‘कामचलाउ’का काँधमा नौ विषयको बोझ्

सामाजिक विषयको दरबन्दी र शिक्षक दुवै उपलब्ध नहुँदा ‘काम चलाउन’ जुनसुकै योग्यता भएका शिक्षकलाई पनि सामाजिक विषय पढाउने जिम्मा दिने गरिएको छ । यसको परिणाम; एकातर्फ विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि पाठ्यक्रमको उद्देश्य बमोजिम हुनसकेको छैन भने अर्कातर्फ सामाजिक अध्ययन विषयप्रति नै नकारात्मक सोचाइको विकास भएको छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै देशमा प्रजातान्त्रिक शासनपद्धति स्थापित भएपछि शैक्षिक क्षेत्रभित्र पनि त्यही दर्शनमा आधारित प्रणाली स्थापित हुनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्ष तामा गठित आयोगले माध्यमिक तहका बालबालिकाले कम्तीमा पनि आफ्नो देशको भूगोल, इतिहास र शासनपद्धतिको सामान्य जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ भन्ने ठहर गरयो । आयोगको त्यही प्रतिवेदन (२०४९ साल)का आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०५६/५७ देखि लागू हुने गरी माध्यमिक तहमा ‘सामाजिक अध्ययन’ विषय समावेश गरयो ।

सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रममा समावेश भएपछि त्यसका लागि आवश्यक दक्ष शिक्षकको उचित व्यवस्था गर्ने तर्फ भने सरकारले कुनै ध्यान दिएन । त्यस अवधिसम्म सामाजिक विषय पढाउने शिक्षकहरूलाई नै सामाजिक अध्ययन विषय पढाउने जिम्मा दिइयो । कतिपय विद्यालयमा सामाजिक विषयको दरबन्दी र शिक्षक दुवै उपलब्ध नहुँदा ‘काम चलाउन’ जुनसुकै योग्यता भएका शिक्षकलाई पनि सामाजिक विषय पढाउने जिम्मा दिन थालियो । सांसद् कोटाबाट र राजनीतिक दबाबबाट नियुक्ति पाएका कतिपय शिक्षकहरूलाई ‘सामाजिक विषय भए पनि ’ पढाउन दिने काम भयो । यसको परिणाम; एकातर्फ विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि पाठ्यक्रमको उद्देश्य बमोजिम हुन सकेन भने अर्कातर्फ सामाजिक अध्ययन विषयप्रति सकारात्मक सोचाइको विकास पनि हुन पाएन । परिमाणतः आज ‘नम्बर नआउने विषय’, ‘किताबभित्रबाट प्रश्न नआउने विषय’, ‘घोकेर/रटेर पनि ‘डिष्टिङ्सन’ ल्याउन गाह्रो हुने विषय’को रूपमा आज सामाजिक अध्ययन लाई लिने गरिएको छ । गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजीजस्ता कठिन विषयको रूपमा सामाजिक अध्ययन लाई लिइनुको मुख्य कारण यसको उचित पठनपाठन हुन नसक्नु नै हो ।

जुनसुकै योग्यता भएका र ‘काम चलाउन’ नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूबाट प्रभावकारी शिक्षण विधि/क्रियाकलाप , शैक्षिक सामग्री, मूल्याङ्कन प्रक्रियाको समेत यथोचित प्रयोग नहुँदा यो समस्या पैदा भएको हो । तथापि यसतर्फ सरोकारवालाहरूको ध्यान आजसम्म पुगेको छैन । यस भित्रको अर्को डरलाग्दो पक्ष एसएलसीको सामाजिक अध्ययन विषयको उत्तरपुस्तिका परीक्षणलाई लिनुपर्दछ । जुनसुकै विषयका शिक्षकमार्फत उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराउने अनि परीक्षकले पनि बढीभन्दा बढी उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने होडबाजीमा राम्ररी परीक्षण न गर्ने तथा सबैजसो उत्तरपुस्तिकामा औसत नम्बर दिने गरेको पाइएको छ । परीक्षणका क्रममा परीक्षकले उत्तर कुञ्जिकाको प्रयोग न गर्ने , कसैलाई फेल पनि न गर्ने र कसैलाई धेरै नम्बर पनि नदिने प्रवृत्तिले यो विषयप्रति विद्यार्थीको सोचाइलाई अरू नकारात्मक बनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण गर्ने योग्य, अनुभवी र दक्ष शिक्षकहरूले पनि विभिन्न चुनौती र अपजस व्यहोर्नु परेको छ । माध्यमिक तहको सामाजिक अध्ययन विषयभित्र नौ वटा इकाइहरू समावेश गरिएको छ । ती नौ वटा इकाइहरू सामाजिक विज्ञानका फरक–फरक विषयगत क्षेत्रबाट लिइएको छ । यथार्थमा नौ वटा विषय अध्यापनका लागि ती नौ वटै विषयमा दक्ष शिक्षक चाहिने हो । तर, कुनै एउटा विषय जानेको (कतिपय अवस्थामा जान्दै नजान्ने) शिक्षकलाई नौ वटा विषयको भारी बोकाइँदा सामाजिक अध्ययन अरू विषयभन्दा अझ् बोझ्युक्त भएको छ ।

विद्यालयस्तर मा सामाजिक शिक्षा शिक्षण गर्नका निम्ति सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षामा सामाजिक अध्ययन विषयमा नै विशिष्टीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सामाजिक विज्ञानका विषयहरू जस्तैः भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदि मध्येबाटै विशिष्टीकृत योग्यता प्राप्त शिक्षकहरूबाट यो विषय अध्यापन गरिनु जरुरी छ । यसबाट अहिलेका शिक्षकले आफ्नो विषयगत इकाइलाई बढी महत्व दिने र आफूमा कम ज्ञान भएका इकाईलाई कम महत्व दिने परम्परा हट्छ । सामाजिक अध्ययन मा अध्ययन भ्रमणलाई पाठ्यक्रमकै अङ्ग मानिन्छ । एसएलसीमा पनि नौ अङ्कभार बोकेको एउटा प्रश्न अध्ययन भ्रमणसँगै सम्बन्धित रहेर सोध्ने गरिन्छ । तर, स्रोत, साधन, समय आदिको कारण देखाई कतिपय विद्यालयहरूले यसलाई उपयोगमा ल्याएको पाइँदैन । यसबाट पाठ्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भइरहेको छ ।
सामाजिक अध्ययन का शिक्षकलाई ‘आवश्यकतामा आधारित तालिम’ र ‘मागमा आधारित तालिम’ दिइएको छैन ।

क्षकहरूमा पनि तालिमलाई दक्षता तथा वृत्ति–विकास गर्ने साधनको रूपमा लिनुभन्दा भत्तासँग जोडेर उपयोग गर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको छ । यो पनि सामाजिक अध्ययन विषयको पठनपाठनको चुनौती हो । अल्पकालीन/दीर्घकालीन/ मागमा आधारित आदि तालिम लिएर पनि शिक्षकहरूको शिक्षण विधिमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । शिक्षक तालिम हासिल गरिसकेपछि पनि शिक्षण विधि चाहिँ उही पुरानै ढाँचाबाट अघि बढाइएको पाइन्छ । यसले तालिमको औचित्यमा प्रश्न खडा गरेको छ । तालिम प्राप्तिपछि शिक्षकको कामको प्रभावकारी अनुगमन हुनसकेको छैन । यसबाट कक्षा शिक्षणमा बाधा पुगेको छ । एसएलसीका प्रश्नपत्रमा सोधिने चित्र/नक्सा वा प्रश्नहरू अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण हुनु यो विषयप्रति रहेको चौतर्फी लापरवाही र नकारात्मक चिन्तनको द्योतक हो ।

समाधान के त ?
विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षामा सामाजिक अध्ययन विषयको छुट्टै विभाग खोली विशिष्टीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएमा यी विषय शिक्षण गर्ने दक्ष जनशक्ति बजारमा आउने निश्चित छ । सामाजिक अध्ययन मा पाठ्यभारका हिसाबले सबै इकाइ उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने सन्देश ‘शिक्षक निर्देशन पुस्तिका’मार्फत विषय शिक्षकहरूबीच पुग्नुपर्दछ । यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सबै तहको शिक्षक निर्देशन पुस्तिका तयार गरी प्रकाशित गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

सामाजिक अध्ययन का लागि अध्ययन भ्रमण अति आवश्यक छ । यो प्रयोगात्मक पक्षसँग सम्बन्धित छ । तसर्थ यसलाई विद्यार्थीको मनोरञ्जनका लागि भन्दा पनि खोजमूलक कार्यका लागि सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित शिक्षक र विद्यालयले आत्मसात् गर्नु पर्दछ । सामाजिक अध्ययन विद्यार्थीमा ज्ञान, सीपको विकास का साथै उसमा सकारात्मक प्रवृत्तिको विकास गरी असल नागरिक निर्माण गर्ने उद्देश्य बोकेको विषय हो । तसर्थ यसका लागि पनि प्रयोगात्मक अङ्कको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
सामाजिक अध्ययन पढाउने शिक्षकलाई अल्पकालीन, दीर्घकालीन तालिमका साथसाथै मागमा आधारित तालिम अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । साथै उक्त तालिमपश्चात् त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन पनि गर्नु पर्दछ । अनुगमनलाई औपचारिक मात्र नबनाई भविष्यमा पदोन्नति, बढुवा, सुविधा थप आदिको लागि आधार बनाउनुपर्दछ । स्थानीय तहमा निजी स्रोत, लियन, सट्टा, राहत वा अस्थायी शिक्षकबाट सामाजिक अध्ययन विषय अध्यापन गर्न ‘कामचलाउ शिक्षक’ नभई सम्बन्धित विषय वा सामाजिक विज्ञानका कुनै विषयमा योग्यता पुगेका शिक्षकहरूबाटै आवश्यक प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्नु पर्दछ । यसरी नियुक्ति गर्दा युवाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

सामाजिक अध्ययन विषयको एसएलसी परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा सम्बन्धित विषयकै अनुभवी शिक्षकहरूलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । छिटो रिजल्ट गर्ने नाउँमा, छिट्टै कपी जाँचिसक्नुपर्ने बहानामा, ‘सामाजिक विषय त जसले पनि जाँच्न सक्छ’ भन्ने मान सिकतामा एसएलसी उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने परिपाटीको तुरुन्तै अन्त्य गरिनुपर्दछ । एसएलसीका प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेसन, ब्लुप्रिन्ट हुँदासम्म पनि प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता, विषय विशेषज्ञको संलग्नता सँग सँगै रहनु पर्दछ । यसबाट त्रुटि कम हुने गराउन मद्दत पुग्छ । क्रियात्मक अनुसन्धानलाई सामाजिक विषयको अभिन्न अङ्ग बनाई यसका हरेक क्षेत्रमा निरन्तर अनुसन्धान गरी समाधानका उपायहरूलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

(विजय स्मारक उमाविका शिक्षक शर्मा सामाजिक अध्ययन विषय पढाउँछन् ।)