महिला प्रधानाध्यापक सफल छ नेतृत्व

देशका विभिन्न सात जिल्लाका सात जना महिला प्रधानाध्यापकहरूको नेतृत्वमा स्कूलमा आएको परिवर्तनलाई शिक्षक टोलीले प्रत्यक्ष अवलोकन गरे पछि निकालिएको निष्कर्ष हो, अवसर पाए भने महिलाले पनि रराम्रोसित स्कूल चलाउन र पढाइको स्तर उकास्न सक्छन् । उनीहरू पुरुषभन्दा कुनै पनि अर्थमा कमजोर छैनन्, बरु कतिपय सन्दर्भमा बढी नैगुणकारी देखिन्छन् । यस पत्रिकाका अबका पानाहरूमा महिलाले सार्वजनिक स्कूलको नेतृत्व लिँदा के कस्ता सुधार र परिवर्तन आए भनेर स्थलगत रिपोर्ट पढ्न पाइनेछ ।

यो ती महिला प्रधानाध्यापकको कथा हो, जसले देश हिंसात्मक द्वन्द्वको चपेटा, राजनीतिक अस्थिरता, दण्डहीनता, अमानवीयता, सबैतिर निराशा नै निराशा व्याप्त हुँदा पनि हतोत्साही नभई ‘केही गर्न सकिन्छ’ भन्ने आशा र दृढ अठोटका साथ आफ्नो कर्मक्षेत्रमा क्रियाशील भए । र, आशाको दियो जलाएर बसे । परम्परागत सोच भएकाहरूले ‘विचरी’, ‘अबला आइमाई’ आदि भनेर हियाउन खोजे पनि त्यसबाट कत्ति पनि विचलित नभई उनीहरू केटाकेटीहरूको शिक्षाका निम्ति समर्पित भए । ती स्कूलहरूको आजको सफलता र उपलब्धि त्यही सकारात्मक सोच, लगन, धैर्य र रराम्रो कर्मको प्रतिफल हो ।

कसले कुन बेला आएर के गर्ने हो भन्ने भय र त्रासका बीच बसेर सार्वजनिक स्कूलको जिम्मेवारी सम्हालेर सबैलाई चित्त बुझएर काम गर्नु आफैंमा कठिन त हुँदै हो, पर्याप्त शिक्षक दरबन्दीलगायत आवश्यक आर्थिक स्रोत र साधनको अपर्याप्तताका बाबजूद स्कूललाई चम्काउन सफल हुनु साधारण कुरा पक्कै होइन । त्यो पनि समाज ले सक्षम ठानेको पुरुषले होइन, ‘अबला’ र ‘कमजोर’ ठानिएकी महिलाले ।

शिक्षकले गरेको नमुना अध्ययनलाई सङ्क्षेपीकृत गर्दा, महिलालाई स्कूलको शैक्षिक नेतृत्व सुम्पँदा स्कूललाई हुने लाभ कम्तीमा सात किसिमका हुँदारहेछन् । पहिलो , बालबालिकाले बढी माया पाउने भएकाले पठनपाठनका लागि उनीहरूलाई बढी अनुकूल वातावरण बन्ने । दोस्रो, सहकर्मी शिक्षकहरू र आवश्यकतानुसार व्यवस्थापन समितिको सहभागिता गराए र र उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर मात्र निर्णय गर्ने । तेस्रो, समुदायबाट बढी सहयोग जुटाउन सक्षम । चौथो, दलगत राजनीतिमा नलागी स्कूल र पेशाप्रति प्रतिबद्ध र क्रियाशील । पाँचौं, स्कूलसँग सम्बन्धित विषयका अनुभव र विचार सहकर्मी र अभिभावकसँग साटासाट गर्ने संस्कृति । छैटौं, पारदर्शी व्यवहार । सातौं, अनियमितता, भ्रष्टाचारलगायत गैर कानूनी काममा कमी ।  

महिलालाई शिक्षण पेशामा ल्याउनुपर्ने विचार धेरै अगाडि देखि आएको भए पनि २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाले त्यो विचार लाई मूल धारमा स्थापित गर्ने काम गरयो भने दाताहरूको अग्रसरतामा बनेको आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाउने कार्य गरयो । दुई दशकको अन्तरालमा कुल शिक्षक सङ्ख्याको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा महिलाले ओगट्न सफल भएका छन् । तर त्यही अनुपातमा स्कूलको नेतृत्व महिलाको हातमा आउन सकेको छैन । व्यवसायका लागि खोलिएका निजी स्कूललाई छाडिदिने हो भने, आज पनि सार्वजनिक स्कूलमा नगण्य सङ्ख्यामा मात्र महिला प्रधानाध्यापक भेटिन्छन् ।

तीमध्ये धेरै जसलाई उनीहरूको क्षमतामा विश्वास गरेर होइन, विकल्प नभेटिएकाले जिम्मेवारी दिएको अनुमान गर्न कठिन छैन । उता, सरकारले महिला शिक्षकको सङ्ख्या खास गरी प्राथमिक तहमा बढाउन विशेष ध्यान दिएको भए पनि स्कूलको नेतृत्वमै महिलालाई स्थापित गर्ने बारेमा ठोस अवधारणा र व्यावहारिक कार्यक्रम अझै बनाएको छैन । तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा समेत यस सवालमा यथोचित ध्यान पुग्नसकेको देखिँदैन । बहुपक्षीय दाताहरूको अग्रसरतामा र महत्वपूर्ण आर्थिक लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासहित बन्दै गरेको कार्यक्रमको दस्तावेजमा भनिएको छ, सकारात्मक विभेदको नीतिद्वारा नेतृत्व लिनका लागि महिला शिक्षकलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । विस्तृत रूपमा यो नीतिको व्याख्या र कार्यान्वयनको खाका नबनाइएकाले यो नीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।

उक्त दस्तावेजले १—८ र १—१२ स्कूलका लागि प्रधानाध्यापकको छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार, स्कूललाई कस्तो बनाउने भन्ने पाँचवर्षे ‘भिजन’ र कार्ययोजनाहरू खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा माग गर्ने र त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर प्रअ छानिनेछ । प्रस्तावित परिपाटी कसरी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर यही प्रावधानकै कारण मात्रै प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट बढीभन्दा बढी महिलाले नेतृत्व लिन्छन् भन्ने कुरा कोग्यारेन्टी हुँदैन ।

त्यस्तै, ऐन नियममा नेतृत्व सम्बन्धी तालिम लिएको व्यक्तिलाई मात्र प्रअ बनाउन सकिने प्रावधान राखिएको कारण व्यवहारमा जो प्रअ छ उसैले मात्र उक्त तालिम लिने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यो अन्त्य न गर्ने हो भने महिला त कुरै छाडिदिऊँ, अरू पुरुष शिक्षकले पनि प्रअको जिम्मेवारी नपाउने स्थिति यथावत् रहिरहन्छ ।

झण्डै २५ हजारको हाराहारीमा रहेका सार्वजनिक स्कूलमध्ये उल्लेख्य सङ्ख्यामा प्रअको नेतृत्व महिलाको हातमा जाने अवस्थाको निर्माण गरिनु कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । त्यसका लागि सही नीतिको निर्माण, तदनुरुपको रणनीति, ठोस कार्यक्रम र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सख्त खाँचो पर्दछ । त्यसनिम्ति आजसम्म अपनाइएका नीति र उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गरी अब बन्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई ठोस, स्पष्ट र व्यावहारिक बनाइनुपर्ने देखिन्छ । हामीकहाँ नीति र कार्यक्रम राम्रै बने पनि त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष सर्वथा फितलो हुने गरेको छ । त्यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म जतिसुकै रराम्रो नीति र कार्यक्रम बने पनि चाहेजस्तो उपलब्धि हासिल हुनसक्दैन ।

महिलालाई स्कूलको नेतृत्वमा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूको क्षमताको विकास को सन्दर्भलाई छायाँमा पार्न मिल्दैन । व्यवस्थापकीय उत्प्रेरणा र नेतृत्व क्षमता एउटा प्रअमा हुनैपर्ने आधारभूत तीनवटागुणहरूमागनिन्छ । महिलालाई प्रअ बनाउने भन्ने नाममा यी आधारभूतगुण र योग्यता नभएका व्यक्तिलाई सो भूमिकामा स्थापित गर्न सकिँदैन । सरकारले रराम्रो पढेका महिलाहरूलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्ने र महिला शिक्षकमध्ये माथिका आधारभूतगुण भएकाहरूलाई नेतृत्व क्षमता बढाउने सीप दिने तालिम लगायत विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, महिलालाई हेर्ने समाज को दृष्टिकोणमा रातारात र चामत्कारिक परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसका लागि एकातिर ‘महिलाले गर्न सक्छन्’ भन्ने सफलताका उदाहरणहरू समाज मा प्रस्तुत गरिनुपर्छ भने अर्कोतिर सरकारको अगुवाईमा राजनीतिक दल र समाज का विभिन्न तह–तप्काको सहभागितामा गाउँ–टोलसम्म समान ताका पक्षमा र लैङ्गिक विभेदका विपक्षमा सार्थक सन्देश दिने विभिन्न गतिविधिहरू भइरहनु पर्छ ।

सुदर्शन घिमिरे