पुस्ता नै सखाप पार्ने

नक्कली प्रमाणपत्रका भरमा सरकारी पदमा बसेर राज्यको ढुकुटीबाट तलब लिनु अक्षम्य अपराध हो । नक्कली प्रमाणपत्र खरिद गर्ने अपराधमा संलग्न हुनेले पैसा ख्वाएर सर्टिफिकेट किनेको हुन्छ । पढेर सफल हुन नसक्ने निकम्मा व्यक्ति शुरु देखि नै नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर जागीर खाने घृणित कार्यतिर लालायित हन्छ । त्यसकारण नक्कली प्रमाणपत्रधारीले पूरै तयारीसाथ यस्तो अपराध गरेको हुन्छ । यही कुरा लाई आत्मसात गरेर यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कडा सजाय दिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ साल देखि अभियानकै रुपमा कारवाहीको क्रम अघि बढायो ।

आरम्भमा सरकारी सेवामा नक्कली प्रमाणपत्रधारी कति छन् भनेर अनुसन्धान गर्न थालियो । अनुसन्धानबाट धेरै मान्छे नक्कली प्रमाणपत्रको भरमा सरकारी जागिरमा लागेको पाइयो । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो संख्या चाहिँ शिक्षककै भेटियो । नक्कली प्रमाणपत्र खरिद बिक्रीको कारोबारमा भारतीय शैक्षिक बाहेक नेपाली पनि संलग्न रहेछन् । विगतमा विशेष प्रहरीले कारवाही अगाडि बढाउँदा पनि निकै झन्झ्ट व्यहोर्नु परेको रहेछ । त्यतिबेला नक्कली/सक्कली प्रमाणित गर्न नक्कली मानिएका सर्टिफिकेटहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र त्यहाँबाट फेरि भारतका सम्बन्धित विश्वविद्यालय र बोर्डहरूमा पठाउनुपर्ने जस्ता झन्झ्ट आएको रहेछ । यस्तो झमेलायुक्त प्रक्रियाका कारण नक्कलीलाई कारवाही गर्ने प्रयास सफल भइरहेको रहेनछ ।

नक्कली शिक्षकको समस्या समाधान गर्नकै लागि शिक्षक लाइसेन्स अवधारण ल्याइएको हो । तर, यो पनि असफल भइसकेको छ । यसको अर्थ के हो भने राज्य कमजोर भयो । चोर–चण्डालहरू बलिया भए ।

हामी यही समस्याको छिटो र प्रभावकारी समाधान खोज्न लाग्यौँ । त्यस निम्ति हामीले शङ्कास्पद सर्टिफिकेट जम्मा गरेर भारतमा जान्छौँ र सम्बन्धित विश्वविद्यालय र बोर्डहरबाट प्रमाणीकरण गरेर ल्याउँछौँ भन्दा भारतीय दुतावास सहमत भएन । भारतीय विश्वविद्याय र बोर्डहरू को काम तपाईहरूले जाँच्न मिल्दैन भन्ने दुतावास अधिकारी को तर्क रह्यो । त्यसपछि हामीले नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदुतसित कुरा गर्यौ । तर त्यहाँबाट पनि सहयोग नमिलेपछि यो तरिकाले काम हुँदैन भन्ने हराम्रो ठहर रह्यो । तर हामीलाई जुनसुकै हालतमा पनि नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई कारबाही गर्नु थियोे । त्यसैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् र अख्तियारका पदाधिकारी राखेर एउटा समिति बनाइयो । उजुरीका आधारमा शङ्का लागेका प्रमाणपत्र पोको पारेर हराम्रो टिमले भारतीय बोर्ड र विश्वविद्यालयहरूसम्म पुगेर रुजू गर्दा कतिपयले पछि पठाइदिउँला भने पनि धेरैले तत्कालै सहयोग पनि गरे । बिहारका ५/६ वटा विश्वविद्यालय र केही उच्चमाध्यमिक विद्यालयहरूबाट उपलब्धगराइएका सर्टिफिकेटहरू जाँच गर्ने हो भने यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । किनकी कसैले पनि पञ्जाब र हरियाणाबाट सर्टिफिकेटहरू चोरेर वा किनेर ल्याएको भेटिएको थिएन । भारतमा गएर प्रमाणीकरण गरेर आएपछि नक्कली ठहरिएका सर्टिफिकेटवाला विरुद्ध मुद्दा दायर गरियो ।

अनुसन्धानको क्रममा शिक्षकका नक्कली प्रमाण धेरै रहेको कुरा लाई दृष्टिगत गरी हामीले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई प्रारम्भिक छानविन गरेर थप कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउन परिपत्रगर्यौ । सक्कली/नक्कली छुट्ट्याउन सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर ‘गाइडलाइन’ तयार गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरूलाई उपलब्ध गरायौँ । अनि शंकास्पद प्रमाणपत्र भेटिएका निकायलाई छानविन समितिगठन गर्न लगाएर शंकास्पद प्रमाणपत्रहरू केन्द्रमा पठाउन भन्यौँ । छानविनका क्रममा केही जिल्लाले आफूलाई रिस उठेका मानिसको सर्टिफिकेट मात्र पठाइदिए भने कसैले चाहिँ यो काम अख्तियारले नैगरोस् भनेर पन्छाइदिए । कतिपय जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले आफ्नो मातहतका मान्छेलाई किन नरराम्रो भन्ने ठानेर प्रभावकारी ढंगले काम गरेनन् । यतिसम्म कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्का मानिसहरूलाई पटक–पटक झकझक्याउनुपरयो । अख्तियारले टिएडिएको व्यवस्था गरे पछि उनीहरूले केही जाँगर देखाए । तथापि धेरै संस्थाले नक्कली प्रमाणपत्र छानविन आफ्नो काम होइन भनेर पन्छाएका् पन्छायै गरे ।

भनसुनको भरमा व्यापक रुपमा शिक्षकहरू नियुक्ति गरिएकाले नक्कली प्रमाणपत्रधारीले शिक्षक हुने अवसर पाए । जो सुकैलाई सर्टिफिकेट लिएर आऊ, शिक्षक बनेर जाऊ भनिएकोले शिक्षण जस्तो मर्यादित पेशामा नक्कलीले छिर्ने मौका पाएका छन्  । नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकको लागि जाँच लिनुपर्ने कुरा उठाउँदा त्यसको विरोधमा ठूलो जमात उत्रियो । एउटा पढाइरहेको मान्छे जाँच दिन किन तर्सिन्छ यदि उसको सर्टिफिकेट सक्कली छ भने ? अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न जाँच लिनुपर्छ भन्दा हुँदैन भन्नुको अर्थ म योग्य छैन वा मेरो नक्कली प्रमाणपत्र छ, म फेल हुन्छु भन्नु हो । कुनै नेता वा उच्चपदमा बसेको मानिसलाई चिनेको भरमा शिक्षक हुन खोज्नु घोर अन्यायी कुरा हो । तर पनि धेरैले यस्तै माग गरे पछि गलत र हुनै नसक्ने कुरा पनि हाकी कहाँ स्वाभाविक हुन थालेको छ । अपराधको संसारमा पस्न प्रवेश द्वारमै अपराध गर्नु पर्ने हुन्छ, नक्कली शिक्षकले शुरु मै अपराध गरेका छन र शिक्षक भएपछि झन ठूलो अपराध गरेका छन् । स्नातक उत्तीर्ण नै न गरी उत्तीर्ण गरें भनेर नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर मास्टर बन्छ अनि स्थायी भएर पेन्सन पाउनुपर्छ भन्छ । यस्तालाई समाज र छात्रछात्राले नै तिर स्कार गर्नु पर्छ किनकी नक्कली प्रमाणपत्रधारीबाट स्कूल मुक्त न गरी राज्यगतिलो पढाइको अपेक्षा गर्न सकिदैन । नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूमध्ये धेरैजसो प्राथमिक तहमा शिक्षक छन् । सामान्य लेखपढ गर्ने ले प्राविमा क ख पढाउन सक्ने भएको ले नक्कलीको दबदबा प्राविमा बढी भएको हो ।

छानविनका क्रममा नक्कली प्रमाणपत्र आउने बिहारका केही शैक्षिक संस्थाको प्रमाणपत्रलाई अमान्य गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्यौ । बिहारमा पनि एउटा संस्थाको सर्टिफिकेटलाई अर्कोले अमान्य घोषणा गरेको छ । त्यस्तै नेपालमा पनि स्नातक गरेकालाई अमेरिकाले समान योग्यता मान्दैन, फेरि स्नातक नैगराउँछ । यस्तो काम यहाँ पनि गर्न सकिन्छ । हामीले नक्कलीको एकपटक जाँच लिनुपर्छ भन्यौँ । नक्कली सेवामा छिरेमा एकवर्ष निगरानीमा राखेर उताबाट सर्टिफिकेट छानविन भएर आएपछि मात्र स्थायी गर्नु स् भन्यौँ । तर, यो काम पनि गरिएन । नक्कली शिक्षकको समस्या समाधान गर्नकै लागि शिक्षक लाइसेन्स अवधारण ल्याइएको हो । तर, यो पनि असफल भइसकेको छ । यसको अर्थ के हो भने राज्य कमजोर भयो । चोर–चण्डालहरू बलिया भए । अख्तियारको काममा शिक्षा मन्त्रालयको सहयोग कम रह्यो । मन्त्रालयको मातहतमा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समग्रमा विद्यालयको अनुगमन गरे कै छैनन् ।

छानविनका क्रममा केही जिल्लाले आफूलाई रिस उठेका मानिसको सर्टिफिकेट मात्र पठाइदिए भने कसैले चाहिं यो काम अख्तियारले नै गरोस् भनेर पन्छाइदिए । कतिपय जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले आफनो मातहतका मान्छेलाई किन नराम्रो भन्ने ठानेर प्रभावकारी ढंगले काम गरेनन् ।

 नक्कली सर्टिफिकेटवाला शिक्षकको मार शहरबजारमा भन्दा दुर्गम ठाउँका विद्यालयका बालबालिकामा बढी परेको छ । शहरका स्कूलमा पढाउन प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्यार्थी पनि केही जान्ने हुन्छन् । नक्कली सर्टिफिकेटधारी मास्टरले सजिलै कक्षामा गएर पढाउने आँट गर्दैनन् । तराईका जिल्लामा पनि नक्कलीको प्रकोप उस्तै छ । किनभने नक्कली सर्टिफिकेट बेच्ने बिहारका शैक्षिक संस्थाले अर्काको देश त हो नि, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचेर तराइमा नक्कली प्रमाणपत्रको खेती गरिरहेका छन् । नक्कली प्रमाणपत्रको खरिदविक्री रोक्ने अभियानमा भारतीय प्रहरी पनि असहयोगी छ । भारतको बिहारमा त पैसा दिने हो भने पीच.डि. को थेसिस पनि लेखिदिनेहरू भेटिन्छन् । म भारतीय सिमानाकै जिल्लामा हुर्किएको मान्छे भएको ले मलाई यो कुरा रराम्रोसँग थाहा छ । भारतमै मास्टर हुन चाहिँ जाँच दिएर पास हुनुपर्छ । त्यसकारण नक्कली सर्टिफिकेटवाला त्यहाँ निरुत्साहित हुन्छन् । तर नेपालमा मास्टरले जाँच दिने परिपाटी विकास हुन नदिएपछि नक्कली कसरी नियन्त्रण हुन्छन् ? जाँच उत्तीर्ण गरेरमात्र कुनै पनि कार्यालयमा प्रवेश पाउने व्यवस्था न गरी यो समस्या हल हुँदैन ।

संस्कृतमा उत्तरमध्यमा गरेको सर्टिफिकेट ल्याएर मास्टर बनेको व्यक्तिले संस्कृतको एक शब्द उच्चारण गर्न सक्दैन । सबैलाई थाहा छ उसले नक्कली प्रंमाणपत्रका भरमा जागिर खाएको छ भन्ने कुरा । तर, हामी कारवाही गर्न सकिरहेका छैनौँ । नक्कली प्रमाणपत्र धारीका कारणले समाज मा चोरी पनि व्यक्तिको अधिकार हो भन्ने कुरा स्थपित हुँदैछ । कानुन मान्नेहरू पछाडि धकेलिंदैछन् । कारबाहीका क्रममा नक्कलीले यत्रो वर्ष जागिर खाइसक्यो, अहिले हटाइदिँदा उसको जीवन बर्बाद हुन्छ, बालबच्चा र परिवार पाल्न असजिलो हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा उठाइन्छ । तर हामीले भन्थ्यौँ, “यत्रो वर्ष यसले बदमासी गरेर जागिर खायो, एउटा प्रतिस्पर्धी नेपालीको हक खोसिदियो । उसले अन्याय त गरिसक्यो । फेरि अर्को अन्याय गरेर पेन्सन पनि खुवाउने ?”

नक्कली प्रमाणपत्रधारीको समस्या समाधानको लागि सरकारलाई धेरै संस्थाहरूको सहयोग आवश्यक पर्छ । मिडियाले यसमा रराम्रो भूमिका खेल्न सक्छ । मास्टर हुनका लागि जाँच दिनुपर्छ भनेर सबैले दबाब दिनुपर्छ । समाधानको अचूक उपाय नै जाँच लिनु हो । जो पास हुन्छ ऊ मास्टर बन्छ, जो पास हुँदैन आफ्नो बाटो लाग्छ । दोस्रो उपाय चाहिँ भारतका केही शैक्षिक संस्थाका सर्टिफिकेटलाई प्रतिबन्ध लगाउनु हो । तेस्रो, सबै अस्थायीलाई स्थायी गर्नु पर्छ भनी माग गर्नेहरूको दबाबमा सरकार पर्नुहुँदैन । जसले आफूले पढेकै छैन उसले के को आधारमा मैले पढाउन पाउनुपर्छ भनिरहेछ ? यो नै विडम्वनापूर्ण छ । नक्कली प्रमाणपत्रवाला शिक्षकका बारेमा विशेष अदालतले गरेका धेरै फैसला राम्रा छन् । अदालतले केही कमजोर निर्णय पनि दिएको छ । मेरो अनुभवमा, पदमा बसेको मानिसले दबाबलाई आमन्त्रण गरयो भने मात्र दबाब आउँछ; नत्र आउँदैन ।  

नक्कली प्रमाणपत्रधारीले सक्कलीलाई विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिरहँदा पनि यसमा धेरैले आवाज उठाएको पाइँदैन । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न कोही लागिरहेको छैन । बरु भरसक नक्कलीकै पक्षमा धर्नासर्ना गरिरहेको पाइन्छ । त्यसताका एकपटक जानाजान शिक्षा नियमावली नै परिवर्तन गरेर नक्कली सर्टिफिकेटधारीलाई शिक्षण सेवा प्रवेश गर्ने बाटो सरकार स्वयंले खोलिदियो । आठ हजार शिक्षकलाई स्थायी गर्ने भन्ने हुँदाहुँदै नियमावली परिवर्तन गरेर चौध हजारलाई अन्तर्वार्ताका भरमा शिक्षक बनाइयो । त्यसमा पनि अन्तर्वार्तामा बढी नम्बर राखियो । यी सबै क्रियाकलाप को पछाडि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागीर खुवाउने सोंचले नै मुख्य भूमिका खेलेको छ । नियम परिवर्तन गरी गरी यति नम्बरसम्म ल्याउनेलाई पास गर्ने भनियो । यो भन्दा अन्याय के हुन्छ ? अनि यसको असर भावी पुस्तामा पर्दैछ । ती नक्कली प्रमाणपत्रधारीले पढाउन जान्दैनन् । त्यसको मार त पुस्तौँ पुस्तासम्म पर्छ । यो अपराधबाट कुनै एउटा व्यक्ति मात्र प्रभावित बन्दैन, पूरै पुस्ता नै प्रभावित हुन्छ, भइरहेको छ । यो जघन्य अपराध हो । त्यसैले यसको प्रतिवादमा सबै लाग्नुपर्छ ।

 (उपाध्याय अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।)