गतिविधि

शिक्षक युनियन आन्दोलनमा

नेपाल शिक्षक युनियनले देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेको छ । युनियनको १० वैशाख २०६६ मा बसेको राष्ट्रिय कार्य समितिको बैठकले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गराउनका लागि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे अनुरुप १६ वैशाख २०६६ देखि आन्दोलन प्रारम्भ भएको हो । उक्त दिन युनियनले विगतमा शिक्षकसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र दिइएको थियो भने सोही दिन सबै जिल्लाहरूमा युनियनका जिल्ला कार्य समिति र आवद्ध संस्थाका जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारीहरूले दिउँसो १ बजे देखि २ बजेसम्म एक घण्टा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए ।

पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत २५ वैशाख २०६६ मा युनियनले सबै जिल्लामा शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज , वकिल र पत्रकारहरूसँग शिक्षकका पेशागत मागका सम्बन्धमा विगतका सरकारसँग भएका सम्झौता तथा भावी आन्दोलनका रुपरेखाबारे अन्तरक्रिया गरेको थियो । त्यस्तै ३१ वैशाखमा युनियनका जिल्ला शाखाले विरोध प्रदर्शनसहित जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूमा विरोधसभाको आयोजना गरेका थिए । केन्द्रीय शिक्षक आन्दोलन परिचालन समितिले ६ जेठमा ‘नेपाल शिक्षक युनियन आन्दोलित किन ?’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो ।

युनियनको केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार, १४ जेठ २०६६ मा युनियनका जिल्ला शाखाले शिक्षकका पेशागत माग पूरा गराउन सबै जिल्ला सदरमुकाम र काठमाडौंमा विरोध सभा गरेका थिए ।

संघ हस्ताक्षर अभियानमा

नेपाल शिक्षक संघले ट्रेड युनियन ऐनअन्तर्गत श्रम मन्त्रालयमा दर्ता हुनका लागि ४० हजार शिक्षकको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न थालेको छ । संघको ९ जेठ २०६६ मा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले आईएलओ महासन्धिका अधिकार उपभोग गर्नका लागि संघलाई श्रम मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघका अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारका लागि संघलाई पेशागत सङ्गठनको मान्यता दिलाउने प्रयास थालिएको बताए । उनका अनुसार यसका लागि संघले चौधै अञ्चलमा हस्ताक्षर सङ्कलन अघि बढाएको छ ।

संघको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सरकारले प्रावि देखि माविसम्म थप ७० हजार शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी त्यस निम्ति आगामी बजेटमा रकम छुट्याउने माग गरिएको छ । दरबन्दीको सट्टा राहत र पीसीएफ जस्ता शिक्षकको व्यवस्था भएमा संघलाई मान्य नहुने जनाइएको छ । संघले शिक्षकको पेशागत स्थायित्व, अस्थायी सेवाकोगणना, शिक्षक माथि जारी हिंसाको अन्त्य गरिनुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत अंश व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

संघले १५ असार २०६६ सम्ममा आफ्ना सबै स्थानीय अधिवेशन सम्पन्न गर्न सबै जिल्ला कार्यसमितिलाई परिचालन गरेको जनाएको छ । त्यसै गरी शिक्षकको पेशागत अधिकारका निम्ति नेपाल शिक्षक युनियनले सञ्चालन गरेको आन्दोलनमा संघको सक्रिय सहभागिता रहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताएका छन् । उनले भने, “हामी आफैँले अहिले कुनै आन्दोलन अघि बढाएका छैनौं, हामी युनियनको आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्याउन जुटिरहेका छौं ।”

४० हजार कक्षाकोठा थपिने

शिक्षा विभाग, युनिसेफ, सेभ द चिल्ड्रेन र नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूको सङ्गठन (एआईएन) बालमैत्री विद्यालय र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्न अग्रसर भएका छन् । २७ जेठमा राजधानीमा आयोजितगोष्ठीमा तत् सम्बन्धी सरकारी अवधारणा प्रस्तुत गर्दै शिक्षा विभागका महानिर्देशक महाश्रम शर्मा र निर्देशक चित्रप्रसाद देवकोटाले सन् २०१५ सम्ममा विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ८ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहका रूपमा पुनर्गठन गर्ने तथा सरकारी विद्यालयमा ४० हजार कक्षाकोठा थप्ने योजना रहेको जानकारी गराए । महानिर्देशक शर्माले गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिमा सबै पक्षको सहभागिता र सहयोग आवश्यक रहेको, शिक्षकको पेशागत उन्नतिविना त्यो लक्ष्य पूरा नहुने समेत बताए ।

कार्यशालामा सहभागी शिक्षकका पेशागत संस्थाका पदाधिकारीले भने बालमैत्री विद्यालय र गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा गरिने छलफल मा अरू क्षेत्रका मानिसभन्दा विद्यालयका हेडमास्टर र शिक्षकको सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यशालाले बालमैत्री विद्यालय र गुणस्तरीय शिक्षाको आधारभूत मापदण्डका बारेमा राष्ट्रिय कार्य ढाँचा तयार गर्ने विभागका उपनि र्देशक निवराज जोशीले जानकारी दिए ।गोष्ठीमा दातृ संस्था, शिक्षा अधिकारी , शिक्षकका पेशागत संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेका थिए ।

एक दिन नबोल्ने,एक दिन न लेख्ने !

नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चले जनार्दन कार्यदलले सरकारलाई बुझएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन सङ्घर्षको घोषणा गरेको छ । मञ्चले १७ जेठ २०६६ मा राजधानीमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै मञ्चका पूर्व अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनीले शिक्षकसँग गरेका सम्झौता र जनार्दन कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्न नयाँ सरकारले आउँदो बजेटमा प्रस्ट व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरे ।

सरकारले आफ्ना मागप्रति ध्यान नदिएको भन्दै मञ्चले २४ देखि २८ जेठसम्म विद्यालयहरूमा कालो झ्ण्डा गाडेर विरोध जनाएको थियो । त्यस्तै २९ जेठमा जिल्लास्तर मा राजनीतिक दल, शिक्षक संस्था, सामाजिक संघसंस्था र सरकारी अधिकारी को सहभागितामा शिक्षकका पेशागत मागबारे छलफल आयोजना गरिएको थियो ।

मञ्चका महासचिव भेषराज भुषालका अनुसार, १ असार २०६६ मा सबै शिक्षकले एक पिरियड चौबाटोमा पढाउनु पर्ने, २ असारमा नबोली चक र कालोपाटी मात्र प्रयोग गरेर पढाउनु पर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । उनले भने, “विद्यार्थीले किन नबोलेको सर भनेर सोधे भने शिक्षकले त्यसको जवाफ चकले कालोपाटीमा लेखेर दिनुपर्नेछ । यसबाट हाम्रा मागका बारेमा व्यापक प्रचार हनेछ ।” उता १० असारमा भने मञ्चले सबै शिक्षकलाई एक पिरियड नलेखी बोलेर मात्र पढाउन उर्दी जारी गरेको छ । मञ्चको निर्देशन अनुसार उक्त दिन सबै विद्यालयका शिक्षकले गणित पढाउँदा पनि कालोपाटी र चकको प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

मञ्चको सङ्घर्षको कार्यक्रमअन्तर्गत १२ असारमा भने सबै शिक्षकले एक पिरियड बहिष्कार गर्नु पर्नेछ । त्यसै गरी १३ देखि २८ असारसम्म सङ्गठनले सरकारी कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । असार मसान्तसम्ममा माग पूरा नभएमा ३० असारमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर थप सङ्घर्षका कार्यक्रम तय गरिने जनाइएको छ ।   

कार्यरत शिक्षकलाई पनि लाइसेन्स

शिक्षक सेवा आयोगले २२ र २३ जेठ २०६६ मा गर्ने निधो गरेको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा अपझर््ट स्थगित गरेको छ । अब सो परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । तालिम नलिएका तर विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई पनि अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी गराउनु पर्ने शिक्षक संस्थाहरूको दबाबका कारण सरकारले उक्त परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको हो । तालिम नलिएका तर अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सामेल गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने भएको ले परीक्षाको नयाँ मिति निर्धारण नभएको बताइएको छ । अहिलेसम्म १० महिने शिक्षक तालिम लिएका वा शिक्षाशास्त्र अध्ययन गरेका व्यक्ति मात्र शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने मापदण्ड थियो ।

आयोगका अध्यक्ष उदयराज सोतीले तालिम नलिएका तर कार्यरत शिक्षकलाई पनि लाइसेन्सको परीक्षामा सहभागी गराउने सहमति भइसकेको बताए । उनले भने, “क्याबिनेटको निर्णय आउनेबित्तिकै अध्यापन अनुमतिपत्रको स्थगित परीक्षाको मिति तय गरिनेछ । साथै कार्यरत शिक्षकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाइन्छ ।”

अध्यक्ष सोतीले यो आर्थिक वर्षमा शिक्षकको नयाँ भर्ना पनि खुलाइने जानकारी दिए । २०५२ सालपछि स्थायी शिक्षक भर्ना गर्न खुल्ला विज्ञापन भएको छैन ।

सङ्गठन सहकारीतिर

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय कमिटीको २२ र २३ जेठ २०६६ मा पोखरामा सकिएको बैठकले बाबुराम अधिकारी को अध्यक्ष तामा ११ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय; शिक्षक सहकारी विभाग र सामाजिक सेवा एवं अतिरिक्त क्रियाकलाप विभागगठन गरेको छ । अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी का अनुसार, आगामी दशैँसम्ममा देशका सबै जिल्लामा शिक्षकहरूको सहकारी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । अधिवेशन न गरेका मातहतका सबै कमिटीले असारभित्रमा अधिवेशन गरिसक्नुपर्ने तथा १८–२० भदौमा केन्द्रीयस्तर को प्रशिक्षण र २७–२९ भदौमा शैक्षिक तथा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताइएको छ । सङ्गठनले तिहारपछि तराईका महिला शिक्षकको पेशागत विकास का लागि तालिम सञ्चालन गर्ने , त्यसै गरी कर्णालीका शिक्षकका लागि अलग्गै कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने निर्णय सङ्गठनले गरेको छ ।

इष्टुले बन्द गरयो

संस्थागत निजी विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (इष्टु)ले आफ्ना माग पूरा गराउन १७ जेठमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निजी स्कूल बन्दगरायो । इष्टुको आन्दोलनमा नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चको पनि समर्थन रहेको बताइएको छ ।
इस्टु, मञ्च र र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका संस्था प्याब्सन र एन–प्याब्सनबीच १५ चैत २०६४ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको इष्टुले जनाएको छ । इष्टुका अध्यक्ष होम कुमार थापा भन्छन्, “विद्यालय सञ्चालकहरूले सम्झौता अनुसार १० प्रतिशत पनि काम गरेका छैनन्, त्यसैले बाध्य भएर आन्दोलन गरेका हौं ।”

सम्झौतामा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई विद्यालयले नियुक्तिपत्र दिने, सरकारी शिक्षकसरह तलब, भत्ता र सुविधा दिने, विद्यालय सञ्चालक समितिमा शिक्षक प्रतिनिधि राख्ने सहमति भएको थियो । सम्झौतामा संस्थागत विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान हटाउन समेत निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सहमत भएको थापाले बताए ।