गतिविधि

गुनासो पोखे जिशिअहरूले

आ.व. २०६६/६७ को बजेटमा उल्लिखित शिक्षा सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरूकोे वार्षिकगोष्ठी (२५–२६ साउन) सम्पन्न भएको छ ।गोष्ठीमा ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र लगायतका शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको पनि सहभागिता थियो ।

छलफल को मुख्य विषय विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम थियो । सबैका लागि शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रमलाई समेत समेटेर कक्षा १–१२ लाई एकीकृत विद्यालय शिक्षा बनाउने सो कार्यक्रमलाई सरकारले यसै आर्थिक वर्ष देखि देशव्यापी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । सो विषयमा जिशिअहरूको ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रालयका योजना सहसचिव अर्जुन भण्डारीले विशेष प्रस्तुति गरेका थिए ।

गोष्ठीमा तराईका जिशिअहरूले शान्ति सुरक्षाको अभावका कारण आफूहरूले राम्ररी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको कुरा राखेका थिए भने केहीले शिक्षण अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा बन्द भएकाले जिल्लामा गणित, अङ्ग्रेजी, विज्ञान, लेखा आदि विषयका शिक्षकहरूको अभाव बढ्दै गएको जानकारी गराए का थिए । त्यस्तै कर्मचारीको अभावका कारण काम गर्न अप्ठेरो परेको भन्दै केही जिशिअले थप कर्मचारीको माग गरेका थिए ।

शपथग्रहण गर्नासाथ शिक्षण अनुमतिपत्र खारेज गर्ने भाषण गर्न हतारिएका शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहाले जिशिअहरूका अगाडि चाहिँ यसबारे केही बोलेनन् । मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र त्यसबारे छिट्टै उपयुक्त निर्णय हुने बताएर जिशिअहरूलाई थुम्थुम्याउने प्रयास गरेका थिए । “अनुमतिपत्रबारे क्याबिनेटले निर्णय गरे पछि समस्याको निकास खुल्छ मात्र भनियो ।”गोष्ठीमा सहभागी मकवानपुरका जिशिअ चोलेन्द्र पण्डितले शिक्षकसँग भने, कसरी समस्या सल्टिदैछ, त्यो जानकारी दिइएन ।”

शिक्षकले तालिममा सिकेका कुरा कक्षाकोठामा पुर्याउन नसकेकोमा केही अधिकारी ले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सुनसरी तालिम केन्द्रका प्रमुख रामप्रसाद श्रेष्ठले हाकिमहरूलाई सोधे, “शिक्षकले तालिममा सिकेको कुरा कक्षाकोठामा कसरी कति पुर्याए भनेर प्रशिक्षक, स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक या जिशिअ कसले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने हो ? त्यो स्पष्ट हुनु परयो ।” कार्यक्रममा बाँडिएको जिल्लाको प्रगति विवरणप्रति राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने उपसचिव तीर्थ ढकालले चित्त बुझएनन् । उनले भने, “शिक्षा क्षेत्रमा ६ वर्षमा पाँचगुणा बजेट बढेको छ । खर्च पनि भएको छ । तर खर्चअनुरुप प्रगति भएको छैन । यसले के प्रस्ट पार्छ भने कि कार्यक्रम नै ठीक छैन कि प्रगति प्रतिवेदन ठीक छैन ।” यस बारेमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न उनले शिक्षा प्रशासकहरूलाई आग्रह गरे ।

जुर्मुराए विज्ञान शिक्षक

राजधानीका विभिन्न निमावि तथा माविमा कार्यरत विज्ञान शिक्षकहरूको २८ असारमा तीनकुनेमा सम्पन्न भेलाले १५ सदस्यीय विज्ञान शिक्षक राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिगठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा खिल कुमार प्रधान, सहसंयोजकमा सूर्य कुमार उपाध्याय तथा महासचिवमा विजयकान्त मिश्र चुनिएका छन् । भेलाले ओम कुमार श्रेष्ठको अध्यक्ष तामा विज्ञान शिक्षक काठमाडौं जिल्ला तदर्थ समिति समेतगठन गरेको छ ।

विद्यालय तहको विज्ञान शिक्षणको त्रुटिकै कारण वैज्ञानिक विकास मा देशले प्रगति हासिल गर्न नसकेको ठहर गर्दै भेलाले विज्ञान शिक्षकले अब कसैको मुख नताकी आफ्नै प्रयासबाट स्कूलहरूमा विज्ञानको पठनपाठन सुधार गर्ने निधो गरेको छ । भेलामा त्रिविवि रसायनशास्त्रका प्राध्यापक चिदानन्द पण्डितले विज्ञान विषय अध्ययन नै न गरेका व्यक्ति विज्ञान विषय अध्यापनको नीति निर्माण गर्ने थलोमा पुगेकोले देशले विज्ञानमा प्रगति गर्न नसकेको बताए । भेलामा विज्ञान शिक्षक विजयकान्त मिश्रले विद्यार्थी जीवनमा आफूभन्दा धेरैपछि रहेका व्यक्तिले शिक्षक भएर विज्ञान शिक्षकलाई सताउने गरेकोले विज्ञान शिक्षकको मनोबलगिरेको बताए । उनले यस्तै प्रवृत्तिका कारण विज्ञान विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति शिक्षणमा आउन गाह्रो मान्ने गरेको समेत खुलासा गरे ।

जाँचकीको लापरवाहीले विद्यार्थी मर्कामा

टेष्ट परीक्षामा ८८ प्रतिशत अङ्क ल्याएर सामुदायिक विद्यालयतर्फ चितवन प्रथम भएकी सविता बरालको एसएलसीको लब्धाङ्कपत्रमा अङ्ग्रेजीमा ५१ नम्बर देख्दा आदर्श उमावि दिव्यनगरका शिक्षकहरू स्तब्ध भए । विशिष्ट श्रेणीमै टेष्ट पास गरेका वचनचन्द्र अधिकारी को पनि एसएलसीमा अङ्ग्रेजीको अङ्क पत्याउनै नसकिने गरी न्यून छ । पश्चिमी चितवनका तीन वटा परीक्षा केन्द्रबाट जाँच दिएका झण्डै पाँच सय विद्यार्थीको अङ्ग्रेजीको हालत बराल र अधिकारी को जस्तै छ । टेष्टमा रराम्रो अङ्क ल्याएर सफल कैयौं छात्रछात्रा अङ्ग्रेजीमा थोरै अङ्क दिइएका कारण फेल समेत भएका छन् ।

अन्नपूर्ण उमावि पार्वतीपुरबाट एसएलसी दिएका ६७ मध्ये ३६ जना अङ्ग्रेजीमा फेल भएका छन् । जबकि अघिल्ला वर्षहरूमा सो विद्यालयको एसएलसी उत्तीर्ण दर ८३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यो दर यो वर्ष ३३ मा झ्रेको छ । अङ्ग्रेजीमा पास हुनेहरूले पनि उत्तीर्णाङ्क मात्र पाएका छन् । सबै विषयमा ७७ दशमलव २५ प्रतिशत प्राप्ताङ्क ल्याउने छात्र ऋतम्बर घिमिरेले अङ्ग्रेजीमा ३४ अङ्कमै चित्त बुझाउनुपरेको छ । विशिष्ट श्रेणी ल्याउने विश्वासमा रहेका धेरैलाई अङ्ग्रेजीले सताएको छ । अङ्ग्रेजीमा पाएको धोखाकै कारण पीडित विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकका लागि यस वर्षको नतिजा निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

टेष्टमा विशिष्ट श्रेणी हासिल गरेका छात्रछात्राले एसएलसीको जाँचमा कमजोर उत्तर लेखेकै कारण अङ्ग्रेजीमा न्यून अङ्क आएको मान्न सम्बद्ध विद्यालयका शिक्षक, अभिभावक र पीडित विद्यार्थीहरू पनि तयार छैनन् । सबैको बुझइ उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने को बद्मासीका कारण विद्यार्थीको अङ्ग्रेजी नतिजा बर्बाद भएको भन्ने छ । “आफूले मेहनतसाथ पढाएका लगनशील विद्यार्थीको यस्तो हविगत देख्दा सहनै नसक्ने पीडा भयो” अन्नपूर्णा उमाविका अङ्ग्रेजी शिक्षक बटुकलाल तामाङले भने । तामाङ उत्तरपुस्तिका जाँच्ने शिक्षकको अयोग्यता वा विद्यार्थीको भविष्य बिगार्ने नियतमध्ये कुनै एउटा कारणले अङ्ग्रेजीको नतिजा निराशाजनक आएको ठान्छन् । उनी भन्छन्, “यो घटनाले हराम्रो शिर झुकाएको छ, गल्ती सच्याउन त्रुटि भएका कापीहरू विशेषज्ञबाट पुनः परीक्षण गरी दोषीहरू माथि कानूनी कारबाही चलाउनुपर्छ ।”

चितवनको श्रीपुर मावि, शारदा उमावि, अरुणोदय उमावि र विश्वप्रकाश उमावि मङ्गलपुरका विद्यार्थीले शिवनगर, शुक्रनगर र भीमनगर केन्द्रबाट गएको एसएलसी परीक्षा दिएका थिए । अङ्ग्रेजी शिक्षकहरूको सङ्गठन ‘नेल्टा’ चितवनका अध्यक्ष टीकाराम रेग्मीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षकहरू माथि अनुसन्धान गरी प्राप्ताङ्कमा भएको त्रुटि सच्याइ दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । “योग्य शिक्षकले लाइसेन्स लिएर मात्र एसएलसीको कापी जाँच्न पाउने र लापरवाही भए लाइसेन्स खोस्ने व्यवस्था हुनुपर्छ” नेल्टा अध्यक्ष रेग्मीले भने ।

नेल्टा चितवनले सम्बन्धित विद्यालयहरूबाट तथ्याङ्क लिएर उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा त्रुटि भएको प्रमाण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझएको छ । यसबारेमा तत्काल कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै चितवनका जिशिअगोपालकृष्ण पौडेलले साउनको दोस्रो साता पनि का सानोठिमीमा पत्राचार गरेका छन् । साउनको अन्तिम साता पनि काले यस बारेमा कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । स्रोतका अनुसार चितवनका एसएलसी उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि झपा पठाइएको थियो ।  ७

एकल सिलवाल/चितवन

शिक्षक–सरकार वार्ता धेरै उत्साहित नहुँदा रराम्रो !

शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नका लागि गठित मन्त्री तथा शिक्षक संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित वार्ता टोलीले एजेण्डा र कार्यविधि तयार गर्न प्राविधिक समिति निर्माण गरेको छ । वार्ताको सहजीकरण मानव अधिकारकर्मी सुदीप पाठकले गरेका छन् । सूत्रका अनुसार, शैक्षिक समस्या समाधानका लागिगत चैतमा जनार्दन कार्यदलले बुझएको प्रतिवेदन र ११ असार २०६४ मा तत्कालीन सरकारले नेपाल शिक्षक युनियनसँग गरेका सम्झौताको कार्यान्वयनलाई वार्ताको मुख्य एजेण्डा बनाइएको छ ।

यसअवधिमा सरकार र शिक्षक संस्थाबीच १५ देखि २४ साउनसम्ममा पाँचवटा वार्ता भइसकेका छन् । पछिल्लो वार्तामा शिक्षकहरूले विद्यालय समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने काम बन्द गरिनुपर्ने र राहतलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने माग उठाएपछि विवाद चर्किएको थियो । वार्तामा देशभरिका स्कूलमा ८००० विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था, शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह समयबद्ध पदोन्नति, अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था, तालिम नलिए पनि पढाइरहेका शिक्षकलाई अध्यापन अनुमति पत्र दिनुपर्ने लगायतका केही विषयमा सहमति भइसकेको बताइएको छ । एउटै पदमा १५ वर्ष काम गरेका शिक्षकको स्वतः बढुवा र माथिल्लो योग्यता भएमा चाहिँ १२ वर्षमा यस्तो बढुवा गरिने कुरा पनि वार्तामा टुङ्गो लागेको छ । शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहा र तमलोपा समर्थित शिक्षकले अध्यापन अनुमतिपत्रको विरोध गरे पनि यसलाई खारेज गर्ने आफ्नो अडानबाट शिक्षामन्त्री कुशवाहा पछि हटेको शिक्षक संस्थाका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले सरकारले आफूसँग सरकारले विभिन्न समयमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन न गरेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलन चर्काएपछि प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले १४ साउनमा सरकारले शिक्षामन्त्री रामचन्द्र कुशवाहाको संयोजकत्वमा मन्त्रीहरू मिनेन्द्र रिजाल र रकम चेमजोङ रहेको वार्ता टोलीगठन गरेका थिए । वार्ता शुरु भएपछि सरकारी वार्ता टोलीमा शिक्षा सचिव दीपेन्द्रविक्रम थापा, सहसचिव जनार्दन नेपाल र शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्मा थपिएका छन् ।

यता, शिक्षकका तर्फबाट वार्तामा युनियनका उपाध्यक्ष पूर्णा जोशी, महासचिव चुन्नीशरण यादव, नेपाल शिक्षक संघका महासचिव केशव निरौला, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका महासचिव बाबुराम थापा र नेपाल शिक्षक परिषद्का महासचिव ईश्वरबहादुर थापा सहभागी छन् । वार्तामा नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका तर्फबाट अखिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनी, बहादुर खड्का, होमबहादुर थापा, आरबी भण्डारी, मधेशी शिक्षक समाज का उपेन्द्र यादव र चन्द्रदेव सिंहले भाग लिइरहेका छन् ।

युनियनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद ढकालले यसअघि शिक्षक संस्थाले कर्मचारीसँग मात्र वार्ता गर्नु परेको बताउँदै यसपटकको वार्ता टोलीलाई ऐतिहासिक र उच्चस्तर को संज्ञा दिएका छन् । उनले शिक्षक सँग भने “पहिला शिक्षकसँग वार्ता गर्न मन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली नैगठन भएको थिएन, यसपटक हराम्रो आन्दोलन र लबिङका कारण सरकारले  तीन जना मन्त्री खटाएको छ, नीति निर्माण गर्न सक्ने व्यक्ति नै वार्तामा बसेकोले समस्या समाधानमा आशावादी हुन सकिन्छ ।” ढकालका अनुसार, चालु वार्ताबाट सरकार र शिक्षकबीच नयाँ सम्झौता चाहिँ हुने छैनन् । “चालु वार्ताले सरकारले शिक्षकसँग गरेका विगतका सम्झौता र जनार्दन कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका र समयसीमा तय गर्ने छ” उनले भने ।

सरकार–शिक्षक वार्तामा छलफल मा रहेका केही महत्वपूर्ण मुद्दाको समाधान पनि तत्कालै निस्कने देखिँदैन । जनार्दन कार्यदलले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन शिक्षा ऐन वा नियमावलीमै समावेश गरेर मात्र गर्नु पर्ने हुन्छ । शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक बनाउने, शिक्षक लाइसेन्स शिक्षक काउन्सिल बनाएर वितरण गर्ने , अस्थायीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर स्थायी गर्ने , शिक्षकको समयबद्ध बढुवा आदि जस्ता शिक्षकले उठाएका मागहरू चालु वार्ताबाटै पूरा हुन सजिलो छैन । तैपनि शिक्षकहरू वार्ताप्रति आशावादी नै देखिन्छन् । अध्यक्ष ढकाल आफूहरूले उठाएका सवाल कानून संशोधन गरेर तथा संविधानसभाबाटै समाधान गर्नु पर्ने भए पनि सरकारी वार्ता टोली त्यसमा सहमत भएमा कार्यान्वयनको विधि अपनाउन गाह्रो नहुने ठान्छन् ।

वार्तामा सहभागी नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव भेषराज भूषाल चाहिँ सरकारले विगतका सम्झौता र जनार्दन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । उनले भने, “वार्ता शुरु भएको छ, एजेण्डामा प्रवेश गरिएको छ तर हराम्रो आन्दोलन तुहाउनका लागि मात्र सरकारले वार्ता गरेको हो भने हामी लामो समय वार्तामा बस्दैनौं, निकास निस्किएन भने फेरि सडक आन्दोलनमा फर्किन्छौं ।”

दैलेखका ४४४ स्कूलमा रातो बङ्गला

ललितपुरको पाटनढोकास्थित रातो बङ्गला स्कूलका अभिभावकको संस्था रातो बङ्गला फाउण्डेशनले दैलेख जिल्लाका सम्पूर्ण सरकारी स्कूलका शिक्षकहरूलाई तालिम दिने र पठनपाठन सुधार गर्ने महत्वाकाङ्क्षी जिम्मेवारी लिएको छ । सात वर्ष देखि स्कूलका अभिभावकबाट उठेको रकमले सरकारी स्कूल सुधार अभियान चलाउँदै आएको उक्त फाउण्डेशनले यो वर्ष देखि शिक्षा मन्त्रालयसँग को सहकार्यमा दैलेखमा मात्र केन्द्रित रहेर कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।

२१ साउन २०६६ मा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले रातो बङ्गला स्कूलमा दैलेख स्कूल परियोजना नाम दिइएको उक्त कार्यक्रमको सुरुआत गरे । त्यसक्रममा उनले भने, “रातो बङ्गलाले थालेको सरकारी स्कूल सुधार अभियान देशभरि नै, अझ् पूर्वतिर पनि विस्तार होस् भन्ने मेरो कामना छ । राम्रा स्कूलले यसरी आफूले आर्जन गरेको ज्ञान र अनुभव कमजोर स्कूललाई बाँडेमा शिक्षामा तत्काल सुधार शुरु हुन्छ ।” अध्यक्ष नेम्वाङले अभिभावकको रकमबाट सरकारी स्कूलको उन्नति थालेकोमा रातो बङ्गला फाउण्डेशनका अधिकारी हरूलाई धन्यवाद पनि दिएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा स्थानीय विकास राज्यमन्त्रीगणेशबहादुर खड्काले रातो बङ्गलाको दैलेख स्कूल परियोजना सफल तुल्याउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनी दैलेखबाट निर्वाचित नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद् पनि हुन् ।

रातो बङ्गला फाउण्डेशनका निर्देशक डा. शान्ता दीक्षितले दैलेख स्कूल परियोजनाको विस्तृत खाका पेश गर्दै त्यसबाट दैलेखका ४४४ वटा स्कूलका १९२३ शिक्षक तथा ६४ हजार ५८३ छात्रछात्रा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने जानकारी दिइन् । उनको भनाइ थियो, “भूगोल, जाति र आर्थिक अवस्था जस्तोसुकै भए पनि सबै बालबालिकालाई स्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरुप दैलेखका स्कूललाई साँच्चै रुपान्तरण गर्न यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।” उनका अनुसार, पाँच वर्षसम्म चल्ने यो परियोजनाले बालबालिकालाई स्कूल ल्याउने, मूलतः शिक्षक अनि अभिभावक र छात्रछात्रालाई तालिमको माध्यमबाट सक्षम तुल्याउने, स्कूलका सरोकारवालाबीच सञ्जाल निर्माण गरी सहकार्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

तिहारलगत्तै कार्यक्रम लागू हुने स्कूलका शिक्षकहरूलाई तीनमहिने प्रशिक्षण शुरु गरिने जनाइएको छ । कार्यक्रममा रातो बङ्गला स्कूलका प्रिन्सिपल मिलन दीक्षितले दैलेख स्कूल परियोजनाको शिक्षक तालिम सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गर्दै शुरु को दुई वर्ष शिक्षक, अभिभावक र छात्रछात्रालाई विस्तृत तालिम प्रदान गरिने बताइन् । उनको भनाइ थियो, “स्तरीय शिक्षा सजिलो काम होइन, यसनिम्ति शिक्षकको पेशागत सीप विकास हुनैपर्छ ।”

रातो बङ्गलाका अभिभावकबाट उठ्ने वार्षिक रु.७० लाखमध्ये रु.५० लाख दैलेख स्कूल परियोजनामा खर्च हुने बताइएको छ भने बाँकी २० लाख रातो बङ्गलामै राखेर निःशुल्क आवास तथा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएका जेहेन्दार छात्रछात्राको पढाइमा खर्च हुने जानकारी दिइएको छ ।