बहस शिक्षामा राजनीति

स्कूलबाट राजनीति धपाउने उपाय

२०४६ मा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै हाम्रा शैक्षिक संस्था र शिक्षामा दलीय राजनीतिको घुसपैठ एउटा गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ । केही अपवादलाई छोडी हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू स्वच्छ प्राज्ञिक थलोको सट्टा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको राजनीति गर्ने माध्यम बन्न गएका छन् । शिक्षकहरू पनि विभिन्न संघ, सङ्गठन र मञ्च आदि नामले विभाजित भई राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूको अभीष्ट पूर्तिका साधन बनेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

सर्वप्रथम शिक्षामा राजनीतिको घुसपैठ कसरी हुन गएको छ भन्नेबारे चर्चागरौं । पहिलो ; शिक्षामा राजनीति प्रवेश गराउने ‘श्रेय’ हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै जान्छ । शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको अघोषित भ्रातृ सङ्गठनमा आबद्ध हुनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना दलीय राजनीतिले गरेको छ । कतिपय शिक्षकहरूले कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ताकै रूपमा काम गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यहाँसम्म कि पार्टीको सक्रिय सदस्यता लिने, नाम बदलेर वा नबदलेरै पार्टीका विभिन्न समितिमा बस्ने र बैठकहरूमा भाग लिने समेत गरेको पाइन्छ । पार्टीको संरक्षण पाएका यस्ता शिक्षकहरूले विद्यालयमा पढाउने काम कमै गर्द छन् । जबकि कानुनतः कुनै पनि शिक्षकले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिन र दलका बैठकहरूमा औपचारिक रूपमा भाग लिन मिल्दैन । तर कानुनको पालना भएको पाइँदैन ।

दोस्रो; पानीको मुहान नै फोहोर भए धारामा सफा पानी आउन सक्दैन । नेपालका ऐन–कानुन पनि शिक्षामा राजनीति भिœयाउनका लागि केही हदसम्म जिम्मेवार छन् । जस्तै; शिक्षा ऐनको दफा १२ (१) अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोगठन निर्वाचन प्रक्रियाबाट हुने भन्नेछ । समितिको अध्यक्ष र एक महिला सदस्यसहित तीनजना सदस्य गरी जम्मा चारजनाको चयन अभिभावकहरूले आफूमध्येबाट छानेर वा चुनाव गरेर गर्द छन् । यो ‘चुनाव’ भन्ने शब्दसँग राजनीति स्वतः जोडिएर आउँदो रहेछ । त्यसैले व्यवस्थापन समितिको चयनमा अभिभावकहरूले दलीय आधारमा उम्मेदवारी दिने गरेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चुनाव कुनै गाविसको चुनाव जस्तै हुन थालेको छ । त्यसले स्वाभाविकरूपमै स्कूलमा दलीय कटुता उत्पन्न गर्छ । यसरी विजयी उम्मेदवारले शिक्षण संस्थाभन्दा आफ्ना मतदाताको हितमा र सम्बन्धित पार्टीको निर्देशनमा काम गर्द छन् ।

तेस्रो; शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति भित्रिने अर्को सशक्त माध्यम राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनहरू हुन् । पार्टीहरूले विद्यालय र क्याम्पसमा विद्यार्थीका संघ, सङ्गठनहरू खोल्दछन् र आफ्नो राजनीति सञ्चालन गर्द छन् । क्याम्पसहरूमा स्ववियू नैगठन गर्ने गरिएको छ जसको चयन दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै हुन्छ । स्ववियूलाई कानुनी मान्यता समेत प्राप्त छ ।  
चौथो; पार्टीहरूले विद्यालयमा सभा, सेमिनार रगोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । कहिलेकाहीँ त विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीले उनीहरूका कार्यक्रममा बाध्यतापूर्वक सहभागिता समेत जनाउनुपर्ने हुन्छ । यसबाट विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित हुनुका साथै उनीहरूमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्दछ । यसका अतिरिक्त; राजनीतिक पार्टी र तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरूले विभिन्न बहानामा विद्यालयबाटै चन्दा उठाउने काम पनि गर्दै आएका छन् ।

पाँचौं; दलीय राजनीतिले नेपालको कुनै पनि क्षेत्रलाई अछुतो छाडेको छैन । तर, सबैभन्दा बढी प्रभाव चाहिँ शिक्षामै परेको छ । विशेषज्ञताको आधार लिनुपर्ने ठाउँमा समेत दलीय भागबण्डाको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ चर्को विसङ्गति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि; एसएलसी परीक्षा सञ्चालनको लागि केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गर्दा समेत दलीय भागबण्डालाई आधार बनाउने गरेको पाइएको छ । भागबण्डाको नाममा प्रावि शिक्षकलाई केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गरिएको र गैर –शिक्षकलाई समेत यो जिम्मेवारी दिइएको पाइन्छ । यस्ता केन्द्राध्यक्षबाट परीक्षाहरू मर्यादितरूपले सञ्चालित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्नँ ।

शिक्षामा राजनीतिक दुष्प्रभाव कम गर्नका लागि केही सुझाव दिन चाहन्छुः
(क) आफ्नो मूल व्यावसायिक कर्तव्य (पठनपाठन) बिर्सेर ज्यादै राजनीतिमा संलग्न; प्रचलित नियम–कानुनको पालना न गर्ने , सरकारी तलब लिने तर विद्यालय नजाने र नपढाउने शिक्षकलाई सम्बन्धित निकायले कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्नु पर्दछ । यो सबैको साझ समस्या हो । त्यसैले, राजनीतिक पार्टी, अभिभावक र शिक्षक युनियनले समेत यस काममा सहयोग गर्नु पर्दछ ।

(ख) मौजुदा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरी ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिकोगठन चुनाव प्रक्रियाद्वारा गरिने’ प्रावधान हटाइनुपर्दछ । बरु यसअघिको जिल्ला शिक्षा समितिबाट अध्यक्ष मनोनीत गर्ने प्रावधान नै उपयुक्त थियो । विद्यालयहरूमा स्थानीय राजनीतिक प्रभाव कम गर्न र पठनपाठनको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षक भर्नाको अधिकार पनि नदिनु नै बेस हुनेछ । यसको लागि पनि शिक्षा नियमावलीमा संशोधन आवश्यक छ ।

(ग) नेपालको अन्तरिम संविधानले न्यूनतम १८ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकलाई बालिग ठहर गरी उसलाई मताधिकार प्रदानगरको छ । विद्यालय तह (उमावि तह कक्षा १२) सम्मका विद्यार्थी प्रायः १८ वर्षमुनिका हुन्छन् र यी नाबालिग हुन् । यिनीहरूको उमेर परिपक्व भई नसकेको हुँदा यिनीहरूले राजनीतिक कुरा बुझन र निर्णय लिन सक्दैनन् । त्यसकारण नै यो उमेरका बच्चाहरूलाई मतदानको अधिकार पनि नदिइएको होला । यो अवस्थामा पढाइमा बाधा पुग्ने गरी उनीहरूलाई विद्यार्थी संघ, सङ्गठनमा अल्मल्याउनु उचित हुँदैन । तसर्थ नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले सहमति कायम गरी कक्षा १२ सम्मका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीका कुनै संघ–सङ्गठन खोल्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ ।
(घ) राजनीतिक दलहरूले विद्यालयलाई आफ्नो सभा, सेमिनार रगोष्ठी स्थल बनाउन बन्द गर्नु पर्दछ । विद्यालयहरूबाट चन्दा उठाउने काम पनि बन्द गरिनुपर्छ । विद्यालयहरूलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नमा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सहमतिमा आउनुपर्दछ ।

(ङ) दलहरूले प्रत्येक क्षेत्रमा दलीय भागबण्डाको काम बन्द गर्नु पर्दछ । जिम्मेवारीको प्रकृति र विशेषज्ञताको आधारमा स्वतन्त्ररूपले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्दछ ।

उपर्युक्त विवरणका बाबजुद यो कुरा सत्य हो कि, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा सरकारकोगठन राजनीतिक दलहरूले गर्द छन् । स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) पनि दलहरूले सञ्चालन गर्द छन् । देशको स्रोतसाधन उनीहरूको नियन्त्रणमा हुन्छ । मुलुक नै राजनीतिक व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने हुनाले शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि उनीहरूको सहयोग जरुरी पर्छ नै । तर त्यस्तो सहयोग हस्तक्षेपकारी हुनुभएन जसले शिक्षण संस्था र विद्यार्थी माथि नै नकारात्मक प्रभाव परोस् ।
इन्द्रराज बडु
जनज्योति उमावि, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर

भ्रातृसंस्था होइन, बालक्लब खोलौं

शिक्षा आफैंमा राजनीतिक विषय हो जसले समग्र नागरिकहरूलाई देश, समाज र परिस्थिति अनुकूलको व्यवहार गर्न सिकाउँछ । शिक्षाले सचेत, सक्षम र असल नागरिक पैदा गर्द छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्दछ; हराम्रो आधुनिक भनिएको शिक्षाले पढेलेखेका मानिसहरूको भीड त पैदा गरयो तर सामाजिक नैतिकता, सुसंस्कार र कर्तव्यबोधमा भने थप योगदान गर्न सकेन । यसको एउटा प्रमुख कारण शिक्षामा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप हो ।

राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई राजनीतिक भागबण्डाको केन्द्र बनाएर त्यहाँ हुने स्रोत र साधनको प्रयोग दलगत स्वार्थका लागि गर्न सबै हत्कण्डा प्रयोग गर्न पछि पर्दैनन् । पहुँचवाला शिक्षक, दलका नेता, शिक्षा प्रशासक आदिले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन् तर संस्थागत विद्यालयमा पढाउने शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई दलगत राजनीतिमा प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्द छन् ।

शिक्षकहरूलाई आफ्नो पिछलग्गु बनाएर नपुगेर विद्यालयमा अध्ययनरत कलिला बालमस्तिष्कमा समेत दलीय स्वार्थ रोपण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसले दीर्घकालमा गएर एउटा राजनीतिक दर्शनप्रति आस्तिक र अन्यप्रति नकारात्मक भाव बोक्ने एकपक्षीय भीडको सिर्जना गर्द छ ।

यसरी विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र विद्यार्थी माथि कुनै एक राजनीतिक दलको विचार लादेर शिक्षा दिनु खुला समाज विरोधी कार्य हो । शिक्षाले त विभिन्न दर्शन र सिद्धान्त बुझी जनताको हितमा कार्य गर्ने दललाई समर्थन र जनहित विपरित कार्य गर्ने दलको विरोध गर्ने निष्पक्ष जनमत पो सिर्जना गर्नु पर्ने हो ।

विद्यालयमा हुने राजनीतिक दलको हस्तक्षेप बन्द गर्नका लागि सर्वप्रथम विद्यालयमा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन खोल्ने कार्यलाई तत्काल कानुनीरूपमै निषेध गरिनुपर्दछ । यसको साटो हरेक विद्यालयमा बालक्लबहरूगठन गरी उनीहरूकै सहभागितामा उनीहरूको बौद्धिक र शारीरिक विकास लाई टेवा पुरयाउने कार्य गरिनुपर्दछ । त्यसका अतिरिक्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्यको रूपमा कम्तीमा दुई जना विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूलाई समावेशगराइनुपर्दछ । कुनै पनि राजनीतिक दलको सक्रिय सदस्य भएको व्यक्तिले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि गरिनुपर्दछ ।
राज कुमार ढुङ्गाना
सेभ द चिल्ड्रेन, नेपाल
rajkumar.dhungana@savethechildren.org.np

शिक्षाको शत्रु दलीय राजनीति

आज दलीय राजनीतिको खेलबाट एक–दुई विशुद्ध शिक्षक मुक्त होलान् तर देशको कुनै पनि संस्था अछुतो छैन । कुरा यति मात्र हो; कतै यसको प्रभाव बढी छ कतै कम । संस्थाका प्रबुद्ध वर्गमागनिने शिक्षक कर्मचारीहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभिन्न पार्टीगत समूहमा विभाजित छन् । फलस्वरुप राजनीतिक पार्टीहरूले शिक्षक र विद्यालयलाई आफ्नो दलीय स्वार्थका निम्ति उपयोग गर्न पाएका छन् । शिक्षक, कर्मचारीले पनि आफ्नो पेशागत वृत्ति–विकास का लागि सोचेनन् । झण्डै–झण्डै निजामती कर्मचारीसरह तलब लगायतका सुविधा पाए पनि प्राथमिक तह देखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षकहरू आफ्नो मान , मर्यादा, गरिमा र सीमाको महत्व नबुझेर पार्टीकै पिछलग्गु भए । जसको फलस्वरुप विद्यालय, विश्वविद्यालयमै इखालु दलगत राजनीति हुने गरेको छ । कतिसम्म भने शिक्षक संघ–सङ्गठनका शिक्षकहरू खाजा पनि सँगै बसेर खाँदैनन् । स्कूलबाट वनभोज तथा शैक्षिक भ्रमण पनि समूह–समूहमा जान्छन् । पार्टीगत हिसाबले व्यक्तिगत सम्बन्ध चिसिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिको साम्राज्य छ र सम्राट छ शिक्षक । जहाँ भए पनि जस्तो भए पनि दलीय राजनीतिले बाँकी राखेन । जिल्ला शिक्षा अधिकारी , मन्त्रालयका कर्मचारी, स्कूल निरीक्षक, शिक्षक र विद्यार्थी समेत सबैमा दलीय राजनीति घुसेको छ । यो एक प्रकारको क्यान्सर रोग जस्तै हो, जुन लागेपछि मृत्युपर्यन्त हुन्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नभएकै कारण सरकारी स्कूलको शिक्षा आम रूपमा स्तरीय हुनसकेको छैन । त्यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै र ठूला–ठूला समस्याहरूको चाङ लाग्दै गएको छ । यस्ता समस्याले शिक्षण पेशालाई पनि उत्तिकै असर पारेको छ । शिक्षामा राजनीति हावी हुँदाका केही नकारात्मक असरहरू निम्न छन्ः
१.    सार्वजनिक शिक्षाको स्तर धेरै खस्किनु,
२.    समाज मा शिक्षकको मर्यादा घट्नु,
३.    योग्य र दक्ष शिक्षक भर्नामा बाधा उत्पन्न हुनु,
४.    राम्रा शिक्षक छान्न नसकिनु,
५.    बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नु,
६.    अयोग्य व्यक्ति राहत शिक्षक बन्नु ,
७.    सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई उपलब्ध गराए को अनुदान रकम लक्षित क्षेत्रमा लगानी भए/नभएको अनुगमन हुन नसक्नु आदि ।

शिक्षक व्यावहारिक र आदर्श व्यक्ति हो । भावी सन्तति कस्ता बनाउने भन्ने मुख्यतया शिक्षकमै भर पर्छ । त्यसैले जो व्यक्ति शिक्षक हो, अन्तरात्मा देखि नै आफूलाई रराम्रो शिक्षक बनाउन र स्तरीय शिक्षाको निम्ति समर्पित हुनुपर्छ । राम्रा शिक्षक पद र पैसा या अरू कुरा को पछि लाग्नु हुँदैन । तर दुर्भाग्यवश धेरै शिक्षकहरूमा यस्तो समर्पण भावको कमी देखिन्छ ।

शिक्षाको राजनीति
आत्मविश्वास जागृत शिक्षकका लागि स्कूल नै संसार हो । शिक्षा विकास को साँचो नै शिक्षक हो । उसका लागि सम्पत्ति र इज्जत विद्यार्थी हुन् । शिक्षकको सबभन्दा ठूलो पहिचान भनेकै देशप्रतिको प्रतिबद्धता हो । त्यसैले शैक्षिक संस्था र शिक्षा प्रणालीमा दलीय राजनीति व्थर्थ छ । वास्तवमा शिक्षकले राजनीति त गर्नु पर्छ तर दलीय होइन ‘शिक्षाको राजनीति’ ! शिक्षापक्षीय राजनीतिमा शिक्षक मियोको भूमिकामा उभिन सक्नुपर्छ । शिक्षकहरू राजनीतिक दलको पछुवाको सट्टा आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी र सामाजिक सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्ने हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर शिक्षकका पेशागत संस्थाले आफ्नो पेशागत हकअधिकारको साथसाथै कर्तव्यमा अडिग रहने हो भने शिक्षामा व्याप्त दलीय राजनीतिको ठाउँमा ‘शिक्षाको राजनीति’ प्रारम्भ हुन अझै पनि सक्छ । शिक्षाको राजनीतिले शिक्षक, विद्यार्थीलाई मात्र होइन, देशलाई नै फाइदा गर्छ । शिक्षकको अनुभव र सिकाइका आधारमा व्यावहारिक नयाँ शिक्षा नीति बनाउन ‘शिक्षाको राजनीति’ आवश्यक छ । दलीय राजनीति स्तरीय शिक्षाको शत्रु बनेकै कारण विद्यालयमा स्तरीय शिक्षा दिन कठिन भएको हो ।

शिक्षकले शिक्षाको राजनीतिको अगुवाई गर्दा विद्यालय क्षेत्र जस्ता सुधार कार्यक्रमको नेतृत्व लिनुपर्छ । कुन समुदाय तथा गाउँमा कस्तो विद्यालय संरचना उपयुक्त हुन्छ ? कस्तो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप व्यावहारिक र विद्यार्थीकेन्द्रित हुन्छ ? कस्तो परीक्षापद्धति उपयुक्त हुन्छ ? कस्तो शिक्षण सिकाइ सामग्री प्रभावकारी हुन्छ जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने राजनीति गर्नु पर्छ ।
सन्तोषी कुमारी चौधरी
महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल, काठमाडौं

योग्य शिक्षक भित्र्याए राजनीति आफैं भाग्छ

राजनीतिसँगै शिक्षा एक सिक्काका दुई पाटा भएर रहेको देखिन्छ । किनकि शिक्षा विकास का सम्पूर्ण कार्यक्रम तथा योजनाहरू निर्माण एवं कार्यान्वयनमा विभिन्न सिद्धान्त बोकेका राजनेताको चरित्र तथा दूरदर्शिताले प्रभावित भएको पाइन्छ । राजनीतिक तवरबाट उद्देश्य निर्माण गरी योजना बनाई विभिन्न रणनीति अख्तियार गर्दै कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन कुशल राजनीतिज्ञ चाहिन्छ वा राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । तब मात्र शिक्षा विकास को जग बस्दछ । जुन शिक्षाले देशको अग्रगति उन्नति हुन्छ । त्यसै गरी जतिवेला जुन देशको शिक्षा रराम्रो छ त्यस देशको उन्नति छिटो हुन्छ किनकि असल शिक्षाले असल एवं दक्ष शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक, वकिल, सुरक्षाकर्मी, प्राविधिक, कर्मचारी, डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर उत्पादन गर्द छ । साथै कुशल राजनीतिज्ञ पनि जन्माउँछ । त्यसवेला विकास का हरेक क्षेत्रको असल योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा प्रतिफल पनि रराम्रो हुने निश्चित छ ।

विद्यालय शिक्षामा कार्यान्वयन तहको प्रमुख तत्व शिक्षक हो । जहिलेसम्म दक्ष शिक्षक कक्षाकोठाभित्र प्रवेश गर्दैन तबसम् गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा केवल मिथ्या सपना मात्र हुनेछ । दश शिक्षकलाई कक्षाकोठा प्रवेशमा सरकारले के गरयो ? अभिभावकले के गरे ? स्वयं शिक्षकका नेताले के गरे ? केवल स्वार्थको बाँडफाँडमा व्यापकता गरे , नातावादलाई संरक्षण गरे , राम्रालाई पर हाम्रालाई वर सारे । शायद योग्य शिक्षक भएको भए कसैलाई जदौ गर्दैनथ्यो होला जागिर खुवाइदेऊ, सरुवा गरिदेऊ, बढुवा गरिदेऊ भनेर । तर, के गर्नु ; बाध्यता हुनसक्छ विचरा शिक्षकको । कतै शिक्षकको हित गर्ला कि भनेर छानेको नेता शिक्षकले के गर्नु छ र ! दशैं–तिहार विदेशमा मनाइहाले, केन्द्रमा नभए पनि जिल्लामा शिक्षकको नेता भनेर हाइदुहाइ गर्न पाएकै छन् । आफ्नो लागि ज्यान त्यागेर भए पनि गरे कै छन् । उफ् हामीले के आशा गर्नु छ र मात्र आशा... अन्त्यमा निराशा ।
उपर्युक्त सम्पूर्ण कुरा को जडसूत्रको रूपमा रहेको विषय शिक्षालाई मान्ने हो भने निम्न कार्य गरे मा केही हदसम्म सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ—
१.    शिक्षा क्षेत्रमा सरकार तथा जनताका तर्फबाट साझेदारी लगानी वृद्धि गर्नु पर्छ । जसमा मुनाफारहित कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गर्नु पर्दछ । हाल सञ्चालनमा रहेको समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण एवं सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको स्थापनाले केही सहयोग पुर्याएको छ यसलाई व्यापक गरिनुपर्दछ ।
२.    अभिभावक तथा सरकारको तर्फबाट नियमित रूपमा सुपरीवेक्षण गर्नु पर्छ । सरकारका विभिन्न शैक्षिक योजनामा नियमित अनुगमन गर्ने कुरा को उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले त्यो नाम मात्रको भएको छ । अधिकांश विद्यालयमा १० वर्षमा एक पटक पनि अनुगमन भएको छैन ।
३.    सरोकारवाला सबैसँग जवाफदेहिताको बाँडफाँडमा सन्तुलन गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
४.    शिक्षा विकास मा संलग्न सबैलाई स्पष्ट मापदण्ड तय गरी दण्ड र पुरस्कार को व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
५.    विद्यालय शिक्षाका सरोकारवाला सबैलाई नियमित रूपमा सेमिनार,गोष्ठी, अन्तरक्रिया, छलफल , तालिमका साथै कार्यगत अनुसन्धान गरी प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्न बढीमा ५० विद्यालय बराबर एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नु पर्छ ।
६.    शिक्षा विकास को पहिलो तत्व शिक्षक भएकाले दक्ष एवं योग्य शिक्षक नियुक्त हुने वातावरण सृजना गर्नु पर्छ ।
७.    दक्ष एवं योग्य शिक्षक राजनीतिको पछि लाग्दैन । त्यसैले यो पेशामा योग्य र दक्ष बाहेक अरूले छिर्नै नसक्ने व्यवस्था गर्नु शिक्षाबाट राजनीतिलाई गलहत्याउने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय हो । यति गरे पछि शिक्षाको गुणस्तर स्वतः बढ्छ ।
८.    शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधा तथा नियुक्तिमा सरकारले शिक्षक सेवा आयोगलाई जवाफदेहितामा सक्रिय तुल्याउनुपर्छ ।
९.    शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्र लिएकालाई जागिरकोग्यारेण्टी गरिनुपर्छ ।
१०.    शिक्षक सधैं आत्मविश्वासी हुनुपर्छ । आत्मविश्वास बढाउन सरुवा–बढुवा देखि लिएर मान पदवी वितरणमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ । विद्यमान राजनीतिक पहुँचवालाको पञ्जामा रहने व्यवस्था सुधार गर्नु पर्छ ।
११.    शिक्षण पेशामा आकर्षण थप गर्नु पर्छ; जुन कारणले योग्य शिक्षकको प्रवेश होस् । शिक्षकको जागिर नपाए मात्र अन्य जागिरमा जाने परिपाटीको विकास गर्नु पर्छ ।
१२.    शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, नियमित गर्नु पर्छ । स्वेच्छिक एवं अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नु पर्छ । अनिवार्य अवकाश २० वर्ष र स्वेच्छिक अवकाश जहिले पनि हुनुपर्छ ।
१३.    शिक्षण अनुभव १० वर्षभन्दा माथि भई माथिल्लो योग्यता भएका योग्य शिक्षकबाट सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
१४.    शिक्षामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । आरक्षण हुनु हुँदैन ।
१५.    हाल अस्थायी शिक्षक नियुक्तिको विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नु पर्छ । अस्थायी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा परिमार्जन गर्नु पर्छ । जसमा शिक्षक छनोट समिति अध्यक्ष मा वि.व्य.स. अध्यक्ष नभनेर जुन तहको शिक्षक छनोट गर्नु पर्ने हो सोभन्दा एक तह माथिको योग्यता भएको व्यक्तिको संयोजकत्वमा बढीमा तीन सदस्यीय समितिगठन गर्ने अधिकार मात्र वि.व्य.स. लाई हुनुपर्छ ।
सीताराम बस्नेत
वासाखाली मावि, वासा–७, सोलुखुम्बु