गतिविधि

स्तरीय शिक्षाको शत्रुः दलीय हस्तक्षेप

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नभएका कारण सरकारी स्कूलमा स्तरीय शिक्षा दिन नसकिएको शिक्षक तथा शिक्षा अधिकारी हरूले बताएका छन् ।

शिक्षा विभागद्वारा २०–२३ असोजमा नेपालगञ्जमा आयोजित ‘अगुवा सामुदायिक विद्यालयहरूको सुदृढीकरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा शैक्षिक आचारसंहिता’ सम्बन्धी कार्यशालाका सहभागीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण योग्य र दक्ष शिक्षक भर्नामा समेत बाधा उत्पन्न हुने गरेको बताए ।

जिशिका कैलालीका शाखा अधिकृतगणेश सिंहको गुनासो थियो, “शिक्षक नियुक्तिमा राजनीतिक दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेकोले राम्रा शिक्षक छान्न सकिएन ।” उनले कैलालीका अधिकांश स्कूलमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा राजनीतिक, व्यक्तिगत तथा साङ्गठनिक दबाब आउने गरेको बताए । मध्य तथा सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्कूलमा शिक्षक नियुक्त गर्दा यस्तै झ्मेला झेल्नु परेको ती जिल्लाका शिक्षा अधिकारी हरूले बताएका थिए ।  जिशिका जुम्लाका अधिकृत जीवन भण्डारीले भने, “यस्तो हस्तक्षेप जारी रहेमा बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन ।”

वागेश्वरी मावि डाभर, बाँकेका शिक्षक डिलाराम ढकालको भनाइ थियो, “स्कूलको व्यवस्थापन समुदायमा हस्तान्तरण गरेर मात्र गुणस्तर बढ्ने होइन । त्यसको लागि स्कूलको वातावरण रराम्रो हुनुपर्छ ।” सरकारले विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक नदिएकोमा उनले गुनासो गरे । उनले दलीय राजनीतिका कारण योग्य भन्दा अयोग्य व्यक्ति राहत शिक्षक बन्न सफल भएको बताए ।
शिक्षकले समुदायमा हस्तान्तरण गरिएका स्कूलको गुणस्तर सुधार नभएको बताए पनि कार्यक्रममा धेरैले समुदायमा पुगेका स्कूलको पढाइ उकालो लागेको दलिल पेश गरेका थिए । कार्यक्रममा शिक्षा विभागका उपनि र्देशक निवराज जोशीले सामुदायिक स्कूलमा जाने ४० हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान शिक्षाको स्तर सुधारमा लगाउन शिक्षा अधिकारी लाई निर्देशन दिए । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव धु्रवराज रेग्मीको स्वीकारोक्ति थियो, “सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई उपलब्ध गराए को अनुदान रकम लक्षित क्षेत्रमा लगानी भए नभएको अनुगमन हुनसकेको छैन् ।”

कार्यक्रममा मध्य र सुदूरपश्चिमका २५ जिल्लाका विनि, जिशिअ र प्रअ सहभागी थिए । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयले भर्खरै जारी गरेको आचारसंहितालाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउनेबारे पनि छलफल भएको थियो । कार्यक्रमका सहभागीले समुदायमा हस्तान्तरण भएका कारण रराम्रो गर्न सफल बाँकेका वागेश्वरी मावि, डाभर र सरस्वती निमावि, पिपरीको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए ।

कल्पना पौडेल, नेपालगञ्ज

उमावि शिक्षकको नयाँ नेतृत्व

उमावि शिक्षकहरूको छाता संस्था उच्चमाध्यमिक शिक्षक एसोसिएसन (हिस्टान) को २३–२४ असोज २०६६ मा पोखरामा सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले आउँदो तीन वर्षका लागि दीपक सुवेदीको अध्यक्ष तामा ५१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।

समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विक्रम पोखरेललाई चयन गरेको छ भने उपाध्यक्षमा थिरनाथ दाहाल (पूर्वाञ्चल), केदार भण्डारी (मध्यमाञ्चल), षडानन्दगौतम (पश्चिमाञ्चल), रामप्रसाद ढकाल (मध्यपश्चिमाञ्चल), दामोदर पण्डित (सुदूर पश्चिमाञ्चल) र कमल चापागाई (उपत्यका) लाई छानेको छ । त्यस्तै महासचिवमा पुष्प न्यौपाने, सचिवहरूमा ताराप्रसाद पोखरेल, योगेन्द्र बस्नेत, राजेन्द्र खनाल, यज्ञप्रसाद गैरे र कोषाध्यक्षमा ऋषिराम कँडेल चुनिएका छन् ।

महाधिवेशनले सामुदायिक उमाविलाई तत्काल स्थायी सम्बन्धन दिई कम्तीमा तीन वटा दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा उमावि शिक्षक सेवा आयोगगठन हुनुपर्ने माग गर्दै पाँचबुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । उक्त घोषणापत्रमा हिस्टानसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने जनाइएको छ । महाधिवेशनबाट शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउन शिक्षा मन्त्रालय र उमावि परिषद्लाई दबाब दिने र त्यसको सुनुवाई नभए आन्दोलनमा उत्रने घोषणा समेत गरिएको छ ।

माधव बराल, पोखरा

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा आचारसंहिता जारी

शिक्षा मन्त्रालयले आफू मातहतका कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निम्ति आचारसंहिता जारी गरेको छ । ‘शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका सरोकारवालाहरूका लागि आचारसंहिता– २०६६’ नाम दिइएको उक्त संहिता मन्त्रालयले २७ असोजमा काठमाडौंमा  सार्वजनिक गरेको हो ।

स्कूलको पठनपाठनलाई प्रभावकारी तुल्याउन तथा शिक्षा सम्बन्धी निकायका शैक्षिक गतिविधिमा अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले उक्त आचारसंहिता जारी गरिएको मन्त्रालयका अधिकारी हरूले बताएका छन् । मन्त्रालयले जारी गरेको आचारसंहिता स्कूल देखि विश्वविद्यालय तहसम्मै लागू गरिने जनाइएको छ । शिक्षा सचिव डा. रामस्वरुप सिन्हाले शिक्षाका सरोकारवालाहरूलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउन आचारसंहिता लागू गरिएको बताए । “निश्चित मूल्यमान्यताको पालना गर्दै प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लागि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ” उनले भने । आचारसंहितामा शिक्षकले स्कूलमा मादक तथा सूर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ ।

आचारसंहितामा दलित, जनजाति, अपाङ्ग, तेस्रो लिङ्गीलगायत सबै वर्गका छात्रछात्रालाई शिक्षकले समान व्यवहार गर्नु पर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । शिक्षकले विद्यार्थीप्रति दुव्र्यवहार, अवहेलना, शारीरिक तथा मान सिक यातना दिन नपाइने तथा शिक्षण अवधिमा मोबाइलको स्वीच ‘अफ’ गर्नु पर्ने प्रावधान पनि सरकारी आचारसंहितामा राखिएको छ ।

आचारसंहितामा छात्रछात्राले पालना गर्नु पर्ने नियम पनि राखिएको छ । जस अनुसार  छात्रछात्राले शैक्षिक हाताभित्र हातहतियार, लागूपदार्थ प्रयोग र ओसारपसार गर्न पाइने छैन भने स्कूल पोशाक अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यार्थी परिचयपत्रलाई पनि आचारसंहितामा अनिवार्य गरिएको छ ।

यो आचारसंहिताका आधारमा स्कूलको शैक्षिक क्रियाकलाप लाई चुस्त तुल्याउनका लागि विद्यालयले स्थानीय सन्दर्भ अनुसार छुट्टै संहिता समेत बनाउन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।  शिक्षा सचिव डा. सिन्हाले आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सरकारी आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहने शिक्षक संस्थाका प्रतिनिधिले भने आचारसंहिताप्रति आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकालले भने, “नयाँ आचारसंहिताबारे युनियनलाई कुनै जानकारी छैन । हराम्रो संलग्नता विना नै बनेको आचारसंहिता मान्न हामी बाध्य छैनौं । यो मन्त्रालयको ‘बद्मासी’ हो ।”

ढकालले शिक्षकहरूले युनियनले २०६३ मा तयार गरेको आचारसंहिता पालना गर्ने बताए । ढकालको जस्तै भनाइ थियो, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीको पनि । उनले भने, “यसबारे हामीलाई थाहै दिइएन । कम्तीमा सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु पथ्र्यो । यो पद्धतिगलत भयो ।”

उता, मन्त्रालयले भने शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला पक्षलाई दुईपटक बोलाइएको दाबी गरेको छ । “हामीले त डाकेका थियौं । दुईचार जना शिक्षक आउनुभएको पनि हो”, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर कटवालले भने, “आचारसंहितामा उहाँहरूको असहमति छ भने छलफल गर्न हामी तयार छौं ।”

सामान्यतः जसमा लागू हुने हो र ज–जसले पालना गर्नु पर्ने हो उनीहरू आफैंले बनाएर स्वयंले कार्यान्वयन तथा अनुगमनसमेत गर्ने नियमलाई आचारसंहिता भन्ने गरिन्छ । आचारसंहिताको निर्माण र पालना धेरै हदसम्म स्वेच्छिक हुन्छ । सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरू ऐन–नियम पालना गर्ने र गराउने दायित्व बोकेका निकायभित्र पर्छन् । ऐनको पालना बाध्यकारी हुन्छ ।

प्रमोद आयाम

फेरि विज्ञान प्रदर्शनी

प्रभात उमावि, त्यागल ललितपुरले विगत आठ वर्ष देखि गर्दै आएको विज्ञान प्रदर्शनी यसपटक १ असोजमा गरेको छ । प्रदर्शनीमा प्रावि देखि माविसम्मका छात्रछात्राले हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन र कार्बनडाईअक्साइड जस्ताग्याँस बनाउने तरिका प्रदर्शन गरेका थिए । विज्ञानको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धितग्रीन हाउस, टेलिस्कोपको प्रयोग, लेन्स र यसका आकृति, रेखाचित्र खिच्ने तरिका, आर्किमिडिजको सिद्धान्त, पानीको विद्युत् विच्छेदन क्रियाको प्रयोगात्मक अभ्यास हरू प्रदर्शनीका आकर्षण थिए । प्रदर्शनीमा ११५ प्रकारका प्रयोगात्मक सामग्रीहरू राखिएको थियो । प्रभात उमाविका ९०० सहित वरपरका १० विद्यालयका करिब दुई हजार छात्रछात्रा र विज्ञान शिक्षकले उक्त प्रदर्शनी अवलोकन गरेका थिए ।

शिक्षक नेताको दशैं विदेशमा

शिक्षक संस्थाका प्रमुख नेताहरूले यसपालिको दशैं डेनमार्क र थाइल्याण्डमा मनाए । विजयादशमीको दिन अर्थात् १२ असोज देखि कोपेनहागनमा शुरु भएको डेनिस टिचर युनियनको सम्मेलनमा पर्यवेक्षक बन्न नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकाल, महासचिव चुन्निशरण यादव, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवाली र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी डेनमार्क पुगेका थिए । उनीहरू १७ असोजसम्म त्यहाँ बसे ।

यसै गरी एजुकेशन इन्टरनेशनलको एसियाली क्षेत्रीय समितिको १२–१४ असोजमा ब्याङ्ककमा भएको क्षेत्रीय सम्मेलनमा नेपाल शिक्षक संघका महिला उपाध्यक्ष इन्दिरा सापकोटा, कार्यवाहक महासचिव राजेन्द्र पौडेल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका महिला उपाध्यक्ष सीमा क्षेत्री र महासचिव बाबुराम थापा सहभागी भए । एसियाका २९ देशका ६५ शिक्षक संस्था सहभागी सो सम्मेलनले जापानी शिक्षक युजुरु नाकापुराको अध्यक्ष तामा आउँदो चार वर्षका निम्ति १७ सदस्यीय क्षेत्रीय समिति निर्वाचित गरेको छ भने सदस्यमा संघका उपाध्यक्ष इन्दिरा सापकोटा निर्वाचित भएकी छन् ।

सम्मेलनले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने, प्रति विद्यार्थी लगानी खारेज गरिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्दै शिक्षक तथा स्कूल माथि भइरहेको आक्रमणको निन्दा गरेको छ । तालिमप्राप्त शिक्षकको अभाव तथा कम अनुभवका आंशिक शिक्षकको व्यवस्था गरिएकोले नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको पढाइ कमजोर भएको ठहर सम्मेलनले गरेको जनाइएको छ । ७

स्कूल नजाने शिक्षकलाई अवकाश

लामो समय विद्यालयमा अनुपस्थित शिक्षकलाई जिशिका दाङले अवकाश दिने प्रक्रिया थालेको छ । लामो अवधिसम्म स्कूलमा अनुपस्थित एक शिक्षकले अवकाश पाइसकेको र अरू चार जनालाई अवकाश दिने तयारी भइरहेको जानकारी जिशिका दाङका अधिकृत नेत्रप्रसाद सापकोटाले दिएका छन् ।

शिक्षा नियमावलीको दफा १३१ को उपदफा ३ मा असाधारण तथा अध्ययन बिदा भुक्तान भएको १५ दिनभित्र विद्यालयमा हाजिर नहुने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सेवाबाट अवकाश दिन सकिने व्यवस्था छ । लामो कालसम्म स्कूल नजाने शिक्षकलाई जिशिकाले अवकाश दिन क्षेशिनिलाई सिफारिस गर्नु पर्छ भने त्यस्तो सिफारिसका आधारमा छानबिन गरी क्षेशिनिले त्यस्ता शिक्षकलाई अवकाश दिनुपर्ने प्रावधान छ । अवकाश दिनुपूर्व ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्छ । शिक्षा नियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा २७ भदौ २०६४ देखि स्कूलमा अनुपस्थित सरस्वती प्राविगोबरडिहाकी शिक्षक खन्ना चौधरीले १३ वैशाखमा अवकाश पाएकी थिइन् ।

त्यसै गरी १९ माघ २०६३ गते देखि विद्यालयमा न गएका प्रावि हरिचौर बाघमारेका शिक्षक भीमकान्त रेग्मी र ७ पुस २०६१ देखि विद्यालयमा अनुपस्थित बालहित प्रावि हाँसीपुरकी शिक्षक शोभा ज्ञवालीलाई पनि अवकाश दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । जिशिका दाङले मावि रनियाँपुरका शिक्षक ओमबहादुर ओली र युगबोध प्राविका शिक्षकगेहेन्द्रगिरीलाई लामो अवधिसम्म स्कूल न गएका कारण अवकाश दिन क्षेशिनिमा सिफारिस गरेको छ । लामो अवधि स्कूल नजाने अनि जिशिकाले त्यसबारे स्पष्टीकरण माग्दा कुनै जवाफ नदिएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको शिशिअ ध्रुवराज के.सी.ले बताए । उनले भने, “हामीले पटक–पटक उहाँहरूलाई पत्राचार गरी विद्यालय नजानुको कारण माग्यौं, तर स्पष्टीकरण नै दिनुभएन, त्यसपछि बाध्य भएर कारबाही थाल्नु परयो ।

गोपाल शर्मा भट्टराई, दाङ

शिक्षक फोरम को अध्यक्ष मा पटेल

मधेशी जनअधिकार फोरम (उपेन्द्र यादव) को भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा स्थापित मधेशी शिक्षक फोरम नेपालको १५–१६ असोज २०६६ मा जनकपुरमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनले विश्वनाथ पटेलको अध्यक्ष तामा ३२ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ ।

समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शाहिद अहमद हवारी, उपाध्यक्षहरूमा राजेन्द्र कुमार पाण्डे र पुनम यादव चुनिएका छन् भने महिला उपाध्यक्षमा प्रमिला यादव छानिएकी छन् । त्यस्तै महासचिवमा उपेन्द्र यादव, सचिवमा अरविन्द कुमार यादव र कोषाध्यक्षमा नन्दकिशोर पाण्डे चुनिएका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरूमागीता पाण्डे, अन्जु खड्का, सीताराम यादव,गङ्गाप्रसाद मण्डल, हरिलाल यादव, कमान न्द यादव, कासेन्द्र यादव, रामशरण मण्डल, समिमुदिन अन्सारी, रामपृत राय, चुल्हाइराय यादव, रवीन्द्रगिरी, ललितादेवी साह, वीरेन्द्र पटेल, विनोद कुमार परसैला, प्रदीप कुमार सिंह, शालिकराम यादव, दिलीप कुमार श्रीवास्तव, सञ्जय कुमार यादव, बबुएलाल यादव, सत्यनारायण साह, हेमचन्द्र महतो र महेश्वर साह रहेका छन् ।

उपेन्द्र यादवका अनुसार महाधिवेशनले मधेशका हरेक स्कूलमा मातृभाषा वा हिन्दीमा पठनपाठन हुने व्यवस्था नयाँ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा गरिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसै गरी मधेशी स्कूलका लागि मधेशीगानको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

शिक्षक–सरकार वार्ता अड्क्यो

सरकार र शिक्षकका पेशागत संस्थाबीच १५ साउन २०६६ देखि चलेको वार्ता अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन । शिक्षकका प्रतिनिधिहरूले उठाएका अधिकांश मुद्दामा सहमति भइसकेकोले ३१ भदौ २०६६ मा औपचारिक सहमति हुने दुवै पक्षका वार्ताकारहरूले बताएका थिए (हे. शिक्षक­ मासिक असोज, २०६६) । तर, ३१ भदौको वार्तामा अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स) र समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण विषयमा पुनः विवाद चर्केपछि वार्ता स्थगित भएको थियो ।
८ असोजमा भएको वार्तामा पनि औपचारिक सहमति हुन नसकेपछि दशैँपछि बस्ने गरी वार्ता रोकिएको थियो । तर, असोज बित्दासम्म अर्को वार्ता भएको छैन ।

पछिल्लो वार्तामा शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुशवाहाले शिक्षक लाइसेन्स खारेज गरिनुपर्ने आफ्नो पुरानो अडान दोहो¥याएका थिए भने उनको अडानलाई शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च (माओवादी), मधेशी शिक्षक फोरम (मजफो) र लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन (तमलोपा) का प्रतिनिधिले साथ दिएका थिए ।

शिक्षक लाइसेन्स खारेज गर्नु पर्ने मन्त्रीको अडानको नेपाल शिक्षक युनियनका प्रतिनिधिले प्रतिवाद गरेका थिए । सरकारी वार्ताकारमध्ये केही विदेश भ्रमणमा रहेका कारण वार्ताको नयाँ तिथि तय गर्न कठिन भइरहेको युनियनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकालले बताए ।