामग्रीको अभावले गर्दा विज्ञान केही बुझन सकिँदैन । सबै मौखिक रूपमा पढाइ हुन्छ ।
यी सबै कमीकमजोरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो । यदि त्यो समितिले असल तरिकाले आफ्नो कार्य गरे मा यस्तो प्रकारको समस्या आउँदैथ्यो होला । गएको वर्ष हराम्रो विद्यालयबाट एकै महिनामा पाँच वटा साइकल चोरी भए । ती सबै गरिब किसानका छोराछोरीका थिए । तर साइकल चोरी गर्ने मानिसलाई विद्यालयले समात्न सकेन । अब त विद्यालयमा साइकल राख्न पनि विद्यार्थीहरू डराउने गर्द छन् । हालसालैको कुरा हो; गरीब, जेहेन्दार, आदिवासी, जनजातिका लागि नेपाल सरकारबाट विद्यालयमा केही रकम आयो । तर हरेक विद्यार्थीलाई रु.१७०० को कागजमा हस्ताक्षर गराए र रु.८५० दिइयो । मैले पनि बाध्य भएर १७०० को कागजमा हस्ताक्षर गरेर रु.८५० बुझेँ । पछि सबै कुरा दाइलाई भनेँ । दाइले फोन गरेर सोध्नुभयो, “किन १७०० रुपैयाँको कागजमा हस्ताक्षर गराए र रु.८५० मात्र दिएको ?” प्राचार्यज्यूले भन्नुभयो, “समितिबाट यस्तै नियम लागू भएको छ ।” यस्तो संवेदनशील मामिलामा पनि समितिले आफ्नो स्वभाव देखाएरै छाड्यो । सरकारबाट विद्यार्थीलाई दिएको आधा जति रुपैयाँ समितिले कता के गरयो थाहै भएन । यस्तो प्रवृत्तिबाट विद्यालय कसरी उन्नत हुन सक्छ र ? अरूलाई उज्यालो बाटो देखाउने तर आफू चाहिँ पछाडितिर हट्दै जाने प्रवृत्ति सरकारी विद्यालयमा आएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मान्छेहरू विद्यालय कहिल्यै पनि आउँदैनन् । विद्यालयमा के कस्तो प्रकारको पढाइ चल्दैछ भन्ने कुरा मा वास्ता गर्दैनन् । कमसेकम हप्तामा समितिका मानिसहरू आएर विद्यालयको हालखबर लिएको भए आज हराम्रो विद्यालयको अवस्था कहाँ पुग्थ्यो होला ?
विद्यालयमा कहिलेकाहीँ चक समेत अभाव हुने गर्द छ । सामाजिक विषयको पढाइ हुँदा नक्सा हेरेर पढ्न पाइँदैन । आवश्यक मात्रामा बेञ्च, डेस्क पनि छैनन् । कति जना त बेञ्च नपाएर झयालमा समेत बस्ने गर्द छन् । विद्यालय भवन कच्ची छ । सानै भूकम्प आएमा भवन भत्किएर सबै विद्यार्थी च्यापिने अवस्था छ । तर व्यवस्थापन समितिका कुनै पनि सदस्यले यस्ता कुरा मा ध्यान दिइराखेका छैनन् । तर अघिपछि कहिल्यै नआउने समितिका मानिसहरू विद्यालयमा केही रकम आएको चाल पाउने बित्तिकै आउन थाल्छन् । के यस्तै प्रवृत्तिबाट विद्यालय सञ्चालन हुन्छ ?
कक्षा आठसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने नेपाल सरकारबाट नियम लागू भएको छ तर पनि विद्यालयमा परीक्षा शुल्कको माध्यमबाट रकम लिने गरिन्छ । विद्यालयमा बालबालिकाको लागि खाजाको व्यवस्था गरियोस् भनेर सरकारले रकम पठाएको हुन्छ तर यो रकम त्यसैगायब हुने गर्द छ । विद्यालय जस्तो पवित्र ठाउँमा भ्रष्टाचार नहुनुपर्ने हो, तर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष माध्यमबाट भ्रष्टाचार भइरहेको छ । अनि जति भ्रष्टाचार भए पनि यसको बारेमा खोजतलास लिने कुनै निकाय नै छैन । विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको समितिले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न सक्दैन भने राज्यस्तर बाटै समितिको लागि नीति, नियम र कानुन बनाउनुपर्छ । छानबिन गर्नु पर्छ । राज्यले यस्तो नीति अपनाएन भने हाम्रा सरकारी विद्यालय झन् अधोगतितिर लम्किँदै जानेछन् ।
विद्यालय ज्ञानको ज्योति फैलाउने साझ थलो हो । यो कुनै व्यक्तिको होइन । हामी विद्यार्थीहरू यो साझ फूलबारीका फूल हौं । यो फूलबारी संरक्षण गर्ने काम समितिको हो । त्यसैले समितिले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नैपर्छ । यदि विद्यालयलाई असल ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता समितिहरू अलग हुनुपर्छ तर विद्यार्थीको भविष्यमा खेलबाड गर्नु हुँदैन । समितिका मान्छेहरू इमान दार भएर लाग्ने हो भने विद्यालयको पर्यावरण नै बदलिन सक्छ । तर समितिका मान्छेमा विद्यालय कुन तरिकाबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुनैपर्छ । निरक्षर, अनपढ मान्छेहरू छन् भने त त्यस्तो समितिले कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्छ र ? विद्यालय उचित र न्यायपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षित र त्यागी व्यक्तिकै खाँचो पर्छ ।
अन्त्यमा, विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीति, भ्रष्टाचार जस्ता कार्यहरू न गरिदिनुहुन अनुरोध गर्द छु । विद्यालयको सुरक्षा र सरसफाईमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । समितिका मानिसहरूले हप्ताहप्तामा विद्यालयको हालखबर लिइराख्नुपर्छ । शिक्षकहरूले आफ्नो कार्य ठीक तरिकाले गरिरहेका छन् कि गरेका छैनन् भनेर अवलोकन गर्नु पर्छ । विद्यालयमा आवश्यक मात्रामा खेलकुदका सामग्रीहरू, विज्ञानका सामग्री, एटलस आदि उपलब्ध हुनुपर्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा विद्यालयलाई शान्त, स्वतन्त्र, निडर क्षेत्रको रूपमा घोषित गरिनुपर्छ । विद्यार्थीलाई मर्का पर्ने कुनै पनि कार्यहरू गर्नु हुँदैन । विद्यालयमा फूलबारी पनि बनाउनुपर्छ । विद्यालयको वातावरण शान्त, हराभरा, स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
विद्यालयबाट विद्यार्थीहरू अपहरण हुने आपराधिक क्रियाकलाप लाई समितिले पूर्ण रूपमा रोक्न सक्नुपर्छ । अबोध बालबालिकलाई अपहरण गर्नेहरूलाई ठूलोभन्दा ठूलो सजाय दिनुपर्छ ।
आधुनिक चौधरी
बुद्ध पद्म उमावि, तौलिहवा–५, कपिलवस्तु
हानाहान चाहिं नगरून् !
आजको युग प्रतिस्पर्धाको युग हो । तर दुर्भाग्यवश असल काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने थोरै रगलत काममा धेरै हुन थालेको छ । जसरी भए पनि म नै अघि बढौं भन्ने भावना सबैमा जस्तै विद्यालयमा पनि देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोगठनमा पनि यो भावनाको छाप परेको पाइन्छ । सकभर आप्mनो पार्टीका मान्छे भरेको र नसके बाँडचुँड गरेको जताततै देखिन्छ ।
मेरो विचार मा वि.व्य.स.गठन गर्दा त्यो व्यक्ति स्कूलप्रति कति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्छ । मलाई लाग्छ, वि.व्य.स. सदस्यले सके बेलाबखत पढाउने, खेलको ज्ञान हुनेले खेल खेलाउने,गीत संगीत सिकाउने, कथा सुनाउने वा अरु कुरा सिकाउने गरे कस्तो हुँदो हो ? पढाउन नसक्नेले बगैंचा बनाउने, चन्दा दिन सक्नेले विद्यालयको कोष बलियो बनाउने गरे पनि हुन्छ । विद्यायललाई चम्काउन खोज्ने सक्रिय व्यवस्थापन समिति निर्माण हुन सके त शिक्षा रराम्रो हुने थियो, योग्य र दक्ष जनशक्ति तयार हुन्थे नेपाल साँच्चै नै स्वर्ग हुन्थ्यो होला जस्तो लागिरहन्छ ।
मलाई त विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कम्तीमा एकजना सदस्यले दिनहुँ विद्यालयको रेखदेख गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ । कुन शिक्षक नियमित उपस्थित हुन्छ, कुन हुँदैन । विद्यालयमा पठनपाठन कार्य सुचारु रुपले चलेको छ/छैन भन्ने कुरा हेरेर रराम्रो काम गर्ने लाई पुरस्कार को व्यवस्था, नरराम्रो काम गर्ने लाई दण्ड दिनसक्ने, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने , सही मूल्याङ्कन गर्न सक्ने, समिति र आफ्नो कर्तव्यपालनमा जुनसुकै परिस्थितिमा पनि पछि नहट्ने, निडर, साहसी, दक्ष, निपुर्ण, अनुशासित, विद्यालयको हितमा काम गर्न सक्ने, लोभलालचमा नबिक्ने वि.व्य.स.गठन हुनैपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
यसरी वि.व्य.स. ले विद्यालयमा सबै सक्रिय रुपले काम गराउन सके सही काम गर्ने र पठनपाठनमा चासो राख्ने शिक्षकलाई पनि हौसला मिल्छ । वि.व्य.स. ले रराम्रोसित शिक्षकको मूल्यांकन गरे शिक्षकहरूको जाँगर बढेर जान्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदमा बस्न चुनाव हुने गर्द छ । चुनाव रराम्रो कुरा हो । तर कुनै पारिश्रमिक नपाउने पदाधिकारीहरूको चुनावमा हानाहाना/कुटाकुटको स्थिति आएको देख्दा मलाई उदेक लागेर आउँछ । लाग्छ, यदि व्यवस्थापन समितिमा तलब समेत तोकिएको भए त झन् के हालत हुन्थ्यो होला ?
फाल् गुना दाहाल
नवदुर्गा प्रावि, धनगढी न.पा.–१२, कैलाली
रराम्रो समिति, रराम्रो स्कूल
शिक्षक मासिक २०६७ मङ्सिरमा साभार गरिएको ‘द लेजर’को सम्पादकीय अंश र त्यसै पृष्ठमा शिक्षक मासिकले राखेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी विचार वा प्रस्ताव अत्यन्त समसामयिक र सान्दर्भिक छ ।
शिक्षा प्रणालीमा भित्रिएको अन्धाधुन्द राजनीतिकरणले नै नेपालको शिक्षा व्यवस्था/विकास मा विकराल समस्या खडा गरेको कुरा सबैसामु छर्लङ्ग छ । यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा दलहरू सकेसम्म विद्यालय क्षेत्रमा आफ्नो हालीमुहाली जमाउन कसरत गरी नै रहेछन् । शिक्षाबाट राजनीति मात्र झ्कििदिने हो भने हाम्रा शैक्षिक समस्या, विकृति, विसङ्गतिहरू आधा घटेर जान्छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति नै त्यस्तो निकाय हो जसले विद्यालयसँग सीधा सरोकार राख्छ तर अधिकांश विद्यालयमा यस्ता वि.व्य.स.हरू पनि छन् जसलाई आफ्नो दायित्व, काम, कर्तव्य र अधिकारको ज्ञानै छैन र जान्न पनि चाहँदैनन् । विद्यालयको शैक्षिक , भौतिक, आर्थिक, व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन वि.व्य.स.ले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो तापनि विविध कारणले वि.व्य.स.बाट विद्यालयले अपेक्षित योगदान, सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।
दलीय स्वार्थ/राजनीतिक केन्द्रीयता
शिक्षक मासिकले उठाएको प्रसङ्गलाई पर्गेल्ने हो भने वि.व्य.स.मा छिर्न राजनीतिक बलको भरपुर प्रयोग गर्ने र छिरेपछि अराजक बितण्डा मच्चाउने काम पनि वि.व्य.स.हरूले गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता हर्कतहरू विद्यालय संरचना, सङ्गठनमा मात्र होइन समग्र शिक्षा प्रणालीका लागि समेत घातकसिद्ध भएको छ । शिक्षक मासिकले उठाएको नेपालगञ्जको घटना–प्रसङ्ग मात्र होइन; केही समयअघि दोलखाको मृगेमा पनि वि.व्य.स. चुनाव प्रचारको क्रममा एकजनाको ज्यान गएको थियो । अरू सामान्य घटनाहरूको उल्लेख त गरेर साध्यै छैन । ज्यानै जाने/लिनेसम्मका यस्ता हर्कतहरू विद्यालय जस्तो पवित्र संस्थामा किन हुन्छ त ? यसको मुख्य कारण दलहरूले विद्यालयमा गर्न चाहेको राजनीति नै हो । आफ्नो दलका कार्यकर्ता अध्यक्ष वा अन्य पदमा छिराउनै पर्ने, छिराउन नसकेमा वा नसक्ने भएमा व्यक्ति–हत्यासम्मको जघन्य अपराध दलहरूकै निर्देशनमा भइरहेको छ । शिक्षामा राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर ठूलो–ठूलो स्वरमा भाषण गर्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो गर्ने नेताहरूको द्वैध चरित्रको कारण विद्यालय/शिक्षा क्षेत्र दिनानुदिन धरासायी बन्दै गएको छ । यस्तो मारमा संस्थागत भन्दा सामुदायिक विद्यालयहरू बढी परेका छन् ।
शिक्षक राजनीति
शिक्षकहरूको कारणले पनि विद्यालयमा वा वि.व्य.स.मा राजनीतिकरण भएको छ । शिक्षकले नै दलको प्रतिनिधिको जस्तो भएर सक्रिय राजनीति गरिरहेको पाइन्छ । कुनै पनि दलको तल्लो तहको बैठक, सम्मेलन देखि माथिल्लो तहको अधिवेशन, महाधिवेशनमा समेत शिक्षक दलको बिल्ला भिरेर, झेला बोकेर, प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, निर्णायक मण्डलमा रहने मात्र होइन उम्मेदवारसमेत बनेका छन् । शिक्षण पेशाप्रतिको यो हदैसम्मको उपहास हो ।
विद्यालयमा फरक विचार का शिक्षकहरू हुन सक्छन्, हुन्छन् । त्यस्तो विचार संघ, सङ्गठन वा युनियनमा राख्न सकिन्छ । तर शिक्षक आफैं आफूनिकट व्यक्तिलाई वि.व्य.स.मा ल्याउन पदीय दायित्व बिर्सेर प्रचार/प्रसारमा लाग्छन् । शिक्षक आफैंले आफ्नो दायित्व र दायरा बुझेर यस्तो कार्य न गर्नु पर्ने हो । तर सँगै यस्तो कार्य गर्न/ गराउन बाध्य पनि बनाइएको छ । फरक दल वा विचार को मानिस वि.व्य.स.मा आयो भने शिक्षक आफैं धरापमा पर्न सक्छ । अवकाश दिने, म्याद थप न गर्ने , बेलामा तलब नदिने जस्ता काम पनि हुन्छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा भएको पहिलेको व्यवस्था अनुसार शिक्षक कुनै दलको सक्रिय सदस्य भएमा वा निर्वाचनमा दलको एजेन्ट बसेमा भविष्यमा योग्य/अयोग्य ठहरिने गरी नियुक्ति दिने अधिकारी ले अवकाश दिनेसम्मको व्यवस्था भएको मा संशोधित नियमावलीमा सो प्रावधान हटाइएको छ । त्यसबाट पनि शिक्षकलाई राजनीति गर्न ढोका खुल्ला भएको छ ।
वि.व्य.स. चयन सम्बन्धी व्यवस्था
विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन सम्बन्धी शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्था (अध्यक्ष को लागि) वैज्ञानिक र व्यावहारिक छैन । अध्यक्ष हुनका लागि अभिभावक बन्नैपर्ने बाध्यताले नक्कली अभिभावक बन्न प्रेरित गरेको छ । जो अभिभावक छैन तर ऊ विद्यालयप्रति अत्यन्त सकारात्मक छ, पहिला पनि ठूलो योगदान गरेको थियो, अध्यक्ष को लागि ऊ नै उत्तम व्यक्ति छ तर ऊ अध्यक्ष बन्न सक्दैन । ऊ चयन प्रक्रियाभित्रै छिर्न सक्दैन । त्यसैले नियमावलीमा भएको यो प्रावधान हटाउनुपर्छ ।
जो राजनीतिमा हनुमान भक्त भई लागेको छ, ऊ अभिभावक पनि छ, विद्यालयमा रराम्रो काम गर्ने अन्तर–इच्छा पनि छैन, ऊ नै अध्यक्ष बन्ने सम्भावना छ । त्यस्ता व्यक्तिबाट विद्यालयको हित, शैक्षिक सुधार हुनै सक्दैन । उसले छोटे राजनीति गर्न र छिर्के हान्न मात्र जानेको हुन्छ । पढाइ र स्पष्ट दृष्टिकोण पनि हुँदैन । त्यस्ताले शिक्षकलाई गाली, धक्की दिन मात्र जान्दछन् ।
निष्कर्ष
शिक्षक मासिकले उठाएकै समस्या औसत विद्यालयहरूले भोगिरहेका छन् । अध्यक्ष बनेको छ तर निरक्षर छ वा थोरै साक्षर छ । अब उसले कक्षा निरीक्षण, अवलोकन, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण के दिन सक्छ ? यदि यसो गर्न सक्छ भने पनि , शिक्षक पारिश्रमिक लिन्छ वि.व्य.स.लाई विना पारिश्रमिक त्यसोगर पनि भन्न सकिँदैन । थोरै भए पनि अध्यक्ष लाई वैतनिक बनाइयो भने ऊ काम गर्न बाध्य हुन्छ । वि.व्य.स. निशर्त सेवामुखी निकाय भए पनि त्यसले श्रम गर्ने गरी समय दिन सक्दैन ।
कानुनमै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका योग्य सदस्य/अध्यक्ष लाई पनि विना पारिश्रमिक विद्यालयमा काम लगाउन सकिँदैन; किनभने सीप भएको मान्छे त आफैँ कमाउन जान्छ, कहाँ विद्यालयको आरो– गाह्रो, फर्निचर, बगंैचा स्याहारेर बस्छ ? खेलमा पोख्त रहेछ भने आफैँ खेलाडी बन्न जान्छ । सङ्गीत जान्नेले आफैँ दुई पैसा कमाउँछ । तसर्थ योग्यता र सीप भएकाहरूलाई वि.व्य.स.मा भित्रयाउने हो भने–
– विद्यालयमा राजनीति बन्द गर्नु पर्छ ।
– पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ ।
– आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
– राम्रा मान्छे ल्याउन समुदायले नै भूमिका खेल्नुपर्छ ।
माधव सयपत्री
सिद्धेश्वर प्रावि, फुलासी–५, रामेछाप
विकल्पः सिफारिस समिति
विकराल समस्याको रूपमा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि मेरो सुझावः
१. निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा गरिने विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोगठन प्रक्रियालाई मौजुदा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबाट तत्काल हटाई तपसिल बमोजिम गरिनुपर्छ ।
- प्रत्येक गाविसमा गाविस प्रमुख र नगरपालिकामा वडा प्रमुखको संयोजकत्वमा विद्यालय व्यवस्थापन सिफारिस समितिगठन गरिनुपर्छ । सो समितिमा सबै राजनीतिक दलका एक–एक जना स्थानीय प्रतिनिधि र गाविस/वडाभित्रका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू सदस्य अनि सम्बन्धित स्रोतव्यक्ति सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
- विद्यालय व्यवस्थापन सिफारिस समितिले अघिल्लो व्यवस्थापन समितिको पदावधि सकिनु भन्दा एक महिना अगावै विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्रका अभिभावकहरूबाट पूरै प्यानलसहितको प्रस्ताव आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्राप्त प्रस्तावहरूमध्ये सिफारिस समितिले उत्कृष्ट प्रस्ताव छनोट गरी शैक्षिक सत्र शुरु भएको पन्ध्र दिनभित्र अनुमोदनको लागि जिल्ला शिक्षा समितिमा पठाउने र जिल्ला शिक्षा समितिले शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिनाभित्र अनुमोदन गरी सोको जानकारी विद्यालयलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
- आह्वान गरे बमोजिमको प्रस्ताव नआएको खण्डमा सिफारिस समितिले नै निर्णय गरी एक शैक्षिक सत्रको लागि व्यवस्थापन समितिकोगठनको लागि जिल्ला शिक्षा समितिमा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
- कुनै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कबुल गरेका प्रस्ताव अनुसार काम गर्न नसकी विद्यालयको व्यवस्थापन लगायतका अन्य पक्षहरूमा नकारात्मक असर परेमा सिफारिस समितिको सिफारिसमा सो समिति भङ्ग गरी अर्को समितिगठनको लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२. विद्यालय व्यवस्थापन समितिगठन सम्बन्धी प्रक्रियालाई शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिना र शुरु महिना गरी जम्मा दुई महिनाभित्रमा टुङ्ग्याइनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३. मौजुदा शिक्षा ऐनमा रहेको पदेन सदस्यको ठाउँ सुरक्षित नै राखिनुपर्छ ।
४. विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको लागि छुट्टै कार्यालय कोठाको व्यवस्था गरिनुपर्छ र सो कार्यालय विद्यालय खुलेका दिन अनिवार्य रूपमा खुल्ला हुनुपर्छ । व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूमध्ये कम्तीमा एक जना पालैपालो कार्यालयमा आई विद्यालयका दैनिक गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ ।
५. विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको विकास एवं सुधारको लागि गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिनाभित्र सम्बन्धित स्रोतकेन्द्र र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ र सो कार्यको लेखाजोखा गर्ने कार्य सम्बन्धित स्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकलाई दिइनुपर्छ ।
६. विद्यालय सुधार सम्बन्धी सबभन्दा रराम्रो काम गर्ने विद्यालयलाई थप आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु का साथै त्यस्ता विद्यालयका व्यवस्थापन समितिलाई जिल्ला एवं राष्ट्रिय तहमा सम्मानित गरिनुपर्छ ।
धनबहादुर श्रेष्ठ
पोखरे–५, खाल्टा, ओखलढुङ्गा
हालः जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सोलुखुम्बु
जानकारीः ‘समाचार अमेरिकाको, सन्दर्भ नेपालको’ विषयमा अपेक्षाकृत अत्यन्त धेरै सहभागिता भएका कारण यो वहसको क्रमलाई आगामी अङ्कमा समेत जारी राख्ने निर्णय गरिएको छ । यसर्थ यस वहसका पुरस्कृत सहभागीको नाम पनि आगामी अङ्कमा नै सार्वजनिक गरिनेछ । –सं.
