जसरी भए पनि राम्रा शिक्षक

शिक्षकको भूमिका, कर्तव्य र जिम्मेवारी नबुझी शिक्षक बन्नेहरूको सङ्ख्या नेपालमा धेरै छ । बालमनोविज्ञान, बालबालिकाको उमेर र सिकाइ क्षमता, शिक्षाले राखेको राष्ट्रिय नीति र पाठ्यक्रमको अपेक्षित उपलब्धिका बारेमा अनभिज्ञ शिक्षकहरूले पाठ्यपुस्तक पढाइरहेका छन् ।

शिक्षाको केन्द्र विद्यार्थी हुन् । समाज को अध्ययन र विश्लेषण नै विद्यार्थीको पाठ्यक्रम हो । शिक्षक त्यसका सहजकर्ता हुन् । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वयस्कहरूमा अभिभावक, शिक्षक, संघसंस्था र राज्यका निकायहरू जिम्मेवार छन् । शिक्षामा गरिएको बजेट विनियोजन खर्च नभई भविष्यको निम्ति गरिएको लगानी हो । विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालमा प्राथमिक शिक्षामा गरिएको लगानीले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले प्रतिफल दिइरहेको देखाएको छ भने माध्यमिक शिक्षाले करिब ७ प्रतिशत मात्र । यसको सोझे अर्थ हो, शिक्षकको भूमिका प्रभावकारी र नतिजामुखी हुन सकिरहेको छैन ।

किन त्यस्तो हुन गयो त ? कारण धेरै छन् । विद्यालयको वातावरण, व्यवस्थापन समितिको भूमिका, राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप र सरकारी उदासीनता आदि कारणले पनि त्यस्तो अवस्था आएको हुनसक्छ । तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कारण अरू नै छन् । पहिलो पढाइ नै नहुनु । दोस्रो, प्रभावकारी तरिकाले पढाइ नहुनु । तर यसका निम्ति त्योभन्दा पनि बढी कोही जिम्मेवार छ भने त्यो हो, शिक्षक । त्यसै गरी शिक्षाको गुणस्तर बढ्यो भने त्यसको पनि सबैभन्दा पहिलो जस शिक्षकले नै पाउँछ । त्यसैले, शिक्षकको योग्यता, क्षमता, प्रतिबद्धता र इमान दारिता नै स्कूलको उत्थान वा पतनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था भिएसओले नेपाललगायत विश्वका १३ विकास ोन्मुख देशहरूको शिक्षा सम्बन्धी गरेको अध्ययनको निष्कर्ष प्रासङ्गिक लाग्छ । २००७ मा प्रकाशित सो अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर शिक्षकको भन्दा बढी हुन सक्दैन । अर्थात् शिक्षकको स्तर नै शिक्षा प्रणालीको स्तर हो । शिक्षाको स्तर अभिवृद्धि गर्न गुणस्तरीय र योग्य शिक्षक चाहिन्छ भन्ने सो अध्ययनले समेत स्पष्ट पारेको छ ।

एउटा युरोपेली मुलुक फिनल्याण्डले सन् १९७० को दशकमा विद्यालय शिक्षामा महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार गरयो । उसले स्नातकोत्तर उत्तीर्ण व्यक्ति मात्र प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक हुन पाइने नीति लियो । हाल त्यहाँको शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षाको नमुनाको रूपमा विश्वभर सम्मान प्राप्त गरिरहेको छ । उक्त नीति अख्तियार गरेको तीन दशकपछि फिनल्याण्डले शिक्षामा त्यति धेरै प्रगति गर्नु को मुख्य कारण थियो, स्तरीय शिक्षक । प्राथमिक तहमा समेत स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिलाई मात्र शिक्षक बनाउनाले यस्तो नतिजा आएको हो । तर हराम्रो देशको अवस्था अर्कै छ । यहाँ एसएलसी पढेका शिक्षकहरूको प्राथमिक तहमा बाहुल्य छ । एकतिहाइभन्दा बढी शिक्षक राहत दरबन्दीमा कार्यरत छन् । शिक्षकलाई न विश्वास गरिएको । विद्यालयलाई व्यवस्थापन समितिले आफ्नो भान्छे भर्ती गर्ने केन्द्रको रूपमा बद्नाम गरिरहेका छन् । मासिक रु.१ हजार देखि मासिक रु.८ हजार ५ सय पारिश्रमिक पाउने १३ प्रकारका शिक्षकहरूले प्राथमिक विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका करिब १२ हजार महिला सहजकर्ताले प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकको रूपमा समेत काम गरिरहेका छन् ।

नेपालमा क्षमता भएका व्यक्ति मात्र शिक्षक बनुन् भन्ने ध्येयका साथ शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्नका लागि शिक्षक लाइसेन्सलाई २०५८ साल देखि अनिवार्य गरिएको छ । वर्तमान र निवर्तमान शिक्षा मन्त्रीसमेत शिक्षक लाइसेन्सको विरुद्धमा भएपनि दाता र शिक्षक युनियनको दबाबमा हालसम्म शिक्षक लाइसेन्सको प्रावधान कायमै छ । त्यसै गरी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकको नियुक्ति गर्ने प्रावधान पनि लाइसेन्ससँगै शिक्षा सातौं संशोधन ऐनले व्यवस्था गरेको हो । त्यस यता अस्थायी देखि राहत शिक्षकसम्म सबै छनोट गर्ने काम विद्यालय तहबाट हुँदै आएको छ ।

शिक्षक छनोट र नियुक्तिका सवालमा दुई विपरीत ध्रुवीय विचार हरू बहसमा आएका छन् । शिक्षकका संघसङ्गठनहरू केन्द्रीय स्तर को विद्यालय शिक्षा आयोगमार्फत शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र व्यवस्थापन देशभरिका सबै ३१ हजार विद्यालयमा हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । शिक्षक पेशाभित्र व्याप्त राजनीतिकरण र शिक्षाको खस्कँदो गुणस्तर का कारण शिक्षकको नियुक्ति, सेवाका शर्त र सुविधा, बढुवा तथा कारबाहीलगायत शिक्षक व्यवस्थापनका सम्पूर्ण कामहरू गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पूर्ण अधिकार दिई विद्यालयमा आधारित व्यवस्थापन लागू गर्नु सरकारलाई दबाब आइरहेको छ । कहिलेकाहीँ यस्ता शर्तहरू दाताको लगानीसँग गासिएर आउँछन् र आइरहेका छन् ।

अन्तरमनबाट शिक्षक नै बन्छु भन्ने सपना र सोचका साथ शिक्षक बनेकाहरू कमै भेटिन्छन् । शिक्षकको भूमिका, कर्तव्य र जिम्मेवारी नबुझी शिक्षक बन्नेहरूको सङ्ख्या नेपालमा धेरै छ । बालमनोविज्ञान, बालबालिकाको उमेर र सिकाइ क्षमता, शिक्षाले राखेको राष्ट्रिय नीति र पाठ्यक्रमको अपेक्षित उपलब्धिका बारेमा अनभिज्ञ शिक्षकहरूले पाठ्यपुस्तक पढाइरहेका छन् । शिक्षण विधि र शिक्षाका सिद्धान्तको अल्पज्ञानले शिक्षककेन्द्रित शिक्षण सिकाइ नै अधिकांश विद्यालयमा लागू भइरहेको छ । १० वर्षसम्म विद्यालय शिक्षक र त्यसपछि का ७ वर्ष उच्च शिक्षामा आंशिक शिक्षकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको यस पङ्क्तिकार पनि उपरोक्त सन्दर्भ भन्दा भिन्न अवस्थामा थिएन । विद्यार्थीका अतिरिक्त नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक, शिक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापक र अनुसन्धानकर्ताको रूपमा क्रियाशील रहँदाको सिकाइ र अनुभवका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षा शिक्षकको पहलमा मात्र सम्भव छ । शिक्षकलाई समावेश न गराई तथा पाखा लगाई शिक्षामा सुधार कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

मेरो आफ्नो अवलोकनका आधारमा भन्नुपर्दा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मातहतमा रहेर काम गर्न शिक्षकहरू हिचकिचाएको पाइँदैन । शिक्षक युनियनको तर्क सुन्ने हो भने शिक्षामा निजीकरण सरकारको नियत हो, त्यसैले उनीहरू यसको विरोध गरिरहेका छन् । यस पङ्क्तिकारले शिक्षकका पेशागत संघसंस्थाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दा समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण र विकेन्द्रित शिक्षक व्यवस्थापनको नाममा शिक्षकको पेसा, रोजीरोटी, वृत्तिविकास र गुणस्तर मा ह्रास आई अन्ततः शिक्षाको गुणस्तर गिरिरहेकाले त्यसको विरोध गर्नु परेको बताए । उनीहरूको थप तर्क छ, विद्यालय आफन्त भर्ना गर्ने केन्द्र भएको छ । विद्यालय तथा शिक्षक व्यवस्थापन, रणनीतिक योजना तर्जुमा आदिमा प्रशिक्षित न गर्दा समितिको ध्यान कक्षाकोठा थप्ने, धेरै शिक्षक राख्ने र विद्यालयमा तह वृद्धि गर्ने कुरा मा मात्र सीमित रहेको छ । समितिले शिक्षकको क्षमता बढाउने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने, जीवनोपयोगी सीप विकास गर्र्नेे र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्ने सामुदायिक केन्द्रको रूपमा विद्यालयलाई अगाडि बढाएको पाइन्न ।

शिक्षकको पेशागत मर्यादा र वृत्तिविकास को सुनिश्चितताका लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न, शिक्षक पेसामा आएकाहरूको क्षमता विकास गर्न, कार्यरत शिक्षकहरूलाई टिकाउन र शिक्षकहरूबाट विद्यार्थीमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीय सरकार, स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीचको समन्वय, सहकार्य र प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । फिनल्याण्डमा जस्तो प्राथमिक तहमा समेत स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण शिक्षकको व्यवस्था गर्न तत्काल सम्भव नभए पनि अब कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको ब्यक्ति मात्र यो पेसामा प्रवेश गर्न पाउने नीतिनियम बनाइनुपर्छ । शिक्षाको स्तर उकास्नका लागि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र पहिलो पूर्वशर्त हो ।

केन्द्रीय शिक्षा आयोग वा शिक्षक काउन्सिलले शिक्षण पेशाका लागि योग्य व्यक्तिलाई विशेष प्रक्रिया पु¥याई लाइसेन्स दिने तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा स्थानीय आवश्यकता र परिवेशका आधारमा शिक्षक भर्ना गर्ने , कार्य सम्पादनका आधारमा उनीहरूको बढुवा गर्न सक्ने नीति आवश्यक छ । यसरी भर्ना गरेका शिक्षकलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूमा सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनु वेश हुन्छ । यसरी भर्ना गरेको शिक्षकहरूको विवरण स्थानीय तथा राष्ट्रिय सरकारले अद्यावधिक गर्नु पर्छ । केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा भर्ना तथा बढुवा गरेको शिक्षकहरूको आधारभूत तलब भत्ता बेहोर्ने र विद्यालय तथा स्थानीय सरकारले आवश्यकता र कार्यसम्पादनका आधारमा आधारभूत तलबका अतिरिक्त थप सुविधा दिन सक्ने प्रावधान आवश्यक छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा नेपाली समाज को आजको आवश्यकता र माग दुवै हो । त्यसलाई केन्द्रमा राखेर सबैको हितमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्दा देहाय अनुसार गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । क) केन्द्रीय सरकारको लगानी र शिक्षक भर्ना र वृत्तिविकास को राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण तथा शैक्षिक उपलब्धि र गुणस्तर का सूचक निर्धारणमा प्रमुख भूमिका रहनु पर्छ, ख) स्थानीय सरकारलाई स्थानीय परिवेश र आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड र नीतिभित्र रही स्थानीय पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने , गुणस्तर को सूचक थप गर्ने , शिक्षण सिकाइको भाषा तोक्ने, सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकालाई विशेष आकर्षणसहित शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने , विद्यालय र शैक्षिक उपलब्धिको अनुगमन, समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी हुनुपर्छ, रग) विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने, शिक्षकको गुणस्तर र उपलब्धिको निर्धारण गर्ने , आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै बालबालिकालाई समान स्तर को शिक्षामा पहुँच सुनिश्चितता गर्ने , शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयको उपलब्धिको अनुगमन तथा समीक्षा गरी सुधारका लागि योजना बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।