राम्रो पढाइको शर्तः समस्यामुक्त शिक्षक

स्कूलमा थरीथरीका शिक्षक राख्ने अहिलेको प्रावधान हटाई एकैखाले शिक्षक राख्ने व्यवस्था नभएसम्म समान शिक्षा सम्भव छैन । त्यति मात्रै होइन, नपढाइ तलबभत्ता खाने र स्कूलमा भन्दा अरू पेशा–व्यवसायमा ध्यान दिने शिक्षकलाई कारबाही न गरे सम्म स्कूलको पठनपाठन सुधार गर्न सकिँदैन ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली समस्यै समस्याले घेरिएको छ । सबै नेपालीका छोराछोरीले समान रूपमा शिक्षा हासिल गर्न नपाउनु ठूलो चिन्ताको विषय हो । पढ्ने अवसर पाएकाले पनि दुईथरी शिक्षा हासिल गर्नु पर्ने बाध्यता छ । गरिबका छोराछोरीले कामचलाउ शिक्षा दिइरहेका छन् भने धनी बालबच्चाले विज्ञान/प्रविधियुक्त स्तरीय शिक्षा हासिल गरिरहेका छन् । अति विपन्नका छोराछोरीले पढ्नै नपाउने, सामान्य खान पुग्नेकाले साक्षर मात्र हुन पाउने अनि धनी तथा सम्भ्रान्तका छोराछोरी उच्चस्तर को शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था अहिलेको शिक्षा प्रणालीको उपज हो । प्रणालीगत त्रुटिकै कारण शिक्षामा यति धेरै बेथिति देखि एको हो । तथापि यी समस्याको केन्द्रीय भागमा भने शिक्षकका पेशागत समस्याहरू नै रहेका छन् ।

शिक्षक सिद्धान्ततः समान हुनुपर्ने हो । तर, सरकारी विद्यालयमा १४ किसिमका शिक्षक रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । यी शिक्षकले गर्ने काम समान भए पनि पाउने सेवा, सुविधा अनि पेशागत सुरक्षामा आकाश–जमिनको अन्तर छ । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको नाममा विद्यालय संरचनालाई आधारभूत, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । सिङ्गो विद्यालय शिक्षा तहलाई कक्षा १–१०, कक्षा १–१२ पनि बनाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । पूर्वप्राथमिक र बालविकास लाई नयाँ विद्यालय संरचनामा राखिएको छैन । प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक र उच्चमाध्यमिक तहका लागि चारथरीका शिक्षक व्यवस्था गरिएको छ । दरबन्दीका शिक्षक पनि प्रथम, द्वितीय र तृतीय गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएका छन् । अरूखाले शिक्षकका हकमा यस्तो श्रेणी लागू गरिएको छैन ।

शिक्षकको श्रेणीअनुरुप फरकफरक सुविधा दिइने गरिएको छ । प्रत्येक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षकले सबैभन्दा बढी सुविधा पाउँछ भने द्वितीय र तेस्रो श्रेणीको शिक्षकले क्रमशः कम सुविधा पाउँदै जान्छ । निजामती कर्मचारीले पाउने स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रमण आदिको भत्ता सुविधा स्थायी शिक्षकले पनि पाएका छैनन् । परिवार पाल्न र छोराछोरीलाई पढाउन पुग्ने तलब आदिको व्यवस्था नहुँदा शिक्षकको मनोबलगिरेको अनुभूति हुन्छ ।  

अस्थायी शिक्षकका समस्या अझ् डरलाग्दा छन् । पञ्चायतकालमा राजनीति गरेको आरोपमा शिक्षकलाई झूठा मुद्दा लगाइन्थ्यो । पुलिस रिपोर्ट रराम्रो नभएको भन्दै धेरै शिक्षकलाई अस्थायी नै राखिन्थ्यो । शिक्षकले पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गरेका कारण २०४६ सालमा बहुदल आयो । बहुदल आएपछि सत्ताका नजिक रहेका शिक्षकहरू स्वतः स्थायी भए पनि धेरै शिक्षकहरू स्थायी हुनबाट बञ्चित रहे । २०५२ सालमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा योग्य शिक्षकलाई भन्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नजिकलाई अङ्क दिने काम गरियो । उक्त परीक्षाको नतिजा पनि ८ वर्षपछि मात्र निकालियो ।

शिक्षक आयोग नियमित रूपमा नखुल्नु, खोलिएको आयोगको नजिता लामो समयसम्म ननिकाल्नु, संसदीय पार्टीहरूलाई शिक्षक दरबन्दी दिनु र योग्य तथा पुराना शिक्षकलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधेर स्थायी न गर्नु ले कैयौं शिक्षकहरू ३५–४० वर्षसम्म अस्थायी भएर बस्नु परेको छ । सँगै काम गरेको एउटा स्थायी शिक्षकले २० वर्ष सेवा अवधि पुग्नेबित्तिकै निवृत्तिभरण पाउँछ भने अस्थायी शिक्षक खालीहात निस्कनुपर्छ ।

नेपालको शिक्षामा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, डानिडा, जाइका, सेभ द चिल्ड्रेन, फेनिडा, युनेस्को जस्ता दातृ संस्थाले आर्थिक लगानी गरेका छन् । तर दाताहरूले स्थायी शिक्षकका लागि लगानी न गर्ने नीति लिएका छन् । दाताको स्वार्थकै कारण अहिले राहत अनुदान शिक्षक, पीसीएफ आदि नाममा शिक्षक राख्न थालिएको छ । दाता राष्ट्र वा समूहले लगानी रोकिदियो वा लगानी गर्द िनँ भन्यो भने राहत तथा पीसीएफ शिक्षकको पेशा धरापमा पर्छ । दाताको दानमा राखिएका शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकसरह तलब सुविधा दिइएको छैन । पीसीएफ शिक्षकले त विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा मात्र तलब पाउने गरेका छन् । ‘विद्यार्थी छन् शिक्षक छ, विद्यार्थी छैनन् शिक्षक छैन’को नीति लिइएको छ । यसले हिजोभन्दा आज शिक्षकलाई असुरक्षित तुल्याएको छ ।      

देशी तथा विदेशी गैर सरकारी संस्था, संसद्, जिविस, गाविस आदिको अनुदानमा राखिएका शिक्षकको भविष्य पनि सुरक्षित छैन । राज्यले विद्यार्थीको चाप अनुसार स्थायी शिक्षकको व्यवस्था न गरेका कारण विद्यालयहरूले आफ्नै स्रोतमा शिक्षक राख्ने गरेका छन् । निजी स्रोतका शिक्षकले  जति काम गरे पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दिएको रकममै चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहबाट पूर्वप्राथमिक विद्यालय र बाल विकास लाई अलग गरेको छ । त्यहाँ महिनाको १८ सय तलब पाउने शिक्षक राखिएको छ । महिला परियोजना शिक्षक पनि छन् । सरकारी विद्यालयको एउटै छानामुनि पढाउने एउटा शिक्षकले मासिक १५ हजार तलब बुझछ भने त्यहीँको अर्को शिक्षकले महिनाको दुई हजारसम्म बुझदछ । यसरी राज्यले शिक्षक–शिक्षकबीच ठूलो विभेद गरेको छ ।

यी त भए सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूका समस्या । नेपालको शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको प्रभाव असाध्यै बढ्दै गएको छ । त्यसैले निजी स्कूल खोल्ने क्रम रोकिएको छैन । निजी स्कूलमा शिक्षा गुणस्तरीय छ भनिन्छ । तर ती स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले महँगो शुल्क तिर्छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षकहरूलाई तलब दिनुपर्ने भएकाले महँगो शुल्क लिनु परेको तर्क गरे पनि निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तोकिएबमोजिमको त कुरै छाडौं, बिहान ९ बजे देखि साँझ् ५ बजेसम्म काम गर्दा पनि उनीहरूलाई पेटभरी खान पुग्ने गरेर तलब दिइँदैन । ‘काम गर्दा दास जसरी, खाँदा पनि दास जसरी’ भन्ने व्यवहार निजी स्कूलमा देखिन्छ । काठमाडौंमा केही निजी स्कूलले अहिले पनि मासिक दुई हजारमा शिक्षक राखेको पाइन्छ । निजी स्कूलका शिक्षकबीच कसले कति तलब पाउँछ भन्ने आपसमा जानकारी हुदैन । पेशागत हकहितका लागि सङ्गठन निर्माण गर्दा वा कुनै दलको समर्थन गरे मा वा आफू माथिको शोषण, दमन र उत्पीडनको विरोध गरे मा निजी स्कूलका शिक्षकलाई व्यवस्थापनले पेशाबाट हटाउने गरेका घटना पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  

नेपालका नाम चलेका तर गैर –नेपालीले खोलेका विद्यालयहरूमा नेपाली शिक्षकहरूलाई हटाई भारतीय वा भुटानी नागरिकलाई राख्ने गरेको पाइएको छ । भारतसँग भएको ‘वर्क परमिट’ सन्धिमा नेपालमा भारतीय नागरिकले विना रोकतोक काम गर्न पाउने प्रावधान छ । यस्ता विद्यालयहरूमा नेपाली शिक्षकहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । यसको एउटा उदाहरण हो– ललितपुरको सेन्टजेभियर्स स्कूल । मदरसा, गुम्बा एसओएस (सेभ आवर सोल) बालग्राम, जेसिस जस्ता विद्यालयहरूमा पनि शिक्षकहरूका थुप्रै पेशागत समस्या छन् ।

स्कूल र शिक्षकसँग सम्बन्धित माथिका समस्याको हल न गरी शिक्षामा परिवर्तन गर्न सकिँदैन । शिक्षा प्रणालीका तमाम विकृतिप्रति आँखा चिम्लिएर गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्छु भन्नु मूर्खताबाहेक केही होइन । त्यसैले स्कूलमा थरीथरीका शिक्षक राख्ने अहिलेको प्रावधान हटाई एकैखाले शिक्षक राख्ने व्यवस्था नभएसम्म समान शिक्षा सम्भव छैन । त्यति मात्रै होइन, नपढाइ तलबभत्ता खाने र स्कूलमा भन्दा अरू पेशा व्यवसायमा ध्यान दिने शिक्षकलाई कारबाही न गरे सम्म स्कूलको पठनपाठन सुधार गर्न सकिँदैन । राम्रा शिक्षकलाई पुरस्कृत र खराबलाई दण्डित गर्ने परम्परा स्थापित न गर्दासम्म काम गर्ने र न गर्ने शिक्षकबीच भेद छुट्याउन सकिँदैन । त्यसैले सरकारले अरू कुरा मा भन्दा शिक्षकको पेशागत मर्यादा बढाउने कुरा मा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । पेशागत मर्यादा र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने हो भने नेपालका शिक्षकहरूले कहिल्यै आन्दोलन गर्ने छैनन् । अन्यथा शिक्षक आन्दोलन सधैँ भइरहन्छ ।

(लोहनी अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हुन् ।)