शिक्षक बढुवामा विसङ्गति सरकार नै गम्भीर भएन

‘शिक्षक बढुवा’ व्यवस्थाको उपयोग अहिले जस्तो शिक्षकहरूलाई थामथुम पार्नका निम्ति नभई कक्षा–कोठामा पठनपाठन सुधार्न र शैक्षिक उपलब्धि अभिवृद्धि गर्नका लागि हुनुपर्ने हो । योग्यता, अनुभव, निष्ठा र चरित्र बलियो भएका शिक्षकले पाउनुपर्ने बढुवा तुलनात्मक रूपमा कमजोर शिक्षकले पाए भने राम्रा शिक्षकलाई मात्र होइन, छात्रछात्रालाई समेत अन्याय हुन्छ । त्यसैले शिक्षक–बढुवा प्रक्रियालाई सामाजिकरूपले समेत उत्तरदायी, न्यायसङ्गत र पारदर्शी तुल्याउन स्पष्ट मापदण्ड र जवाफदेहीपूर्ण कार्यान्वयन प्रणाली अपनाउन ढिलो गरिनुहुँदैन ।

निराशा र हीनताबोधबाट ग्रसित शिक्षकले छात्रछात्रालाई गतिलो शिक्षा दिने आशा गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समस्याबाट मुक्त राखी सार्थक एवं प्रभावकारी शिक्षण कार्य गराउन दण्ड र पुरस्कार का साथै आवधिक एवं तहगत बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, हराम्रो मौजुदा शिक्षक बढुवा प्रणालीले बढुवा नभएर भौंतारिइरहेका तथा उमेर ढल्किसकेका शिक्षकलाई मात्र होइन, बढुवा भएका शिक्षकलाई समेत अपेक्षित मात्रामा उत्साहित र सन्तुष्ट तुल्याउन सकेको पाइँदैन ।

सरकारले शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्नका निम्ति बढुवाका अतिरिक्त शिक्षकलाई घरपायक नियुक्ति दिने, रराम्रो कार्य गर्ने लाई पुरस्कृत गर्ने आदि नीति पनि लिएको छ । तर, यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन विवादमुक्त, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनसकेको छैन ।

सार्वजनिक स्कूलमा लामो समय काम गरेर प्रावि, निमावि र मावि तहका विभिन्न श्रेणीमा बढुवा पाएका र बढुवा नपाएर भौंतारिइरहेका शिक्षकहरूको अनुभव/भोगाइ अध्ययन गर्दा बढुवा प्रणालीमा अनेक झ्मेला र समस्या फेला परेका छन् । काठमाडौंको कीर्तिपुर मावि, बाहिरी गाउँका शिक्षक पोष्टराज चापागाईँले मावि तृतीय श्रेणीबाट बढुवा हुन करिब १५ वर्ष कुर्नुपरयो । त्यसपछि पनि उनको बढुवा सहज रूपमा हुन सकेन । बढुवाका सबै प्रक्रिया पूरा गरेका चापागाईँको नाम मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका कर्मचारीहरूको खराब नियत अथवा लापर्वाहीका कारण प्रारम्भिक सूचीमै परेन । उनले शिक्षक सेवा आयोगमा उजुरी गर्नु परयो । आयोगमा निकै धाएपछि चाहिँ उनको नाम बढुवा सूचीको एक नम्बरमै निस्कियो ।

आफूले खेप्नुपरेको हैरानीबारे चापागाईँ भन्छन्, “बढुवा हुनेमा ढुक्क थिएँ । तर प्रारम्भमै फेल भएपछि रन्थनिएर सोधखोज गर्न थालेँ । क्षेशिनिबाट २० अङ्कको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमै बेपत्ता पारिएको थाहा पाएपछि जिशिकाको रेकर्डबाट झ्किेर पुनः त्यो फारमको प्रतिलिपि आयोगमा लगेर बुझएँ । त्यसपछि मलाई ९५ अङ्क दिएर बढुवा गरियो ।”

२०४८ सालमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा एक नम्बरमा नाम निकालेर मावि तृतीय श्रेणीको दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्त भएका चापागाईँ नेपाली विषयका राम्रा शिक्षक मानिन्छन् । उनले एमए प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेका छन् । एकवर्षे बीएड गर्दा पनि उनी अब्बल शिक्षार्थीमध्ये पर्थे । उनले पढाउन थाले देखि कीर्तिपुर माविका छात्रछात्रा नेपाली विषयमा एसएलसीमा अनुत्तीर्ण भएको भेटिँदैन । आफ्नो निराशा पोख्दै उनी थप्छन्, “राम्रै पढाएका कारण सबै सन्तुष्ट छन् । स्कूलको पठनपाठनका आधारमा बढुवा गरिन्थ्यो भने मेरो बढुवा पहिल्यै हुन्थ्यो ।”

भोजपछि को निराशा
आयोगले बढुवाको अन्तिम नतिजा निकाल्दा प्रारम्भिक बढुवा सूचीमा परेका कतिपय शिक्षक हट्छन् र नयाँ नामले प्रवेश पाउँछन् । यसले प्रारम्भिक सूचीमा परेर पनि पछि पर्न नसकेका शिक्षकहरूको चित्त दुः खाउँछ । चापागाईँ भन्छन्, “यसरी एउटालाई न्याय गर्दा अर्को माथि अन्याय हुने गरेको छ । बढुवाले शिक्षकलाई उचाल्ने र पछार्ने गरेको छ, यसमा सुधार चाहिन्छ ।”

शुरु मा बढुवामा परेर खुसियाली मनाउने शिक्षक अन्तिम सूचीमा आफ्नो नाम हट्दा छाँगाबाट खसे जस्तो अनुभूति गर्छन् । ललितपुरको सिद्धिपुर उमाविका प्रअ शम्भुबहादुर केसी यस्तै शिक्षकमा पर्छन् । २०६४ सालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (फाइल बढुवा) मा मावि प्रथम श्रेणीमा केसीको नाम थियो । सो सूचीका आधारमा बढुवा पक्का भएको ठानेर उनले स्कूलका शिक्षक, छात्रछात्रा र अभिभावकलाई भोज खुवाए । तर त्यसको केही दिनमै बढुवा नतिजाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै ललितपुरकै बज्रवाराही उमाविका विज्ञान शिक्षक सन्तलाल साहले आयोगमा उजुरी दिएपछि केसीको सट्टा साहको बढुवा भयो ।  

बढुवामा एक पटक परेर पछि नाम काटिएका शिक्षकहरूको सूची यतिमै टुङ्गिदैन । एमएड/बीएल उत्तीर्ण काठमाडौंको सामाखुशीस्थित मनोहर उमाविका शिक्षक तुलाराम पाण्डे २०४८ सालमा प्रावि तृतीय श्रेणीमा स्वतः स्थायी भएका हुन् । अस्थायी सेवासमेत जोड्दा उनले पढाएको २० वर्ष पूरा भइसकेको छ । जिशिका र पाण्डेले काम गरेका काठमाडौँका विभिन्न स्कूलमा उनको शिक्षण शैली, आचरण, सामाजिक व्यवहार तथागुणका बारेमा नरराम्रो रेकर्ड भेटिँदैन । बरु सामाजिक विषय रराम्रो पढाएका कारण काठमाडौंको उत्तरभेगीय संयुक्त विद्यालय समिति नेपालटार ले २०६५ सालमा उनलाई ‘रराम्रो शिक्षक’को सम्मान दिएको छ । तर, अझै उनको बढुवा भएको छैन ।

बढुवाका निम्ति पाण्डेले प्रयास न गरेका भने होइनन् । २०६० सालमा बढुवाको प्रारम्भिक सूचीमा उनको नाम निक्लिएको थियो । उक्त सूचीमा नपरेका पाण्डेका प्रतिस्पर्धी शिक्षकको उजुरीपछि अन्तिम सूचीबाट उनको नाम हटेर काठमाडौंको जीतपुर उमाविका प्रावि तृतीय श्रेणीका शिक्षक रामप्रसाद तिमिल्सेनाको नाम समावेश भयो । एसएलसी उत्तीर्ण तिमिल्सेनाले १० महिने शिक्षक तालिम लिएका भए पनि उनी शैक्षिक योग्यताको आधारमा पाण्डेभन्दा धेरै ‘जुनियर’ देखिन्छन् ।

एउटै वर्ष शिक्षक भएकामध्ये कम शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षकको बढुवा हुनु र बढी शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षक बढुवामा नपर्नुमा बढुवा प्रणालीको कमजोरीले भूमिका खेलेको छ । पाण्डे भन्छन्, “प्रावि तृतीय श्रेणीको दरबन्दीमा छु, प्राविलाई भन्दा बढी निमावि र माविलाई पढाएर पनि प्राविकै तलब खान्छु, तर पनि बढुवा भएन ।”गत वर्ष फेरि प्रावि तृतीयबाट द्वितीयमा बढुवा हुन आवेदन गरेका पाण्डेको नाम प्रारम्भिक सूचीमै प्रकाशित भएन । आयोगमा पुनरावलोकनका निम्ति उजुरी गरेका उनी अन्तिम नतिजाको प्रतीक्षामा छन् । आयोगको नियमावलीमा बढुवा सम्बन्धी उजुरी परेको ९० दिनभित्र पुनरावेदन गरेर निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर एकवर्षअघि दिएको बढुवा सम्बन्धी उजुरीको नतिजा आयोगले अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।   

गत वर्ष बढुवा फारम भरेका काठमाडौंकोगोलढुुङ्गा गाविस ६ स्थित नागार्जुन माविका प्रावि तृतीय श्रेणीका शिक्षक सुदर्शन अधिकारी को नाम पनि बढुवामा निक्लिएन । बढुवामा नपरेपछि उनले आयोग, क्षेशिनि र जिशिकामा सोधखोज गर्दा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको २० अङ्क प्राप्त नभएका कारण बढुवामा नपरेको जवाफ पाए । यस्तो कसरी भयो त ? काठमाडौं जिशिकाका कर्मचारीले उक्त अङ्क आयोगमा पठाउन छुटेको जवाफ अधिकारी लाई दिए । तर २० अङ्क मात्रै कसरी छुट्यो ? नियतवश कि जिशिकाका कर्मचारीको लापर्वाहीका कारण भन्ने प्रश्नको जवाफको खोजबिन कसैले गरेको पाइँदैन । जिशिकाबाट छुटेको अङ्कसहित आयोगमा पुनरावेदन गरेका अधिकारी अहिले बढुवाको अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा छन् । शैक्षिक योग्यताका आधारमा उनीभन्दा ‘जुनियर’ शिक्षक प्रेमराज न्यौपानेको भने बढुवाको प्रारम्भिक सूचीमै नाम निक्लिएको छ । २०४८ सालमै स्थायी भएका उनी सोही स्कूलका प्रावि तृतीय श्रेणीका शिक्षक हुन् । अधिकारी र उनले बढुवाका निम्ति सँग सँगै कार्यसम्पादन (कासमू) मूल्याङ्कन फारम भरी आयोगमा आवेदन गरेका थिए । न्यौपाने भन्छन्, “उहाँको पनि बढुवाको प्रारम्भिक सूचीमा नाम आउनुपर्ने हो, तर आएन, अन्तिम नतिजामा के हुन्छ, कुनै टुङ्गो छैन ।” नागार्जुनमा माविका प्रअ प्रभुराम नेपालले १० चैत २०६६ मा शिक्षक प्रतिनिधिसँग को छलफल मा भने, “मैले दुवै जनालाई बराबर अङ्क दिएको हुँ, तर, एक जनाको निक्लियो, अर्काको निक्लिएन ।” बढुवाको अन्तिम नामावलीको प्रतीक्षा गरिरहेका न्यौपानेलाई पुनरावेदनपछि बढुवा सूचीबाट आफ्नो नाम हट्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ भने अधिकारी लाई अन्तिम सूचीमा आफू परिन्छ कि भन्ने आश छ ।
आयोगको पुनरावेदन नतिजाप्रति असन्तुष्ट शिक्षकहरू अदालतको ढोकामा समेत पुग्ने गरेका छन् । २०६० को बढुवा नतिजामा शुरु मा नाम निक्लिए पनि अन्तिममा काटिएपछि रुष्ट भएका सर्लाहीको शिशुकल्याण जनता मावि हरिवनका निमावि तृतीय श्रेणीका शिक्षकगोपीचन्द्र साहले सर्वोच्चको आदेशपछि बढुवा पाए । अदालतले साहलाई पहिला दिइएको अङ्क काटेर पछि कम अङ्क दिइएको ठहर गरी १० कात्तिक २०६६ मा बढुवा गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशपछि उनको बढुवा निम्ति आयोगले जिशिकालाई सिफारिस गरेको छ । तर, उनीसँगै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका सर्लाहीकै चक्र जनता शहीदगङ्गा मावि बरहथवाका शिक्षक रामशङ्कर कुमारको रिट भने अदालतले खारेज गरेको छ । “नतिजा चित्त नबुझेर अदालत गएका केही शिक्षकले मुद्दा जितेका छन् भने केही मुद्दा आयोगले जितेको छ” आयोगका सहसचिव अशोक कुमार अर्यालले भने (हे. अन्तर्वार्ता) ।

किन हुँदैन बढुवा ?
बढुवाको न्यूनतम मापदण्ड पुगेका धेरै शिक्षकले बढुवा पाइने आशले हरेक वर्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम भरेर जिशिकामा बुझाउने गरेका छन् । तर, फारम भर्नेहरूमध्ये अधिकांश शिक्षकहरू बढुवा नभएकाले निराश हुन थालेका छन् । त्यसको असर कक्षाकोठाको पठनपाठनमा पनि पर्ने गरेको छ । सिन्धुलीको रानीवास गाविसस्थित जनता उमावि; चन्दनपुरका धेरै शिक्षक बढुवा नभएकै कारण निराश भेटिए । १८ वर्ष देखि प्रावि तृतीय श्रेणीको दरबन्दीमा रहेका उक्त स्कूलका शिक्षक डिल्लीराम बराल (५०) भन्छन्, “मैले स्कूलमा नपढाएर हाकिमहरूको सेवा गरेको भए बढुवा हुन्थ्यो होला, नियमित पढाएर गल्ती गरें, अब त बढुवा होला भन्ने आशै मरिसक्यो ।” बरालको जस्तै धारणा उक्त स्कूलका शिक्षक लालचन अधिकारी , माधवप्रसाद पौडेल र चूडामणि बराललगायतको पनि छ । उनीहरूमध्ये धेरैजसोले हाकिमहरूलाई भाले काटेर नखुवाएका कारण कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा रराम्रो नम्बर नआएको गुनासो गरे । तिनको भनाइमा निरन्तर स्कूलको सेवामा मात्र लाग्ने शिक्षकहरूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा पाउन कठिन छ ।

स्थायी शिक्षकहरूले न्यूनतम योग्यता पुगेर पनि बढुवा नपाउनुमा मौजुदा बढुवा प्रणाली र बढुवा गर्ने जिम्मा पाएका अधिकारी हरूको प्रवृत्ति र लापरबाही सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको परिच्छेद ४ को बढुवा सम्बन्धी प्रावधान अनुसार प्रावि, निमावि र माविका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका रिक्त पदहरूमध्ये २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गरिने २५ प्रतिशत बढुवामा शिक्षकले लिखित र अन्तर्वार्तामा पाउने अङ्कलाई आधार बनाइन्छ । यसलाई धेरैले त्रुटिरहित माने पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने ७५ प्रतिशत पदको बढुवामा भने व्यापक धाँधली समेत हुने गरेको भुक्तभोगी शिक्षकहरूको गुनासो छ । कतिपय जिल्लामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अङ्क पाउनका निम्ति बढुवाका प्रत्यासी शिक्षकले प्रअ, विनि र जिशिअलाई घुस खुवाउने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।   

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल १०० अङ्कलाई नोकरीको जेष्ठताबापत ३०, शैक्षिक योग्यताबापत १५, तालिमबापत १५ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत ४० अङ्कमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये माविको प्रअलाई विनि, जिशिअ र क्षेशिनिले ४० अङ्क दिन्छन् भने निमावि र प्राविको प्रअलाई विनि, जिशिअले तोकेको अधिकृत र जिशिअले उक्त अङ्क दिने गरेका छन् । प्रावि, निमावि र माविका शिक्षकहरूलाई दिइने ४० अङ्क चाहिँ सम्बन्धित स्कूलका प्रअ, विनि र जिअिशले दिएका हुन्छन् । प्रावि र निमावि तहका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने शिक्षकको भन्दा प्रअ तल्लो श्रेणीको भएमा उसको मूल्याङ्कनकर्ता विनि, जिशिअले तोकेको अधिकृत र जिशिअ हुने गरेका छन् भने मावि तहको लागि विनि, जिशिअ र क्षेशिनिले यस्तो मूल्याङ्कन अङ्क दिने व्यवस्था छ । तीन जना मूल्याङ्कनकर्तामध्ये प्रअले २० अङ्क र अरूले १०/१० अङ्क दिने व्यवस्था छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत दिइने ४० अङ्क भनेगोप्य राख्ने गरिएको छ (हे. बक्स. शिक्षक बढुवाको कानुनी व्यवस्था) ।

सन्तुष्टि छैन
सरकारले बढुवा भएका विभिन्न तह र श्रेणीका शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारीसरहको तलब/सुविधा दिएको भए पनि शिक्षकहरू आफ्नो पेशा अथवा जागिरप्रति सन्तुष्ट पाइँदैनन् । समान स्केलको तलब खाने भए पनि निजामती कर्मचारीको सामाजिक/आर्थिक हैसियत र मर्यादा आफ्नोभन्दा धेरै उच्च रहेको देख्ने शिक्षकहरू हीनताबोधबाट ग्रसित पाइन्छन् । आर्थिक/सामाजिक हैसियतमा रहेको असमान ताकै कारण लामो समय शिक्षण पेशा गरेर बढुवा भएका शिक्षकहरू पनि आफ्नो उन्नतिबाट सन्तुष्ट र उत्साहित पाइँदैनन् । बालाजु, काठमाडौंको तरुण माविका प्रअ उदय श्रेष्ठ (मावि प्रथम श्रेणी) को पदीय हैसियत निजामती सेवाको उपसचिवसरह छ । सरकारको उपसचिव र उनले पाउने तलब स्केलमा पनि कुनै भिन्नता छैन । तर उनी आफूलाई उपसचिव होइन सरकारी अड्डाका नासुसँग तुलना गर्दै भन्छन्, “प्रथम श्रेणीको हेडमास्टर र एउटा सुब्बाबीच तुलना गर्दा हामी कहाँ छौं र हराम्रो अवस्था के छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ । कतिपय ठाउँमा त हेडमास्टरलाई साइकल त के बस्ने कुर्सी र कार्यालय समेत उपलब्ध छैन ।”

निजामती सेवामा प्रवेश गरेको कुनै पनि तहको कर्मचारीको १५/२० वर्ष सेवा गर्दा कम्तीमा एक तह स्वतः बढुवा पाउँछ ।

२०६४ सालमा निजामती सेवा ऐनमा गरिएको संशोधनले लामो समय काम गरेका निजामती कर्मचारीको बढुवालाई झन् सहज तुल्याएको छ । ऐनको दफा २४ को (घ) १ मा १० वर्ष सेवा गरेको राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी, १२ वर्ष सेवा गरेको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, १५ वर्ष सेवा गरेको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी र १८ वर्ष सेवा गरेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीलाई स्वतः एक तह बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यीमध्ये कुनै पनि पदमा रहेको कर्मचारीको एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता भएकालाई यो अवधि अझ् कम गरिएको छ ।

शिक्षण पेशा र निजामती सेवा आपसमा तुलनायोग्य हुन् कि होइनन् र हाम्रा शिक्षकहरूले आफूलाई खरिदार, सुब्बासँग दाँजेर हीनभावना राख्नु कति तर्कसङ्गत कुरा हो भन्ने पक्षमा आजसम्म खुला बहस भएको पाइएको छैन । शिक्षकका प्रतिनिधि संस्थाहरूले पनि सुविधाका दृष्टिले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह तुल्याउनमै जोड दिने गरेको पाइन्छ । शिक्षकहरूको चर्को दबाबपछि सरकारले शिक्षण सेवामा पनि निजामती सेवासरह समयबद्ध पदोन्नति (अर्थात् निश्चित वर्षपछि स्वतः बढुवा) प्रणाली लागू गर्ने स्वीकार गरिसकेको छ । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधि संस्थाहरूबीच ११ कात्तिक २०६६ मा भएको सहमति अनुसार २०६६ माघभित्र शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरी चालू आर्थिक वर्षबाटै शिक्षकहरूको समयबद्ध पदोन्नतिको व्यवस्था लागू हुनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म आयोगको नियमावली संशोधन हुनसकेको छैन । तथापि शिक्षकहरू सो सहमति लागू हुनेमा अझै आशावादी देखिन्छन् । शिक्षक–सरकार सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक युनियनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकाल भन्छन्, “सरकारले तत्कालै लागू गर्न सकिने प्रतिबद्धता जनाएको हुनाले लागू होला भन्ने छ, लागू भएन भने सरकार बेइमान ठहर्छ ।”

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागसँग नेपालमा कुन श्रेणीका कति शिक्षक छन् भन्ने तथ्याङ्क छैन । शिक्षा विभागको कार्यक्रम तथा बजेट शाखा तथा विद्यालय व्यवस्थापन शाखाका अधिकारी हरूले आफूसँग त्यस्तो तथ्याङ्क नभएको तर जिशिकाले सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षकहरूको श्रेणीगत सङ्ख्या र विवरण राख्ने गरेको जवाफ दिएका छन् । शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्नका निम्ति खडा गरिएको शिक्षक किताबखानासँग पनि शिक्षकहरूको श्रेणीगत विवरण छैन । किताबखानाका उपसचिव मधुसूदन अधिकारी ले आफूहरूले शिक्षकहरूको श्रेणीगत सङ्ख्याको सट्टा तहगत सङ्ख्या दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने गरेको जानकारी दिए । १४ चैत २०६६ सम्ममा किताबखानाले अद्यावधिक गरेको विवरण अनुसार प्राविको जम्मा ७८ हजार ९३१ दरबन्दीमा ४३ हजार ९५१ स्थायी शिक्षक छन् भने निमाविको १६ हजार २०४ दरबन्दीमा १४ हजार १९८ स्थायी शिक्षक छन् । त्यसै गरी माविको १२ हजार ७१८ दरबन्दीमा जम्मा ३२ हजार ५३८ स्थायी शिक्षक कार्यरत रहेको पाइन्छ । स्थायी शिक्षकमध्ये दैनिक औसत १० जना शिक्षकले अवकाश लिने गरेका कारण उक्त आँकडा फेरबदल भइरहने शिक्षक किताबखानाले जनाएको छ ।

शिक्षक आयोगले २०५९ देखि अहिलेसम्म तीन पटक शिक्षक बढुवाको विज्ञापन खोलेको छ । अहिलेसम्म आयोगले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ४४६१ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा १३०९८ जना शिक्षकको बढुवा गरेको छ । आयोगले गरेको शिक्षकहरूको बढुवा र नियुक्तिमा पनि चित्त नबुझेको भन्दै अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा १६५ वटा रिट परेका छन् । यसमध्ये ३६ वटाको फैसला भएको छ भने अरूको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको छ ।

खाँचोः वैज्ञानिक र पारदर्शी मापदण्डको
शिक्षण पेशामा समर्पित शिक्षकलाई जागरुक तुल्याई पेशाप्रति अझ् निष्ठावान बनाउन शिक्षक बढुवामा धेरै सुधार आवश्यक देखि एको छ । कक्षाकोठाको पढाइ सुधार्नका निम्ति शिक्षकको नैतिक र पेशागत बल माथि उठ्नुपर्ने कुरा मा शिक्षकहरूले भन्दा बढी शिक्षा अधिकारी र शिक्षाका सरोकारवालाले जोड दिने गरेका छन् । दण्ड र पुरस्कार प्रणाली लागू गरेको खण्डमा शिक्षकहरूमा कामप्रतिको लगाव र जागरुकता बढ्ने धेरैको विश्वास रहेको देखिन्छ । तर, पुरस्कार कै एउटा कडीको रूपमा रहेको शिक्षक बढुवा प्रणालीलाई शिक्षकको शैक्षिक योगदानमा भन्दा अरू क्रियाकलाप तिर लक्षित गरिएका कारण बढुवाले शिक्षकलाई अपेक्षित मात्रामा उत्साहित तुल्याउन सकेको पाइँदैन । यस निम्ति बढुवाको मौजुदा नीति, बढुवा संयन्त्र र बढुवा गर्ने अख्तियार पाएका अधिकारी को त्रुटि र लापरबाही दोषी देखिन्छन् ।

बढुवा प्रणाली सुधार्नका निम्ति बढुवा हुन चाहने शिक्षकको क्रियाकलाप लाई विद्यालयको पठनपाठन र छात्रछात्राको शैक्षिक उपलब्धिसँग गाँस्नै पर्छ । बढुवा हुन योग्य शिक्षकले पढाएका छात्रछात्राले हासिल गरेको शैक्षिक उपलब्धिलाई आधार मानेर राम्रा शिक्षकलाई बढुवा गर्ने र खराबलाई बढुवा हुन नदिने नीति लिएमा अहिले जस्तो ‘जुनियर’ शिक्षक बढुवा हुने ‘सिनियर’ चाहिँ उही पदमा रहने गुनासो र परिपाटीको अन्त्य हुनसक्छ । शिक्षकहरूले पठनपाठन सुधार्नका निम्ति निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा बढुवा गर्ने प्रचलन शुरु गर्दा त्यसले शिक्षकको व्यक्तिगत उन्नति मात्र होइन, कक्षाकोठाको पढाइ सुधार्नका निम्ति समेत सहयोग पुर्याउँछ । र, त्यसबाट शिक्षक बढुवाको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ ।

तर बिडम्बना के देखिन्छ भने, शिक्षकहरूको सङ्गठित शक्तिको दबाबमा परेर शिक्षकहरूलाई निजामती कर्मचारीसरह बढुवालगायत सुविधा दिन मञ्जुर गरे पनि सरकारी पक्षले शिक्षकका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको पाइँदैन । सरकारी पक्षको बेवास्ताकै कारण ऐनमा व्यवस्था भएर पनि शिक्षक–बढुवाको प्रक्रिया नियमित नहुने; बढुवा प्रक्रियामा देखि एका समस्या र विकृतिहरू नसच्याइने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरू स्पष्ट, पारदर्शी र वैज्ञानिक तुल्याउनुपर्ने खाँचोप्रति सधैँ आँखा चिम्लिने, कर्मचारीहरूले लापर्वाही गर्ने र राजनीतिक तथा अन्य तत्वको हस्तक्षेप निम्तिने गरेको पाइन्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारहरू स्पष्ट र पारदर्शी तुल्याई त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्ने अधिकारी लाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार तुल्याउने सानो प्रयासले मात्रै पनि शिक्षक–बढुवा सम्बन्धी थुप्रै विकृतिको अन्त्य गर्न सक्ने देखिन्छ । यदि कुनै शिक्षकले कक्षाकोठामा कस्तो व्यवहार गर्छ, पाठयोजना तयार पार्छ कि पार्दैन, बुझने गरी पढाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जस्ता कुरा को वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न प्रधानाध्यापक र विद्यालय निरीक्षकहरूलाई राजनीतिक कारणले कठिन भएको हो भने, त्यसको जिम्मा सम्बद्ध विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई किन नदिने ? प्रशिक्षकको मूल्याङ्कन प्रशिक्षार्थीहरूले गर्ने प्रचलनलाई वैज्ञानिक मात्र मानिएको छैन, आम प्रचलनमा समेत रहेको छ । १०० पूर्णाङ्कमा २० वा २५ अङ्क मात्रै विद्यार्थीहरूले दिन पाए भने त्यसले बाँकी मूल्याङ्कनकर्तालाई पनि जथाभावी गर्न दिँदैन र जिम्मेवार भएर नम्बर दिन बाध्य तुल्याउँछ । विद्यार्थीलाई लागेको कुरा सही ढङ्गबाट अभिव्यक्त हुनसक्ने गरी प्रश्नावली र मूल्याङ्कन फर्म तयार पार्न सकिन्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । विज्ञहरूको सहयोग लिने हो भने शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नका निम्ति वैज्ञानिक र पारदर्शी मापदण्ड एवं विधिहरू सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ ।